Une police du peuple est-elle possible ? C'est le sujet de l'entretien d'actu du jour avec Marion Beauvalet, autrice de la note "Mettre la République en sûreté" pour le think tank Intérêt Général.
Les présidentielles arrivent et ne vous y trompez pas, vous ne couperez guère à l’antédiluvien refrain sur la sécurité. Sur les questions sécuritaires la gauche est très critiquée : trop candide, relativisme de la criminalité, aveuglement, angélisme ou pire abandon total du thème dans les débats. Certains à gauche proclament qu’il ne faut pas parler de sécurité et ne surtout pas donner la moindre place dans les débats à un thème considéré comme le thème phare de l’extrême-droite…
Même lors des dernières élections régionales, qui n’ont pourtant aucune compétence en matière de sécurité, le thème a été central. À gauche, les tentatives pour parler sécurité semblent bien vaines : participation à des manifestations de police, sorties médiatiques etc.
Alors, vouloir être en sécurité ou s’inquiéter de la délinquance est-ce réactionnaire ? La gauche a-t-elle encore son mot à dire, sa place, dans ces débats ? Comment réconcilier gauche et sécurité ? Est-elle encore crédible sur ces questions ? Comment la gauche doit-elle penser son programme sécuritaire ?
Pour en parler nous accueillons Marion Beauvalet, autrice d’une note « Mettre la République en sûreté » pour le think tank Intérêt Général : https://interetgeneral.net/publications/17.html
Tr.: ... selon Laurent Muchielli, il n'y a pas de hausse ... historiquement la répression a ciblé les manifestants, les quartiers populaires ... enquêtes de victimation ... Que faire ? en finir avec l'IGPN, commission / identifier et sanctionner, besoin d'une police de proximité, récipissé de contrôle d'identité, formation plus longue, arts martiaux plutôt qu'armes létales, déontologie, questionnaires, délinquance financière ou économique, en ligne ... méthode de Philadelphie 10 personnes réouvrir les dossiers, en faire un retour critique, changer la manière (plus d'empathie) et plus de confiance en la justice, plus oser porter plainte. Pas transposable, mais l'adapter.
Refonder la police : embaucher, police de proximité, maintien de l'ordre, arrêter la nasse, des médiateurs dans la manif. Valoriser les policiers qui travaillent bien. Sanctions,
Ndlr : oublie la politique du chiffre ? ACT :-(
Clés : Discriminations ; Police ; Racisme ; Révélations ; Violences policières
Dans l’affaire de l’interpellation de L'Île-Saint-Denis, des policiers et l’IGPN sont visés par des plaintes pour "faux et usage de faux en écriture publique". D’après nos informations, un agent de l’IGPN a maquillé des éléments de l’enquête de la police des polices, confortant ainsi la version des policiers incriminés.
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43 708 vues - 919 - 35 - 299 abonnés #Michel #ViolencesPolicières #VigiPolice #NoamAnouar #Police #Bavures #IGPN
Vidéo du 26 novembre 2020 - France Info TV
Noam Anouar, lanceur d'alertes et délégué du syndicat Vigi Police, réagit en direct à une vidéo qui fait l'actualité : celle montrant Michel Zecler, producteur de musique, se faisant brutaliser par les forces de l'ordre dans son studio d'enregistrement.
Vidéo de l'agression (source Loopsider) : https://loopsider.com/fr/video/lagres...
379 commentaires
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Avant Adama Traoré, il y a eu Ali Ziri, Zied et Bouna, Rémi Fraisse... Depuis, Cédric Chouviat, Liu Shaoyao, Aboubakar, Steeve… - La liste pourrait encore être longue - Tous morts lors d’une intervention de la police sans que cette dernière ne soit inquiétée par des conséquences judiciaires ou professionnelles.
En France, lorsqu’un policier ou un gendarme est soupçonné d’avoir commis un acte grave, l’autorité qui enquête est composée de ses pairs, d’autres policiers. Et cela, quelque soit la gravité des actes.
La situation de l'IGPN, organe de contrôle de la police, est unique. Dans de nombreux pays d’Europe, lorsqu’il s’agit des relations entre citoyen·nes et police, il existe des organisations indépendantes vers lesquelles les citoyen·nes peuvent se tourner en cas de conflit avec les forces de l'ordre.
Nous demandons la suppression de l’IGPN et de l’IGGN pour les remplacer par une institution indépendante de l’exécutif.
Signez et diffusez la pétition autour de vous !
Ce lundi, le collectif Contrôle De Police lance une pétition pour la suppression de l'IGPN/IGGN et son remplacement par une autorité judiciaire indépendante de l'exécutif
Les cofondateur.ices de ce collectif sont
- David Cousy
- Sophie Nicklaus
- Sabrina Sebaihi
- Inès Seddiki
- Benjamin Sonntag
- Baki Youssoufou
Les premiers signataires
- Arié Alimi (avocat au barreau de Paris)
- Esther Benbassa (sénatrice)
- Sophie Bussière (avocate au barreau de Bayonne)
- Markéta Gregorová (députée européenne, parti pirate)
- Ophélie Latil (fondatrice de Georgette Sand)
- Claire Lejeune (jeunes écologistes)
- Marie-Noelle Linemann (sénatrice)
- Camille Louis (dramaturge & philosophe)
- Mikulas Peksa (députée européenne, parti pirate)
Rassemblement « Justice pour Adama Traoré », 2 juin, Paris. Photo : Pierre Joigneaux pour L'insoumission
Article rédigé par le groupe thématique « Antiracisme » de La France insoumise.
