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Pour les macronistes, la démocratie, c'est comme la culture, c'est non essentiel. Plutôt que de prendre des mesures sanitaires, vous prenez des mesures sécuritaires !
Retrouvez mon explication de vote sur le projet de loi de prolongation de l'état d'urgence sanitaire.
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Le 14 janvier 2021, Ugo Bernalicis intervient en Commission des Lois sur le texte de prorogation de l'état d'urgence sanitaire.
Il dénonce une gestion catastrophique de la crise, qui ne peut conduire à une prorogation des pleins pouvoirs à un Gouvernement aussi incompétent.
Outre, les conditions encore une fois détestable du débat démocratique, ce texte de prorogation de l'Etat d'Urgence Sanitaire est une fuite en avant liberticide qui n'a pas fait ses preuves.
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LIBERTÉS PUBLIQUES - 274 commentaires
Comment défendre les droits humains et faire entendre la voix de la raison dans un pays sous état d’urgence sanitaire, traumatisé par une série d’attaques terroristes, et où règne un débat public nauséabond ? Mediapart a posé la question à plusieurs défenseurs des libertés publiques.
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Mots-clés antiterrorisme Covid 19 droits humains état d'urgence Gérald Darmanin islamo-gauchisme islamophobie Libertés
Connu / https://twitter.com/Mediapart/status/1325206646927323137
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corinne morel darleux a retweeté Mediapart @Mediapart · 7 nov.
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Dans cette 124e numéro de la Revue de la semaine, Jean-Luc Mélenchon se concentre sur un seul thème : la mise en place progressive d'un régime autoritaire dans lequel les libertés collectives et individuelles sont peu à peu réduites.
Le président du groupe « La France insoumise » parle d'abord de la remise en place du confinement et explique pourquoi cette mesure n'est pas tenable dans la durée. Il prend le cas des petits commerçants contraints de choisir entre prendre des amendes ou mettre la clef sous la porte compte tenu des difficultés financières qu'occasionnent le nouveau confinement. Il propose également de mettre en place des alternatives au confinement et donne des exemples de ce qui pourrait être fait.
Jean-Luc Mélenchon revient ensuite sur la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et explique que se met en place un régime autoritaire dont la pente est totalitaire. Il invite à consulter le document d'analyse « Macron à la dérive autoritaire » qui récapitule les privations de liberté depuis le début du quinquennat.
Enfin, le député insoumis fait le point sur le lancement de l'application « L'insoumission » et sur les abonnements à « L'insoumission Hebdo » et « Le journal de l'insoumission ».
SOMMAIRE
00:00 : Intro
00:14 : Le régime autoritaire
25:53 : L'insoumission : application et abonnement
LES LIENS
- Le document «Macron à la dérive autoritaire» : https://melenchon.fr/2020/11/03/macron-a-la-derive-autoritaire-le-document-choc/
- Abonnez-vous aux journaux de L'insoumission : https://linsoumission.fr/sabonner/
- Téléchargez l'application de L'insoumission sur Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id%3Dcom.shapper.linsoumission
- Téléchargez l'application de L'insoumission sur l'Apple Store : https://apps.apple.com/fr/app/linsoumission/id1535823240
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.#NEXUS - 16 100 vues - 1,3 k - 19 - 15,3 k abonnés
Martine Wonner, Députée Libertés et Territoires et Médecin psychiatre, expliquait le 4 novembre 2020 à France Soir comment le ministre de la Santé est passé outre le premier vote du Parlement au sujet de la fin de l'état d'urgence. Le 3 novembre, le Parlement avait décidé que cet état d'urgence finirait le 14 décembre 2020, et qu'il devait pouvoir statuer sur la prolongation du confinement ou non à partir du 30 novembre. Le lendemain, le gouvernement organisait une seconde délibération avec davantage de membres de LREM dans l'hémicycle. Résultat, les votes de la veille ont été balayés et il a été décidé que la fin de l'état d'urgence aura bien lieu le au minimum le 16 février 2021. Cette prolongation sera examinée en dernière lecture ce samedi 7 novembre après être passée devant le Sénat le 5 novembre.
