126 signatures
Destinataire(s) : Emmanuel Macron, Président de la République française ; Ministre de l'énergie et de la transition écologique; Edouard Philippe, Maire du Havre
Pour la désinstallation immédiate du terminal méthanier du Havre
Campagne lancée par Collectif Climat Le Havre
Le terminal méthanier flottant du Havre a été installé en septembre 2023, sous l’influence de TotalEnergies, sans répondre à un réel enjeu de sécurité énergétique !
👉 Cette infrastructure est loin d’être indispensable
👉 Elle présente des risques industriels majeurs
👉 Son impact carbone est lourd
👉 Elle est contraire aux objectifs européens de réduction de la consommation de gaz
Par cette pétition, demandons la désinstallation immédiate du terminal méthanier du Havre !
...
Ce terminal méthanier situé derrière l'écluse François 1er, à proximité du quartier des Neiges et des sites SEVESO, présente, en cas de fuite de méthane voire d’explosion, un danger imminent pour les résidents, usagers et salariés de l’agglomération Havre Seine Métropole. Une plainte au TA de Rouen est déposée sur ce point. ... le taux d’utilisation du terminal n’a pas dépassé 37% (4). ... l’approvisionnement par liquéfaction du gaz en GNL (comprenant son transport maritime et sa regazéification) est plus énergivore et émet plus du double de gaz à effet de serre que la livraison par gazoduc international.
...
Références
1) « Terminal méthanier flottant du Havre : symbole d’une politique climatique et énergétique à la dérive » Rapport GreenPeace; Juin 2023
2) « Au Havre, l’installation d’un nouveau terminal méthanier repose sur un mensonge d’État» Pierre Leibovici chez Disclose; Juin 2023.
3) « TotalEnergies inonde la France de gaz russe » Mickaël Correia chez Mediapart; Février 2023.
4) Ce taux a été calculé entre décembre 2023 et Mars 2024.
5) Gordon, D., Reuland, F., Jacob, D. J., Worden, J. R., Shindell, D., & Dyson, M. (2023). Evaluating net life-cycle greenhouse gas emissions intensities from gas and coal at varying methane leakage rates. Environmental Research Letters, 18(8), 084008
6) « CO2 et paradis fiscaux, la face cachée du terminal méthanier flottant du Havre » Vincent Rondreux (Le Poulpe) chez Mediapart; Février 2023.
7) « 21,4 milliards de dollars : les profits records de Total en 2023» En bref-Énergie, Reporterre; Février 2023.
Connu / https://x.com/GreenVoice_ong/status/1836755796513743270
03.
Jour 01 Jeudi 3 octobre 2024
Journée réservée aux professionnels
- 10:30 — 11:15 Quels financements et accompagnements disponibles pour les éco-entreprises et les start-ups ? en France et à l'international
Pavillon Central - 10:30 — 12:30
14:30 — 16:30 L’expertise ADEME en live
Pavillon Énergies Renouvelables
Format Questions / Réponses - 10:30 — 12:30
14:30 — 16:30 L’experti se ADEME en live
Pavillon Décarbonation de l'Industrie
Format Questions / Réponses - 10:30 — 12:30
14:30 — 16:30 L’expertise ADEME en live
Pavillon Bâtiment & Mobilité
Format Questions / Réponses - 10:30 — 12: 30
14:30 — 17:30 Pilotez des véhicules qui vont changer votre quotidien !
Pavillon Bâtiment & Mobilité
Format Test de véhicules - 10:30 — 12:30
14:30 — 16:30 L’expertise ADEME en live
Pavillon Économie Circulaire
Format Questions / Réponses - 11:35 — 12:20 Comment décarboner l’industrie ?
Pavillon Central
Format Table ronde - 12:40 — 13:25 Faire se rencontrer des responsables d'entreprise et de collectivités territoriales
Pavillon Central
Format Speed Meeting - 14:00 — 14:40 Faire se rencontrer des responsables d'entreprise et de collectivités territoriales
Pavillon Central
Format Speed Meeting - 14:30 — 15:30 Quelles sont les solutions actuelles pour rendre les villes durables ?
Pavillon Central
Format Table ronde - 15:00 — 17:00 Visite d’une chaîne de réemploi de panneaux photovoltaïques
Quai d'embarquement
Format Visite - 15:30 — 17:30 Visite du projet ABSOLAR : 1er stockage thermique d'énergie souterrain
Quai d'embarquement
Format Visite - 15:50 — 16:20 Quelles conditions pour accompagner l’essor des énergies renouvelables ?
Pavillon Central
Format Table ronde - 16:40 — 17:25 Diminuer l’impact environnemental du plastique par l’éco-conception et le recyclage
Pavillon Central
Format Table ronde - 19:30 — 20:40 Spectacle : le Live Magazine de la transition écologique
Pavillon Central
Format Spectacle
Jour 02 - Vendredi 4 octobre 2024
Journée ouverte aux professionnels, aux classes et aux étudiants avec un focus spécial "métiers de la transition écologique"
- 09:30 — 10:15 S’inspirer des jeunes talents engagés pour la transition écologique !
