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Dans l’article 5 du préambule de la constitution française, il est écrit : “Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi.” Dans ce nouvel épisode de Travail (en cours), Hélaine Lefrançois s’intéresse à une expérimentation lancée par l’Etat qui vise à faire de ce droit au travail une réalité : les territoires zéro chômage de longue durée.
Le principe de ce projet, c’est de proposer un CDI payé au SMIC à tout demandeur d’emploi depuis plus d'un an volontaire, domicilié depuis au moins six mois sur le territoire concerné. En novembre 2016, l’Assemblée nationale a voté en faveur de son expérimentation, sur 10 territoires et pour une durée de cinq ans. Fin novembre 2020, l’expérimentation a été prolongée de cinq ans et étendue à 50 nouveaux territoires - cette nouvelle phase va commencer en juillet 2021.
Mais comment fonctionne ce dispositif, et quel est le bilan des premières expérimentations ? Pour le savoir, Hélaine Lefrançois a interrogé Olivier Bouba Olga, qui préside le comité d’évaluation scientifique de l’expérimentation, Denis Prost, le chef de projet territoire zéro chômeur de longue durée à Pipriac et Saint Ganton en Ille-et-Vilaine, et Serge Marhic, directeur de TEZEA, l’entreprise à but d’emploi qui s’y est implanté. Elle y a aussi recueilli le témoignage de nombreux salariés, anciens chômeurs de longue durée.
Travail (en cours) est un podcast de Louie Media. Présentatrice : Louise Hemmerlé. Journaliste : Hélaine Lefrançois. Louise Hemmerlé est chargée de production. Cet épisode a été monté et réalisé par Cyril Marchan. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Bodin. Marion Girard est responsable de production, et Maureen Wilson responsable éditoriale. Mélissa Bounoua est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale.
Pour que les podcasts de Louie soient accessibles à toutes et tous, des retranscriptions écrites des épisodes sont disponibles sur notre site internet. Si celle de l’épisode que vous cherchez n’est pas encore disponible, vous pouvez nous écrire à hello@louiemedia.com
Connu / https://twitter.com/ZeroChomeurLD/status/1386637205246992384
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Le Labo de l'ESS a aimé
Territoires zéro chômeur de longue durée @ZeroChomeurLD · 26 avr.
Loupe pointant vers la droite
#Décryptage | Plongez au cœur de l'#expérimentation #TZCLD grâce au #podcast réalisé par @HelaineLef pour @LouieMedia
avec un reportage au sein de l’#EBE #TEZEA à #Pipriac et #SaintGanton. #InnovationSociale #Emploi #Travail #Inclusion
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Depuis 2016, 10 communes en France expérimentent ce qu’on appelle les territoires zéro chômeur.
Un dispositif qui repose sur l’idée que personne n’est inemployable et que le chômage de longue durée ne serait pas une fatalité.
A Loos, commune limitrophe de Lille, le quartier des Oliveaux, fait partie de cette expérimentation. Depuis cinq ans, ce sont 65 chômeurs de longue durée qui ont été embauchés en CDI.
Le principe est simple : transférer les dépenses liées au chômage (RSA, allocations, coûts induits sur la santé, manque à gagner en impôts ...), dans le financement d'une entreprise à but d’emploi dite EBE, qui embauche ensuite des chômeurs de longue durée en CDI, sur la base du volontariat, dans des activités utiles pour le territoire.
Patrick Valentin ... emploois intersticiels ... ruralité, petits commerces
Entretien Territoires zéro chômeur de longue durée : « Il faut assumer que ça coûte plus cher que prévu » Olivier Bouba-Olga économiste, professeur à l'université de Poitiers - 17/09/2020
Mercredi, la proposition de loi de la majorité pour étendre l’expérimentation « Territoire zéro chômeur de longue durée » (TZCLD) a été adoptée en première lecture par les députés. Lancée pour cinq ans sur dix territoires pilote, elle devrait être ouverte à 50 territoires de plus.
