115 signatures
Destinataire(s) : Entreprises Bertolami et Gaussin, Mairie de Crest, 3CPS, CCVD, Région Aura, département de la Drôme, Eurovia, Gama, MAIF, Biovallee...
Campagne lancée par Contacter Groupe écolo e.
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Nous voulons l’abandon de toute expérimentation ou implantation de navettes autonomes de type Beti ou autres à Crest et en Vallée de la Drôme.
D’un point de vue écologique et social, aucun véhicule robotique « high tech » bardé de caméras, de capteurs et de logiciels complexes ne peut être une solution positive pour le présent ou l’avenir.
En effet, la fabrication et le fonctionnement de ces robots complexes nécessite de créer et maintenir une très lourde infrastructure industrielle mondialisée. Des mines de matières premières plus ou moins rares aux usines d’assemblage, ce sont de lourdes structures très matérielles qui sont nécessaires, lesquelles génèrent des émissions de CO2, des pollutions, déforestations, déplacements de populations, gouvernances politiques hiéarchiques et autoritaires, réseaux logistiques mondialisés, etc.
Toutes ces choses ne sont pas soutenables écologiquement et socialement, donc elles sont indésirables.
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A l’origine
Refusant la fatalité d’une société qui court à la catastrophe démocratique, sociale et écologique, les citoyens engagés à l’origine de ce projet, les signataires de notre appel et les médias qui le soutiennent partagent les mêmes indignations, et les mêmes colères mais aussi, dans la diversité de leurs engagements, les mêmes espoirs. Ils décident de créer un espace ouvert à tous.tes celles et ceux qui partagent une envie commune, celle de vouloir une société plus juste.
Le coup d’envoi
Un appel a été lancé à l’automne 2018 par Christian Paul, Guillaume Duval et les médias partenaires : Alternatives économiques, AOC, Libération, Mediapart, L’Obs, Politis, Le Monde moderne, Le Vent se lève. Des centaines de citoyens engagés l’ont déjà signé.
La vision
SE PLACER A LA BONNE HAUTEUR. Le Festival répond à la panne de la politique, pour qu’elle retrouve son sens et ses finalités, le bien commun. Pour qu’elle revienne à ce qui la fonde : les idées et un projet partagé. Il prolonge un moment d’intenses confrontations. Le Festival des Idées, à la Charité-sur-Loire (Nièvre) est un carrefour, un lieu de rassemblement avec un ancrage local et une grande liberté d’expression. Un festival pour débattre, participer, penser.
La mission
FAIRE TOMBER LES MURS, ceux qui divisent et tétanisent, en créant les conditions du dialogue avec tous : citoyens, élus, journalistes, artistes, professionnels. En favorisant les rencontres des gauches, des écologistes, des mouvements citoyens. En identifiant les causes et les combats communs. En invitant aussi la culture, la création, la convivialité.
L’ambition
INVENTER DE NOUVEAUX HORIZONS, écrire la trame d’un projet de société. Sortir de l’assoupissement des consciences.
L’appel du festival des idées
Les 130 premiers signataires Olivier ABEL, Nayla AJALTOUNI, Tewfik ALLAL, Jens ALTHOFF, Pouria AMIRSHAHI, Gérard ASCHIERI, Djamel ATALLAH, Florence AUBENAS, Danielle AUROI, Isabelle AUTISSIER, Philippe BATIFOULIER, Romain BEAUCHER, Christian BAUDELOT,…
Les Amis du festival des idées c/o Alternatives économiques
28, rue du Sentier 75002 Paris contact@festivaldesidees.org
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Demain, l’université et la recherche s’arrêtent. Les universités et les laboratoires se mobilisent contre la précarité, la loi de Programmation Pluriannuelle de la Recherche et et contre la réforme des retraites. Déborah Guy, doctorante à l’EHESS et Samuel Hayat, chercheur en sciences politiques au CNRS, sont les invités de #LaMidinale.
