17 avril 2024 à 16h05 Mis à jour le 13 mai 2024 à 23h28 / Par Fabienne Loiseau
Durée de lecture : 5 minutes
Transports
Batteries irréparables, réparations onéreuses, obsolescence logicielle… L’association HOP dénonce certaines pratiques de constructeurs qui pourraient conduire à une « fast fashion de l’automobile ».
« Si on ne fait rien aujourd’hui, on va tout droit vers la fast fashion de l’automobile ! » alerte Lætitia Vasseur, déléguée générale de Halte à l’obsolescence programmée (HOP). L’association a publié le 17 avril un rapport sur l’obsolescence accélérée des voitures thermiques et électriques. -> https://www.halteobsolescence.org/wp-content/uploads/2024/04/Rapport-HOP-obsolescence-dans-lautomobile-vers-des-voitures-jetable.pdf
Elle a enquêté pendant plusieurs mois et auditionné un large spectre d’acteurs du secteur : manufacturiers, constructeurs, équipementiers, garagistes, experts des mobilités… Aujourd’hui, les véhicules thermiques ont une longue durée de vie, en moyenne dix-neuf ans. Et le marché de l’occasion est très dynamique. En 2023, plus de 74 % des immatriculations de véhicules concernaient des véhicules de seconde main, considérés comme un marché très fiable. Mais qu’en sera-t-il des voitures de demain ?
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*Connu / https://www.facebook.com/stopmine03?comment_id=Y29tbWVudDoxMjIxNzc0ODA1ODIyMTAzMDZfNTAyMzI1Mjg5MzUxODYx du 22/04/2024
896 k abonnés - 2,2k+ - 196 584 vues - 902 commentaires Lenglet-Co : chronique de François Lenglet sur RTL
L'édito de François Lenglet dans #RTLMatin avec Amandine Bégot et Thomas Sotto
*Connu / https://www.facebook.com/stopmine03 21 septembre à 12:05
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Rien n’a changé dans les pratiques des irrigants : le tribunal risque fort de se fâcher.
© (Photo NR, Jérôme Dutac)
Par Vincent BUCHE Publié le 24/09/2024 à 14:51, mis à jour le 24/09/2024 à 16:02
L’établissement public du Marais ne s’est pas plié au jugement du mois de juillet. L’addition pourrait s’avérer salée.
Le 9 juillet 2024, le tribunal administratif de Poitiers rendait un jugement qui plongeait les irrigants du bassin-versant du Marais poitevin dans la consternation : une nouvelle fois, les magistrats annulaient l’autorisation pluriannuelle délivrée par les services de l’État, jugeant les volumes autorisés « excessifs », notamment en raison des prélèvements d’hiver liés au remplissage des mégabassines.
À LIRE AUSSI. Irrigation dans le Marais poitevin : copie à revoir de toute urgence
Afin que les irrigants concernés ne se retrouvent pas le bec dans l’eau, le tribunal a délivré à l’Établissement public du marais poitevin (EPMP) une autorisation de prélèvement provisoire, sur des volumes revus à la baisse, le temps que les quatre préfets concernés (Deux-Sèvres, Vienne, Vendée, Charente-Maritime) délivrent une nouvelle autorisation.
Une astreinte à 500 euros par jour de retard ?
L’EPMP se voyait octroyer un mois pour définir les plans de répartition des volumes octroyés entre irrigants, ces plans devant être approuvés par les services de l’État. Près de trois mois après ce jugement, rien n’a changé : les irrigants ont continué d’arroser comme si de rien n’était et l’EPMP n’a apparemment pas ébauché le moindre plan de répartition.
L’association Nature Environnement 17, qui avait saisi le tribunal, est donc revenue à la charge pour réclamer la liquidation de l’astreinte de 100 € par jour de retard qui avait été fixée.
