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Clés : COP26 Climat Monde
À Glasgow, M. Macron a vanté son action et celle de l’Union européenne. Mais en sous-main, la France manœuvre avec la Pologne et la Hongrie pour faire reconnaître le gaz — et le nucléaire — comme des énergies « vertes ».
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les jeunes militants d’Action non violente COP21 (ANV-COP21) sont déterminés ... Charles de Lacombe, l’un des porte-parole ... déroulent une bannière jaune accusatrice : « Climate Emergency, Macron Guilty » (Urgence climatique, Macron coupable). Derrière eux, d’autres brandissent, tête à l’envers, une dizaine de portraits officiels d’Emmanuel Macron décrochés dans les mairies françaises depuis février 2019 pour dénoncer son inaction environnementale. ... Marie Cohuet prend la parole ... Condamnation de l’État français dans l’Affaire du siècle, torpillage de la loi Climat, soutien au projet pétrolier de Total en Ouganda, extensions d’aéroports dans plusieurs villes, tapis rouge déroulé à Amazon… La militante déroule un réquisitoire sévère ... « La France n’est pas à la hauteur des enjeux ni même des objectifs qu’elle s’est fixée »
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Pour promouvoir le nucléaire, la France accepterait de faire passer le gaz comme une énergie "verte"*
...M. Macron d’autant plus critiquable que, comme l’a révélé une journaliste de Contexte, Anna Hubert, le président de la République mène un double jeu : pour obtenir que le nucléaire soit inclus dans la « taxonomie verte » européenne des investissements jugés écologiques, la France aurait cosigné un texte avec la Pologne, la Hongrie et la Tchéquie afin de faire accepter le gaz - un combustible fossile - dans cette liste conjointement avec le nucléaire
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53 minutes
Tout sauf la décroissance martèlent nos contemporains. Pourtant, la recherche de la croissance a un coût environnemental et social majeur. Et pas sûr que la croissance verte puisse nous sauver. Si nous devions y renoncer, la décroissance serait-elle une véritable alternative ?
Décroissance : solution ou contrainte ? © Getty / Dougal Waters
Depuis 50 ans nous avons atteint dans les pays riches, un niveau de confort inédit dans l’histoire de l’humanité.
Notre monde est en croissance depuis la révolution industrielle, mais tout s’accélère surtout depuis l’après-guerre. Imaginer un avenir souhaitable sans croissance est impensable pour beaucoup d’entre nous...
Mais nos besoins de croissance et de consommation dépassent aujourd’hui les limites que peut supporter la biosphère….
Pourquoi la décroissance fait-elle si peur ? Faut-il vraiment décroitre?
Dans Décroissance, publié chez Tana Editions, le chercheur Vincent Liegey démêle le vrai du faux pour permettre à chacun de se saisir de ce sujet clivant et d’en débattre, dans toute sa complexité.
Pour Valérie Guillard qui travaille sur les pratiques de consommation et autrice d'un ouvrage sur la sobriété chez De Boeck, il faut accepter que cela prenne du temps. Acheter uniquement pour répondre à un besoin est un apprentissage: cela implique que le consommateur se questionne sur ce qu’exprime véritablement son besoin.
La décroissance serait donc un cheminement, qui passe par une étape de prise de conscience des vrais enjeux, du poids des menaces qui pèsent sur nos sociétés...
Et il faut encore travailler pour créer un imaginaire culturel partagé et porteur autour de ces notions de décroissance et de sobriété…
[14h29 Camille passe au vert Plongée dans les souterrains du Larzac Par Camille Crosnier]
Les invités
- Vincent Liegey, ingénieur, chercheur interdisciplinaire, essayiste, spécialiste de la décroissance
- Valérie Guillard, Professeur en marketing à l'Université Paris-Dauphine
Les références
- Décroissance écrit par Vincent Liegey (Tana éditions, collection Fake or not ? )
- Comment consommer avec sobriété écrit par Valérie Guillard (De Boeck)
L'équipe Thierry Dupin Programmateur musical Valérie Ayestaray Réalisatrice
Chantal Le Montagner Chargée de programmes Lucie Sarfaty Chargée de programmes Anna Massardier Attachée de production Camille Crosnier Journaliste et chroniqueuse
Tr.: ... Vincent Ligier a expérimenté un lieu d'expérimentation à Budapest (fabrication de cargos-vélos, potager, etc), il parle de réorienter les métiers de la pub dans la facilitation ... relocaliser ...
Ndlr : VL me semble plus proche de moi, il a notamment évoqué la nécessité de facilitation. Mais, sauf erreur de ma part, ils n'ont pas intégré les conséquences économiques de l'anthropocène, centrée sur les communs et donc, c'est quoi une économie des communs ? Et comment la construire avec radicalité en prévenant les risques ? Les questionner et contacter VL ACT
... un « fait accompli » nuisible, le "TINA linguistique"... et une alternative à prendre en compte.
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les moins polyglottes de tous les peuples de l'UE, ce sont les Britanniques pur jus
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des professeurs d'anglais de collège n'hésitent pas à affirmer que l'enseignement précoce du globish en primaire ne sert à rien, car -précisent-ils- ce que les gamins savent à l'entrée en 6 ème, ils auraient pu l'acquérir à onze ans, en un ou deux mois. Par contre, certains enfants arrivent au collège déjà persuadés qu'ils sont « nuls en langues », que c'est trop dur pour eux.