Pavillon Central
Format Témoignages - 09:30 — 11:30
15:30 — 17:30 L’expertise ADEME en live
Pavillon Énergies Renouvelables
Format Questions / Réponses - 09:30 — 11:30
15:30 — 17:30 L’expertise ADEME en live
Pavillon Décarbonation de l'Industrie
Format Questions / Réponses - 09:30 — 11:30
15:30 — 17:30 L’expertise ADEME en live
Pavillon Bâtiment & Mobilité
Format Questions / Réponses - 09:30 — 11:30
15:30 — 17:30 L’expertise ADEME en live
Pavillon Économie Circulaire
Format Questions / Réponses - 10:00 — 12:30
14:00 — 17:30 Pilotez des véhicules qui vont changer votre quotidien !
Pavillon Bâtiment & Mobilité
Format Test de véhicules - 10:00 — 12:00 Visite : Le quartier bois de Bordeaux Euratlantique
Quai d'embarquement
Format Visite - 10:30 — 12:30 Visite du projet ABSOLAR : 1er stockage thermique d'énergie souterrain
Quai d'embarquement
Format Visite - 10:30 — 12:30 Croisière et découverte des métiers de la zone industrielle bas carbone (ZIBAC) du Grand Port Maritime de Bordeaux
Quai d'embarquement
Format Croisière - 10:40 — 11:25 La transition écologique : quels métiers pour demain ?
Pavillon Central
Format Témoignages - 11:50 — 12:35 Comment faire de la transition écologique une opportunité pour les entreprises et les territoires ?
Pavillon Central
Format Table ronde - 12:40 — 13:25 Faire se rencontrer des responsables d'entreprise et de collectivités territoriales
Pavillon Central
Format Speed Meeting - 14:00 — 14:40 Faire se rencontrer des responsables d'entreprise et de collectivités territoriales
Pavillon Central
Format Speed Meeting - 15:00 — 15:45 Comment la formation sur la transition écologique peut-elle accompagner les missions des salariés des entreprises et des agents territoriaux ?
Pavillon Central
Format Table ronde - 15:00 — 17:00 Visite d’une chaîne de réemploi de panneaux photovoltaïques
Quai d'embarquement
Format Visite - 15:30 — 18:00 Croisière : Visite de la zone industrielle bas carbone (ZIBAC) du Grand Port Maritime de Bordeaux / Thématique « Décarbonation de l’industrie »
Quai d'embarquement
Format Croisière - 16:05 — 16:50 Atelier “Qu’est-ce qu’un job à impact ?”
Pavillon Central
Format Atelier
Intervenant(s) Victorine Minvielle, Make Sense
Description Les jeunes et les salarié.es qui cherchent du sens dans leur activité professionnelle vont découvrir des centaines de métiers actuels ou à venir au service de la transition écologique, des personnes en fragilité ou de la santé publique. - 17:10 — 17:55 Changer les comportements et les imaginaires grâce aux métiers de l'éco-design
Pavillon Central
Format Table ronde
Jour 03 - Samedi 5 octobre 2024
Journée ouverte au grand public
- 10:30 — 11:00 Le grand quiz de la transition écologique avec Jamy
Pavillon Central
Format Quiz - 10:30 — 12:30
14:00 — 17:00 Pilotez des véhicules qui vont changer votre quotidien !
Pavillon Bâtiment & Mobilité
Format Test de véhicules - 11:20 — 12:05 Et si la transition écologique passait aussi par les contenus des livres, séries, films et jeux vidéo ?
Pavillon Central
Format Table ronde - 12:25 — 13:05 Tout savoir sur la transition écologique sans avoir jamais osé le demander !
Pavillon Central
Format Keynote - 14:30 — 15:00 Le grand quiz de la transition écologique avec Jamy
Pavillon Central
Format Quiz - 15:30 — 16:30 Atelier “Paumé dans mon job”
Pavillon Central
Format Atelier - 17:00 — 17:45 A quoi ressembleront les transports du futur ?
Pavillon Central
Format Table ronde
La Maison écocitoyenne proposera dans ses locaux, pendant ces 3 jours, une programmation en lien avec l'Expo Innov'Climat, qui sera prochainement mise en ligne sur https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/la-maison-ecocitoyenne-dans-bordeaux-metropole.
Ndlr : qu'y a-t-il à sauver DU TECHNOSOLUTIONISME ET DE L'INNOVATION, cad de la performance et non de la robustesse ? Approfondir ACT
Lancement du camion "Climate sense" pour tester le climat du futur, développé par Christian Clot, explorateur et scientifique, qui dirige le Human adaptation institute ©Radio France - Rémi Brancato
Que ressent-on par 50°C à l'ombre ? Une température qu'on pourrait atteindre en 2050 plusieurs jours de suite. L'explorateur Christian Clot propose au public d'en faire l'expérience dans son nouveau camion "Climate sense". France Inter l'a visité avec les premiers visiteurs, à Verdun.
Avec Christian Clot Explorateur et ecrivain franco suisse
50°C à l'ombre, plusieurs jours de suite ? C'est un scénario climatique probable, en France, en cas de pic de chaleur, en 2050. Cette expérience, ils sont quatre visiteurs à s'apprêter à la vivre, à l'entrée de ce tout nouveau camion, un projet unique au monde, le "Climate sense". Installé ce jeudi et jusqu'à lundi, à la foire de Verdun, dans la Meuse, il ouvre au public pour la première fois, trois ans après le lancement du projet par Christian Clot, explorateur, chercheur et fondateur du "Human adaptation institute".
