1,2 M d’abonnés - 1,5k+ - 26 022 vues - 183 commentaires #Ecologie #Capitalisme #Entretien
Comment peut-on encore faire confiance ? C’est LA question qui se pose en cette rentrée alors que des millions de personnes ont le sentiment que leur vote n’a servi à rien, que leur voix et leurs besoins n’ont pas été écoutés, qu’elles ont été tout simplement piétinées, par la décision d’Emmanuel Macron de nommer Michel Barnier, premier ministre, pourtant ultra minoritaire. Cette confiance politique était déjà très abîmée, elle semble aujourd’hui brisée. En février 2024 déjà, l’enquête annuelle du CEVIPOF montrait que 70% des Français n’ont pas confiance en la politique. À cela s’ajoute que nos sociétés sont de plus en plus fragmentées, déchirées par des inégalités sociales et écologiques toujours plus fortes.
Pourtant, et c’est tout le paradoxe, face aux urgences sociales, démocratiques et écologiques, nous avons plus que jamais besoin de coopérer et de nous faire confiance. C’est ce qu'affirme l'économiste Eloi Laurent. Selon lui, la source des multiples crises actuelles est le capitalisme contemporain, qui est totalement irrationnel : il nous divise et nous isole. Il l’écrit : “Nous devons aujourd’hui nous réinventer collectivement pour atténuer les menaces qui grossissent à l’horizon et parer les chocs déjà là. Nous ne pouvons plus les ignorer”. Surtout que la capacité à atténuer ces crises écologiques et sociales déterminera beaucoup le destin de la démocratie en France.
Dans son nouvel essai, il invite donc à imaginer de nouveaux liens sociaux et de nouvelles formes de coopération humaine, de solidarité contre « l’emprise de l’économisme et du tout-numérique », “pour fonder les bases d’une société écologique prenant soin des écosystèmes comme des humains ». Et organiser, enfin, une « économie du bien-être” aux antipodes des politiques d’austérité actuelles…
Alors comment sortir des impasses du néolibéralisme ? Comment la coopération peut permettre de construire une société plus juste et plus écologique ? Et qu’est cela changerait à nos vies ? Réponses dans cet entretien de Paloma Moritz avec Eloi Laurent.
Pour aller plus loin :
Ralentir ou périr : à quoi ressemblerait une société post-croissance ? avec Timothée Parrique • RALENTIR OU PÉRIR : À QUOI RESSEMBLER... https://www.youtube.com/watch?v=bcSvhhOOiug&t=0s
Canicules, santé mondiale : Comment éviter l’ingérable ? avec Eloi Laurent • CANICULES, SANTÉ MONDIALE... : COMMEN... https://www.youtube.com/watch?v=B50R4yEpoJk&t=0s
Effondrement : est-ce que tout est vraiment foutu ? avec Pablo Servigne • EFFONDREMENT : EST-CE QUE TOUT EST VR... https://www.youtube.com/watch?v=hP_mZQy2djg&t=33s
Être lucide face aux défis climatiques. Avec Jean-Baptiste Fressoz • ÊTRE LUCIDE FACE AUX DÉFIS CLIMATIQUES https://www.youtube.com/watch?v=FV_nUNol81M&list=PLv1KZC6gJTFlPcbytdjSxzc1DsUixBnzo&index=8&t=0s
Journaliste : Paloma Moritz
Connue / https://x.com/blast_france/status/1838249297126535483
Tr.: ... nouvel essai "COOPÉRER ET SE FAIRE CONFIANCE d'Éloi Laurent ... urgence du temps court, du quotidien (alimentation, énergie) ... restaurer une stabilité du niveau de vie ... défiance à l'égard des institution puis de la démocratie ... démenti démocratique ... économie au service des gens ... la racine, économie du bien-être, fondée sur les besoins humains (santé et coopération) ... double crise des liens : destruction des liens naturels qui conduit à la destruction des liens sociaux ... coopération, capacité unique des être humains ... processus incertain d'échanges humains ... fondé sur la liberté et la volonté de connaître ... connaître par amour ... la collaboration, faire par le travail ensemble... 5 différences :
- la collaboration, c'est que le travail ; la coopération, mettre en commun toutes les capacités humaines ...
- horizon de temps : collaboration, finie ; coopération sans limites
- vertical / horizontal
- produire, faire / imaginer une société dans laquelle on ne fait pas : la sobriété,
... la sobriété pour ne plus faire ... il y a une immense crise du travail, de son sens ... aucune autonomie ... l'isolement tue ... pandémie de la solitude ... l'isolement social ... la coopération, source de l'économie ... redonne du sens, diminuer les émissions, s'adapter, ... un guide vers la satiété ... revenir à l'origine de lA pensée économique, Épicure ... besoins essentiels ... compatibles avec la biosphère ... USA étude de Harvard 1938 longitudinale sur 70 ans : facteurs d'une vie longue et heureuse ? ... le bonheur tient avant tout à la qualité des relations sociales ... inventer des coopérations aussi contre les institutions ... la satiété ... l'amour, matrice des liens sociaux ... coopération pour la biosphère ... 3 sphères enchâssées : liens intimes (famille), liens sociaux (économie politique), liens vitaux (écosystèmes, espaces naturels) ... libérer du temps pour ... la coopération est la part non reproductible de l'intelligence humaine ... on la substitue à l'intelligence artificielle ...
Thomas Porcher, économiste, signataire du manifeste des Économistes atterrés, et auteur de nombreux essais dont « Les Délaissés » et « Traité d’économie hérétique » débunke chaque semaine, sur le plateau du Média, les fausses évidences des gardiens du temple néolibéral. À l'occasion, d'autres économistes et praticiens de l'économie viennent répondre aux questions du Média dans le cadre de ce module.
