1,33 M d’abonnés - 331+ - 23 255 vues - 144 commentaires
L'Afrique du Sud accueillera le sommet annuel des BRICS en août prochain. Un groupe de 5 grandes puissances émergentes qui attire les convoitises et les demandes d'adhésion.
france-5 Interviews 1 h 6 min Français tous publics Vidéo sous-titré
Disponible jusqu'au 22/07/23
Coup de projecteur sur le sommet inédit qui s’est ouvert ce matin à Paris pour créer un nouveau pacte financier mondial... Un nom un peu barbare mais un objectif très ambitieux : changer les règles du jeu pour donner aux pays du Sud les moyens de faire face à la fois à la pauvreté et aux conséquences du dérèglement climatique… Alors sommes-nous vraiment à la veille d’un tournant, voire d’une révolution dans les rapports Nord-Sud ? Ou est-ce un “sommet d’hypocrisie” comme le dénoncent certains ?
- Thomas Friang, Fondateur & Directeur général de l’Institut Open Diplomacy
- Lova Rinel, Chercheure associée à la Fondation pour la recherche stratégique
- Cécile Duflot, Directrice générale d'Oxfam France, ancienne ministre de l'Égalité des territoires et du Logement (2012-2014)
- Justin Vaïsse, Fondateur et directeur général du Forum de Paris sur la Paix, historien, ancien conseiller du Quai d’Orsay
- Najat Vallaud-Belkacem, Directrice France de l’ONG ONE, ancienne ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la recherche
- Zyad Limam, Directeur et rédacteur en chef d’Afrique Magazine
Présenté par : Karim Rissouli, Laure Adler, Camille Diao
Maison de production : France Télévisions / Together Media
Tr.: ... CD : mettre en place un processus de financement pour changer les règles car sinon, on ne sera pas à la hauteur des enjeux ... Mia Mottley "vous allez nous entendre' [Premier ministre de La Barbade] ... NVB : quand on laisse le marché faire c'est juste insupportable ... CD: REVOIR LES règles de discussion ... se traduire dans les actes concrets .... NORD, SUD, dans le même bateau. L'approche a changé d'égal à égal ... Sommet point de départ, moment historique ... penser une trajectoire de développement décarboné ... presque "un état = une voix" ... NVB: ONE, santé mondiale ...
Programme Intervenants
08h45 - 09h05 : Ouverture du colloque
Alain ANZIANI – Président Bordeaux Métropole
Gilles FONBLANC – Président BAAS
Patrick SEGUIN – Président de la CCI Bordeaux Gironde
Jean-Christophe TORTORA – Président de LA TRIBUNE
09h05 - 09h55 : La nouvelle équation environnementale de l'aérospatiale
09h55 - 09h10 : PRIX TALENT
10h00 - 10h50 : Les nouvelles mobilités aériennes, mode d'emploi ?
10h50 - 11h40 : La 3e dimension, locomotive de la transition écologique ?
Emeric D’ARCIMOLES – Administrateur de FLYING WHALES
Anne BONDIOU-CLERGERIE – Directeur R&D, Espace et Environnement au GIFAS
Glenn LLEWELLYN – Vice-Président de Zéro Émission Aircraft chez AIRBUS
Serge LLOMPART – Directeur de l’établissement de SAFT Bordeaux
Antoine ROSTAND – Président-directeur général de KAYRROS
11h40 - 11h45 : PRIX TALENT ALTERNANCE
11h45 - 12h35 : Organisation agile et innovante, où en sommes-nous ?
12h35 - 12h50 : L'atout territoire face à la mondialisation
14h30 - 14h35 : PRIX TALENT SUPPLY CHAIN
14h35 - 15h25 : Formations et vocations de l'aviation ?
15h25 - 16h15 : Financement, collectivités, un écosystème bienveillant pour les PME/ETI ?
16h15 - 16h20 : PRIX SPECIAL BAAS
16h20 - 17h10 : Intermodalité et connectivité, les territoires que nous voulons
17h10 - 17h40 : Innovation et territoire
17h40 - 17h55 : Clôture du colloque
Vidéo à https://www.youtube.com/watch?v=YRY7dDbHAqg&t=6s
"
En direct du #SommetAéro
La Tribune Toulouse / Bordeaux
1,56 k abonnés - 24 - 1 557 vues - 0 commentaire
Diffusée en direct le 18 oct. 2021
Le Sommet Aéronautique et Spatial de Bordeaux Métropole a pour ambition de souligner les avancées déjà opérées par le secteur aérien non pour s’en satisfaire mais pour présenter la prise de conscience des décideurs industriels déjà bien intégrée dans les entreprises.
