#APEF2022 #ProduireEnFrance - 5 170 vues - 732 - 47,2 k abonnés - 65 commentaires
Adrien Quatennens était ce vendredi 11 mars à Bordeaux afin de présenter le programme économique de Jean-Luc Mélenchon pour l'élection présidentielle 2022 lors des Assises du Produire en France.
8,6 k vues VALENCE - 8 707 vues - 653 - 12 - 58,6 k abonnés - 108 commentaires
Vendredi 27 août à 13h30, suivez en direct la conférence « Pour aller vers le plein emploi, répartition du temps de travail et garantie d'emploi », avec :
• Clémentine Autain, députée LFI
• Gérard Filoche, porte-parole de la Gauche Démocratique et Sociale
• Morgane Gonon, secrétaire générale de l’Institut Rousseau
• Adrien Quatennens, député LFI
Tr.: ... salariat ... transformer le temps par une culture du temps choisi ... protectionnisme solidaire ... semaine de travail à 32 h, 6ème semaine de congés payés, mettre en relation les personnes et les tâches à accomplir ... garantie emplois (contester le monopole de la création d'emploi au capital car l'emploi est un droit) verts sur la réparabilité, l'économie circulaire, l'état employeur en dernier ressort, étendre TZCLD (hors secteur marchand, développement d'activités) ... travailler mieux, tous, mieux payés ... un seul niveau de sous-traitance ... partage du travail et des richesses ... une seule sécurité sociale pour tout le monde ... du temps pour faire des études avec un revenu, se former tout au long de la vie, sécuriser les parcours professionnels, organiser la mutation des emplois ... le sens de l'emploi, leur qualité, la démocratie dans l'entreprise pour que chacun soit acteur d'emplois soutenables pour l'emploi et pour l'environnement ... la pénibilité, réduire les accidents du travail actuellement en augmentation ... la sécurité sociale professionnelle, accroître notre capacité professionnelle d'émancipation ... /bénévolat /besoins lien entre la qualification et la défense du BAC ... démarchandiser le travail ... imposer les termes du débat pour gagner ++
Ndlr : que devient le travail et l'emploi sous l'anthropocène ? Q posée ? Rép par Clém Autain ACT
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Continuez d'utiliser votre téléphone tranquillement, Monsieur le Ministre. Me regardez pas. Me répondez pas. Voilà le mépris que vous avez, pas pour moi, je m'en fous, mais pour les millions de personnes qui souffrent depuis 30 ans des délocalisations pendant votre petite élite mène le pays à sa perte. Vous me prenez peut-être pour un zozo, à demander des mesures des protections pour notre industrie, nos emplois, la planète, à demander des taxes aux frontières, des barrières douanières, de quotas d'importations, mais vous, que proposez-vous ?, que répondez-vous ? Rien. Le néant. La nullité.
419 commentaires
Reconstruire l’internationalisme - Publié le 14 juillet 2020 par piketty – Le blog de Thomas Piketty
Peut-on redonner un sens positif à l’internationalisme ? Oui, mais à condition de tourner le dos à l’idéologie du libre-échange absolu qui a jusqu’ici guidé la mondialisation, et d’adopter un nouveau modèle de développement fondé sur des principes explicites de justice économique et climatique. Ce modèle doit être internationaliste dans ses objectifs ultimes mais souverainiste dans ses modalités pratiques, au sens où chaque pays, chaque communauté politique doit pouvoir fixer des conditions à la poursuite des échanges avec le reste du monde, sans attendre l’accord unanime de ses partenaires. La tâche ne sera pas simple, et ce souverainisme à vocation universaliste ne sera pas toujours facile à distinguer du souverainisme de type nationaliste. Il est d’autant plus urgent de préciser les différences.
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les traités sur la libre circulation absolue des biens et des capitaux sont tellement sophistiqués et contraignants, notamment au niveau européen, qu’un pays s’engageant dans cette voie risque fort d’être condamné par les instances européennes ou internationales (Cour de justice de l’UE, OMC). Si tel est le cas, il faudra assumer et sortir unilatéralement des traités en question, tout en en proposant de nouveaux.
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proposer aux autres pays un modèle de développement coopératif, fondé sur des valeurs universelles : justice sociale, réduction des inégalités, préservation de la planète. Il faut également décrire précisément les assemblées transnationales (comme l’Assemblée franco-allemande créée l’an dernier, mais avec de réels pouvoirs) qui idéalement devraient être chargées des biens publics globaux et des politiques communes de justice fiscale et climatique.
