Politique Rassemblement national (RN)
Repoussé depuis des mois, le programme économique du RN, destiné au monde entrepreneurial, a été dévoilé samedi. La coûteuse baisse de la TVA sur les produits énergétiques bel et bien défendue par le parti n’y figure pas
Temps de lecture estimé : 1 minute
Publié le 16 septembre 2024 à 19:28 - Maj 17 septembre 2024 à 00:39
Par Nina Jackowski, Sarah Spitz, Marc Vignaud
Photo Jean-Philippe Tanguy 16/09/2024 Spitz Jackowski
Les faits -
À l’occasion de la rentrée parlementaire du Rassemblement national organisé ce week-end, le parti à la flamme s’est d’ores et déjà projetée dans le scénario d’une nouvelle dissolution dans un an
« C’est un programme qui ne s’est pas fossilisé ! », ironisait le cadre Jean-Philippe Tanguy samedi, lors de la présentation du programme économique du RN, en ouverture des journées parlementaires. Une référence au surnom de « fossile fossilisé » dont l’élu a affublé le Premier ministre Michel Barnier - et pour lequel il s’est fait réprimander par la « patronne » Marine Le Pen -, et à son livret économique abandonné depuis six mois dans les cartons.
Clés : Marine Le Pen Entreprise Jordan Bardella Dissolution
*Ndlr : à ce jour, ce livret ne figure pas sur le site https://rassemblementnational.fr/livrets-thematiques sauf erreur de ma part. Vérifier ACT
- CP à l'issue du conseil national élargi https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?GEZgZg mais rien sur l'économie...
...
Etrange. Le RN a préféré faire campagne aux législatives sur la bonne mine de Jordan Bardella, avec ses flous et ses hésitations, plutôt que sur ce livret de 66 pages, tout entier dédié aux patrons et aux marchés, sous le titre : « La France entreprend ».
D’ailleurs la mesure phare de la campagne Bardella, celle qui figurait en tête de sa profession de foi, a purement disparu : c’était la baisse de TVA de 20 à 5,5 pour les carburants, l’électricité, le gaz et le fioul domestique. Mesure qui aurait coûté 17 milliards € annuels. Le RN maintient quand même une baisse immédiate de 30% des prix de l’électricité et promet -je cite- de « refaire de la France un paradis énergétique au service des entreprises ». Mais quand et avec quelle énergie la France a-t-elle déjà été un paradis ?
Quel serait ce paradis énergétique décrit par le RN ?
Tout nucléaire
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En disant stop à l’énergie solaire. Et stop aux éoliennes, dont certaines seraient démantelées. Le livret présidentiel de Marine Le Pen l’exprimait clairement : « L’urgence est de rompre avec une écologie dévoyée par un terrorisme climatique ».
Et pour les entreprises ? Le paradis également. Noël toute l’année :
Suppression de la cotisation foncière des entreprises, CFE, qui a rapporté 9 milliards € l’an dernier.
Suppression partielle de la cotisation sociale de solidarité des sociétés, C3S, 5 milliards.
Exonération des cotisations patronales sur les hausses de salaires de 10%, au moins 10 milliards.
Exonération d’impôt sur le revenu des moins de 30 ans, l’idée semblait enterrée, elle revient : une exonération sans plafond, pour tous les moins de 30 ans, y compris les traders, les stars du foot et Jordan Bardella. 3 milliards et demi. Mais pas sûr que ça tienne la route juridiquement.
Exonération d’impôt sur les sociétés créées par les moins de 30 ans. Même chose.
Et suppression de l’impôt sur la fortune immobilière, au profit d’un impôt sur la fortune financière, qui exonèrerait la résidence principale.
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Tout pour les patrons et les plus riches ?
Non, pour les retraites, Marine Le Pen fait miroiter un âge minimum de départ variant entre 58 et 62 ans, selon l’entrée dans la vie active, avec une durée de cotisations de 40 à 42 ans. Là encore, une fortune : plus de 30 milliards annuels !
Comment le RN finance tout cela ? Avec toujours les mêmes recettes : une hypothétique chasse à la fraude, avec un ministère dédié. Et une incontestable chasse aux immigrés. Ce que le RN appelle priorité nationale. Qui rendrait obligatoire « d’inscrire la nationalité parmi les critères de choix d’un candidat » à un emploi. Et supprimerait les aides sociales aux étrangers.