Plus d'une quarantaine de dirigeants des principales entreprises du secteur, de décideurs politiques, chercheurs de premier plan, entrepreneurs et investisseurs se réuniront autour de tables rondes, toute une journée, afin de débattre du sujet :
« L’aviation acteur majeur de la transition écologique et du dynamisme territorial - Clean Sky / Clean Territory ».
Tr.: Partenaire officiel BAAS avec CCI BORDEAU GIRONDE - CGI - CIC - ELISA AEROSPACE - irdi (CAPITAL INVESTISSEMENT) - RÉGION NOUVELLE AQUITAINE
Mobilités - Environnement - Innovation - Écosystème - Connectivité - Territoire - Aviation
Géraldine Rabier, journaliste en direct sur La Tribune.fr
Jean-Christophe Tortora, président de La Tribune introduit. 3 sujets à partager : - le taxi : ça va être chaud; avion/planête, signaux faibles, écrire l'histoire des prochaines décennies, choix des idées - Bordeaux, - innovation : aviation ET planète, progrès, revue T 'planète, mon amour'
Alain Anziani, pdt de Bordeaux Métropole : 2 raison ici : - la région la filière, aile militaire, aile civile, 1ère réu aéronautique en fr, - Aéroparc, foncier aménagé, Tarmac? >>pj déconstruction, agacé /avion bashing, aviation décarbonée !! 1er à engagts /envi, n'assume pas sa révolution décarbonée !!! porteur d'innovation, des leçons à donner, éclairer débat serein /aviation de demain.
Patrick Seguin, pdt CCI Bordeaux Gironde : 1ère activ économique et d'emploi de la région. 97 440 entreprises, économie performante mais vertueuse, avec le plein emploi, on a tout, la formation, la performance, /aéroport Mérignac : défendre l'avion, aérospatial et espace.
Gilles Fonblanc, pdt de BAAS : slogan 'ce qui vole dans l'air porte la marque de la nouvelle aquitaine'. Déconfiner nos certitudes, questionner, défis, prévenir d'idées reçues, réflexes de protection, collaboration notre adn, transition écologique, notre industrie a pris des engagagements, spatial modulaire compétitif, ...
44:45 : 1ère table ronde
...
Ndlr : 40 mn d'autocongratulations pathétiques sur le mode : les autres, les anti, des fakenews !!! Dénoncer ACT
terminer v+i ACT
*Lieu : Port de Brest 12 Quai Armand Considère, 29200 Brest
Protection des océans : E. Macron au sommet de l’hypocrisie !
Dérèglements climatiques, pollution plastique, exploration minière en eaux profondes, surpêche… Les menaces qui pèsent sur les océans sont nombreuses. Indispensables à notre survie, ils produisent une grande partie de l’oxygène que nous respirons, sont une source de subsistance pour des millions de personnes et jouent un rôle essentiel pour lutter contre les changements climatiques.
Le 11 février, à Brest, Emmanuel Macron présidera le « One Ocean Summit » qui réunira des chefs d’État et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Auparavant, les 9 et 10 février, des ateliers auront réuni plusieurs centaines de participants, dont des parlementaires, des experts scientifiques et certaines ONGs, qui adresseront des recommandations aux chefs d’État.
Diverses associations et collectifs considèrent cet événement comme une véritable opération de « Blue Washing » : exploitation minière des grands fonds, aquaculture intensive, pêche industrielle… Les activités vantées lors de ce sommet constituent une menace pour les océans et pour ceux qui en vivent. Malheureusement, ce genre d’évènement qui prétend apporter des solutions à la crise des océans permet surtout à des multinationales de réaliser des profits en exploitant les écosystèmes et les travailleurs.
Les associations Greenpeace et Pleine Mer organisent donc un rassemblement public à Brest le 11 février, date de clôture du sommet. Nous vous invitons tous les citoyens conscients qui souhaitent lutter pour la préservation de la biodiversité marine à se joindre à la mobilisation.
Greenpeace rappelle qu’un enjeu crucial se négocie à l’ONU prochainement : la protection de la haute mer. Le traité international, s’il est suffisamment ambitieux, permettrait la création d’un vaste réseau de réserves marines sur 30 % des océans d’ici à 2030 – un objectif soutenu par Greenpeace et la communauté scientifique internationale.
Selon Pleine Mer, la croissance bleue ventée lors de ce sommet est une application des théories néolibérales aux écosystèmes marins. Cette approche menace les pêcheurs artisans et les communautés littorales en encourageant la pêche industrielle, l’exploitation minière de grands fonds ou encore le développement de complexes militaro-industriels.
Comme à son habitude, Emmanuel Macron joue surtout le jeu du double-discours : malgré de belles paroles en faveur des océans, il soutient le développement de l’exploitation minière en eaux profondes, une industrie néfaste qui pourrait être une catastrophe pour le climat et la biodiversité marine.
