🧡 ❤️ MERCI pour cette journée du #11mai ensoleillée, festive, rassembleuse et déterminée 👊 Tu peux nous rejoindre ...
par Framasoft | 22 Nov 2023 | Temps de lecture 26 min
Ce long article vise à faire le bilan du projet Framaspace (cloud associatif basé sur Nextcloud), tout juste un an après son annonce.
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Nous étudierons prioritairement :
- la possibilité de gérer ses membres dans Framaspace (membres, catégories, fiche d’identité, cotisations, rappel d’adhésion, etc.), grâce au (fabuleux) logiciel libre de gestion associative Paheko ;
- la possibilité de gérer la comptabilité de son association (saisie, bilan, compte de résultat, choix du plan comptable, etc.), là encore grâce à Paheko ;
- ajouter la faculté de décliner rapidement des visuels de communication, grâce au logiciel Aktivisda (cf l’exemple de l’association Alternatiba) ;
- permettre, pour les associations qui le souhaitent, de rendre publiques des pages présentant leur structure et leurs actions. Pour cela nous souhaitons donner la possibilité de publier un mini-site web de présentation de la structure (rédigé dans l’application « Collectives » de Framaspace).
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Gauche(s) Enquête
De l’affaire Quatennens à la banalisation de l’extrême droite, les nouveaux députés de La France insoumise, élus en juin 2022, ont courbé l’échine et fait front dans l’ombre des figures du mouvement pendant un an. Face à la diabolisation de Jean-Luc Mélenchon, ils disent leur inquiétude et leurs aspirations.
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Connu / TG le 12/0/23 à 15:34
L'actu
Notre regard singulier sur l'état de la France et la marche du monde. Au-delà des faits, le sens de l'actualité.
Une nouvelle étude vient entacher le bilan du président en matière d'emploi et de jeunesse...
Qui se souvient de l’année 2017 et l’élection du plus jeune président au monde à la tête de la France ? 39 ans seulement, une énergie, une fraîcheur qui avaient emballé beaucoup de jeunes gens à l’époque. Enfin, s’étaient-ils dit. Enfin un président qui nous ressemble, qui nous comprend et qui mènera une politique en notre faveur.
A l’époque son projet, ou plutôt son programme, ne comporte pas moins de 19 propositions pour les jeunes. Mais combien se sont réellement montrées efficaces ? Quel impact ces dernières ont-elles eux pour la jeunesse ? Eh bien six ans plus tard c’est toujours la même galère ! Et si ce n’est pas Parcoursup ou le stress climatique, ce ne sont pas non plus les emplois précaires qui les sauvent. En effet et nous allons le voir une nouvelle étude vient entacher le bilan du président en cette dernière matière.
Outre les impacts négatifs du quinquennat Macron sur la jeunesse nous évoquerons la situation du collectif des Soulèvements de la Terre en attendant que le Conseil d’État se prononce sur son sort, ainsi que la demande de dissolution de l’association catholique d’extrême droite que représente Civitas.
Nous reviendrons ensuite sur le nouveau record historique de chaleur qu’a été ce mois de juillet, avant de partir pour Italie où nos voisins se sont enfin décidés à taxer les superprofits des banques.
L’unité de valorisation énergétique (UVE) envisagée sur la friche SNPE à Angoulême pour ...
Connu / TG le 27/07/23 à 13:17
20,9 k abonnés -10k+ - 217 526 vues - 1 245 commentaires #DiVizio #Conférence #Covid
Suivez la passionnante conférence de Fabrice Di Vizio sur le bilan sociétal du Covid.
ISSEP Lyon (Institut de sciences sociales, économiques & politiques
Depuis 2016, la justice administrative développe la médiation comme mode alternatif de résolution des litiges. Dans certains litiges, une médiation préalable à la saisine du juge a été rendue obligatoire par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. Dans le rapport mis en ligne ce jour, le Conseil d’État dresse le bilan de l’expérimentation de cette médiation préalable obligatoire (MPO) et revient sur ses perspectives d’évolution.
