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Nous appelons « Bloc des Justices » la nécessaire voie entre un « Bloc Identitaire » (ou nationaliste), ayant été capable de recruter à droite chez les nationalistes et à gauche plus récemment, et un « Bloc Néolibéral » (ou productiviste). Ce « Bloc des Justices » transcende le clivage gauche-droite et propose une société radicalement juste et égalitaire, entre les humains, et vis à vis du vivant qui l’entoure et dont il fait partie.
Il est composé de la plupart des électeurs des partis listés ci-après (Cap Ecologie, Europe-Ecologie-Les Verts, Ensemble !, Gauche Démocratique et Sociale , Génération.s, Gauche Républicaine et Socialiste, La France Insoumise, Nouveaux Démocrates, Nouvelle Donne, Parti Communiste Français, PEPS, Place Publique, Parti Socialiste) même si certains d’entre eux peuvent se laisser convaincre par un récit réactionnaire ou néolibéral en fonction des échéances électorales ou de l’actualité.
Le « Bloc des Justices » rejoint également une partie des abstentionnistes, des déçus des partis traditionnels. Le « Bloc des Justices » peut enfin rassembler des personnes ayant un vote RN purement contestataire, souvent fait de désespoir, et en aucun cas identitaire.
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Notre socle commun
Ces 10 propositions de rupture pour changer la vie des gens sont inspirées des revendications des mouvements sociaux de ces dernières années (Gilets Jaunes, jeunes pour le climat, luttes sociales, féministes, antiracisme, syndicats…) et de conversations approfondies avec un grand nombre d’organisations de la société civile, ainsi que les partis politiques suivants : Cap Ecologie, Europe-Ecologie-Les Verts, Ensemble !, Gauche Démocratique et Sociale , Génération.s, Gauche Républicaine et Socialiste, La France Insoumise, Nouveaux Démocrates, Nouvelle Donne, Parti Communiste Français, PEPS, Place Publique, Parti Socialiste.
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Parrainez les meilleurs candidats et candidates pour gagner la présidentielle en 2022 !
Une candidature gagnante en 2022 ? Oui mais qui ? Parrainez les personnalités les plus convaincantes. Les 5 femmes et les 5 hommes ayant le plus de parrainages et adhérant à ce socle commun, pourront devenir candidats officiels à la Primaire Populaire. À vous de choisir !
Jean-Luc Mélenchon 1562
Fabien Roussel 140
Arnaud Montebourg 449
Anne Hidalgo 531
Sandrine Rousseau 1675
Gérard Filoche 208
Eric Piolle 1494
Yannick Jadot 379
Pierre Larrouturou 1345
François Ruffin 2847
Christiane Taubira 4296
Gaël Giraud 1202
mis à jour le 13/07/2021 à 06:40
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Mentions légales plateforme primairepopulaire.fr mise à disposition par l’association “2022 OU JAMAIS”, dont le siège est situé 16, rue Bernard du Bois, 13001 Marseille 1, France. SIRET : 897 446 951 00013
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Connu / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju/?Vf0Apg
Ndlr : points problématiques :
- les conditions de sécurité pour n'avoir qu'un seul compte par personne sont aisément contournables (il suffit d'avoir plus d'un couple mel+mob) sic
- les candidats doivent s'engager à ne pas candidater à la présidentielle en cas de défaite sic
- vote uniquement électronique élimine des citoyens
- complexité de l'ensemble pas accessible à tous les citoyens
- la définition de « Bloc des Justices » n'est-elle pas sujette à caution dans la mesure où elle n'impose pas à des partis ayant gouverné comme le PS une autocritique ?
- exclusion des partis de droite et du centre car considérés comme libéraux ou productivistes ?
CONCLUSION : je ne cautionne pas donc je ne participe pas :-(
Dommage car il y avait de bonnes idées.
Durée de lecture : 10 minutes - Clés : Nucléaire ; Énergie
Les industriels du nucléaire espèrent sauver leur filière avec un nouveau concept, les SMR, des réacteurs de petite taille. En France, EDF vante la puissance de son modèle. Pourtant, plusieurs études pointent le gouffre financier et l’aberration écologique que constitue cette technologie.