👉 Lire notre article à ce sujet : https://www.nexus.fr/actualite/news/letat-durgence-pas-14-decembre/
👉 Source de l'extrait vidéo : https://twitter.com/Stalec_/status/1324151651091951616
👉 Voir la vidéo intégrale avec le débriefing de Martine Wonner enregistré pour France Soir : https://youtu.be/uetKnzh24tc
👉 Plus d'infos dans cet article : https://www.marieclaire.fr/etat-d-urgence-sanitaire-la-prolongation-jusqu-au-16-fevrier-approuvee-par-l-assemblee-nationale%2C1361108.asp
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Dans ce 83e épisode du BDR, François Ruffin revient sur l'installation du couvre-feu, la prochaine installation de l'état d'urgence sanitaire et des décisions prises seules par Emmanuel Macron, sans concertation, sans consultation de l'Assemblée nationale ou des scientifiques. Il fait le point également sur tous les sujets portés, défendus et abordés durant ces deux dernières semaines lors de la bataille du budget et sa toute petite victoire, mais victoire tout de même, pour les auxiliaires de vie sociale. Il revient sur l'attentat de vendredi dernier, le problème de la haine, notamment en ligne, ainsi que du rôle de l'Education nationale dans le pays. Enfin il retourne sur la question des dorures de l'Elysée et sur la culture populaire abimée par le pouvoir.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
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Jeudi 1er octobre, Ugo Bernalicis intervenait pour la France insoumise lors de la discussion générale sur la prorogation du régime transitoire de l'état d'urgence sanitaire.
En effet, dans sa gestion de la crise sanitaire, le gouvernement fait tout et n'importe quoi. En refusant d'avoir un discours de vérité, il finit par braquer les gens contre des mesures sanitaires qui ont du sens.
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36 commentaires - Mots-clés Coronavirus Cour de cassation covid-19 détention provisoire épidémie état d'urgence sanitaire FO Justice Libertés Nicole Belloubet pourvoi Prison qpc SAF SM USM
La prolongation automatique des détentions provisoires n’est pas conforme à la Convention européenne des droits de l’homme, juge la Cour de cassation.
Blog : Le blog de Les invités de Mediapart - 15 commentaires 26 recommandés
Des associations de chômeur·se·s et précaires, syndicats de Pôle emploi, syndicats et collectifs adressent un appel solennel aux autorités pour que des mesures d'urgence soient prises pour empêcher la catastrophe sociale, notamment la prolongation sur un an de l'ensemble des droits des chômeurs, chômeuses et précaires inscrit·e·s à Pôle emploi et de nouveaux droits d'indemnisation aux personnes en emploi discontinu ou sans emploi.
...
Les signataires :
AC ! – Agir ensemble contre le Chômage et la Précarité
APEIS – Association pour l'Emploi, l'Information et la Solidarité
CGT Pôle emploi IDF
CNTPEP CGT – Collectif National des Travailleurs Privés d'Emploi et Précaires
MNCP – Mouvement National des Chômeurs et Précaires
SNU Pôle emploi FSU
Solidaires SUD Emploi
et
CLAQ – Comité de Libération et d’Autonomie Queer
Collectif Vacataires Paris Musées
CPHRE – Collectif des Précaires Hôtellerie Restauration Événementiel
DAL – Droit Au Logement
Femmes contre les précarités, le chômage et les discriminations
Gilets Jaunes Intermittent.es Chômeur.es Précaires
Stop Précarité
SUD Culture et Médias Solidaires
Union Syndicale Solidaires
Clés : Coronavirus ; Justice
L’histoire retiendra-t-elle que l’épidémie de COVID-19 a été un moment-clé dans un processus de basculement autoritaire de la société française ? De fait, ces dernière semaines, l’attention de l’opinion publique française a surtout été captée sur la crise sanitaire, et sur la sordide comptabilité des morts. Certes, les images de violences policières “radicales” continuaient de se propager sur les réseaux sociaux en plein confinement. Mais ce n’était manifestement que la face émergée de l’iceberg. C’est en tout cas ce que pense Raphaël Kempf.
