Les coûts écologiques de la technique (déchets, pollution) sont rendus invisibles par la délocalisation de la production industrielle. Ils devraient nous inciter à promouvoir une technologie sobre et résiliente.
...
Il faudra enfin mener une réflexion sur nos modes de production, privilégier des ateliers réimplantés près des bassins de consommation, un peu moins productifs mais plus intensifs en travail, moins mécanisés et robotisés, mais économes en ressources et en énergie, articulés à un réseau de récupération, de réparation, de revente, de partage des objets du quotidien.
Face aux forces en présence et aux tendances de fond, cela paraît bien utopique. Mais peut-être pas plus que le statu quo, un maintien ad vitam aeternam de notre civilisation industrielle sur sa précaire trajectoire exponentielle. La robotisation et l’intelligence artificielle nous promettent un chômage de masse à des niveaux inégalés tandis que nous serons rattrapés par l’effondrement environnemental. Pourquoi ne pas tenter plutôt la voie d’une transition post-croissance vers un nouveau « contrat social et environnemental » ?
Philippe Bihouix,
ingénieur centralien.
Spécialiste de l’épuisement des ressources minérales
et promoteur des low-tech.
Il est membre du conseil d’administration de l’Institut Momentum.
Article publié dans la revue Esprit n°443, mars-avril 2017.
[1] Bjorn Lomborg, l’Écologiste sceptique, Paris, Cherche Midi, 2004.
[2] Jeremy Rifkin, la Nouvelle Société du coût marginal zéro, Paris, Les Liens qui libèrent, 2016.
[3] Henry Hobhouse, les Graines du changement. Six plantes qui ont changé l’humanité, trad. Patricia Barbe-Girault, Orléans, Regain de lecture, 2012.
[4] Karl Polanyi, la Grande Transformation. Aux origines politiques et économiques de notre temps [1944], trad. Catherine Malamoud et Maurice Angeno, préface de Louis Dumont, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1983.
[5] André Guillerme, les Temps de l’eau. La cité, l’eau et les techniques, Ceyzérieu, Champ Vallon, 1983.
[6] Jean-Baptiste Fressoz, l’Apocalypse joyeuse. Une histoire du risque technologique, Paris, Seuil, 2012
[7] Georges Duhamel, Scènes de la vie future, Paris, Mercure de France, 1930, p. 135.
[8] Marc Levinson, The Box. Comment le conteneur a changé le monde, trad. Antonine Thiollier, Paris, Max Milo, 2011.
[9] Lewis Mumford, Technique et civilisation [1934], trad. Natacha Cauvin et Anne-Lise Thomasson, préface d’Antoine Picon, Marseille, Parenthèses, 2015.
[10] Voir Yves-Marie Abraham et David Murray (sous la dir. de), Creuser jusqu’où ? Extractivisme et limites à la croissance, Montréal, Écosociété, 2015 ; Alain Gras, le Choix du feu, Paris, Fayard, 2007.
[11] Baudouin de Bodinat, la Vie sur Terre. Réflexions sur le peu d’avenir que contient le temps où nous sommes, tome I (1996) et tome II (1999), suivis de deux notes additionnelles, Paris, Encyclopédie des nuisances, 2008.
Ground Control était en direct. Hier, à 09:49 ·
Rencontre avec Jean-Marc Jancovici et l’équipe du Shift Project
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Vidéo complète à https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?Tf4eSA
Commentaires
Gaston Prunier, Noémie Segol, Joseph Le et 104 autres personnes aiment ça.
Transcription :
...
1:20:00 impact du secteur culturel sur le bilan carbone. Les événements culturels émettent énormément. L'impact de la culture sur les usages du numérique est énorme. Enlever la viande fait baisser l'impact d'un festival. YA 100 mesures dans le PTER. Relocaliser, réduire les échelles (jauges, niveaux de diffusion). Ralentir. Approche systémique...
1:34:00 L'ESR (enseignement supérieur recherche) assez proche de la culture, secteur serviciel. 3 sujets :
- enseignement = former les étudiants, la formation continue. Évaluation difficile à faire.
- recherche, important car alimente les autres secteurs.
- l'infrastructure, importante. Patrimoine immobilier, 130 000 personnels, erasmus, etc 1 ordi, du numérique, ...
