191 signatures
Destinataire(s) : Monsieur le Président de la République
Campagne lancée par Fournier N.
Au détriment des populations concernées, le président Emmanuel Macron a annoncé la construction de 6 nouveaux réacteurs nucléaires (modèle EPR2) dans plusieurs territoires du pays, dont Gravelines dans les Hauts-de-France. Située en bord de mer du Nord, notre commune accueille déjà 6 réacteurs et constitue la plus grande centrale nucléaire d’Europe de l’Ouest !
Nous dénonçons la sur-concentration de ces infrastructures nucléaires, déjà implantées en nombre sur ce notre territoire et refusons toute nouvelle installation, alors même que le territoire de Gravelines est vulnérable au dérèglement climatique et particulièrement aux submersions marine et fluviale.
Compte-tenu de ces risques réels et des dégâts irréversibles sur la population, nous appelons EDF et le gouvernement à abandonner immédiatement le projet de construction de deux nouveaux réacteurs EPR2 à Gravelines.
Pourquoi faut-il agir maintenant ?
Dangers environnementaux et industriels : Un cocktail explosif
- Le risque de crue dans le delta de l'Aa
- La proximité des sites Seveso : Une zone à hauts risques industriels
- Un territoire sur-nucléarisé : Le plus grand pôle nucléaire au monde
- Vieillissement des infrastructures et coexistence dangereuse des réacteurs
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affirmer notre opposition au projet et de faire prendre conscience largement des dangers qui pèsent sur notre territoire en participant largement à l’enquête de La Commission Nationale du Débat Public, ouverte du 17 septembre 2024 au 17 janvier 2025. L’enjeu est de taille, mobilisons-nous !
https://www.debatpublic.fr/construction-dune-paire-de-reacteurs-epr2-sur-le-site-de-gravelines-5105
Connue / https://x.com/EprNonGrav/status/1836475439872672201
33 823 Signatures
Lancée le 29 juillet 2024 par Collectif NON À LA PORCHERIE DU LAC
Non au projet de porcherie industrielle du Lac de Vassivière
Sur la commune de Royère-de-Vassivière au Villard
Madame la Préfète de la Creuse,
Une demande d’enregistrement d'un élevage d’engraissement porcin au titre des Installations Classées Pour l'Environnement, au lieu-dit Le Villard sur la commune de Royère-de-Vassivière, est en cours de dépôt auprès des services de la préfecture. Nous souhaitons ici vous alerter sur les risques de ce projet en tant qu’habitants, citoyens, acteurs économiques et touristiques des communes concernées et au-delà.
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Il s'inscrit dans une chaîne entièrement contrôlée par la coopérative Cirhyo basée à Montluçon dans l'Allier, qui vend et fournit les porcelets ainsi que les céréales nécessaires pour l'alimentation, et enfin rachète les porcs une fois l'engraissement terminé. (Notons que les porteurs de projet vont s'endetter à vie pour un bâtiment très rapidement obsolète et non reconvertible, et seront à la merci des cours du porc, des céréales et du pétrole, car il n'y a aucune garantie sur la fluctuation des prix.) Cet élevage, destiné à accueillir 1200 bêtes pour une production de 2200 porcs par an, repose sur la construction d’un bâtiment de 1000m2, sur caillebotis, en dessous duquel une fosse d’1,5m de profondeur pourra stocker jusqu’à 9 mois de lisier. Un plan d’épandage du lisier a été prévu sur 266 hectares répartis sur les communes de Royère-de-Vassivière, Gentioux-Pigerolles et Faux-la-Montagne. La Coopérative a en outre précisé le 22 mai 2024 à la mairie de Royère-de-Vassivière : "ce projet pourra être suivi d'agrandissements ou d'extensions, la porte n'est pas fermée".
Voici les différents risques et enjeux que nous avons identifiés
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Retrouvée / TG le 24/8/24 à 00:07
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Je vous remercie de signer cette pétition contre l’installation d’une ferme usine de 1200 porcs que veulent réaliser deux de mes cousins germains à Royere de Vassiviere dans le Limousin:
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26 899 Signatures
Lancée le 24 juillet 2024 / par Franck PASQUET
35 644 Signatures
Le groupe Pampr’oeuf s’apprête à installer une ferme usine de 150 000 poules pondeuses dans le village de Vaugeton sur la commune de Celle-Levescault (86). En tant que riverains de cette future exploitation, mais avant tout en tant que citoyen·ne·s, nous nous opposons fermement à un tel projet.
