OPINION. Alors que les associations d'aide alimentaire assistent à une demande croissante et que l'inflation rend toujours plus difficile le passage en caisse, la lutte contre la précarité alimentaire fait l'objet d'une trop faible ambition dans le projet de loi de finances.
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Connu / TG le 7/09/23 à 16:55
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Un sujet essentiel, fin du monde et fin du mois sont portées par le même modèle agro-industriel : https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/la-precarite-alimentaire-oubliee-du-projet-de-loi-finances-936520.html
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13:56 - 14,5 k abonnés - 1,3 k - 8 796 vues - 170 commentaires
👋"Bonjour bienvenue dans le bureau du président de la commission des Finances"
🔴Première vidéo de mon émission sur ma chaîne YouTube pour un point d'actu #Budget2023 mais pas que !
Malgré ma présence indispensable en commission et en séance en tant que président de la commission des Finances, je n'oublie pas les luttes et ma circonscription.
🤝Je compte sur votre force !
#budget2023 #assembléenationale #superprofit #retraite #seinesaintdenis
Nous, organisations citoyennes, environnementales et paysannes, dénonçons fermement l’amendement qui vient d'être adopté ce jour en commission des finances sur le PLF, qui vise à supprimer les avantages fiscaux accordés aux associations dont les militants se rendraient coupables d'intrusion sur des sites agricoles et industriels [1]. Si cet amendement était réellement voté en plénière, il toucherait de plein fouet l'ensemble des organisations qui dénoncent les dérives de notre système agricole et industriel, notamment via des actions de désobéissance civile. Nous appelons donc les députés à rejeter cet amendement lors du passage du texte en séance plénière.
Cet amendement est une nouvelle preuve de l’acharnement des pouvoirs publics envers les organisations de la société civile, et une nouvelle étape pour entraver nos associations qui œuvrent pour l’intérêt général.
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Pour rappel, la loi “séparatisme”, votée en 2021, ouvre un champ large de restrictions imposées aux associations, remettant notamment en cause de possibles actions en justice des associations de défense de l’environnement et de lutte contre la corruption. Il y a deux semaines, c’est cette même loi qui a été évoquée par le Préfet de la Vienne pour revenir sur la subvention de la Mairie de Poitiers à un festival proposant des ateliers de désobéissance civile.
Quant à la cellule Demeter, cellule de renseignement de la gendarmerie nationale, créée en 2019 sous la pression de la FNSEA, elle est toujours bel et bien active pour “lutter contre les atteintes au monde agricole”, et en réalité museler toute voix critique du système agro-industriel.
Face à cette nouvelle tentative d’intimidation de la société civile, nous continuerons de défendre sans relâche nos libertés d’opinion et de manifestation, si essentielles face aux épreuves que nous traversons et pour la démocratie, et d’alerter les citoyennes et citoyens sur ces dérives sécuritaires.
Organisations signataires (par ordre alphabétique) :
Action Non-Violente COP21 - Agir pour l’Environnement - Aitec - Alofa Tuvalu - Alternatiba - Altrimenti - Amis de la Terre France - APESAC - ASPAS - Association Végétarienne de France - ATTAC
Bio consom’acteurs - BLOOM
CFDT-Journalistes - CIWF France
foodwatch France - FNH - France Nature Environnement
Générations Futures - Greenpeace France
Humanité et Biodiversité
Les Ami.e.s de la Confédération paysanne - L214 Éthique & animaux - LPO
Maison des Lanceurs d’Alerte
One Voice - Oxfam France
Réseau Action Climat
SNJ-CGT - SOL, Alternatives Agroécologiques et Solidaires - Sud Recherche EPST - Solidaires
Terre & Humanisme
Virage Energie - VRAC France - WECF France - Welfarm
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Note aux rédactions
[1] L’amendement stipule que “le bénéfice de la réduction d'impôt est exclu pour les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d'actes d'intrusion sur les propriétés privées agricoles et établissements industriels ou d'actes de violence vis-à-vis de professionnels.”
