Jordan Bardella pendant la campagne des élections européennes de juin 2024 ©Getty - Chesnot
Le journal Libération publie aujourd’hui une enquête selon laquelle Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, aurait produit de "fausses preuves de travail".
Il est d’usage en langage journalistique de dire que ces révélations “tombent mal”. Mais y a-t-il un bon jour pour voir ressurgir une affaire de faux que vous auriez aidé à fabriquer ? Je ne le pense pas.
Ressurgir, car à la fin du mois, va s’ouvrir à Paris le procès fleuve des assistants parlementaires européens du RN, dans lequel le parti d’extrême droite et 27 de ses membres ou ex-membres seront jugés pour avoir participé à un système de détournement de fonds publics. Marine Le Pen, qui figure sur la liste des accusés, est citée à comparaître pour faire la lumière sur des soupçons de détournements de fonds européens entre 2004 et 2016.
À écouter : Pourquoi Marine Le Pen est-elle accusée de détournement de fonds publics européens ? - La Question du jour - 8 min
Elle devra donc répondre devant la justice de ces pratiques, mais pas Jordan Bardella, qui avait à l’époque 19 ans. Et pourtant, l’enquête de notre journaliste Tristan Berteloot révèle que le président du parti, a bel et bien été en 2015 assistant parlementaire, et qu’il a participé a posteriori à l’élaboration de documents factices et antidatés censés témoigner de tâches qu’il n’aurait pas réellement effectuées, notamment par de faux agendas. Le RN a réagi hier en rétorquant que Jordan Bardella a travaillé « sans aucune infraction, ni irrégularité, tant au regard du règlement du Parlement européen que de la loi française ».
La définition du vrai et du faux
Dont acte. Il y a quelque chose de fascinant dans la définition du vrai et du faux au RN. En juin dernier, la Cour de cassation a validé définitivement la condamnation du RN pour la surfacturation des kits de campagne lors des élections législatives de 2012. Un mois après, en juillet, le parquet de Paris annonçait que la campagne présidentielle de Marine Le Pen en 2022 faisait l'objet d'une enquête portant sur des soupçons de financement illégal.
Maintenant donc, dans l’affaire dite européenne, la question n’est plus de savoir si une facture est fausse ou si un travail est faux : au cours de l’enquête, Marine Le Pen et ses proches ont assuré que, s’ils ne travaillaient pas vraiment pour leurs députés européens, les assistants visés n’occupaient pas pour autant des emplois fictifs – sur leur temps de travail, ils faisaient quand même quelque chose, seulement, pas pour l’Union européenne. On se croirait dans un nouveau livre de Pierre Bayard. Après “Comment parler des livres qu’on n’a pas lus ?”, puis “Comment parler des lieux où l’on n’a pas été ?” et “Comment parler des faits qui ne se sont pas produits ?”, voici "Comment parler du travail que l’on n'a pas fait ?"
Le Parlement européen a évalué son préjudice de cette affaire à 6,8 millions d'euros. Car si le travail peut être inventé et les agendas falsifiés, l’argent, lui, est toujours très réel dans ces affaires.
Clés : Société Politique Partis politiques Justice Rassemblement national Jordan Bardella Marine Le Pen Parlement européen
Épisode 2 - 20 min
Non content d'être présent dans les musées, les stades, les cercles politiques et économiques, le groupe Total s'infiltre également dans les écoles, de la primaire à l'enseignement supérieur. Maintenir son attractivité auprès des cerveaux les plus brillants et des futur·es cadres de la nation est un enjeu stratégique. Sur cette question, Total ne laisse rien au hasard.
Connu / https://x.com/greenpeacefr/status/1828440781868118317
Tr.: ...
Défenestré du deuxième étage, hospitalisé à plusieurs reprises : Abdel Malik, 12 ans, autiste sévère placé à l’aide sociale à l’enfance semble être victime de maltraitance institutionnelle. Alors que les services sociaux se renvoient la balle, sa mère, Séta Niakaté a saisi le défenseur des droits et dépose un recours devant le tribunal administratif mettant en cause la responsabilité de l’Etat.
Face Cachée
La nouvelle émission d'enquête du Média, par Nadia Sweeny.
Clés : Corruption
En France, le logement social représente 5 300 000 habitations dans lesquelles vivent 11 millions de personnes. Or cette institution qu’est le logement public est en crise majeure et remplit de moins en moins ses objectifs : loger décemment les personnes les plus précaires. En 2024, 2,6 millions de ménages étaient encore dans l’attente d'un logement social. Un nombre en constante augmentation, illustration d’une crise qui pousse de plus en plus de personnes à utiliser des méthodes illégales pour se loger. Celles de la corruption : payer cash des intermédiaires pour corrompre des membres des commissions d’attribution afin de faire passer son dossier devant les autres, au détriment des plus précaires.