Aujourd'hui au programme, Bruno Le Maire a quitté son navire et on parle d'électorat rural et de stratégie à gauche.
L'histoire de L'instant Porcher prend un vrai tournant. Car ça y est, Bruno Le Maire a quitté Bercy. L'ancien ministre de l’Économie est resté sept ans aux manettes aux côtés de Macron. Il déclare "Contre la valse des impôts, nous avons fait le choix de la stabilité fiscale contre le déclassement des classes moyennes. Nous avons revalorisé le travail contre les délocalisations de masse, nous avons engagé la réindustrialisation des territoires contre le french bashing. Nous avons fait de la France la nation la plus attractive en Europe." Thomas Porcher revient sur ces propos qu'il conteste.
Thomas Porcher voulait aussi débriefer la petite polémique autour de Ruffin et Mélenchon. Parce qu'il y a un vrai débat de fond sur ce qui a été dit. C'est la stratégie de la gauche autour du fameux électorat rural.
Tr.: ... le patrimoine de la france est un actif pour les français, la dette n'est donc pas un pb ... la dette privée est plus élevée que celle de l'état ... nous avons inventé des mécanismes fiscaux qui favorisent les grandes entreprises ... bénéfice mondial consolidé ... la politique, volonté de changer les choses ...
/Ruffin-Mélenchon dichotomie rural/urbain : livre lesgilets jaune en 2019 ... tous victimes de l'austérité ! ... rassembler autour de la mondialisation, modèle économique néolibéral, voilà le sujet.
Politique Rassemblement national (RN)
Repoussé depuis des mois, le programme économique du RN, destiné au monde entrepreneurial, a été dévoilé samedi. La coûteuse baisse de la TVA sur les produits énergétiques bel et bien défendue par le parti n’y figure pas
Temps de lecture estimé : 1 minute
Publié le 16 septembre 2024 à 19:28 - Maj 17 septembre 2024 à 00:39
Par Nina Jackowski, Sarah Spitz, Marc Vignaud
Photo Jean-Philippe Tanguy 16/09/2024 Spitz Jackowski
Les faits -
À l’occasion de la rentrée parlementaire du Rassemblement national organisé ce week-end, le parti à la flamme s’est d’ores et déjà projetée dans le scénario d’une nouvelle dissolution dans un an
« C’est un programme qui ne s’est pas fossilisé ! », ironisait le cadre Jean-Philippe Tanguy samedi, lors de la présentation du programme économique du RN, en ouverture des journées parlementaires. Une référence au surnom de « fossile fossilisé » dont l’élu a affublé le Premier ministre Michel Barnier - et pour lequel il s’est fait réprimander par la « patronne » Marine Le Pen -, et à son livret économique abandonné depuis six mois dans les cartons.
Clés : Marine Le Pen Entreprise Jordan Bardella Dissolution
*Ndlr : à ce jour, ce livret ne figure pas sur le site https://rassemblementnational.fr/livrets-thematiques sauf erreur de ma part. Vérifier ACT
- CP à l'issue du conseil national élargi https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?GEZgZg mais rien sur l'économie...
...
Etrange. Le RN a préféré faire campagne aux législatives sur la bonne mine de Jordan Bardella, avec ses flous et ses hésitations, plutôt que sur ce livret de 66 pages, tout entier dédié aux patrons et aux marchés, sous le titre : « La France entreprend ».
D’ailleurs la mesure phare de la campagne Bardella, celle qui figurait en tête de sa profession de foi, a purement disparu : c’était la baisse de TVA de 20 à 5,5 pour les carburants, l’électricité, le gaz et le fioul domestique. Mesure qui aurait coûté 17 milliards € annuels. Le RN maintient quand même une baisse immédiate de 30% des prix de l’électricité et promet -je cite- de « refaire de la France un paradis énergétique au service des entreprises ». Mais quand et avec quelle énergie la France a-t-elle déjà été un paradis ?
Quel serait ce paradis énergétique décrit par le RN ?
Tout nucléaire
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En disant stop à l’énergie solaire. Et stop aux éoliennes, dont certaines seraient démantelées. Le livret présidentiel de Marine Le Pen l’exprimait clairement : « L’urgence est de rompre avec une écologie dévoyée par un terrorisme climatique ».
Et pour les entreprises ? Le paradis également. Noël toute l’année :
Suppression de la cotisation foncière des entreprises, CFE, qui a rapporté 9 milliards € l’an dernier.
Suppression partielle de la cotisation sociale de solidarité des sociétés, C3S, 5 milliards.
Exonération des cotisations patronales sur les hausses de salaires de 10%, au moins 10 milliards.
Exonération d’impôt sur le revenu des moins de 30 ans, l’idée semblait enterrée, elle revient : une exonération sans plafond, pour tous les moins de 30 ans, y compris les traders, les stars du foot et Jordan Bardella. 3 milliards et demi. Mais pas sûr que ça tienne la route juridiquement.
Exonération d’impôt sur les sociétés créées par les moins de 30 ans. Même chose.
Et suppression de l’impôt sur la fortune immobilière, au profit d’un impôt sur la fortune financière, qui exonèrerait la résidence principale.
...
Tout pour les patrons et les plus riches ?
Non, pour les retraites, Marine Le Pen fait miroiter un âge minimum de départ variant entre 58 et 62 ans, selon l’entrée dans la vie active, avec une durée de cotisations de 40 à 42 ans. Là encore, une fortune : plus de 30 milliards annuels !
