Transports, rénovation industrielle durable, végétalisation… En 2023, «Libé» explorera la thématique de la transition écologique lors d’une série de rendez-vous inédite. Objectif : témoigner des enjeux et trouver des solutions au plus près des territoires.
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A Bordeaux, la justice écologique et sociale
Comment actionner la transition écologique tout en préservant, voire en approfondissant, la justice sociale ? Voilà la question fondamentale sur laquelle ont décidé de se pencher le département de Gironde et la ville de Bordeaux. L’enjeu n’est pas des moindres dans un territoire marqué par une double dichotomie. Géographique, d’abord, car voisinent ici des zones très peu habitées et une métropole qui concentre, elle, plus de la moitié de la population sur seulement 5% de la superficie totale. Sociale, ensuite, matérialisée par un tenace croissant de pauvreté qui s’étend du Médoc jusqu’à l’Entre-deux-Mers.
Pour contourner le risque d’une transition à deux vitesses, il s’agit bel et bien de «coconstruire» des politiques publiques qui embarquent tout le monde : les grandes comme les petites communes, les hypers urbains comme les ruraux, les plus outillés comme les plus vulnérables. Les sujets sont des plus concrets : résilience énergétique, accès équitable à l’eau, alimentation bonne pour tous, ou encore transport, avec l’épineuse question du futur de la voiture individuelle, au moment où les coûts explosent et que les zones à faibles émissions se concrétisent.
Parmi les solutions qui font déjà leurs preuves : la participation citoyenne. Ou comment associer tout un chacun à la gestion de la transition. Exemple typique avec Solévent, ce groupement formé en 2017 par une dizaine de citoyens girondins, avec pour but la production d’une énergie renouvelable locale. S’y activent aujourd’hui 150 «actionnaires» (citoyens, associations, collectivités et entreprises) qui développent des centrales solaires sur les toits des écoles. Une manière de décider, ensemble et démocratiquement, de leur futur énergétique.
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