🔴Le modèle sylvicole de notre pays est dans un tournant. ➡️L'industrialisation de la gestion forestière, menée par de ...
Connu / TG le 08/08/23 à 22:05
Brésil : alerte rouge sur l’Amazonie et le Cerrado
Alors que le 1er tour des élections présidentielles aura lieu au Brésil ce dimanche, l’équipe Forêts de Greenpeace France s’est rendue là-bas pour témoigner des ravages de l’agriculture industrielle sur les écosystèmes et les populations locales.
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🌱 Vidéo : Camille vous parle de l’expédition de Greenpeace au Brésil https://www.instagram.com/reel/CjDlp0OoL7s/
🌱 Vidéo : Témoignages des communautés autochtones victimes des lobbies de la viande https://www.instagram.com/p/CjIXD8jIbu0/
Reportage d'Arte https://www.arte.tv/fr/videos/111303-000-A/l-environnement-au-bresil-victime-de-bolsonaro/
La pétition https://www.greenpeace.fr/petition-proteger-foret/
16937 signatures (23231 au 25/8/22)
Les forêts sont les poumons verts de la planète ... toutes les deux secondes, l’équivalent d’un terrain de football de forêts disparaît ... due à l’agriculture intensive, responsable à elle seule de près de 80% de la déforestation mondiale. L’Europe en est complice en important des produits à l’origine de cette déforestation, comme le soja destiné à nourrir les animaux d’élevage et dont les cultures ravagent l’Amérique du Sud.
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nécessaire :
- d'adopter une loi contraignante pour rendre illégale la déforestation causée par les produits que nous importons,
- de mettre en place des contrôles et des sanctions pour les entreprises qui continuent à commercialiser des produits issus de la déforestation,
- de diminuer drastiquement nos importations de produits susceptibles d’être responsables de la déforestation.
Forêts, savanes, zones humides… Nous avons besoin d’elles pour survivre au quotidien. Aujourd’hui, elles ont besoin de nous, de notre soutien et de notre engagement pour les défendre.
Signez ...
En Russie, sept salariés d’une usine de volailles ont été contaminés par la souche H5N8. Les épidémies se succèdent, au rythme d’une industrialisation affolante de l’aviculture.
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Selon l’agence sanitaire Rospotrebnadzor, les sept personnes contaminées sont des salariés d’une usine de volailles du sud du pays, où l’épidémie avait sévi en décembre. " Les malades se sentent bien. Le variant du virus ne se transmet pas d’une personne à l’autre, à l’heure actuelle " , a détaillé Anna Popova, la cheffe de Rospotrebnadzor.
« Pas de risque » en France
La Russie a informé l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de sa découverte. Le gouvernement français a assuré, samedi, que le virus présent sur des volailles en France ne présentait, à ce jour, " pas de risque de transmission à l’Homme " . Les experts santé de l’Anses feront toutefois des comparaisons avec les résultats russes.
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Un système de production qui « favorise la propagation »
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" Leurs systèmes de production intégrés, avec des échanges de matériels et d’animaux sur toute la planète, favorisent la propagation des virus ", estime la vétérinaire Manuelle Miller, de l’ONG Agronomes et vétérinaires sans frontières.
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Clés : Grippe aviaire Virus Santé Monde Agriculture Russie Agroalimentaire Actualité en continu
Association de sauvegarde et de protection de l'environnement de Coussay-les-bois et sa région thermale (ASPECT) a lancé cette pétition adressée à Elus locaux de la Vienne et à 3 autres
Pour préserver l'environnement, il ne faut compter que sur la mobilisation citoyenne !
C'est par la presse que le maire de Coussay-les-Bois dans la Vienne, a appris lundi 23 septembre 2019 que la Préfecture de Poitiers avait signé les deux permis de construire de la ferme-usine de 1200 taurillons.
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L’Etat bafoue la démocratie locale et reste sourd aux mobilisations citoyennes pacifiques. La préfecture prend argument de pièces qu’elle ne présente pas au maire. Elle lui confie le soin d'une corneille mais se réserve le droit de signer des permis de construire qui sont des permis de polluer !