... petit réacteur de 170 mégawatts électriques (MWe) à eau pressurisée
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« Ce réacteur sera petit et compact, explique un porte-parole d’EDF à Reporterre. Il sera équipé de générateurs de vapeur à plaques, inspirés de la technologie des sous-marins, qui prennent beaucoup moins de place. Pressuriseur et générateurs de vapeur seront imbriqués dans la cuve. » Le tout tiendra dans une enceinte de confinement plongée dans un cube d’eau de vingt-cinq mètres par vingt-cinq — la moitié d’une piscine olympique —, présenté comme un dispositif de sûreté passive. Autre particularité, les différentes parties du réacteur seront fabriquées en usine et transportées jusqu’au site en camion ou en bateau. « L’idée est de réduire les assemblages sur site, ce qui permet d’éviter les rework [1] », poursuit EDF.
Répandre le nucléaire
EDF et ses partenaires, le Commissariat à l’énergie atomique (CEA), Naval Group, industriel français de construction navale de défense, et la société TechnicAtome, prévoient de livrer un premier dossier d’options de sûreté à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) d’ici 2022 et de finaliser le design et les spécificités techniques de ce nouveau réacteur d’ici 2026. Objectif, « être prêt pour la décennie 2030, au moment où le marché va décoller
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EDF veut y croire. « Le SMR français, avec ses 170 MWe, est plus puissant que les autres, ce qui le rend plus compétitif », explique-t-on dans le groupe. Même si le coût du kilowatt-heure installé devrait s’établir à quelque 4 000 euros, ce qui signifie que l’électricité produite sera plus chère que celle issue de l’EPR de Flamanville.
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ils ne pourront être compétitifs qu’à condition d’être produits en très grandes séries dans des usines, ce qui permettrait des économies dites « d’apprentissage » [2].
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La réalisation d’un marché mondial nécessitera en tout état de cause des niveaux plus élevés d’harmonisation réglementaire et de consolidation du marché », admet l’OCDE dans son dernier rapport https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_57979/small-modular-reactors-challenges-and-opportunities ...
Un succès commercial tout sauf acquis
Dans son article « Petits réacteurs nucléaires modulaires et avancés : une confrontation avec la réalité » (en anglais) paru en mars 2021, M. V. Ramana, physicien au laboratoire de recherches sur l’énergie nucléaire de l’université Princeton, démonte cette possibilité.
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Le consultant en énergie Mycle Schneider, qui coordonne chaque année le World Nuclear Industry Status Report https://www.worldnuclearreport.org/-The-Annual-Reports-.html, s’est également penché sur le cas de ces petits réacteurs modulaires. Son panorama de la situation n’est guère plus engageant. « Quand on fait le bilan des SMR en regardant quelles sont les réalisations, les durées de construction et les coûts, il est catastrophique ... Il qualifie de « fumisterie » l’argument selon lequel les SMR seraient un outil de plus dans la lutte contre le changement climatique ... On nous parle d’urgence climatique et on essaie de nous vendre des technologies qui ne seraient pas commercialisées avant 2040 ! C’est une arnaque intellectuelle. Ceci, alors que le solaire photovoltaïque disponible aujourd’hui vient de battre le record de 0,9 centime d’euros le kWh en Arabie saoudite et 1,1 centime au Portugal, en Europe, soit environ le quart des coûts de fonctionnement des réacteurs nucléaires en service dans le monde. »
Notes
[1] C’est à dire devoir refaire certaines tâches, comme des soudures par exemple.
[2] Des économies réalisées grâce à une meilleure expérience, en partant du principe que plus un ouvrier est expérimenté dans une tache, plus il sera rapide et compétent pour l’accomplir de manière répétée.
