Connu / https://framablog.org/2022/11/11/le-fedivers-est-tellement-plus-grand-que-mastodon/#comment-99469
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Nextcloud va rejoindre le fediverse
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éléments clés relevés : intelligence collective, éthique, gauche, espaces de débat, ...
Connu / https://twitter.com/adjaile/status/1222429680327852032
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François BOCQUET a retweeté
Jérôme Carfantan @adjaile · 16h
Les pays (Canada, Finlande et Singapour) qui ont rénové leur système éducatif pour l'adapter à notre époque sont passés d'une logique de contrôle à une logique de confiance @FrancoisTaddei @SismiquePodcast via @PodcastAddict
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Transcription : ... biologique de l'évolution, même les bactéries coopèrent ... ce qui compte, c'est d'apprendre tous ensemble, apprendre un système ouvert (liste non finie) ... interroger le passé pour en conserver le pertinent et mixer pour inventer l'avenir ... la vérité pour faire des citoyens éclairés, curiosité encouragée par le système, le nourrir, développer la capacité de questionnement, de chercher, etc. Le cerveau est fait pour. apprendre de ses erreurs. L'essentiel : capacité à résoudre des problèmes, imaginaire, penser complexe hors de la boite, compétences émotionnelles et relationnelles, être accompagnés ++ Le syst fr est moins performant que ce qu'on croyait. Repenser les choses. ... La Fr n'a pas de budget r&d ni formation continue dans l'éducation !
En tant qu'adulte, que faire ? on démonte le mvt et on avance. Revenir sur les progrès et les célébrer. Festival de l'apprenant. Être un acteur. /systémique dynamique de changement ... comment accélérer ? Au CRI on a dév les savanturiers ++ questionnement scientifique, expérimenter, raconter, ... former nos décideurs à penser ainsi. Le >>débat va dans ce sens. Logique de recherche pou tous. Être fexibles. Apprendre à apprendre. /défis climat, ia robots tueurs => éthique, Empathie, Aristote le savait déjà. éthique de l'action au coeur du syst éduc. S'unir pour créer collectivement ex greta manifeste au nom de la science. Se mobiliser collectivement, citoyens engagés. Créer des lieux de coconstruction, de rencontre entre cette jeunesse, des chercheurs, comment on apprend à se parler, à créer ensemble des projets, faire face aux défis. ON a besoin de penser la coévolution des humains et des machines, des individus et des collectifs, travailler aux interfaces des disciplines qui pensent le cerveau, la machine. De l'individu apprenant à la planète apprenante. Se sent amélioriste (celui qui fait ce qu'il peut pour améliorer les choses) cf colibri : faire sa part. Prendre soin des autres et de la planète simultanément.
Livres : else emotion?? d'albrecht (philosophe a essayé de comprendre les émotions intimes /autres et /la planète a inventé mot solastalgie - la nostalgie que l'on a lorsque l'on n'est jamais parti de chez soi car l'environnement n'est plus ce qu'il était. Partir de ses émotions, être capable de les exprimer de les nommer, de passer de l'émotion individuelle à l'émotion collective et à la réflexion individuelle à la réflexion collective et idem /action. On a besoin de savoir ce qui nous touche. Cette capacité de prendre soin de soi, des autres et de la planète, il l'articule assez bien mais de manière philosophique. Travailler avec des auteurs de science fiction, manière d'explorer le monde de demain. Les plus belles histoires sont encore à écrire.) Enfin, inviter les auditeurs à écrire des sciences fictions positives car >>nbr dystopies. 1 défi : lettres persanes à l'échelle planétaire, inventer une utopie. Revenir, chercher le chemin vers elle. S'inventer des destins collectifs.
Dernier bouquin : le livre du voyage de verber : appel explicite à l'imagination ex ta maison de tes rêves. voyage intérieur espoirs, rêves, modalité + récit. Science participative de ces imaginaires
Yves Bréchet, membre de l’Académie des sciences, nous livre sa réflexion après la décision de la France d’arrêter la recherche scientifique pour les réacteurs nucléaires du futur. Un texte sans détour, en exclusivité pour la revue Progressistes.
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Une certaine idéologie a voulu sortir de cette dynamique, qui était issue de la nécessité d’un bien commun, et soumettre l’ensemble aux lois du marché selon le dogme que le marché conduit nécessairement à des solutions optimisées.
Il faudra un jour faire un bilan de cette injonction doctrinaire mais une caractéristique des idéologies, quelles que soient leurs couleurs, est qu’elles sont rétives à la comparaison aux faits. Le découplage de la production et de la distribution pour cause de concurrence européenne, la nécessité de donner accès au parc hydroélectrique lors même qu’il est indispensable et tout juste suffisant pour stabiliser le réseau électrique mis à mal par la pénétration à marche forcée des énergies intermittentes, et plus récemment le choix ahurissant de se séparer de notre industrie des turbines, dans un pays ou l’énergie électrique est à 90 % nucléaire ou hydraulique, devraient suffire pour démontrer à quel point l’État a cessé d’être un État stratège pour devenir un bouchon flottant au fil de l’eau, le courant dominant étant la logique budgétaire, et les turbulences les effets de modes et les pressions électorales, ce qui nous amène fort loin des grands noms qui ont réindustrialisé la France dans l’après-guerre. Ces exemples nous montrent aussi, sans que cela puisse nous rassurer, à quel point cette tendance de fond transcende les partis politiques. La récente décision du gouvernement d’arrêter le projet ASTRID de réacteur à neutrons rapides est un cas d’école de démission de l’État, dans une vision court-termiste dont on peut raisonnablement se demander ce qui l’emporte du désintérêt pour l’intérêt commun ou de l’ignorance patente des aspects scientifiques et industriels de la question.