L'intervention de JMJancovici seul est à https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?xAUu-w
Terminer >1:40:00 ACT
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L’état d’avancement du Plan de Transformation de l’Economie Française (PTEF) du Shift Project a été publié et présenté au public le jeudi 16 juillet lors d’un webinaire.
Nous mettons dès maintenant à votre disposition la vingtaine de fiches qui composent l’État d’avancement du Plan de transformation de l’économie française (PTEF). Chacune peut se lire séparément. Ensemble, elles donnent un bon aperçu de l’avancement de notre travail depuis son lancement, et une vision globale, systémique de l’économie française. Ce premier jalon du travail annoncé le 6 mai 2020 a pu être initié grâce au succès de sa campagne de financement participatif – merci aux plus de 3700 donateurs ! (https://bit.ly/3fEPKZI)
Après une introduction de Jean-Marc Jancovici (Président du Shift) et un point d'étape général par Nicolas Raillard (méthodologiste en chef du projet), les chefs de secteurs présentent successivement les avancées dans leur secteur (Industrie, Numérique, Mobilité longue distance, Culture, Logement, Energie, Administration publique, Fret, Automobile, Chantier Emploi, Macroéconomie et impacts, Chantier Résilience...). Mélanie Cosnier, membre de la Convention citoyenne pour le climat, a réagi à ces travaux.
👉 Retrouvez le rapport complet et les fiches sectorielles : https://bit.ly/3jdJ07q
👉 Lien vers le programme complet du webinaire et les supports de présentation : https://bit.ly/3fPKFxy
47 commentaires
Esther FR il y a 1 mois
Je n'ai pas trop envie d'en rajouter sur la forme, car ce que fait le shift project est passionnant. J'ai avalé sans problème les cours des mines de JMJ. La longueur de la vidéo ne me gène donc pas.
En revanche, ça me semble plus une vidéo de travail "brute" entre les différents spécialistes qu'un contenu à destination de la population générale, voire même pour un public très averti. A minima, couper les moments sans info. Je mesure le travail accompli et la volonté de mettre en avant tous ceux qui ont bossé dur, et vraiment, je ne remets pas ça en cause. En s’accrochant bien, on apprend beaucoup, mais c'est difficile à suivre, et du coup encore plus compliqué de donner son avis sur les différents sujets.
Il faut avouer que les conditions du webinaire, avec des passages son inaudibles ne facilitent pas les choses.
Mais peut-être serait-il possible d'ajouter parmi vos spécialistes un conseiller en com pour le rendu final ? histoire de ne pas endormir même les plus accros à votre travail. Bubbly Bull, vous ne voulez pas leur donner un coup de main ?!
Je me suis quand même accrochée et j'ai été très intéressée par le sujet culture, qui est rarement abordé.
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Bubbly Bull / il y a 1 mois (modifié)
Comme je suis un ancien spécialiste com‘, je vais vous faire un retour de com‘ (sur la forme donc, pas sur le fond).
Surtout ne le prenez pas mal, car ce n‘est pas une critique sur le travail effectué ni sur vos personnes.
Je comprends bien que c‘est un effort collectif mais malheureusement, si vous voulez emporter l‘adhésion et ré-enchanter les gens il faut parler d‘une seule voix et il me semble que Jean-Marc Jancovici, avec sa gouaille naturelle, sa vision d‘ensemble et sa notoriété serait un bien meilleur porte-parole pour le projet qu’un kaléidoscope de visages inconnus qui ne font que lire les slides...
Qu‘on le veuille ou non, il est votre champion, le visage du projet et son meilleur ambassadeur. Sa capacité à rendre les choses digestes est sans égal et il serait vraiment terriblement dommageable que vous ne lui laissiez pas le micro sous prétexte que c‘est un travail collectif. Il faudrait donc trouver un autre format de présentation où JMJ tient le crachoir, pour le bien du projet.
Quant à la présentation elle-même, elle est malheureusement rébarbative et très très longue. Trop longue pour Youtube...
Sans compter les problèmes techniques qui ne font pas super super pro.
Bref, c‘est un bel effort mais ça reste très largement inaudible et pas assez „sexy“ pour intéresser les jeunes, qui devraient être votre cœur de cible, au moins sur cette plateforme mais aussi plus généralement, car c‘est bien de leur avenir dont il s‘agit.
Avec toute mon amitié et ma solicitude, et malgré la critique (que j‘espère constructive) : bravo à tous pour ce début de travail !