"On va vous faire vivire le climat du futur, qui pourrait monter jusqu'à 50 degrés à l'ombre, même ici dans le Grand Est !" Les participants signent une décharge et entrent. Derrière la porte, 50 degrés et 35% seulement d'humidité. "Je commence à transpirer, il fait très chaud !" lâche Ludivine, après seulement 5 minutes de marche plutôt lente.
"Je n'arrive plus à réfléchir, il fait trop chaud !"
Les participants sont invités à participer à trois types d'activité : une simulation de déplacement à vélo ou à pied, un jeu d'adresse, et un questionnaire pour tester ses capacités cognitives. En à peine 10 minutes, Jérôme montre déjà des signes de fatigue intense, le front perlé de sueur. "Je ne me sens pas très bien, je ne vais pas tarder à sortir, je ne vais pas tenir, c'est invivable !" Ce professeur en lycée professionnel quittera le camion une minute plus tard.
Pour les autres, chaque geste devient une épreuve. "Je n'arrive plus à réfléchir, il fait trop chaud" lâche Andrew, qui tente désespérement de résoudre les énigmes proposées. "C'est difficile de se concentrer, le rythme cardiaque s'accélère" constate pour sa part Ludivine, pourtant assise au calme avec un livre.
Au bout de 30 minutes, c'est la libération, un air frais à 15 degrés : "Vous auriez imaginé, rester une journée entière là-dedans ?" questionne Christian Clot. La réponse est unanimement négative. "Au Pakistan, l'année dernière, ils ont eu cette chaleur pendant 3 semaines consécutives" informe le scientifique.
Le changement "ne viendra que par une expérience sensorielle vécue"
Christian Clot, connu pour ses expéditions scientifiques, notamment dans les régions au climat extrême, est devenu spécialiste de l'adaptation du corps humain. Pour déclencher chez tout un chacun une envie d'agir, il a eu l'idée de ce projet : rendre mobile la chambre climatique, ce dispositif utilisé jusqu'ici en laboratoire. "Cela donne deux envies aux gens : réfléchir à ce qu'on peut changer et à ce qu'on peut préparer pour s'adapter" argumente-t-il : "nos recherches sur le cerveau montrent que la décision de changement d'une personne ne viendra que par une expérience sensorielle vécue".
À écouter : En milieux extrêmes avec Christian Clot et les "climatonautes"
Le temps d'un bivouac
56 min
Après leur passage dans le camion, les visiteurs sont invités à regarder une vidéo et une exposition. Ils peuvent y piocher des actions à réaliser pour limiter son empreinte carbone ou sa pollution. Certaines solutions sont à destination des décideurs économiques ou politique. "Il faut agir de façon systémique, à nos dirigeants d'avoir le courage d'agir" abonde Ludivine !
Lancement du camion "Climate sense" pour tester le climat du futur, développé par Christian Clot, explorateur et scientifique, qui dirige le Human adaptation institute Lancement du camion "Climate sense" pour tester le climat du futur, développé par Christian Clot, explorateur et scientifique, qui dirige le Human adaptation institute © Radio France - Rémi Brancato
Jérôme Dumont, le président du conseil départemental de la Meuse, approuve et promet de venir tester le camion durant le week-end de la foire de Verdun. Christian Clot, lui, proposera aux présidents de région, réunis à Strasbourg les 25 et 26 septembre de monter à bord et espère aussi convaincre bientôt députés et sénateurs. "Il y a eu une expérience très intéressante de simulation de la douleur des règles pour les députés hommes, on veut la même chose pour le climat : à eux de nous inviter à installer le camion dans la cour de l'Assemblée nationale et du Sénat".
Mais la sensibilisation n'est pas la seule utilité du dispositif. Christian Clot entend aussi déposer un dossier de demande d'autorisation de mener des recherches sur l'Homme pour sa chambre climatique mobile, unique au monde.
Clés : Sciences et Savoirs Environnement Sciences Climat Changement climatique Recherche et découvertes scientifiques Christian Clot
L'équipe Rémi Brancato Journaliste
Tr.: ... climat ...
Texte de Mathieu Labonne, directeur de Colibris, septembre 2015
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remise en cause globale de notre vision du monde ... notre rapport à l’énergie, car la très grande majorité des émissions de gaz à effet de serre est liée à notre consommation d’énergies fossiles. Rappelons-nous au passage nos cours de physique : l’énergie est "la capacité de changer un état", elle quantifie et est nécessaire pour toute transformation. Notre soif énergétique est donc le reflet de notre insatisfaction du "monde tel qu’il est".
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l’industrie a un rôle à jouer mais le vrai enjeu est avant tout celui du mode de vie, celui de revoir complètement notre organisation du temps et de l’espace pour construire des vies moins consuméristes et plus heureuses.
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un véritable humanisme, non pas anthropocentré ou "égocentré", mais pensé dans une relation harmonieuse avec la Nature et les générations futures
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nous sommes réellement drogués
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comprendre l’irrationalité de notre modèle de société.