Déjà 6.100 euros à payer
Le nouveau procès a eu lieu mardi 24 septembre 2024. Le rapporteur public n’a pu que constater le bien-fondé de cette nouvelle requête et a proposé au tribunal de condamner l’EPMP à payer 6.100 € à Nature Environnement 17. Il a également suggéré de porter l’astreinte à 500 € si l’État continue de ne pas respecter le jugement.
La décision, qui ne fait guère de doute, sera rendue dans quinze jours.
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Clés : Deux-Sèvres ; Vienne ; Vendée ; Charente-Maritime ; Environnement ; Agriculture ; Bassines ; A la Une local ;
réseau Cler @reseauCler [#TEPOS2024 en direct] C'est parti pour la 14e édition des Rencontres #TEPOS accueillie par la ville de @LoosenGohelle. Ce rendez-vous incontournable de la transition énergétique territoriale a pour fil rouge cette année l'adaptation au changement climatique.
2:15 PM · 2 oct. 2024 · 289 vues
- 20h Monsieur @SylvainWaserman, président de l'@ademe ouvre ces Rencontres en vidéo et souligne l'engagement sans faille des #TEPOS qui portent un message d'espoir face à l'adaptation au changement climatique avec des solutions concrètes pour se préparer et atténuer l'impact.
Image - Certaines communes françaises se retrouvent inassurables face aux risques climatiques : inondations, tempêtes, incendies...
David Duranteau de @SmaclAssurances, Vincent Wisner de @Prophil_Paris et Joël Duquenoy de Saint-Omer nous en parlent en table-ronde.
#TEPOS2024 - "Aujourd’hui il faut une réflexion globale avec l’État, les associations. Si les biens publics ne sont plus assurés c’est une catastrophe pour les citoyens. Nous devons réfléchir à une solidarité nationale." Joël Duquenoy, Président de la Communauté d’agglo du Pays de Saint-Omer
- "Dans quelle mesure l’assurance reste un droit pour tous ? Il faut donner la possibilité aux ménages qui n’ont pas la possibilité de changer de localisation de s’assurer et mettre en place des actions de prévention." Vincent Wisner, directeur général de @Prophil_Paris
- "1 euro investi en prévention c’est 7 euros d’économiser en indemnisation. La prévention fonctionne. Il faut changer la réflexion du modèle. Aujourd’hui on doit se poser la question de comment indemniser." David Duranteau, responsable du pôle développement @SmaclAssurances
- Le dialogue territorial est indispensable pour résoudre les conflits. Pour nous en parler, @Judith_aurore de @nWassociation, Violeta Ramirez de l'Université Savoie-Mont Blanc, et Séverine Carrez de l'INNE s'appuient sur l'exemple de l'ouverture de nouvelles mines.
- "On n’a pas trouvé de terrain d’entente parce que les visions sont vraiment opposées : redynamiser un territoire VS la sobriété. Un travail de médiation en profondeur peut amener un dialogue constructif." Violeta Ramirez, chercheuse à l'Université de Savoie-Mont Blanc
- "Il faut faire la transition énergétique pour combattre le changement climatique et il faut limiter l’impact de l’extraction minière. Il faut fixer un plafond. Poser ce cadre est nécessaire pour avoir un débat projet par projet." @Judith_aurore de @nWassociation
- "Dans l'Allier, le projet de mine a été posé comme supérieur à la protection de la nature. Il y a un déséquilibre de pouvoir et d’écoute. Comment on peut mettre à la table des négociations des pouvoirs aussi différents ? " Séverine Carrez, chercheuse et présidente de l’INNE
Connu / https://x.com/bastamedia_/status/1841397257381265777
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Basta! @bastamedia_
Apprendre la mécanique automobile au sein d’ateliers animés par des femmes, c’est possible avec Les Déculassées, une asso qui propose des tournées ds toute la France. Objectif : sortir de la dépendance technique aux garagistes
Reportage par @NolwennWeiler
Sarah, titulaire d’un CAP de mécanique automobile et fondatrice de les Déculassées, explique aux participant·es d’un atelier comment vérifier l’état d’une batterie de voiture. Illustration du reportage sur les ateliers de mécanique automobile de l'association Les Déculassées pour "ne plus se faire arnaquer".