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L’énergie nucléaire nécessite une denrée qui n’est pas inépuisable, l’uranium, et génère des déchets à longue durée de vie. Sur ces deux questions les réacteurs à neutrons rapides apportent une réponse techniquement éprouvée : la surgénération, en permettant d’utiliser le plutonium issu du retraitement des combustibles usés, et l’uranium appauvri, sous-produit de l’enrichissement, diviserait par 10 le volume des déchets produits, et assurerait notre autonomie en matière de ressources en uranium et d’autonomie énergétique pour un bon millier d’années au rythme actuel de consommation.
Actuellement, et contrairement à ce que la doxa verte affirme, personne n’est capable de dire quelle proportion d’énergies décarbonées non nucléaires est compatible avec nos sociétés industrielles. Ce n’est pas une question du coût des renouvelables, qui baisse constamment, c’est une question de physique. On ne sait pas quelles sont les capacités de stockage réalistes, on ne sait pas les modifications indispensables du réseau de distribution, on ne sait pas quelle part de production et de consommation localisées est compatible avec un mix énergétique donné, et enfin la production à partir d’énergies fossiles d’une électricité décarbonée rendue possible par un stockage de masse du CO2 est à ce jour un vœu pieux. Dans cette situation, faire le pari qu’on pourra se passer du nucléaire relève plus de la méthode Coué que de la saine gestion politique. La France devrait rester, au moins pour les décennies à venir, un pays à forte composante nucléaire, et c’est d’ailleurs ce qui avait été maintes fois répété par le président Emmanuel Macron. Mais il ne semble pas évident, au moins au vu des dernières décisions, que la cohérence soit une vertu majeure de l’actuelle politique énergétique.
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les réacteurs à neutrons rapides (RNR) sont capables de brûler tous les isotopes du plutonium, et donc de transformer ce déchet en ressource. Ils peuvent également brûler l’uranium naturel et l’uranium appauvri. Les RNR peuvent donc transformer les déchets, en particulier le plutonium, en ressource, et consommer toutes les matières fissiles issues de la mine. Ce faisant, de facto, les RNR permettent une gestion rationnelle de la ressource « site de stockage profond ». Parmi les différentes possibilités techniques pour réaliser la fermeture du cycle, le RNR à caloporteur sodium est l’option technologique la plus mature. Arrêter le programme des RNR en arguant de solutions de remplacement est au mieux aventureux, au pis malhonnête.
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Garder l’option de fermeture du cycle laisse au contraire possible l’usage du nucléaire dans la proportion qui sera nécessaire car à tout moment le flux de matières entrant et sortant sera équilibré, sans accumulation, comme c’est le cas actuellement de déchets non ultimes. Ne pas fermer le cycle, c’est rendre le nucléaire non durable ni responsable : en faisant ce choix aujourd’hui, on prive demain le politique d’une marge de manœuvre et, de facto, on « décide » à sa place.
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Le GIEC, pourtant peu enclin à tresser des lauriers au nucléaire, déclare en 2018 que dans la lutte contre le réchauffement climatique l’énergie nucléaire jouera un rôle essentiel. Ce chapitre du rapport du GIEC a, semble-t-il, du mal à trouver son chemin jusqu’au bureau où s’écrivent les discours enflammés de nos chevaliers blancs du climat.
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réacteur RNR-Na chinois CDFR-600 (China Demonstration Fast Reactor de 600 MWe) a été coulé le 29 décembre 2017 à Xiapu, dans la province de Fuijan. Ce réacteur est conçu et construit par CNNC (China National Nuclear Corporation) ... mise en service en 2023 ... un RNR-Na de 65 MWt/20 MWe a été construit, et mis en service en 2010. Ce réacteur a été acheté à la société russe OKBM Africantov qui en avait assuré la conception et la fabrication ... CNNC annonce que les RNR-Na seront la principale technologie déployée en Chine au milieu de ce siècle ... le CDFR-600 utilisera du combustible mixte d’uranium et de plutonium (MOx RNR) avec des performances de 100 GWj/t de taux de combustion. Toutes ces informations étaient connues du gouvernement français au moment de sa décision d’arrêter le projet ASTRID ... exemple de la société TerraPower appartenant à Bill Gates ... promeut un concept de RNR-Na appelé Traveling Wave Reactor, dont les dernières évolutions de design sont finalement très proches d’un RNR-Na classique. TerraPower et CNNC ont créé un joint-venture en octobre 2017 pour le codéveloppement du TWR ... Les Japonais eux-mêmes étaient largement partie prenante du programme ASTRID, témoignant là aussi d’un État stratège.
