Parce que :
- analyse fondée sur l’histoire de la construction européenne (cf ilb https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?Jj1f5g)
- besoin de mettre l'UE au service des citoyens, notamment les paysans
- l'urgence climatique et écologique nécessite de sortir du capitalisme, donc de la concurrence libre et non faussée car, sous l'anthropocène, la coopération est bien plus importante que la compétition, surtout dans un monde à capacités finies.
- l'UP/LFI a un programme construit, complet et adapté à la situation actuelle.
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Connu / https://twitter.com/86Greenpeace/status/1350570384169574401
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Greenpeace Poitiers @86Greenpeace · 5 min
RETOUR des #Néonicotinoïdes #insecticides toxiques / l’environnement
L’arrêté ministériel vient d’être soumis à #Consultation publique. La #LPO @LPOFrance
appelle à s’opposer à ce dangereux retour en arrière.
Ouverte jusqu’au 25 janvier SIGNEZ https://formulaires.agriculture.gouv.fr/index.php/158424?lang=fr
Abeille butine une fleur mauve (photo)
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ENVIRONNEMENT
L’adaptation au changement climatique pour encaisser les phénomènes extrêmes dus au changement climatique ne concerne pas qu’une série de pays considérés comme vulnérables, mais bien tous les États. La France et l’Europe ne font pas exception alors qu’aujourd’hui le Vieux continent souffre d’un sous-investissement dans ses infrastructures.
Pylone electrique effondré neige Isere NicolasGuyonn Hans Lucas AFP effondré en Isère sous l'effet des violentes chutes de neige en novembre.
... effrayé en voyant les images de ces pays en proie aux flammes comme l’Australie, la Californie ou le Brésil. Il y a de quoi regarder avec émotion les inondations au Kerala en Inde et ses centaines de morts ou celle, plus modeste mais frappante, à Venise. Autant de pays qui doivent désormais s’adapter en urgence aux bouleversements climatiques qui tuent leurs citoyens, détruisent leurs villes et annihilent des pans de leur économie.
Si ces évènements semblent parfois un peu loin de nous, la France n’est pourtant pas épargnée. Cet été, 88 départements de Métropole étaient affectés par des sécheresses. Dans certaines zones, il n’a pas plu pendant plus de 70 jours. En octobre, des intempéries mortelles ont touché le Sud-Ouest notamment l’Hérault où de grandes portions de voies SNCF ont été emportées et sont toujours hors service. En novembre, des chutes de neige ont privé d’électricité 300 000 foyers dans la Drome, l’Ardèche, l’Isère. Malgré les efforts des opérateurs pour rétablir le service, il a fallu plus d’une semaine pour un retour à la normale.
Manque d’investissement chronique ... ces phénomènes extrêmes sont appelés à se renforcer et se multiplier. La résilience de nos infrastructures est clé pour y faire face. Pourtant plusieurs signaux tendent à faire croire que la résilience n’est pas là. Prenons l’exemple de ce pont détruit en Haute-Garonne. Le changement climatique n’est pas responsable, mais cet événement met en lumière le sous-investissement sur ces édifices. Selon Gérard Larcher, Président du Sénat, 28 000 ponts dépendent de l’État. Leur entretien nécessite 120 millions d’euros par an, alors que seuls 80 millions d’euros y sont consacrés.
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Les politiques climat européennes ont favorisé le développement des énergies bas carbone, l’efficacité énergétique. Mais la résilience a été le parent pauvre des investissements. La prochaine commission européenne devra mettre ce chantier sur la table.
Connu / https://twitter.com/theShiftPR0JECT/status/1199348585495552000
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Jean-Marc Jancovici a retweeté The Shift Project @theShiftPR0JECT · 26 nov. 👉 via @Novethic
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Ndlr : à juger des résultats de la politique européenne "bas carbone", ça fait peur. Une monnaie nationale complémentaire serait-elle utile ? => rédiger un article+gazou avec l'aide de PH Derruder ACT