Raphaël Kempf est avocat au barreau de Paris, spécialisé en droit pénal, auteur du livre “Ennemis d’état” paru aux Editions La Fabrique. Il est aussi auteur d’un article intitulé "Et le gouvernement décida de confiner les libertés", paru dans la dernière édition du Monde Diplomatique. Pour lui, le choix du gouvernement, qui a été celui d’installer un état d’urgence, comme après des attentats terroristes, ne s’imposait pas. Et ce choix a accouché de nombreuses violations de nos droits fondamentaux. Il pointe notamment la prolongation administrative de la détention provisoire pour les prévenus. Pendant le confinement, explique Raphaël Kempf, la police a été mise en situation de fabriquer la loi et d’exercer la justice. Un confinement qui est en train d’être progressivement levé, alors que l’état d’urgence sanitaire demeure. Pour éviter une seconde vague, le gouvernement a mis en place des dispositifs de traçage du virus, comme l’application StopCovid et les bridages sanitaires. Pour Raphaël Kempf, ces dispositifs sont de vraies menaces pour les libertés publiques.
Aussi à https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?Gh1n-A
prolong(ation)(é)(e)(ment)(s) arbitr(a)(g)(é)(ir)(e)(s)
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Intervention de Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale le samedi 9 mai 2020 pour rejeter la prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Il a dénoncé un gouvernement qui n'avait pas tiré les leçons du confinement et qui n'a toujours pas réquisitionné les entreprises nécessaires pour fabriquer en nombre les test, masques, médicaments et bouteilles d'oxygène à usage médical dont nous avons besoin. Il a notamment appelé de nouveau à nationaliser Luxfer et Famar.
Le président du groupe « La France insoumise » a expliqué que le déconfinement hasardeux était un danger, notamment à cause de la cohue à venir dans les transports en Île-de-France. Il a appelé à rendre gratuits les masques et à ce que ceux-ci soient distribués par la puissance publique. Il a alerté sur la détresse alimentaire des départements les plus pauvres et a demandé l'annulation des frais bancaires et la suspension des loyers. Enfin, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé la société de surveillance généralisée dans laquelle nous entrainait la macronie dans la période.
Catégorie Actualités et politique 1 293 commentaires
Nous aimions nous croire invulnérables. La réalité nous a rattrapés.
La crise sanitaire que nous traversons a interrompu brutalement le cours de nos vies. Elle a imposé le confinement de la moitié de la planète et perturbé toutes nos habitudes. Des millions de personnes ont perdu leur emploi. Beaucoup ont dû dire adieu à des proches. Avec la crise, nos préoccupations ont profondément changé.
Aujourd'hui, le gouvernement prend des mesures extraordinaires pour sauver des entreprises. Demain, il organisera la relance de l’économie. Mais la grande erreur serait de reconstruire notre monde en conservant les méthodes d’hier. Notre société s’est révélée fragile, alors que nous sommes face à de nombreux autres périls. En plus des crises sanitaires, les désastres écologiques nous menacent et les inégalités sociales nous rendent toujours plus vulnérables.
Regardons en face nos vulnérabilités.
La destruction de la biodiversité augmente considérablement le risque de pandémie. La déforestation et le braconnage créent une proximité forcée avec des animaux sauvages et nous exposent à des crises sanitaires. Nos systèmes de santé ne peuvent pas y faire face.
Certaines activités économiques conduisent à d’autres désastres environnementaux qui nous menacent directement. Les bouleversements climatiques, l’épuisement des ressources, les pollutions entraîneront inévitablement des situations parfois plus meurtrières que le Covid-19: pénuries alimentaires, canicules, catastrophes naturelles plus fréquentes, raréfaction de l’eau douce, mais aussi augmentation des inégalités, migrations climatiques, etc.
Nous appelons donc nos décideuses et décideurs à revoir nos priorités dans la reconstruction qui s’annonce pour éviter les catastrophes à venir.
Le temps est venu de garantir la pérennité des activités essentielles assurées par nos services publics.
Investissons massivement dans notre système de santé, dans l’éducation et dans la recherche. Revalorisons enfin ces métiers, plus que jamais nécessaires.
Le temps est venu de développer les activités et métiers nécessaires à une reconstruction écologique et sociale.
Investissons massivement, formons et créons des emplois dans les activités écologiquement et socialement responsables, comme la rénovation thermique des bâtiments et les transports décarbonés. Passons à des modèles industriels, agricoles et alimentaires de proximité accessibles à tous. Relocalisons les activités utiles à notre société sans pour autant bannir nos échanges avec le reste du monde.
Le temps est venu d’imposer le ralentissement des activités qui nous mènent à des désastres écologiques et sociaux.