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Vivre plus sobrement : dans cette lettre, des lycéens appellent le président et les nouveaux élus à prendre des mesures de sobriété « pour le bien du climat, et notre
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Connu / TG le 10/07/24 à 18:16
158.664 signatures (255.862 au 24/7)
A M. Le Président de l’ARCOM et les membres du collège
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le pluralisme et la qualité de l’information ne sont pas respectés ... 34 interventions ont été recensées en deux ans pour signaler des faits de désinformation, de racisme, de sexisme, d’incitation à la haine, de non-respect du pluralisme, d’un manque « d'honnêteté dans l’information » ou encore en raison de la prépondérance du temps de parole accordé à l’extrême droite en période électorale.
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Depuis 2015 et le rachat d’iTélé (ancêtre de CNews) par Vincent Bolloré, le nombre de journalistes employés par la chaîne a baissé de 17,5 %. En réduisant drastiquement et délibérément le temps d’antenne consacré à l’information, et en faisant la part belle à l’expression d’une opinion, sans aucun respect du pluralisme, CNews est devenue une chaîne d’opinion et ne peut plus être considérée comme une chaîne d’information comme l’indique sa convention avec l’Arcom.
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Cette pétition a également été publiée sur le site du journal l'Humanité sous la forme d'une lettre ouverte de Latifa Oukhouir, ex-journaliste et directrice du mouvement et Sophie Taillé-Polian, députée Générations du Val-de-Marne, vice-présidente du groupe Écologiste-Nupes.
Greenpeace Bordeaux a reposté
J-F Julliard @jfjulliard · 27 juin
Ensemble nous avons dénoncé la vision du monde dangereuse de l'extrême droite et appelé à une société ouverte, tolérante, juste et solidaire.
Pour défendre nos libertés.
Citation
Mediapart @Mediapart · 27 juin
Liberté de se mobiliser | République
L’intervention commune d'@attac_fr, @greenpeacefr, @oxfamfrance, @amisdelaterre et @ConfPaysanne
Suivez l'événement en direct 👉 https://l.mediapart.fr/zvx
32 254 Signatures (32 972 au 21/6)
Lancée par Bien vivre À CELLE-LEVESCAULT
Le groupe Pampr’oeuf s’apprête à installer une ferme usine de 150 000 poules pondeuses dans le village de Vaugeton sur la commune de Celle-Levescault (86). En tant que riverains de cette future exploitation, mais avant tout en tant que citoyen·ne·s, nous nous opposons fermement à un tel projet.
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contrairement à ce que prétend le porteur de projet, cet élevage industriel de poules pondeuses sera inévitablement source de nuisances pour le cadre de vie des riverains : pollution visuelle, sonore (bruit de machines et d’engins), olfactive (odeurs d'ammoniaque attestées par des riverains des installations du même groupe à Pamproux), trafic de camions accru (alors que les infrastructures routières ne sont tout simplement pas adaptées), poussière et risque de présence et de prolifération d'animaux nuisibles…
Nous voulons un environnement sain pour nos enfants.
Nous voulons des paysans respectueux du bien-être des animaux, pas des industriels de l’agro-alimentaire attirés par le profit.
6 130 signatures
Destinataire(s) : Christophe Béchu (Ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires), Roland Lescure (Ministre délégué chargé de l’industrie et de l’énergie), Pierre Ory (préfet de Seine-et-Marne)
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8 802 signatures
... 1 milliard d'euros à investir en Eure-et-Loir pour développer les transports ... Plutôt que de rouvrir les petites lignes de train, développer le fret ferroviaire et aménager intelligemment les routes existantes, les élus du territoire continuent de promouvoir un projet vieux de 20 ans, sans intérêt économique et contraire aux stratégies nationales de lutte contre le changement climatique.
Nous voulons empêcher ce désastre économique et écologique de se produire, et faire des nouveaux choix de développement, ancrés dans le présent et surtout dans l’avenir de nos enfants et petits-enfants !
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4 228 signatures (4 280 au 29/5)
Destinataire(s) : Aux membres du Groupement d’Intérêt Public (GIP) Le Havre Croisière
NON à la construction du nouveau terminal croisière au Havre !