Des mesures qui feraient basculer des centaines de milliers de familles dans la pauvreté, qui ne rapporteraient que quelques milliards, au cas improbable où elles ne seraient pas jugées contraires à la Constitution (principe d’égalité de traitement) et aux traités européens.
Là, pas besoin de livret actualisé, sur ce principe de ségrégation, le parti d’extrême-droite n’a pas varié depuis plus de 40 ans .
À écouter aussi : Édito. Rassemblement national : après chaque scrutin, local ou national, Marine Le Pen annonce un grand ménage
L'édito politique 2 min
Clés : Politique Rassemblement national Jordan Bardella
Ndlr : le RN MANIPULE et MENT aux français avec duplicité. Dénoncer ACT
Voir aussi https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?M-2Q0Q
Jordan Bardella pendant la campagne des élections européennes de juin 2024 ©Getty - Chesnot
Le journal Libération publie aujourd’hui une enquête selon laquelle Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, aurait produit de "fausses preuves de travail".
Il est d’usage en langage journalistique de dire que ces révélations “tombent mal”. Mais y a-t-il un bon jour pour voir ressurgir une affaire de faux que vous auriez aidé à fabriquer ? Je ne le pense pas.
Ressurgir, car à la fin du mois, va s’ouvrir à Paris le procès fleuve des assistants parlementaires européens du RN, dans lequel le parti d’extrême droite et 27 de ses membres ou ex-membres seront jugés pour avoir participé à un système de détournement de fonds publics. Marine Le Pen, qui figure sur la liste des accusés, est citée à comparaître pour faire la lumière sur des soupçons de détournements de fonds européens entre 2004 et 2016.
À écouter : Pourquoi Marine Le Pen est-elle accusée de détournement de fonds publics européens ? - La Question du jour - 8 min
Elle devra donc répondre devant la justice de ces pratiques, mais pas Jordan Bardella, qui avait à l’époque 19 ans. Et pourtant, l’enquête de notre journaliste Tristan Berteloot révèle que le président du parti, a bel et bien été en 2015 assistant parlementaire, et qu’il a participé a posteriori à l’élaboration de documents factices et antidatés censés témoigner de tâches qu’il n’aurait pas réellement effectuées, notamment par de faux agendas. Le RN a réagi hier en rétorquant que Jordan Bardella a travaillé « sans aucune infraction, ni irrégularité, tant au regard du règlement du Parlement européen que de la loi française ».
La définition du vrai et du faux
Dont acte. Il y a quelque chose de fascinant dans la définition du vrai et du faux au RN. En juin dernier, la Cour de cassation a validé définitivement la condamnation du RN pour la surfacturation des kits de campagne lors des élections législatives de 2012. Un mois après, en juillet, le parquet de Paris annonçait que la campagne présidentielle de Marine Le Pen en 2022 faisait l'objet d'une enquête portant sur des soupçons de financement illégal.
Maintenant donc, dans l’affaire dite européenne, la question n’est plus de savoir si une facture est fausse ou si un travail est faux : au cours de l’enquête, Marine Le Pen et ses proches ont assuré que, s’ils ne travaillaient pas vraiment pour leurs députés européens, les assistants visés n’occupaient pas pour autant des emplois fictifs – sur leur temps de travail, ils faisaient quand même quelque chose, seulement, pas pour l’Union européenne. On se croirait dans un nouveau livre de Pierre Bayard. Après “Comment parler des livres qu’on n’a pas lus ?”, puis “Comment parler des lieux où l’on n’a pas été ?” et “Comment parler des faits qui ne se sont pas produits ?”, voici "Comment parler du travail que l’on n'a pas fait ?"
Le Parlement européen a évalué son préjudice de cette affaire à 6,8 millions d'euros. Car si le travail peut être inventé et les agendas falsifiés, l’argent, lui, est toujours très réel dans ces affaires.