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Un bilan quantitatif et qualitatif positif et encourageant
Après trois ans d’expérimentation dans la fonction publique territoriale et une partie de la fonction publique d’État ainsi que dans le contentieux social, le bilan de la MPO est globalement positif et encourageant : 5516 demandes effectuées auprès des médiateurs, 4810 médiations engagées et 4364 terminées. Parmi celles qui se sont terminées, 3312 ont abouti à un accord, soit un taux de réussite de 76 %, un résultat supérieur aux tendances généralement observées en matière de médiation et qui confirme l’utilité et l’efficacité de ce mode alternatif de résolution des litiges.
Sur les 5516 demandes déposées, la grande majorité concerne les contentieux sociaux (82 %) et notamment des demandes de médiation auprès de Pôle emploi (2746 demandes) et du Défenseur des droit (1776 demandes).
Globalement, la MPO a donc eu un impact positif : elle permet de trouver une solution de manière plus rapide (30 jours en moyenne) que devant le juge et renforce l’accès au droit
Pérenniser et consolider la MPO
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Ndlr : le résumé du bilan est "PEU CONSISTANT" : en quoi la médiation amène-t-elle une obligation de résultat ? Dénoncer ACT
➡️ Résumé du bilan ci-dessous et bilan complet sur le site web :
(contexte, dépenses, fonctionnement, avenir de cette caisse...)
Entre son lancement le 1er avril et le 11 Mai, 58 400 € ont été récoltés par cette caisse de soutien. A ce jour, 31 826 € ont déjà été versés, il reste donc 26 574 €.
On peut diviser les dépenses dans ces 6 catégories :
- Perte de salaires de blessé-es ou de proches aidant-es : 15 105 €
- Frais de déplacements liés à la prise en charge médicale ou de proches aidants : 6 171 €
- Frais d'avocat-e pour la prise en charge juridique et le suivi d'une plainte : 4 800€
- Hébergements de proches : 2 850 €
- Séances de psychothérapie : 1 170 €
- Frais médicaux non remboursés par la Sécu : 1 130 €
Les demandes ont été faites pour 19 personnes blessé-es et leur proches.
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Dans le cadre du travail engagé depuis le début de notre mandat parlementaire et dans la semaine de la journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciste, Danièle Obono, députée “La France insoumise - Nupes”, organise jeudi 23 mars 2023 à l’Assemblée nationale un colloque sur le thème « Lutte contre le racisme et les discriminations : bilans et perspectives ».
A partir de 15h, suivez la 3ème table ronde : Bilan des politiques publiques de lutte contre le racisme et les discriminations (santé, emploi, justice, police)
Animé par Eric Coquerel, député LFI - Nupes de Seine Saint Denis (93)
Priscille Sauvegrain, sage-femme et sociologue
Slim Ben Achour, avocat au Barreau de Paris
Fanta Kébé, ex-policière et journaliste
Marie-Christine Cerrato Debenedetti, sociologue
https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?r6aZQQ
Début à 3:50 ... Terminer >14:00
Composition - Mission d’information chargée de dresser un panorama et un bilan de l’éducation prioritaire - Assemblée nationale
Presentation de l'Assemblee nationale, du palais Bourbon, de ses membres (deputes), de son fonctionnement
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CONFÉRENCE DE PRESSE LFI- NUPES BILAN DE LA RENTRÉE SCOLAIRE
Rendez-vous ce mercredi 5 octobre pour suivre en direct la conférence de presse sur bilan de la rentrée scolaire et les propositions du groupe La France insoumise pour faire face au risque d’effondrement du service public d’éducation.
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Intervention d'Antoine Léaument, député LFI-NUPES, le 25 juillet 2022 à l'Assemblée nationale. Voici la retranscription de son intervention.
