43 322 vues - 3,5 k - 67 - 132 k abonnés
J'ai l'impression qu'on a des anarchistes de la concurrence au gouvernement ! Le train roulait, ils l'ont cassé, désorganisé, il y a vingt ans. L'hôpital tournait, ils l'ont broyé, désorganisé, par la réduction des coûts et la concurrence. C'est au tour du service public de l'électricité d'être, aujourd'hui, désorganisé par la concurrence la concurrence...
Mais même le patronat pourrait se réveiller et dire à la Macronie: "Oh ! Bousiller le pays, ça suffit !"
(Je sais : les anarchistes ne veulent pas l'absence d'ordre, mais un ordre sans pouvoir. Tandis qu'aujourd'hui, on a l'inverse: un pouvoir sans ordre.)
737 commentaires
Ndlr : réforme de marcel paul ... gaz et électricité publique ... efficacité des nationalisations d'après-guerre ...
131 506 vues - 12 k - 3,7 k - 237 k abonnés
Il faut qu’on parle de HOLD-UP : Comprendre ce qu’il se passe, comment on en est arrivé là, se projeter dans l'avenir pour prendre les meilleures décisions dès aujourd'hui.
Cette vidéo est notre contribution pour y voir plus clair. Partagez-là à vos proches qui ont vu ou prévoient de voir HOLD-UP, et plus important, parlez-en avec eux !
5 977 commentaires
Transcription : ... Hold-up nous manipule ...Tout est fait pour générer notre adhésion ... pouvoir de suggestion ... phrases générales et floues, inquiètent ... méthode du pied dans la porte ... début consensuel, le gros de la thèse du complot n'arrive qu'au bout de une heure et demi ... ne jamais conclure pour être toujours d'accord ... fidéliser l'audience à l'argumentaire ... procédé du millefeuille argumentatif ... nous rend vulnérables
...
Les médias mainstream sont en train de tomber dans le piège qui leur est tendu ... la spirale de la méfiance ... consensus scientifique ... en brandissant l'étiquette complotiste, les médias mainstream ne font que renforcer ce soupçon
...
Se défendre
- à qui profite le crime ?
- qui parle ? biais de la parole d'autorité
- est-ce réalisable ?
Culpabilisation
...
La conséquence est dramatique, on laisse faire ...
Le gouvernement choisi par Emmanuel Macron confirme sa droitisation avec la nomination de proches de Nicolas Sarkozy à des postes clés. Avec Jean Castex à Matignon, l’Élysée a fini d’effacer le poste de premier ministre. Et concentre tous les pouvoirs.
Passant outre la séparation des pouvoirs, Emmanuel Macron a écrit au PNF à l’été 2019 pour disculper Alexis Kohler, au lendemain d’un rapport de police l’accablant. À la suite de cette lettre, un second rapport d’enquête a été écrit, aboutissant à des conclusions inverses. Un mois plus tard, l’enquête sera classée sans suite.
Mots-clés Alexis Kohler conflits d'intérêts Eliane Houlette Emmanuel Macron Justice parquet national financier séparation des pouvoirs
...
Au mépris de la séparation des pouvoirs, le président de la République est intervenu directement dans une procédure judiciaire individuelle. Une entrave à la justice visant à protéger son collaborateur le plus proche, Alexis Kohler, et à couvrir un mensonge d’État.
Ce n’est pas la première fois qu’Emmanuel Macron ne se sent pas tenu par l’ordre constitutionnel de la séparation des pouvoirs, consacré par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. C’est même devenu une habitude sous ce quinquennat, comme le rappelle Ellen Salvi. Mais cette fois, il a choisi d’outrepasser toutes les règles.