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Connu / https://www.energiesosfutur.org
16 commentaires DONT https://revue-progressistes.org/2019/09/22/larret-du-programme-astrid-une-etude-de-cas-de-disparition-de-letat-stratege/#comment-4603
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jnm 22 Oct 2019 à 20:30
Bonjour, merci pour cette intervention. Vous n’êtes pas sans savoir que nous attendons d’ici 20-30 ans, d’après les modèles étudiés par des milliers de climatologues dans le monde entier, des températures estivales supérieures à 40 degrés, puis d’ici 30 ans, des températures jusqu’à 55° en Alsace, 53° en Sud Ouest, Aquitaine, Loire et Région Parisienne. Cet été nous avons eu du 46° dans le Gard. Ces modèles issus d’études publiées entre 2000 et 2014, sont hélas, depuis lors, rendues caduques par de nouveaux modèles bien plus inquiétants, qui nous portent à des températures supérieures bien plus tôt. La filière nucléaire, qui se construit sur du long terme, avec des mises en services hypothétiques vers 2030-2040, n’est elle pas condamnée dans son ensemble, toutes technologies confondues, par la température, le manque d’eau dans les grands fleuves, dont on a pu voir le niveau très bas cet été ou en 2003 ? Sans parler de la paralysie de toute l’économie et les services dès qu’on est au dessus de 45°. Il semble qu’il y ait une omerta totale sur ce sujet dans la filière. Sachant les milliards d’euros d’investissement nécessaire, leur rentabilité à long terme est impossible. Il vaut mieux investir massivement dans la réduction de la consommation (isolation, gaspillage) et les ENR. Merci pour nos enfants.
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Ndlr :
- solution pour le recyclage des déchets nucléaires ? Douchée par la remarque de jnm ? Le débat ne se ramène-t-il pas au choix de société : une société industrielle est-elle encore possible sous l'anthropocène ou non ? Sinon, quelle société ? ACT
Communiqué Alternatiba Poitiers : Suite aux réunions de préparation de la mobilisation du dimanche 27 janvier « se lever pour le climat » (avec plein de belles idées qu’on garde bien au chaud!), suite à la manifestation de samedi dernier qui a regroupé un millier de personnes à l’appel des Gilets jaunes, rejoints par les syndicats et partis politiques à Poitiers, suite à nos échanges avec les Gilets jaunes qui souhaitent comme nous changer le système, pour une justice fiscale, sociale et écologique : Alternatiba Poitiers appelle un maximum de personnes à rejoindre la chaîne humaine nationale organisée par les Gilets Jaunes ce dimanche 27 janvier de 10h00 à 12h00.
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Génial !
Merci Alternatiba Poitiers de contribuer à la JONCTION
Gilets jaunes - gilets verts
Urgence climatique, effondrement de la biodiversité, sortie des pesticides, arrêt des pollutions, etc
Les gilets jaunes ont mis l'accent sur les injustices sociales, fiscales et écologique. Nous ne les remercierons jamais assez d'avoir ENFIN déstabilisé UN PEU le gouvernement MACRON / PHILIPPE au point de lâcher quelques miettes.
Dans la foulée, la pétition L'AFFAIRE DU SIÈCLE a rassemble plus de deux millions de personnes.
Ainsi, les conditions sont réunies pour faire tomber le système qui empêche la prise en compte des urgences sociales et écologiques.
Sans justice sociale et fiscale, nous ne pourrons jamais rassembler tous les citoyens du monde afin de changer nos modes de vie à temps.
Cette condition nécessaire va nous permettre de mener la bataille climatique écologique et sociale pour rester en deçà des +1,5°C de réchauffement climatique moyen à la fin du 21ème siècle.
ENSEMBLE NOUS POUVONS RÉUSSIR.
À chacun de convaincre ses proches et de nous organiser en répondant notamment à l'appel de Commercy :
https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?searchtags=Commercy
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ndlr : commentaire accepté : https://web86.info/se-lever-pour-le-climat-avec-la-chaine-humaine-des-gilets-jaunes-a-poitiers-ce-dimanche-27-janvier/#comment-428 et toujours présent en ligne le 15/01/21
ndlr : impartial ?
"Il a publié 7 livres dont un ouvrage de référence sur l’énergie en 2 volumes: Le Monde et l’Énergie. Enjeux géopolitiques (Éditions Technip)." = >> doutes car Technip est une des principales sociétés mondiales d'ingénierie pétrolière, ce qui le place en >>risque de conflit d'intérêt. Mais n'enlève rien à ses démonstrations comme dans http://pgenergie.blogspot.com/ Cela aide juste à prendre la mesure du défi de l'objectif "laisser les énergies fossiles dans le sol"... Notre "cadeau aux générations futures", celui qui a le plus de sens malgré les difficultés ! En conséquence, la seule question est : comment imposer ce choix à la filière énergétique mondiale ?