Ce texte propose de « mettre fin aux régimes d’exception » liés la Covid-19. C’est un objectif louable. D’ailleurs, notre présidente Mathilde Panot avait défendu une proposition de loi sur le sujet en janvier 2022. Et vous l’aviez refusée. Nous nous félicitons que ce nouveau texte abroge les mesures les plus restrictives de liberté de l’état d’urgence, à savoir le pass sanitaire et l’enfermement à domicile du peuple par son confinement généralisé
Votre texte ne comporte qu’un seul autre point positif. Enfin, vous avez accepté l’évidence : le pass sanitaire ne sert à rien pour empêcher la propagation du virus et seul le test permet de savoir qui est contaminé et donc qui peut contaminer les autres. Il était temps ! Pour voyager, désormais, seul le test sera utilisé et c’est une excellente nouvelle.
Voilà pour les bonnes nouvelles. Il nous faut maintenant passer aux mauvaises.
Vous avez donc établi que seuls les tests permettent de savoir si on peut transmettre le virus. Mais vous ne rendez toujours pas ces tests gratuits ! Cela alors même que le Conseil scientifique précise qu’il faut « un accès gratuit au dépistage en autoprescription ».
Par ailleurs, votre texte ignore la volonté de l’Assemblée nationale sur un sujet. Nous avions décidé ici que les contrôles sanitaires ne pourraient pas s’appliquer aux personnes mineures. Vous avez rétabli le fait qu’ils le seront aux jeunes de 12 à 18 ans.
J’ajoute que ce texte aggrave le mépris contre les Outre-Mer. Et pourtant vous savez que ce point est central pour notre groupe et que nous n’acceptons pas qu’une différence de traitement soit faite entre nos compatriotes d’Outre-Mer et ceux de l’Hexagone. Or c’est tout l’inverse qui est fait !
Qu’on en juge par le dispositif. Car c’est en cas d’apparition d’un nouveau variant « susceptible de constituer une menace sanitaire grave » qu’il faudra présenter un test négatif pour aller des Outre-Mer à l’Hexagone. Mais dans l’autre sens, c’est « en cas de risque de saturation du système de santé » qu’il faudra le faire.
Ce texte dit donc que nos compatriotes ultramarins peuvent être un danger pour l’Hexagone avec des variants dangereux mais que l’inverse n’existe pas ! C’est un traitement différencié entre citoyens de la République qu’on ne peut accepter, et nous saisirons le Conseil Constitutionnel sur le sujet !
D’autre part, si la fin des dispositifs Si-Dep et Contact-Covid est confirmée au 31 janvier 2023, un dispositif de conservation de données de santé est maintenu jusqu’en juin 2023. Il aurait pourtant pu être remplacé par la simple délivrance des certificats de tests et de rétablissement. Le droit européen auquel vous vous référez sur ce point ne demande d’ailleurs rien de plus.
Enfin, le texte prétend ouvrir une porte à la réintégration des personnels non vaccinés. Mais le texte laisse la main au gouvernement par décret et la porte ouverte a donc déjà été claquée par le ministre de la Santé qui a dit la semaine dernière qu’il n’était pas pertinent de réintégrer les personnels suspendus.
Au global, ce texte n’est pas à la hauteur. Vous passez à côté de la vraie urgence. Celle d’un hôpital public épuisé par vos mesures libérales. Nous avons vécu par votre faute le crash sanitaire annoncé par Jean-Luc Mélenchon dans un meeting à Châteauroux en avril 2017. Et non seulement vous n’avez rien fait, mais vous avez aggravé les choses en fermant 17 000 lits en 5 ans, dont 5700 pendant la pandémie !
Ce texte est donc l’occasion de faire le bilan désastreux de votre politique sanitaire. Vous avez décidé en Conseil de Défense des mesures qui n’ont fait qu’épuiser nos soignants par votre inaction et votre mépris maquillé derrière des applaudissements.
