Fracas est un collectif queer et féministe d’aide à la gestion de conflits interpersonnels, de violences et d’agressions au sein de collectifs.
Connu / TG le 22/08/23 à 15:28
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Solidarité avec la Baudrière, qui a résisté plusieurs heures à son expulsion de ce matin, diligentée par la mairie !
Le festival les Digitales doit s'y tenir du 24 au 27 août et le convoi de l'eau doit y faire sa dernière halte parisienne.
RDV aujourd'hui Place de la République (Montreuil) à 18h00 pour continuer de faire vivre la Baud et toutes les luttes qui y sont passées !✊
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... orientation sexuelle caractérisant des individus qui peuvent être attirés sentimentalement ou sexuellement par un individu de n’importe quel sexe ou de n’importe quel genre
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Le mouvement Queer
Si le mot « pansexualité » nait au XXe siècle, il tombe vite en désuétude au profit du mot « bisexualité » pour s’en différencier et revenir au goût du jour avec la naissance du mouvement Queer.
Ce mouvement arrive en France vers les années 2000. Le mot anglais « queer » signifie « étrange », « peu commun », « bizarre », « tordu ». Il défend un nouveau concept : le genre d’une personne n’est pas obligatoirement lié à son anatomie.
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Cette théorie sociologique et philosophique qui postule que la sexualité mais aussi le genre -masculin, féminin, ou autre- ne sont pas déterminés exclusivement sur son sexe biologique, ni par son environnement socio-culturel, par son histoire de vie, ou par ses choix personnels.
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qui concerne « tout » (pan en grec)
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Société - Laïcité et religion - Article abonné - Entretien
Pour avoir regretté que le Planning familial fasse disparaître de ses statuts son attachement à la laïcité, Matthieu Gatipon-Bachette a été démis de ses fonctions de porte-parole de l'Inter-LGBT. Auprès de « Marianne », il regrette que le militantisme LGBT actuel ne voie plus dans la loi de 1905 un principe de protection et d'émancipation, mais un outil raciste. Un témoignage qui illustre les profondes mutations à l'œuvre au sein des associations LGBT.
Elle a pourtant été pensée comme un principe protecteur. La laïcité ne fait plus recette dans les mouvements LGBT, où elle est désormais perçue comme un outil au service de l'extrême droite anti-musulmane. Pour l'avoir défendue publiquement, le porte-parole de l'Inter-LGBT, Matthieu Gatipon-Bachette, a été remercié, ainsi que le rapporte Charlie Hebdo. Interrogé par Marianne, il nous a expliqué pourquoi la loi de 1905 demeure plus que jamais un principe protecteur et indispensable à l'émancipation des personnes LGBT malgré les mécanismes politiques à l'œuvre au sein des associations, qui tendent désormais à le présenter comme une règle raciste.
Marianne : Pourquoi avez-vous quitté vos fonctions de porte-parole de l'Inter-LGBT ?
Matthieu Gatipon-Bachette : Charlie Hebdo a publié un article sur le Planning familial, expliquant que les instances avaient décidé de retirer le mot « laïcité » de certains de ses textes. Ce n'était pas un phénomène nouveau, ces débats internes sur la loi de 1905, la presse s'en était déjà fait l'écho maintes fois. Mais le papier de Charlie expliquait que de plus en plus de sections du planning étaient exclues dans certaines régions. Alors j'ai relayé l'article sur Twitter, ajoutant : « Je suis très inquiet de voir le Planning familial renoncer à la laïcité. Je persiste à penser que cette dernière protège les personnes LGBTQI+. » Là, plein de militants, surtout des Parisiens, se sont indignés à peu de frais de mon message. J'ai reçu une série de SMS de la coprésidente de l'Inter-LGBT Elisa Koubi pour me demander de retirer mon tweet.
