Plus que jamais, nous avons besoin de forêts vivantes. Pourtant, dans de nombreux territoires, les coupes rases se multiplient et les forêts sont transformées en monocultures. Il est temps de mettre un terme à ces dérives !
Les forêts françaises sont à la croisée des chemins, comme l’a été l’agriculture dans les années 1950-1960. Face à une demande croissante en bois, les forêts diversifiées sont transformées en monocultures intensives d’arbres, l’âge d’exploitation des arbres est sans cesse abaissé, la biodiversité forestière disparaît, les paysages se dégradent et se banalisent.
Les coupes rases sont symptomatiques de cette industrialisation rampante de la forêt. Aujourd’hui, cette pratique qui consiste à détruire entièrement un peuplement d’arbres diversifié pour y installer une plantation, le plus souvent en monoculture, est très mal encadrée par la loi. Pire, elle est reconnue comme de la gestion durable et elle bénéficie, directement et indirectement, de nombreuses subventions publiques.
Même dans les parcs naturels régionaux, les coupes rases sont devenues incontrôlables. Les élus du parc naturel régional du Morvan ont ainsi demandé à pouvoir mieux les réguler mais le gouvernement s’y est opposé prétextant que la loi ne le permettait pas. C’est donc la loi qu’il faut changer.
Pour justifier les coupes rases, les exploitants forestiers ont transformé l’exception en règle. Si dans le cas très particulier d’une forêt gravement dépérissante, la coupe rase suivie d’une plantation peut se justifier, cette exception doit être strictement encadrée pour permettre la reconstitution au plus vite du fonctionnement de l’écosystème. Aujourd’hui, la loi ne distingue pas ces exceptions ce qui permet la destruction de centaines de milliers d’hectares de forêts pourtant en très bonne santé.
Je demande donc aux députés de bien vouloir adopter une loi interdisant les coupes rases et de limiter strictement les exceptions à cette seule règle.