Ces méthodes, Le Média vous les dévoile dans le détail. Pour la première fois à la télévision, vous allez découvrir les coulisses d’un réseau de corruption qui, en peu de temps, nous a permis d’obtenir un logement social dans un immeuble neuf de Seine-Saint-Denis moyennant le paiement d’un pot de vin de 3 500 euros en liquide. Chaque étape de cette mécanique a été filmée en caméra cachée. Une enquête inédite de Cemil Sanli.
Accueil / Politique
Enquête
Derrière la vitrine de la «dédiabolisation», le musée des horreurs des cadres locaux du RN
Article réservé aux abonnés
Propos racistes, adhésion au «grand remplacement» et aux thèses complotistes... Les délégués départementaux du RN épinglés par «Libération» sont loin du parti prétendument dédiabolisé de Marine Le Pen et Jordan Bardella.
1,14 M d’abonnés - 6,5k+ - 95 965 vues - 1 059 commentaires #Israël #ONU #Gaza
Soutenez Blast, nouveau média indépendant : https://www.blast-info.fr/soutenir
« Les crimes contre l’humanité d’extermination, de meurtre, de persécution fondée sur le genre ciblant les hommes et les garçons palestiniens, de transfert forcé, d’actes de torture et de traitements inhumains et cruels, ont été commis » par Israël. Voici les conclusions d'enquêteurs indépendants missionnés par l'ONU et chargés d'investiguer sur les attaques du 7 octobre et l'offensive israélienne sur la bande de Gaza. De cette enquête, un rapport a été publié et présenté le 19 juin 2024 par Navi Pillay, la présidente de la commission d'enquête lors de la 56ème session du conseil des droits de l’homme. Blast vous résume les enjeux de ce rapport.
Journaliste : Yanis Mhamdi
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Clés : Enquête Décarbonation
[Le SBTi peut-il réconcilier les grandes entreprises avec le climat ? 2/3] Il s’est imposé comme le standard de référence de la décarbonation des plus grandes entreprises au niveau mondial. Née en 2015, à la suite de la COP 21 à Paris, la Science based targets initiative – ou SBTi – certifie désormais les trajectoires climat de près de 5500 entreprises dans le monde, dont 400 en France. Mais que garantit-il vraiment ? Est-il plus qu’un joli tampon apposé sur une feuille de route ? Réponse dans le deuxième épisode de cette série.
Réservé aux abonnés - Mis à jour 28 Mai 2024 - 7 min. de lecture
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Notre enquête : le SBTi peut-il réconcilier les grandes entreprises avec le climat ?
- Episode 1 : Tout comprendre au SBTi, le nouveau mantra des grandes entreprises en matière de décarbonation
- Episode 2 : Plus qu'un simple label, le SBTi peut-il être garant de la décarbonation des grandes entreprises ?
- Episode 3 (à paraître) : Tiraillé par les batailles d'influences, le SBTi en quête de stabilité
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Il y a plus d'un an, l'ANSES alertait les collectivités sur la présence de Chlorothalonil dans l'eau. Une contamination qui concernait alors une grande partie du territoire. Mercredi
Connu / TG le 31/05/24 à 17:06
1,02 M d’abonnés - 7,7k+ - 147 563 vues - 1 508 commentaires - #Antisémitisme #SciencesPo #Palestine
Le 12 mars, des étudiants de Sciences Po ont occupé un amphithéâtre pour y organiser des conférences dans le cadre de la"Journée de mobilisation européenne pour la Palestine".
Le soir-même et sur son compte Twitter, l'UEJF a déclaré que des étudiants y avaient été "pris à partie parce que juifs et sionistes".
Sans vérifier auprès des organisateurs, le président de la République, la ministre en charge de la lutte contre les discriminations et plusieurs médias ont relayé l'information.
L'emballement du gouvernement dans la condamnation sans preuves de l'exclusion d'une étudiante lors d'un rassemblement à Sciences Po, continue d'entretenir un récit où la défense des Palestiniens ne se fonderait que sur des idées antisémites.
Le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé mercredi 14 mars que le gouvernement allait saisir la justice "pour contribuer à l'enquête et à la mobilisation des services afin de déterminer ce qu'il s'est passé" sur le campus de Sciences Po Paris.