Avant même la phase d’exploitation, la construction de la ferme-usine va polluer la nappe phréatique peu profonde à cet endroit. Les services de l’État ont alerté sur les risques, mais la Préfecture n’a pas tenu compte de ces critiques. Lors de la première signature nous avons fait valoir des arguments qui ont été reconnus par le Tribunal Administratif de Poitiers. Ils sont toujours valables.
Halte aux travaux
Le sous-préfet nous a dit que les travaux ne pourraient pas commencer avant le jugement de Bordeaux. La préfecture l’a confirmé devant la presse. Si les travaux commencent et que l’Etat ne réagit pas, nous sommes déterminés à les bloquer. Depuis 2015, nous nous opposons aux 1200 taurillons
Attention, avec le temps les taurillons deviennent des taureaux !!!
Soutenez-nous en signant cette pétition !
Pour en savoir plus :
http://asso-aspect.over-blog.com/
https://www.collectifcoussay.fr/
Connue / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?agAShA
Les engrais synthétiques, les pesticides chimiques et les hybrides de céréales à haut rendement promettaient de réduire la faim, de subvenir aux besoins des populations croissantes et de stimuler la prospérité économique. Entre 1960 et 2015, la production agricole a été multipliée par trois, ce qui a permis d'offrir une abondance de produits à bas prix et d'éviter les pénuries alimentaires mondiales.
Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Des décennies d'agriculture industrielle ont fait payer un lourd tribut à l'environnement et ont suscité de graves inquiétudes quant à l'avenir de la production alimentaire. "Une agriculture efficace n'est pas seulement une question de production", affirme James Lomax, directeur de programme au Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE). "C'est aussi une question de durabilité environnementale, de santé publique et d'intégration économique".
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Ça n'est pas forcément l'affaire du siècle
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Les coûts externalisés, tels que les fonds nécessaires pour purifier l'eau potable contaminée ou pour traiter les maladies liées à une mauvaise nutrition, ne sont pas pris en compte par l'industrie, ce qui signifie que les communautés et les contribuables pourraient payer la note sans même s'en rendre compte. -
Elle peut faciliter la propagation de virus entre les animaux et les êtres humains
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Elle est liée aux maladies zoonotiques
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Elle favorise la résistance aux antimicrobiens
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L'utilisation de pesticides peut avoir des effets néfastes sur la santé
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Elle entraîne la contamination de l'eau et des sols et met en danger la santé des êtres humains.
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Elle favorise l'obésité et certaines maladies chroniques.
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Elle entraîne une utilisation inefficace des terres.
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Elle enracine l'inégalité
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Elle est fondamentalement en contradiction avec la santé environnementale
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Pour plus d'informations, contacter James Lomax : james.lomax@un.org
Thèmes Biosécurité Changement climatique Agriculture Health Industry Natural Resources Pollution
« Ces entreprises détruisent l’avenir de nos enfants en nous entraînant vers un effondrement climatique et écologique. Ils ont perdu dix ans en demi-mesures et, pendant ce temps-là, de vastes régions du monde sauvage ont été détruites. Ils devraient actuellement être en gestion de crise, et au lieu de ça leur seule stratégie est de faire croître toujours plus la demande de produits qui détruit toujours plus les forêts », a déclaré Anna Jones, responsable du projet mondial sur les forêts de Greenpeace UK.
Les grandes déclarations s’enchaînent mais les actes ne suivent pas. C’est ce que dénonce le rapport « Compte à rebours jusqu’à l’extinction » de Greenpeace International. https://storage.googleapis.com/planet4-international-stateless/2019/06/31708abd-081acf75-gp_cte_pages.pdf
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s’étaient engagées à un objectif « zéro déforestation » pour 2020 à travers un « sourcing responsable » de leurs approvisionnements. Colgate-Palmolive, Danone, IKEA, Kellogg, L’Oréal, Mars, Nestlé, PepsiCo, Procter & Gamble, Unilever : aucune de ces multinationales n’a tenu ses engagements pris en 2010.
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80 % de la déforestation mondiale est le résultat direct de la production agricole, libérant des émissions climatiques équivalentes à celles du Japon, de l’Allemagne et du Royaume-Uni combinés.
Le rapport indique ainsi que les superficies de cultures de soja au Brésil ont augmenté de 45 % et la production d’huile de palme en Indonésie de 75 %. L’agriculture industrielle est également la principale cause de destruction de l’habitat des espèces.
greenpeace