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Plutôt que le rapport à l’écran, ne devrait-on pas interroger le rapport à la distance ?
... La posture de l’enseignant en ligne ne peut pas être la même qu’en classe « physique ». En ligne, les enfants ne sont pas un public captif, cela a ses avantages, mais aussi ses inconvénients. La place des parents, bien plus présents dans cette école hors des murs, bouscule aussi les habitudes des uns et des autres. Les notions de groupes, mais aussi de présence ou d’absence vont ainsi devoir être ré-interrogées.
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une fois mis en place, non seulement le retour en arrière sera très compliqué, mais les risques de surenchère seront inévitables, à coup de prétendue « intelligence artificielle » ou d’algorithmes étudiant de façon détaillée les comportements des utilisateurs de ces plateformes afin de conseiller en permanence des corrections pédagogiques, mais aussi comportementales.
Comme le démontre Christophe Masutti dans son ouvrage Affaires Privées : Aux sources du capitalisme de surveillance32, la surveillance est un corrélat social. Là où cela peut poser problème, c’est lorsqu’on finit par ne plus penser nos relations sociales autrement que par l’automatisation et la technicisation de la surveillance.
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rares sont les pédagogues qui comprennent comment fonctionnent ces algorithmes, ou par qui et comment ils sont écrits, ni quels sont les bénéfices que l’entreprise qui les a réalisés escompte. S’ils le savaient, je doute qu’ils regarderaient ces applications avec autant d’appétence.
Cela m’amène à une seconde question.
Le numérique étant, qu’on le veuille ou non, omniprésent : quelle place veut-on donner à l’éducation aux médias et à la littératie numérique ?
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s’il y a bien une chose qu’a pu démontrer la crise de la COVID-19, c’est bien que cette littératie était loin d’être un acquis. Non seulement pour les élèves, qu’on présentait souvent comme des digital natives alors qu’il n’en était rien, mais aussi – et surtout – pour les enseignants.
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Tant que les formations au numérique se focaliseront davantage sur les outils, les pratiques, les usages, que sur l’éducation aux technologies en général, et aux médias en particulier, les capacités de littératie numérique stagneront.
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il ne s’agit pas d’un impensé au niveau du ministère – du moins je ne le pense pas – mais bien d’une volonté politique. Former aux outils permet de garder le contrôle ... Si par contre, le monde éducatif reconnaît le caractère ambivalent des outils (toute technologie est un pharmakon35, c’est-à-dire à la fois remède, poison et bouc-émissaire, disait le philosophe Bernard Stiegler, décédé cet été)
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même rapidement formés à cette question, je pense que les enseignants parviendraient rapidement à identifier les valeurs du logiciel libre – « liberté, égalité, fraternité » – et à les mettre en regard de celles des logiciels dits privateurs : aliénation, discrimination, marchandisation.
J’en viens donc à une quatrième question.
L’école doit-elle rester un espace sanctuarisé vis-à-vis de la marchandisation ?
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L’école doit-elle accompagner les élèves à faire société ? Ou doit-elle exclusivement les préparer à un emploi ?
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comme l’indique Nico Hirtt dans son ouvrage L’école prostitué : L’offensive des entreprises sur l’enseignement37, le numérique à l’école peut alors servir de cheval de Troie afin de faciliter l’introduction de concepts néo-libéraux tels que « l’employabilité ».
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se dépêtrer d’une vision « solutionniste » ne servant que des intérêts privés et non l’intérêt général.
Pierre-Yves Gosset, co-directeur et délégué général de l’association Framasoft (texte sous licence Creative Commons BY39)
Image d’illustration : école Arménienne équipée d’ordinateurs du projet (libre) One Laptop Per Child
Classé dans : Éducation, Framasoft, Internet et société, Libr'en Vracconfinement, école, Éducation, EducationNationale, Framasoft, Histoire, Libre, Microsoft, RezoTIC
Ndlr :
- ne surtout pas rater la lecture du début qui retrace l'histoire de Framasoft.