Conditionnons strictement le sauvetage de certains secteurs, comme l’automobile, à l’alignement de leurs activités avec nos objectifs écologiques. Engageons les secteurs incapables d’y parvenir suffisamment rapidement, comme l’aviation et le tourisme de masse, à suivre des impératifs écologiques et sociaux très forts, et à réduire progressivement leur activité. Mettons en place ces mesures dans le respect des engagements climatiques pris par la France. Accompagnons également la formation et la reconversion des salariés qui ne doivent pas subir les conséquences des choix industriels effectués par le passé.
L’État vient de montrer qu’il est capable d’écouter la communauté scientifique et de mobiliser des moyens financiers exceptionnels lorsque la situation l’impose. En tant que citoyens, nous montrons que nous sommes capables d’accepter de changer radicalement notre mode de vie quand l'intérêt général est en jeu. Depuis 2019, la Convention Citoyenne pour le Climat prouve qu’un collectif réunissant des citoyens tirés au sort qui se forment aux questions écologiques peut faire des propositions constructives.
L’État doit désormais intégrer les enjeux écologiques et sociaux dans la reconstruction de notre société. Il est de son devoir d’associer la société civile aux débats et aux prises de décision qui vont avoir un impact décisif sur notre futur. Nous sommes nombreuses et nombreux à vouloir participer à la construction d’un avenir désirable.
Décideuses, Décideurs, il est temps d’agir !
Ils portent l'appel
Alter'Actions - Animafac - APF France handicap - Association Nationale des Etudiants en Médecine de France - Association négaWatt - Association pour la Protection des Animaux Sauvages - ATD-Quart Monde - Avenir Climatique - B.A.-BA FAEAP - Campus de la Transition - Citoyennes.ens Lobbyistes d'Intérêts Communs - Citoyens Pour Le Climat - CliMates - Colibris - Collège des Directeurs de Développement Durable - Comité 21 - Confédération Nationale des Junior-Entreprises - Convergence Infirmière - COP2 étudiante - Earth Uprising France - Emmaüs - Enseignant.e.s Pour La Planète - Entrepreneurs d'Avenir - Extinction Rebellion - Groupe ACR - FAGE - Fédération Nationale des Etudiant.e.s en Soins Infirmiers - FIDL - Filière Paysanne - Fondation Nicolas Hulot - Football et Ecologie - Forum Français de la Jeunesse - France Nature Environnement - Gilets Citoyens - Greenlobby - Groupe SOS Transition écologique - Il est Encore Temps - Institut Rousseau - Institut Veblen - Jeunes Ambassadeurs pour le Climat - La Fresque du Climat - Labos 1.5 - Latitudes - Les Greniers d'Abondance - Les Shifters - Low Carbon France - Makesense - Miramap - Mycelium - NOISE - Notre Affaire A Tous - On Est Prêt - Paris-Bascule - Pour un réveil écologique - Printemps Ecologique - Profs en Transition - REFEDD - Réseau Action Climat - Réseau Environnement Santé - Resilience - Sciences Citoyennes - SOS Maires - Together For Earth - Terra Nova - The Shift Project - UNEF - UNICEF France - Unis Pour La Planète - URIOPSS Nouvelle-Aquitaine - WARN - WWF - Yon A Lot - L'Un à l'Autre - Youth For Climate France
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L’Appel commun à la reconstruction est porté collectivement par les organisations listées dans le bandeau “Ils portent l'appel” du site.
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Contact presse : Antoine Trouche, du collectif Pour un réveil écologique - press@appel-commun-reconstruction.org
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Hébergeur OVH
4 mai 2020
Texte relayé par https://blogs.mediapart.fr/patrickloiseleur/blog/070520/appel-commun-la-reconstruction
Le monde sortira un jour de la pandémie du Covid-19 et devra relever un système économique exsangue, voire le transformer en profondeur pour que les mêmes maux n’apparaissent plus. Afin de préparer dès maintenant la suite, les initiatives fleurissent : parlementaires, associatifs, syndicats…
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« Le jour d’après ne sera pas un retour au jour d’avant », a promis Emmanuel Macron lors de son intervention télévisée du 16 mars dernier. Pourtant, les premières décisions gouvernementales ne laissent rien présager de bon : détricotage du Code du travail, refus de restaurer l’impôt sur la fortune, soutien à l’industrie fossile et aéronautique…
https://reporterre.net/Le-gouvernement-attaque-le-Code-du-travail-mais-refuse-que-les-riches-fassent-un-effort
https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/coronavirus-trop-tot-pour-avoir-un-debat-sur-la-fiscalite-le-maire-1243bee38f3a56a5ca03cb655537cf34
https://reporterre.net/Face-a-la-chute-des-cours-du-petrole-l-Etat-pret-a-soutenir-le-parapetrolier-Vallourec
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Selon un sondage publié par le quotidien Libération mardi 31 mars, 84 % des sondés appellent de leurs vœux la relocalisation en Europe d’un maximum des filières de production ; 69 % veulent « ralentir le productivisme et la recherche perpétuelle de rentabilité » ; 88 % réclament un « accès à l’eau et à un air de qualité » et 76 % à la « biodiversité ».