Ndlr :
- terminer le dépouillement ACT
- accompagnement est cité dans quasiment tous les secteurs...
- très gros travail effectué, ouvert, mérite d'être valorisé et soumis à confrontations pour donner encore pluis d'ampleur ACT
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Audition de Cédric Mas, Président de l'Institut Action Résilience
Député présent : Ugo BERNALICIS
1936 signatures
La saison des semences est arrivée! Le gouvernement vient d’annoncer des mesures pour appuyer l’industrie agricole[1], mais nous aussi avons besoin de soutien pour faire pousser de la nourriture dans nos cours. Partout au Canada, les gens mettent la main à la pâte et se mobilisent pour accroître l'accès à des aliments locaux et sains pendant la pandémie de COVID-19 — nos villes et communautés ont un rôle important à jouer pour que cela devienne une réalité.
Les étagères vides dans les épiceries ont fait émerger l’inquiétude de pénuries alimentaires et de hausses de prix. Tout cela a déclenché un mouvement pour faire pousser des "jardins de quarantaine", afin de soutenir la production alimentaire locale ainsi que les personnes en situation d'insécurité alimentaire. Mais il y a des obstacles à surmonter : manque d'accès à un terrain, à des outils et ressources nécessaires pour cultiver des aliments nutritifs.
Nous demandons aux maire·sses des villes canadiennes de rendre disponibles plus d’espace et de ressources pour la production alimentaire. Nous avons besoin de terrains, d’outils et de l’information. C'est notre chance de réparer le système alimentaire défaillant pour le rendre plus résilient. Et ce, en permanence.
La pandémie COVID-19 a dévoilé les failles de notre système alimentaire déjà en crise. Alors que 58 % de la nourriture que nous produisons au Canada est gaspillée chaque année (plus de la moitié!), 4 millions de Canadien·nes n’en ont pas assez dans leur assiette. De plus, notre système alimentaire mondial contribue au réchauffement de la planète, causant jusqu'à 37 % des émissions de gaz à effet de serre, tout en exacerbant la déforestation et la perte de biodiversité.
Voilà les ingrédients d'un système alimentaire qui ne parvient pas à nourrir tout le monde, tout en alimentant la crise climatique. Mais avec de bonnes politiques en place, nous pouvons garantir un meilleur accès à une saine alimentation pour tou·tes, tout en réduisant considérablement notre empreinte écologique.
Nos villes et communautés peuvent atténuer la menace immédiate d'insécurité alimentaire provoquée par la COVID-19 et construire la justice et la résilience alimentaire.
Faites entendre votre voix! Écrivez à votre maire·sse dès maintenant et demandez des politiques alimentaires pour cultiver l’auto-suffisance de votre ville et communauté!
Références https://fundingportal.com/grants101/overview-of-covid-19-support-for-agri-businesses/ (en anglais)
/info marie-josee.beliveau@greenpeace.org
Le projet : La Maison Bleue est un laboratoire de vie qui regroupe 14 colocataires dans une maison à Bourg-La-Reine, dans le sud de Paris. L’objectif est à la fois de réduire notre empreinte écologique globale (énergie, déchets, alimentation…) et de trouver un équilibre bienveillant pour vivre ensemble. Nous sommes une colocation en transition, de celle qui vit et qui se co-créée au quotidien. Notre Maison est ouverte à toutes et à tous, des plus engagé.e.s aux personnes simplement curieuses. Il suffit d’avoir envie de se glisser dans la peau d’une exploratrice ou d’un explorateur de solutions optimistes pour l’avenir…!
...
Nous avons créé un réseau des Eco-Collocs afin de partager nos modes de vies et donner l’envie à d’autres de s’y mettre.
www.ecocolocs.fr (site inopérant ? vu à https://www.facebook.com/groups/470511086490229 -> les annonces, classées par ville, c'est ici : bit.ly/30qNNeI (aussi facebook :-(
...
... Le 1er juin 2015, nous entrions dans ce qui allait être notre maison bleue et notre nouvelle vie...
Les petits conseils de Camille Août 2, 2016 http://la-maison-bleue.org/2016/08/02/portrait-camille/ ... voir se multiplier des Maison Bleue un peu partout .