Comment le RN finance tout cela ? Avec toujours les mêmes recettes : une hypothétique chasse à la fraude, avec un ministère dédié. Et une incontestable chasse aux immigrés. Ce que le RN appelle priorité nationale. Qui rendrait obligatoire « d’inscrire la nationalité parmi les critères de choix d’un candidat » à un emploi. Et supprimerait les aides sociales aux étrangers.
Des mesures qui feraient basculer des centaines de milliers de familles dans la pauvreté, qui ne rapporteraient que quelques milliards, au cas improbable où elles ne seraient pas jugées contraires à la Constitution (principe d’égalité de traitement) et aux traités européens.
Là, pas besoin de livret actualisé, sur ce principe de ségrégation, le parti d’extrême-droite n’a pas varié depuis plus de 40 ans .
À écouter aussi : Édito. Rassemblement national : après chaque scrutin, local ou national, Marine Le Pen annonce un grand ménage
L'édito politique 2 min
Clés : Politique Rassemblement national Jordan Bardella
Ndlr : le RN MANIPULE et MENT aux français avec duplicité. Dénoncer ACT
Voir aussi https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?M-2Q0Q
... télécharger :
- Le rapport complet (234 p.)
- La synthèse (13 p.)
- Les annexes
- Le support de présentation projeté lors de la restitution du rapport final
Il est présenté le 12 septembre à 16h30 en direct du Forum Economique Breton, et en replay sur ce lien. Programme détaillé de la séquence sur ce lien.
https://www.youtube.com/watch?v=k1O92eb30YE
... équiper les acteurs économiques et politiques régionaux pour décliner et actionner la méthodologie du PTEF ... 3 objectifs principaux ci-dessous.
- Arbitrages énergie-climat
- Opportunités et vulnérabilités pour les filières de l’emploi
- Exigences de coordination passer à l’action
... Le périmètre sectoriel de VERB est restreint à 5 « secteurs », tel qu’on les a définis : la mobilité quotidienne, le logement, le transport de marchandises, l’agroindustrie et la culture (au travers des festivals). Le choix de ces secteurs a été réalisé de manière à couvrir un maximum de secteurs ayant un impact sur la transition. On constate que pour le cas de la Bretagne, même en ne comptabilisant que les 3 premiers qui ont fait l’objet d’une quantification détaillée, ils représentent une forte proportion des consommations énergétiques et des émissions, et une part non négligeable de l’emploi.
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Auteurs
- Yannick SALEMAN (Chef de projet Emploi et Politique Industrielle, Pilote du rapport, The Shift Project)
- Corentin RIET (Chargé de projet Résilience des territoires et Prospective, Co-pilote du rapport, The Shift Project)
- Laurent PERRON (Chef de Projet Automobile, The Shift Project)
- Reuben FISHER (Chef de projet Fret, The Shift Project)
- Rémi BABUT (Chef de projet Logement, The Shift Project)
- Audrey COSPEREC (Consultante Senior, Citwell)
- Corentin LEROUX (Fondateur, Aspexit)
- Martin ROCH (Conseiller artistique, Spectacle Vivant en Bretagne)
- Fanny VALEMBOIS (Cheffe de projet Culture, The Shift Project)
L’équipe remercie également les Shifters, en particulier Fabien Lamiré et les groupes locaux bretons, pour leur aide précieuse tout au long du projet.
Contacts
- Chef de projet : Yannick Saleman – yannick.saleman@theshiftproject.org
- Chargé de projet : Corentin Riet – corentin.riet@theshiftproject.org
- Communication : Emma Stokking – emma.stokking@theshiftproject.org
La crise des finances publiques est d’abord l’échec de la politique de l’offre menée depuis sept ans par le ministre démissionnaire des finances. Le refus de toute remise en cause de cette vision conduit à une austérité qui sera calamiteuse pour le pays.
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Complété par les mensonges mis en évidence par le sénat https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?I42QEA
Connu / https://mastodon.top/@petimiti/113111969676008928
Les deux scientifiques affirment, dans une tribune au « Monde », que les coûts de santé publique engendrés par les pollutions agricoles et industrielles dépassent de beaucoup les gains de pouvoir d’achat par lesquels on les justifie. Ils en appellent à en finir avec la procrastination, qui « sauve l’existant en sacrifiant l’avenir ».
Publié hier à 17h00, modifié à 07h53 Temps de Lecture 3 min. - Article réservé aux abonnés
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Vies mutilées, coûts sanitaires : notre gestion de l’environnement nous punit. Notre santé a des fondements écologiques : comment croire que les atteintes répétées à notre environnement ne génèrent pas de désordres dans notre santé et notre bonheur ? Médecins et vétérinaires commencent à penser le concept de « santé unique », qui relie la santé humaine à celles des animaux, des plantes, des sols, de l’air… bref aux écosystèmes dont nous dépendons totalement. Un collectif de médecins a dénoncé, en mars, la suspension du plan national Ecophyto limitant l’usage des pesticides.
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Connu / https://x.com/GabrielMalek9/status/1826499988811047055
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Gabriel Malek @GabrielMalek9
🌍 « Finissons-en avec l’écologie punitive, celle qui tue et coûte. Développons une écologie préventive »
Deux biologistes affirment que les coûts de santé publique engendrés par les pollutions industrielles dépassent largement les gains de pouvoir d’achat sensés les justifier.
En toute logique, ils appellent à cesser la procrastination, qui « sauve l’existant en sacrifiant l’avenir », et à promouvoir une manière de produire plus écologique.