Cette action leur permettra peut-être de faire la lumière sur les faits de discrimination rapportés depuis plusieurs années par de nombreux étudiants.
Blast était sur place ce jour-là et s'est procuré des documents exclusifs qui mettent à mal la version du gouvernement.
Journaliste : Ibrahim Benaissa
Enquête — Mégabassines
Mis à jour le 26 janvier 2024 à 15h59 - Durée de lecture : 11 minutes Clés : Mégabassines Agriculture Eau et rivières
Liens étroits avec les exploitations céréalières, export à l’international via le port de La Rochelle... Des documents exclusifs sur les mégabassines des Deux-Sèvres montrent que celles-ci ne défendent en rien une agriculture locale.
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Connu / TG le 13/02/24 à 18:30
Nicolas Legendre est journaliste indépendant. Il a publié Silence dans les champs (Arthaud), vaste enquête sur un monde agricole breton aux dérives mafieuses pour lequel il a reçu le prix Albert Londres en 2023. Auprès de Vert, il décrit un système agro-industriel à bout de souffle, biberonné aux énergies fossiles et toujours plus néfaste pour les agriculteurs, les sols et le vivant.
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Connu / TG le 4/02/24 à 23:04
Au cours des dernières années, les pénuries de médicaments ont dramatiquement augmenté. ©Getty - Olena Ruban
Comment l’industrie pharmaceutique abandonne les médicaments essentiels - Samedi 23 septembre 2023 / Secrets d'info
Au cours des dernières années, les pénuries de médicaments ont dramatiquement augmenté. Enquête sur les causes de cette aggravation : augmentation de la demande mondiale, délocalisation d’usines de production et financiarisation du secteur.
Depuis plus de 10 ans, les pénuries de médicaments n’ont cessé de s’aggraver. Moins de 200 médicaments étaient concernés en 2012, contre 3 700 en 2022. Les raisons sont multiples. D’abord, les conséquences de la guerre en Ukraine, d’où proviennent l’aluminium et le verre, ont un impact sur une partie du conditionnement des médicaments. Ensuite, la demande mondiale en médicaments s’est décuplée, avec la présence sur ce marché de pays très peuplés comme l’Inde ou la Chine. Il y a encore la délocalisation et la sous-traitance d’une grande partie de la production (notamment la matière première du médicament) qui a permis de rogner sur les coûts, mais qui a eu pour conséquence de rendre la France vulnérable en cas de problème sur la chaîne de fabrication.
Ce phénomène est accentué par une autre raison : le changement de modèle économique et la financiarisation du secteur. Certaines molécules considérées comme moins rentables ont été abandonnées par les firmes qui préfèrent privilégier les médicaments dits innovants (pour des maladies rares) vendus à des prix exorbitants. On peut citer l’exemple du Sovaldi-Sofosbuvir, un médicament pour soigner l’hépatite C, vendu 41 000 euros la cure, ou encore le Zolgensma destiné à traiter l’amyotrophie spinale (il s’agit du médicament le plus cher de France) vendu 2 millions d’euros. Ce dernier a pourtant été initialement développé grâce à la recherche publique.
Lire l'enquête intégrale :
Enquête aux origines de la pénurie de médicaments, une enquête de Benoît Collombat, cellule investigation de Radio France. https://www.radiofrance.fr/franceinter/enquete-aux-origines-de-la-penurie-de-medicaments-2177839
Clés : Info ANSM Industrie pharmaceutique Enquêtes et investigation Délocalisation Cancer (maladie)
L'équipe Jacques Monin, Production Cellule investigation de Radio France Christophe Imbert, Réalisation Jean-Baptiste Audibert, Programmation musicale Mélissa Foust, Attaché(e) de production Benoît Collombat, Journaliste Nicolas Dewit, Collaboration
Le 10 décembre 2022, à Bouc-Bel-Air dans la périphérie marseillaise, 150 personnes en combinaisons blanches s’introduisent sur un vaste site Lafarge, le plus gros producteur mondial de ciment [1].
En un bref laps de temps elles mettent le site hors de fonctionnement à l’aide d’outils en tout genre puis repartent au soleil couchant. L’usine, classée comme l’une des 50 plus polluantes du pays – 17 sont des cimenteries – restera à l’arrêt plusieurs jours. Elle faisait l’objet de plaintes des riverains – regroupés en association - depuis de nombreuses années [2].