Alors qu’un premier rapport d’enquête accablant avait été rédigé par la police le 7 juin 2019, un second rapport, disant exactement l’inverse, est signé le 18 juillet 2019. Entre-temps, le 1er juillet, une attestation d’Emmanuel Macron a atterri au Parquet national financier chargé de mener l’enquête.
note-macron-kohler
Le secrétaire général de l’Élysée est alors sous le coup d’une enquête préliminaire du Parquet national financier pour conflit d’intérêts et prise illégale d’intérêts depuis juin 2018. Comme l’avait révélé Mediapart, Alexis Kohler n’avait en effet pas rendu publics ses liens familiaux avec la famille Aponte, principal actionnaire de MSC.
Ce groupe, très opaque, de transport dépend beaucoup des aides publiques et Alexis Kohler, dans ses diverses fonctions, a été amené à prendre position sur ce dossier au nom de l’État. Et c’est pour l’exonérer de toute faute qu’Emmanuel Macron prend alors la plume.
« Cher Alexis,
Comme suite à votre demande, je vous confirme que lors de ma prise de fonction de ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, j’étais déjà informé de vos liens familiaux avec les actionnaires de contrôle de MSC, ainsi que de la volonté que vous aviez exprimée de rejoindre cette entreprise quelques mois plus tard.
Vous m’aviez d’ailleurs formellement remis, au moment de votre entrée aux fonctions de directeur de mon cabinet, un courrier demandant à ne jamais avoir à traiter des dossiers et questions concernant cette société.
Dès lors, les mesures d’organisation ont été prises dans ce sens, M. Julien Denormandie, directeur adjoint du cabinet, ayant été chargé en lien direct avec moi de tous les sujets substantiels et des négociations concernant la société MSC qui étaient dans le périmètre de mes attributions ministérielles », indique cette note signée de sa main.
Le chef de l’État sait l’usage qui sera fait de cette note demandée par son bras droit : elle va être adressée directement au Parquet national financier (PNF) pour aider Alexis Kohler.
Cette note devait rester inconnue de tous, à l’exception des deux ou trois personnes auxquelles elle était destinée. Elle n’a même pas été cotée au dossier. Et il n’y est jamais fait référence dans le rapport d’enquête, hormis une simple mention entre parenthèses. Elle aurait dû disparaître. Mais elle existe toujours- Mediapart se l'est procurée- et jette un trouble sur le fonctionnement de la justice
« Le déroulement de certaines procédures ne permet pas d’écarter le soupçon d’une immixtion illégitime du gouvernement dans des affaires individuelles », déclarait Élise Van Beneden, secrétaire générale adjointe d’Anticor, le 20 mai, devant la commission d’enquête parlementaire sur les obstacles à la justice qui l’interrogeait sur les éventuelles entraves à la justice qu’elle avait eu à connaître. Elle y avait alors explicitement exposé l’existence de cette lettre. Débouté de sa première plainte, Anticor a redéposé une plainte devant le doyen des juges d’instruction pour « conflit d’intérêts », « non-respect des codes déontologiques », « trafic d’influence ».
Lors des questions d’actualité à l’Assemblée nationale, ce 23 juin, le député (FI) Ugo Bernalicis, qui préside cette commission d’enquête, a donc interpellé la ministre de la justice Nicole Belloubet, lui demandant si elle était informée de cette intervention directe de l’Élysée dans l’enquête visant Alexis Kohler. « Êtes-vous prête à ouvrir une enquête de l’Inspection générale de la justice ? », a-t-il demandé. Il n’a obtenu qu’une réponse embarrassée de la part de Nicole Belloubet.
Interrogé sur les motifs qui ont conduit Emmanuel Macron à rédiger une telle note, et sur les risques que cela pouvait représenter au regard de la séparation des pouvoirs, l’Élysée nous a indiqué qu'il ne ferait «aucune réponse» à nos questions. Le conseil d’Alexis Kohler, Éric Dezeuze, auquel nous avons posé les mêmes questions, ne nous a pas répondu au moment où nous publions cet article.
