Agoras de l'humanité
Fête de l'Humanité 2024
francois ruffin
Gauche en débat
Comment unir les classes populaires ? Le débat organisé entre François Ruffin, Raphaël Arnault, Marie Pochon et Nicolas Sansu à l’Agora de la Fête de l’Humanité a créé beaucoup de remous. Le plus souvent à partir de courts extraits partagés sur les réseaux sociaux qui ne reflètent pas la qualité des débats. Si les échanges ont été vifs, les quatre députés se sont échinés à « tout mettre sur la table » pour répondre à cette question vitale pour la gauche. Le débat n’a malheureusement pas été capté en vidéo, mais nous vous proposons l’intégralité des échanges en audio, pour vous faire votre propre opinion sur la teneur de la discussion : ferme, sans faux-semblant, mais constructive.
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« Unir les classes populaires » : à la fête de l’Huma, Raphaël Arnault et François Ruffin clarifient leurs désaccords
Face à l’extrême droite, ne rien lâcher !
C’est pied à pied, argument contre argument qu’il faut combattre l’extrême droite. C’est ce que nous tentons de faire chaque jour dans l’Humanité.
Face aux attaques incessantes des racistes et des porteurs de haine : soutenez-nous ! Ensemble, faisons porter une autre voix dans ce débat public toujours plus nauséabond.
Ndlr : N. Sansu est maire et membre du PCF.
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Pour changer le système :
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Sources
Fressoz Gemenne • L'impossible transition ? Avec Jean-B...
Musique • Pure Piano Improvisation for 1+ Hour ...
Réponses au quiz de fin :
/!\ Description à ne pas lire avant d'avoir vu la vidéo entièrement
Par quel facteur a été multipliée la consommation de charbon au Vietnam ?
70.
Combien de tonnes de ciment sont produites par an ?
4 milliards.
Quelle est la question clef selon Fressoz ?
Où vaut-il la peine d'émettre du CO2 ? Où est-ce que les émissions de CO2 sont vitales et utiles ?
#fressoz #gemenne #écologie #climat #décarbonation #transition #énergie #réchauffement #climatique #dérive #ccs #ciment #holcim #académieduclimat #extrait #ethiqueettac
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Collaboration commerciale avec la Commission Nationale du Débat Public
▶️▶️ Participe au débat public https://experience-la-mer-en-debat.cndp.fr/%3Fsrc%3DTwitch
Backseat reçoit la Commission Nationale du Débat Public à l’occasion des premiers temps de leur débat public “La Mer en Débat.
Avec : Sylvie Dufour du muséum d'Histoire naturelle, Matthieu Monnier, CEO de France Renouvelables, Lamya Essemlali, présidente de Sea Shepherd France, Floran Augagneur, vice-président de la CNDP.
legislatives 2024
Dimanche 30 juin, Caroline Colombier est arrivée en tête au premier tour avec 42,95 % des suffrages. Virginie Lebraud a décroché son sésame pour le second tour en obtenant 25,88 % des votes. En troisième position, Gwenhaël François, le maire de Montbron, s’est désisté pour laisser du champ à Virginie Lebraud, au nom de « l’Arc Républicain ».
Sur le plateau de CL, l’échange entre les deux qualifiées a été vif, les mots forts, chacune des candidates n’hésitant pas à contrer son adversaire en l’accusant de « mensonge ».
Gwenhaël François était présent, au second plan, pour assister aux échanges, en soutien de Virginie Lebraud.
... ont répondu aux questions de Frédéric Berg et Stéphane Urbajtel sur plusieurs thèmes : l’agriculture, les énergies renouvelables, la délinquance, l’immigration, la culture, la jeunesse.
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Le Café Rhétorique, c'est mon rendez-vous Twitch du matin ! Tous les lundi, mercredi et vendredi à 09h00 sur / clemovitch !
Montage réalisé par Pemf : / ipemf
débat qui existe par Emmanuel Macron lui-même ... stratégie délétère de la part du gouvernement ... instaurer l'idée que les élections européenes seraient un duel entre l'extrême droite et le premier ministre, entre ce que Macron appelle les Populistes d'un côté et les progressistes de l'autre. C'était le clivage de 2019 ... ça n'a pas fonctionné car le RN était arrivé en tête avec 23% des voies ...
