Total à commencé leurs explorations, « négatives » sans gas — mais ils vont plus!
Connu / tg 9/2/22 à 23:07
À Beyrouth, une querelle entre un chrétien et un Palestinien rouvre les blessures de la guerre civile... Réalisé par Ziad Doueiri ("Dérapages", "Baron noir"), un film de prétoire efficace, qui a suscité un vif débat au Liban.
Dans le Beyrouth des années 2010, Toni Hanna, garagiste et fervent partisan des Phalanges chrétiennes, claque sa porte au nez de Yasser Salamé, un contremaître palestinien venu lui signaler que sa gouttière se déverse dans la rue. Puis il casse la dérivation opérée depuis l'extérieur sur les instructions de Salamé, lequel, furieux, l'insulte. Hanna exige des excuses auprès du patron du contremaître, qui cherche à arranger les choses, l’incident, dans ce quartier chrétien, pouvant mettre en danger le vaste chantier de remise aux normes dont il a la charge. Mais quand, à contrecœur, Salamé se présente, Hanna lui crache au visage sa haine des Palestiniens. L'autre le frappe, lui brisant deux côtes. Le conflit s'envenime, jusqu'à un procès qui enflamme la ville.
Vérités douloureuses
Avec son chœur d'impeccables acteurs, Kamel el-Bacha (Salamé) et Adel Karam (Hanna) en tête, Ziad Doueiri signe un film de prétoire efficace et tendu, qui a suscité au Liban un débat explosif, mais aussi un engouement public phénoménal. Sur fond de blessures de guerre enfouies et de divisions sciemment entretenues par la classe politique, le réalisateur de Dérapages et de Baron noir traite frontalement de la poudrière communautaire libanaise. Exhumant, entre autres vérités douloureuses, le massacre oublié de villageois chrétiens, en 1976, ce film libère la parole avec une forme de jubilation.
Réalisation : Ziad Doueiri
Scénario : Ziad Doueiri Joëlle Touma
Production : Tessalit Productions Rouge International Ezekiel Films Scope Pictures Douri Films
Producteur/-trice : Antoun Sehnaoui Jean Bréhat Rachid Bouchareb Julie Gayet Nadia Turincev
Image : Tommaso Fiorilli
Montage : Dominique Marcombe
Musique : Eric Neveux
Avec : Adel Karam (Toni Hanna) Kamel El Basha (Yasser Salamé) Camille Salameh (Wajdi Wehbé) Diamand Abou Abboud (Nadine Wehbé) Rita Hayek (Shirine Hanna)
Pays : France Liban
Année : 2017
Connu / https://www.lemediatv.fr/communaute/forum/post/48154
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excellent reportage de @filippo-ortona qui montre que Le Média tient plus que jamais sa promesse de nous éclairer sur le monde sans céder à la dictature de l'urgence.
Avec sensibilité et intelligence, ce reportage nous montre la complexité de la situation libanaise, l'impasse politique, la souffrance du peuple, sa colère (dont on sent qu'elle pourrait amener aussi le pire) et, lueur d'espoir dans ce chaos, sa capacité d'auto-organisation.
Décidément, je suis fier en tant que socio de contribuer à financer de telles productions qui feront date.
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C'est la rentrée politique... et la Revue de la semaine n'échappe pas à la règle ! Dans ce 120e numéro, Jean-Luc Mélenchon revient sur le développement de sa chaîne YouTube qui totalise près de 20 millions de vues sur l'année écoulée et s'approche des 500 000 abonnés.
Le député insoumis parle ensuite des révolutions citoyennes qui ont lieu en ce moment dans le monde au Liban, en Thaïlande, au Mali ou encore en Biélorussie. Il en dresse les traits communs : recherche de l'unanimité, revendications concrètes (notamment autour des réseaux), dégagisme contre les dirigeants politiques.