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remplacer la taxe sur le travail par une taxe sur l’énergie, pour redonner une valeur aux humains par rapport aux machines, pour faire évoluer notre système. Et il faut que ce changement soit progressif, planifié, mais courageux, ambitieux.
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toute la logique sur laquelle le système libéral mondialisé s’est construit devient désormais inadaptée : ce n’est pas l’industrialisation et la globalisation qui sont efficaces aujourd’hui, c’est la relocalisation, l’artisanat et l’autonomie. Après avoir construit une société de l’hétéronomie, c’est-à-dire où chacun répond à ses besoins en achetant à d’autres, il nous faut maintenant construire un monde de l’autonomie
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davantage d’artisans, de maraîchers bio, d’indépendants
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un hameau, un quartier peuvent développer une culture de l’autonomie
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des réponses dans des solutions conviviales et collectives, dans un rapport différent au territoire et à sa culture locale.
C’est tout l’intérêt du Projet Oasis que mène Colibris : il faut construire une écologie du vivre-ensemble
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Pour aller + loin
- Les oasis et le climat 2/2 https://www.colibris-lemouvement.org/magazine/oasis-et-climat-22
Habitat et urbanisme - Mis à jour le 15 juillet 2024 à 13h58
Durée de lecture : 5 minutes
Clés : Habitat et urbanisme Climat
Climat - Mis à jour le 26 juin 2019 à 09h07 - Durée de lecture : 5 minutes
Clés : Climat Énergie Quotidien
A l’heure où les climatologues annoncent des canicules répétées, la climatisation « classique », chère, polluante, et vorace en énergie, n’est certainement pas la solution miracle. Dans le sud de la France, une solution alternative émerge : la climatisation solaire.
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Vivre plus sobrement : dans cette lettre, des lycéens appellent le président et les nouveaux élus à prendre des mesures de sobriété « pour le bien du climat, et notre
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Connu / TG le 10/07/24 à 18:16
Aux États-Unis, les pétroliers pourraient payer la facture des catastrophes climatiques - 5 juin 2024 à 09h55 / Edward Maille - REPORTERRE
Mis à jour le 6 juin 2024 à 09h57 - Durée de lecture : 4 minutes
L’État du Vermont a fait passer une loi, le 30 mai, pour réclamer de l’argent aux entreprises d’énergies fossiles, responsables de catastrophes climatiques. Une loi historique, pas si simple à mettre en place.
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Clés : Enquête Décarbonation
[Le SBTi peut-il réconcilier les grandes entreprises avec le climat ? 2/3] Il s’est imposé comme le standard de référence de la décarbonation des plus grandes entreprises au niveau mondial. Née en 2015, à la suite de la COP 21 à Paris, la Science based targets initiative – ou SBTi – certifie désormais les trajectoires climat de près de 5500 entreprises dans le monde, dont 400 en France. Mais que garantit-il vraiment ? Est-il plus qu’un joli tampon apposé sur une feuille de route ? Réponse dans le deuxième épisode de cette série.
Réservé aux abonnés - Mis à jour 28 Mai 2024 - 7 min. de lecture
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Notre enquête : le SBTi peut-il réconcilier les grandes entreprises avec le climat ?
- Episode 1 : Tout comprendre au SBTi, le nouveau mantra des grandes entreprises en matière de décarbonation
- Episode 2 : Plus qu'un simple label, le SBTi peut-il être garant de la décarbonation des grandes entreprises ?
- Episode 3 (à paraître) : Tiraillé par les batailles d'influences, le SBTi en quête de stabilité
SUR LE MÊME SUJET
- Empreinte carbone, une donnée en quête de fiabilité
- Les stratégies des géants de l'agroalimentaire dans l'agriculture régénératrice
Action de Greenpeace devant le ministère de la Transition écologique. Paris, le 6 novembre 2023. © Mathieu Génon / Reporterre
En bref — Forêts
Mis à jour le 28 mai 2024 à 09h43 - Durée de lecture : 2 minutes - Clés : Forêts Climat
Le changement climatique force de nombreuses espèces à migrer vers des zones plus hospitalières. Une étude, publiée le 27 mai dans la revue de l’Académie des sciences des États-Unis (PNAS), montre que la migration des arbres pourrait être fortement entravée par l’inadéquation entre leurs besoins et la vie fongique des sols où ils emménagent.
Comme la plupart des plantes, les arbres vivent en symbiose avec des champignons mycorhiziens, de microscopiques organismes filamenteux qui se connectent à leurs racines afin de les approvisionner en nutriments, en échange de carbone. Les chercheurs estiment que 60 % des arbres de la planète vivent en symbiose avec un certain type d’entre eux, les ectomycorhiziens.
Dans le cadre de cette étude, ils se sont penchés sur le sort des forêts nord-américaines. Selon eux, le changement climatique « impactera négativement » 35 % des relations entre les arbres qui y vivent et les champignons ectomycorhiziens. Tous deux n’ont en effet pas les mêmes niches climatiques, et ne réagissent pas de la même manière au bouleversement des températures. Ils risquent donc d’aller s’établir à des endroits où l’autre espèce n’est pas. « Leurs interactions risquent de s’éteindre localement », note l’étude. Les arbres les plus vulnérables appartiennent à la famille des pins.
