Shell tenait son Assemblée générale mardi 21 mai. 19% des actionnaires ont voté pour une résolution climatique appelant la major à renforcer ses objectifs afin d'être alignée avec l'Accord de Paris. @Shell
L’AG de Shell donne un aperçu des pressions qui pèsent sur les majors pétrolières. Des dizaines d’actionnaires ont exprimé leur mécontentement après le revirement de la major sur ses ambitions climatiques, des manifestants ont interrompu la réunion et 19% des actionnaires ont voté en faveur d’un meilleur alignement avec l’Accord de Paris.
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Selon un rapport de Big oil international, publié mardi 21 mai, aucune des huit majors pétrolières et gazières internationales – Chevron, ExxonMobil, Shell, TotalEnergies, BP, Eni, Equinor et ConocoPhillips – n’a de plan climat qui est aligné sur l’Accord de Paris et encore moins sur la décision récente de la COP28 de sortir des énergies fossiles. Six d’entre elles (Chevron, ExxonMobil, TotalEnergies, ConocoPhillips, Equinor et Eni) ont même un objectif explicite d’augmenter la production de pétrole et de gaz à court terme. A elles seules, ces huit entreprises sont en passe d’utiliser 30% du budget carbone restant, soit les émissions de gaz à effet de serre que le monde peut rejeter, pour limiter la hausse de la température mondiale à 1,5°C.
https://www.oilchange.org/borc/
Le gouvernement vient de confirmer qu'il poursuivrait sur la voie du retraitement des combustibles usés, bien qu'il soit ...
Connu / TG le 14/03/24 à 9:40
Face à la colère des agriculteurs, le gouvernement a annoncé une nouvelle salve de mesures parmi lesquelles la suspension
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Connu / TG le 2/02/24 à 12:17
ENVIRONNEMENT
Les huîtres contaminées, reflet de l'inaction climatique
Une gastro pour le Nouvel An ? Pointez du doigt l'absence d'adaptation à la crise climatique. Les pluies intenses de cet automne ont fait déborder les égouts et ont diffusé le norovirus jusqu'aux bassins d'élevage des huîtres. L'insuffisance des infrastructures est pointée du doigt alors que ces épisodes deviennent plus fréquents.
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norovirus, virus responsable d’épidémies de gastro-entérites. Le bassin d'Arcachon ... certaines zones du Calvados, de la Manche, de la Vendée et de la baie du Mont Saint-Michel, dernier lieu en date.
Dans ces lieux, le réseau d'assainissement ne suffit plus. Le tout-à-l’égout, saturé par les pluies diluviennes de l'automne, a débordé à de nombreux endroits. Or l'eau sale, qui transporte virus et bactéries, a ruisselé jusqu’aux bassins d’élevage et contaminé les coquillages. Les huîtres, qui peuvent filtrer 10 litres d’eau par heure, sont des vrais réservoirs à maladies et sont devenues impropres à la consommation.
Les pluies intenses seront plus fréquentes
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Le cumul de pluie a été une fois et demie à trois fois plus élevé que la moyenne dans une grande partie de l’hexagone.
L’Association de défense des eaux du bassin d’Arcachon (ADEBA) a porté plainte contre le Syndicat intercommunal chargé de l’assainissement (SIBA) pour plusieurs manquements ... déjà été détectée en 2021
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La préfecture de Bretagne ... a suspendu en 2022 les permis de construire dans plusieurs villes à cause de réseaux de traitement des eaux usées insuffisants ... nos biens communs que sont les rivières, les estuaires et les eaux littorales
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Pour les ostréiculteurs, le risque de contamination des huîtres s’ajoute à d’autres impacts de la crise climatique. Le virus OsHV-1 tue de plus en plus de coquillages en France, poussé par la hausse des températures de l’eau l’hiver et l’automne. Le vibrio, une bactérie mangeuse de chair, pourrait aussi toucher l'ostréiculture française. L'acidification des océans, autre conséquence du changement climatique, affaiblit aussi les huîtres. Difficile de s'adapter à cette avalanche de risques. Alors que les ostréiculteurs modifient déjà leurs calendriers ou envisagent des déménagements, il est urgent d'aller plus loin et donner un coup de neuf aux réseaux d’assainissement.
ÉNERGIE
Le plus grand parc éolien flottant en mer va servir à alimenter des plateformes pétrolières et gazières
La Norvège vient d'inaugurer le plus grand parc éolien flottant au monde. Mais ce qui apparaît à première vue comme une bonne nouvelle est en fait le signe que le business as usual est toujours à l'œuvre. Le projet, porté par Equinor, va uniquement servir à alimenter les plateformes pétrolières et gazières voisines. Certes, leur bilan carbone s'en trouvera amélioré, mais c'est un signe de plus que la sortie des énergies fossiles est encore loin.