Clés : Société Politique Partis politiques Justice Rassemblement national Jordan Bardella Marine Le Pen Parlement européen
Publié : 4 juillet 2024 à 6 h 30 min
Auteur : entreleslignesentrelesmots
Catégories : Extrême droite
Un outil au service de l’antifascismeIntrouvable en librairie depuis une quinzaine d’années, le recueil d’articles de Maurice, intitulé En gros et en détail, Le Pen au quotidien 1987-1997, était paru initialement aux éditionsParis-Méditerranée en 1998. Nous le mettons de nouveau à disposition, dans un format numérique, téléchargeable gratuitement, dans le cadre de la Collection Maurice Rajsfus […]
Connue / https://mastodon.top/@FanchTheSystem@framapiaf.org/111539250061366508
"
Jean Gautier a partagé 5 h FanchTheSystem@framapiaf.org Neoresistant@mamot.fr Fanch The System @FanchTheSystem@framapiaf.org
@Neoresistant y'a un peertube si tu veux : https://canard.tube/w/vLeatdCo9Pk7Ukc3n41wDc
"
Ouvrez les guillemets Vidéo
Le récit est bien en place, le RN l’annonce fièrement : la formation d’extrême droite est appelée à être l’alternance, on n’y coupera pas. Comment le parti de Marine Le Pen s’y est-il pris pour créer cette dynamique et que fait-il vraiment à l’Assemblée ?
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Le récit est bien en place, le Rassemblement national l’annonce fièrement : la formation d’extrême droite est appelée à être l’alternance, on n’y coupera pas.
Que nous disent pour l’instant les sondages ? Comment le parti de Marine Le Pen s’y est-il pris pour créer cette dynamique et que fait-il vraiment à l’Assemblée nationale, où il compte 88 député·es ? L’équipe d’Ouvrez les guillemets revient cette semaine sur une prophétie qui a tout pour nous inquiéter.
Nos articles en lien avec cette émission
Au Havre, le RN cherche la formule pour surfer sur la contestation sociale - 1 mai 2023
224 k abonnés - 5,6k+ - 85 192 vues - 1 309 commentaires
Madame Le Pen, j’ai apporté ici votre programme « M La France », votre projet présidentiel. Et j’ai apporté également le programme d’Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce qu’entre vous deux, il y a un énorme point commun. Entre vous et Emmanuel Macron, il y a plus qu’un trait d’union : vous êtes d’accord sur l’essentiel.
#LePen #Documentaire - 256 k abonnés - 28 769 vues - 163 commentaires
2017, le journaliste Paul Moreira a rencontré pendant plus d'un an les nouveaux électeurs du Front National pour mieux comprendre les raisons du basculement de leur vote. Son enquête, menée sur le long terme, a permis de confronter leurs points de vue à une vérification sur le terrain auprès des élites du pays. L'occasion de remettre en question les idées reçues et de faire le tri entre fantasme et réalité. A travers le conflit d'ArcelorMittal à Florange, Paul Moreira s'interroge sur la dérive du vote frontiste chez les sidérurgistes.
Un film de Paul Moreira
Une production Premières Lignes
Tr.: ... Hayange ...
Montauroux (Var) ... Marie-Cécile Ferrari ... jalouse des étrangers, des musulmans ... Christine Tasin, Riposte Laïque ... Congrès FN Lyon nov 2014 ... "On est chez nous" ... Eric Zemmour ... Picardie Octobre 2014 Jean-Luc Girardin vendeur de chaussures à 7€, fabriquées en asie car ses clients ont un petit pouvoir d'achat. A conscience que ça nuit à l'emploi en France. Vote FN avec des états d'âme. ... une femme d'extrême gauche ou PC vote parfois FN par raz-le-bol ... Grigny, la ville du tueur du super marché cacher, Coulibaly ... vote protestataire FN ... rappeur Edel Hardiesse vote FN ... au bout d'un an à danser avec le FN, je crois que c'est un grand lion en carton ... J'ai rencontré un pays blessé où chacun avait de bonnes raisons de ne plus croire aux partis de gouvernement. ... Le FN est très visible à la télévision. Mais sur le terrain, on cherche encore leurs militants... électeurs FN manipulables et fragiles mais qu'ils n'ont pas toujours tort d'être en colère. Aujourd'hui, je les connais mieux et je sais qu'ils ont surtout besoin d'être aidés.
Retrouvez la conférence des AMFIS 2022 intitulée : « Macron, Mélenchon, Le Pen : quel avenir pour les trois blocs ? », avec :
• Stathis Kouvélakis, philosophe
• Nadège Abomangoli, députée LFI-NUPES
• Jérôme Legavre, député LFI-NUPES
Clés : Asie ; Extrême droite ; Françafrique
On savait qu'à la suite de la présidentielle de 2017, le Front national avait évité la faillite grâce à un homme d’affaires français, Laurent Foucher, qui a consenti un prêt au parti de Marine Le Pen. Mais personne n’avait jamais raconté l’incroyable histoire de ces 8 millions d’euros tombés du ciel. Entre oligarques déchus et services secrets russes, entre paradis fiscaux, escroqueries et magouilles diplomatiques en Afrique, Le Média révèle en exclusivité comment le Front national a permis de blanchir de l’argent sale, finalement remboursé par le contribuable.