...
tour d’horizon des initiatives en cours.
- « Plus jamais ça », la pétition des organisations pour un « jour d’après écologique, féministe et social »
- « Le jour d’après », la plate-forme de contributions citoyennes lancée par les parlementaires
- Le Réseau action climat livre ses propositions « pour une plus grande résilience face aux crises »
- Vers une « convention citoyenne » de l’après-crise, à l’appel de Démocratie ouverte ?
165 306 participants - Je signe la pétition
Face à l’urgence sanitaire, des mesures de rupture sont nécessaires. A la suite de la tribune « Plus jamais ça, préparons le jour d’après », les signataires de cette pétition demandent au gouvernement de prendre immédiatement 4 mesures :
- L’arrêt immédiat des activités non indispensables pour faire face à l’épidémie.
- Les réquisitions des établissements médicaux privés et des entreprises afin de produire dans l’urgence masques, respirateurs et tout le matériel nécessaire pour sauver des vies.
- La suspension immédiate du versement par les entreprises de dividendes, rachats d’actions et bonus aux PDG.
- La décision de ne pas utiliser les 750 milliards d’euros de la BCE pour alimenter les marchés financiers mais uniquement pour financer les besoins sociaux et écologiques des populations.
Il ne s'agit pas ensuite de relancer une économie profondément insoutenable écologiquement et socialement ! Nous demandons que s’engagent sans plus attendre des politiques publiques de long terme pour ne plus jamais revivre ça :
- Un plan de développement de tous les services publics
- Une fiscalité bien plus juste et redistributive, un impôt sur les grandes fortunes, une taxe sur les transactions financières et une véritable lutte contre l’évasion fiscale.
- Un plan de réorientation et de relocalisation solidaire de l'agriculture, de l'industrie et des services, pour les rendre plus justes socialement, en mesure de satisfaire les besoins essentiels des populations, de répondre à la crise écologique.
Mobilisons-nous dès maintenant et donnons-nous rendez-vous le "jour d'après" pour réinvestir les lieux publics pour reconstruire ensemble un futur, écologique, social et démocratique, en rupture avec les politiques menées.
Les 16 organisations à l’initiative de cette pétition : Action Non-Violente COP 21, Alternatiba, Attac France, CCFD Terre Solidaire, Confédération paysanne, CGT, Convergence nationale des Services Publics, Fédération syndicale unitaire (FSU), Fondation Copernic, Greenpeace France, les Amis de la Terre France, Oxfam France, Reclaim Finance, Unef, Union syndicale Solidaires, 350.org.
Depuis la publication, les organisations suivantes signent aussi la pétition : Action Aid France, Droit au logement, Femmes Égalité, Fidl, i-buycott, Il est encore temps, Le mouvement, MAN, MNL, Notre affaire à tous, Partager c’est sympa, Syndicat des Avocats de France, Syndicat de la Magistrature, UNL, Utopia.
Connue / https://twitter.com/Alternatiba_/status/1256261918056239106
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Mobicoop - Le covoiturage libre a retweeté Alternatiba @Alternatiba_ · 1 mai
Globe terrestre Amériques
Ensemble #PourLeJourDApres, construisons un avenir écologique, social, inclusif et démocratique ✊🏽
Signez la pétition : #PlusQueJamaisLe1erMai
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vidéo sur peertube à https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?2VvgUA
État d'urgence
Si, en apparence, de nombreux dirigeants politiques et plusieurs capitaines d’industrie donnent l’impression d’avoir intégré “la règle verte”, un lent écocide se poursuit. Contre le greenwashing, Rémi-Kenzo Pagès enquête et décrypte.