Mais une autre politique est possible ! Voici ce qu’il faut faire :
Rouvrir les lits d’hôpitaux fermés
Réintégrer les personnels non vaccinés suspendus et demander aux soignants partis à quelles conditions ils seraient revenus,
Revaloriser de 10% le point d’indice,
Titulariser les contractuels
Et recruter les personnels administratifs nécessaires pour libérer du temps aux soignants
Et plus largement :
Installer des purificateurs d’air dans les lieux publics fermés, à commencer par les écoles pour protéger nos enfants
Rendre gratuits les masques FFP2 et les tests
Faire un pôle public du médicament, notamment en nationalisant Sanofi
Et vous battre à l’OMC pour obtenir la levée des brevets sur les vaccins contre la Covid-19
Voilà qui aurait été une politique sanitaire efficace ! C’est celle que nous avons proposée avec Jean-Luc Mélenchon dans les campagnes présidentielles et législatives. Bien sûr, nous ne l’avons pas emporté cette fois-ci. Mais les Français savent qu’avec nous, il existe un programme et un recours pour une politique sanitaire réellement efficace.
#Macron - 9,94 k abonnés - 616 - 5 544 vues - 63 commentaires
Aucun ruissellement, pas d'impact positif sur l'investissement ou sur l'emploi : 3 rapports d'évaluation le confirment, le remplacement de l'ISF par l'Impôt sur la fortune immobilière (IFI) n'a eu qu'un seul effet, augmenter les inégalités en faveur des plus riches et faire perdre des recettes à l'Etat !
Nous avons proposé de rétablir enfin l'ISF. Notre amendement a été rejeté par la majorité. #Macron est vraiment le président des riches !
À l’issue d’une séquence électorale atypique, Jean-Luc Mélenchon tire le bilan de la recomposition des forces et trace des perspectives pour les combats à venir.
Cet article est en accès libre
La suite à https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?j5eTNw
Connu / https://twitter.com/JLMelenchon/status/1547264643038593026
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Jean-Luc Mélenchon @JLMelenchon · 1h
Retrouvez mon entretien pour Politis en accès libre en ligne et dans les kiosques.
28 - 58 - 138
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Ce mardi 5 juillet, Jean-Luc Mélenchon tiendra à 19h30 une conférence en direct pour faire le bilan politique de la séquence passée. Suivez le direct et partagez-le avec #ConferenceJLM.
Ndlr : Il a précisé qu'il ne veut pas voir de déclinaisons locales du parlement NUPES, mais qu'il invite les députés élus ou les chefs de file à développer des dynamiques locales, ce qui ne devrait pas changer grand chose à ce que la 16-03 avait prévu. Vérifier ACT
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Réalisation et Animation: Un ornithorynque dans la piscine
Voix : Aude Marchand
Recherche des données : Claude Billerot et Loïc Brachet
Compilation et mise en forme des données: Jean Richard
N'hésitez pas a aimer, et partager cette vidéo.
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Ci après les informations de la vidéo
Film réalisé en deux jours.
Remerciement particulier à Aude, Jean Richard et Grégoire pour leur aide et réactivité impressionnante.
A la fin c'est nous qu'on va gagner!
(Erratum chiffres: en 2021 a Girac ce sont 18 lits fermés temporairement, dont 0 fermés définitivement)
Barbezieux, Ruffec, Confolens, de 90 à 2000 : Maternités fermées
Cognac, 2004 : Chirurgie publique cédée à la clinique privée
Barbezieux et Confolens, 2008 : Chirurgie fermée
Cognac, 2009 : Service de réanimation fermé
Girac , 2010 : Filière de cancérologie démantelée
Ruffec, 2010 : Chirurgie fermée
Camille Claudel, 2014 : moins 20 cadres
Cognac, 2018 : Moins 15 lits de médecine générale
Girac, 2019 : Moins 30 lits en soins longue durée
Camille Claudel : 2019 : moins 17 lits d’accueil.