Transition environnementale : quelles nouvelles étapes pour l’Europe ? - 6 mai 2024 / La Fabrique Ecologique
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A l’approche des élections européennes du 9 juin, et suite à la publication de son dossier « Les enjeux écologiques des élections européennes », La Fabrique Ecologique a organisé un atelier-débat, le 25 avril de 18h à 20h à la Maison de l’Europe de Paris pour . Cet événement était proposé en collaboration avec Confrontations Europe, l’IDDRI, l’Institut Avant-garde, l’Institut Jacques Delors et le Lierre.
Après une présentation rapide par chaque Think Tank de ses travaux en lien avec « Europe et écologie », le débat s’est suivi d’un échange avec le public, autour des prochaines étapes de la transition énergétique et écologique pour l’Europe.
Les intervenant.es étaient :
Nicolas Berghmans - Responsable Europe, expert Énergie-Climat à l'IDDRI
Michel Derdevet - Président de Confrontations Europe et de la Maison de l’Europe de Paris
Adam Forrai - Secrétaire général du Lierre
Géraud Guibert - Président de La Fabrique Ecologique
Clara Léonard - Directrice générale et co-fondatrice de l'Institut Avant-garde
Phuc-Vinh Nguyen - Chercheur en politique française et européenne de l’énergie, Institut Jacques Delors
Un débat animé par Mathilde Boitias, Directrice de La Fabrique Ecologique.
Pour retrouver les travaux des think tanks sur l'écologie dans les élections européennes :
- Confrontations Europe : https://confrontations.org/30-idees-pour-2030-de-confrontations-europe ; https://confrontations.org/confrontations-europe-et-iep-strasbourg
- Institut Avant-garde : https://www.institutavantgarde.fr/elections-europeennes-2024
- IDDRI : https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/decryptage/reinventer-le-deal-quel-nouveau-recit-pour-mettre-le ; https://www.iddri.org/fr/projet/lunion-dans-tous-ses-etats-reinventer-le-deal
- Institut Jacques Delors : https://institutdelors.eu/publications/pacte-vert-vers-une-pause-reglementaire-europeenne ; https://institutdelors.eu/publications/en-route-vers-lobjectif-de-neutralite-climatique-quelles-transformations-pour-2030 ; https://institutdelors.eu/publications/union-de-lenergie-2-0-pour-mettre-en-place-le-pacte-vert-europeen
- La Fabrique Ecologique : https://www.lafabriqueecologique.fr/dossier-6-les-enjeux-ecologiques-des-elections-europeennes
- Le Lierre : https://le-lierre.fr/note-europe/
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Bardella, Hayer, Glucksmann, Aubry, Bellamy, Maréchal, Toussaint... Sept têtes de liste sont réunies le dimanche 5 mai lors d'un Grand Jury RTL-Le Figaro-M6-Paris Première exceptionnel.
Israël - Palestine / Tous condamnés à choisir son camp ?
Débats avec
- Joann Sfar, auteur de bande dessinée
- Hanna Assouline, fondatrice de l'association Les Guerrière de la Paix
- Jadd Hilal, écrivain
- Arié Alimi, avocat
- Pablo Pillaud-Vivien, rédacteur en chef de Regards
- Latifa Oulkhouir, directrice exécutive de Le Mouvement
Tr.: ... ya un aveuglement à la souffrance palestinienne ... chacun s'est crispé sur ses mots et ses identités ... c'est un symptôme, besoin d'être reconnu ... empathie ... il faut connaître et revenir à l'histoire ... comment réparer ? ... la censure n'est jamais une bonne chose, l'extrême droite au bord du pouvoir ... pour qu'il y ait réconciliation, il faut une volonté ... ya un état colonial ... la complexité du réel me sauve ... s'écouter ... abomination du 7 octobre ... avoir le courage de reparler, de tendre la main ... intelligence émotionnelle ... un peuple en train de disparaître ... communautés bafouées, besoin de reconnaissance ... abus des poursuites judiciaires, dangereux ... on est en train de détruire la démocratie ... hostile à toute interdiction ... émergence d'une identité israélienne des palestiniens ... remettre de la clarté ... parler de stratégie, utiliser le mot apartheid ou non ? ... Le Cercle des familles endeuillées rassemble des familles des deux côtés ...