Jean-Luc Mélenchon revient enfin en détail sur la situation au Mali où un processus de révolution citoyenne est en cours et où la présence militaire française est un enjeu à la fois pour les Maliens et pour les Français. Il appelle à respecter le processus politique en cours et à ne pas tomber dans les pièges d'une mauvaise information sur la situation dans ce pays.
SOMMAIRE
- 00:00 : YouTube : un outil de liberté d'expression
- 05:48 : Le monde en révolutions citoyennes : Liban, Biélorussie, Thaïlande
- 17:52 : La révolution citoyenne au Mali
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Marc Endeweld a enquêté pour le Média sur une vaste affaire de surfacturation à l'échelle internationale visant Aéroport de Paris. Une affaire de caisse noire aux relents de corruption qui pourrait remettre en cause la privatisation d’ADP et ennuie considérablement le pouvoir qui retarde depuis de longs mois l’ouverture d’une information judiciaire.
"Dans cette histoire tentaculaire, c’est toute la classe politique notamment de droite qui s’est intéressée à Aéroports de Paris par le passé qui pourrait être impactée par ces nouvelles révélations."
L'article complet : https://www.lemediatv.fr/articles/enquetes/exclusif-une-caisse-noire-et-un-parfum-de-corruption-remettent-en-cause-la-privatisation-dadp-27VL8hDsRxyakd-rBbNY5w
.#AéroportsDeParis #Révélations #Sarkozy
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Transcription : ... Liban, 3 contrats tripoli en 2007, ADPI adp international 900 millions d'€ dépensés alors que les 3 aéroports n'ont pas été construits; Saadi Kadafi a touché des commissions corruption,
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Mercredi 8 janvier, Ugo Bernalicis était l'invité d'Olivier Galzi sur LCI pour commenter l'évasion de Carlos Ghosn du Japon, face à Dominique David, députée LREM, François-Xavier Pietri, journaliste et Carbon de Seze, avocat.
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*Nos remerciements à Arrêt sur images qui nous permet de diffuser en intégralité cette émission, normalement réservée aux abonnés. Pour vous abonner et voir des émissions exclusives, rendez-vous sur : https://www.arretsurimages.net/?formula=all&event=video_description&v=GQBRhw58dMs
Partout dans le monde, les peuples se révoltent contre l'ordre établi. Au Chili, en Équateur, au Liban, en Irak et bien sûr en France avec le mouvement des Gilets jaunes, des mouvements populaires de masse contestent le néolibéralisme.
Le 24 octobre 2019, Arrêt sur images avait proposé à Jean-Luc Mélenchon et Romaric Godin de débattre de cette situation et de confronter leurs points de vue sur le sujet. Au cours de la discussion, le député insoumis a présenté la théorie de l'ère du peuple, évoquant notamment les questions de l'augmentation du nombre humain, de la dépendance aux réseaux et de l'urbanisation. Il a expliqué quelles étaient les trois phases (instituante, destituante et constituante) des révolutions citoyennes. La discussion a également porté sur des cas précis : Liban, Chili, Argentine. Mais aussi sur la question du rôle des forces de maintien de l'ordre ou des agences comme le FMI.
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Transcription : ... ne croit plus aux partis politiques, dépassés ... "le gouv macron/philippe devient totalitaire par la violence"
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Après les « gilets jaunes », voilà que se multiplient dans les manifestations les maquillages de Joker. Les costumes changent mais un certain climat semble s’être durablement installé. Sommes-nous entrés dans l’ère des révoltes, des insurrections ? Que comprendre de ce qui est train d’arriver au Chili, au Liban et dans pas mal d’autres coins du globe ?
Il est rare qu’Ouvrez les Guillemets se frotte à l’actualité internationale mais cette semaine, l’équipe fait de son mieux pour vous planter le décor de deux de ces théâtres de lutte et, si possible, essayer d’en tirer quelques enseignements.
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Du Chili au Liban, de Catalogne en Irak, pleuvent les images d'insurrection et de répression dans les pays les plus éloignés et apparemment les plus dissemblables. S'agit-il d'une étonnante coïncidence ou alors de l'amorce d'une insurrection de grande amp(...)
