Ressource naturelle abondante en France, l’eau douce est utilisée à des fins domestiques (eau potable) et économiques (agriculture, industrie, loisirs, refroidissement des centrales ...
Connu / TG le 27/02/23 à 22:48
La virilité coûte 95 milliards d’euros chaque année, autant que le budget de l’éducation et de la sécurité réunis - 4 novembre 2022
Combien coûte la virilité ? C’est la question que s’est posée la chercheuse Lucile Peytavin. Les hommes représentent 96,3% de la population carcérale et 90% des personnes condamnées par la justice. Ils sont responsables de 99% des viols, 97% des violences sexuelles, 95% des vols de véhicules, mais aussi 99% des incendies volontaires ou encore 89,5% des destructions et dégradations.
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la France économiserait 95 milliards d’euros chaque année si les hommes se comportaient comme les femmes. Cette somme permettrait de doubler le budget consacré à la sécurité et de l’éducation ou de réduire à 0 le déficit public de l’Etat. Un pognon de dingue.
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L’étude du genre au travers du prisme économique n’est pas nouvelle. C’est principalement les inégalités salariales qui sont étudiées. Les femmes touchent en moyenne 25% de salaire en moins que les hommes, 15,6% par heure de travail. Résultat, les retraites des femmes sont en moyenne de 1000 euros contre 1600 euros pour les hommes. L’autre angle déjà étudié est la différence dans le travail gratuit, le travail domestique par exemple est assuré à 80% par des femmes.
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Les statistiques sont accablantes
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que le sommet de l’iceberg. Le budget consacré à la sécurité est au total de 22 milliards d’euros. 22 milliards pratiquement entièrement consacrés à protéger les citoyennes et les citoyens contre la violence de certains hommes.
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les risques pris par les hommes pour eux-mêmes. Les hommes représentent 75% des morts sur la route, 80% des cancers dus au tabac et à l’alcool. Au total, les hommes ont trois fois plus de risques de mourir avant 65 ans d’une mort évitable (donc dus à un comportement à risques). Les hommes sont donc également bien plus responsables que les femmes du déficit de la Sécurité sociale.
A ce coût pour les politiques publiques s’ajoute encore le coût humain et matériel supportés par la société : la souffrance physique et psychologique des victimes, la perte de productivité, la destruction de biens. Pour cela, Lucile Peytavin s’appuie notamment sur cet outil utilisé par le gouvernement pour le pilotage des politiques publiques. https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/archives/Elements-pour-une-r%C3%A9vision-de-la-valeur-de-la-vie-humaine.pdf
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une grande partie des violences et comportements asociaux ne font pas l’objet d’une décision de justice et ne sont donc pas chiffrables à ce stade.
La virilité n’a rien de naturelle, elle est le résultat d’une socialisation qui encourage les garçons à adopter des comportements violents
La biologie démontre qu’il n’y a rien de physiologique chez les hommes qui les pousserait à adopter des comportements violents. Non, le niveau de testostérone n’entraîne pas la violence. C’est même le contraire, « L’administration d’une simple dose de testostérone chez les femmes provoque une amélioration de la sociabilité dans la négociation, réduit les conflits et augmente l’efficacité des interactions sociales ». ... la différence vient de loin, dès l’enfance par l’éducation à la virilité.
-> https://www.youtube.com/watch?v=BLdVUXD6wH0
"apprendre à souffrir, à être soumis pour obéir, fabriquer un guerrier endurci ... devenir un homme est un fardeau sous la Grèce antique"
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Au collège, les garçons représentent entre 75,7% et 84,2% des enfants ayant reçu une punition ou une sanction disciplinaire. Ils sont aussi 97,6% des élèves sanctionnés pour “violence sur autrui”. A 14 ans, les hommes ont déjà 70% de plus de risques de mourir dans un accident que les femmes.
Remettre en cause l’éducation à la virilité va prendre du temps, nous en sommes toutes et tous imprégnés. Cependant, des solutions existent.