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Une grosse baffe pour Jupiter, la NUPES première force d’opposition, le RN continue de gonfler.
Réélu avec 61,01 % des voix dans la 1ère circonscription de la Somme, le député-reporter François Ruffin repart pour un tour !
Le rempart à Macron, le rempart à Le Pen : c'est nous ! par FRANÇOIS RUFFIN
- 05/05/22 Reportage – Radio 29’51 Qui l’eût cru, la nouvelle vraie gauche arrive ! Déjà Ruffin repart pour un tour : fanfare, pétanque, karaoké et chiffon rouge (2/2) Accès libre
C’était en novembre 2021, un reportage avec les mélenchonistes qui font du porte-à-porte dans la France invisible. Courageux mais pas nombreux, Emma, Clarence et Pierrick, trois vaillants militants. Aucun d’eux – ni personne à cette époque (...) - 04/05/22 Reportage – Radio 29’37 Ruffin repart pour un tour : fanfare, pétanque, karaoké et chiffon rouge (1/2) Abonnés
François Ruffin repart pour un tour. Apres cinq ans à l’Assemblée, le député-reporter veut rempiler. Mais attention, c’est pas gagné, dit-il. Du coup c’est fanfare, pétanque et karaoké samedi, veille de Premier mai à Flixecourt dans la Somme, 3 (...)
« Plutôt Le Pen que Mélenchon » : quand Frédéric Lordon prédisait la situation politique de 2022
Source : émission Là-bas si j'y suis, interview de Frédéric Lordon par Daniel Mermet avril 2021.
Ndlr : n'est plus présente sur yt ACT
7 426 vues - 1 k - 194 k abonnés - 170 commentaires
Avec 61%, on gagne largement ce soir dans la Somme. Et on gagne largement partout : dans les quartiers d'Amiens, à Flixecourt, à Abbeville. On inverse le score de Marine Le Pen à la présidentielle. Le rempart à Macron, le rempart au RN : c'est nous !
Ndlr : également à https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?m8JkUw
On sort les dossiers
Toutes les deux semaines, Fabrice alias le Stagirite porte un regard décalé sur l'actualité et les stratégies de communication des puissants. L'ironie n'empêchant pas l'analyse rigoureuse.
Marine Le Pen est de nouveau sur les plateaux, pleinement mobilisée dans la bataille pour les législatives, comme candidate, et comme leader de son parti. Jean-Luc Mélenchon a pris le temps d’imposer l’idée de législatives comme match retour de la présidentielle.
Cela donne deux stratégies opposées : Mélenchon se voit comme chef de la majorité, Le Pen vise plus modestement le titre de chef de l’opposition. Mais elle croit pouvoir faire la différence sur l’image renvoyée, en dénonçant l’irréalisme et le mensonge de Mélenchon. Factuellement, elle n’a pas tort : la probabilité de voir advenir une majorité NUPES n’est pas très grande. Cependant, ce qu’elle appelle “mensonge”, c’est peut-être l’essence même de l’art politique.
La rhétorique politique cherche à persuader l’auditoire que l’évènement improbable peut se produire, si les gens en sont suffisamment convaincus et agissent dans ce sens. Pour ce faire il faut se mouvoir dans une fenêtre où ce que l’on dit paraît au moins plausible : trop ambitieux et irréaliste, et les gens ne vous croient pas ; trop gagne-petit mais réaliste, et les gens ne se motivent pas. En cherchant à “hacker” une phase médiatique et électorale qui est normalement une formalité pour le parti présidentiel, Mélenchon veut faire surgir ce “cygne noir”.
Inclassable
Vous pouvez retrouver tous les contenus de Théophile Kouamouo en consultant sa page.
Clés : Démocratie ; La République en Marche ; Législatives 2022 ; Macron
Premier épisode de notre nouveau module "Direction Palais Bourbon. Il vous dira tout sur la campagne en vue des élections législatives. Bien entendu, il sera question des petites et grandes infos qui remontent du terrain. Nous ferons le point sur les circonscriptions les plus symboliques, les plus observées pour des raisons diverses. Et nous ne nous interdirons pas de passer au scanner le bilan des députés sortants.