Alors que la question de la police et du racisme se retrouve au coeur du débat public, tant aux Etats-Unis qu’en France, nous republions cette vidéo que nous avions réalisée avec la philosophe Elsa Dorlin en 2017, à l’occasion de la parution de son livre Se défendre, une philosophie de la violence. Il y est question des origines historiques et coloniales du vigilantisme et de sa continuité jusqu’à nos jours dans la figure du super-héro. Depuis cette généalogie, on saisit mieux pourquoi la police a toujours été un scandale.
Pour voir d’autres vidéos d’Elsa Dorlin :
Suffragistes et Ju-Jitsu.
Généalogie du krav maga
_Black Panthers : Le bon sens et l’autodéfense
_Retourner la violence, restaurer le monde
Connu / https://twitter.com/pretalemploi/status/1270455150864408577
"
Jean-Marc Le Hunsec @pretalemploi
Alors que la question de la police et du racisme se retrouve au coeur du débat public @lundimat1 republie cette vidéo réalisée avec la philosophe Elsa Dorlin @elsdor
en 2017, lors de la parution de son livre : Se défendre, une philosophie de la violence.
Etats-Unis : Vigilantisme, super-héros et colonialité du pouvoir - Elsa Dorlin [Vidéo]
Pour voir d'autres vidéos d'Elsa Dorlin: Suffragistes et Ju-Jitsu. Généalogie du krav maga _Black Panthers : Le bon sens et l'autodéfense _Retourner la violence, restaurer le (...)
10:38 PM · 9 juin 2020·- 1 Retweet - 2 J'aime
"
Clés : Positions Histoire vidéo -> https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?6WdNSw
53 192 vues - 6,6 k - 60 - 386 k abonnés
Notre tour de l’actualité bi-hebdomadaire, enregistré et diffusé le vendredi 29 mai 2020.
Au sommaire :
-La dénaturation de la proposition de loi de François Ruffin à l’Assemblée nationale, et de ce qu’elle nous dit sur le groupe parlementaire La République en marche.
-Les derniers développements de ce qui est désormais un feuilleton - celui de la dérive autoritaire de l’Etat français.
-Donald Trump, qui part en guerre contre Twitter et la mort de George Floyd, tué par la police américaine.
.#Confinement #Ruffin #Tump
Catégorie Actualités et politique 411 commentaires
Transcription : ... prédiction de Peter Turching / début d'une période d'intenses violences politiques aux états-unis à partir de 2020, en étudiant sur de très longues périodes, diverses sociétés comme la Rome Antique ou la France médiévale, cet historien a observé une alternance entre des phases de prospérité et des phases d'appauvrissement caractérisées par de fortes inégalités, un niveau élevé de violence et d'instabilité politique. Il en a déduit un modèle prédictif des phases de violence qu'il a longuement décrit dans son livre "Ages of discord". Mais ce n'est pas tout. En 2008, il avait déjà estimé que des pandémies avaient une chance accrue de survenir à l'amorce de ces phases de violence. Pour lui, le COVID-19 n'avait rien d'une surprise. ...
Pour un Iranien, un Chinois ou un Saoudien, voyager en Occident peut être un véritable casse-tête. Dans son 50e numéro, la revue « XXI » dévoile comment les plus riches s’offrent un monde sans frontières : ils s’achètent une autre citoyenneté, vendue comme un produit de luxe par des États des Caraïbes et même de l’Union européenne. Un marché en pleine expansion, légal, transparent… enfin presque.
...
Revue XXI, no 50, Printemps 2020, 16 euros. Envois possibles à la fin de la période de confinement, parution en librairie le 29 mai.
L’attitude du gouvernement à l’égard du dépistage du coronavirus est révélatrice de son incapacité à analyser correctement les situations. Elle souligne l’urgence de changer un système politique fondée sur la verticalité et le pouvoir d’une oligarchie. Instaurer la 6e République sera une priorité de l’après confinement.