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Selon l’auteur principal de cette étude, l’écologue Michael Van Nuland, il est « absolument vital » de continuer à faire des recherches sur la manière dont le changement climatique affecte les symbioses mycorhiziennes. « Ces relations soutiennent toute la vie sur Terre. Il est crucial que nous les comprenions et protégions. »
Valérie Masson-Delmotte ©AFP - FRANCK FIFE
Très investie dans la recherche fondamentale en sciences du climat et le partage des savoirs, Valérie Masson-Delmotte revient sur son parcours au sein du GIEC et insiste sur l'importance de porter la connaissance scientifique auprès de la société dans le cadre de la lutte pour le climat…
Valérie Masson-Delmotte est directrice de recherche CEA au Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement / Institut Pierre Simon Laplace (Université Paris Saclay).
Ses recherches portent sur la variabilité climatique, l'évolution des climats passés et leur impact sur le climat futur. Dans un petit livre intitulé Face au changement climatique publié aux éditions du CNRS, elle restitue notamment son expérience au sein du GIEC, en tant que co-présidente d’un des groupes de travail, de 2015 à 2023.
Tout au long de son parcours professionnel, elle a pris conscience de la nécessité de s’engager pour la démocratisation et l’appropriation des connaissances scientifiques vis-à-vis du changement climatique, et des leviers d’action permettant d’en limiter les risques.
Depuis, elle multiplie les prises de parole publiques, œuvre à la formation des décideurs, et mène des actions au quotidien.
Elle a ainsi co-présidé le groupe de travail sur les bases physiques du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat pendant 8 ans, et est toujours membre du Haut Conseil pour le Climat (2018-2024).
Elle est également membre du Comité Consultatif National d'Éthique (depuis 2022) et vient d’être nommée au Comité Éthique en commun INRAE–Cirad–Ifremer–IRD.
Elle vient d’être nommée au Comité Éthique en commun INRAE–Cirad–Ifremer–IRD.
À écouter : Le chaud et le froid du climat - Les Savanturiers 55 min
Continuer ses recherches sur le climat
La semaine dernière, on apprenait que la France avait enregistré en 2023 une baisse de 5,8 % de ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2022. Un chiffre meilleur que celui qui était attendu, mais perçu comme conjoncturel par des associations environnementales en raison d'un hiver doux et du ralentissement économique. La semaine dernière, toujours, dans un appel lancé dans l'Obs, 70 personnalités réclamaient davantage de justice environnementale pour lutter contre les atteintes à la nature. Parmi les personnalités signataires du texte, Valérie Masson-Delmotte, climatologue qui, après huit ans passés au GIEC en tant que coprésidente du groupe un, a passé la main l'année dernière, sans pour autant cesser son engagement et ses recherches autour du climat. Valérie Masson-Delmotte vient de publier au CNRS éditions Face au changement climatique, un livre dans lequel elle raconte son parcours et l'importance des sciences du climat.
Une baisse remarquable des émissions de gaz à effets de serre
Valérie Masson-Delmotte note que cette baisse des émissions de gaz est remarquable, elle est encore en train d'être analysée en vue du prochain rapport du Haut Conseil pour le climat : « Par rapport aux anciens hivers doux et la pandémie, c'est le troisième épisode de baisse le plus fort, mais il y a encore des facteurs conjoncturels, comme les hivers doux, l'inflation, le pouvoir d'achat et la production industrielle. Mais il faut aussi se réjouir que cela s'inscrit dans le cadre d'une baisse des émissions de gaz à effet de serre dans une vingtaine de pays dans le monde. En France, les émissions de gaz à effet de serre ont permis d'éviter d'émettre dans le monde plusieurs milliards de tonnes de gaz à effet de serre, et les trajectoires de très fortes hausses à venir ou de très fort réchauffement sont considérées comme moins plausibles. Par contre, ce qui est aussi notable, c'est qu'on voit des résultats qui peuvent sembler encourageants, mais des tendances préoccupantes comme par exemple la forte hausse du transport aérien qui est de 15 %. »
Il reste encore beaucoup à faire pour baisser ces émissions à effets de serre
Malgré ces chiffres encourageants, Valérie Masson-Delmotte note qu'il reste encore beaucoup d'efforts à faire : « Il y a encore énormément à faire d'une part pour construire la décarbonation de nos activités économiques et aussi pour être mieux protégé face à un climat qui va continuer à changer. Nous sommes devant un bilan net des émissions de gaz à effet de serre qui pourrait ne pas tenir les objectifs que la France s'est fixés. Il y a ce qu'on émet, mais il y a aussi les forêts gérées ; on misait en partie sur l'accroissement des forêts pour contrebalancer une partie des émissions et ce puits de carbone des forêts a été divisé par deux sur dix décennies, ce qui montre l'importance de préserver les écosystèmes et leurs services et notamment le fait de pouvoir capter du carbone. »
À écouter : Vents et tempêtes, attention zone de turbulences à venir - La Terre au carré
52 min
2025, une année importante pour réaffirmer l'engagement de l'Europe face au climat
Le changement climatique souligne aussi la mise en œuvre du Green Deal européen qui est important dans tous les pays : « L'année 2025 sera essentielle pour réaffirmer quel sera l'engagement des pays européens dans le cadre de l'Accord de Paris. Ce sera aussi le moment pour préparer les caps qu'on se donnera collectivement, notamment entre 2030 et 2040. C'est une période qui va vraiment être critique en fonction de ce qui sera engagé pour aller vers la neutralité carbone ou non. »
Un risque de recul de l'ambition politique climatique ?
