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Peste, choléra, tuberculose… les épidémies ont contribué à façonner nos villes. Pendant des siècles, l’un des enjeux majeurs de l’architecture et de la conception des villes a été de permettre la circulation de l’air, jugé coupable de porter avec lui les mauvaises odeurs la peste, le choléra ou la tuberculose.
Le boulevard Saint Germain à Paris lors des travaux haussmanniens en 1887 (gravure) Haussmann a changé la physionomie de Paris, son but était de faire disparaître le choléra. © Getty / Apic
Nous en parlons avec Philippe Rahm, architecte suisse, diplômé de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne en 1993.
Il est l'auteur de Le jardin météorologique et autres constructions climatiques (ed. B2).
Hippocrate disait « si on est malade tout seul, c’est qu’on a mangé quelque chose de mauvais. Mais si on est malades à plusieurs c’est que l’air n’est pas bon. Donc il faut changer l’air, le faire circuler ».
Pour tous les médecins du Moyen-Âge, la corruption de l’atmosphère est la cause première de la peste, comme l’affirme par exemple Aldobrandini à Sienne ou Ibn Khatimah à Grenade.
En 1853 Napoléon III et Haussmann font le projet d’assainir Paris grâce à des réalisations architecturales et d’urbanisme mieux adaptées aux contraintes de l’hygiène publique.
Ainsi les transformations urbaines à Paris sont essentiellement dues au choléra.
En l’absence de compréhension des mécanismes épidémiques du cholera qui se propage en réalité dans l’eau, et ignorant l’existence des bactéries, c’est l’air que l’on rend responsable jusqu’en 1883 de la maladie. Mais c’est en fait grâce aux travaux d’Haussmann en sous-sol avec la construction des égouts, la gestion de l’eau potable et des eaux usées que les grandes épidémies de choléra ont disparu dans la capitale.
Pour aller plus loin :
- AOC media : Coronavirus ou le retour à la normale https://aoc.media/opinion/2020/03/09/coronavirus-ou-le-retour-a-la-normale/
- Le Monde : Peste, choléra, tuberculose… les épidémies ont modelé nos villeshttps://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2020/03/30/comment-les-epidemies-ont-modele-nos-villes_6034868_4811534.html
Ndlr: intuition de l'air vicié
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Ne voulant pas apporter une réponse politique aux mouvements sociaux, la macronie choisit la voie autoritaire de la répression. Pour éviter d'avoir à reconnaitre les violences policières, les politiques en marche et les forces de l'ordre se couvrent mutuellement.
.#GiletsJaunes #Police #Castaner
Catégorie Actualités et politique 626 commentaires
le Stagirite Épinglé par Le Média il y a 1 jour
Merci d’avoir regardé. N’hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne perso, et à aider financièrement Le Média.
Quelques sources :
Le texte de J.-P. Brodeur sur le chèque en gris :
“L'ambiguïté des directives du politique à l'endroit de la police est délibérément entretenue et fait partie d'une stratégie de caution mutuelle, qui obéit à des principes tacites dont la nature peut à tout le moins être esquissée.
Métaphoriquement, nous dirons que les mandats qui sont donnés à la police prennent la forme d'un chèque en gris. La signature et les montants consentis sont d'une part assez imprécis pour fournir au ministre qui l'émet le motif ultérieur d'une dénégation plausible de ce qui a été effectivement autorisé ; ils sont toutefois suffisamment lisibles pour assurer le policier qui reçoit ce chèque d'une marge de manoeuvre dont il pourra, lui aussi, plausiblement affirmer qu'elle lui a été explicitement concédée. Les deux parties se protègent en établissant la base d'un litige sans fin, à partir de laquelle ils pourront mener une guerre d'usure contre leurs accusateurs, dans le cas d'un scandale. L'opacité des directives transmises est évidemment une fonction directe de la prévision qui est faite du caractère illégal ou répréhensible des opérations qui devront être accomplies pour les mettre en application.