🤔Pourquoi d’ailleurs n’appliquons nous pas ce modèle préventif depuis des décennies ?
Attention ça risque d’être un choc mais en fait notre modèle économique privilégie la rentabilité financière à la préservation de notre santé et de la vie sur Terre. Ça parait tout à fait insensé mais c’est ainsi.
Si on favorisait l’agro-ecologie, les circuits courts et la prévention, on risquerait d’avoir moins de points de PIB. Quel scandale !
Dieu nous en préserve 🙏👉 Une tribune de Gilles Boeuf et Marc-André Selosse à découvrir dans Le Monde
Illustration - Nausicaa de la Vallée du Vent (1984)
#décroissance #prevention #bonheur
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8:01 AM · 22 août 2024 · 5 309 vues
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Thomas Porcher, économiste, signataire du manifeste des Économistes atterrés, et auteur de nombreux essais dont « Les Délaissés » et « Traité d’économie hérétique » débunke chaque semaine, sur le plateau du Média, les fausses évidences des gardiens du temple néolibéral. À l'occasion, d'autres économistes et praticiens de l'économie viennent répondre aux questions du Média dans le cadre de ce module.
Pourquoi Lucie Castets et le NFP ont raison : le décryptage de Thomas Porcher - 29 juillet 2024 - 20H30 / Par Lisa Lap - L'instant Porcher
Cela fait une semaine que le Nouveau Front Populaire a désigné Lucie Castets, haute fonctionnaire et cofondatrice du collectif “Nos services publics”, comme candidate pour Matignon. Le NFP est arrivé en tête, de peu certes, aux élections législatives et demande à Emmanuel Macron le gouvernement. Fin de non recevoir pour le chef de l’État qui s’exprimait sur France 2 mercredi soir : "Le sujet n’est pas un nom donné par une formation politique. La question est quelle majorité peut se dégager à l’Assemblée pour que le gouvernement de la France puisse passer des réformes." Le Président de la République a renvoyé la nomination d'un gouvernement à après les Jeux olympiques.
Lucie Castets est la cofondatrice du collectif “Nos services publics”, ce collectif composé d’agents publics luttent depuis plusieurs années pour la défense des services publics et étudie, documente, les investissements (ou non) et la dégradation du service public. Une question cruciale à remettre au centre des débats, affirme Thomas Porcher. L’économiste rappelle que les dépenses dans les services publics (“dépenses de fonctionnement”) stagnent à 18% du PIB depuis les années 1980. Alors que les besoins ont augmenté, les services publics se dégradent. Thomas Porcher rappelle toutes les phases de privatisation qui ont amené à socialiser les pertes mais privatiser les profits. Il rappelle, avec Lisa Lap, qu’une des premières dépenses de l’État, c’est l’aide publique aux entreprises.
De son côté Lucie Castets fait le tour des médias et commence les meetings pour avancer ses pions. La technicienne de 37 ans a affirmé dans le journal "La Tribune" son intention d'aller "chercher des recettes fiscales et sociales à hauteur de 150 milliards d'euros à l'horizon 2027". À en faire frissonner les pro-austérité, Lucie Castets n'a pas pour "objectif premier de respecter le pacte de stabilité" européen qui limite le déficit public à 3%. "Celui-ci a été mal renégocié. La France proposera une nouvelle discussion". Au lieu de réduire les dépenses, la candidate du NFP veut augmenter les recettes, pour réduire le déficit. La France a été placée en procédure pour déficit public excessif par la Commission européenne, après avoir affiché un déficit à 5,5% du PIB en 2023. Il n’en fallait pas plus pour entendre crier au besoin absolu de faire des économies et réduire les dépenses.
“Les États-Unis ou la Chine ont fait exploser leur déficit pour revenir à la normale” explique Thomas Porcher, qui prône les investissements, bénéfiques sur le long terme pour permettre une reprise de l’activité. L’économiste contredit la stratégie européenne qui vise à promouvoir l'austérité et la baisse des dépenses. Lucie Castets se dit prête aux compromis, sauf avec le RN. “Aucun compromis n’est possible sur la taxation des profits ou l’augmentation du SMIC”, rappelle Thomas Porcher.
Ndlr : ne semble pas prendre en compte l'anthropocène. Vérifier ACT
Olivier Hamant: La 3ème voie du vivant: les nouveaux ingénieurs de la robustesse le 14 Mai à 18h30 - Diffusée en direct le 14 mai 2024 / UniAgros - Fédération des ingénieurs du Vivant
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⏩ Invité par le groupe professionnel Agros Durables de la Fédération UniAgros le 14 mai 2024, Olivier Hamant est biologiste, directeur de recherche INRAe à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon. Il a fondé et préside l’Institut Michel Serres. Il a publié notamment « La troisième voie du vivant » (Odile Jacob, 2022) ainsi qu’un tract de 60 pages en 2023 : « Antidote au culte de la performance ».
Dans sa présentation du 14 mai à la Maison des Agros, Olivier Hamant explique que l’économie de la performance conduisait l’humanité à sa perte. La performance combine l’efficience (= atteinte de l’objectif) et l’efficience (avec une économie ressources). Elle se focalise sur un objectif unique mais ne l’atteint qu’aux dépens de l’environnement et de la société humaine. L’agriculture productiviste en est une illustration.
