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Nous appelons « Bloc des Justices » la nécessaire voie entre un « Bloc Identitaire » (ou nationaliste), ayant été capable de recruter à droite chez les nationalistes et à gauche plus récemment, et un « Bloc Néolibéral » (ou productiviste). Ce « Bloc des Justices » transcende le clivage gauche-droite et propose une société radicalement juste et égalitaire, entre les humains, et vis à vis du vivant qui l’entoure et dont il fait partie.
Il est composé de la plupart des électeurs des partis listés ci-après (Cap Ecologie, Europe-Ecologie-Les Verts, Ensemble !, Gauche Démocratique et Sociale , Génération.s, Gauche Républicaine et Socialiste, La France Insoumise, Nouveaux Démocrates, Nouvelle Donne, Parti Communiste Français, PEPS, Place Publique, Parti Socialiste) même si certains d’entre eux peuvent se laisser convaincre par un récit réactionnaire ou néolibéral en fonction des échéances électorales ou de l’actualité.
Le « Bloc des Justices » rejoint également une partie des abstentionnistes, des déçus des partis traditionnels. Le « Bloc des Justices » peut enfin rassembler des personnes ayant un vote RN purement contestataire, souvent fait de désespoir, et en aucun cas identitaire.
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Notre socle commun
Ces 10 propositions de rupture pour changer la vie des gens sont inspirées des revendications des mouvements sociaux de ces dernières années (Gilets Jaunes, jeunes pour le climat, luttes sociales, féministes, antiracisme, syndicats…) et de conversations approfondies avec un grand nombre d’organisations de la société civile, ainsi que les partis politiques suivants : Cap Ecologie, Europe-Ecologie-Les Verts, Ensemble !, Gauche Démocratique et Sociale , Génération.s, Gauche Républicaine et Socialiste, La France Insoumise, Nouveaux Démocrates, Nouvelle Donne, Parti Communiste Français, PEPS, Place Publique, Parti Socialiste.
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Parrainez les meilleurs candidats et candidates pour gagner la présidentielle en 2022 !
Une candidature gagnante en 2022 ? Oui mais qui ? Parrainez les personnalités les plus convaincantes. Les 5 femmes et les 5 hommes ayant le plus de parrainages et adhérant à ce socle commun, pourront devenir candidats officiels à la Primaire Populaire. À vous de choisir !
Jean-Luc Mélenchon 1562
Fabien Roussel 140
Arnaud Montebourg 449
Anne Hidalgo 531
Sandrine Rousseau 1675
Gérard Filoche 208
Eric Piolle 1494
Yannick Jadot 379
Pierre Larrouturou 1345
François Ruffin 2847
Christiane Taubira 4296
Gaël Giraud 1202
mis à jour le 13/07/2021 à 06:40
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Connu / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju/?Vf0Apg
Ndlr : points problématiques :
- les conditions de sécurité pour n'avoir qu'un seul compte par personne sont aisément contournables (il suffit d'avoir plus d'un couple mel+mob) sic
- les candidats doivent s'engager à ne pas candidater à la présidentielle en cas de défaite sic
- vote uniquement électronique élimine des citoyens
- complexité de l'ensemble pas accessible à tous les citoyens
- la définition de « Bloc des Justices » n'est-elle pas sujette à caution dans la mesure où elle n'impose pas à des partis ayant gouverné comme le PS une autocritique ?
- exclusion des partis de droite et du centre car considérés comme libéraux ou productivistes ?
CONCLUSION : je ne cautionne pas donc je ne participe pas :-(
Dommage car il y avait de bonnes idées.
Vidéo aussi à https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?YfCBxQ
Clés : Afrique ; Capitalisme ; Corruption ; Françafrique ; Révélations
Thomas Dietrich : Il fut haut fonctionnaire avant de se saborder. Aujourd'hui écrivain, il raconte les malheurs de la Françafrique et porte la voix de ceux qui la combattent.
Un projet français capable de séduire des pontes du CAC 40 pour exploiter une mine de bauxite en Guinée tourne au vinaigre : entre paradis fiscaux et corruption, dictature tropicale et néocolonialisme, récit d’un incroyable scandale, au cœur d’une Françafrique qui ne veut pas mourir.
- En 2013, un jeune entrepreneur français, Romain Girbal, acquiert de manière douteuse un permis d’exploitation d’un gisement de bauxite en Guinée.