« Justice pour Adama ! I can’t breathe ! Pas de justice pas de paix ! Justice pour Georges Floyd ! Black Lives Matter ! » Ils et elles étaient des dizaines de milliers à hurler à pleine voix, à tenir bras tendu leurs pancartes, à imposer leurs paroles, leurs visages, leurs mots aux politiques et aux médias français.
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Le problème des violences policières s’est retrouvé aggravé par la période de confinement et la loi d’urgence sanitaire
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Comme le précise l’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme, la force publique policière est instituée « pour l’avantage de tous et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ».
Mais comment faire pour que cela change ?
En introduisant le récépissé de contrôle d’identité, en interdisant certaines méthodes d’immobilisation létales comme le plaquage ventral ou le pliage qui sont responsables de la mort par asphyxie, en démilitarisant les équipements des forces de sécurité (interdiction des LBD, des grenades GLI-F4), en limitant le recours aux drones et à la surveillance numérique mais aussi en protégeant les droits des personnes filmant les contrôles policiers, ainsi qu’en formant les policier·es pour déconstruire les préjugés et les habitudes. Sans ces vidéos, les gens n’ont aucun moyen de contester la parole des policier·es sur les circonstances d’une intervention policière. Amal Bentounsi l’a bien compris en créant l’application UVP (Urgence Violences Policières) qui permet de sauvegarder à distance les images filmées par un téléphone portable.
La suppression de l’IGPN (l’inspection générale de la police) s’impose aussi, alors qu’elle représente aujourd’hui un super syndicat de la police qui la couvre systématiquement. L’ONG l’ACAT ou la CEDH (Convention Européenne des Droits de l’Homme) prônent son remplacement par un organisme indépendant de contrôle.
Pour imposer ces changements, il faut poursuivre la dynamique enclenchée par le Comité Adama avec cette mobilisation du 2 juin. « Le peuple est sorti » nous dit Assa Traoré. Soyons encore plus nombreuses et nombreux pour desserrer l’étau de la répression policière et du racisme systémique qui écrase et divise nos luttes.
Le « Je n’arrive plus à respirer » d’Adama Traoré doit raisonner ici comme le « I can’t breathe » de Georges Floyd là-bas. Avec la même force, avec la même rage, avec la même détermination.
Qu’ils reposent en paix ! Let them breathe !
Connu / https://twitter.com/FranceInsoumise/status/1270021459944013824
"
La France insoumise @FranceInsoumise · 6h
Face à l’évidence des faits et aux nombreuses condamnations de la France par des instances internationales, les gouvernements et les médias opposent le mur du déni.
Mais comment faire pour que cela change ?
Contribution du groupe thématique Antiracisme. 3 - 26 - 35
"
3 663 vues - 315 - 6
.#CeNestPasUnHasard #CompliceDuPire #StopAUxViolencesPolicières # StopALaRepression #LHistoireVousJugera #Onu #JusticePourAdama #JusticePourZineb #JusticePourBabacar #JusticePourGaye #JusticePourSteve #JusticePourZyedetBouna #JusticePourRemi #JusticePourAdametFatih #JusticePourMoushinetLaramy #JusticePourLamine #JusticePourLesGJ #JusticePourLesActivistesDuClimat #JusticePrFamillesDesVictimes
Partagez au maximum cette vidéo pour **demander avec nous:
1.Des sanctions et des condamnations pour les responsables de ces bavures
- Stop à l’usage du LBD
- Un organe indépendant pour enquêter, stop à l’IGPN (la police ne doit pas enquêter sur la police)
- Le renvoi du Ministre de l’Intérieur et de son secrétaire d’état**
Merci aux participants : Eryka; Nolan, Ludovic, Faouzi, Benoit, Juliette, Thomas, Angelina Cai, Caroline Liu, Isabelle Liu, Mahamadou Camara, Assa Traoré, Youcef Brakni, Jérome Rigues,Gabin Formont de "Vécu le Média du Gilet Jaune, Aude Lancellin et Maxime Nicolle de "QG Le Média Libre", Cedric Doukovne de "Libres & Egaux, le Média Indépendant, Didier Maisto de "SUD RADIO", Vincent Verzat de "Partager c'est Sympa", Pauline Boyer de ALTERNATIBA, David Libeskind, Avocat
Merci à la chaîne Le Média pour son soutien technique.
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🚨 Je vous invite à suivre la table ronde que j'organise à l'Assemblée nationale sur la nécessaire refonte du contrôle de déontologie de la sécurité, entendu comme comprenant l’ensemble des activités de police, de gendarmerie et celles des agents privés de sécurité.
Afin de proposer dans les prochaines semaines une proposition de loi visant à rendre indépendant et transparent un organe de contrôle des activités de sécurité dans notre République, cette table ronde réunit :
- M. Jean-Pierre Colombies, ancien commandant de police, ancien délégué syndical, ancien porte-parole de l'epni ? asso de policiers indépendante
- Mme Alma Dufour Les Amis de la Terre, activiste ANV-COP21, membre des Gilets Jaunes
- M. Alexandre Langlois, au renseignement territorial (ancien RG), secr géné VIGI exclu
- M. Omer Mas Capitolin activiste à la maison communautaire, plateforme a fait condamner l'état pour profilage abusif
- M. Christian Mouhanna, sociologue, chercheur au cnrs
Catégorie Actualités et politique 12 commentaires
Par lemediatvAccount avatar
L’IGPN n’est pas “la police des polices”, c’est une méga-blanchisserie, financée par le contribuable, au service des flics véreux. Il faut la dissoudre.
Des surveillants soumis à ceux qu’ils surveillent : voilà des originalités qui confirment que...
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