... rassembler le temps d’un week-end toutes les communautés de Greenpeace France-Luxembourg : membres des GL, activistes, bénévoles, staffs, membres des instances de gouvernance…
Pourquoi ?
• Se rencontrer, mieux se connaître, fédérer nos forces, s’amuser, débattre et faire grandir le mouvement !
• Apprendre, se mélanger et partager avec toutes les familles composantes de Greenpeace.
• S’entraîner et échanger sur les stratégies que nous pouvons utiliser dans nos luttes.
... Greenpeace France dans tous ses débats interrogera une « Nouvelle Equation » grâce à l’aide de Démocratie Ouverte et à votre participation…mais pas seulement.
... n’hésite pas à proposer un atelier (rubrique « ateliers »)
Nous recommandons fortement d’être présents du vendredi 14 au dimanche 16 juin 2014 (16h fin des ateliers), nous te réservons une table ronde passionnante dès le vendredi soir, et il est important de s’immerger totalement dans ces trois jours pour en jouir réellement ensemble : parler, manger, festoyer, dormir, sentir mauvais créent des liens forts et mémorables!
modifié à 7h42.
Justice
En poste à Angoulême depuis un an, Sébastien Filhouse est chargé du suivi des condamnés. Photo Phil Messelet
Juge d'application des peines, chargé du suivi des condamnés, Sébastien Filhouse participera ce soir à un débat sur la récidive.
...
D'un côté on exhorte les magistrats à être plus sévères et à prononcer des peines plancher. De l'autre, on leur demande d'aménager les peines au maximum jusqu'à deux ans d'emprisonnement. C'est de la schizophrénie?
...
le Spip [Service pénitentiaire d'insertion et de probation, NDLR] qui le suivait, le médecin coordinateur. On l'a maintenu sous pression et pendant un an, il n'a commis aucune infraction grave. On ne se contente pas d'octroyer des aménagements. On révoque des sursis aussi. Chaque mois, j'en révoque 25 en moyenne parce que le condamné n'a pas respecté ses obligations.
À vos yeux, quels sont les meilleurs outils pour prévenir la récidive?
La rapidité du traitement de l'infraction et la rapidité de l'application de la peine. Si on met six mois à traiter une infraction, ça perd de son sens.
Quelle est l'efficacité des initiatives prises en milieu carcéral, comme la volonté de permettre aux détenus de passer le code en maison d'arrêt ou celle de mettre en place des bourses pour qu'ils retournent à l'école au lieu de privilégier les ateliers rémunérés?
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Publié : 10 mars 2024 à 7 h 30 min
Auteur : entreleslignesentrelesmots
Catégories : Colonisation
En juin 2021, le MRAP a adressé une lettre ouverte au Président de la République, Emmanuel Macron, publiée dans le journal L’Humanité et soutenue par plusieurs personnalités et associations, pour demander la création d’un musée national de la colonisation. Pour en favoriser l’émergence, la MRAP a depuis conçu, avec le soutien de la DILCRAH, une exposition pédagogique […]
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Dans cette vidéo découvrez l'équipe e-graine Nouvelle-Aquitaine et les actions menées de mai 2021 à mai 2022 !
Connue / https://www.e-graine.org/les-associations-regionales/nouvelle-aquitaine/
Tr.: ... médiation ??? ....
... débat mobile dans lieux ??, mandatés par la CNDP pour la liaison routière Limoges - Poitiers facilitatrice de projet ... Dordogne ...
994 k abonnés - 1,5k+ - 44 216 vues - 869 commentaires
🔴 Depuis le 20 octobre, Le Média est une chaîne télé ! Retrouvez-nous sur le canal 350 de la freebox, sur Youtube ou sur notre site www.lemediatv.fr/direct !