...
les dirigeants français avaient tous les canaux d’information possibles pour comprendre ce qui se passait en Chine dès décembre 2019 et savoir dès fin janvier que la question des tests est cruciale. La ville de Wuhan, d’où est partie la pandémie, est très bien connue de la France, puisque une centaine d’entreprises françaises, et non des moindres, y ont des activités https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus-psa-accor-lvmh-ces-entreprises-francaises-presentes-wuhan-dans-l-expectative-6712767. La situation biologique de la métropole chinoise aussi pouvait être bien connue, puisque la France a activement participé à la construction du laboratoire P4 implanté à Wuhan https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-enquete-sur-le-p4-de-wuhan-ce-laboratoire-en-partie-finance-par-la-france-ou-a-ete-identifie-le-virus_3920783.html. Et le réseau diplomatique français, souvent vanté comme un des plus étendus du monde, a des antennes dans des pays aussi exotiques que l’Allemagne et aurait pu faire remonter la description sur les stratégies de lutte adoptées. Mais, soit l’information n’a pas été remontée, soit elle n’a pas été entendue d’en haut, en tout cas l’appareil de décision est resté cafouilleux et sans vision claire.
Une sixième République, vite !
...
Police partout, tests nulle part
...
Écologie : après l’urgence sanitaire, l’urgence économique
...
9 123 vues - 672 - 9 - 50,3 k abonnés
Dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire sur le Covid-19 lancée par les parlementaires de la France insoumise, Manuel Bompard auditionnait Pierre Meriaux, inspecteur du travail, membre du bureau national du Syndicat SNU-TEFE-FSU.
Toutes les auditions et les informations sur la commission d'enquête de suivi du Covid-19 sont à retrouver sur cette page : https://lafranceinsoumise.fr/commissi...
Catégorie Actualités et politique 141 commentaires
Olivier Tesquet @oliviertesquet · 2 avr.
Dans le cas du sida comme dans celui du coronavirus, nous sommes dans un intense moment foucaldien, face au biopouvoir dans toute sa nudité. C'est d'ailleurs le constat lucide posé par Yuval Noah Harari quand il parle de "surveillance sous la peau".
Yuval Noah Harari: the world after coronavirus | Free to read
This storm will pass. But the choices we make now could change our lives for years to come
ft.com
Ndlr : notion utilisée ? ACT
Reportage
« Ne volons pas aux Havrais leur élection : il s’agit bien d’élire les 15 et 22 Mars prochains le maire du Havre », tient à préciser Agnès Firmin-Lebodo, la n°2 sur la liste d’Edouard Philippe. Mais quand la tête de liste se trouve être le Premier ministre, les enjeux nationaux ont du mal à sortir du tableau.
...
Le 15 et 22 mars prochains, ce sera avant tout un vote pour ou contre la politique du gouvernement d’Édouard Philippe. Ce dernier est pourtant en avance dans les sondages, mais le contexte national pourrait remobiliser la gauche, notamment incarnées par les listes de Jean-Paul Lecoq (PCF, LFI, Génération.s) et Alexis Deck (EELV, PS). Mais doivent-ils s’unir pour espérer l’alternative municipale dans cet ancien bastion communiste ?
Pour Pierre Bouysset, n°3 sur la liste de Jean-Paul Lecoq, il est déjà trop tard pour imaginer une fusion avec les Verts malgré leurs nombreuses discussions : « une logique de compatibilité politicienne empêche tout accord » : « Nous nous désisterons si nous arrivons derrière eux, reste à voir s’ils feraient la même chose », conclue-t-il.
Réponse le 15 mars prochain, mais qui soulève encore bien d’autres questions. Car si l’alternative a lieu, Édouard Philippe restera-t-il à la tête du gouvernement ? Ce dernier a en tout cas annulé son dernier meeting au Havre ce jeudi 12 mars pour cause de gestion de crise du coronavirus, une aubaine pour éviter les manifestations musclées contre la réforme des retraites.
Aussi dispo à https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?vjq0mw
10:10 - 120 k vues
35 021 vues - 2,8 k - 45 - 284 k abonnés
Une panique morale touche les élites politiques et médiatiques. Le coupable de tous les problèmes : c’est l’anonymat !