10:38 AM · 2 oct. 2024 · 1 952 vues
- 3h
"Je me suis rendue compte que je n’y connaissais rien, qu’il n’y avait d’information nulle part et que j’étais tributaire des mecs qui m’entouraient" raconte Sarah
Elle décide de se former avant de créer l'association Les Déculassées à Montpellier en 2021
Sarah avec un multimètre à la main devant un capot de voiture ouvert pour illustrer sa citation "L'une des motivations des participant·es aux ateliers, c’est de ne plus se faire arnaquer. Les tarifs qu’on leur propose sont souvent plus élevés que ceux que l’on propose aux hommes. » - Pour Sarah, "l’accès aux savoir-faire techniques n’est pas assez pris en main par le milieu féministe. Or, si une partie de la population dépend d’une autre pour des connaissances qui concernent un outil quotidien tel que la voiture, c’est un problème"
Photo de Leslie, bénévole au sein de l'association Les Déculassées « Démystifier la mécanique, c’est donner accès aux femmes et minorités de genre à un monde qui leur est confisqué. Cela leur donne confiance et pour certaines, c’est une révélation. » Leslie, bénévole au sein de l’association Les Déculassées - "Réparer soi-même, cela donne une vraie autonomie matérielle, ça permet de moins dépendre des garages"
Les Déculassées portent aussi un discours critique sur l’omniprésence de la voiture : réparer "au lieu d’agrandir sans cesse le parc automobile"
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Connu / TG 10/9/24
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Sut TG / Le Quang Kim
Avec Fridays For Future, Youth et Rise For Climate, on se remobilise le vendredi 20 septembre à Bruxelles et partout dans le monde pour une grève mondiale pour le climat avant un sommet de l'ONU sur l'avenir
Pour garder un monde viable , la pression sur le monde politique doit continuer et augmenter!
Rdv 17h30 gare centrale de Bruxelles avec des concerts avec le chanteur Getch et la chanteuse Ucci Why et ensuite une marche pour le climat et la justice sociale avec la participation du climatologue Jean-Pascal van Ypersele ancien vice-président du Giec
Nous voulons : le respect de l’Accord de Paris
La fin des subventions publiques aux énergies fossiles et un Traité de Non-Prolifération par l'UE
Le droit universel à l'eau et la protection des forêts.
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https://www.facebook.com/share/yrh8iANroWBiqbAk/
Déjà 28602 signatures
Selon une étude, il y aurait au moins 5 milliards de particules de plastique flottant dans les océans. La pollution plastique est omniprésente, causant des préjudices durables à l'environnement, menaçant les écosystèmes marins, le climat et notre bien-être. Mobilisons-nous ensemble pour y mettre un terme. Comment ? En exigeant l’adoption par la communauté internationale d’un traité contraignant pour réduire durablement cette pollution.
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connue / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?9IEmdQ
Tr.: ... entrepreneur, essayer, faire quelque chose, ... ascenseur social ... l'efficacité de l'État ...
Façade végétalisée d'un immeuble du quartier du Trapèze, sur l'île Seguin, à Boulogne-Billancourt ©Getty - Raphael GAILLARDE
À l'occasion du salon Batimat, Raphaël Gerson nous explique comment la nature peut nous aider à décarboner nos bâtiments.
Près du quart des émissions de gaz à effet de serre en France provient de nos bâtiments. Le secteur est très polluant, car la production des matériaux de construction traditionnels est très émettrice de CO2. Pour faire du ciment par exemple, il faut produire du clinker : un composant qui s’obtient en chauffant du calcaire et de l’argile à plus de 1400 degrés. C’est un procédé très énergivore.