📰🏳️🌈Cette semaine la journaliste @LaureDaussy revient sur les raisons de mon éviction de l'@InterLGBT dans @Charlie_Hebdo_ . Mon attachement trop démonstratif au principe de #laïcité étant le principal mobile. pic.twitter.com/9q2mHgEyji
— Matthieu Gatipon-Bachette (@GatiponMatthieu) December 21, 2022
Une fois ceci dit, ce qu'il faut comprendre, c'est la cabale politicienne interne typique de ce qui peut se passer dans une association de la taille de l'Inter-LGBT. On y retrouve plusieurs courants, dont certains sont proches des partis politiques comme Homosexualités et socialismes, proche du PS, la commission LGBT d’EELV et du PCF. Cette polémique relève finalement du débat idéologique qui peut se dessiner dans le mouvement LGBT entre des associations universalistes et d'autres associations plus proches de l'indigénisme politique.
Mais, la réalité, c'est qu'à Metz, la majorité municipale est LR et donc le financement des associations LGBT tient beaucoup à ces collectivités de droite. En tant que président d'une association locale, Couleurs Gaies, il m'arrivait d'apparaître aux côtés de ces personnalités LR, ce qui était difficile à accepter pour l'Inter-LGBT, financée par la mairie socialiste de Paris. Il faut bien comprendre que cette querelle sur la laïcité est surtout, selon moi, un prétexte politique pour m'évincer.
« Au fond, l'Inter choisit un peu les bonnes victimes… Et je pense que ça contribue à la montée du vote d'extrême droite chez les personnes LGBT. »
Pourquoi cet attachement à la laïcité ? Ce n'est plus vraiment à la mode dans les courants LGBT.
Vous n'êtes pas sans savoir qu'à Metz, la loi de 1905 ne s'applique pas puisque nous nous trouvons sous le régime du concordat, qui nous prive de la laïcité. Vous avez ici une Église catholique et des cultes très puissants, qui ont pu mettre des moyens de pression énormes pendant La Manif pour tous. C'est l'une des raisons pour lesquelles les militants LGBT d'ici sont extrêmement attachés à la laïcité. Parce que, quand vous n'avez pas cette neutralité, vous êtes dans un entre-deux qui laisse énormément de marge de manœuvre aux cultes. Ici, ils sont assimilés à des fonctionnaires, touchent des subventions de l'État, ils sont dans des écoles où ils ne font pas de l'enseignement du fait religieux, mais de la religion. Pendant la Manif pour tous, chaque église s'est transformée en bureau de recrutement de militants, vous aviez chaque chef des cultes qui y allait de son communiqué pour expliquer que le mariage pour tous était l'œuvre du diable… Ça nous a crispés, oui. Et ça nous a amenés à avoir une réflexion avec les autres membres de l'association, à aborder ces questions dans nos modules d'éducation populaire.
À Paris, ils sont davantage dans une lecture indigéniste, qui tend à assimiler la laïcité à du colonialisme ou à du racisme – ils ont cette lecture-là. Mais par ailleurs, je peux comprendre leur analyse. Je ne la valide pas, mais je comprends qu'aujourd'hui, on puisse voir dans la laïcité un outil utilisé par l'extrême droite pour stigmatiser les musulmans. Mais il faut pouvoir dire aussi que l'islam, comme les autres religions, peut être une source d'homophobie. Je le dis avec beaucoup de prudence mais, comme c'est le cas avec d'autres croyants, certaines personnes de culture musulmanes peuvent avoir un problème avec l'homosexualité et sa visibilité dans l'espace public. Ce qui gênait vraiment l'Inter-LGBT, c'est qu'en tant que militant, j'imputais l'éloignement de certaines personnes LGBT de la parole associative à cette négation de la violence causée par cette croyance-là. Au fond, l'Inter choisit un peu les bonnes victimes… Et je pense que ça contribue à la montée du vote d'extrême droite chez les personnes LGBT.
Enfin, en tant que porte-parole de l'Inter, j'ai eu la chance de voyager. J'ai été en Turquie ou en Pologne et je peux vous assurer qu'ils en rêveraient, de notre laïcité.
À LIRE AUSSI : "Je saisis l'Inspection générale" : Sarah El Haïry réplique après des propos anti-laïcité en plein service civique
Qui porte cette vision critique de la laïcité aujourd'hui dans les mouvements LGBT ?