Précisions
Source : Émilie Massemin pour Reporterre
Photos : .Chapo : Le schéma du petit réacteur modulaire Nuward. © Nuward Consortium/CEA .Piscine mutualisée © CEA .Akademik Lomonosov - CC BY-SA 4.0 Elena Dider/Wikimedia Commons
Connu / https://www.franceinter.fr/emissions/la-chronique-de-la-terre-au-carre/la-chronique-de-la-terre-au-carre-04-mai-2021 qui confirme le scepticisme. DÉNONCER cette "arnaque intellectuelle" ACT
La mise en données de la ville s’est accompagnée d’un récit fédérateur construit autour de l’intraduisible terme de « smart city », apparu depuis une quinzaine d’années. Ce récit s’est écrit sous le signe d’une promesse aux multiples visages : une ville plus facile à vivre, plus durable, plus résiliente, plus efficace, plus… etc. Nous avons tous voulu croire à cette promesse et nous sommes nourris de cette vision d’une ville du futur « disruptée » par le numérique.
Il y a loin de la promesse aux réalités. Plus encore, on est en droit de se demander si, dans sa mise en œuvre actuelle appliquée à l’urbain, le numérique, loin d’être « disruptif », n’est pas, à bien des égards, éminemment conservateur.
L’exemple de la congestion urbaine https://www.lafabriquedelacite.com/publications/pour-en-finir-avec-la-fin-de-la-congestion-urbaine/ est frappant : le « smart » devait résoudre ce problème inhérent à l’existence même des villes ; en réalité, il l’aggrave. Comme l’illustrent les études menées à New York ou Boston, il a ajouté de nouvelles formes de mobilités qui, loin de remplir les voitures particulières, c’est-à-dire de lutter contre l’autosolisme, ont vidé les transports en commun ou remplacé des modes actifs (vélo, marche). Osons la question : jusqu’à quel point le numérique dans nos villes ne se nourrit-il pas des failles et dysfonctionnements de nos systèmes urbains ? Or, quand on se nourrit d’un système, a-t-on intérêt à le changer ?
Conservateur, le numérique l’est aussi au regard des enjeux environnementaux. Curieusement, le récit autour de la « smart city » a postulé d’emblée qu’elle serait durable. Tel n’est pas du tout le cas aujourd’hui. D’une part, l’infrastructure physique du numérique, d’autre part la collecte des données, leur traitement et leur stockage requièrent des quantités d’énergie non seulement colossales mais surtout en croissance constante et forte, comme l’a rappelé le Shift Project https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2018/10/R%C3%A9sum%C3%A9-aux-d%C3%A9cideurs_Pour-une-sobri%C3%A9t%C3%A9-num%C3%A9rique_Rapport_The-Shift-Project.pdf. Le numérique consomme plus, bien plus d’énergie que le transport aérien et la croissance de sa consommation est à deux chiffres. La donnée est souvent qualifiée de « nouvel or noir » : le fait est que nous avons pris au mot cette analogie avec le pétrole et avons une approche très XXe siècle du numérique dans la ville. De même que l’économie des énergies fossiles requiert toujours plus de prospection, de forage et de mise en exploitation, de même, nous acceptons benoîtement l’affirmation selon laquelle il faudra toujours plus de données au numérique pour fonctionner. Ce au nom des fameuses « lois » de Moore qui, en fait de lois, sont des conjectures. « Le smart a capturé le green », nous dit Antoine Picon dans La ville rêvée des philosophes, ouvrage co-édité par La Fabrique de la Cité et Philosophie Magazine.
L’écologie du numérique reste à construire, et, avec elle, celle de la « smart city ». Attelons-nous à la tâche ! Le temps est venu d’assigner un défi au numérique, et en particulier à ses applications urbaines, alors que nos villes sont les principaux lieux de consommation d’énergie et d’émissions de CO2 : soigner son addiction au « toujours plus » – de bien-être, d’inclusion… : en un mot d’urbanité – avec moins de données. Utopie ? Pas vraiment ! D’une part, le principe de minimisation de la collecte de données est au cœur du régime de protection des données personnelles dès sa conception, repris depuispar le RGPD, qui pourrait devenir un outil de « soft law » hors de l’Union européenne si l’on en croit la stratégie d’entreprises mondiales notamment américaines. D’autre part, au-delà des données personnelles, il existe aujourd’hui un courant de recherches en intelligence artificielle sur la minimisation des données qui en souligne l’intérêt tant sur le plan économique que de la sécurité.