- ce billet est UNE RÉFÉRENCE à valoriser ACT
- Enfin, sa thèse (former des citoyens émancipés du 21è siècle) est indispensable pour maintenir à moins de 2°C le réchauffement climatique notamment PLPDL ACT
TheChangeBook il y a 3 mois
Voilà où ça mène, #gouv, d’encourager la chasse à l’homme des haineux! Un membre de la #RoyaCitoyenne a été violemment agressé à son domicile, alors qu’il hébergeait quatre #DemandeursDasile. Résultat : traumatisme crânien & nbses contusions.
https://www.infomigrants.net/fr/post/16426/un-militant-de-la-roya-citoyenne-victime-d-une-agression-sauvage
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L'Intrus - il y a environ un mois
Hier soir, en regardant une conférence de Pascal Picq, j’apprenais que le machisme et le sexisme dataient aussi des débuts de la civilisation, quand il a fallu distribuer les travaux, avec l’apparition de la spécialisation. Et une autre, sur l’influence climatique sur l’humanité, qui remontait de un million d’années aux « débuts de la merde » (civilisation). Sic. Il semble que beaucoup de paléontologues et autres chercheurs du genre partagent ma vision. Et puis, @Jean Ferreira, si tu étais né à un autre temps tu saurais tout autant apprécier le confort à ta disposition. Chaude fourrure près du feu ou PC, simple question d’époque. Et aussi, toujours dans ces conférences (Musée de l’Homme) que non seulement Néandertal mais aussi les premiers Sapiens débarqués avant nous avaient un cerveau beaucoup plus développé (je rappelle que des études actuelles démontrent qu’on est en chute libre de QI. Des gens comme Boob le démontrent parfaitement).
Ndlr :
- focaliser sur la généralité de l'être humain serait-il LE PROJET adapté à l'anthropocène, ce retour à l'avant-civilisation, c'est-à-dire l'harmonie avec la nature ? ACT
Appel à toutes et toutes, quel que soit votre âge, se mettre en grève générale pour imposer l'arrêt des émissions de gaz à effet de serre dans les dix ans qui viennent : mesures drastiques et conservatoires pour réduire les risques climatiques et d'effondrement de la biodiversité notamment.
mots-clés 15 mars 2019 action Anthropocène Changement climatique climate strike écologie pour tous effondrement de la biodiversité fridays for future Gilets jaunes gilets verts grève du 15 mars 2019 grève générale grève générale mondiale grève mondiale il est encore temps justice climatique justice sociale parti de l'anthropocène plpdla réchauffement climatique Urgence Climatique
Julien Delalande (21 octobre @03h53)
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Appels sans suite (1) ? ça dépent pour qui !
Merci à une amie médiatrice de m’avoir fait lire ce texte brillantissime dans lequel je me retrouve pleinement.
Mais alors, justement, que proposez-vous Frédéric, et vous qui me lirez ?
Vous, je ne sais pas, mais moi, je sais !
Rejoignez le LANCEMENT DE L’OPÉRATION MÉDIATION DE L’URGENCE CLIMATIQUE :
http://mediation.internetrie.fr/spip.php?article79
Car ces putains de capitalistes, il va bien falloir les cadrer et les faire obtempérer... Il faut donc s’en donner les moyens car ça ne va pas se faire tout seul à l’échelle de la planète...
Fabien Clairefond pour « Les Echos »
CHRONIQUE. Face à la menace climatique, c'est sur les émissions de CO2 que les entreprises et les Etats doivent agir. Tant qu'elles ne seront pas associées à toute information économique, il y a peu de chances que les bonnes décisions soient prises.
La forêt a brûlé, l'ouragan s'est abattu, la sécheresse a frappé, le thermomètre a gémi, les scientifiques se sont à nouveau alarmés... et rien. « La maison brûle et nous regardons ailleurs. » Hélas, Chirac aurait pu utiliser le futur, et pronostiquer : la maison brûlera, et nous regarderons ailleurs, car c'est exactement ce que nous avons fait . Lire aussi : > Le réchauffement, c'est maintenant ! Depuis 2002, les émissions planétaires...