Dès le départ, quand nous avons rejoint l'Inter-LGBT, nous avons bien senti qu'il y avait un hiatus entre nos positions et les leurs. Mais c'est une fédération et il est normal que nous ne nous trouvions pas toujours sur la même ligne, comme entre le FLAG (syndicat LGBT des forces de l'ordre) et le Strass (syndicat des travailleuses du sexe). Mais aujourd'hui, ce combat mené contre la loi de 1905 est principalement porté par les associations parapolitiques, liées à EELV ou LFI, mais aussi chez Homosexualités et socialismes, lié au PS qui était pourtant historiquement très carré sur la laïcité. Ce sont elles qui, par opportunisme politique, font le lien entre laïcité et racisme, avec une majorité de militants associatifs qui sont dans ce discours-là. Il n'y a plus d'équilibre sur ce sujet.
« Dire que l'intersectionnalité et l'universalisme sont incompatibles, c'est complètement faux : ce n'est pas parce que vous êtes universaliste que vous ne pouvez pas avoir une lecture intersectionnelle des discriminations. »
C'est-à-dire qu'il n'y a plus de débat possible sur cette question ?
C'est-à-dire que c'est devenu un sujet très sensible. En tant que porte-parole d'une inter-associative, j'essayais de porter les positions que j'estimais les plus consensuelles possibles, je ne pouvais pas me permettre de dire ce que je pensais vraiment. Mais le fait est que même en essayant d'arrondir les angles, je sentais très bien qu'il n'était plus possible de dire que la laïcité protège les personnes LGBT. Un exemple : avec l'association Couleurs Gaies, on a décidé de venir à la dernière Marche des fiertés avec une banderole disant exactement ça : « La laïcité protège les personnes LGBT ». Ce n'est quand même pas le slogan le plus subversif de l'histoire ! On a quand même eu des retours très négatifs, on a senti des tensions.
À LIRE AUSSI : Laïcité : Un sénateur LR veut inscrire l’œuf de Pâques dans la loi de 1905… et ce n’est pas une blague
L'Inter-LGBT vous reproche de ne pas vous être suffisamment indigné d'un amendement jugé « transphobe » déposé par Aurore Bergé dans le projet de constitutionnalisation du droit à l'IVG. Qu'en est-il ?
Effectivement, on me reproche de ne pas m'être prononcé sur l'amendement qui a remplacé la phrase « nul ne peut être privé du droit à l’interruption volontaire de grossesse » par la formulation « nulle femme ne peut être privée du droit à l’interruption volontaire de grossesse ». Cet amendement, c'était une énorme connerie, je l'ai toujours dit. Mais par tactique militante et par malhonnêteté intellectuelle, on tente de m'assimiler à quelqu'un de transphobe. J'ai passé ma vie à militer pour l'autonomie des personnes transgenre, je considère, évidemment, que le genre est une construction sociale et il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre ce que dit l'Inter-LGBT et ce que je dis sur le sujet. C'est un procès facile, révélateur d'une certaine forme de pauvreté intellectuelle. ... tout ne se vaut pas.
Un autre tweet a posé problème, vous y écrivez : « Nul besoin d'avoir tous les codes de la culture woke pour avoir un engagement efficace en faveur des personnes LGBT. »
On a dit que je reprenais le vocabulaire de l'extrême droite… Le mot « woke » est devenu un mot épouvantail, qui veut pourtant simplement dire « éveillé ». Ce qui est drôle, c'est que vous commencez un débat sur le « wokisme », la plupart des gens n'en ont pas la même définition. Le fond du problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des militants et des universitaires qui ont renoncé à l'éducation populaire. Certains préfèrent condamner d'emblée les positions adverses, sans expliquer leurs concepts et faire leur pédagogie. Il en va de même pour les tactiques militantes : elles ne sont pas expliquées. La non-mixité par exemple, elle peut être pertinente dans certains contextes, elle pourrait être utilisée dans beaucoup d'autres mouvements. Aujourd'hui, on assimile le fait d'utiliser ces concepts et ces tactiques au fait de lutter contre les discriminations. Mais en réalité, c'est le contraire même de l'éducation populaire.