Si les auteurs des faits s’évanouissent alors dans la nature, les photos de l’action feront le tour des médias français et internationaux. Elles sont alors emblématiques de la montée en puissance d’une écologie conséquente et de nouvelles formes d’interventions collectives face au ravage environnemental et aux criminels climatiques. Cette action se verra relayée, entre autres, par les Soulèvements de la Terre. 6 mois plus tard, le 5 juin, 15 personnes sont interpellées dans diverses villes du pays, notamment par la sous-direction antiterroriste (SDAT). Placées 96 heures en garde à vue pour leur participation présumée à cette action, elles seront relâchées sans mise en examen. Le 20 juin 2023 un nouvelle vague d’arrestation débute. L’une des personnes interpellées nous raconte cette plongée soudaine au 4e sous-sol de la sous-direction antiterroriste.
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[1] Le béton représente 8% des émissions de Co2 mondiales. Quant au secteur du BTP c’est 39 % des émissions de CO2 au niveau mondial et de 33% des émissions françaises. L’entreprise Lafarge-Holcim semble cumuler les scandales environnementaux dans ses carrières, centrales à béton et cimenteries. C’est bien aussi Lafarge-Holcim qui a financé Daesh en Syrie, avec l’accord tacite de la DGSE et de l’État. L’entreprise a d’ailleurs été condamnée pour financement du terrorisme par la justice américaine en octobre 2022.
[2] Grâce à des dérogations préfectorales, l’usine dépassait largement les seuils fixés par l’Europe en matière d’oxyde de soufre. L’association, les zones d’habitation et commerçantes autour de l’usine ont longuement témoigné et lutté pour prouver qu’elles ne pouvaient plus respirer correctement, par le biais d’articles, enquêtes, reportages, photographies de l’usine et des nuages de pollution. L’usine brûlait et brûle toujours des milliers de pneus pour alimenter ses fours.
[3] Merci à ce sujet au retour écrit sur les gardes à vue de Montreuil dans l’affaire de l’usine Lafarge.
[4] Juge chargé de l’instruction de l’affaire de Tarnac qui finira par se dessaisir de du dossier après une suite de mises en causes publiques et d’erreurs de procédure.
[5] Le procès faisant suite à cette garde à vue et impliquant 8 autres prévenus a démarré le vendredi 8 septembre. Fourre-tout fiasco pour le parquet, il a été suspendu après 7h de débats et se poursuivra le 28 novembre prochain. Voici la déclaration faite par l’auteur de ce texte au tribunal ce jour là : https://lessoulevementsdelaterre.org/blog/declaration-benoit-feuillu
[6] Sa déclaration complète est disponible ici : https://lessoulevementsdelaterre.org/blog/affaire-lafarge-une-personne-convoquee-nous-parle
Connu / TG le 13/09/23 à 17:48
Gauche(s) Enquête
De l’affaire Quatennens à la banalisation de l’extrême droite, les nouveaux députés de La France insoumise, élus en juin 2022, ont courbé l’échine et fait front dans l’ombre des figures du mouvement pendant un an. Face à la diabolisation de Jean-Luc Mélenchon, ils disent leur inquiétude et leurs aspirations.
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Connu / TG le 12/0/23 à 15:34
Réservé aux abonnés - Lecture 2 min - Accueil Charente-Maritime Rochefort - 30 Commentaires
Le site de la Timac fabrique des engrais à proximité de la Charente. © Crédit photo : Jean-Christophe Sounalet/archives « SUD OUEST »
Dans une enquête, le média d’investigation lancé par le journaliste Hugo Clément montre que l’usine d’engrais rejette des quantités anormales d’arsenic dans la Charente. L’association Pays Rochefortais alert’ a porté plainte jeudi 13 juillet, en parallèle de la diffusion de l’enquête
La Timac de Tonnay-Charente est cernée. Trois associations citoyennes (1) se sont unies au début de l’année 2023 pour mener la bataille contre l’usine d’engrais, avec Pays Rochefortais alert’ aux avant-postes. Elles accusent la filiale du groupe Roullier de polluer l’air, les sols et l’eau. Jusqu’à attirer l’attention du média d’investigation Vakita, dont l’enquête a été mise en ligne jeudi 13 juillet.
Sur le même sujet
Tonnay-Charente : fera-t-on enfin la lumière sur les rejets de la Timac ?
La première commission de suivi de site de la Timac à Tonnay-Charente a eu lieu ce lundi 15 mai. À défaut de régler tous les problèmes de pollution, elle devrait apporter plus de transparence
Le 5 mai 2023, une équipe de Vakita se rend aux abords de l’usine en Zodiac. Guidés par Gérard Garder, membre fondateur de Pays Rochefortais alert’, les journalistes découvrent que de l’eau s’écoule dans un fossé partant de l’usine. Le ruissellement se jette dans la Charente. De retour sur terre, l’eau prélevée dans le fossé est analysée par le laboratoire indépendant Eurofins.