La Maison bleue, 4 avenue des Cottages (à Bourg-La-Reine) SELON http://la-maison-bleue.org/blog/wp-content/uploads/2019/01/20190101_155634_HDR-400x516.jpg
et
http://la-maison-bleue.org/le-projet/
Le Cetim adapte son offre d’accompagnement à la transformation des entreprises pour le mettre au service du rebond et de la relance durable de leurs activités.
...
Connu / https://twitter.com/CetimFrance/with_replies
Ndlr : (privé) cf https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?-ueGhw
Ma demande :
"
Bonjour,
je suis médiateur en Charente, j'accompagne toute problématique en tant que généraliste dans une approche holistique et holomidale. Je suis intéressé par votre programme Résilience 4.0 et j'aimerais en savoir plus pour mieux informer et orienter les entreprises que je côtois.
Merci d'avance.
JLP Racines médiation 09 51 26 29 25 Marthon
"
ATT rép. sinon
Prenez contact avec notre service SQR Téléphone : +33 970 821 680
Corinne Lepage a retweeté
Construction21.fr @Construction21F · 16h
[#Confinement - webinar] Webinaire HLA n°2 - #résilience, Décentralisation énergétique et #autoconsommation collective avec @corinnelepage
@HLAvocats
https://bit.ly/3exy95X #autoconsommation
[#Confinement - webinar] Webinaire HLA n°2 - Résilience, Décentralisation énergétique et autocons...
Le Cabinet Huglo Lepage Avocats vous souhaite la bienvenue pour une série de Webinaires consacrés à la résilience et aux possibilités qu'offrent le droit aujourd'hui pour développer notre "capacité...
construction21.org
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« Pour l’instant, personne ne sait quand la crise sanitaire va se résorber complètement. Et une sortie de crise en France ne veut pas dire une fluidité des approvisionnements au niveau global. Etant donné que l’alimentation est maintenant considérée comme n’importe quel produit, elle est soumise aux échanges mondiaux, de la mécanisation, au pétrole et aux bras. Même si elle a encore de grosses capacités de production, l’agriculture française dépend de perfusions étrangères à de nombreux niveaux. Et le coronavirus est une petite vague par rapport à la grosse vague de la crise climatique. » rappelle le locavore Stéphane Linou, auteur du livre « Résilience Alimentaire et Sécurité Nationale »
Rassurant, le Ministre de l’Agriculture Didier Guillaume le promet : il n’y aura pas de pénurie alimentaire en France. Pourtant, cette affirmation fait abstraction d’un fait primordial : le coronavirus ne fait qu’exacerber les dysfonctionnements de nos sociétés, et vient se rajouter à tous les risques auxquels nous faisons déjà face en terme de sécurité alimentaire. Il ne s’agit pas d’être catastrophiste, mais réaliste. Une crise alimentaire est possible voire imminente, et l’urgence de la situation actuelle ne doit pas empêcher les populations de s’y préparer.
Les alertes des Nations Unies sur les risques d’un système alimentaire mondialisé
...
Autre organisme à avoir alerté les autorités : le Programme alimentaire mondial (PAM) qui fournit une assistance alimentaire à 87 millions de personnes à travers le monde. Inquiet de la fermeture des frontières, le PAM a déjà commencé à faire des stocks de nourriture pour trois mois dans les pays les plus fragiles en Afrique de l’Ouest, en Afrique centrale et au Moyen-Orient.
...
La situation en France
la panique populaire qui avait fragilisé la chaîne d’approvisionnement des supermarchés ...
des initiatives solidaires se sont mises en place pour favoriser les circuits courts et la vente directe à la ferme, et aider les paysan.ne.s en difficulté.
Le gouvernement, qui avait d’abord privilégié la grande distribution pour l’approvisionnement, a fait volte-face et s’est finalement déclaré favorable à la réouverture des marchés de plein air et des halles alimentaires. ... d’abord exclus de la liste, les graines et les plants potagers sont devenus des produits de première nécessité suite à une mobilisation parlementaire.
...
Tout autour de moi, les gens se mettent au jardin parce qu’ils ont vu quelques annonces et qu’ils réfléchissent. Si on veut avoir un minimum d’approvisionnement alimentaire de proximité, la base de notre alimentation quotidienne, il faut qu’on s’en occupe nous-mêmes. » explique Philippe Desbrosses, agronome et auteur de la tribune « assurer la sécurité alimentaire des populations » ... près d’un fruit et légume sur deux consommés en France est aujourd’hui importé, principalement d’Espagne et du Maroc ... 1400 tonnes acheminés chaque jour de Perpignan à Rungis https://lareleveetlapeste.fr/si-le-train-des-primeurs-est-supprime-il-y-aura-25-000-camions-en-plus-sur-les-routes-par-an/
...