Vous pouvez retrouver tous les contenus de Rémi-Kenzo Pagès en consultant sa page.
Amérique du SudCoronavirusÉcologieInternational
29 avril 2020 - 9H00
Covid-19 : Les peuples amérindiens risquent l'anéantissement
Ils sont surnommés les gardiens de la forêt parce qu'ils entretiennent l'Amazonie, un territoire considéré comme l'un des poumons de la planète, essentiel pour la régulation du climat. Pourtant ces gardiens sont menacés dans l'indifférence générale. Ce sont les amérindiens, ébranlés par la pandémie de Covid-19 et l'accélération soudaine de la déforestation en temps de confinement.
"Ce coronavirus est un problème très sérieux, aussi bien pour vous que pour nous, peuples indigènes" lance Raoni Metuktire, l'un des chefs amérindiens les plus célèbres. L'appel est solennel, mais il n'en témoigne pas moins de la détresse du peuple Kayapo qui s'est confiné face à la pandémie. Dans une vidéo de l'ONG Planète Amazone, envoyée au Média, le cacique Raoni alerte sur les dangers qui menacent les peuples autochtones et demande de l'aide. L'extinction, voilà ce qu'ils craignent. Certains des interlocuteurs contactés parlent même de "génocide" potentiel.
"Sans votre aide les peuples indigènes du Brésil ne pourront faire face à cette terrible maladie" prévient le leader indigène.
Depuis mars 2020, et le début de la pandémie mondiale, les garimpeiros, ces chercheurs d'or illégaux sont de plus en plus nombreux dans la forêt. Profitant du chaos généré par l'épidémie et de la politique laxiste à leur égard des gouvernements, brésilien en tête, les garimpeiros poussent leur excursions plus loin, et plus près des communautés amérindiennes, amenant maladies et virus avec eux, dont le Covid-19. Forçant le contact avec les populations autochtones, les repoussant souvent violemment, les chercheurs d'or, les braconniers et les bucherons mettent en danger les tribus qu'ils contaminent et qu'ils déciment. Cette nouvelle épidémie amenée par l'homme blanc rappelle certains des épisodes les plus dramatiques de l'histoire coloniale américaine, mais celle-ci pourrait bien être fatale à certains peuples, en particulier les plus isolées, dont les systèmes immunitaires ne sont pas les mêmes. De quoi raviver "le traumatisme collectif laissé par les épidémies qui ont jadis décimé nos ancêtres" écrit le Grand Conseil Coutumier des peuples Amérindiens et Bushinengé de Guyane dans un communiqué. Au point d'alarmer l'ONU qui relève que "les peuples autochtones connaissent un degré élevé de marginalisation socio-économiques et sont exposés à un risque disproportionné dans les urgences sanitaires, devenant encore plus vulnérables au cours de cette pandémie mondiale, en raison de leurs manques d'accès aux services de santé".
Dans le même temps, les garimpeiros exploitent la forêt et s'accaparent les ressources. La déforestation en Amazonie a battu de nouveaux records au mois de mars selon l'Institut National de recherche spatial du Brésil. L'extractivisme minier aussi se développe, attirant plus de mineurs et augmentant les risques sanitaires. Ces activités industrielles se portent au mieux, mais la forêt et les rivières sont de plus de plus polluées, "et certains fleuves qui n'étaient pas pollués le sont désormais" affirme une leader amérindienne contactée par Le Média.
Ces problèmes de pollutions, les amérindiens français vivant en Guyane en souffrent. Ils mettent en cause l’État français favorable à l'industrie minière qui encourage les exploitations aurifères. Un nouveau projet titanesque serait même planifié et la commission des mines convoquée le 29 avril à la préfecture avant la levée du confinement. Un scandale que ne manquent pas de dénoncer les organisations écologistes et autochtones pour qui "les priorités de la Préfecture (du département de la Guyane) sont tournées vers d'autres intérêts" (communiqué du collectif Or de Question) que la préservation de l'Amazonie et la santé de ses habitants.
En soutien aux peuples autochtones confinés, une ONG, Planète Amazone a donc lancé une campagne pour approvisionner les villages confinés. "On a besoin de riz, de pâtes, de haricots, de sels. On a besoin de produits sanitaires, de médicaments, d'acheminer des malades" précise Gert-Peter Bruch, le fondateur de Planète Amazone.