Corinne Le Quéré, présidente du Haut Conseil pour le climat, notait que ces 6 % de baisse étaient encourageants, mais qu'il allait falloir renouveler l'exploit chaque année et dans tous les secteurs. Alors que le Premier ministre affirme qu'il n'a de leçons à recevoir de personne en matière d'efficacité écologique et environnementale, le Haut Conseil pour le climat s’inquiète lui du risque de recul de l'ambition politique climatique : « On a besoin de garder le cap et le calendrier qui était prévu, notamment pour la programmation énergie climat, mais aussi la trajectoire pour l'adaptation. On voit bien que la France est touchée de plein fouet par les conséquences d'un climat qui se réchauffe. Dans le cadre du comité consultatif d'éthique, on travaille sur la préfiguration d'un avis sur les enjeux éthiques, santé et climat. Ce matin, la présidente de la Croix-Rouge faisait le point sur l'aide d'urgence aux 65 000 personnes déplacées lors des inondations dans le Pas-de-Calais. Il y a beaucoup de choses à apprendre des vulnérabilités qu'on voit déjà aujourd'hui. »
À écouter : Valérie Masson Delmotte, paléoclimatologue - Une semaine en France
41 min
Des pluies plus fréquentes et intenses en France dans le futur
Dans un climat qui se réchauffe, on s'attend à avoir des pluies extrêmes, plus fréquentes et plus intenses avec une tendance à l'augmentation des précipitations plutôt au nord de l'Europe : « Les récentes études d'attribution sur les tempêtes ont suggéré que les records de pluie ont été dopés dans un climat qui se réchauffe et comme on a construit en zone inondable et qu'en plus la mer monte, ce serait le moment pour évacuer l'excès d'eau sur le continent, mais c'est une fenêtre qui se réduit un peu chaque jour. Au moment des marées basses, on observe que c'est le début de configurations qui vont être plus compliquées à gérer dans le futur et qui concernent autant les habitants de la métropole, des Outre-mer et de toutes les régions du monde. »
La justice, un levier majeur pour la lutte climatique
... comme le rappelle Valérie Masson-Delmotte : « Par exemple, la semaine dernière, le Tribunal international qui porte sur le droit de la mer a posé un avis en rappelant l'obligation des États par rapport aux conséquences des émissions de gaz à effet de serre sur l'état de l'océan et son acidification qui fragilise les écosystèmes marins. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les enjeux du changement climatique percolent à travers les autres aspects du droit, de l'environnement, de la mer, et ce qui en ressort, c'est un rappel aux obligations des États. »
Pour en savoir plus, écoutez l'émission... Quel climat pour nos enfants ? La Terre au carré 52 min
Chroniques Camille passe au vert Conversation avec Michael E. Mann, le climatologue le plus célèbre du monde Leonardo DiCaprio dit s’être inspiré de lui pour le personnage de scientifique qu’il joue dans Don’t look up : Michael E. Mann, climatologue américain, alerte sur le réchauffement climatique depuis la fin des années 90, il vient de gagner un procès contre des climato-dénialistes …
5 min
Clés : Environnement Écologie Biodiversité Valérie Masson-Delmotte Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) Écologie politique
Qui sont ces femmes qui ont réussi à faire condamner l'Etat Suisse pour inaction climatique à la Cour européenne des droits de l'homme ?
Réunies en association intitulée « les Aînées pour la protection du climat », 2 500 femmes de plus de 64 ans ont mené pendant huit ans un combat judiciaire contre leur gouvernement, et viennent de réaliser un exploit : faire condamner leur pays, la Suisse, par la Cour européenne des droits de l'homme, pour inaction climatique.
C’est la première fois qu'une cour de justice internationale spécialisée dans les droits humains valide une requête concernant la protection du climat et liée aux libertés fondamentales. L'arrêt fait donc jurisprudence pour tous les Etats membres du Conseil de l'Europe.
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Des aînées plus impactées par les changements climatiques
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La Suisse, un pays très touché par le réchauffement climatique
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À écouter : Climat : "Un arrêt historique" applaudit l'association suisse qui a porté l'affaire devant la CEDH
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Avec
- Anne Mahrer, co-présidente de l’association suisse « Les Aînées pour la protection du climat »
- Francine John-Calame membre de l’association, ancienne parlementaire du groupe des Verts en Suisse.
- Raphael Mahaim avocat qui a porté la cause des Aînées pour la protection du climat auprès de la Cour européenne des droits de l'homme et parlementaire chez les Verts.
À lire aussi : L'Affaire du siècle : l'État condamné pour son inaction climatique, décision "historique"
Mis à jour le 23 mai 2024 à 18h25 - Durée de lecture : 4 minutes Clés : Climat
Les fortes précipitations du printemps en France s’expliquent par le réchauffement de l’atmosphère. Cette situation devrait se reproduire à l’avenir, accompagnée d’étés de plus en plus secs.