De l’arsenic dans l’eau
Les résultats sont sans appel. « Dans les échantillons, nous avons trouvé de l’arsenic à des taux quatre fois supérieurs au seuil prévu par la réglementation : 93,8 microgrammes par litre, alors que la norme stipule 25 microgrammes par litre », révèle Allan Henry, journaliste en charge de l’investigation. L’enquête n’identifie pas les risques pour la santé et l’environnement. « Il faudrait des études, notamment épidémiologiques, plus poussées, déclare-t-il. Notre travail est une photographie à un instant T. »
Dans un long mail adressé à l’équipe de Vakita, la préfecture de Charente-Maritime indique que lors des dernières inspections, réalisées en novembre 2022 et en avril 2023, le fossé était « presque à sec ». Elle n’a donc pas pu faire les mêmes constatations. Elle cite également un courrier de l’entreprise Timac qui assure que « depuis l’arrêt des activités de fabrication, début mars 2023, […] le site n’a pas rejeté d’eau ni dans les fossés ni dans la Charente ».
Cependant, en avril 2023 toujours, la Dreal (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) a constaté un nouveau débordement des lagunes. Ce qui a entraîné la signature par le préfet d’une dernière mise en demeure le 5 juin. Il prescrit « d’éviter le déversement accidentel des eaux industrielles collectées dans les lagunes vers le milieu naturel ».
Contacté par Vakita, ni Timac ni Roullier n’ont donné suite.
(1) Pays Rochefortais alert’ (Rochefort), « Osons ! » (Saint-Malo), « Respir ! » (Tarnos).
Deux plaintes de PRA
Jeudi 13 juillet, Pays Rochefortais alert’ a porté plainte contre la filiale du groupe Roullier pour neuf infractions au code de l’environnement. « On veut que la Timac se mette en conformité avec la loi, que le code de l’environnement prime sur les pratiques industrielles », martèle Christian Laporte, coprésident de l’association.
Il compte « s’appuyer sur les conclusions de l’enquête de Vakita » pour déposer une seconde plainte auprès de l’Office français de la biodiversité, à partir du 17 juillet. « Elle sera spécifique à la pollution des eaux », indique Christian Laporte. La peine encourue est plus importante car « c’est un délit, passible du tribunal correctionnel ». L’association se réserve la possibilité de se porter partie civile et pourrait demander le versement de dommages et intérêts.
Connu / TG le 15/07/23 à 08:56
Agir pour l'Environnement a publié un rapport analysant les 10 scénarios établis par le Réseau de Transport de l'Electricité depuis 2002. ...
Connu / TG le 08/07/23 à 16:35 revu par
https://mastodon.top/@lilangell_@piaille.fr/110689114921810132
"
3 h lilangell@piaille.fr lilangell ⏚ @lilangell@piaille.fr
De l'#EPR de #Flamanville dont le coût est passé de 3,3 à près de 20 milliards en passant par les dernières prévisions du Réseau de Transport de l'Electricité (RTE) qui envisage une augmentation de 41% la consommation électrique française dans les 12 prochaines années alors que celle-ci stagne depuis plus de 20 ans, l'histoire du #nucléaire est riche en approximations !
"
Enquête — Luttes - Mis à jour le 23 juin 2023 à 11h19 - Durée de lecture : 11 minutes
Clés : Luttes Politique Soulèvements de la Terre
Campagnes de presse, manœuvres au sommet de l’État, pressions, chantages… Le lobby agro-industriel a mené une offensive tous azimuts pour que le gouvernement dissolve Les Soulèvements de la Terre.
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après l’action des Soulèvements de la Terre à Saint-Colomban (Loire-Atlantique) le 11 juin et la dégradation de serres de maraîchers industriels, tout a changé. Le syndicat majoritaire est passé à l’offensive et a arraché à ses opposants une première victoire. Il a activé ses réseaux au plus haut sommet de l’État et mené une campagne de dénigrement massive dans les médias dominants. Quitte à dramatiser à l’excès la situation.