L’impact de la crise climatique sur la production agricole
... les chaînes d’approvisionnement du système alimentaire ne concernent pas seulement la distribution de nourriture, mais aussi les échanges de biens et services nécessaires au bon fonctionnement de l’agriculture, et tout particulièrement de l’agriculture industrielle : importations de soja américain et brésilien pour nourrir l’élevage industriel, énergies fossiles et phosphate pour les pesticides, les herbicides et les engrais chimiques.
...
Gérer l’urgence et organiser la résilience
Le confinement provoque déjà des drames, avec des enfants qui ne disposent plus de la cantine scolaire pour se nourrir une fois par jour, et des personnes privées de l’accès à leurs jardins familiaux alors qu’ils constituent parfois une ressource essentielle pour pouvoir les nourrir, ... pensée et encouragée collectivement, à différentes échelles, pour que chacun ait accès à une alimentation saine, quels que soient ses revenus. ... l’agroécologie https://lareleveetlapeste.fr/oui-une-europe-agroecologique-qui-nourrit-tous-ses-citoyens-est-possible/
...
d’abord regarder nos besoins alimentaires, puis ensuite penser l’aménagement du territoire en cohérence avec ces besoins. En France, un tel état des lieux est proposé à travers le « Projet Alimentaire Territorial » créé par la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014.
« Les PAT ont le mérite d’exister mais ils ne sont pas obligatoires et il n’y a pas d’argent alloué
... la surface agricole dédiée à l’agriculture a chuté en France de –17% depuis 1961, soit près de –60000 km², c’est-à-dire l’équivalent de la région Grand-Est. ...
La France insoumise a aimé
Députée Obono @Deputee_Obono · 10h
Gyrophare de police
Globe terrestre Europe-Afrique
Notre proposition de résolution #BifurcationEcologique elle oui. Extrait de notre audition de l'économiste Eloi Laurent
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Transcription :
... en sortir en inventant une nouvelle justice environnementale fondée sur l'idée des inégalités environnementales.
Le monde que l'on veut: les nouveaux indicateurs de bien-être, de résilience et de soutenabilité. Donc c'est sortir de la croissance, le défaut le plus important de tout ce que propose la commission européenne. NON, le green new deal n'est pas une stratégie de croissance. Il est une stratégie de survie de l'humanité, de bien-être humain sous une contrainte écologique.
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Imaginaires des futurs possibles
Cycle de quatre rendez-vous scientifiques et participatifs
Les effondrements avec
Dominique Bourg professeur honoraire à l'Université de Lausanne et philosophe. Spécialiste décologie politique et membre de la Fondation Zoein
Cynthia Fleury-Perkins professeur de philosophie à l'American University of Paris, psychanalyste et titulaire de la Chaire de philosophie de l'hôtel-Dieu
Arthur Keller ingénieur en aérospatiale de formation, consultant et conférencier sur les questions d'énergie, de climat et de transition écologique
Dominique Bourg, philosophe de la durabilité et de l'environnement, professeur honoraire à l'Université de Lausanne sera présent à Vidy tout au long de la saison pour stimuler un dialogue autour du nécessaire renouveau des imaginaires du futur face aux urgences climatiques
Un partenariat de l'Université de Lausanne, la Fondation Zoein et le Théâtre de Vidy-Lausanne
Suivez le blog participatif pour imaginer le monde de demain :
Le blog Futurspossibles a pour ambition de stimuler le processus participatif aussi bien pour les 250 participants au cycle que pour la population et les experts intéressés à contribuer à la réflexion, ainsi que de documenter la démarche dans son ensemble.
futurspossibles.ch
Catégorie Éducation Les commentaires sont désactivés
Transcription : ...
Arthur Keller ... s'attaquer à la cause des causes, changer de civilisation, trier ce qu'on veut garder ou non, l'avoir collectivement, sinon choix imposés dans le chaos ... au niveau d'un bassin de vie, coconstruire une nouvelle culture ... un réseau d'alternatives collectives, un système ... construire de la résilience territoriale ... rendre les récits inspirants, de l'espoir mais pas à tout prix. Des espoirs lucides. La peur est indispensable. mvt des villes et territoires en transition, construire un espoir actif où on va créer les choses.