Contacts presse
Mélanie Veillaux - Greenpeace France - 06 42 64 83 76
Virginie Boquin - France Nature Environnement - 06 07 69 27 10
Muriel Arnal - One Voice - 06 79 83 16 61
Barbara Boyer - L214 - 06 50 35 57 48
Connu / TG 7/10/22 à 12:15
13,8 k abonnés - 632 - 7 819 vues - 46 commentaires
Derrière la prétendue hausse du budget trompe l’œil prévu par le gouvernement, l’austérité !
👉Les hypothèses actuelles de croissance du gouvernement sont gonflées et irréalistes.
👉On assiste à une baisse historique des dépenses publiques nécessaire pour investir dans l’Écologie, la Santé, l’Éducation …
🚫Avec ce PLF tel qu’engagé, l’austérité ne fera que s’accentuer.
✅Nous devons changer de paradigme.
27:24 - 13,8 k abonnés - 706 - 10 044 vues - 98 commentaires
Ce lundi 26 septembre le projet de loi de Finances 2023 a été présenté en conseil des Ministres. Eric Coquerel, président de la commission des Finances a exprimé son opposition à ce budget.
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#DirectAN #PLF2022
Alors que de nombreux Français sont étranglés par le prix des carburants, de l’énergie, de la vie chère, et que l’on propose le blocage des prix, on ne reçoit que des soupirs et du mépris.
Si vous ne voulez pas débattre, ne vous représentez pas l’année prochaine!
L'Assemblée est un lieu de débat. Si vous ne voulez pas débattre, sortez !
#PLF2022 96 vues - 35 - 0 - 25 k abonnés - 0 commentaire
le député Ugo Bernalicis est intervenu en Commission des Lois dans le cadre des discussions budgétaires sur la mission justice du PLF 2022.
Il critique un budget justice, qui se concentre malheureusement sur l'immobilier répressif de la justice tant pour les majeurs, que pour les enfants.
Il considère que nous sommes encore loin du compte : il manque des magistrats et des greffiers !
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PLF 2022 - 1ère partie : intervention lors de la discussion générale en hémicycle
❌Bruno Le Maire se vante d'un prétendu "retour au niveau d’activité de 2019".
Réalité : la croissance de 6% attendue n’est qu’un rebond mécanique, qui apparaît d’autant plus fort que la chute a été importante en 2020.
❌L’autre tromperie, c’est celle sur la baisse du chômage.
Lorsqu’on s’intéresse au nombre d’inscrits à Pôle Emploi, la comparaison avec la situation d’avant-crise est plutôt au rouge.
❌La troisième tromperie, c’est la soi-disant augmentation du pouvoir d’achat, dont Emmanuel Macron espère qu’elle le sauve de son image de président des riches.
Les annonces hypocrites du gouvernement ne sont pas à la hauteur de la crise sanitaire, sociale et environnementale que nous traversons !
10 commentaires
Mathilde Panot @MathildePanot · 16h
La chasse aux précaires continue.
Les amis de Macron, fraudeurs du fisc, peuvent dormir tranquille.
Loi de finances: plus de contrôle des chômeurs, rien sur la fraude fiscale
Voté le 16 décembre, le projet de loi de finances officialise que les agents de Pôle emploi puissent récupérer des données auprès d’organismes de crédit ou d’opérateurs téléphoniques en cas de...
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https://www.mediapart.fr/journal/france/161220/loi-de-finances-plus-de-controle-des-chomeurs-rien-sur-la-fraude-fiscale
16 décembre 2020 Par Manuel Jardinaud
Mots-clés chômeurs ; contrôle ; Fraude fiscale ; fraude sociale ; PLF 2021 ; Pôle Emploi
"Un cyclone social s’abat sur la France. Les licenciements explosent !" - Eric Coquerel - •14 déc. 2020 / La France insoumise - Groupe parlementaire
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😥 Bridgestone. General Electrics. Danone. Renault. Sanofi. Péters Surgical. Et tant d’autres...
Un cyclone social s’abat sur la France. Les licenciements explosent.
"Vous qui savez tout interdire, vous qui savez interdire les manifestations, les libertés, l’art, la culture, pourquoi ne savez-vous pas interdire les licenciements pour les entreprises qui ont reçu des aides publiques, mais qui distribuent des millions en dividendes à leurs actionnaires ?!