Dans ce qu'on appelle confusément la haine en ligne il y a des phénomènes graves qu’il faut évidemment combattre. Mais il ne faudrait pas dans ce même panier de nombreuses critiques légitimes, adressées sur internet par des anonymes à des personnalités publiques, quand bien même ces critiques seraient parfois formulées de manière peu élégante.
Ces acteurs de l'espace public traditionnel se confrontent sur internet à des cultures et des codes qui ne sont pas les leurs (on prend la parole sans y être autorisé, on aborde les sujets qu’on a choisi, on parle sous pseudonyme, on s’organise comme on l’entend). Leurs réactions en disent long : incompréhension, mépris, mais aussi sentiment qu’il y a là une menace pour leur pouvoir.
Catégorie Actualités et politique 489 commentaires
pseudo(nym)(is)(at)(ion)(é)(e)(s)
4 - Channel avatarAccount avatar - On Sort les Dossiers - Par lemediatv
Qui nous pourrit la vie ? Qui menace l’environnement ? Qui a pondu la contre-réforme des retraites ? Les manifestants, les Gilets jaunes, les militants écolos posent cette question : qui décide ? Qui a le pouvoir ? Où est le pouvoir ?
Si on commence à pointer du doigt des acteurs plus ou moins officieux, avec des intentions, on va dire : "oh mon dieu mais c'est du complotisme !". Et c'est vrai : en général, les théories du complot mobilisent ce type d'entités discrètes, secrètes, voire occultes. Mais on peut très bien mobiliser ce type d'entités dans des explications non complotistes.
Ce qui fait la différence entre une explication complotiste, fantaisiste, et une bonne explication, ce n'est pas tant le type d'entités mobilisées, que la manière dont on les fait intervenir : les liens qu'on établit entre elles, les intentions qu'on leur attribue, le rapport entre ces intentions et le phénomène à expliquer.
Confidentialité Publique
Publié originellement 18 février 2020
Catégorie Actualité & Politique
LicenceInconnu LangueInconnu
Étiquettes : blackrock ; complot ; france ; franc maçon ; pouvoir
Durée10 min 9 sec
Commentaires
31 292 vues - 208 - 31 - 290 k abonnés
Sonnons l'alarme ! Trois jours après l'investiture de Donald Trump, Mediapart a organisé une soirée exceptionnelle au théâtre du Rond-Point pour comprendre et résister au nouvel ordre international qui se profile. Alors qu'en Europe, nos libertés sont attaquées, sous couvert de la lutte contre le terrorisme ; alors qu'en Turquie, une répression massive frappe la société ; qu'en Russie, le régime Poutine s'enfonce dans l'autoritarisme ; que la guerre se poursuit en Syrie, qui déstabilise toute la région, il est urgent d'en appeler aux nombreuses dynamiques venues des sociétés et de les soutenir.
Catégorie Actualités et politique 155 commentaires
Transcription : ...
l'art, c'est le sens de la vie humaine ... se libérer de la soumission ... 2012 confrontation avec le pouvoir, d'abord administrative, accusations devenue pénales et répression de plus en plus dure. ... FSB les services secrets russes, le réel pouvoir ... jeune femme ... violences sexuelles ... habitude des services secrets de salir les opposants ...
Aux opposants à ses contre-réformes libérales, Emmanuel Macron rétorque qu’ils n’ont qu’à « essayer la dictature ». De l’Élysée à la place Beauvau, on exalte l’usage « légitime » de la violence contre les manifestants et l’on nie vigoureusement le caractère systémique des violences policières. Pendant ce temps, les avocats jettent leurs robes dans les tribunaux, aux pieds de la garde des Sceaux. Arié Alimi n’a pas choisi le droit par vocation : cet avocat de 42 ans s’est pourtant imposé comme une figure de la défense des libertés publiques et du combat contre l’impunité des auteurs de violences policières. C’est ainsi qu’il a défendu la famille de l’étudiant écologiste Rémi Fraisse — tué en 2014 par un tir de grenade —, les lycéens molestés durant la loi Travail, une vingtaine de gilets jaunes ou encore Geneviève Legay — militante d’ATTAC hospitalisée après avoir croisé la route des forces de l’ordre. Il nous reçoit dans son cabinet du XVIIe arrondissement de Paris. Sous nos yeux, prévient-il, une « démocratie autoritaire » prend corps.