Entreprises & Finance - Transitions Écologiques
Plus de 1.300 entreprises attribuent dans le monde un coût monétaire aux émissions de gaz à effet de serre de leurs projets d'investissement ou de leurs activités, afin de tenir compte des risques climatiques dans leur stratégie. Un prix qui sert, parfois, à financer des innovations plus propres.
La pratique croît discrètement mais fermement. En 2014, seulement 150 entreprises mondiales avaient recours à un "prix de carbone interne". Elles sont désormais plus de 1.300, selon l'organisation britannique Carbon Disclosure Project (CDP). Cette pratique, qui touche tous les secteurs et toutes les zones géographiques, consiste à attribuer un coût monétaire aux émissions de carbone d'une activité ou d'un projet, afin d'intégrer la crise climatique dans la stratégie d'entreprise.
Le succès du dispositif va de pair avec "le développement parallèle de réglementations qui, directement ou indirectement, attribuent un prix au carbone", explique CDP. Certes, encore seulement 20% des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont couvertes par de telles réglementations, et moins de 5% des émissions ont un prix suffisant pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris, observe la Banque mondiale, dans un rapport publié en 2019. Mais "un nombre croissant de juridictions mettent en œuvre ou envisagent de mettre en place une taxe sur le carbone ou un système d'échange de droits d'émission", écrit l'institution. Celle-ci décompte "un total de 57 initiatives, contre 51 en 2018" et estime...
ENVIRONNEMENT
L’adaptation au changement climatique pour encaisser les phénomènes extrêmes dus au changement climatique ne concerne pas qu’une série de pays considérés comme vulnérables, mais bien tous les États. La France et l’Europe ne font pas exception alors qu’aujourd’hui le Vieux continent souffre d’un sous-investissement dans ses infrastructures.
Pylone electrique effondré neige Isere NicolasGuyonn Hans Lucas AFP effondré en Isère sous l'effet des violentes chutes de neige en novembre.
... effrayé en voyant les images de ces pays en proie aux flammes comme l’Australie, la Californie ou le Brésil. Il y a de quoi regarder avec émotion les inondations au Kerala en Inde et ses centaines de morts ou celle, plus modeste mais frappante, à Venise. Autant de pays qui doivent désormais s’adapter en urgence aux bouleversements climatiques qui tuent leurs citoyens, détruisent leurs villes et annihilent des pans de leur économie.
Si ces évènements semblent parfois un peu loin de nous, la France n’est pourtant pas épargnée. Cet été, 88 départements de Métropole étaient affectés par des sécheresses. Dans certaines zones, il n’a pas plu pendant plus de 70 jours. En octobre, des intempéries mortelles ont touché le Sud-Ouest notamment l’Hérault où de grandes portions de voies SNCF ont été emportées et sont toujours hors service. En novembre, des chutes de neige ont privé d’électricité 300 000 foyers dans la Drome, l’Ardèche, l’Isère. Malgré les efforts des opérateurs pour rétablir le service, il a fallu plus d’une semaine pour un retour à la normale.
Manque d’investissement chronique ... ces phénomènes extrêmes sont appelés à se renforcer et se multiplier. La résilience de nos infrastructures est clé pour y faire face. Pourtant plusieurs signaux tendent à faire croire que la résilience n’est pas là. Prenons l’exemple de ce pont détruit en Haute-Garonne. Le changement climatique n’est pas responsable, mais cet événement met en lumière le sous-investissement sur ces édifices. Selon Gérard Larcher, Président du Sénat, 28 000 ponts dépendent de l’État. Leur entretien nécessite 120 millions d’euros par an, alors que seuls 80 millions d’euros y sont consacrés.
...
Les politiques climat européennes ont favorisé le développement des énergies bas carbone, l’efficacité énergétique. Mais la résilience a été le parent pauvre des investissements. La prochaine commission européenne devra mettre ce chantier sur la table.