L’inverse de la performance, sur lequel reposera le monde à venir, est la robustesse. Celle-ci a permis au monde du vivant d’exister et de survivre sur notre planète depuis des centaines de millions d’années. La robustesse est la capacité d’exister dans un monde fluctuant, à l’inverse de la performance qui requiert un monde stable. La performance des systèmes robustes est faible. Par exemple le système de la photosynthèse n’a qu’un rendement énergétique de 1%, selon Olivier Hamont, mais, clé de la survie, il sait s’adapter à une lumière fluctuante.
0:00:00 Ouverture du direct
⏩ 0:17:00 Introduction par Anne Gouyon (Agros Durable, Convention des Entrepreneurs pour le Climat - CEC)
⏩ 0:26:46 Edouard Marchand : présentation d’Olivier Hamant
⏩ 0:29:28 Olivier Hamant:
0:29:44 Optimisation = amélioration de la performance
0:35:15 Un chemin en quatre étapes
- Critiquer la performance (réf. à la loi de Goodhart - politique monétaire) - 0:35:30
- Dérailler la performance - 0:46:20
- Pratiquer un biométisme véritable - 0:48:00
- Définir la robustesse - 0:51:15
01:01:00 Le monde à venir
01:03:20 Observer les marges (le cœur c’est le passé)
01:05:05 On a déjà basculé
01:07:00 Inversions
01:07:45 De « cultiver pour produire » à « cultiver les interactions »
01:08:34 Recarboner l’économie
01:12:00 Utiliser le temps pour préserver la matière
01:15:00 Les nouveaux ingénieurs (on a besoin d’ingénieurs de robustesse)
01:20:00 Comment monter en échelle ? (questionner les questions)
01:24:00 Des indicateurs de performance aux tests de robustesse
01:26:00 Inverser la hiérarchie économie/social/environnement (pyramide de Maslow)
01:28:00 La position du décideur
01:30:45 « Bouquins » (publications)
⏩ Discussion
01:32:32 Indicateurs = normes ? (il faut un peu, pas trop de normes)
01:34:03 Triple comptabilité. Quel risque d’effet rebond ?
01:35:30 Exemple de l’entreprise Corser de Brest (nettoyage industriel)
01:37:40 L’océan et l’organisation de la frégate. Robustesse et anti-fragilité
01:43:30 Innovation. Il faut des biologistes dans toutes les équipes d’ingénieurs (réf. à Nicholas Georgescu-Roegen, L’âge du low tech, Philippe Bihouix, Seuil, 2014)
01:47:30 Santé performante, santé robuste
01:49:00 Définition de la santé (OMS 1946)
01:51:00 Prévention des risques. Ne faut-il pas accepter certains risques naturels ?
01:53:30 Comment faire évoluer la communauté scientifique de la recherche ?
01:56:00 Sciences citoyennes
01:58:07 Entreprises sans utilité sociale. Les « entreprises toxiques » seront balayées par la prochaine crise. Mais les autres, celles dans la zone grise ?
2:00:00 Impossible de basculer vite dans la robustesse quand on est trop performant. Il faut donc être tolérant.
2:01:00 Le laboratoire Expanscience
⏩ 2:03:30 Conclusion
⏩ Je m’engage pour le réseau:
https://www.uniagro.fr/article/article/adhere-a-ton-association-de-diplomes-727
UniAgros - Fédération des ingénieurs du Vivant
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4 commentaires
@pascaleh3755 il y a 2 semaines
Merci à uniagros pour la mise en ligne de cette conférence, merci au conférencier pour son enthousiasme communicatif et ses concepts porteurs d'espoir, et merci aux questionneurs qui ont apporté un vrai plus pour encore mieux comprendre et illustrer le propos .
@pascaleh3755 il y a 7 jours (modifié)
Dans le docu arte, haro sur l'eau, un ingénieur espagnol désabusé, constate que si l'outil informatique a rendu l'utilisation de l'eau très efficiente dans sa région, en revanche ça a favorisé l'extension des zones cultivées ...et au total augmenté la consommation globale d'eau... l'effet rebond.....
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@pascaleh3755 il y a 3 jours
1:03:30 confirmation sur la chaîne fouloscopie , dernière vidéo d'un chercheur qui étudie le mouvement des foules et aussi la propagation des idées .
@pascaleh3755 il y a 2 semaines (modifié)
1:47:10 la robustesse est une pulsion humaine, faire durer , transmettre.
Dans le monde de la performance , on crame tout, pulsion de mort .
j'adore les petites formules choc du monsieur
Tr.: ... l'économie est la somme de la thermodynamique et de la biologie ... la santé commune, levier de transformation bien plus efficace que la tonne de co2 ... interdépendance, plaisir ...
début à 16:30. Valoriser ACT
Tribune
Pour le second tour des législatives, les programmes RN et NFP ne peuvent pas être mis sur un pied d'égalité, estiment Philippe Aghion, Jean Pisani-Ferry et Alexandra Roulet. Bien que le NFP propose des mesures économiques très discutables, cela est sans commune mesure avec un programme RN dangereux pour l'attractivité, la diplomatie et l'indépendance de la France.
« Si le RN gouvernait la France, le risque serait grand que l'Europe soit hors d'état de faire face aux défis qu'elle doit affronter. » (Sarah Meyssonnier/Reuters)
Par Philippe Aghion (Economiste, professeur au Collège de France et à l'Institut européen d'administration des affaires (INSEAD)), Jean PISANI-FERRY, Alexandra Roulet (professeur d'économie à l'Insead)
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Eric Coquerel détaille le programme économique et fiscal du Nouveau Front populaire - 23 juin 2024 / Eric Coquerel
27,4 k abonnés - 2,1k+ - 48 539 vues - 741 commentaires #nouveauFrontPopulaire
Eric Coquerel était l’invité du grand rendez-vous sur Cnews et Europe 1 le dimanche 23 juin 2024 à propos du programme économique du #nouveauFrontPopulaire.