Le postulat porté par ATD Quart Monde reste le même : « Personne n’est inemployable, il y a du travail et il y a de l’argent ». Et le principe est simple : l’argent déboursé par les pouvoirs publics pour les allocations chômage ou les prestations sociales comme le RSA peut être utilisé pour embaucher ces personnes en CDI, dans des entreprises à but d’emploi (EBE) dont l’activité ne doit pas être en concurrence avec les services marchands sur un territoire. Sans obligation pour les personnes privées d’emploi toutefois, car on tomberait alors dans une logique de workfare, soit l’obligation d’effectuer des tâches d’intérêt général pour toucher une aide sociale.
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Les premiers résultats, qui ont fait l’objet d’un rapport intermédiaire fin 2019 https://www.alternatives-economiques.fr/avenir-territoires-zero-chomeur-de-longue-duree/00091113, sont encourageants, et près de 800 personnes sont aujourd’hui employées dans une EBE. Mais certains, comme l’économiste Pierre Cahuc https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-le-vrai-cout-des-territoires-zero-chomeur-1241532, membre du comité scientifique, dénoncent le coût du dispositif, plus élevé que prévu.
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Le rapport Igas-IGF http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2019-050R.pdf met en évidence que, contrairement à ce qui était anticipé, l’expérimentation coûte plus cher à l’Etat que prévu. Les porteurs de l’expérimentation avaient calculé un coût par poste créé de 18 000 euros et un gain de dépenses sociales non réalisées (prestations comme le RSA, allocations chômage et externalités2 négatives résorbées) identique, de 18 000 euros. L’opération était donc censée être neutre pour les finances publiques. Le rapport Igas-IGF, lorsqu’il fait la somme de ce qui a été dépensé par les acteurs publics et le rapporte au nombre de salariés, obtient le chiffre de 25 000 euros par personne.
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Autre comparaison : le coût des emplois créés par le Crédit impôt compétitivité emploi (CICE), transformé en exonération pérenne : à 40 milliards d’euros, cela signifie 200 000 et 300 000 euros par emploi créé. On est loin du coût (même majoré) des emplois territoires zéro chômeur de longue durée.
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que ces territoires arrivent à mettre autour de la table tous les acteurs locaux, c’est-à-dire les autres agents économiques qui peuvent se sentir en concurrence, comme les acteurs de l’insertion par l’activité économique (IAE). Et ne pas oublier les représentants des entreprises privées car il y a un enjeu à ce que certaines personnes des EBE aillent ensuite vers l’emploi classique. Et enfin les collectivités locales, communes, intercommunalités, départements et régions qui peuvent répondre aux besoins de formation et d’accompagnement. On pourrait imaginer par exemple qu’un territoire candidat ait des lettres d’intention de la région sur le financement de la formation.
Un autre signe de « maturité » est que le territoire soit dans des logiques de coopération, que les acteurs travaillent bien ensemble, qu’il n’y ait pas de conflits.
La question du financement doit aussi être prise en considération.
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Enfin, il y a la question de l’encadrement intermédiaire, qu’il faut là aussi anticiper. Nous sommes de ce point de vue un peu en désaccord avec le fonds d’expérimentation qui était sur une logique très horizontale, sans hiérarchie et donc sans management intermédiaire. Sur le terrain, ce schéma ne fonctionne pas très bien. Nous plaidons pour des modes d’organisation moins innovants.
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On pourrait expérimenter contre le chômage un ensemble de réponses, et on obtiendrait ainsi une palette de solutions où piocher. C’est très puissant en termes de fabrique de la politique publique. Evidemment, on peut objecter qu’il y a rupture d’égalité entre les territoires. Néanmoins, je trouve cela pertinent à l’heure actuelle d’insister sur les possibilités de différenciation territoriale.
- Inspection générale des affaires sociales et Inspection générale des finances.
- Un agent exerce une externalité lorsqu’il crée, par son activité, un effet externe en procurant à autrui, sans contrepartie monétaire, une utilité ou un avantage de façon gratuite (externalité positive), ou au contraire une nuisance, un dommage sans compensation (externalité négative).
Propos recueillis par Céline Mouzon
3 Commentaires
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Comment redonner du travail aux chômeurs de longue durée ? Les territoires « zéro chômeurs de longue durée », lancés en 2017, tentent d’apporter une réponse.