Connu / https://twitter.com/theShiftPR0JECT/status/1199348585495552000
"
Jean-Marc Jancovici a retweeté The Shift Project @theShiftPR0JECT · 26 nov. 👉 via @Novethic
"
Ndlr : à juger des résultats de la politique européenne "bas carbone", ça fait peur. Une monnaie nationale complémentaire serait-elle utile ? => rédiger un article+gazou avec l'aide de PH Derruder ACT
Au lieu d'attendre que les changements que nous souhaitons viennent d'en haut, organisons-nous selon nos propres règles en autogestion économique et politique. Inventons et créons dès aujourd'hui le monde de demain.
Relions-nous au sein d'assemblées citoyennes fédérées autour des valeurs d'entraide, de partage et de fraternité. Mettons en place notre propre monnaie indépendante du système financier global. Instaurons des circuits courts pour l'alimentation, l'énergie et tous les produits de base pour devenir résilients et mieux résister aux futures crises économiques. Ne nourrissons plus un système autoritaire, inégalitaire et polluant par notre consommation, nos impôts et notre travail.
Boycottons l’économie mondialisée. Ne soyons plus complices de notre servitude.
...
Le système dans lequel nous évoluons, souvent reconnu comme l'unique modèle possible, n’en est qu’un parmi tant d'autres, fonctionnant sur des principes et des règles implicites mais bien présentes. Il peut être remplacé par de nouvelles formes d'organisation ayant la capacité de restreindre ou d’éliminer la recherche du profit pour mettre en avant des valeurs et des pratiques éthiques. Ce réseau autonome pourrait être basé sur :
⁃ Une vie citoyenne au sein de communes et d'assemblées citoyennes interconnectées qui formeront les cellules du réseau. Celles-ci pourront, si elles le jugent pertinent, s'approprier les institutions locales, en s'inspirant de la démarche du municipalisme.
⁃ Une Constitution et une charte de valeurs écrites directement par les membres. Ainsi nous décidons nous-mêmes des règles de la vie politique.
⁃ Du partage, du don, de l'entraide et de la solidarité.
⁃ Une monnaie commune, lorsque la situation ne permet pas le partage et requiert des échanges réciproques.
⁃ Un système de redistribution, de sécurité sociale et de soutien aux plus démunis.
⁃ Une production respectueuse de l'homme et du vivant, et une consommation locale.
⁃ Une plate-forme numérique et des logiciels libres pour faciliter la communication, se coordonner à grande échelle et se libérer de l'emprise des GAFAM.
⁃ Une fédération internationale qui rassemble tous ceux qui aspirent à s'entraider pour construire un monde plus juste et se soutenir mutuellement quelles que soient les origines et les cultures.
Certains expérimentent déjà de nouvelles manières de vivre : assemblées citoyennes, artisanat, coopératives, réseaux et fermes de permaculture, écoles démocratiques, écolieux, ZAD, etc.
Ce réseau a pour vocation de relier toutes ces initiatives pour leur permettre de s'affranchir du marché capitaliste et de son paradigme.
...
Il existe un réservoir intarissable d'individus ayant une volonté de puissance ou un besoin pathologique d'exercer une emprise sur les autres. Nous devons donc édifier des stratagèmes sociétaux qui nous permettent de nous en protéger. C'est parce que l'humain est attiré par le pouvoir et ses dérives qu'il faut s'en protéger afin de ne pas laisser l'opportunité à ses mauvais cotés de s'exprimer et de faire du tort. La construction d'un système alternatif qui posséderait les mêmes règles d'échange monétaire et économique et la même organisation politique ne pourra pas entraîner un résultat différent de celui du capitalisme libéral.
...
Étienne de La Boétie, Discours de la servitude volontaire, 1576
Connu :/ https://sidh.eco/intro
Des dégâts importants sur tout le territoire
Les importants épisodes de sécheresse qui s'échelonnent depuis 2015 (et surtout en 2018 et 2019) commencent à sérieusement mettre à mal des essences jusque-là épargnées comme le chêne sessile, le chêne pédonculé (régions océaniques) ou même le chêne kèrme (pourtant adapté au climat méditerranéen. Les sapins, eux, continuent de souffrir et présentent des dépérissements records notamment dans la région Grand Est.
...
expérimentation détecter les espèces susceptibles d'opposer une plus forte résistance et une meilleure résilience au changement climatique.