Les matériaux naturels et le comportement du vivant, sont une grande source d’inspiration, pour décarboner nos bâtiments. Par exemple, la start-up landaise Materrup fabrique du ciment à partir d’argile crue ; une solution qui permet de diviser les émissions de CO2 par deux. On pourrait aussi mentionner Cavac-Biomatériaux, qui produit des isolants en fibres végétales, et du béton à base de chanvre. Et c’est du solide : depuis que le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) a attesté de la performance technique de ces matériaux et de leur assurabilité, la demande explose.
Les matériaux naturels ne sont pas forcément plus chers que les matériaux traditionnels. De nombreux projets ont su maitriser le coût des matériaux biosourcés en optant par exemple pour des architectures plus simples. Les solutions d’optimisation techniques et économiques existent pour maitriser le coût des matériaux biosourcés, y compris à grande échelle, comme pour la mairie de Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, qui a fait choix de la paille et du bois dans tous ses chantiers de construction et de rénovation.
Le biomimétisme
Mais ces solutions ont besoin d’être mieux connues de la profession et des maîtres d’ouvrage : c'est la mission du Réseau Bâtiment Durable dont les 21 associations membres sont présentes dans chaque région.
Les bâtiments peuvent aussi imiter la nature et le vivant : c'est le biomimétisme. En Ile-de-France par exemple, à Boulogne-Billancourt, le bâtiment d’un groupe scolaire ressemble à une falaise pour pouvoir accueillir de la biodiversité au sol, sur les murs et sur le toit. Un autre exemple, le stockage inter-saisonnier : de plus en plus de bâtiments en France stockent la chaleur en été, dans des cuves ou en sous-sol, pour l’utiliser en hiver ; exactement comme l’ours, le crapeau ou le rouge-gorge, le font avec leur réserve de graisse. On a bien raison de s’inspirer de la nature pour notre recherche et développement… car elle a un peu d’avance sur nous : environ 4,6 milliards d’années de R&D.
Lundi 30 septembre 2024
Lady Gaga "maquille" la Joconde, au Louvre, dans la vidéo de promotion du film "Joker : folie à deux" - Capture d'écran Musée du Louvre/YouTube/Warner Bros
La lutte enchantée
"Louvre x Joker" : dans la vidéo postée par le musée, on voit Lady Gaga dessiner avec du rouge à lèvres un sourire sur La Joconde. Ce même Louvre qui a porté plainte contre les militantes qui avaient lancé de la soupe sur le tableau. Certains détournements sont-ils plus acceptables que d'autres ?
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Scandale, les militantes sont envoyées en garde à vue, pendant qu’une grande partie des commentateurs s’offusquent, jusqu’à la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui écrit sur X qu’ « aucune cause ne peut justifier que l’art soit pris pour cible »... Le musée du Louvre, lui, porte plainte, pour « dégradation volontaire en réunion » (même s’il confirme que l’œuvre n’a pas été endommagée) et sa présidente, Laurence des Cars, écrit que « s’en prendre à ces œuvres, c’est dégrader, voire profaner une part de ce qui fonde notre humanité ». Bref, pas touche à Mona Lisa.
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Ce qui est légal et ce qui est légitime
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L’activité gym, accessible aux enfants dès 12 mois, développe la confiance en soi et le plaisir d’agir en sécurité, en socialisant en collectivité. - Association Los Sautaprats
- Cette association de Nay, dans le Béarn, organise des séances de gym pour les jeunes enfants, ouvertes en particulier aux familles précaires. Egalement au programme des Carnets du jour : RecyCordes, dispositif de lutte contre le gaspillage de cordes de guitares, contrebasse, piano et autres.
Los Sautaprats : activité physique pour les très jeunes enfants
L'activité physique est essentielle pour être en bonne santé, rien de nouveau. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il faut commencer à bouger dès le plus jeune âge. L’association Los Sautaprats à Nay, propose de la gym pour les bébés et accompagne aussi des personnes en situation de handicap.
Patricia Vignau, cofondatrice de Los Sautaprats (qui signifie les sauterelles en occitan), est à notre micro.