À LIRE AUSSI : Communautarisme, multiculturalisme… En France, sommes-nous prêts à abandonner la laïcité ?
https://www.marianne.net/societe/laicite-et-religions/communautarisme-multiculturalisme-en-france-sommes-nous-prets-a-abandonner-la-laicite
Comment voyez-vous l'avenir du militantisme LGBT ?
Je suis d'un tempérament toujours optimiste. Mais je trouve aussi qu'il y a tellement de sujets importants aujourd'hui dans l'actualité – l'IVG, la fin de vie, etc. – qui nécessiteraient une mobilisation importante du tissu associatif LGBT, qu'il est vraiment dommage que nous soyons occupés à des querelles qui, je crois, n'intéressent pas les populations LGBT.
Féminismes
Pour en finir avec les violences sexistes et sexuelles, le collectif #NousToutes, des associations féministes et des organisations syndicales donnent rendez-vous pour manifester le samedi 19 novembre 2022 à Paris et partout en France. Voici leur appel.
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appellent tou·tes celles et ceux qui veulent en finir avec les violences sexistes et sexuelles à manifester le samedi 19 novembre 2022 à Paris et partout en France. La mobilisation continuera toute la semaine jusqu’au 25 novembre, date de la « Journée mondiale de lutte contre les violences à l’égard des femmes ». https://www.noustoutes.org/manif2022/
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abîment et parfois brisent la vie de millions de femmes, de personnes LGBTQIA+, d’enfants, de familles. Face à cette réalité, une prise de conscience collective a eu lieu.
Mais elle n’est pas suffisante. Alors qu’il est maintenant devenu évident que le président de la République et ses gouvernements sont en décalage avec les attentes de la société sur ces questions et ne mènent pas de politiques publiques adaptées à l’enjeu, nous appelons la société toute entière à se mobiliser, dans chaque ville, chaque école, chaque université, chaque établissement de santé, chaque entreprise, chaque parti politique, et sur les réseaux sociaux.
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trouvent racine dans le patriarcat et se situent aussi, souvent, au croisement d’autres discriminations racistes, classistes, validistes, psychophobes, LGBTQIA+phobes, sérophobes, grossophobes, âgistes, islamophobes, antisémites, xénophobes, etc. Nous serons dans la rue le 19 novembre pour dénoncer des réalités insupportables, que tou·tes doivent connaître.
80 % des femmes handicapées sont victimes de violences, 85 % des personnes trans ont déjà subi un acte transphobe
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Lorsque les victimes portent plainte ou saisissent la justice pour faire valoir leurs droits, les institutions rejettent massivement leur parole. Aux violences dénoncées s’ajoute la violence institutionnelle. Absence d’enquêtes, blâme des victimes, discrédit de la parole des enfants, déqualification des viols, classements sans suite, peines dérisoires. Partout en France, tous les jours, des milliers de victimes de ces violences masculines entendent leur parole niée ou décrédibilisée, se voient humiliées et attaquées.
80 % des plaintes pour violences au sein du couple sont classées sans suite
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65 % des victimes de féminicides avaient saisi les forces de l’ordre ou la justice ; 2 victimes sur 3 font état d’une mauvaise prise en charge lorsqu’elles veulent porter plainte ; 90 % des plaintes pour harcèlement sexuel au travail sont classées sans suite ; seulement 0,6 % des viols sont condamnés ; 92 % des enfants qui parlent des violences sexuelles ne sont pas protégé·es.
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Connu / https://mastodon.top/@bastamedia@mastodon.social/109348678520526775
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1 h bastamedia@mastodon.social Basta! @bastamedia@mastodon.social
Pour en finir avec les violences sexistes et sexuelles, le collectif NousToutesOrg@twitter.com, des associations féministes et des organisations syndicales donnent rendez-vous pour manifester le samedi 19 novembre 2022 à Paris et partout en France. Voici leur appel.