Campagne lancée par Collectif Stop Croisières
Le projet de nouveau terminal croisière au Havre, porté par le GIP Le Havre Croisière, est destiné à favoriser l'accostage de davantage de paquebots. Comme de nombreux ports: Amsterdam, Venise, Barcelone, Marseille… Nous, citoyens du Havre et des environs, refusons l’augmentation des escales de ces géants des mers, énergivores et hyper-polluants.
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Catégorie Sobriété
13 263 signatures
Le 12 mars, le Parlement européen à dit oui aux mégacamions, les "gigaliners", des camions géants pouvant atteindre les 60 tonnes et 25m de longueur, afin de généraliser leur présence en Europe.Par 33 ...
la directive compromet fortement le développement du fret ferroviaire et du transport combiné rail-route, le plus vertueux pour l’environnement !
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Un trilogue avec le Parlement et la Commission sera donc organisé après les élections européennes de juin pour finaliser le parcours législatif du texte et acter son éventuelle application.
Alors un grand et fort NON AUX MEGA CAMIONS !
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Sources :
- https://reporterre.net/Le-Parlement-europeen-dit-oui-aux-megacamions
- https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/hugo-clement-en-toute-subjectivite/hugo-clement-en-toute-subjectivite-du-mercredi-06-mars-2024-1711681
- https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/poids-lourds-les-mega-camions-bientot-autorises-en-france_6408316.html
Connu / TG le 13/04/24 à 9:19
6 819 Signatures
... Nous sommes des résidents de Peyrilhac, profondément préoccupés par le projet d'installation d'une ferme de 3100 bovins dans notre village. Ce projet aura un impact environnemental significatif, affectera la qualité de vie des riverains et posera des questions sérieuses sur le bien-être animal.
Selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), une telle concentration d'animaux peut entraîner une pollution importante des sols et des étangs due aux déjections animales, contribuant ainsi à bouleverser l'écosystème local. De plus, les émissions sonores et olfactives vont nuire à la qualité de vie des habitants.
En outre, les conditions dans lesquelles ces animaux seront élevés sont également une source majeure d'inquiétude. L'éthologue Temple Grandin a souligné que les fermes industrielles peuvent causer du stress aux animaux en raison du manque d'espace et des mauvaises conditions sanitaires.
En savoir plus :
https://www.haute-vienne.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Installations-classees-ICPE/Avis-et-dossier-d-enquetes-publiques-observations-du-public/SAS-T-RHEA-TERRES-DE-CHAVAIGNAC-PEYRILHAC-NIEUL-Enquete-publique-du-11-mars-au-12-avril-2024
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donner votre avis sur le site de la préfecture de la Haute-Vienne , une enquête publique est en cours jusqu'au 12 avril !
https://www.registre-dematerialise.fr/5203/contributions
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engrais(s)(é)(e)(ment)(s)
Des géologues représentatifs de la profession ont décidé du sort de l'Anthropocène. Pour eux, l'humanité n'a pas (encore) provoqué de passage à une nouvelle époque géologique. Une décision qui n'emporte pas l'adhésion de tous les scientifiques.
Gouvernance | Aujourd'hui à 12h33 | F. Gouty
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La sémantique ne clôt pas le débat
Comme le veut le fonctionnement de l'ICS, une pause de dix ans a été instituée durant laquelle le cas de l'Anthropocène ne pourra malheureusement pas être à nouveau formellement débattu. Cela étant, la communauté des géologues ne refuse en rien l'utilisation « informelle » du terme, que ce soit au sein de leur profession ou des sphères politiques, économiques et citoyennes. « L'Anthropocène demeure un inestimable dénominateur commun de l'impact de l'humanité sur le système Terre. » D'autant que, pendant ce temps, les activités humaines continuent, inlassablement, de franchir les limites planétaires.
[Félix Gouty: Rédacteur spécialisé] Félix Gouty, journaliste
Rédacteur spécialisé
11 302 signatures
Destinataire(s) : Patrice Vergriete, ministre délégué chargé des Transports
Campagne lancée par Collectif Touche pas à ma forêt
Catégorie Forêts
Sommé par l’Europe de réduire son recours aux énergies fossiles, le secteur aérien n’a rien trouvé de mieux que de vouloir faire voler les avions avec du kérosène produit à partir de biomasse forestière.