L'organisation humanitaire appelle à faire un don sur son site : http://planeteamazone.org/
dans À la une, Actualités, Le groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, Nos parlementaires
Paris, le 27 avril 2020,
D’abord prévue pour le 5 mai, la présentation du plan gouvernemental de déconfinement est avancée au mardi 28. Elle fera l’objet d’un discours du Premier ministre suivi d’un vote des assemblées. Ce discours et ce vote intégreront la question de l’organisation ou non du traçage numérique de la population. Il n’y aura aucun temps d’examen approfondi ou d’amendement de la décision de l’exécutif. Cette procédure voudrait prendre le sens d’une consultation du parlement. C’est une imposture. Le régime qui a raté l’entrée dans la crise sanitaire, trébuché sur la période du confinement se lance à présent dans un déconfinement hasardeux. Cet épisode s’ajoute aux précédents dans la gestion chaotique d’un des épisodes les plus dangereux de l’histoire de notre pays.
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-> https://lafranceinsoumise.fr/app/uploads/2020/04/PlanDeconfinementLaFranceinsoumise.pdf i à https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?LrfPAQ
43 084 ont signé
Nina GERON a lancé cette pétition adressée à Emmanuel Macron (Président de la République française.)
Urgence sanitaire, urgence climatique, même combat !
L'Etat s'apprête à investir des milliards pour nationaliser des grandes entreprises de l'aviation ou du secteur automobile, secteurs industriels parmi les plus consommateurs d'énergies fossiles et les plus émetteurs de gaz à effet de serre.
Après le Covid-19, il ne peut être question que tout continue comme avant et que l'on continue, comme si de rien n'était, à détruire le vivant et à déstabiliser le climat.
A force de déforestation, de destruction du monde sauvage et de la nature dans son ensemble, nous favorisons l'émergence de zoonoses comme le Covid-19, c'est à dire des maladies transmises par des animaux à l'espèce humaine. La vitesse de propagation planétaire des virus est aussi directement liée à l'intensification de la mondialisation des échanges. En moins de vingt ans, les flux de passagers aériens ont été multipliés par presque trois.
Notre sécurité collective dépend de notre capacité à changer nos modes de vie, à respecter le vivant, à agir contre le changement climatique qui menace de façon irréversible le caractère habitable de la Terre pour l'espèce humaine.
Monsieur le Président de la République, l’État ne peut investir des milliards pour sauver des entreprises polluantes sans exigences de transformation des activités et des stratégies de ces industries. Ce qu’il faut organiser maintenant, c’est la décroissance du trafic aérien et automobile basé sur les énergies fossiles.
C'est le rôle du Haut Conseil pour le Climat de garantir la compatibilité des nationalisations avec les objectifs climatiques.
C’est pourquoi nous exigeons que vous saisissiez le Haut Conseil pour le Climat avant toute décision d'investissement aux frais du contribuable et que l’État suive ses recommandations pour transformer radicalement ces filières industrielles.
« Pour l’instant, personne ne sait quand la crise sanitaire va se résorber complètement. Et une sortie de crise en France ne veut pas dire une fluidité des approvisionnements au niveau global. Etant donné que l’alimentation est maintenant considérée comme n’importe quel produit, elle est soumise aux échanges mondiaux, de la mécanisation, au pétrole et aux bras. Même si elle a encore de grosses capacités de production, l’agriculture française dépend de perfusions étrangères à de nombreux niveaux. Et le coronavirus est une petite vague par rapport à la grosse vague de la crise climatique. » rappelle le locavore Stéphane Linou, auteur du livre « Résilience Alimentaire et Sécurité Nationale »
Rassurant, le Ministre de l’Agriculture Didier Guillaume le promet : il n’y aura pas de pénurie alimentaire en France. Pourtant, cette affirmation fait abstraction d’un fait primordial : le coronavirus ne fait qu’exacerber les dysfonctionnements de nos sociétés, et vient se rajouter à tous les risques auxquels nous faisons déjà face en terme de sécurité alimentaire. Il ne s’agit pas d’être catastrophiste, mais réaliste. Une crise alimentaire est possible voire imminente, et l’urgence de la situation actuelle ne doit pas empêcher les populations de s’y préparer.