Face à chaque dépenses, des recettes !
92% des personnes imposables ne seront pas impactés, ou en mieux, par nos réformes fiscales.
Notre programme prévoit d'aider les chefs d'entreprises de PME et TPE qui ont besoin d'argent pour garder les emplois et augmenter les salaires. Pas celles obsédées par la rente capitaliste.
Déficit : nous ne ferons pas pire, et même mieux, que ce gouvernement dont la politique est actuellement tancée par l'UE.Notre approche sera différente vis à vis des critères austéritaires de Bruxelles.
La France n'est pas en faillite. Sur ce sujet, M. Bardella reprend les mêmes éléments de langage que les macronistes. Pourquoi il faut cesser d'agiter cet épouvantail ?
118 k abonnés - 1,7k - 1746 vues - 175 commentaires
#NouveauFrontPopulaire
Suivez en direct la conférence de presse du Nouveau Front Populaire !
Ndlr : excellente conf de presse, réponses pertinentes, rien laissé dans l'ombre, cohérent avec JLM, chacun dans leur rôle ++
L'écologie et le climat sont centraux ++
VALORISER
LE PROGRAMME DU NOUVEAU FRONT POPULAIRE VA-T-IL "MENER LE PAYS À LA RUINE" ?
BLAST, Le souffle de l'info
1,12 M d’abonnés - 3,3k - 22516 vues - 375 commentaires
19 juin 2024 #NouveauFrontPopulaire #Economie #MichaelZemmour
Le programme économique du Nouveau Front populaire a provoqué une véritable levée de boucliers médiatiques et politiques. Dès le lendemain de l’annonce des réformes promises par le front populaire, de nombreux médias enchaînaient les gros titres : “une catastrophe économique”, “un retour de l’argent magique”, “des dépenses folles”, “un programme pas du tout adapté”, “une insulte à notre intelligence”, “un contrat de dupes” voire carrément “un délire total” pour le ministre de l’économie Bruno Le Maire.
Bref, que ce soit dans la bouche du ministre de l’économie, où dans celle des nombreux journalistes, éditorialistes et analystes, dans beaucoup de médias la rengaine est la même : le programme économique du NFP ne serait pas rationnel, applicable ou sérieux, il même serait carrément dangereux et mènerait à l’effondrement de toute l’économie.
Pourtant, il est soutenu par plusieurs économistes de renom à l’image de Julia Cagé ou Thomas Piketty, qui estiment qu’il est cohérent et rationnel.
Entre autres mesures :
→ augmentation du SMIC de 200 euros, pour atteindre 1 600 euros.
→ indexation des salaires sur l’inflation
→ abrogation de la dernière réforme des retraites puis objectif de retraites à 60 ans
→ blocage des prix des produits première nécessité (énergie et alimentation notamment)
→ augmentation du minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté
→ hausse de 10 % du point d’indice des fonctionnaires.
→ dans l’agriculture, négociations commerciales en garantissant un prix plancher et rémunérateur aux agriculteurs et en taxant les superprofits des agro-industriels et de la grande distribution.
→ rétablissement de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) « renforcé avec un volet climatique » qui pourrait venir frapper les activités les plus écocides
→ rétablissement de l’« exit tax », venant taxer les plus-values de cession des entreprises délocalisées, annulée par Emmanuel Macron.
→ suppression des « niches fiscales inefficaces, injustes et polluantes ».
→ réforme de l’impôt sur l’héritage, en instaurant un héritage maximal et en rendant cet impôt plus progressif pour mettre à contribution les très hauts patrimoines, de plus en plus concentrés.
Alors tout ceci est-il faisable ? Réponse avec l'un des plus grands spécialistes français du financement de l'État social, l'économiste Michaël Zemmour.
Journaliste : Salomé Saqué
En 2022, les PDG du CAC40 ont gagné en moyenne 130 fois plus que leur salariés. C’est ce qu’on apprend dans le dernier rapport de l’ONG OXFAM : « Cash 40 : trop de millions pour quelques hommes ». Et c’est en progression depuis 2019, cette année les patrons avaient gagné 111 fois plus. Depuis, crise covid, guerre en Ukraine, des épisodes bénéfiques pour les dividendes des actionnaires. OXFAM rapporte qu’en 2022, les entreprises du CAC 40 ont versé en moyenne 76 % de leurs bénéfices à leurs actionnaires. Une période bénéfique aussi, donc, pour les PDG. L’ONG explique que, « malgré une meilleure prise en compte des critères non-financiers, la rémunération totale des patrons du CAC 40 en 2022 était indexée à 19 % sur la satisfaction des actionnaires, contre seuls 5,8 % sur les objectifs climatiques ». Les entreprises du CAC40 qui s’enrichissent donc, pendant que l’écart avec les salariés se creusent. Thomas Porcher explique que les patrons des grandes entreprises ne prennent aucun risque, au contraire, et gagnent des milliers d’euros à délocaliser ou fermer des entreprises en France. L’économiste explique cette dynamique par la logique de financiarisation des entreprises, où l’intérêt des actionnaires passera avant l’intérêt français ou des salariés.