⚠️ POUR LE VRAI PLURALISME DES MÉDIAS AUDIOVISUELS, CONTRE LA CENSURE PAR LES BOX INTERNET, SIGNEZ LA PÉTITION !
📝https://www.change.org/p/pour-le-vrai-pluralisme-des-m%25C3%25A9dias-audiovisuels-contre-la-censure-par-les-box-internet-je-signe-lemediatv
Extrait de “Toujours Debout” et de notre nouvelle rubrique hebdomadaire : “Ne nous engueulons pas”. “Ne nous engueulons pas” c’est une confrontation d’idées entre notre historien-maison, Julien Théry, et un interlocuteur avec lequel il n’est, disons, structurellement pas d’accord, même si des convergences sur certains sujets ne sont pas interdites.
Cette fois ci, Julien est face à Lucas Jakubowicz, rédacteur en chef de Décideurs Magazine.
La gauche française est-elle devenue l’ennemie publique numéro un de la classe politique et de ce que l’on pourrait appeler le champ médiatique majoritaire ? Plus précisément, la gauche radicale, qui occupe aujourd’hui une position hégémonique à gauche, et l’extrême gauche, doivent-elles désormais être séparées du reste de la classe politique dite “républicaine” par un cordon sanitaire, selon l’expression de Manuel Valls ? Exclue parce que dangereuse parce que wokiste, parce que communautariste, islamogauchiste voire antisémite ? Débat à bâtons rompus.
Chantier de l’A69 : la France a-t-elle encore besoin d’autoroutes ? - 28 Minutes (11/10/2023) | ARTE
Le débat - 25 min
Alors que le chantier de l'autoroute A69 est suspendu temporairement, à la suite de la grève de la soif observée par le militant Thomas Brail, de tels projets soulèvent des questionnements : s'agit-il encore de répondre à un besoin d'inclusion territoriale ? Débat avec Jade Lindgaard, Jean Terlier et Jacques Lévy.
Ndlr : https://twitter.com/LaVoieEstLibre_/status/1717298630531465659
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Axe vert de La Ramée ⏚ a reposté La Voie Est Libre @LaVoieEstLibre
A COURT D’ARGUMENTS, LES DÉFENSEURS DE L’A69 JOUENT LA CORDE SENSIBLE MAIS…👩⚕️🚒
@JeanTerlier prétend qu'il faut l'#A69 pour attirer les médecins, le Pdt du Tarn du Conseil des Médecins, pourtant pas opposé à l’autoroute, le recadre. 1/2 👇⛑️
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et
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La Voie Est Libre @LaVoieEstLibre · 20h
Quant aux pompiers,la suppression de routes d’accès aux villages,les 12 ronds-points supplémentaires sur la RN126, obligeront à des détours faisant accroître le temps d’intervention, d’autant que les 3 uniques échangeurs intermédiaires de l’A69 allongeraient le temps d’accès.
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Documentaires - Présenté par : Mélanie Taravant
Politique 40 min 13 s Français tous publics Vidéo sous-titré Disponible jusqu'au 21/04/2024
Quel avenir attend les turcs ? Jusqu'où Erdogan peut il aller dans sa dérive autoritaire ? Celui qui se pose en pièce maitresse sur l'échiquier international peut il réellement renverser l'ordre mondial ? Alors que le conflit en Israël menace d'embraser le moyen-orient quel rôle peut il et veut il jouer ?
On en débat avec :
- Aysegul Sert, journaliste turco-américaine et enseignante à Sciences Po
- Guillaume Perrier, journaliste au service international du Point
- Ahmet Insel, politologue et économiste
- Romain Besnainou, réalisateur
S15 : Climat : faut-il renoncer à nos libertés ? - diffusé le 17/09/2023 à 20h00 / C politique - France 5
Politique 1 h Français tous publics Vidéo sous-titré Disponible jusqu'au 17/10/2023
Une canicule historique chez nous en France jusqu’à ses derniers jours, des megas-feux au Canada, le pire incendie de l’histoire à Hawaï, les températures des océans qui s’envolent avec comme des conséquences des inondations impressionnantes en Grèce, et aux conséquences humaines effroyables en Libye. Des images terribles et des mots très forts…
Mais face à la gravité de la situation, pour éviter le pire faut-il passer à la contrainte ? faut-il renoncer à certaines de nos libertés ? à notre démocratie ? On se pose ces questions, parce que C politique.