Pour aller plus loin :
https://universiteouverte.org/
https://precairesdelesr.wordpress.com/
Sur l’arrêt de la recherche et des universités
« On lance un appel à l’arrêt. C’est un appel au refus des conditions de travail actuelles de l’enseignement supérieur et de la recherche. »
« C’est un appel à la grève reconductible de manière à marquer notre désaccord. »
« En gros, c’est l’idée de ‘on se lève, on se casse’. »
« Il y a un niveau de précarité dans l’université qui s’étend à tous les rôles et les statuts qui ont atteint un niveau inacceptable et ingérable. »
« Notre mobilisation s’inscrit dans la continuité d’une lutte qui a commencé le 5 décembre dernier et qui continue le 5 mars qu’on veut amplifier dans les universités et les établissements de recherche. »
Sur la néolibéralisation de l’université et la « prévarication »
« Il y a une compétition généralisée et une sur-sélection dans l’université qui passe par une précarisation des statuts. »
« La plupart des enseignements qui sont donnés à la fac sont donnés par des précaires dans le cadre le plus souvent de vacations où on est payés à la tâche. »
« La mise en compétition généralisée va accroitre la sélection sociale de l’université. »
Sur la fin de l’université publique
« On voit une pression démographique de plus en plus forte qui a démarré en 2012 et qui ne va pas s’arrêter avant 2029. »
« L’université ne tient que sur la précarisation des contrats. »
« Les TD [travaux dirigés] sont surchargés, les amphithéâtres sont dépassés. »
« Les conditions sont de pire en pire. »
« Il y a une demande de formation et on n’a pas les moyens de le faire correctement. »
Sur les promesses de la ministre Frédérique Vidal
« Il y a de la part de ce gouvernement et des gouvernements précédents une logique qui consiste non pas à détruire les universités ou la recherche publique mais à modifier fondamentalement son fonctionnement. »
« Il s’agit de mettre en place une logique de différenciation. »
« Avant d’être ministre, Frédérique Vidal était membre d’un lobby qui s’appelle la Coordination des Universités de Recherche Intensive de France qui est une association qui regroupe les présidents des universités d’élite sur lesquelles se concentrent tous les financements. Ces gens-là ne veulent pas la fin des universités mais des universités à deux vitesses : des universités de masse d’un côté et de l’autre 10% d’universités sur lesquelles vont se concentrer les moyens et l’ensemble de la recherche. »
Sur les conditions de travail et les négociations avec le ministère
« Il y a quasi 50% des étudiants qui travaillent à côté de leurs études. Avec la sélection massive, les étudiants se retrouvent dans des filières qu’ils n’ont pas choisi. »
« On est dans des conditions de rémunération qui sont littéralement inacceptables. On commence nos thèses sans financement. »
« On est obligé aujourd’hui pour pouvoir devenir un professionnel de l’enseignement ou de la recherche, de passer par des conditions de précarité extrême. »
« Si on veut faire ces métiers-là, c’est parce qu’on tient à la recherche et au travail de transmission. »
« Les doctorant-es sont une main d’oeuvre corvéable à merci pour faire tenir l’université qui est à bout de souffle. »
« On est face à des travailleurs et travailleuses qui sont sinistrés à tous les niveaux. »
Sur la vocation de la recherche
« Le ministère dit qu’il faut renforcer l’attractivité des métiers de la recherche. Pour un poste de maitre de conférence, vous avez entre 50, 100 et 150 candidats. »
« Le métier, malgré les difficultés, malgré les conditions de travail et de rémunération, il y a une envie qui est énorme de l’exercer. »
« On ne peut pas être dans une logique où les gens se sacrifient et se transforment en exploiteurs de précaires. »
Sur le climat dans les universités
« Je pense qu’il faut être performatif : la mobilisation va prendre. »
« Les chercheuses et les chercheurs, les personnels administratifs de l’université sont particulièrement touchés par la réforme des retraites. »
« La baisse de nos pensions va être entre 25 et 30% selon les catégories de personnels. »
« Il faut retirer la réforme des retraites. »
« Il y a un projet global de société : l’idée c’est de mettre fin à des logiques de sécurité sociale, de service public et de les remplacer par un système de marché généralisé. »
Sur les violences policières et les intimidations à l’université
« La lutte prend surtout au niveau des personnels les plus précaires mais on a besoin du soutien des personnes qui prennent moins de risque. On a besoin d’une solidarité inter-statut de manière à collectiviser et minimiser les risques. »
Catégorie Actualités et politique 11 commentaires
RICHA Roland il y a 22 heures
La marchandisation de l'enseignement supérieur entraîne la prolatisation du corps enseignant et des chercheurs.