...
un symptôme », assure le climatologue Robert Vautard. Une loi physique, la formule de Clausius-Clapeyron, est à l’origine de ce phénomène.
Des événements de plus en plus extrêmes
Que dit-elle ? « À l’augmentation de température de 1 °C, correspond une augmentation de l’humidité de l’atmosphère de 7 %, poursuit le directeur de l’Institut Pierre-Simon-Laplace. Autrement dit, à mesure que le climat se réchauffe, la vapeur d’eau stockée au-dessus de nos têtes se multiplie. » Or, l’air ayant une certaine capacité à contenir celle-ci, une fois le seuil dépassé, elle finit par se condenser, former des nuages et se transformer en pluie. « Résultat : le cycle de l’eau est accéléré par le changement climatique et les précipitations sont plus fréquentes. »
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Les inondations plus fréquentes au printemps
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Commençons par exclure le bitume et le béton des parkings. Ce sera certes cher, mais de grands volumes d’eau pourront ainsi être absorbés. »
Shell tenait son Assemblée générale mardi 21 mai. 19% des actionnaires ont voté pour une résolution climatique appelant la major à renforcer ses objectifs afin d'être alignée avec l'Accord de Paris. @Shell
L’AG de Shell donne un aperçu des pressions qui pèsent sur les majors pétrolières. Des dizaines d’actionnaires ont exprimé leur mécontentement après le revirement de la major sur ses ambitions climatiques, des manifestants ont interrompu la réunion et 19% des actionnaires ont voté en faveur d’un meilleur alignement avec l’Accord de Paris.
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Selon un rapport de Big oil international, publié mardi 21 mai, aucune des huit majors pétrolières et gazières internationales – Chevron, ExxonMobil, Shell, TotalEnergies, BP, Eni, Equinor et ConocoPhillips – n’a de plan climat qui est aligné sur l’Accord de Paris et encore moins sur la décision récente de la COP28 de sortir des énergies fossiles. Six d’entre elles (Chevron, ExxonMobil, TotalEnergies, ConocoPhillips, Equinor et Eni) ont même un objectif explicite d’augmenter la production de pétrole et de gaz à court terme. A elles seules, ces huit entreprises sont en passe d’utiliser 30% du budget carbone restant, soit les émissions de gaz à effet de serre que le monde peut rejeter, pour limiter la hausse de la température mondiale à 1,5°C.
https://www.oilchange.org/borc/
31 178 citoyens ont apporté leur soutien à Mathieu Vidard, Camille Crosnier et aux journalistes de la Terre au carré.
La Terre au carré, émission emblématique de France Inter dédiée aux questions écologiques est en sursis dans sa forme actuelle.
Début mai, certains journalistes de l’émission ont été reçus par la direction de Radio France qui leur a annoncé la suppression de leur chronique. Cette décision est notamment justifiée par le fait que le ton de l’émission amplifierait une certaine forme d’éco-anxiété… Dit autrement, parler sérieusement d’écologie serait plombant !
À l’heure où une poignée de milliardaires acquièrent à tour de bras tendus des médias, afin de distiller haine de l’autre et climato-scepticisme, nous avons besoin d’émissions posant honnêtement le diagnostic écologique et laissant la parole aux acteurs et actrices proposant des solutions. Depuis près de cinq ans, La Terre au carré est une émission de radio quotidienne qui ne renonce pas à l’exigence de rigueur et d’honnêteté.
Parce que les crises écologiques ne se résoudront pas en faisant taire les lanceurs d’alerte et journalistes engagés, nous vous proposons de poster un mini message de soutien à Mathieu Vidard, Camille Crosnier et aux journalistes de La Terre au carré.
8,7 k abonnés - 10k+ - 329 187 vues - 1 053 commentaires #ClimateTheMovie
Ce film expose l’alarme climatique comme une frayeur inventée sans aucun fondement scientifique. Cela montre que les études traditionnelles et les données officielles ne soutiennent pas l’affirmation selon laquelle nous assistons à une augmentation des événements météorologiques extrêmes – ouragans, sécheresses, vagues de chaleur, incendies de forêt et tout le reste. Cela contredit catégoriquement l’affirmation selon laquelle les températures et les niveaux actuels de CO₂ atmosphérique sont inhabituels ou inquiétants. Au contraire, par rapport au dernier demi-milliard d’années de l’histoire terrestre, les températures actuelles et les niveaux de CO₂ sont extrêmement et inhabituellement bas. Nous sommes actuellement dans une période glaciaire. Cela montre également qu’il n’existe aucune preuve que l’évolution des niveaux de CO₂ (ils ont changé à plusieurs reprises) a jamais « entraîné » le changement climatique dans le passé.
Pourquoi alors nous répète-t-on, sans cesse, que le « changement climatique catastrophique provoqué par l’homme » est un fait irréfutable ? Pourquoi nous dit-on qu’il n’y a aucune preuve qui le contredit ? Pourquoi dit-on, que quiconque, qui remet en question le « chaos climatique » est un « platiste » et un « négationniste de la science » ?