722 visionnages en cours - 131 - 3 - 16 k abonnés
Les deux chercheurs, impliqués dans le mouvement social, débattent sur les thèmes : propriété et pouvoir.
Catégorie Actualités et politique
Transcription : ... Piketty : socialisme participatif ... sortir des pouvirs monarchiques dans les grandes entreprises ... propriété temporaire ...
Lordon : ... réunir les myens de production, logique de l'avance, film les 400 coups ... si pas de contrepartie, pas d'apports privés. On distribue des droits de vote aux salariés, acheter des actions de l'entreprise ...faire oublier l'image du producteur-salarié au profit de ... s'interroger sur les conditions ... la radicalité est bien en haut. Social démocrate rendu impossible ... /position psychique déterminés à ne plus rien lâcher, plus d'espace intermédiaire de négociation.
TP : plafond à 10 % des droits de vote change tout.
FL : sortir des méchantes habitudes des habitants cf bernard friod proposition macroscopique : remplacement par la propriété sociale d'usage. le salaire à vie, reconnaissance incouditionnelle. affranchit à la plaie de la soumission de l'emploi. socialisation intégrale.
TP : /orga de la prod un pouvoir supplémentaire à l'apporteur de capital est normal. / petit héritage des projets coopératives, lucratif ou autre.
FL :penser l'articulation entre petites et grandes entreprises. Les apports privés sont interdits. La tpe reste dans la grammaire du capital. Le rapport social mobilisé est l'association.
TP : a infinité de projets, de tailles, etc. Donc ne pas être dogmatiques. /urss criminalisation des petites boites dans les années 20. ... petite propriété privée encadrée peut émanciper.
FL dépassable par la propriété sociale. son système est indépendant du pj. ... quelle advenue spontanée ? 0 !
Anim : la prise de pouvoir.
TP : le changement n'est jamais spontané. révolutions, conflits, crises, etc. conflictualité nécessaire mais pas suffisante. /rapports de force a impact sur le chgt. En 2017, j'ai pris parti, mais j'ai jamais conseillé. /Hamon /europe proposer des nouvelles orga entre états si chgt traités. En débattre. Sinon le RN ! internationalisme idéal. solidarité se construit.
FL : partage préoccupation du lendemain de grand soir. /épisode révolutionnaire chinois. /contemporain croit à l'inanité tendancielle /violence sociale n'est plus accomodée. /Traités ya des plans derrière. Le brexit est pourri. augm budget européen. souveraineté populaire concept de la démocratie ; dire que pb du verrou des traités actuels tout de suite. Constitutionnaliser les politiques économiques.
TP : /libre circulation des capitaux sacralisée ; cahuzac sentiment d'impunité ; sortie unilatérale ! idem / taxation des multinationales faire payer la différence / pousser à la coopération fiscale /changer les rapports de forces. Mais proposer les nouveaux traités tout de suite à côté.
Conclusion :
FL : /traités alternatifs => rapports de force ; l'uem peut faire toucher terre tout état ; proposition : préciser le périmètre dedans. Ne croit pas que ce soit possible. => sorties unilatérales. Croit à l'émulation.
TP : /grèce les reproches à l'allemagne et la fr qui n'a rien fait. /Histoire ne jamais repayer dettes publiques. Le japon idem. annuler les dettes a été possible et est encore nécessaire.
16 145 vues - 589 - 24 - 284 k abonnés
Avec : François Hommeril, président confédéral de la CFE-CGC (Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres) ; Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT (Confédération générale du travail) ; Yves Veyrier, secrétaire général de FO (Confédération générale du travail - Force ouvrière).
Catégorie Actualités et politique 102 commentaires