Girac 2020 : Moins 10 lits en médecine gériatrique
Camille Claudel, 2020 : moins 15 places en TSA (Troubles du spectre de l’Autisme)
Girac, 2021 : moins 18 lits en Oncologie et moins 28 lits en pneumologie
Camille Claudel, juin 2021 : Admissions moyens séjours fermées
Girac, printemps 2022 : Départ des médecins pédiatres
Cognac, 2022 : « Fermeture provisoire » de 15 lits
Camille Claudel, 2022 : Moins 10 lits en Accueil Centres de Crise
Hôpital de Girac, 2022 : Menace sur les services de pédiatrie et de dialyse
Conclusion :
Aujourd’hui en Charente, désertification médicale et de l’offre de soins :
- 40 000 personnes sans médecin traitant
- Quasiment l’ensemble du département classé en zone sous dotée ou très sous dotée en personnel médical et paramédical
- 50% des médecins généralistes atteints par la limite d’âge.
- A Girac, 22% des personnels de Girac sont désormais sous contrats de droit privé
Et pour 2022, on dénombre au cours du premier trimestre :
- 10 départs en retraite,
- 11 mises en disponibilité
- 7 démissions
- 24 postes vacants d’infirmières
- De nombreux arrêts de travail non remplacés (tous grades ou postes confondus).
- Et le passage à la journée de 12 heures de travail
Démocratie - 12'
Pour sa troisième candidature à l’élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon a recueilli près de 22% des voix. S’il a raté de peu la qualification, il est néanmoins parvenu à améliorer de près de 2 points son résultat de 2017 et Jérôme Fourquet montre qu‘il a rassemblé un vaste électorat aux composantes assez disparates1.
Un électorat interclassiste
En effet, alors que les électorats d’Emmanuel Macron et de Marine Le Pen sont très typés sociologiquement (CSP+ surreprésentées pour Macron et meilleurs scores parmi les CSP- pour Le Pen), le vote Mélenchon est lui très homogène professionnellement. Comme le montre le graphique suivant, il atteint dans toutes les catégories un score compris entre 21% et 27%. Par rapport à 2017, il progresse un peu chez les cadres et professions intellectuelles et recule légèrement auprès des professions intermédiaires, ces évolutions accentuant la dimension interclassiste de son électorat.
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Départements ultramarins, campagnes alternatives, bastions syndicaux, « génération climat », banlieusards et bataillons de la gauche diplômée des métropoles constituent l’archipel mélenchoniste. Le résultat de l’élection présidentielle dépendra pour beaucoup de l’attitude contrastée de ces différentes îles et îlots au second tour.
Les cartes ont été réalisées par Sylvain Manternach, géographe et cartographe, et Céline Colange (Laboratoire MTG de l’Université de Rouen).
Abou Léon a retweeté Victor @humeursdevictor · 4h
Je ne suis pas homme à me laisser lancer des défis.
🧐 Voici donc les scores des candidats au 1er tour, agrégés selon le 💵 des communes: j'ai trié les 35000 communes par 💰 médian, en ai fait des groupes de 350 et agrégé les voix et les exprimés.
⤵ Citer le Tweet Mickael Sizine@MikaSizine · 4h En réponse à @humeursdevictor @nicolasberrod et @le_Parisien
Chiche.
8:30 PM · 12 avr. 2022·- 510 Retweets 35 Tweets 1 165 J'aime
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Victor @humeursdevictor · 4h
Jean-Luc Mélenchon Très bon sur les 10 premiers centiles.
1% des communes les plus pauvres : 42,5%.
1% des communes les plus riches : 14,7%.
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Marine Le Pen A peu près plat jusqu'au 20% les plus riches.
1% des communes les plus pauvres : 23%.
1% des communes les plus riches : 9,4%.
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Emmanuel Macron
1% des communes les plus pauvres : 17,5%.
1% des communes les plus riches : 42,1%.
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