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Du Chili au Liban, de Catalogne en Irak, pleuvent les images d'insurrection et de répression dans les pays les plus éloignés et apparemment les plus dissemblables. S'agit-il d'une étonnante coïncidence ou alors de l'amorce d'une insurrection de grande ampleur, voire même, planétaire? Nous allons tenter d'explorer ce qui réunit et ce qui sépare ces soulèvements, avec nos invités Romaric Godin, journaliste à Mediapart et auteur de "La guerre sociale en France" et Jean-Luc Mélenchon, président du groupe La France insoumise. L'émission a été préparée par Adèle Bellot et Laura Raim. Elle est animée par Daniel Schneidermann.
Crise de la mobilité ou du néolibéralisme ?
Qu'y a-t-il de commun entre toutes ces insurrections qui éclatent aux quatre coins du monde ? Taxe sur Whatsapp au Liban, augmentation du ticket de métro au Chili, augmentation du carburant en Équateur : dans tous ces cas, le déclencheur est lié à la difficulté d'accéder aux réseaux et à la mobilité, souligne Mélenchon, qui définit, précisément, le ""peuple"" comment étant ""ceux qui ont besoin d'accéder aux réseaux du collectif ""pour reproduire leur existence quotidienne"", les riches s'en passant plus facilement. Exemple à Rio, où ""les riches sont peu affectés par les bouchons dans la rue puisqu'ils passent en hélicoptère d'une tour à l'autre"." Romaric Godin interprète pour ...
Clés : Jean-Luc Mélenchon Irak insurrection FMI Liban Chili Romaric Godin Equateur peuple
Dans ce 99e numéro de la Revue de la semaine, Jean-Luc Mélenchon revient sur les révolutions citoyennes qui ont court à travers le monde, notamment au Liban, au Chili, en Équateur, en Algérie, à Hong-Kong… Il explique comment ces processus se mettent en place en mêlant revendications sociales et démocratiques avec pour point commun de mettre en cause le libéralisme et l’accès aux réseaux (d’eau, d’énergie, de transports, etc.). Il parle également de la situation sociale brûlante en France et des deux dates qui peuvent être des points de basculement : le 17 novembre avec la manifestation des Gilets jaunes et le 5 décembre avec la grève générale reconductible. Jean-Luc Mélenchon parle ensuite des inondations qui ont frappé le sud de la France.
SOMMAIRE :
– 00:16 : Le monde en révolutions citoyennes
– 24:05 : Inondations dans le sud de la France : le changement climatique en cause
LES LIENS :
– Chili : les limites de l’ultralibéralisme : www.lemonde.fr/idees/article/2019/10/23/chili-les-limites-de-l-ultraliberalisme_6016612_3232.html
– Un accident de TER réveille le malaise social ambiant à la SNCF : www.liberation.fr/france/2019/10/18/un-accident-de-ter-reveille-le-malaise-social-ambiant-a-la-sncf_1758398
– Les pompiers de Mayotte refusent d’assurer la sécurité d’Emmanuel Macron : www.nouvelobs.com/politique/20191021.OBS20108/les-pompiers-de-mayotte-refusent-d-assurer-la-securite-d-emmanuel-macron.html
– Macron accueilli à La Réunion par une grève générale : www.nouvelobs.com/economie/20191023.OBS20179/macron-accueilli-a-la-reunion-par-une-greve-generale.html
– Bolivie : Evo Morales revendique sa victoire à la présidentielle : www.lemonde.fr/international/article/2019/10/24/bolivie-face-aux-manifestations-le-president-evo-morales-denonce-un-coup-d-etat_6016743_3210.html
– Vu de Suisse.Dupont de Ligonnès, le fiasco des médias français : www.courrierinternational.com/article/vu-de-suisse-dupont-de-ligonnes-le-fiasco-des-medias-francais
– Le taux de pauvreté a augmenté en France en 2018 : www.lefigaro.fr/conjoncture/le-taux-de-pauvrete-a-augmente-en-france-en-2018-20191016
– En savoir plus sur le documentaire « Lawfare : le cas Mélenchon » : lawfare.fr
& à https://www.youtube.com/watch?v=5x3YVM45vDA
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#RDLS99 - Inondations, révolutions citoyennes (Liban, Chili…), Mayotte, 5 décembre
21 980 vues
•25 oct. 2019
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JEAN-LUC MÉLENCHON
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Catégorie Actualités et politique 460 commentaires
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International Analyse - 217 commentaires
Mots-clés Catalogne Chili crise sociale economie Equateur Liban néolibéralisme
Les tensions sociales dans le monde ont un point commun : le rejet des inégalités et de la perte de contrôle démocratique. Le moteur de la contestation pourrait bien être la perte de pertinence face aux défis actuels du néolibéralisme, qui aggrave sa propre crise et ouvre la porte à l’affrontement.