Hier, nous avions un capitaine de pedalo à la tête de l’Etat. Aujourd’hui, nous avons un commandant d’un radeau qui gave d’argent public ceux qui licencient..!"
Eric Coquerel vote contre le projet de loi de Finances 2021 du gouvernement, et il explique pourquoi !
114 commentaires
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Le 21 octobre 2020, le député Ugo Bernalicis interpelle le ministre de la justice Eric Dupond Moretti sur la mission justice dans le cadre de l'examen du PLF 2021. Mais le ministre boude les questions parce que le député a déposé plainte contre lui !
Au lieu de fuir le débat, il serait bien que le ministre réponde sur le nombre toujours insuffisant de magistrats, le budget placement à l'extérieur toujours pas augmenté, ... #DirectAN
248 commentaires
Chaque année, plus de 10 millions d’hectares de forêts disparaissent dans le monde. En Asie du Sud-Est, la culture du palmier à huile est une cause majeure de déforestation.
En France, plus de 75% de l’huile de palme que nous consommons sert à faire rouler les voitures sous forme de biocarburant. Un chiffre qui pourrait encore bondir avec la mise en service progressive de la bioraffinerie de La Mède appartenant à Total.
C’est pour mettre fin à ce scandale que les députés ont voté une loi excluant l’huile de palme de la liste des biocarburants privant ainsi Total d’un précieux avantage fiscal. Depuis, le géant de l’énergie multiplie les tentatives pour saboter cette loi.
Débouté par le Conseil Constitutionnel, mis en échec par les députés malgré un lobbying éhonté, Total a réussi à négocier une exception avec le gouvernement pour les distillats d’acide gras de palme (palm fatty acid distillate, PFAD en anglais). L’entreprise prétend qu’il s’agit d’un simple déchet alors qu’il s’agit de l’un des principaux produits à base d’huile de palme transformé dans la bioraffinerie de La Mède. Une manoeuvre habile qui lui ouvre même potentiellement la voie au lucratif marché des biocarburants pour l’aviation.
Dans les prochains jours, dans le cadre du projet de loi de finances 2021, les députés auront le pouvoir de fermer définitivement les vannes à huile de palme en votant un amendement mettant fin à cette exception.
Faites entendre votre voix pour ne pas laisser Total au-dessus des lois.
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Plusieurs députés de différents groupes politiques (EDS, LFI, Les Républicains, Territoires et Libertés…) ont déposé des amendements pour exclure de façon claire les PFAD pour ce nouveau projet de loi de finances.
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Depuis 2015, l’utilisation d’huile de soja dans les biocarburants a été multipliée par 5. Les chiffres des douanes pour 2020 ne sont pas encore publiés mais ils devraient indiquer une accélération de cette augmentation par effet de substitution à l’huile de palme brute, exclue depuis le 1er janvier 2020 du mécanisme d’incitation à l’incorporation de biocarburants. En cohérence avec la décision sur l’huile de palme, plusieurs députés proposent d’aller au-delà d’un simple plafonnement et d’exclure également l’huile de soja.
Une exclusion de l’huile de soja de la liste des biocarburants aurait un effet de lisibilité et d’entrainement très important au niveau européen en créant un précédent favorable avant la révision, en 2021, de la liste des biocarburants à fort risque de changement indirect d’affectation des sols.
Développement des biocarburants avancés dans l’aérien : une stratégie dangereuse
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En France, le gisement d’huiles alimentaires usagées est évalué à environ 100 000 tonnes / an d’après l’ADEME. Ce gisement est déjà valorisé à hauteur de 45 000 tonnes.
Pour sa bioraffinerie de La Mède, Total prévoit déjà potentiellement d’utiliser 100 000 tonnes d’huiles alimentaires usagées ou de graisses animales pour un approvisionnement global de 650 000 tonnes. L’exclusion des produits à base d’huile de palme de la liste des biocarburants pourrait entraîner une plus grande utilisation d’huiles alimentaires usagées et de graisses animales. L’industriel vient d’annoncer un nouveau projet de reconversion de la raffinerie de Grandpuits avec un plan d’approvisionnement de 400 000 tonnes dont le détail n’est pas connu mais qui prévoit d’utiliser des quantités importantes d’huiles alimentaires usagées et de graisses animales.