On en parle avec Laurent Grandguillaume, président de l’association nationale « Territoire zéro chômeurs de longue durée », Marie-Laure Bonnet, directrice du comité local de l’emploi entre Nièvres et forêts, Fabienne Paquet, salariée de la première « entreprise à but d’emploi » de la Nièvre et Rémi Rigaud, conseiller confédéral CGT et membre du comité d’administration du fonds d’expérimentation.
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Actualités et politique
5 commentaires
cybergazouille
il y a 12 heures
soit 7 470 000 privé.e.s d'emploi et pauvres et 34 887 Milliards d’€ de cadeaux aux riches !
3 300 000 privé.e.s d'emploi ne touchent rien
2 600 000 sont au RSA
1 200 000 entre 1 an et 2 ans de chômage
370 000 en ASS (solidarité après 2 ans de chômage )
. et en face, un total de 34 887 Milliards d’€ de cadeaux aux riches du CAC 40 (voir l’article de Fakir du mois de Septembre 2018)
. € = 22 000 000 000 = CICE
. € = 4 600 000 000 = suppression de l’impôt sur la fortune
. € = 1 300 000 000 = instauration de la flat tax à 12,8% (car la CSG est comprise dans les 30%) soit moins que la 1 tranche d’impôt à 14%
. € = 1 200 000 000 = baisse de l’impôt sur les sociétés
. € = 800 000 000 = suppression de l’exit tax (« péage" pour se carapater légalement dans un paradis fiscal)
. € = 250 000 000 = suppression de la taxe pour les banquiers et les assureurs
. € = 137 000 000 = suppression « Brexit » de la 4è tranche de la taxe sur les hauts salaires (pour les copains et accessoirement attirer la City de Londres)
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julien bacle
il y a 18 heures
Ca y est on y est. Nous sommes en train de transformer en activité économique des services, que l'on pouvait il y a peu, se rendre entre voisins. Le macro système a détruit la solidarité en rendant tout le monde prédateur et nous vend la résultante. Alors d'accord c'est positif pour les gens qui retravaillent et il ne faut pas que ça s'arrête. Mais il ne faut pas que ces personnes oublient pourquoi on en a besoin maintenant.
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Adam Cedric
il y a 15 heures
C'est du bricolage
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AnteChrist
il y a 3 heures
:( Macron a trouvé le moyen qui permet de radier le chômeur de façon légale via le pseudo contrôle des chômeurs, et en suite MACRON interdit à Pôle-Emploi de réinscrire ces chômeurs pour éviter qu'ils réapparaissent dans le chiffre officiel, ainsi la secte politichienne peut faire ses annonces genre baisse du chômage, ou création d'emplois imaginaires impossible à vérifier par le peuple
ndlr :
personne pour apporter la contradiction sur le plateau de l'émission ? (heureusement qu'il y a quelques commentaires...) => questionner ACT
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Transcription :
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~15mn ?
le représentant cgt est sceptique et dit qu'il n'y croit pas vraiment PRÉCISER LES MOTS EXACTS
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les affouages étaient faits en travail dissimulé, on a été une aide pour ces personnes
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on traite la pauvreté mais on ne fait rien pour éviter la pauvreté, c'est un pansement 600 emplois en cdi sur combien de chômeurs ?
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on peut débattre des causes, mais une personne qui a cinq ans de chômage, ça l'aide
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conséquences auprès des commerçants, les artisans, l'économie, avoir le plein emploi, ça change en bien et moins bien, remise en dynamique des territoires ruraux dans de beaux territoires, ya des gens qui ont envie d'y vivre, ya aussi le fait de retrouver une dignité d'être utile
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qu'améliorer ? l'organisation est un vrai défi, ya tout un travail à faire. Professionnaliser, etc. ya des frais de structures /sécurité, etc faire avec les moyens du bord.
Bastamag l'a pointé et aussi faire tenir les gens ensemble, socialistions,
nos craintes de métiers remplacés et de financement à terme.
On a supprimé des emplois aidés alors que s'en est une autre forme. En insertion on était 4 encadrants pour 20 salariés aujourd'hui à 90; ya combien d'encadrants ? ça manque. On ne fait pas un accompagnement comme ça. C'est ma crainte. il ne faut pas que ce soit une voie de garage ou un alibi.
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=> terminer ACT