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Connu / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?1lMvQA
Par le passé, les débats sur les risques des médias sociaux commerciaux se sont focalisés sur les questions de vie privée et de surveillance, surtout depuis les révélations de Snowden en 2013. Par conséquent, de nombreuses réponses techniques, en particulier celles issues des communautés FLOSS, se sont concentrées sur la sécurité des traitements des données personnelles. Cela peut être illustré par la multiplication des applications de messagerie et de courrier électronique chiffrées post-Snowden17. La menace perçue par ces communautés est la possibilité de surveillance du réseau, soit par des agences gouvernementales, soit par de grandes entreprises.
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requièrent des connaissances techniques considérables de la part des utilisateurs.
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Le Fédiverse bascule alors d’une conception à dominante technique vers une conception plus sociale de la vie privée, comme l’ont clairement montré les discussions qui ont eu lieu au sein de l’outil de suivi de bug de Mastodon, lors de ces premières étapes de développement. Le modèle de menace qui y est discuté comprend les autres utilisateurs du réseau, les associations accidentelles entre des comptes et les dynamiques des conversations en ligne elles-mêmes. Cela signifie qu’au lieu de se concentrer sur des caractéristiques techniques telles que les réseaux de pair à pair et le chiffrement de bout en bout, le développement a été axé sur la construction d’outils de modération robustes, sur des paramétrages fins de la visibilité des messages et sur la possibilité de bloquer d’autres instances.
Ces fonctionnalités, qui favorisent une approche plus sociale de la protection de la vie privée, ont été développées et défendues par les membres des communautés marginalisées, dont une grande partie se revendique comme queer. Comme le note Sarah Jamie Lewis :
... Les communautés LGBTQI+ souhaitent parfois cacher des choses à certains de leurs parents et amis, tout en pouvant partager une partie de leur vie avec d’autres. Se faire des amis, se rencontrer, échapper à des situations violentes, accéder à des services de santé, s’explorer et explorer les autres, trouver un emploi, pratiquer le commerce du sexe en toute sécurité… sont autant d’aspects de la vie de cette communauté qui sont mal pris en compte par ceux qui travaillent aujourd’hui sur la protection de la vie privée18.
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Soudain, les outils de remontée de défauts techniques sont également devenus un lieu de débat de questions sociales, culturelles et politiques
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ont finalement été développées comprennent le blocage au niveau d’une instance, des outils de modérations avancés, des avertissements sur la teneur des contenus et une meilleure accessibilité. Cela a permis à des communautés géographiquement, culturellement et idéologiquement disparates de partager le même réseau selon leurs propres conditions. De ce fait, le Fédiverse peut être compris comme un ensemble de communautés qui se rallient autour d’un serveur, ou une instance, afin de créer un environnement où chacun se sent à l’aise. Là encore, cela constitue une troisième voie : ni un modèle dans lequel seuls ceux qui ont des aptitudes techniques maîtrisent pleinement leurs communications, ni un scénario dans lequel la majorité pense n’avoir « rien à cacher » simplement parce qu’elle n’a pas son mot à dire ni le contrôle sur les systèmes dont elle est tributaire. En effet, le changement vers une perception sociale de la vie privée a montré que le Fédiverse est désormais un laboratoire dans lequel on ne peut plus prétendre que les questions d’organisation sociale et de gouvernance sont détachées des logiciels.
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Les serveurs du Fédiverse ont tendance à être équipés de paramètres de « confidentialité par défaut », tels que le nécessaire chiffrement de transport et le proxy des requêtes distantes afin de ne pas exposer les utilisateurs individuels.
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Nils Wilcke a retweeté
Le coin des LGBT+ @lecoindeslgbt · 9 juil.
Si vous êtes un homme gay / bi / pan ou une personne trans ayant plusieurs partenaires, ou un.e travailleurse du sexe, il est conseillé de vous faire vacciner contre la variole du singe dès la semaine prochaine. Protégeons-nous !