Depuis la politique plutôt protectionniste des chinois et des états unis vis à vis de leur propre industrie, Emmanuel Macron est soucieux de la politique industrielle française et européenne. Le chef de l’État remet au goût du jour le mot “réindustrialisation”. Le président chinois Xi Jinping est attendu en France ce lundi et mardi pour célébrer les 60 ans des relations diplomatiques entre notre pays et la Chine, lors d'une visite d'État. À l’occasion, Emmanuel Macron a appelé l'Europe à défendre ses « intérêts stratégiques » face à la Chine, dans une interview pour The Economist. Un des points de tension entre la Chine et le vieux continent, ce sont les voitures électriques, comme le rapporte La Tribune. Emmanuel Macron avance le pragmatisme (et le en même temps) : « Aujourd'hui nous devons avoir sur le plan commercial avec la Chine un comportement respectueux, mais de défense de nos intérêts, de réciprocité et de sécurité nationale ». La guerre en Ukraine sera aussi au programme de la rencontre, au cours de laquelle Emmanuel Macron demandera à son homologue chinois de contribuer à une "résolution" du conflit à nouveau. Le Moyen Orient sera aussi à l’ordre du jour. Une rencontre donc très politique. D’une part, l’interdépendance économique entre les investissements chinois en France notamment sur les batteries électriques d’un côté et la concurrence commerciale de l’autre. D’autre part, la géopolitique internationale, avec une Chine alliée des russes, ou qui entretient des liens de coopération avec l’Iran. Thomas Porcher raconte la “guerre froide” entre les États-Unis et la Chine, où, la France et l’Europe sont les “dindons de la farce de la mondialisation”.
Clés : Industrie, économie et emploi, Éolien en mer, Éolien terrestre
Établie en association avec Capgemini Invent, l’édition 2023 de l’Observatoire permet d’évaluer les emplois et le marché de l’éolien en France. Avec un total de 28 266 emplois en France, l’éolien est le premier employeur des énergies renouvelables électriques dans notre pays et s’impose comme un levier de création d’emplois durables dans les territoires. Révélateur de la structuration de la filière éolienne en France, l’observatoire présente un panorama précis de toutes ses composantes de cette industrie et propose des réflexions approfondies concernant la formation, les retombées socio-économiques, le système électrique, l’éolien en mer ainsi que des focus régionaux.
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Par Lisa Lap
La région du Proche et Moyen-Orient est-elle en train de s’embraser ? Quelles conséquences d’un point de vue économique, pour le monde entier ? La semaine dernière, Israël promettait “une riposte” après l’attaque de drones de l’Iran le week-end précédent, qui faisait suite à la frappe mortelle imputée à Israël contre le consulat de l’Iran à Damas, le 1er avril dernier et qui avait fait 13 morts. De hauts responsables américains font état d'une attaque israélienne, malgré les appels au calme de nombreux pays, y compris son allié américain vendredi. "Il semblerait que le scénario pessimiste, celui de l'escalade, soit en train de se confirmer", a prévenu sur Franceinfo le professeur émérite Bertrand Badie, spécialiste des relations internationales, qui intervient aussi sur notre antenne dans l’émission « Le monde n’a pas de centre ». La région est "au bord du précipice", selon le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. D’autre part, les raids israéliens continuent en Cisjordanie et dans la région de Gaza.
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au Havre
Objet : Manifestation à l'occasion des dix ans de l'association.
Organisée en trois temps avec la possibilité de déguster une très belle paëlla à déjeuner ou à dîner et de partager notre gâteau d'anniversaire, le premier est un temps de travail de 9 h à 15 h.
En effet, notre association humanitaire a pour vocation d'accompagner les personnes vers une vie et un emploi désirés. Apolitique et non confessionnelle, elle oeuvre sur trois axes :
- créer de nouvelles Activités,
- Rapprocher personnes, organisations, offres et demandes,
- oeuvrer à la Citoyenneté pour tous.
Programme
8 h installation des stands par les exposants
9 h Accueil - présentation de la journée par le président de l'association ARC-en-ciel développement
9 h 30 Répartition en ateliers
Ateliers
1 : économie & santé
2 : économie et mondialisation
3 : Autres formes d'économie
Le monde de demain est-il déjà là ? ©Getty - MR.Cole_Photographer
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Agissant à l’échelle individuelle, les acteurs du changement n’ont pas conscience qu’ils sont en train de dessiner les bases d’une nouvelle société.
La petite musique qui entoure l'écologie est souvent teintée de fatalisme et de restrictions, laissant croire à un avenir où les sacrifices personnels et les pertes de confort seraient inévitables. Difficile donc, évidemment, de mobiliser avec de telles perspectives. Alors comment sortir de cette vision peu engageante, changer de récit pour à la fois nous permettre de modifier notre empreinte écologique mais aussi nous encourager à des actions efficaces pour la planète ?
Notre modèle de développement n'est pas durable et face aux crises écologiques, sanitaires et géopolitiques, l’invention d’un nouveau modèle de société est un défi majeur. Comment imaginer que les choses sont en train de bouger dans le bon sens en ce moment ? Pourquoi avons-nous le sentiment que notre société ne change pas ?
Pourtant, partout autour de nous, une bataille est engagée pour changer nos sociétés. Le monde de demain est en train de se construire sous nos yeux, sans que nous en ayons conscience. C’est l’idée développée par l’économiste Aurélie Piet dans son livre 2 milliards de réenchanteurs publié chez Actes Sud : le changement de civilisation est déjà en route et il vient d’en bas. Déjà des milliers de citoyennes et de citoyens réalisent des révolutions tranquilles à travers la planète.
Notre société change à tous les niveaux
Des citoyens, mais aussi des entreprises et des collectivités, sont en ordre de marche, mettent en valeur des initiatives et fédèrent ceux qui les portent, et cela peut aider à faire émerger ce nouveau monde.