- En 2015, Girbal crée en France l’Alliance minière responsable (AMR), qui devait révolutionner le secteur minier par des pratiques éthiques et respectueuses de l’environnement. Le projet a séduit l’ancien ministre socialiste Arnaud Montebourg, qui a ouvert à Girbal son carnet d’adresses, et lui a permis de faire entrer au capital de l’AMR Anne Lauvergeon ou encore Xavier Niel.
- Mais très vite, l’entreprise française se montre incapable de lever les fonds nécessaires à l’exploitation de la mine. Elle va alors céder de manière déguisée son gisement à une entreprise à capitaux majoritairement chinois, la Société minière de Boké (SMB). La SMB est cornaquée par des proches du président guinéen, Alpha Condé. De plus, elle pollue allégrement l’environnement et appauvrit les populations locales.
- Les bénéfices de la cession du gisement de bauxite, qui se chiffrent en plusieurs dizaines de millions d’euros (certains parlent même d’un montant total de 171 millions d’euros), se perdent dans les paradis fiscaux. En exclusivité pour l'enquête du Média, Arnaud Montebourg fait part de sa colère et de ses soupçons : d'après lui, cet argent aurait pu enrichir le clan d'Alpha Condé. Un dictateur qui multiplie les violences à l’égard de sa population et se trouve dans le viseur de la Cour Pénale Internationale.
Il était une fois… un père inquiet pour son fiston chéri. On s’imagine déjà le feuilleton TV, dégoulinant de sentiments mièvres et de publicités pour monte-escalier, sur lequel on s’empresserait de zapper, un après-midi de confinement, affalé en slip kangourou sur son canapé. Pourtant, rien ne le présage, surtout pas les premières lignes de cet article, mais nous sommes à l’aube d’une des plus extravagantes affaires de corruption qui ait jamais secoué la République de Guinée. A l’époque, le papa-poule et son fils prodigue n’en savent rien encore.
Jean-Louis Girbal, un ancien de l’ambassade de France à Conakry, haut-gradé de la police à la retraite, tente juste de remettre son fils Romain sur le droit chemin. Le pire, c’est que le gamin est tout sauf bête. Il a même obtenu un master à HEC en 2007. Mais depuis, Romain papillonne. Pour arrondir ses fins de mois, Romain Girbal fait des photos de charme. À Londres, avec sa bouille de Rastignac et sa carrure de nageur est-allemand, on l’a surnommé « le mannequin français le plus chaud du Royaume-Uni ». Et même si son père a dû se ronger les sangs pour lui, il faut reconnaître qu’au tournant des années 2010, Romain a une façon plutôt originale de rater sa vie.
Success story
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Il lui faut trouver des investisseurs. Girbal va donc se tourner vers Arnaud Montebourg, qui a quitté le gouvernement en août 2014, mais n’en poursuit pas moins ses belles lunes, le produire-français.
Joint par Le Média, Arnaud Montebourg confirme avoir été séduit : « Je trouvais que c’était une bonne idée, de créer une compagnie minière française. Je n’ai pas investi financièrement dans le projet mais je leur ai ouvert mon carnet d’adresses, sans jamais accepter de rémunération ». Il pose toutefois plusieurs conditions : il faut que la future entreprise exploite la bauxite dans le respect des normes éthiques et environnementales, en clair sans bousiller la santé des populations locales ; et surtout qu’elle soit enregistrée à Paris, pour limiter le risque d’évasion fiscale. Ce qui est fait. Girbal s’associe avec un autre même pas trentenaire, issu comme lui des meilleures écoles et ayant vécu en Guinée, Thibault Launay. En 2015, l’Alliance minière responsable (AMR) voit le jour.
Grâce à l’entregent de Montebourg, du beau linge entre à son capital : Xavier Niel, le patron de l’opérateur téléphonique Free, l’entrepreneur Alain Mallart, reconverti dans le green business, ou encore l’armateur Edouard Louis-Dreyfus, qui espère convoyer la bauxite guinéenne jusqu’aux usines hexagonales. L’ancienne patronne d’Areva, Anne Lauvergeon, est également de la partie https://www.youtube.com/watch?v=jXayhFgvuac. Elle devient administratrice de l’AMR, via sa société de conseil Anne Lauvergeon Partners (ALP). Tout comme Jean-Pierre Valentini, un temps incarcéré en Côte d’Ivoire dans l’affaire du cargo de déchets toxiques « Probo Koala ». Tous investissent au capital de la société.