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Connu / TG le 01/09/23 à 11:10
Incendie de l’office français de la biodiversité à Brest, sabotage de la voiture de la journaliste Morgan Large, menace ...
Connu / TG le 04/04/23 à 11:38
ÉCONOMIE
Agriculteurs et éleveurs demandent des réserves d'eau pour faire face aux sécheresses qui menacent la survie de leurs exploitations. Mais les oppositions sont virulentes autour des plus grands projets, les accusant de s'accaparer la ressource en eau pour un modèle d'agriculture intensive néfaste. Pour les Agences de l'eau, le stockage doit être utilisé avec parcimonie, après de nombreuses concertations et d'autres actions d'adaptation.
La "méga bassine" de Mauzé-sur-le-Mignon dans le département des Deux-Sèvres soulève de nombreuses oppositions, comme en février 2022, pour un partage plus juste de la ressource en eau.
@AFP / PHILIPPE LOPEZ
La longue et intense sécheresse de cet été ... collectif "Bassines, non merci" ... L'agriculture consomme 45% de l'eau en France, selon l'OFB et BNPE ... risque d'évaporation, estimé entre 20% et 40% par l'hydrologue Emma Haziza ... les bassines ne se remplissent pas suffisamment et des algues vertes, les cyanobactéries, peuvent se développer et rendre l'eau impropre à la consommation
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Thomas Pelte, chef de service à l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse. Par exemple, le projet des 16 bassines de la Sèvre Niortaise est estimé à 60 millions d'euros, financé entre 70% et 80% par des aides publiques. Un montant critiqué en comparaison des aides pour d'autres solutions au changement climatique.
"Il faut éviter le modèle espagnol, qui a tout misé sur le stockage. Avec l'illusion de se préserver, ils ont aggravé le problème" juge Thomas Pelte. L'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse a accepté plusieurs projets de réserves d'eau, mais avec de nombreuses conditions. Thomas Pelte évoque ainsi d'autres priorités comme la lutte contre les fuites d'eau, qui peuvent représenter 30% de pertes, un choix judicieux de modes d'irrigation, en privilégiant les tuyaux aux canaux ou à la dispersion aérienne, l'adaptation des cultures à des climats secs, et des méthodes permettant de désimperméabiliser les sols, afin de conserver l'eau de la manière la plus efficace possible.
ÉNERGIE
EDF vient d'annoncer la mise à l’arrêt et la prolongation de l'arrêt de quatre des plus gros réacteurs de l’Hexagone, ce qui porte le nombre total de réacteurs hors d’usage à un tiers du parc. De quoi inquiéter à l’entame de l’hiver, période où la consommation d'électricité est la plus importante. La situation vient accentuer encore un peu plus la crise énergétique que nous traversons mais révèle aussi les failles d’une transition énergétique qui peine à se concrétiser et dont le citoyen paye les pots cassés.
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La situation révèle les failles de la transition énergétique, avec un mix encore trop dominé par le nucléaire et un retard important pris sur les renouvelables. 70 % de l'électricité française provient aujourd’hui du nucléaire, une part qui devrait baisser à 50% d'ici 2035. Tandis que les renouvelables fournissent aujourd’hui 26 % de l’électricité et devraient atteindre 40 % en 2030.
"C’est l'entêtement dans le nucléaire qui nous met dans cette difficulté"
... tranche de façon plus directe Julien Bayou, le secrétaire général d’EELV, interrogé par France Info le 20 décembre
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Corinne lepage a retweeté François GARREAU @GARREAU75 · 22 déc. - 0 - 7 - 1
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ÉCONOMIE
C'est un chiffre qui donne le ton. L'industrie fossile compte la plus grosse délégation à la COP26, avec 503 délégués, largement devant les pays les plus impactés par le changement climatique. Un signe de l'importance du lobbying anti-climat du secteur alors qu'un nouveau rapport dévoile le nom des entreprises qui freinent le plus les politiques climatiques. En tête de classement, la major pétrolière ExxonMobil, suivie de près par sa concurrente Chevron.