Pour Aurélie Piet, on le voit à tous les niveaux, au niveau des entreprises, des collectivités territoriales, mais aussi au niveau des citoyens sur le terrain. Pour elle, ça ne bouge sans doute pas assez vite et pas suffisamment, mais le changement est enclenché. Ce dernier est néanmoins compliqué à documenter. Aurélie Piet : "Ce qui a été marquant pour moi dans mes recherches au départ, c'est de constater qu'il y avait une triple révolution dont on n'avait pas conscience, qui est en train d'émerger, à la fois une révolution scientifique, une révolution technologique, une révolution sociétale." La révolution sociétale est faite de nouvelles valeurs qui sont en train d'émerger.
Elle donne pour exemple des entreprises à missions qui se développent et qui sont de plus en plus nombreuses. En France, elles sont 1 000 aujourd'hui. Ce sont des entreprises qui incluent dans leur statut juridique le fait, au-delà du profit, d'aller vers des objectifs sociaux et environnementaux. Pour elle, il y a certainement du greenwashing, mais il y a véritablement des avancées dans cette démarche. Elle explique aussi qu'on se tourne davantage vers ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, l'économie régénérative, l'économie circulaire aussi. Des entreprises s'engagent dans ces modèles de production beaucoup plus sobres. Selon elle, ce sont des marqueurs, des signaux faibles, qui témoignent que ces entreprises avancent et que les choses évoluent.
Le réalisateur Cyril Dion explique que la démarche qu'il essaie d'avoir avec ses documentaires, c'est de montrer des choses qui fonctionnent et de montrer qu'il ne s'agit pas simplement de les faire à petite échelle, mais qu'il s'agit ensuite de changer l'architecture, le système. Il ajoute : "On peut faire de la permaculture, on peut faire des énergies renouvelables, mais ensuite il faut repenser le système économique. On parlait du système monétaire. Il faut aussi penser le système éducatif. C'est pour ça qu'on avait été dans les écoles. Il faut penser le système démocratique parce qu'il faut pouvoir voter pour des gens qui vont être d'accord pour mettre en place ce type d'initiative-là, en fait c'est à tous ces niveaux-là."
L'art, pour accompagner le changement
Pour Cyril Dion, raconter une histoire qui fait du bien serait une bonne façon d'aider à résoudre les crises écologiques, économiques et sociales que traversent nos pays.
Il écrit de la poésie, notamment dans son dernier livre La Nuit est une page blanche aux éditions Les Heures Brèves. Pour lui : "L'art, c'est ce qui nous connecte d'une certaine manière à ce qui est le plus essentiel en nous, ce qui nous donne envie d'être vivants. Et donc c'est une façon de résister à une sorte de vision du monde qui voudrait nous cantonner à un rôle de producteur consommateur et de retrouver une forme de dimension. Ce qu'Henry Miller a appelé 'le cauchemar climatisé'. Pour moi, tout l'enfer de ce monde moderne, c'est faire qu'on soit juste des petits agents productifs d'un système qui veut faire de la croissance. La poésie et l'art redonnent tout le souffle, toute la dimension, toute la finalité à notre existence, à mon avis."
-> Des changements interviennent aussi dans d'autres domaines, pour en savoir plus, écoutez l'émission...
À écouter :
- La jeunesse sauvera-t-elle le monde ? L'Invité(e) des Matins 42 min
- Ecologie : pourquoi est-ce si difficile de changer de comportement ? La Terre au carré 55 min
Avec
- Aurélie Piet, économiste, autrice et enseignante à l’Ecole nationale des arts et métiers et sciences po bordeaux.
2 milliards de réenchanteurs, le manifeste des acteurs du changement, publié en février 2023 chez Actes Sud.
Et Quand l'homo-économicus saute à l'élastique... sans élastique (Plon, 2019)
Cyril Dion, réalisateur, écrivain, poète. La Nuit est une page blanche aux éditions Les Heures Brèves
Chroniques
- Camille passe au vert Barcelone à sec 5 min La Catalogne a déclaré l’état d’urgence jeudi dernier en raison d’une sécheresse historique. Depuis 3 ans, les réservoirs d’eau de pluie ne se remplissent plus, et leur niveau est trop bas. Des restrictions touchent l’agriculture, l’industrie et la population de Barcelone et des alentours.
Clés : Environnement Écologie Biodiversité Écologie politique Jeunesse Permaculture Cyril Dion Fictions Poésie
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Tr.: ... croissance qualitative ... comment on met les gens en mouvement ? ... changer les règles ... point de bascule ... résistance ...
1 Commentaire Par Arnaud Bertrand et Keyu Jin.
Les médias occidentaux nous dépeignent Xi Jinping comme un autocrate centralisant tous les pouvoirs entre ses mains. Arnaud Bertrand nous résume https://twitter.com/RnaudBertrand/status/1745297976409620837 la conférence de :
« Keyu Jin est professeur d’économie à la LSE (London School of Economics) et siège au conseil d’administration de sociétés comme le Crédit Suisse. Elle est également la fille de Jin Liqun, ancien vice-ministre des Finances de la Chine. Elle est donc une rare universitaire basée en Occident (peut-être même la seule) qui ait réellement un aperçu du système chinois de l’intérieur. »
Qui explique que, contrairement aux assertions des médias : « Essentiellement, ce qu’elle explique est que l’une des principales raisons pour lesquelles la Chine a connu un tel succès économique est sa nature décentralisée, qui crée deux boucles de concurrence qui s’aggravent mutuellement, par opposition à une boucle en Occident.
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Connu / mel de pDR