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Actuellement, il y a en France plusieurs projets similaires de production de carburants d'aviation synthétiques à base de biomasse forestière, alors même que d’autres acteurs économiques en sont également de plus en plus gourmands (bois énergie, centrales à biomasse, biochar, bois d’œuvre...). Nos forêts, déjà menacées par le réchauffement climatique, ne sont malheureusement pas extensibles.
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rôle de régulateur du climat est primordial ... Seul écosystème, avec les océans et les sols non exploités, capable d’absorber le CO2 produit par les activités humaines ... en 10 ans, la mortalité des arbres a augmenté en France de 80 %! ... Un projet comme celui d’Élyse, en abattant des milliers d'hectares d'arbres par an, détruit donc un puits de carbone qui séquestre des millions de tonnes de CO2 chaque année ... La « gestion » de nos écosystèmes forestiers qu’elle propose, à base de coupes rases, est contraire aux préconisations de l’Académie des sciences.
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seuls 23 % des Français.es prennent l’avion au moins une fois par an et une majorité se déclare prête à moins voler.
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l’avion décarboné n’est pas pour demain, là où il y a urgence à sanctuariser nos forets. Il n’y a donc pas d’autre solution à court et moyen terme que de mettre un coup d’arrêt à la croissance du trafic aérien et de le réduire
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nous demandons :
- Au gouvernement de ne pas subventionner ces projets désastreux pour la forêt et le climat avec l’argent du contribuable.
- A l’Assemblée nationale de voter une loi de protection de la forêt qui suivra les recommandations de l’Académie des sciences, en établissant un ordre des priorités pour l’utilisation de la biomasse forestière, en évitant au maximum sa mobilisation pour des débouchés énergétiques et en interdisant son usage pour la production de carburants de synthèse.
Et urgemment, nous demandons l’arrêt du projet E-CHO à Lacq, du projet Hynovera à Gardanne et de tous les autres projets du même type.
31 941 signatures
Destinataire(s) : Gabriel Attal (Premier Ministre), Christophe Béchu (Ministre de la Transition écologique), Etienne Guyot (Préfet de la Gironde), Bruno Le Maire (Ministre de l’Économie, des Finances)
Campagne lancée par Stop Pétrole Bassin d'Arcachon
Cette pétition demande au préfet de Gironde, l'interdiction du projet de création de nouveaux puits de pétrole par la compagnie Vermilion sur la commune de La Teste, derrière la dune du Pyla. Il y a urgence, il a 3 mois pour stopper cette aberration ! Signez et partagez massivement
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375 signatures - 93 commentaires
Auteur(s) : Fermeture de l'office du tourisme de Villebois Lavalette
Destinataire(s) : CDC Lavalette Tude Dronne et Direction des offices de tourisme du sud charente
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Les économies sont encore un bon prétexte pour fermer un service public indispensable dans un secteur qui essaie de développer son activité touristique.
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50.870 signatures
Auteurs : Sandrine Olier (formatrice, militante) - Magà
Ettori (Cinéaste, journaliste, militant)
Destinataires :
Monsieur le Président MACRON, Monsieur le Ministre de l'agriculture FESNEAU, Madame la Ministre de la transition écologique DE MONTCHALIN, Monsieur le Député MILLIENNE
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L'entreprise CHARIER veut implanter une usine à bitume toxique dans notre commune. Cette vidéo aérienne, enrichie de graphiques, révèle une incompatibilité manifeste entre l'usine et le territoire, avec ses nombreuses habitations proches, ses fermes BIO, ses vignes de COGNAC, les élevages, les 5 zones NATURA 2000, et bien d'autres activités.
Même avec des filtres, cette usine émettra des substances hautement cancérigènes, pour certaines non biodégradables qui s'accumuleront pendant les 30 ans de l'usine (durée estimée).
Or nos villages ont déjà lourdement contribué à l'effort collectif de nuisances subies :
- LGV (train Paris-Bordeaux, une véritable saignée dans nos paysages agricoles et naturelles et, pour certains, dans leurs vies)
- usine à bitume temporaire de 2019 (au même endroit, qui fut extrêmement problématique avec des odeurs insupportables, des maux de tête, des irritations de peau, ... et très polluante).
STOP, c'est trop !
Rejoignez-nous via notre pétition, notre cagnotte en ligne, ou notre facebook. Nos communes se mobilisent : 3 communes ont déjà pris une délibération contre l'usine et préparent des actions.