Au sommaire aujourd’hui, la grosse bourde de Stanislas Guérini qui a fait frémir la majorité présidentielle et a rappelé le CV problématique de certains de ses candidats aux législatives ; la Macronie qui est soupçonnée de vouloir se servir des préfets pour fausser les résultats du scrutin, du moins d’un point de vue psychologique ; Marine Le Pen qui est pour le moins “emmerdée” par son étrange positionnement dans cette séquence politique, un positionnement quasiment pro-Macron et qui se défend en attaquant Jean-Luc Mélenchon. Et la circo du jour, ce sera celle où candidatera la Première ministre Elisabeth Borne, dans le Calvados.
7 min - 4 Commentaire(s)
Une lecture trop rapide et basique des résultats électoraux peut laisser penser que Marine Le Pen est la candidate de la France rurale. La réalité est bien plus complexe.
Emmanuel Macron, président des villes, Marine Le Pen, candidate des champs. Au lendemain des scrutins électoraux en France, le même refrain résonne souvent. L’Hexagone serait divisé, fracturé même, entre deux entités irréconciliables : ses villes, réputées plus ouvertes et progressistes, et ses campagnes, cette « France périphérique »1 abandonnée à son triste sort.
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nouvelle définition fournie par l’Insee, qui se base depuis 2020 sur la grille communale de densité https://www.alternatives-economiques.fr/campagne-existe-t-statistique-publique/00095169#:~:text=La%20r%C3%A9ponse%20semble%20neutre%20%3A%20essentiellement,leur%20%C3%A9volution%20dans%20le%20temps.. D’après l’institut, « une commune rurale est une commune très peu dense ou peu dense et une commune urbaine est une commune très dense ou de densité intermédiaire ».
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pour Olivier Bouba-Olga, c’est moins la caractéristique du territoire que sa composition sociale qui explique le vote Le Pen.
Pour le comprendre, le professeur à l’université de Poitiers propose d’intégrer à son analyse des variables permettant de saisir les différences de composition sociale des territoires.
« La présence d’ouvriers et d’employés [réputés plus enclin à voter à l’extrême droite, bien qu’ils choisissent surtout l’abstention] dans une plus grande proportion à la campagne qu’en ville joue en effet beaucoup et peut effectivement expliquer une large partie des résultats de Marine Le Pen dans ces territoires », identifiait déjà le géographe Frédéric Gilli dans nos colonnes https://www.alternatives-economiques.fr/resultats-premier-tour-vraie-rupture-a-lieu-2017/00102980, au lendemain du premier tour de l’élection présidentielle.
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Connu / tg 2/5/22 à 23:48
Clés : Extrême droite ; Macron ; Présidentielles 2022
Les efforts conjugués de millions de citoyens, d’activistes et d’électeurs n’y auront rien fait. Le second tour programmé depuis cinq ans par ceux qui y avaient intérêt aura réussi à s’imposer en cette année 2022.
Une fois de plus, Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. La différence, c’est que cette fois-ci, Emmanuel Macron a un bilan, un lourd bilan contre lui, et on peut imaginer que le réflexe du “vote barrage” sera moins évident à provoquer. Il y a aussi le fait que Marine Le Pen fait campagne, notamment en vue de ce second tour, sur le thème du pouvoir d’achat…
Elle se présente comme une aspirante présidente compassionnelle, qui aime les Français et qui voudrait qu’on l’aime. Mais au-delà de la com, de quoi la proposition politique de Marine Le Pen est-elle le nom ? En quoi se diffère-t-elle de celle d’Emmanuel Macron ? Est-ce parce qu’elle est de manière impossible à nier soutenue par une large frange des classes populaires qu’elle a vraiment la fibre sociale ?
De toutes ces questions, nous en parlons avec Nicolas Framont, rédacteur en chef de Frustration Magazine, un média indépendant gratuit… auquel vous pouvez vous abonner en guise de soutien. Il est aussi chroniqueur pour Le Média TV.