« Je ne suis pas sûr de tenir longtemps mes troupes »
Le 15 juin, dans Le Point, interrogé par Géraldine Woessner — une journaliste connue pour ses positions productivistes —, le nouveau président de la FNSEA, Arnaud Rousseau
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« La FNSEA s’est construite historiquement sur la violence, rappelle la journaliste d’investigation Inès Léraud. C’est donc tout à fait normal que le gouvernement prenne ses menaces au sérieux. »
« La FNSEA ment, manipule, violente et insulte »
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Lire aussi : L’étonnant laxisme de l’État face à la colère des agro-industriels https://reporterre.net/L-etonnant-laxisme-de-l-Etat-face-a-la-colere-des-agro-industriels
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C’est une réaction de chien enragé, ils sont prêts à mordre, car ils voient la société se soulever contre eux et sentent que la situation leur échappe. » Récemment, Les Soulèvements de la Terre avaient appelé à une série d’actions décentralisées, « 100 jours pour les sécher », en ciblant directement les accapareurs d’eau et la FNSEA
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Laurence Marandola, la nouvelle porte-parole de la Confédération paysanne. Autant les mégabassines sont très décriées dans l’opinion publique, autant les méfaits du maraîchage industriel sont moins connus. »
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La journaliste Emmanuelle Ducros, accusée de faire « des ménages » avec l’agro-industrie [2], est également partie « en croisade
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« L’État est devenu le bras armé de la FNSEA »
Le rôle de Marc Fesneau est loin d’être négligeable. Depuis sa prise de fonction, il est cul et chemise avec la FNSEA. En mars dernier, à la suite des réclamations du syndicat, il a demandé à l’Agence française de sécurité sanitaire (Anses) de revenir sur la volonté de celle-ci d’interdire l’herbicide S-métolachlore. Dernièrement, au Sénat, il se vantait d’« avoir dit du bien des pesticides ».
Dans son entourage, on compte de nombreuses personnes proches de l’agro-industrie. Le 2 mai, la directrice de la communication de l’Ania, principal lobby de défense des intérêts de l’industrie agroalimentaire, est devenue sa conseillère communication. Son conseiller alimentation, nommé le 12 mai, était aussi responsable auparavant des études économiques au sein de la Coopération agricole. Un an plus tôt, son ancienne cheffe de cabinet avait été recrutée par le lobby de l’agrochimie Phyteis.
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Notes
[1] Voici d’ailleurs le type de courrier que reçoit Reporterre en ce moment :
« Bonjour les soutiens aux terroristes
Comme précédemment j’ai répondu aux soulèvements de la terre que je considère comme terroristes. Je vous mets au même plan que les jihadistes. Pour cette raison plusieurs comités de défense des paysans maraîchers vont se créer dans chaque région. Je peux vous assurer que vous allez réfléchir à deux fois avant de commettre des exactions contre les champs de culture. Et ce n’est pas le soutien des élus EELV ou autres qui vont protéger. Vous êtes des bobos qui ne connaissent rien à l’agriculture. Vous voulez nous imposer votre mode de vie. Nous allons réagir à notre manière. Ce n’est pas vos amis parisiens (avocats et autres) qui vous protégeront contre les plombs. La plupart des agriculteurs sont chasseurs. Ne vous étonnez pas s’il y a un drame. »
[2] La journaliste Emmanuelle Ducros est notamment accusée de mettre sa notoriété au service de l’agro-industrie, comme l’explique Libération.
Enquête
Imaginé au début des années quatre-vingt-dix, le projet d’une nouvelle liaison ferroviaire entre Lyon et Turin n’en finit pas d’être repoussé. Largement critiqué de part et d’autre de la barrière alpine, il est sur les rails pour les uns, déjà mort pour les autres. Au cœur de la polémique, le tunnel transfrontalier de 57 kilomètres annoncé comme la première étape de ce vaste chantier.