... en prendre conscience ... réfléchir à comment éduquer les garçons comme une fille ... Au niveau collectif, c’est une bataille culturelle qu’il faut mener pour diffuser cette idée dans toutes les strates de la société : les comportements virilistes sont totalement ruineux, il est grand temps que les hommes acceptent de se comporter comme les femmes.
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https://youtu.be/fksKuXhvWX4
Connu / https://twitter.com/L_insoumission/status/1588833505303089154
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GFLC a aimé L'insoumission @L_insoumission
La virilité coûte 95 milliards d’euros chaque année, autant que le budget de l’éducation et de la...
Combien coûte la virilité ? C’est la question que s’est posée la chercheuse Lucile Peytavin. Les hommes représentent 96,3% de la population carcérale et 90%
11:00 AM · - 22 Retweets - 5 Tweets cités - 47 J'aime
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Ndlr : Gazou de "
Se comporter comme des femmes ou être une femme comme les autres, comme la femme est aussi un homme comme les autres?
En d'autres termes, être toutes et tous des individus non genrés?
#Virilité #Virilisme #BudgetDeLétat #Masculinité #Masculinisme #Masculin
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Connu / https://twitter.com/pretalemploi/status/1571222155186020362
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Jean-Marc Le Hunsec @pretalemploi · 17 sept.
Je rechigne souvent à utiliser les sondages, là il me semble qu'il y a alerte.
santementale.fr
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Les Décodeurs Nucléaire - Temps de Lecture 5 min.
DERRIÈRE LE CHIFFRE. Présentée comme un outil indispensable à l’indépendance énergétique, la filière nucléaire française importe l’intégralité de son uranium.
Doter la France d’un parc nucléaire pour réduire sa dépendance aux importations de pétrole, après la crise pétrolière de 1973, tel était l’objectif du président Valéry Giscard d’Estaing quand il a lancé, en 1974, un programme qui allait aboutir à la construction de 45 centrales de production d’électricité d’origine nucléaire.
Les centrales nucléaires exploitées par EDF produisent alors de l’électricité grâce à la chaleur émise par la fission des atomes d’uranium ; une matière extraite, importée, enrichie puis transformée en combustible par plusieurs entreprises qui seront fusionnées plus tard sous le nom d’Areva. L’indépendance énergétique est élevée, même si elle n’est pas totale. La production française d’uranium naturel se porte au mieux, passant de 1 250 tonnes en 1970 à 2 634 tonnes en 1980.
Lire aussi Comment le nucléaire s’impose dans la campagne présidentielle de 2022
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Le ministère de la transition écologique affirme que l’indépendance énergétique de la France s’élève à 55,3 % en 2020 et 53,4 % à l’été 2021, selon des données provisoires. Cela signifie que plus de la moitié de l’énergie consommée en France est produite sur le sol français. Mais alors comment arrive-t-on à ce taux, alors que le nucléaire représente 70 % de l’électricité produite, et que 100 % du combustible est importé ?
La réponse tient dans une « convention statistique » issue du manuel de statistiques coédité par l’Agence internationale de l’énergie et par Eurostat, qui recommande de « compter » en tant qu’énergie primaire la chaleur émise par le réacteur plutôt que le combustible utilisé pour le faire fonctionner. Cette convention est ancienne et remonte « à l’époque où l’uranium était produit en France », explique Bernard Laponche, physicien nucléaire et président de l’association Global Chance. « On a depuis cessé d’en produire et les mines françaises ont été fermées. » La convention statistique, elle, demeure.
D’ailleurs, dans le « Bilan énergétique de la France », le mot « uranium » ne revient que deux fois en 189 pages, dans des notes explicatives et sur la manière de produire de la chaleur dans une centrale. Dans ce bilan, « on a le détail sur le prix du charbon, sa provenance ou son pouvoir calorifique, alors qu’on en consomme très peu, déplore M. Laponche, mais on n’a rien sur l’uranium, qui sert pourtant à créer la chaleur avec laquelle on produit de l’électricité ». Comme cette chaleur est produite sur le sol hexagonal, l’uranium se trouve ainsi naturalisé français.