Pour s’urbaniser, le numérique doit travailler sur ses addictions. Et nous avec, qui avons voulu en faire un produit pour simplifier la ville, là où l’objectif est d’en faire un allié, l’indispensable outil au service de l’indispensable et riche complexité urbaine. La justification ultime du « smart » n’est pas de faire toujours plus. C’est de faire en sorte que l’on puisse se déplacer sans dégrader l’environnement pour remplir son programme d’activités quotidien à Los Angeles, Paris, Pékin ou Bogota, de faire accéder les villes indiennes à l’eau potable, de mettre fin à l’étalement urbain dans les pays occidentaux et d’électrifier sur un mode durable les mégalopoles africaines qui se développent sous nos yeux.
Connu / https://twitter.com/FabriquelaCite/status/1298268370400235525
Ndlr : la promesse de la fin est-elle réaliste ? on peut avoir des doutes... => questionner ACT
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La Fabrique de la Cité @FabriquelaCite · 25 août
La ville intelligente a-t-elle tenu ses promesses ? @CcilMaisonneuve faisait passer la #SmartCity sur le divan ce dimanche sur @franceinfo !
Casque audio
Découvrez le podcast ici Index pointant vers la droite https://bit.ly/32sYiNM
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Retrouvez également son édito Index pointant vers la droite https://bit.ly/39ZyCf2
Une ville ultra-connectée mais pas forcément plus facile à vivre
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Qui sommes-nous ?
BANLIEUES SANTE est une association à but non lucratif 1901 qui crée et co-crée des innovations sociales et médicales. Étymologiquement Banlieues signifie « lieux bannis », le nom de notre association s’entend donc comme les « lieux desquels la santé est bannie »
À ce titre nos différentes missions ont pour objectif l’inclusion sociale et médicale des personnes habitant des QPV et des zones rurales en France.
Nous « agglomérons » les expériences de nos adhérents et nous œuvrons à leur modélisation, leur portage et leur qualification.
Nos actions ont pour perspective d’aller au plus près de publics difficiles d’accès ou en repli pour leur permettre de tendre vers le meilleur état de bien-être physique et psychologique malgré les freins sociaux, économiques ou encore l’incompréhension du système de santé (littératie en santé).
Approcher, s’ancrer, se niveler et innover pour rendre intelligible la santé.
« Banlieues Santé c’est avant tout le terrain, le terrain des possibles »
La santé ! Une évidence et une priorité pour certains, très compliquée et souvent reléguée en second plan face aux autres problèmes pour d’autres ! La santé c’est précieux et le système de santé l’est aussi, c’est un puissant facteur de cohésion sociale et il nous faut y veiller.
La médecine n’a jamais été aussi poussée et croît en performance mais aussi en inégalités : déserts médicaux, écart d’espérance de vie et chances face à la maladie corrélé à la CSP, préventions et messages de santé publique qui ne passent plus.
Pour un certain nombre de personnes, il est toujours compliqué d’adopter les comportements favorables à leur santé ou de trouver ne serait-ce qu’un médecin généraliste.
Pour beaucoup, le recours aux soins est trop tardif, trop loin ou trop coûteux.
« La nation garantie la santé à tous les citoyens » Préambule constitutionnel.
Rendre accessible et intelligible la santé, c’est l’engagement que s’engage à tenir l’association Banlieues Santé.
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Vidéo Pas2quartier@france24.com @Pas2quartierF24 : Surville, Montereau-Fault-Yonne (Seine et Marne) ; Yassine Ennomany, coordinateur national ; ... 50 bénévoles de la Fondation Essilor ... son père a connu l'amiante, la silicose en mine ... triptique : professionnels, patients, institutions ... amener la santé en bas des bâtiments ... culturellement cette population n'a pas la culture de la prévention santé ... Abdelaali el badaoui, infirmier, président ...
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