Image d'illustration sur la Vaccination
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On s'autorise à penser - émission est aussi disponible en version audio.
Si l'on s'en tient au rôle le plus souvent joué par les psychanalystes dans le débat public ces dernières décennies, on peut aisément avoir le sentiment que leur savoir et leur pratique sont orientés vers le conservatisme et vers le maintien de l'ordre symbolique et social, en opposition aux avancées pour l'égalité des droits obtenues de haute lutte ou encore objets des combats féministes et LGBTI+. Bien au contraire, montre Laurie Laufer dans un livre récent pour lequel Julien Théry l'a reçue, la psychanalyse a vocation à se réinventer pour intégrer les formes contemporaines d'existence et d'éros.
Dans son livre paru chez La Découverte, « Vers une psychanalyse émancipée. Renouer avec la subversion »,Laurie Laufer (qui est non seulement psychanalyste, mais aussi professeuse à l'Université Paris-Cité et directrice du directrice du CRPMS, Centre de recherche psychanalyse, médecine et société) renoue avec ce qui fut la vocation première de la psychanalyse chez son fondateur, Freud, tout comme, par la suite chez Lacan : la subversion des préjugés dominants, la réinvention par l'ouverture au contemporain.
Trois moments de l'histoire intellectuelle et militante offrent à la psychanalyse, selon Laurie Laufer, les moyens de dépasser la sclérose de l'enfermement dans une expertise rétrograde de la « vie psychique » : le mouvement féministe, avec ses deux branches fondatrices, différentialiste et radicale (Antoinette Fouque, Monique Wittig), apparues à partir des années 60, la révolution post-moderniste due non seulement à Foucault et au foucaldisme (avec les 4 volumes de « L'histoire de la sexualité » parus à partir de 1976) ainsi qu'à Deleuze et Guattari, mais aussi à des penseuses et militantes états-uniennes comme Gayle Rubin, enfin la pensée queer et trans élaborée aujourd'hui par des figures comme Paul B. Preciado ou Sam Bourcier.
Rien, souligne Laurie Laufer, ne justifie une opposition systématique de la psychanalyse à l'égalité des droits, à la remise en cause des rôles de genre au nom d'une différence des sexes naturalisée, ou à l'accueil du mouvement transgenre. C'est en retravaillant en permanence l'héritage freudo-lacanien en fonction des formes contemporaines d'éros et d'existence que la psychanalyse peut s'émanciper d'une tradition figée ‒ tel Picasso reprenant, en y restant fidèle (en l'aimant) tout en le transformant profondément, le célèbre tableau des Ménines par Velasquez.
Ndlr : utile pour aller vers la tdm ? ACT
du tiers dans la psychanalyse ? donc de la médiation ?
Mardi 5 octobre, l'Assemblée nationale vote un nouveau délit contre les "thérapies de conversion". Ces pratiques consistent à "convertir" des personnes LGBTQIA+ à l'hétérosexualité. Reste au Sénat d'approuver le projet de loi. Pour Le Média, SOS Homophobie explique les enjeux Face cam.
Il n'y a rien à guérir. Les députés qui ont voté le projet de loi pour interdire les "thérapies de conversion" l'ont répété, mardi 5 octobre lors de l'adoption du texte. Les pratiques qui prétendent "guérir" l'homosexualité doivent être punies de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.
Après une importante mobilisation des associations de défense des droits LGBTQIA+, et la publication d'enquêtes et de témoignages de victimes des thérapies de conversion, dont un reportage du Média (thérapies de conversion : hétérosexualité forcée) le gouvernement rallie enfin le projet de loi porté par des parlementaires, à l'approche de l'élection présidentielle.
Mais le texte doit aussi être voté par les sénateurs, et les associations craignent que le calendrier parlementaire, contraint par le contexte électoral, ne permette pas d'aller au bout du processus législatif.
Au Média, David Malazoué de l'association SOS Homophobie décrit les enjeux du projet de loi.