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J’interpelle mon député https://www.canopee-asso.org/action/#
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Je vous emmène dans la salle où ils censurent nos amendements...
Parce que Macron l'avait promis, ce printemps : "Il faudra nous rappeler que notre pays repose tout entier sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal.". C'est dans le budget que ça doit se traduire, avec des sous. D'où le dépôt, par mon équipe, d'une centaine d'amendements, pour les caissières, les assistantes maternelles, les femmes de ménage, les auxiliaires de vie sociale...
Mais ramener la vie des gens dans l'hémicycle, c'est un sport de combat législatif...
157 commentaires
Transcription : ... Censure politique /modif règlement de l'assemblée ... analyse du vocabulaire ++ (à 7:15) ... satisfait des amendements de demande de taxes aux frontières non retoqués ... un rsa pour les jeunes, un plan anti-coulées de boues, une taxe sur les luminaires de villes, taxe sur les dividendes d es concessionnaires d'autoroute, tva de trains ramené à 5.5% relever le budget des municipalités pour mieux rémunérer le périscolaire. Taxe sur les caisses automatiques, etc. qu'il reste de l'humanité. la commande vocale rend fou en logistique. que la question surgisse ... grève pour avoir un plan social dans l'aéronautique ... que les sous-traitants aient la même chose que le donneur d'ordre ... ne pas laisser faire la main invisible du marché ... les lits dans les hôpitaux continuent d'être fermés ... ya un mvt profond de la société, croissance, concurrence, mondialisation, ne fait plus rêver. La lutte contre le réchauffement climatique, ralentir, est demandé par les français. ... écrire me fait respirer pour refaire le monde. Remonter aux luttes ex révolution 1848 /refus machines ...
Jean-Marc Le Hunsec a retweeté
Karin Fischer φ Herbe Triangle rouge pointant vers le haut @KarinFischerFI · 9 oct.
Dernier scandale en date: le #PLF2021 confirme que le ministère #MESRI va payer 7,3 millions en 2021 pour couvrir les frais d'une certification privée d'anglais au lieu de financer directement et à moindre frais la certif publique existante #CLES (bien mieux faite de surcroît)!
Picard Facepalm GIF by MOODMAN
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Discuté à l’Assemblée nationale jusqu’à la démission du gouvernement Philippe, le projet de loi de finances rectificative (PLFR) a méthodiquement écarté toutes les mesures qui auraient pu permettre un « virage » écologique et social.
Ce n’est plus une faille, c’est un gouffre. Le décalage entre les paroles et les actes du gouvernement ne cesse de se creuser. Quelques jours à peine après « la vague verte » des municipales, l’écologie a fait naufrage à l’Assemblée nationale. La majorité parlementaire La République en marche (LREM) a enterré, lors de l’examen du troisème projet de loi de finances rectificative (le PLFR 3) toutes les mesures susceptibles d’enclencher une transition écologique et sociale. Les débats ont été suspendus vendredi 3 juillet à la suite de la nomination du nouveau Premier ministre Jean Castex mais ils reprendront sûrement dans les prochains jours.
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Hier, le projet de loi de finances a été voté en séance publique à l'Assemblée nationale en première lecture. Ce projet de loi était le premier crash test pour montrer la volonté du Gouvernement et de la majorité à l'Assemblée nationale de mettre en œuvre les propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat.
Hier, le projet de loi de finances a été voté en séance publique à l’Assemblée nationale en première lecture. Ce projet de loi était le premier crash test pour montrer la volonté du Gouvernement et de la majorité à l’Assemblée nationale de mettre en œuvre les propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat. Malheureusement, cela ressemble à une fin de non recevoir. Encore une fois le virage écologique et social annoncé ne se traduit pas dans les faits immédiats ; il est repoussé à plus tard.