Le film explore la nature du consensus derrière le changement climatique. Il décrit les origines du mouvement de financement climatique et la montée en puissance d’une l’industrie climatique, pesant des billions de dollars. Il décrit les centaines de milliers d’emplois qui dépendent de la crise climatique. Cela explique l’énorme pression exercée sur les scientifiques et autres pour qu’ils ne remettent pas en question l’alarme climatique : retrait des fonds, rejet par les revues scientifiques, ostracisme social.
Mais l’alarme climatique est bien plus qu’un mouvement de financement et d’emploi. Le film explore la politique du climat. Dès le début, la peur climatique était politique. Le coupable était le capitalisme industriel de libre marché. La solution était des impôts plus élevés et davantage de réglementation. Dès le début, l’alarme climatique a séduit, et a été adoptée et promue par, les groupes favorables à un gouvernement plus important.
C’est une division politique tacite qui se cache derrière l’alarme climatique. La peur du climat séduit particulièrement tous les membres de l’establishment tentaculaire financé par l’État. Cela inclut l’intelligentsia occidentale largement financée par l’État, pour qui le climat est devenu une cause morale. Dans ces cercles, critiquer ou remettre en question l’alarme climatique est devenu une violation d’étiquette sociale.
Le film comprend des entretiens avec un certain nombre de scientifiques de renom, dont le professeur Steven Koonin (auteur de « Unsettled », ancien doyen et vice-président de Caltech), le professeur Dick Lindzen (ancien professeur de météorologie à Harvard et au MIT), le professeur Will Happer (professeur de physique à Princeton), Dr John Clauser (lauréat du prix Nobel de physique en 2022), professeur Nir Shaviv (Institut de physique de Racah), professeur Ross McKitrick (Université de Guelph), Dr Willie Soon et plusieurs autres.
Le film a été écrit et réalisé par le cinéaste britannique Martin Durkin, et est la suite de son excellent documentaire de 2007 « The Great Global Warming Swindle. » Tom Nelson, un podcasteur qui examine en profondeur les questions du débat climatique, depuis près de deux décennies, a produit le film.
#ClimateTheMovie sera disponible gratuitement sur de nombreux sites en ligne à partir du 21 mars 2024. Des sous-titres dans de nombreuses langues sont actuellement créés par la Fondation Clintel. Suivez @ClimateTheMovie et @ClintelOrg pour les mises à jour.
Ndlr : aucun climatologue pour étudier le climat ? ESCROQUERIE
6:40 terminer ACT
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Comment les habitant·e·s des quartiers populaires peuvent devenir acteur·rice·s des solutions écologiques ? Que peuvent faire les instances politiques pour faciliter ces initiatives ? Les banques vont-elles être un soutien ?
Avec Féris Barkat, cofondateur de Banlieues Climat, Melody Tonolli, adjointe à la maire de paris en charge des questions relatives à la politique de la ville, Bertrand Caltagirone, porte-parole de Riposte alimentaire.
Le Climat Libé Tour, c'est un week-end au croisement entre écologie et enjeux sociaux à découvrir à travers des concerts, stand-up, ateliers, mobilisation sur la pollution de l’air… L'Académie du Climat a accueilli ces 29, 30 et 31 mars cette deuxième édition co-organisée avec le journal Libération et Banlieues Climat.
A la une, Actualités, Bonnes pratiques / Eddy Klemenczak
De gauche à droite : Younès Nezar, Amélie Clerc et Mathéo Gabon
Créé par trois sportif(ve)s amateur(rice)s et semi-professionnel(le)s, les Climatosportifs sont un jeune collectif souhaitant sensibiliser et embarquer les pratiquant(e)s dans la transition écologique du sport.
... ils forment le collectif des Climatosportifs https://climatosportifs.super.site/ ... promouvoir une pratique responsable. Pour ce faire, les trois amis ont déjà créé deux outils d’influence : une charte et une manchette de sensibilisation.
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six leviers d’actions : la mobilité, l’alimentation, le sponsoring, les équipements, la communication/sensibilisation, l’évolution des disciplines sportives. Transports doux, stages en France, dimension éthique des sponsors, articles de sport en matériaux bio-sourcés ou encore vigilance sur sa communication et les messages transmis, les exemples sont nombreux et inspirants.
« Nous nous sommes inspirés de la Charte pour un journalisme à hauteur de l’urgence écologique et nous l’avons co-construite avec d’autres athlètes engagé(e)s dans cette cause » nous précise Mathéo
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la manchette que peuvent porter les pratiquant(e)s à leur bras. Son originalité réside dans son design qui reprend les « warming stripes », ces « bandes du réchauffement climatique » virant du bleu au rouge et représentant l’évolution des températures sur terre de 1850 à nos jours. Imaginées par le climatologue anglais Ed Hawkins, co-auteur des deux derniers rapports du GIEC, elles ont très vite rencontré un vif succès puisque plus d’un million de téléchargements ont été dénombrés lors de leur parution sur le site créé à cette occasion.
... marque française R/upcycling lancée par Le Relais Val de Seine
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Connue / journal de 10h FI de ce jour
Ndlr : semble être intéressant. Creuser ACT