THÉRAPIES DE CONVERSION : HÉTÉROSEXUALITÉ FORCÉE
Publié il y a 1 semaine • 36 vues
Avatar de la chaîneAvatar du compte Le Média Par lemediatv
Les thérapies de conversion sont des thérapies, selon certains praticiens, visant à “soigner” la sexualité des personnes LGBTQIA+. Elles peuvent être religieuses ou médicales (psychothérapeutiques). Si elles sont bannies en Allemagne, en Albanie, au Brésil, sur l'île de Malte ou dans certaines régions espagnoles, en France, aucune loi n’interdit ces pratiques.
Aujourd’hui, ces thérapies concernent des milliers de personnes de la communauté LGBTQIA+ partout dans le monde. Pour Le Média nous sommes allés, en caméra cachée, faire une séance de thérapie, nommée Méthode ORIUS.
De nombreux collectifs se mobilisent. Comme le collectif Rien à Guérir, qui récolte les témoignages de victimes de ces thérapies. Ce mouvement réclame une loi pour les interdire. C’est aussi le combat de la députée LREM, Laurence Vanceunebrock, qui depuis 2018 a proposé une loi, dont l’examen n’est pas encore prévu.
Visibilité Publique Publié originellement 17 juillet 2021
Catégorie Actualité & Politique
LicenceInconnu LangueInconnu
Étiquettes : homophobie, homosexualité, lgbtqia+, phobies, thérapies de conversion, transphobie
Durée10min 58sec 1 Commentaire
52 min - Disponible du 24/04/2021 au 22/07/2021
Que signifie être une femme, être un homme ? Est-ce une réalité chromosomique, hormonale ou une identité sociale définie par l’individu ? Les jeunes adultes sont de plus en plus nombreux à rejeter l’opposition binaire dictée par le sexe biologique pour embrasser des identités diverses, allant de la fluidité de genre à la transidentité.
Un changement de paradigme qui peut laisser perplexes les profanes, et qui suscite la défiance de certains groupes conservateurs pour lesquels la différence des sexes doit rester au fondement de nos sociétés. Ce sujet vertigineux et politiquement sensible soulève une myriade de questions auxquelles tentent de répondre les sciences naturelles et sociales. Si certains chercheurs parlent désormais du sexe biologique comme d’un continuum, d’autres soulignent l’importance de la socialisation dans le renforcement des rôles de genre. D’autres encore s’interrogent sur la pertinence de catégories rigides : en termes de comportements ou de préférences, les variations entre individus l’emportent bien souvent sur les différences entre les sexes… Ce documentaire éclaire avec pédagogie une problématique aux ramifications complexes, notamment au travers de précieux témoignages de personnes transgenres.
Réalisation : Olaf S.Müller Pays : Allemagne Année : 2020
1:00:50 - 2 179 vues - 254 - 9 - 56,6 k abonnés
Chaque mardi à 18h30, retrouvez une nouvelle vidéo des formations insoumises. Fabrice Torro et Cassandre Begous, du groupe thématique droits nouveaux et LGBTI, nous présentent dans cette vidéo une introduction aux Droits Nouveaux et LGBTI.
Les liens des vidéos de l'INA :
"Pub préservatifs 1986 - Archive vidéo INA" : https://www.youtube.com/watch?v=qC0L_IN3S3I
"Qui est Jean-Luc Melenchon ? | Archive INA" : https://www.youtube.com/watch?v=k9RdM0YWfJ4
"Gay Pride Paris 2001 | Archive INA" : https://www.youtube.com/watch?v=PSNsECGizDk
47 commentaires
Jusqu'au 31.12.2020 - 41459 soutiens
Fondé en 1996, le groupe Solidarité LGBTI+ de l’Université technique du Moyen-Orient (ODTÜ) organise chaque année depuis 2011 une marche des fiertés. En mai 2019, l’université a interdit la marche et fait disperser un sit-in pacifique par la police.
...
18 étudiants et un enseignant sont poursuivis en justice, et certains d’entre eux risquent jusqu’à 3 ans de prison pour avoir « pris part à un rassemblement illégal » et « refusé de se disperser ». Un tribunal d'Ankara a reconnu en juillet 2020 que l'interdiction de cette marche était illégale, et pourtant le procès suit son cours.