... des contes de fées à la sauce « start-up nation ». ... En famille. Sous couvert d’anonymat, un haut cadre du ministère des mines affirme ne l’avoir jamais rencontrée : « Je n’ai eu cette dame qu’une ou deux fois au téléphone, pour des formalités administratives. Le dossier de l’Alliance minière responsable était entre les mains de Mohamed Diané, qui rendait directement compte au président Alpha Condé ».
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Montebourg en témoigne : « L’AMR n’avait pas les moyens de lever l’argent seule. Et il fallait quarante millions d’euros pour commencer l’exploitation de la mine ».
Sauf que depuis plusieurs mois, le jeune homme et Anne Lauvergeon négocient avec une autre compagnie minière, la Société minière de Boké (SMB). Créée en 2014, la SMB a connu une ascension fulgurante, acquérant mines de bauxite et de fer à tour de bras. Au nez et à la barbe des ogres du secteur. Il faut dire que cette compagnie à capitaux majoritairement chinois et singapouriens est dirigée par un très proche d’Alpha Condé, un Franco-libanais du nom de Fadi Wazni. Le fils unique d’Alpha Condé détient également des parts dans la SMB via des sociétés-écrans. Tout comme le ministre de la Défense… Mohamed Diané.
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En 2019, la production de la SMB approchera les 34 millions de tonnes, ce qui en fait le premier exportateur de bauxite de Guinée. Et tant pis si en 2018, la SMB a été accusée par Human Rights Watch de polluer l’environnement et d’appauvrir les populations locales, qui se sont révoltées à plusieurs reprises. « L’exploitation minière menace le mode de vie de milliers d’habitants. Elle a détruit des terres ancestrales, endommagé des sources d’eau et recouvert de poussière des maisons et des arbres », souligne l’ONG. Dans cette affaire, les Guinéens sont bien les seuls à ne pas profiter du boom de la bauxite. Et à payer les pots cassés.
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prix volontairement gonflé, qui aurait permis de dissimuler des mécanismes de corruption, de rétrocommissions ou de blanchiment d’argent ?
Sinon, comment expliquer que la SMB a accepté de racheter des dizaines et des dizaines de fois plus cher un permis d’exploitation de bauxite qui venait d’être délivré par l’Etat guinéen une semaine plus tôt, pour la modique somme d’1 million d’euros ?
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Romain Girbal monte des sociétés dans les paradis fiscaux avec une facilité et une frénésie déconcertantes. Il y a bien sûr Guinea Investment Holding Corp, au Bélize.
Mais ce n’est pas tout. Nos confrères de Mediapart ont découvert qu’AMR, notre société bien française et si responsable est détenue par une holding basée au Luxembourg, Adventure Capital Corporation, qui compte au rang de ses administrateurs non seulement Girbal et son associé Launay, mais aussi Guy Casteels, qui a travaillé pour le négociant minier Glencore (une société à la réputation sulfureuse, soupçonnée de pratiquer l’évasion fiscale et même le travail des enfants dans ses mines en RDC). ... Arnaud Montebourg le croit : « Je ne suis pas du tout content. Je pense que Girbal a tout mis dans les paradis fiscaux et ça me pose énormément de problèmes. Je lui ai dit et on s’est éloignés à cause de ça. Je ne peux que me désolidariser de ces pratiques ».
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Arnaud Montebourg ressort amer : « Cette entreprise devait faire remonter les royalties touchées [de l'exploitation de la mine, NDLR] en France. Elle ne devait pas être là pour engraisser des ministres guinéens, qui par ailleurs sont infréquentables ».
Des pactes de corruption de cette envergure pourraient-ils expliquer la relative bienveillance dont continue à bénéficier Alpha Condé en France, malgré ses casseroles ? Du moins dans les réseaux socialistes, puisque les réseaux sarkozystes (dont Emmanuel Macron se sert beaucoup en Françafrique) intriguent pour faire chuter le vieux président, en pleine dérive autoritaire. ... tyran ... plus d’une centaine de civils ont été assassinés par les forces de l’ordre ... Mohamed Diané commandeur de la légion d’honneur française ... crimes contre l’humanité.
Contactés par Le Média, Mohamed Diané, Romain Girbal, Anne Lauvergeon, Bertrand Cochery et l’ambassade de France en Guinée n’ont pas donné suite.