Sans cette convention statistique, la France ne pourrait atteindre que 10 à 12 % de taux d’indépendance énergétique, comme le concède d’ailleurs le ministère de la transition écologique dans son « Bilan énergétique »
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pour faire fonctionner ses 56 réacteurs nucléaires, répartis sur 18 centrales, EDF a besoin de 8 000 à 10 000 tonnes d’uranium naturel en moyenne chaque année. Puisqu’il n’y a plus d’extraction française du minerai, la politique de fourniture d’uranium d’EDF peut se résumer à « ne pas mettre tous les œufs dans le même panier », en cherchant à multiplier les sources d’approvisionnement.
138 230 tonnes importées en 16 ans
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Connu / tg 25/1/22 à 11h26
4 min - 1 Commentaire
En passant en revue plus de 400 études sur le lien entre la diminution de la fiscalité des entreprises et l’augmentation de l’activité économique, deux économistes ont mis en évidence leurs nombreux biais statistiques et idéologiques.
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Finalement, « les baisses d’impôts sur les entreprises ont peut-être stimulé la concurrence fiscale internationale, mais elles ne semblent pas avoir significativement soutenu la croissance économique », concluent les auteurs. Un résultat à garder en tête lors de la campagne électorale qui s’annonce, où certains candidats ne devraient pas manquer de surenchérir sur le thème des entreprises étouffées par la fiscalité...
Démocratie Ouverte @DemOuverte · 22 déc.
#ID Rendre les données statistiques accessibles pour tous. C’est l’objectif ambitieux de @Datagora qui mélange compilation d’éléments statistiques clés sur leur plateforme et contenu didactique sur leur instagram : http://datagora.fr !
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Connu / https://twitter.com/_DidierParis/status/1428818231800877059
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Fradelle B. a retweeté
Didier Paris @_DidierParis · 20 août
La dernière étude de la DREES (Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques) est claire et les chiffres parlent d’eux-mêmesRevers de main avec index pointant vers le bas
Faites-vous vacciner. ➜ http://sante.fr
Faites-le pour vous, vos proches et les soignants
Image Ministère des Solidarités et de la Santé et 9 autres personnes
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Tr.: Être vacciné c'est (présentation EM ! SUR VACCINATION COVID-19 :
- 8 fois moins de risques d'être contaminé
- 6 fois moins de risques d'être hospitalisé
- 11 fois moins de risques d'entrer en soins critiques
Ndlr : Didier Paris est député LREM (il a notamment présidé https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?VDV4Ag avec Hugo Bernalicis), quelle crédibilité accorder à cette étude ? Questionner ACT
Catégories Ressources naturelles
... l’ingénieur pétrolier Jean Laherrère, connu pour avoir popularisé la notion de pic pétrolier, s’est attaqué à l’épineuse question du pic des métaux. Ses conclusions, admet-il lui-même, doivent être manipulées avec prudence, parce que les réserves mondiales de métaux demeurent mal connues et que les rares sources disponibles tendent à se contredire. Le principal intérêt de cette étude consiste au final à voir l’auteur confronter les données et les soumettre à son jugement critique.
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Dans le cas de l’uranium, l’ultime varie énormément selon les sources, mais le pic de 1981 ne semble pas devoir être dépassé et selon Laherrère, l’offre d’uranium ne répondra vraisemblablement plus à la demande dès 2040.
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On penserait qu’il existe de solides statistiques mondiales sur un enjeu aussi sérieux, mais ce n’est hélas pas le cas. Un effort international pour combler cette lacune serait très utile.
Source : Jean Laherrère, World Metals peaks, 22 mai 2021 https://aspofrance.files.wordpress.com/2021/05/metalpeaks22may.pdf.