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on peut faire un euro de valeur ajoutée en émettant un gramme comme dix kilogrammes de CO2 dans l'atmosphère : la physique n'étant pas - par construction - dans l'économie, il est impossible de déduire les émissions de manière simple des indicateurs monétaires.
Dès lors, nous commencerons à être sérieux sur la question du climat quand chaque information de nature économique comportera, à côté de chaque valeur exprimée en euros, en voitures ou en logements, la quantité - obtenue de manière séparée, par une comptabilité physique qui s'appelle la comptabilité carbone - de gaz à effet de serre associée.
ndlr :
sous l'anthropocène, la physique devient prépondérante sur la finance. Ainsi la comptabilité devient bidimensionnelle (monétaire, g d'équivalent co2 émis) => concevoir les logiciels libres qui le prendront en compte ACT
Mais pour que cela advienne, il faudra lutter : rendre la lutte des classe tri-dimensionnelle (sociale, écologique, démocratique). En effet, l'histoire a prouvé que tout résultat a été conquis de haute lutte.
Conclusion : pour garantir l'avènement d'une compta bidimensionnel, mettre en oeuvre une action qui l'est également : comptabilité carbone ET lutte des classes.
Le meilleur moyen n'est-il pas la grève générale ?!
ACT
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Deux volets sont à conduire en parallèle :
- le volet limitation : limiter au maximum et AU PLUS VITE nos émissions de gaz à effet de serre pour réduire au maximum le réchauffement climatique (le Zéro Fossile VITE) ;
- le volet adaptation : nous adapter au changement climatique déjà opéré à cause de la très grande inertie du cycle des émissions de gaz à effet de serre en anticipant au maximum.
Dépasser les constats
Malgré des efforts, des initiatives, les responsables politiques élus, les Institutions, ont bien du mal à sortir de leurs contradictions.
Et par ailleurs, les citoyens militants sont loin d'être assez nombreux ni assez unis pour renverser définitivement le rapport de forces.
En d'autres termes, l'inertie du "business as usual" est en train de gagner. Et la démission de Nicolas Hulot n'en est que le dernier avatar.
Heureusement, ce n'est pas encore inéluctable. Nous pouvons encore faire beaucoup mieux.
Mais pour ce faire, nous devons nous unir le plus largement possible, nous, les citoyens du monde. Exemple : Patrick Cahez nous fait découvrir Jean-Michel Valantin, dans Géopolitique d’une planète déréglée, Le choc de l’Anthropocène (Seuil). Il ne dit pas autre chose :
organiser "une alliance stratégique mondiale pour atténuer les effets de l'Anthropocène".
Nouvelle géopolitique d'un côté, nouvelle approche de l'économie de l'autre avec notamment "Le PIB nous mène dans l’impasse" Par Jean-marc B, dont je retiens "...détruire des forêts tropicales pour y planter du soja transgénique ou des végétaux destinés aux agrocarburants est bon pour le PIB des pays et pour le PIB mondial. Peu importe que ce soit une catastrophe écologique pour la biodiversité et pour le climat et que les peuples indigènes soient chassés manu militari : rien de tout cela n’entre dans le PIB." Faire émerger un nouvel indicateur économique sociétal est donc bien STRATÉGIQUE... La boucle est bouclée, l'économie nous ramène à la géopolitique.
Et comme il n'est pas sûr que ça soit suffisant, mettons tout en œuvre pour gagner la "bataille" culturelle portée par exemple en France par le collectif Le Partage dont certains membres font également partie de l’organisation d’écologie radicale internationale Deep Green Resistance. En effet, elle va jusqu'à remettre en question la notion même de civilisation, de façon très convaincante en s'appuyant sur la pensée de son fondateur Derrick Jensen. Il se termine par la vidéo du documentaire End:Civ - VOSTFR (2011) À VOIR ABSOLUMENT à la mémoire de Qwatsinas et de tous les peuples autochtones opprimés (depuis l'invention de l'agriculture ?).
Parlez-en autour de vous