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Les ambitions du Lyon-Turin
Si l’un des objectifs affichés par les partisans du projet est de faciliter les relations économiques entre la France et l’Italie – l’une pour l’autre deuxième partenaire commercial – l’ambition visée est plus grande. Avec la traversée des Alpes, la liaison Lyon-Turin deviendrait un maillon central du « corridor méditerranéen », l’un des grands axes prioritaires identifiés par l’Europe pour le transport des voyageurs et des marchandises entre la péninsule ibérique (Algesiras) et l’Europe centrale (Budapest). « La ligne Lyon-Turin ne relie pas que la France et l’Italie, elle replace la France au centre de gravité des réseaux transeuropéens en abolissant la frontière naturelle que sont les Alpes », déclarait Thierry Repentin le 18 novembre 2013 devant le Sénat, alors ministre délégué aux Affaires européennes. « L’effacement de la barrière alpine changera significativement la carte du continent », se réjouit aussi l’ancien ministre des Transports Louis Besson, l’un des instigateurs du Lyon-Turin, aujourd’hui président de la Commission intergouvernementale franco-italienne (CIG) chargée de mettre en œuvre le projet. « Ce projet est bon pour l’économie, et bon pour l’écologie », ajoute Éliane Giraud, vice-présidente déléguée aux Transports à la Région Rhône-Alpes. Car la principale justification du projet est aujourd’hui environnementale. Ses partisans affirment que la nouvelle liaison, plus performante que les lignes actuelles, permettra un report massif de la route vers le rail. D’où l’accent mis sur la composante fret du projet, alors que la communication des années quatre-vingt-dix tournait sur le thème d’une liaison à « très grande vitesse » pour les voyageurs. « J’ai toujours porté le volet “fret” autant que “voyageurs”, constatant la montée en puissance du trafic de poids lourds sous les tunnels routiers du Mont-Blanc et du Fréjus », déclare Louis Besson. Le schéma directeur des liaisons ferroviaires de 1991 mentionne « la mixité des circulations voyageurs et marchandises » pour le nouveau tunnel de base entre la France et l’Italie. Pour Hubert du Mesnil, président de Lyon-Turin ferroviaire (LTF), filiale de Réseau ferré de France (RFF) et de Rete Ferroviaria Italiana (RFI) et promoteur de la section transfrontalière du projet, « l’accident sous le tunnel du mont Blanc en 1999 a accéléré la prise de conscience sur la nécessité de mieux gérer la question du fret ». En matière de fret, la France accuse en effet un sérieux retard : la part du rail entre la France et l’Italie n’est que de 10 %, contre 25 % entre l’Autriche et l’Italie et 65 % entre la Suisse et l’Italie (source : Région RA). Les partisans du Lyon-Turin continuent aussi de présenter cette liaison comme « une avancée significative pour le développement de l’Europe de la grande vitesse (1) », annonçant un trajet de quatre heures au lieu de sept heures entre Paris et Milan. Affirmant aussi que la liaison améliorera la desserte régionale pour les voyageurs.
Depuis le 15 janvier 1996, date du premier accord franco-italien entérinant la création de la CIG, l’intention des deux pays est confirmée. Le 29 janvier 2001, Jacques Chirac déclarait à Turin : « Nous nous sommes fixé un objectif qui sera une mise en œuvre pour 2015. » Onze ans plus tard, l’accord du 30 janvier 2012 a défini le tracé définitif, les modalités de gouvernance du projet et du futur promoteur public ainsi que la part des coûts à la charge de chaque pays pour la section transfrontalière. Il est acté que la réalisation du Lyon-Turin commencera par la construction du tunnel transfrontalier, les accès au tunnel côté français et italien étant reportés à une phase ultérieure. Le 20 novembre 2013 à Rome, lors du 31e sommet franco-italien, le Lyon-Turin est évoqué comme un « chantier » et non plus comme un « projet ». Les déclarations d’utilité publique ont été prononcées le 7 décembre 2007 pour la réalisation de la partie française du tunnel de base, et le 23 août 2013 pour la réalisation de l’accès français au tunnel de base.
Sur le terrain, trois galeries dites « descenderies » ont été excavées dans la vallée de la Maurienne entre 2002 et 2010, dans le cadre des travaux de reconnaissance géologique, sur une longueur de neuf kilomètres. Elles sont situées sur les communes de Villarodin-Bourget/Modane, La Praz et Saint-Martin-la-Porte. Côté italien, le chantier de la galerie de reconnaissance de la Maddalena (Chiomonte) est en cours depuis juin 2011. Un peu plus d’un kilomètre a été creusé sur les 7,5 kilomètres prévus. Selon LTF, les travaux devraient être terminés d’ici début 2016, l’utilisation d’un tunnelier au-delà des 300 premiers mètres – constitués d’éboulis – permettant d’accélérer la cadence. Pour conclure la phase des « études et travaux de reconnaissance », le creusement d’une galerie de neuf kilomètres est prévu en Maurienne à partir de Saint-Martin-la-Porte début 2015. Il devrait durer huit ans sur ce secteur présenté comme géologiquement sensible. Selon LTF, cette galerie « sera excavée en direction de l’Italie, dans l’axe et au diamètre du futur tube sud du tunnel transfrontalier ». Il s’agira autrement dit des neuf premiers kilomètres du futur tunnel de base, qui pourraient donc être achevés d’ici fin 2022 si les délais sont tenus. LTF annonce dans le même temps l’achèvement des 57 kilomètres du tunnel de base à l’horizon 2025-2030. « Les acquisitions foncières liées à la réalisation de l’ouvrage sont en cours à Saint-Jean-de-Maurienne », annonce le président de LTF Hubert du Mesnil. Si le projet semble sur les rails, il n’en reste pas moins quelques étapes clé à franchir comme l’adoption du projet définitif de la section transfrontalière en territoire italien et la confirmation du financement de l’Union européenne ainsi que des financements nationaux par la France et l’Italie, sur la base d’un coût certifié par une expertise indépendante.