Le site internet de Frustration magazine : https://www.frustrationmagazine.fr/
Connu / tg 16/4/22 8h28
Clés : Extrême droite ; Politique
Vincent Jarousseau est photographe et documentariste. Co-auteur de « L’illusion nationale » (avec Valérie Igounet, historienne, spécialiste du négationnisme et de l’extrême droite en France) paru en 2017 sous forme d’un roman-photo, il a mené une enquête dans 3 villes dirigées par le FN depuis 2014 (Hayange en Moselle, Beaucaire dans le Gard et Hénin-Beaumont).
Deux ans après, il publie un nouvel ouvrage intitulé "Les racines de la colère" : un suivi quotidien de huit familles issues de milieux populaires de Denain, une petite ville de 20 000 habitants dans le nord de la France, l'une des communes les plus pauvres de France où MLP réalise également un score impressionnant...
De son travail de documentariste, il en tire une fine sociologie de l'électorat du RN.
Tr.: ... ressentiment sur le déclin industriel ... jeunes qui ne font pas d'études, rester sur son territoire, se démarquer des cassos, cette france qui travaille, pas dans les bureau, ni fr technocratique ... article de Ruffin dans Libération ...
Ndlr : voir aussi https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?Jbhh_A
La Contre Matinale
Vous pouvez retrouver tous les contenus de Nadiya Lazzouni en consultant sa page.
Podcast
Cette France qui vote Marine Le Pen, les vérités de Sandrine Rousseau | Contre-Matinale #132
Cette émission est aussi disponible en version audio.
Cette France qui vote Marine Le Pen, les vérités de Sandrine Rousseau | Contre-Matinale #132
Au programme de la 132ème édition de la Contre-Matinale du Média TV, présentée ce jeudi 28 avril par Nadiya Lazzouni…
· Titrologie : Retrouvez la traditionnelle rubrique dans laquelle nous analysons les unes de la presse mainstream et revenons sur leur vision de l'agenda médiatique. Puis, un petit focus sur différents contenus proposés par nos camarades de la galaxie des médias indépendants et alternatifs…
· L'invité : Depuis 2014, Vincent Jarousseau, photographe et documentariste, réalise un tlong et sérieux travaille de documentation sur plusieurs communes où Marine Le Pen a obtenu des résultats supérieurs à 55 % lors de la dernière présidentielle. Des villes emblématiques de territoires touchés de plein fouet par la désindustrialisation…
· La dernière heure : En direct sur notre plateau, Cemil reçoit Sandrine Rousseau, économiste et membre d'EELV, pour échanger sur la tempête qu'elle traverse au sein du parti écologiste, sur fond de législatives, après une campagne présidentielle très difficile.
· LE MÉDIA POURRAIT DISPARAÎTRE : LE MÉDIA POURRAIT DISPARAÎTRE ! Votre média, ses salariés et ses programmes, sont en danger ! Le Média ne survivra que s’il parvient à mobiliser 4 000 nouveaux abonnés... C'est beaucoup ? Pourtant 710 000 personnes nous suivent sur YouTube... alors on y croit parce que vous êtes là !
Tr.: ... mlp incarne cette fr du travail ... 51% féminin ... grosse abstention là où mlp fait de gros scores ...
Ndlr : voir aussi https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?6hSHhA
Qui veut gagner l'Élysée ?
Clés : Extrême droite ; Macron ; Présidentielles 2022
Pour éviter que ne se rejoue la catastrophe de 2017, Marine Le Pen a cherché à démontrer son sérieux, sa connaissance ses dossiers. Et plutôt que d’attaquer, elle a défendu son projet, ses propositions. Mais elle reste approximative et se fait surclasser par l’énarque dès que le débat devient trop technique.
Tactiquement Emmanuel Macron s’est offert le luxe de renverser la charge du bilan. Ce n’est pas Le Pen qui attaque le bilan du président, c’est Macron qui attaque la député Le Pen sur les textes contre lesquels elle a votés.
Macron se positionne donc en technocrate. Ce qui l’amène à se montrer paternaliste, condescendant, tant son adversaire n’est pas au point. D’où cette attitude qu’il affecte de professeur fatigué par le niveau de l’élève qui passe à l’oral.
En somme, Le Pen, trop brouillonne, n’a pas été en mesure de le mettre en difficulté sur son bilan. Mais Macron, tellement concentré à pousser son avantage comparatif sur la maîtrise des dossiers, en a souvent oublié de mettre en évidence le risque politique, social, et moral que représente l’extrême droite. En lui reprochant davantage d’être approximative ou incohérente, plutôt que politiquement dangereuse, il pourrait finir de la banaliser.