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Voir aussi https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?nIdrFg
Nous sommes en 1957 à Alger et Djamila Bouhired, résistante, membre du FLN, est à la barre des accusés. Après avoir été torturée, elle est ici jugée par le tribunal militaire du régime colonial français pour « terrorisme ». Le juge demande le silence, il va rendre son verdict, la sentence tombe, Djamila Bouhired est condamnée à mort. Contre toute attente, Djamila Bouhired éclate de rire. ... Son rire explose littéralement dans la face des magistrats effarés. ... Djamila Bouhired rit au nez des juges français, comme Ali La Pointe crache au visage des colons qui le bousculent avec mépris dans les rues d'Alger. Le nif par le crachat, le nif par le rire. Djamila Bouhired incarne plus que quiconque le nif à l'algérienne. Elle rit malgré la peur, malgré la terreur qui s'empare d'elle à l'idée que demain, après-demain peut-être, on va lui trancher la tête. Elle rit aux éclats. A l'heure où « militer » se résume souvent à être en sueur parce qu'on met une photo d'Angela Davis ou une citation d'Abdelmalek Sayad sur les réseaux sociaux, le militantisme de Djamila Bouhired calme l'orgueil. ... de retour en cellule, elle s'active à rédiger la déclaration qu'elle projette de lire devant la guillotine, juste avant qu'on ne la décapite. Servir la cause et se battre jusqu'au bout. ... Immensément populaire dans les pays du Tiers-monde, le monde arabe en particulier, Djamila Bouhired est libérée en 1962 grâce à une campagne de soutien internationale orchestrée par son avocat Jacques Vergès. ... l'avocat de Georges Ibrahim Abdallah, combattant libanais anti-impérialiste et pour la libération de la Palestine. Lors de son procès en 1987, comme l'avait fait Djamila Bouhired, Georges Ibrahim Abdallah rit de la mascarade qui se joue dans les tribunaux français dès lors qu'il s'agit de combattants arabes jugés pour « terrorisme ». Moquant les juges, il leur lance : « Je suis ici, Messieurs, pour vous demander simplement de bien vouloir laver vos mains maculées de notre sang et du sang de nos mômes, avant de prétendre nous juger ».
Aujourd'hui, Djamila Bouhired ne renie rien, et elle continue le combat. Quant à Georges Ibrahim Abdallah, il est toujours emprisonné en France, parce qu'il ne renie rien, et qu'il continue le combat. Les deux militants travaillent au même destin. D'Alger à Gaza, en passant par Paris. Leurs trajectoires individuelles impressionnantes de cohérence et de constance politique, montrent que l'Histoire de nos luttes a un sens, un socle commun et partagé.
En ce vendredi 1er mars 2019, la grande Djamila Bouhired manifeste avec les siens à Alger contre le 5ème mandat de la honte, contre la mascarade, contre la résignation, contre l’injustice, pour que le peuple algérien retrouve sa souveraineté et surtout des perspectives d’espoir!
Tahia Djazaïr
Fatima Ouassak, Front de mères
mots-clés Algérie Colonisation Indépendance moudjahidates