Parmi les nombreuses mesures rejetées, dont la mise en œuvre aurait pu être voté dès maintenant : l’intégration d’une composante poids dans le Malus pour l’achat de véhicules, la baisse de TVA à 5,5 % sur les billets de train, la mise en place de prêts à taux zéro pour l’achat d’un véhicule peu émetteur, l’élargissement des publics éligibles pour les aides à la rénovation performante, la mise en place des éco-conditionnalités “climat” véritablement contraignantes pour les entreprises qui reçoivent des aides publiques, la mise en place d’une prime à l’investissement pour la restauration collective afin d’atteindre les objectifs de la loi EGALIM, augmenter les montants du Fonds Vélo pour financer des pistes cyclables etc.
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Si le PLFR3 acte une hausse de 1 milliard de la dotation de soutien à l’investissement local, cette augmentation n’est ni suffisante ni conditionnée ! Elle reste bien en deçà des besoins de financement et ne résout pas le besoin des collectivités en dépenses de fonctionnement. Si ce test est un échec, la session de rattrapage aura lieu avec le PLF 2021 qui doit acter un soutien fort pour réaliser la transition dans les territoires.”
Intervention de Jean-Luc Mélenchon à l’Assemblée nationale le 29 juin 2020 pour rejeter le projet de loi de finances rectificatif du gouvernement. Le président du groupe «La France insoumise» a dénoncé un plan gouvernemental qui distribue l’argent aux industriels sans aucune stratégie étatique et sans aucune contrepartie en termes d’écologie ou de maintien de l’emploi. Il a expliqué que le plan de relance devait être un plan de bifurcation écologique de notre modèle productif. Il a appelé à investir pour l’eau, par exemple en réparant les canalisations d’eau potable.
Jean-Luc Mélenchon a également mis sur la table la question de la dette, expliquant que celle-ci ne serait jamais remboursée et que les eurobonds ne règleraient rien à ce problème. Il a rappelé sa proposition d’une annulation de la dette et a expliqué qu’on ne pouvait fixer comme objectif à la jeune génération de rembourser la dette pour les cent prochaines années. Il a appelé à s’occuper de la jeunesse en favorisant l’enseignement professionnel plutôt que l’apprentissage et a proposé de remettre en place un système s’inspirant des emplois jeunes du gouvernement Jospin.
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Intervention de Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale le vendredi 17 avril 2020 sur la dette. Il a affirmé que celle-ci ne pourrait pas être remboursée et qu'il fallait « abattre le mur de la dette ».
Le président du groupe « La France insoumise » a aussi affirmé que face à une situation aussi dangereuse qui peut mener les États à la guerre ou à la banqueroute, l'Europe se dérobait. Il a dénoncé l'échec subi par notre pays sur la question des eurobonds et a expliqué que la banque centrale du Royaume-Uni prêtait directement au gouvernement britannique et que la banque centrale américaine avait carrément aboli le risque en rachetant les dettes publiques et privées. Jean-Luc Mélenchon a pour sa part proposé que la dette des États soit rachetée par la Banque centrale européenne pour être transformée en dette perpétuelle à intérêt nul afin que les États retrouvent leurs capacités de financement et préparent la transition écologique.
Catégorie Actualités et politique 1 202 commentaires
Éric Piolle @EricPiolle · 5h
20 milliards € votés sans contreparties pour les grands groupes. L' argent public doit servir à préparer la société d'après, pas à répéter les mêmes erreurs du passé. Défi pour demain: reconfiner les puissances d'argent pour les mettre au service de la communauté. #PLFRcovid19
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Transcription : ... le chemin de damas
-> "expression tirée de la tradition chrétienne qui signifie :« Trouver sa voie » c'est-à-dire renoncer à ses anciennes idées et en adopter de nouvelles que l'on va défendre passionnément."
par https://fr.vikidia.org/wiki/Trouver_son_chemin_de_Damas
Le directeur général de l’Agence régionale de la santé Grand Est a été limogé. Sa faute : avoir confirmé de lourdes économies pour l’hôpital de Nancy. Les anciennes pratiques perdurent pourtant : les hôpitaux n’ont toujours pas reçu de soutien financier pour faire face au Covid-19.
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Clés : Agence régionale de santé covid-19 hopital PLFSS 2020