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L’objectif des sanctions est d’inciter les autres pays à sortir du dumping fiscal et climatique, et non d’installer un protectionnisme permanent.
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Prétendre qu’une telle voie est facile à suivre et bien balisée serait absurde : tout reste à inventer. Mais l’expérience historique montre que le nationalisme ne peut conduire qu’à exacerber les tensions inégalitaires et climatiques, et que le libre-échange absolu n’a pas d’avenir. Raison de plus pour réfléchir dès à présent aux conditions d’un nouvel internationalisme.
Note. Pour une première estimation du montant des possibles sanctions anti-dumping, voir Ana Seco Justo, « Profit Allocation and Corporate Taxing Rights: Global and Unilateral Perspectives« , PSE 2020.
Connu / https://twitter.com/PikettyLeMonde/status/1282947944770162688
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Thomas Piketty
@PikettyLeMonde
Reconstruire l'internationalisme. Peut-on redonner un sens positif à l’internationalisme ? Oui, mais à condition de tourner le dos à l’idéologie du libre-échange absolu qui a jusqu’ici guidé la mondialisation.
192 Ko - 10:00 AM · 14 juil. 2020·- 84 Retweets avec un commentaire 233 J'aime
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https://twitter.com/tapeno/status/1283041358907879430
bourouffala @tapeno · 14 juil. En réponse
A la lecture de votre article dans le monde, je découvre avec satisfaction que vous suggérez une sortie provisoire de traités en l'absence d'accord trouvé et en cas de péril écologique et social. Comme dans le plan B de l'avenir en commun en somme !? Mieux vaut tard que jamais. 😉
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Ndlr : se rapproche-t-il du "protectiionnisme solidaire" de LFI ? bourouffala le pense ACT
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Dans ce 86e numéro de la Revue de la semaine, Jean-Luc Mélenchon revient sur les mobilisation des jeunes contre les politiques qui provoquent le changement climatique. Il parle également de l'instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme qui a été faite par la République en Marche. Jean-Luc Mélenchon revient ensuite sur la niche parlementaire de la France insoumise et notamment sur notre proposition de loi de lutte contre la malbouffe ou pour mettre en place le RIC. Enfin, il parle des déclarations de Poutine concernant l'installation de missiles pointés vers les occidentaux et de la résurgence du TAFTA.
SOMMAIRE
- 00:11 : Les jeunes se mobilisent pour le climat
- 07:16 : L'instrumentalisation politique de la lutte contre l'antisémitisme
- 12:39 : Niche parlementaire de la France insoumise : la malbouffe et le RIC
- 22:14 : Les missiles de Poutine
- 25:56 : Le TAFTA est de retour
LES LIENS
- La militante suédoise Greta Thunberg et les jeunes marchent pour le climat à Paris : https://www.lemonde.fr/planete/articl...
- L’un des plus grands glaciers de l’Antarctique menace de se détacher : https://www.la-croix.com/Sciences-et-...
- Pour Maillard (LREM), «le RN et LFI portent des racines antisémites très claires» : http://www.lefigaro.fr/politique/le-s...
- VIDEO. Christophe Castaner explique l'usage des LBD à des enfants dans l'émission "Au tableau !" : https://www.francetvinfo.fr/economie/...
- Ivry : perquisitions chez six lycéens suite aux tags contre la proviseure de Romain-Rolland : http://www.leparisien.fr/val-de-marne...
- France inter : propagande macroniste contre le RIC à l’antenne : https://melenchon.fr/2019/02/21/franc...
- Russie: Poutine menace de déployer ses nouveaux missiles contre les Occidentaux : https://www.20minutes.fr/monde/245628...
- JEFTA : il faut un protectionnisme solidaire : https://www.youtube.com/watch?v=8ySXJ...
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Actualités et politique
505 commentaires
Michelle Tirone il y a 9 heures
6 lycéens perquisitionnés par 42 policiers à 6 heures du mat pour des tags... des Gilets Jaunes arrêtés pour être juste venus soutenir le personnel de santé gréviste... c'est très grave ce qui se passe chez nous. Très grave. Je ne sais pas comment ça va se terminer... Mais on doit lutter encore et toujours.