► L’association Los Sautaprats est soutenue par la Fondation de France. - RecyCordes : ne jetez plus vos cordes de guitare, violon, contrebasse, etc !
Les instruments à cordes ont une particularité : ils ont besoin, régulièrement, qu'on leur change les cordes. Et que deviennent-elles, ces cordes une fois remplacées ? Elles sont incinérées comme le contenu des poubelles. Le projet RecyCordes lutte contre ce gaspillage.
Jérôme Rabetaud, fondateur d’Atlanta Formation, consacré aux métiers de la musique a mis en place une poubelle de recylcage de cordes mis à disposition des luthiers, magasins de musique ou encore écoles de musique. Il est à notre micro.
► Le luthier Jonathan Berg, situé à Pontoise, a créé une marque de guitares électriques éco-conçues et made in France : Berg Guitares.
L'équipe Dorothée Barba Production Sophie Hoffmann Attaché(e) de production
Tr.: ... Lyon ...
Ndlr : mettre ce pj de recyclage en portefeuille ACT
Qu’est ce que la Médiation par les pairs ?
Le terme de « Médiation par les pairs » peut prêter à confusion. Des malentendus peuvent naitre quand on ne met pas le même contenu derrière les mêmes mots. Il convient donc de définir les termes.
La médiation
On appelle médiation, le processus qui permet, lors d’un conflit, l’intervention de personnes extérieures pour dépasser le rapport de force et trouver une solution sans perdant ni gagnant.
Par les pairs
L’expression « par les pairs » signifie qu’il s’agit de jeunes du même âge ou un peu plus âgés ayant le même statut. Ces jeunes interviennent auprès de ceux qui se disputent, se bagarrent et sont victimes de violence afin de leur proposer leur aide pour trouver une solution négociée.
La médiation par les pairs se caractérise comme une médiation par les jeunes, pour les jeunes, avec les jeunes et entre les jeunes
Le médiateur n’est ni un juge, ni un conseiller, encore moins un arbitre, mais un « catalyseur ». Avant toute pratique, il signe une charte. La Charte du Médiateur dont voici des extraits.
La charte du médiateur
Art. 1. Le Médiateur ne prend pas parti, ne juge pas mais vous aide à trouver une solution à vos difficultés.
Art. 2. Le Médiateur propose son aide dans un esprit de respect mutuel.
Art. 3. Le Médiateur s’intéresse à vos problèmes, vous donne son attention et son temps et vous demande en échange de la bonne volonté.
Art. 4. Le médiateur ne rapporte pas ce que vous lui avez dit : il est discret et a droit à votre confiance.
Art. 5. Le Médiateur n’est pas un magicien, ne lui demandez pas l’impossible.
La véritable solution est entre vos mains
Cette charte a été écrite par des jeunes médiateurs de Sarcelles. Elle expose les principes de la médiation. Chaque médiateur volontaire signe cette charte au moment où il devient médiateur.
Les témoignages des jeunes révèlent une dimension formatrice et humaine essentielle issue de cette pratique de formation. Devenus adultes, les médiateurs disent l’accroissement de leur confiance en eux et l’apport dans leur vie relationnelle et professionnelle. Lisez les témoignages des jeunes.
80 Rue de l'Abbé Carton, 75014 Paris
01 56 24 16 78
generations-mediateurs@orange.fr
Télécauserie 15 - Face au harcèlement et pour l'éducation à la citoyenneté
Non-violence XXI
703 abonnés
55 vues 25 sept. 2024
Non-Violence XXI: https://nonviolence21.org/
Nous soutenir: https://www.helloasso.com/association...
15ème Télécauserie en compagnie d'Anne Férot-Vercoutère et de François Cribier, animée par Anne-Catherine Bisot
Pour faire face aux harcèlements à l’école, il y a de nombreuses approches ; cette Télécauserie de Non-violence XXI sera l’occasion de présenter deux de ces méthodes développées à partir des pratiques de la médiation par les pairs et des Systèmes et Cercles Restauratifs. C’est par de telles méthodes que peut se transmettre à nos enfants une responsabilité citoyenne.