Nous rappelons au ministre de la Justice de Turquie, Monsieur Gül, que :
• les membres du groupe Solidarité LGBTI+ de l’université ODTÜ poursuivis en justice doivent être acquittés ;
• une enquête approfondie, impartiale et efficace sur l’usage disproportionné de la force par la police doit être menée.
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Droits nouveaux & LGBTI - Groupe thématique LFi
@FiLGBTI
Niveau 1 :
Aujourd'hui et demain c'est le week-end de formations du groupe thématique @FiLGBTI
!
Droits nouveaux & LGBTI - Groupe thématique LFi et 6 autres personnes
10:20 AM · 17 oct. 2020 depuis Paris, France·Twitter for iPhone
18 Retweets 34 J'aime
->
https://www.youtube.com/channel/UCxhKNrgHs4lEXOVbe5NdjFg
->
https://www.youtube.com/watch?v=5RdNWv4M0m4
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Violences, discriminations, algorithmes : enjeux croisés du numérique et des droits LGBTI
9 vues - •21 oct. 2020
2 - 0 Droits Nouveaux & LGBTI - France insoumise 22 abonnés
L'équipe thématique "Droits nouveaux et LGBTI" de la France insoumise organisait le 17 et 18 octobre 2020, à l'occasion de l'Existrans, son weekend de formation annuel.
Intervenante : - Jill Royer - 0 commentaire
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Transcription : ... les réseaux sociaux ne sont pas pensés pour préserver la vie privée ... 10mn : TERMINER
dans Actualités, AMFiS 2020, Vidéos
Conférence avec :
- Fabrice Torro (groupe Droits Nouveaux & LGBTI LFI),
- Mimi Chuichai (co-présidente de l’association ACCEPTESS-T),
- Marame Kane (co-présidente du centre LGBTQI+ de Paris-Île-de-France)
Connue / https://twitter.com/FiLGBTI/status/1303050044740972547
Jill Maud Royer a retweeté
LGBTI France Insoumise @FiLGBTI · 7 sept.
Conférence des AMFiS 2020 « Bioéthique : comment la gouvernement a refusé d’interdire les mutilations des enfants intersexes » avec :
- Benjamin Pitcho (avocat en santé et droits humains),
- Bastien Lachaud (député LFI),
- Lucie Kirchner (agrégée de philosophie)
Ce document programmatique pour les élections européennes vous est proposé par l’espace du programme de La France insoumise, coordonné par Charlotte Girard et Boris Bilia.
Ce document s’appuie sur une version initiale rédigée par Matthias Tavel et validée par l’Assemblée Représentative de la France insoumise du samedi 7 avril et soumise à contributions sur la plate-forme. Cette phase de contribution, ouverte entre le 12 avril et le 20 mai a donné lieu à 421 contributions. Ces contributions ont été recensées dans 6 synthèses (une pour l’introduction et les remarques générales et une pour chacune des 5 parties thématiques du texte) réalisées par six équipes de 4 à 6 insoumis qui se sont déclarés volontaires lors de l’Assemblée représentative. Ces synthèses ont ensuite été ouvertes aux remarques entre le 7 et le 14 juin dernier.
Sur la base de cette version initiale, de ces six synthèses, des contributions des livrets thématiques et des groupes politiques, et des remarques formulées par les insoumis·es, une nouvelle version de ce document programmatique finalisée par Sophie Rauszer et Hadrien Toucel a été soumise à contribution du 8 au 20 novembre derniers sur la plateforme. Après étude des plus de 200 contributions qui ont été faites et un nouveau travail de synthèse, voici la version finale du texte programmatique pour les élections européennes. Le vote est ouvert jusqu’au 3 décembre.
source :
Vote sur le texte programmatique « L’Avenir en commun, en Europe aussi ! »
https://lafranceinsoumise.fr/2018/11/28/vote-sur-le-texte-programmatique-lavenir-en-commun-en-europe-aussi/