MAJ, 28/04/2020 : Dans une première version de cette article, nous présentions l'un des protagonistes de la première photo publiée dans notre corps d'article comme Jean-Louis Girbal. Il s'agit en fait de Daniel Lebard. Nous présentons nos excuses à Messieurs Girbal et Lebard. Néanmoins, nous invitons de nouveau les personnes évoquées dans l'article, contactées à de multiples reprises, à répondre à nos interrogations et ainsi lever les imprécisions qu'ils dénoncent dans des communiqués outranciers.
Illustration de Une : Adrien Colrat - Le Média.
Ndlr :
- AM est pour le moins naïf, non ? Et en lien avec acteurs et codes libéraux voire néolibéraux ? donc complice ? :-( Ça ferait un bon film autour de la "famille Girbal...**
Alors que s'achève ce 8 août, à Genève, le sommet du GIEC sur le changement climatique et l'utilisation des terres, Pierre Weill reçoit Cyril Dion, auteur, documentariste, militant écologiste et garant de la convention citoyenne sur le climat voulue par Emmanuel Macron et qui doit débuter à l'automne.
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Pour le militant écologiste, la décroissance est la seule issue possible pour éviter d'arriver à 5 degrés en plus d'ici la fin du siècle : "Aucun exemple ne montre qu’on peut continuer à avoir de la croissance sans destruction significative des ressources naturelles".
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Environnement
Tirage au sort, méthodologie, garants : comment va fonctionner la convention citoyenne sur le climat https://www.franceinter.fr/environnement/tirage-au-sort-methodologie-garants-comment-va-fonctionner-la-convention-citoyenne-sur-le-climat
Clés Info Environnement écologie Société Politique
Ndlr : n'est pas un fan du gouv, dénonce les violences policières, aller au référendum est la meilleure chance de ne pas attendre 2022, il élude la possibilité de faire tomber le gouv macron/philippe sans violence :-(
Alors qu’elle a validé les ordonnances réformant le Code du travail qui ont facilité la fermeture de l’usine Sandvik de Fondettes, entraînant la suppression de 161 postes, Sabine Thillaye dénonce « une décision brutale » d’un groupe qui réalise d’énormes bénéfices.
Fausse naïveté ? Bêtise ? Cynisme ? Ignorance des alertes qui avaient été lancées par les organisations syndicales ? On s’interroge en lisant le contenu de la question orale de la député LREM de la 5ème circonscription d’Indre-et-Loire à l’occasion des questions au gouvernement du 27 novembre. Celle-ci semble découvrir les effets des ordonnances réformant le Code du travail, signées par Emmanuel Macron le 22 septembre 2017. Elle avait pourtant voté en faveur de la ratification de ces ordonnances.
Sa question au gouvernement fait suite à l’annonce de la fermeture complète de l’usine Sandvik de Fondettes, le 23 octobre dernier.
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C’est peu dire que le groupe Sandvik est en bonne santé financière : en 2017, il a réalisé un bénéfice net de 1,34 milliards d’euros. Et c’est grâce aux dispositions des ordonnances de septembre 2017 que le groupe peut fermer son usine malgré ces résultats. Auparavant, pour procéder à des licenciements économiques, une entreprise appartenant à un groupe devait apporter la réalité des difficultés économiques rencontrées, qui étaient appréciées à l’échelle internationale. Désormais, les difficultés économiques s’apprécient à l’échelle nationale.
Lire aussi : Contre les suppressions d’emplois et les fermetures de boîtes, rassemblement devant Sandvik le 29 novembre
Dans ces conditions, il n’est pas difficile pour une multinationale d’organiser la fermeture d’un site, comme l’expliquait un ancien salarié de Sandvik : on divise les unités de production et les unités de vente, on délocalise une partie de la production, on réduit les investissements, et on finit par prétexter de mutations technologiques ou du besoin de réorganisation pour fermer la boîte. Dès l’annonce du contenu des ordonnances Macron, fin août 2017, les organisations syndicales avaient alerté sur le risque de voir des faillites organisées ou des montages complexes pour noircir le tableau des comptes des filiales françaises. En vain.
Sabine Thillaye peut bien dénoncer « une décision brutale » de Sandvik et feindre de s’inquiéter des perspectives d’emploi pour les 161 salariés mis à la porte : elle s’est rendue complice de la casse du Code du travail qui a facilité la fermeture de l’usine, et elle porte la responsabilité de ces licenciements, tout comme son collègue de Tours Philippe Chalumeau.