- Dominique Bourg, philosophe
- Emilie Torgemen, journaliste chargée des questions d'environnement au Parisien / Aujourd'hui, en France
- Eloïse, ex membre de la convention citoyenne pour le climat.
- Dominique Reynié, Fondation pour l'innovation politique
- Perrine Simon-Nahum, historienne et philosophe
Présenté par : Thomas Snégaroff - Maison de production : Together Media / France Télévisions
Le débat du 7/10
Thème du jour : "Rentrée politique : la France traverse-t-elle une crise d'autorité ?" Débatteuses :
- Ayyam Sureau Philosophe, fondatrice et directrice de l'Association Pierre Claver
- Marie Dosé Avocate au barreau de Paris
clés : Politique Vie citoyenne
L'équipe Production Nicolas Demorand, Léa Salamé
tr.: ... sobriété... boutade de Surcouf "chacun se bat pour ce qu'il lui manque" ... "qu'est-ce que l'autorité" de Hanna Arendt ... notre répMablique ancrée dans la rupture ... l'autorité est inégalitaire ...
Marie Dosé /... droits / devoirs ... il n'y a pas de devoirs naturels et imprescriptibles ... obsession de l'ancien régime ... le pdt de la république garant de la constitution ... c'est une demande de répression ... donc autoritarisme ... démonstration puissante d'une carence de l'autorité ... le préfet du val d'oise se vante ... mensonge ... scénarisation nourrit ce que l'opinion publique charrie de pire ... prééminence du droit sur les devoirs ... là c'est de la vengeance ... responsabiliser les parents est de l'ordre de l'autorité privée ... tyrannie de la majorité ... tout irait mieux si pas de médiations ...
familles dans l'impuissance, pas dans l'indifférence ...
/ abayas ... l'école doit être tenue à l'écart de la politique ... c'est du folklore pas du religieux ... le culturel frôle le cultuel ... attend de voir comment va se décliner en droit ...
DÉBAT duration 1 heure 26 minutes - Disponible du 23 mai 2023 au 3 janvier 2026
Dans la période de l'après-guerre à la fin des années 1960, de moribond, l'anarchisme renaîtra, peu à peu, de ses cendres, avant de pleinement participer aux mouvements contestataires de 1968. Quel est le poids et l'influence de l'anarchisme, aujourd'hui, dans notre société ?
Pour en parler, Jean-Pierre Gratien reçoit en plateau Sylvain Boulouque, historien spécialiste de l'anarchisme et du communisme, Christophe Bourseiller, comédien, historien et auteur et Edouard Jourdain, chercheur en théorie politique et spécialiste de la pensée anarchiste.
LCP fait la part belle à l'écriture documentaire en prime time. Ce rendez-vous offre une approche différenciée des réalités politiques, économiques, sociales ou mondiales....autant de thématiques qui invitent à prolonger le documentaire à l'occasion d'un débat animé par Jean-Pierre Gratien, en présence de parlementaires, acteurs de notre société et experts.
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Au moment où surgit à gauche de la scène politique un nouveau mouvement, Place Publique, animé notamment par Raphaël Glucksmann et Thomas Porcher, le paysage de notre dispersion se fait plus flagrant que jamais. Cette nouvelle formation politique, aussitôt accueillie par l'enthousiasme de 10 000 adhérents, de plus de 700 participants réunis jeudi soir à Montreuil pour son premier meeting - et par la colère ou la perplexité de tous ceux qui s'identifient à d'autres mouvances de gauche - approfondit-elle l'atomisation de la gauche qu'elle prétend justement résorber ? Que faut-il penser de cette tendance séculaire de la gauche à multiplier les partis, mouvements, groupes et groupuscules, si souvent moquée par nos adversaires, qui ne se privent pas d'en profiter à chaque scrutin électoral où leur discipline collective leur épargne les défaites que nous encaissons ?