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politique et d'émancipation
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Une langue-pont équitable pour le monde
(Pour plus de détails: https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9ranto )
Langue conçue d'emblée pour être accessible au plus grand nombre
... le Conseil de l'Europe, qui a élaboré et mis en circulation un outil de pilotage et d'évaluation de l'apprentissage des langues (le « CECR » ou Cadre Européen Commun de Référence des langues ; cf https://fr.wikipedia.org/wiki/Cadre_europ%C3%A9en_commun_de_r%C3%A9f%C3%A9rence_pour_les_langues ) reconnaît officiellement l'espéranto et que les examens valides peuvent être passés, grâce à des examinateurs hongrois, puisque cette langue est officiellement matière d'enseignement (et objet d'examens) dans ce pays. ... On rejoint un peu là l'esprit de liberté, partage et gratuité qui préside au « logiciel libre » et au « buen vivir ».
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un esprit « combatif » dans le sens le plus politique et social du terme: un combat pour plus de justice et d'égalité. Cette langue est émancipatrice.
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25 commentaires 11 recommandés
mots-clés anglais espéranto Langues néo-libéralisme T.I.N.A T.I.N.A linguistique
Connu / https://blogs.mediapart.fr/dominique-c/blog/251015/dans-langle-mort-de-la-mondialisation-ultra-liberale
et aussi sur http://onagrino.ouvaton.org/liens-langues.html
Les maires de Prague (Zdenek Hrib), Budapest (Gergely Karacsony), Bratislava (Matus Vallo) et Varsovie (Rafal Trzaskowski) lors de la signature du «Pacte des villes libres» à Budapest, en décembre 2019. Photo Tamas Kaszas. Reuters
Les maires de Budapest, Bratislava, Prague et Varsovie se sont rendus mercredi à Bruxelles pour demander à la Commission un accès direct aux fonds communautaires au nom de la transparence et de la transition environnementale.
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groupe de Visegrad (Hongrie, Slovaquie, Tchéquie et Pologne)
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Pour Gergely Karácsony, le maire de la ville récemment élu face au candidat du pouvoir, l’UE fait face à «trois options : deux mauvaises et une bonne». «Une mauvaise option serait de ne pas punir [les gouvernements du groupe de Visegrad] pour leurs violations de l’Etat de droit et leur corruption. Une autre serait de ne pas punir les gouvernements mais les pays eux-mêmes [en coupant le robinet des fonds européens], ce qui nourrirait le populisme. La troisième reviendrait à contourner la bureaucratie nationale, où les fonds sont souvent mal utilisés, et à subventionner directement les villes», a-t-il expliqué à EU Observer. Avant de préciser que les villes ne veulent «pas plus d’argent» mais décider par elles-mêmes «comment utiliser ces fonds en suivant les priorités européennes».
Par cette action commune, les quatre maires poursuivent leur alliance, scellée en décembre par le «Pacte des villes libres». Dans ce texte, signé en grande pompe à Budapest, ils s’engagent «à protéger et à promouvoir les valeurs communes de liberté, de dignité humaine, de démocratie, d’égalité, d’Etat de droit, de justice sociale, de tolérance et de diversité culturelle».
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A lire aussi Aides de l’UE : la mafia slovaque récolte le blé des paysans https://www.liberation.fr/planete/2019/02/24/aides-de-l-ue-la-mafia-slovaque-recolte-le-ble-des-paysans_1711385
politique - 93 min - 2019 - tous publics
aussi dispo à https://www.youtube.com/watch?v=XfYNCKyqmPQ
A la veille de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, les équipes de «C dans l'air» ont suivi la montée de la vague populiste qui, en Italie, en Hongrie, en Allemagne mais aussi en France, risque de faire basculer les prochaines élections européennes. Depuis l'arrivée des populistes au pouvoir en Italie, jusqu'à la crise des gilets jaunes en France, la réalisatrice Marie Lorand raconte ces neuf mois qui ont fait vaciller l'Europe. Ce documentaire suit les peuples en colère mais également les politiques, dont Emmanuel Macron, dans leurs déplacements européens. Marc Lazar, Pascal Perrineau, Jean-Dominique Merchet, Thomas Snégaroff, Françoise Fressoz et Jean-Dominique Giuliani, des experts qui interviennent tout au long de l'année dans «C dans l'air», éclairent de leur analyse cette histoire en mouvement.
réalisé par : Marie Lorand
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Soirée spéciale : Europe : la tentation populiste 19.03.2019
16 009 vues - 165 - 67
Ajoutée le 20 mars 2019 / C dans l'air
Après la diffusion en mars 2018 du documentaire « Terrorisme, la réponse française », la rédaction de C dans l’air propose une nouvelle soirée spéciale mardi 19 mars 2019 à ... 20.50 avec la diffusion du « Europe : la tentation populiste ».
À la veille du Brexit et de la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne, les équipes de C dans l'air ont suivi la montée de la vague populiste qui, en Italie, en Hongrie, en Allemagne mais aussi en France, risque de faire basculer les prochaines élections européennes. Depuis l'arrivée des populistes au pouvoir en Italie jusqu'à la crise des Gilets jaunes en France, la réalisatrice Marie Lorand raconte ces neufs mois qui ont fait vaciller l'Europe.
Ce documentaire suit les peuples en colère mais également les politiques, dont Emmanuel Macron, dans leurs déplacements européens. Marc Lazar, Pascal Perrineau, Jean-Dominique Merchet, Thomas Snégaroff, Françoise Fressoz et Jean-Dominique Giuliani, des experts qui interviennent tout au long de l'année dans C dans l’air, apportent leurs commentaires et analyses sur cette histoire en mouvement.
Caroline Roux est une nouvelle fois partie à la rencontre de ceux qui font l’histoire. Elle a ainsi interviewé Luigi di Maio, vice-président du conseil italien, Karin Kneissl, ministre des Affaires étrangères en Autriche, Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes, Daniel Cohn Bendit, ex-député européen et Marine le Pen, présidente du Rassemblement National.
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