L’association Génération Médiateurs a pris la mesure de la situation depuis quelques
années déjà et propose des formations qui mettent l’accent sur la prévention et la prise en charge
des situations d’intimidation, de harcèlement et cyber-harcèlement. Forte de son expérience de plus de 20 ans basée sur la médiation par les pairs dans les écoles, elle développe une approche qui favorise les solutions responsables offrant la possibilité aux élèves intimidateurs ou témoins passifs de devenir acteurs d’une solution, de sortir par le haut. La relation repart sur d’autres bases, sans qu’aucun des élèves ne soit contraint à changer d’établissement.
L’association DECLIC - CNV & EDUCATION a pour objet de contribuer à une éducation et un accompagnement conscient et respectueux de l’enfant, dans les familles et dans les structures accueillant des enfants et des jeunes. Promouvant la Communication Non-Violente (CNV), elle développe depuis quelques années les Systèmes et Cercles Restauratifs, une approche préventive et restaurative issue de l’expérience de Dominic Barter depuis 1995. Il s’agit de prévoir la façon de prendre soin concrètement des inévitables conflits, et d’apprendre à faciliter une rencontre (Cercle Restauratif) qui réunira les personnes impactées, en vue d’un apaisement durable.
Cette Télécauserie s’adresse aux adultes : parents, éducateurs et enseignants qui veulent apprendre à apprendre la non-violence aux enfants et aux ados.
👉 Anne Férot-Vercoutère a rejoint l’équipe de formateurs Génération Médiateurs, il y a 20 ans après 30 années en école maternelle, en primaire, en RASED et une direction d’école. Marquée par les nombreux conflits dans un groupe d’enfants, elle a cherché des solutions non-violentes, permettant à chacun de sortir gagnant et grandi ; elle suit son « fil rouge » la qualité de relation instaurée avec chacun, qu’il soit enfant ou adulte. L’atelier du Lien depuis 2010 vise à transmettre des outils de communication aux parents et professionnels de l’enfance, pour améliorer et renforcer les relations Adultes / Enfants.
👉François Cribier est co-fondateur de Déclic-CNV & Éducation et porte particulièrement cette forme de justice restaurative depuis 2013. Après avoir enseigné pendant 25 ans il s’est spécialisé dans la communication et dans la régulation des conflits. Médiateur social depuis 20 ans, il a aussi été formateur pour Génération Médiateurs.
👉Anne-Catherine Bisot est co-présidente de Non-violence XXI, militante non-violente, ancienne éducatrice spécialisée et administratrice de la revue Non-violence actualités. Co-autrice de « Pour une éducation non-violente » Ed. NVA et de « Conflit, mettre hors-jeu la violence » Ed. Chronique sociale.
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En tant que député LFI-NFP du Nord, je siège à la commission des finances de l'Assemblée nationale. Au mois d'octobre, chaque année, cette commission commence l'examen du budget de l'État pour l'année suivante : vous en avez peut-être entendu parler dans l'actualité avec le refus de Michel Barnier ou de Bruno Le Maire de transmettre les documents nécessaires à son examen au président de la commission, Eric Coquerel, et le rapporteur général du budget, Charles de Courson.
La bataille à venir sur le budget est pourtant cruciale pour l'avenir de notre pays. C'est une bataille de classe qui s'ouvre au sein de la commission des finances : si pour éviter la saignée dans les services publics, pour faire en sorte que ce soient les plus riches qui payent et pas les plus pauvres, pour pas que l'on continue à filer du fric aux plus riches et à prendre la TVA des plus pauvres pour compenser, les arbitrages se décident ici.
J'ai voulu faire cette vidéo pour tenter de vous en expliquer en détail les mensonges de Macron et de Le Pen, les batailles que meneront contre l'austérité ainsi que les différentes pistes proposées par LFI et le NFP. Bon visionnage !