Peut-être l'esprit critique est-il à gauche plus vigoureux, poussant chacun à être rigoureusement intraitable sur tel ou tel aspect programmatique - souverainisme ou internationalisme ? Universalisme ou représentation différenciée des minorités ? Poser ces questions, parmi d'autres, à gauche, c'est s'assurer de foutre un joli bordel dont on ne sortira pas sans égratignure, et l'âme navrée par la profondeur des abîmes qui nous divisent. Or parmi ces lignes de fracture, il y a la question du rapport que nous entretenons avec le capital et le capitalisme : faut-il l'amender, le subvertir de l'intérieur ou le renverser tout entier ? A quoi donc la gauche doit-elle œuvrer : restaurer un capitalisme à visage humain ou débarrasser complètement la société de la dictature du capital ? Ça fait beaucoup de questions, et la menace d'un sacré précipice.
C'est précisément sur cette ligne de fracture que j'ai voulu cheminer avec mes deux invités. Deux économistes de gauche, pour examiner à fond les questions économiques qui nous occupent : le cadre des traités de l'Union Européenne (en sortir ou pas), la question de la production (salariat et propriété des moyens de production), celle du marché (marchandises, monnaie, libre-échange), croissance ou décroissance, et enfin quelles stratégies politiques (prendre le pouvoir central ou transformer immédiatement nos pratiques et nos entreprises).
Deux économistes de gauche, disais-je, mais pas tout à fait de la même gauche : d'un côté Bernard Friot, qui se réclame très explicitement de l'alternative communiste, et de l'autre côté Thomas Porcher, qui déclare ne s'opposer qu'au capitalisme libéral, considérant que sa version keynesienne - encadrant le capital grâce à un Etat fort, à la fois social et stratège - est un modèle vertueux avec lequel il faut renouer. La discussion entre ces deux hommes est instructive : ce qui sépare ces deux économistes tient moins dans les options économiques qu'ils promeuvent (souvent à l'unisson) que dans la temporalité dans laquelle ils inscrivent leur projet : le défensif à court terme, parce que ça urge (Porcher) ou l'offensif de long terme, parce que c'est comme ça qu'on "gagne" - c'est-à-dire qu'on change le monde (Friot). Et ces deux manières de faire, au moins, ont le mérite extrêmement réconfortant de n'être pas exclusives l'une de l'autre...
Sommaire
0:00 Introduction
3:24 Définir le capitalisme
10:10 Traités de l'U.E (en sortir ou pas ?)
14:38 Le travail : salariat et propriété des moyens de production
28:30 État, nationalisation, communisme
42:10 Marché, marchandise et monnaie
53:43 Crédit, dette, subvention
1:01:38 La sécurité sociale alimentaire
1:13:47 La fiscalité (Piketty)
1:21:19 Stratégies politiques
(mise en ligne sur wwww.hors-serie.net : 17 novembre 2018)
https://www.hors-serie.net/En-acces-libre/2018-11-17/Etre-ou-ne-pas-etre-anticapitaliste--id335&v=At1HbLGU0Ew
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Peut-on prendre des décisions relevant de l'urgence écologique en restant dans un cadre démocratique ? Ces décisions s'imposent-elles à nous ? Natacha Polony reçoit Jean-Marc Jancovici@jean-marcjancovici2537 , président du Shift Project.
Tr.: ... aéro décarbo a confirmé qu'on n'arrive pas à décarboner l'aviation en 2050 sans baisser le traffic ... /démocratie réguler par les quotas est plus égalitaire ... /béton réfléchir à un monde à capacité finie voire en récession ... réflexion opérationnelle ex PTEF ... moins de pétrole, récession, augm brutalité dans les rapports humains ... la technostructure, les corps intermédiaires /débats complexes ... on peut commencer à avancer ex mobilité ... électrifier le fret ... investir des moyens intellectuels ailleurs ... des projets collectifs, utilité sociale ...
Ndlr : ne prononce toujours pas le mot planification. Affiner la transcription ACT
et valoriser la médiation ACT