Tous ensemble pour éradiquer le Macronavirus.
Transcription :
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processus de bologne fin 1990 ... néolibéralisation mettre tout le monde en compétition généralisée accroit la sélection sociale ... normalisation généralisée, recherche qui va dans les clous, standardisation contre la diversité des recherches et des objets des recherches ... la ministre vient d'un lobby pour imposer une université à deux vitesses, ... la rech sur coronavirus était délaissée ... au bout du sacrificiel /burnout, précarisation, ...
Penser la fin des énergies fossiles, explique l’enseignant en science politique Luc Semal dans cet entretien, c’est élaborer un projet de société avec des propositions politiques précises, le sentiment de la catastrophe à venir faisant office de carburant.
Luc Semal est maître de conférences en science politique au Muséum national d’histoire naturelle. Il est l’auteur du livre Face à l’effondrement (PUF).
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Quand le gouvernement a voulu alourdir la taxe carbone, il a en même temps supprimé l’impôt sur les grandes fortunes. C’est injuste et ce n’est pas viable, car cela implique de faire peser les efforts de sobriété sur les plus pauvres, pendant que les plus riches disposent d’encore plus de moyens pour y échapper ostensiblement. On ne peut pas enclencher la transition écologique sans que des efforts importants soient réclamés aux plus aisés.
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L’idée qu’il faille limiter les transports aériens, voire réduire notre mobilité, gagne du terrain. C’est important, car c’est un secteur où les perspectives de solutions techniques sont quasi nulles à moyen terme. Si on veut baisser les émissions, il faut limiter les avions. Donc le sujet est très clivant.
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D’abord, la contre-argumentation factuelle, pour dégonfler le mythe sans cesse renaissant de la solution technique : il faut rappeler les ordres de grandeur, expliquer qu’aucune solution technique ne suffira à réduire drastiquement les émissions dans les temps impartis. Il est absurde de prétendre que le secteur aérien pourra bientôt réduire drastiquement ses émissions au prétexte qu’un avion solaire a transporté une personne autour du monde. Ce n’est pas à la hauteur des enjeux et il faut le rappeler. Cela veut dire maintenir un contre-argumentaire fort face à des lobbies qui défendent leur secteur industriel. Et c’est vrai bien au-delà du seul secteur aérien : le discours écologiste assure qu’il n’y aura pas de solution purement technique. Les promesses de solutions techniques sont des illusions qui ne fonctionnent que quand on cloisonne artificiellement les problèmes. Par exemple, les scénarios de transition énergétique qui veulent nous faire passer à 100 % de renouvelables sans réduire le niveau de confort énergétique impliqueraient des conséquences dramatiques pour la biodiversité. L’écologie politique propose une approche complexe, tenant compte des interdépendances et des effets de rétroaction.
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travaux de Mathilde Szuba sur l’histoire et l’avenir des politiques de rationnement. Elle explique que le rationnement est une politique d’organisation du partage des efforts qui a souvent été acceptée, voire positivement réclamée par les populations dans les situations de crise ou de pénurie… à condition que cette politique soit perçue comme juste et justifiée.
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la démocratie. C’est celui qui est le plus à même d’accorder un peu d’importance à la voix des acteurs faibles que sont les générations futures et les non-humains. Je ne vois pas de système autoritaire et dictatorial faire cela. La dictature verte est une abstraction fictionnelle.
Propos recueillis par Laury-Anne Cholez
À l’occasion du colloque Dérèglement climatique - défi mondial, approches globales organisé par l’École normale supérieure (ENS) le 8 et 9 juillet à Paris, Reporterre a édité un magazine du même nom. Cet article, second d’une série d’entretiens autour du climat réalisées en partenariat avec l’ENS, en est issu. Relire le premier (avec Coralie Chevallier) Climat : « La culpabilité peut être un moteur pour changer de comportement »