Parmi les essences susceptibles d'être testées dans ce projet : le sapin Bornmuller. Cette espèce relativement proche du sapin pectiné présente une bonne résistance à la sécheresse en se satisfaisant de 30 mm d'eau par mois en été. "Nous avons sélectionné cette essence originaire de Turquie en anticipation des températures et du niveau de pluviométrie que pourrait connaître le territoire du Grand Est à l'avenir", justifie Hubert Schmuck, l'un des deux référents techniques de cette expérimentation. Les observations s'appuieront sur un réseau d'une centaine de sites composés de deux hectares chacun, répartis sur l'ensembles du territoire. Les premiers résultats sont attendus en 2022."
Source de l'article complet https://www.onf.fr/+/3f6::les-forets-francaises-face-la-secheresse.html
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Gabin a reçu Alexandre Boisson, ancien garde du corps de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Il a créé l'association SOS Maires qui a pour objectif de préparer la résilience des français via leur mairies en cas de problématiques comme par exemple l'augmentation soudaine du prix du pétrole lié a des conflits géopolitiques.
Catégorie Actualités et politique 180 commentaires
Pascal il y a 12 heures
Gabin est pénible à écouter : questions banales qu'il ne termine pas, interruption de l'orateur, vocabulaire et élocution de "high-school drop-out"...
Qu’est-ce qu’on ne voit pas venir ?
Qu’est-ce qu’on ne comprend pas bien quand on se contente de regarder les informations qui viennent à nous, les images et discours médiatiques convenus, quand on n’essaie pas de diversifier ses sources ?
A quoi n’a-t-on pas accès si on ne va pas sur le terrain, si on ne se frotte pas à la réalité physique, sensorielle des choses ?
...
a ensuite cocréé l’association SOS Maires et travaille aujourd’hui au plus près des citoyens et des élus pour les aider à penser et à préparer la résilience sur un territoire qui, selon lui, est amené à connaitre des chocs économiques, énergétiques, alimentaires et sécuritaires importants.
Nous parlons ensemble de sa grille de lecture du présent et de l’avenir, d’enjeux énergétiques et géo-politiques, de citoyenneté, des gilets jaunes, et de comment devenir plus résilient dans un monde incertain.
Transcription :
... arme russe ... route de la soie énergivore, demande des investissements puissants ... en afrique ya des intérêts chinois qui se jouent ... enr créées par du pétrole ... the shift project, jMarc Jancovici est mon mentor ... nous n'avons pas d'autre choix que de devenir sobres, de gré ou de force ... remigrer vers les campagne, hydrogène, méthanisation modérée, notre défense nationale doit rester ... alerte /vulnérabilité de notre défense /pétrole ... redéfinir les cartes sociétales ... demander à son maire le DICRIM comment on mange ?
grave crise sociétale gilets jaunes, tu l'avais anticipé en 2013 "politique quantique" jamais publié. L'état a besoin de secret. ... mettre la main à la pâte, comment on va évoluer ensemble demain ? ... on est contents à être confortables à ne pas évoluer ... conscience politique ... élu, ce n'est pas si simple ...
Clés : énergie gilets jaunes le rôle des maires politique Résilience risques d'effondrement zone de confort
Le Blog I-Résilience, ouvert le 27 juin 2012, se veut être un support d’expression libre et indépendant sur la prévention des risques majeurs et la résilience des organisations humaines aux catastrophes naturelles et technologiques. La majorité des articles est écrite par Cédric Moro. Néamoins, d’autres personnes peuvent y publier.
A propos de l’auteur
Auteur principal / responsable éditorial : Cédric Moro
« Les propos tenus sur ce blog n’engagent que leurs auteurs. »
Né le 11 mars 1976 à Libourne – Gironde – France
Consultant indépendant sur les risques majeurs
Spécialisé depuis 15 ans dans la communication et l’organisation face aux risques majeurs.
Développeur web professionnel.
Résidant actuellement à Malte, après Bordeaux, Ouagadougou…
Maxime : « Ce qui vaut la peine d’être fait, vaut la peine d’être bien fait. »
Bon sens : « Le progrès se situe aussi en marge de la normalité »
Connu/
https://twitter.com/OnEstLucides/status/1084231787327442945
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On est lucides ! @OnEstLucides 2 hil y a 2 heures
En réponse à @Jikampek1
Le précédent en France sous Macron en terme de manipulation via internet est la pétition #LaffaireDuSiecle
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https://www.contrepoints.org/2018/12/27/333325-petition-laffairedusiecle-le-naufrage-intellectuel-et-democratique
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...Par Cédric Moro i-resilience.fr
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