Les alertes des Nations Unies sur les risques d’un système alimentaire mondialisé
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Autre organisme à avoir alerté les autorités : le Programme alimentaire mondial (PAM) qui fournit une assistance alimentaire à 87 millions de personnes à travers le monde. Inquiet de la fermeture des frontières, le PAM a déjà commencé à faire des stocks de nourriture pour trois mois dans les pays les plus fragiles en Afrique de l’Ouest, en Afrique centrale et au Moyen-Orient.
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La situation en France
la panique populaire qui avait fragilisé la chaîne d’approvisionnement des supermarchés ...
des initiatives solidaires se sont mises en place pour favoriser les circuits courts et la vente directe à la ferme, et aider les paysan.ne.s en difficulté.
Le gouvernement, qui avait d’abord privilégié la grande distribution pour l’approvisionnement, a fait volte-face et s’est finalement déclaré favorable à la réouverture des marchés de plein air et des halles alimentaires. ... d’abord exclus de la liste, les graines et les plants potagers sont devenus des produits de première nécessité suite à une mobilisation parlementaire.
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Tout autour de moi, les gens se mettent au jardin parce qu’ils ont vu quelques annonces et qu’ils réfléchissent. Si on veut avoir un minimum d’approvisionnement alimentaire de proximité, la base de notre alimentation quotidienne, il faut qu’on s’en occupe nous-mêmes. » explique Philippe Desbrosses, agronome et auteur de la tribune « assurer la sécurité alimentaire des populations » ... près d’un fruit et légume sur deux consommés en France est aujourd’hui importé, principalement d’Espagne et du Maroc ... 1400 tonnes acheminés chaque jour de Perpignan à Rungis https://lareleveetlapeste.fr/si-le-train-des-primeurs-est-supprime-il-y-aura-25-000-camions-en-plus-sur-les-routes-par-an/
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L’impact de la crise climatique sur la production agricole
... les chaînes d’approvisionnement du système alimentaire ne concernent pas seulement la distribution de nourriture, mais aussi les échanges de biens et services nécessaires au bon fonctionnement de l’agriculture, et tout particulièrement de l’agriculture industrielle : importations de soja américain et brésilien pour nourrir l’élevage industriel, énergies fossiles et phosphate pour les pesticides, les herbicides et les engrais chimiques.
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Gérer l’urgence et organiser la résilience
Le confinement provoque déjà des drames, avec des enfants qui ne disposent plus de la cantine scolaire pour se nourrir une fois par jour, et des personnes privées de l’accès à leurs jardins familiaux alors qu’ils constituent parfois une ressource essentielle pour pouvoir les nourrir, ... pensée et encouragée collectivement, à différentes échelles, pour que chacun ait accès à une alimentation saine, quels que soient ses revenus. ... l’agroécologie https://lareleveetlapeste.fr/oui-une-europe-agroecologique-qui-nourrit-tous-ses-citoyens-est-possible/
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d’abord regarder nos besoins alimentaires, puis ensuite penser l’aménagement du territoire en cohérence avec ces besoins. En France, un tel état des lieux est proposé à travers le « Projet Alimentaire Territorial » créé par la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014.
« Les PAT ont le mérite d’exister mais ils ne sont pas obligatoires et il n’y a pas d’argent alloué
... la surface agricole dédiée à l’agriculture a chuté en France de –17% depuis 1961, soit près de –60000 km², c’est-à-dire l’équivalent de la région Grand-Est. ...
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⚠️ Nous auditionnons aujourd’hui la la CGT Pénitentiaire avec Christopher Dorangeville Secrétaire général, Samuel Gauthier Secrétaire général adjoint, Nicolas Peyrin Secrétaire général adjoint.
Cette audition s’inscrit dans le travail initié par les parlementaires de la France insoumise à l’Assemblée nationale et au Parlement européen qui ont mis en place une commission d’enquête de suivi du Covid-19, coordonnée par Mathilde Panot et Éric Coquerel, député·es, et Manuel Bompard pour le Parlement européen.
Cette audition sera organisée autour des trois objectifs suivants :
- Comprendre les dysfonctionnements qui ont amené à un tel niveau de crise
- Étudier la gestion de la crise et ses répercussions à tous les niveaux (continuité des services de l’État, conditions de travail des fonctionnaires et salarié·es du secteur privé, respect de l’État de droit en période d’État d’urgence sanitaire…)
- Préparer l’après crise
.#ENQUETECOVID19
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