(...)
Il est rédigé en termes très généraux et encaissé en opérations particulières. Cette dissymétrie protège à la fois l'émetteur et l'encaisseur. Contre le premier, on ne peut jamais faire la preuve qu'il est complice d'une opération dont il n'a jamais pris une connaissance particulière. Quant au second, il peut toujours arguer, de façon implacablement raisonnée, qu'une licence générale autorise des pratiques particulières sous peine de n'avoir aucun sens.”
Jean-Paul Brodeur, La police : mythes et réalités, in CRIMINOLOGIE, vol. 17, no 1, 1984, pp. 9-41. Montréal : Les Presses de l’Université de Montréal.
David Dufresne sur la répression du mouvement des Gilets Jaunes : GILETS JAUNES : DES VIOLENCES POLICIÈRES JAMAIS VUES - DAVID DUFRESNE
https://www.youtube.com/watch?v=lp1LoauFhds
Sur l’évolution des pratiques de maintien de l’ordre :
https://desarmons.net/index.php/2019/10/09/comment-la-republique-sest-muee-en-dictature/
Articles universitaires :
Fassin Didier, « Pouvoir discrétionnaire et politiques sécuritaires. Le chèque en gris de l'État à la police », Actes de la recherche en sciences sociales, 2014/1 (N° 201-202), p. 72-86. https://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2014-1-page-72.htm
Dieu François. Eléments pour une approche socio-politique dans la violence policière. In: Déviance et société. 1995 - Vol. 19 - N°1. pp. 35-49. www.persee.fr/doc/ds_0378-7931_1995_num_19_1_1561
durée : 00:52:19 - Grand bien vous fasse ! - par : Ali Rebeihi - C’est l’histoire assez méconnue et parfois peu ragoutante d’une marchandise universelle. D’un fruit ou d’un légume le plus populaire du monde, que l’on déguste sous forme de sauces en tous genres et de plats variés, de la pizza au hamburger, en passant par la chorba nord africaine… - invités : Jean-Baptiste Malet, Laurent CHEVALLIER, Ségolène LEFEVRE
durée : 00:48:13 - Grand bien vous fasse ! - par : Ali Rebeihi - On s’intéresse aujourd’hui aux vices de la charcuterie industrielle. Nous verrons pourquoi elle nous empoisonne à petit feu ? Pourquoi les industriels qui fabriquent du jambon et des saucisses snack utilisent abondamment les nitrates de potassium et nitrites de sodium… - invités : Guillaume Coudray, David Bazergue, Guillaume Bouissou - Guillaume COUDRAY David BAZERGUE Guillaume BOUISSOU
...le hot-desking (hotdesking) est une technique managériale mise au point par nos chers penseurs capitalistes ultra-libéraux pour optimiser l’espace dans les bureaux, et par la même occasion, augmenter la productivité de leurs salariés.
Comment font-ils cela ? Tout simplement en les mettant dans des conditions de concurrence féroces ! Leur arme est simple : afin de faciliter la fluidité – disent-ils – les responsables arrêtent d’installer des postes de travail fixes (cela concerne surtout les entreprises où le télétravail peut fonctionner) et ils ne fournissent des postes de travail que pour 80% des effectifs. En gros, pour 10 salariés, ils n’installent que 8 postes de travail dans les bureaux…
La promesse, c’est de prôner plus de collaboration et de mobilité, mais en réalité, le patronat se dit que la peur d’être inutile fera de ses employés de véritables esclaves corvéables à souhaits. Honteux n’est-ce pas ?
Vous imaginez bien que dans le climat tendu actuel, où l’on nous parle de crise, d’austérité, de chômage, d’efforts à fournir etc., les employés veulent faire du mieux qu’ils peuvent, prouver qu’ils sont valables, efficaces, combatifs.
Lire aussi : Loi Florange : le jour où le droit de travailler est devenu moins constitutionnel...
ndlr : de vice à sévice ?