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Création d'un scope 4
Et ce lobbying intense ne s’exerce pas seulement dans l’antre de la COP26. Un nouveau rapport publié par le groupe de réflexion InfluenceMap a calculé quelles entreprises et industries freinent le plus la mise en place de politique climatique alignée sur l’Accord de Paris. Dans ce classement couvrant 350 des plus grosses entreprises du monde, on trouve en haut du podium des majors pétrolières avec ExxonMobil en tête de file, suivie de près par Chevron. La médaille de bronze revient au constructeur automobile Toyota. Le think tank s’appuie sur les contacts directs avec les législateurs et les élus, les millions dépensés dans le "marketing climat", les messages de PDG…
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une experte décrypte : "Le Scope 4 permettrait de pointer du doigt les entreprises qui prennent de merveilleux engagements de réduction sur les Scope 1 et 2, voire 3 pour les plus ambitieuses, mais qui continuent insidieusement de tout faire pour que la réglementation ne pousse pas à la décarbonation". Et ce lobbying a un coût. En 2019, Influence Map avait calculé que ExxonMobil, Shell, Chevron, BP et Total dépensaient 200 millions par an de lobbying pur pour "étendre leurs opérations en matière d’énergies fossiles".
Connu / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?TQG2KA
... lancée officiellement début octobre, a présenté ses premières propositions pendant la COP26 de Glasgow. Parmi elles, il y a la reconnaissance de l'écocide, en écho à ce qu'avait aussi réclamé la Convention citoyenne pour le climat en France. Les 100 citoyens tirés au sort à travers le monde entier doivent travailler jusqu'à la fin de l'année pour répondre à cette question unique mais ô combien complexe : comment l’humanité peut-elle répondre aux crises climatique et écologique d’une manière juste et efficace ?
Un hôte communautaire de la Global Assembly, avec des participants potentiels en Inde.
@Swera Kumari, représentante de l'organisation Chandrama Kalyan Kendra, Bihar, Inde.
"Les citoyens doivent être au centre des discussions sur la crise climatique. Chacun d’entre nous compte, chacun a un rôle à jouer" a déclaré Vanessa Nakate, lors de la présentation de la Global Assembly, l’assemblée mondiale de citoyens sur le climat, le 1er novembre à la COP26. La militante ougandaise est devenue la porte-voix de l’Afrique avec un slogan devenu célèbre : "Le charbon ne se mange pas, le pétrole ne se boit pas." Elle a rappelé que si l’Afrique n’était responsable que de 3 % des émissions globales de gaz à effet de serre, les Africains subissent déjà les conséquences les plus violentes du changement climatique.
Et pourtant, ils ont très peu voix au chapitre. C’est pour y remédier que la Global Assembly a été imaginée, il y a deux ans, et lancée officiellement cette année. Elle regroupe 100 citoyens tirés au sort et représentatifs de la population mondiale. "La mission de cette assemblée citoyenne mondiale ait que tout le monde puisse avoir un siège à la table de gouvernance" résume Eva Sow Ebion, co-fondatrice de The Innovation for Policy Foundation, une organisation à but non lucratif spécialisée dans la démocratie participative basée à Dakar, au Sénégal.
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On compte 18 Chinois, 17 Africains, 10 Européens, 18 Indiens ou encore 5 Américains. 70 % gagnent moins de dix dollars par jour.
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Chaque citoyen est accompagné d’un "community host" sur le terrain qui met à disposition un lieu, l’équipement, la connexion et qui assure la traduction des échanges pendant les sessions délibératives
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... adoptée en 2020 dresse la liste des activités à bénéfice environnemental qui va servir de base au reporting des entreprises et investisseurs dès 2021.
... décoder ce référentiel technique et comprendre comment l’intégrer à vos métiers.
Les fondamentaux de la taxonomie Les cibles et les enjeux Démystifier le jargon (contribution significative, seuils, do not harm, activités en transition)
L’influence de la taxonomie sur le reporting d’entreprises Etudes de cas : les bonnes et les mauvaises pratiques du reporting environnemental Critères d’éligibilité techniques à la taxonomie : la fixation des seuils
Les bénéfices de la taxonomie pour la Finance verte et ses limites La part verte des investissements, le nouvel indicateur d’impact Handicaps : les différences sectorielles et le manque de transparence
Experts :
- Noureddine Aïchour Responsable des formations chez Novethic. Son parcours est à la croisée des chemins entre gestion d’actif, lutte contre le réchauffement climatique et formation professionnelle. Il est en charge de l’animation générale des formations, faisant intervenir des experts internes ou externes selon les sujets.
- Nicolas Redon en charge de l’analyse des politiques d’investissement sur le climat mises en place par les investisseurs européens. Également responsable de l’audit Greenfin, expert de la finance verte et des sujets liés au climat. Enfin, il pilote la production de contenus experts dédiés à la finance durable.