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C’est une zone ultra-surveillée aux pieds des Alpes. Pour "Pièces à conviction", Ghislaine Buffard a réussi à se rendre, après plusieurs passages à des check-points aux allures militaires, dans cet endroit hyper-sécurisé : le chantier du gigantesque tunnel Lyon-Turin. Grâce à 57 kilomètres de voies creusées sous le massif alpin pour les trains, le tunnel doit relier la France à l’Italie à grande vitesse. Une centaine de soldats sont déployés sur le site 24 heures sur 24 depuis que des opposants ont voulu investir l’endroit.
En Italie, les opposants ont déclaré la guerre au chantier. Côté français, le consensus a prévalu pendant longtemps. Mais voilà, son coût estimé entre 26 et 30 milliards d’euros commence à faire polémique. Personne ne sait aujourd’hui où trouver les milliards du Lyon-Turin. Pourtant, même sans financement, les travaux ont déjà commencé.
Connue / https://theconversation.com/lyon-turin-retour-sur-lopposition-francaise-au-projet-de-nouvelle-ligne-ferroviaire-207501 i à https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?hINdZQ
Tr.: ... Hubert Du Mesnil dirige TELT ... Mr ?? Besson, maire de Chambéry et ministre des transports ... Alain Bonnafous, chercheur au Laboratoire d'Économie des Transports ... Le Comité pour la Transalpine, son DG Bruno Chiaverini ...François Lépine, vice-pdt ... lobbying composé de 10aine d'entreprises dont Bouygues Travaux Publics, BTP Savoie, la FNTP Rhône-Alpes (Fédération Nationale de Travaux Publics) (qui regroupe plus de 1000 sociétés dont Vinci et Eifage Eiffage?), BNP Paribas, etc ... les intérêts privés côtoient les intérêts publics. Le Conseil Régional Rhône-Alpes subventionne la Transalpine à hauteur de 200 000 €/an ... pour l'emploi selon Éliane Giraud, vice-pdte du Conseil Régional déléguée aux Transports ... 9 députés ont voté contre contre comme le député de Savoie Dominique Dord, maire d'Aix-les-Bains (LR) en s'appuyant sur un rapport de la Cour des Comptes le coût devrait dépasser 30 milliards d'€ ... Michèle Rivasi, députée européenne EELV ... Michel Destot député de l'Isère PS, financement mixte (prêt de l'état, taxe camionneurs), Alain Vidalis, secrétaire d'État chargé des Transports PS, ... même "succès" que celui de l'écotaxe ?
Le front judiciaire ... conflit d'intérêts ... audit par Tractebel Engineering, filiale de GDF Suez qui a déjà travaillé par deux fois sur le projet Lyon-Turin ... alerte à l'union Européenne ... le client est Hubert Du Mesnil, patron de TELT ... dossier porté à l'OLAF ... En Italie plusieurs appels d'offre ont été truqués ... Alberto Perino, opposant italien ... sous-traitants de barrières par la mafia ... la livraison du tunel est prévue en 2030. Avec 26 milliards d'€ on pourrait construire 300 hôpitaux, 1200 collèges, ou encore 2000 maisons de retraite...
Ndlr : Emissions : Pièces à conviction - de M6 ???
france-3 Science & santé 1 h 56 min Français tous publics Vidéo sous-titré
Disponible jusqu'au 21/10/23
Alors que les nappes phréatiques sont au plus bas, alors que la guerre des "bassines" agricoles fait rage, que des mesures de restriction ont été prises dès cet hiver dans certains départements, comment faire face au manque d'eau qui s'annonce pour l'été 2023 ? Qui sera touché par des restrictions ? Des salles de bain aux piscines, des jardins aux champs de maïs, Jamy s'engage dans une grande enquête à travers la France. Il remonte à la source, jusqu'aux nappes phréatiques. L'eau devient rare et précieuse. Comment ne pas la gaspiller et bien la partager entre tous les utilisateurs ? Le prix de l'eau va-t-il augmenter ? Peut-on rendre potable l'eau de mer ?