Pour défendre les océans, nous vous invitons à rejoindre le rassemblement public qui aura lieu le vendredi 11 février. Le lieu et l’heure du rassemblement seront précisés dans les jours qui viennent.
Organisé par Association Pleine Mer Greenpeace France - 68 participants · 465 intéressés
Le Sommet de l’ONU sur les Systèmes alimentaires mondiaux (UNFSS) qui s’est tenu le 23 septembre 2021 au siège de l’ONU à New York n’a pas bénéficié de la médiatisation qu’il méritait. Il s’agit rien de moins en effet que de "transformer les systèmes alimentaires mondiaux afin d’atteindre les objectifs de développement durable en 2030". Oublions la fable du Développement durable, véritable cache sexe de toutes les politiques actuelles, pour nous intéresser au coeur du problème, la volonté de passer à marche (...)
Lettre ouverte Sommet de l'ONU sur les systèmes alimentaires - 27.07.2021 | Confédération Paysanne
INTERNATIONAL
La Confédération paysanne et 83 autres signataires appellent la France à résister aux pressions des multinationales et à sauver l’agriculture paysanne
Un Sommet international sur les systèmes alimentaires aura lieu en septembre 2021, organisé par l'ONU* en étroit partenariat avec le Forum Économique Mondial1. D'ici quelques jours, le pré-sommet de cette initiative se tiendra à Rome. En dépit de l'inquiétude et des remarques formulées par une grande partie de la société civile, par de nombreux acteurs du monde académique, mais aussi par certains Etats, ce sommet et ce pré-sommet se caractérisent par un manque criant d'inclusivité et un refus de tout dialogue quant aux modalités d'organisation.
Les premières orientations prises nous font craindre le pire.
En téléchargement : Lire la lettre ouverte
Connue / https://twitter.com/ConfPaysanne/status/1420028314396368914
"Conf' Paysanne @ConfPaysanne · 1h ... #UNFSS2021 #SouveraineteAlimentaire #AgriculturePaysanne - 2 - 16 - 23"
56 commentaires
L'appel de Heidelberg fut cet appel signé en 1992 par des intervenants prestigieux, scientifiques et intellectuels, pour dénoncer l'irrationalisme de certaines revendications écologiques dans le contexte ouvert par le sommet de Rio de Janeiro, première prise de conscience (bien limitée et sans véritables conséquences pratiques) au niveau mondial de l'urgence d'une réponse adéquate globale.
...
Texte intégral de l'appel : L'appel complet est disponible ici http://www.global-chance.org/IMG/pdf/GC1p24.pdf
...
Plus que le contenu explicite de l'appel, ce qui est intéressant ici, c'est l'implication des "communicants" des grands entreprises en butte aux contestations de l'écologie dans l'élaboration d'un tel appel, et en particulier ceux de l'industrie du tabac et celle de l'amiante
C'est en effet ces deux secteurs qui furent à l’ origine de la création d'une structure dirigée par Michel Salomon, par ailleurs principal animateur de l'appel. Une note interne de la firme Phillips Morris, un des principaux cigaretter l''explique ainsi : "Un nouvel organisme, le Centre international pour une écologie scientifique [ICSE, pour International Center for a Scientifique Ecologie], a été fondé, à Paris, comme une continuité de l'appel d'Heidelberg, pour fournir aux gouvernements du monde entier des opinions sur ce qui constitue une science environnementale solide, à propos de certains problèmes", explique la note. "Certains problèmes", mais surtout ceux qui concernent les industriels du tabac et de l'amiante...
Le rôle de Philip Morris est si important qu'ils vont participer directement à la rédaction de la présentation de la "conférence de consensus" ouvrant à la rédaction finale de l'appel.
Par ailleurs le "Centre international pour une écologie scientifique" va se lancer dans la de conférences internationales (à Paris, Londres et Washington) Et terminera bien entendu par la promotion des "climato septiques" avec l'aide (intéressée) de Fred Singer, l'un des principaux lobbyistes de l'industrie du pétrole américaine...
Ceci en conclusion que "l'irrationnel" a bon dos, et que derrières certaines idéologies, les intérêts en terme d’espèces sonnantes et trébuchantes ne sont jamais très loin...
L'article (excellent, bien documenté et ouvert à nombre d'interrogations) de Stéphane Fouccard, journaliste scientifique au monde : http://www.lemonde.fr/sciences/article/2012/06/16/l-appel-d-heidelberg-une-initiative-fumeuse_1719614_1650684.html
14 340 vues - 1,5 k - 15 - 96,6 k abonnés
Comment on est devenu copains avec Bruno Dufayet, président de la fédération nationale bovine ? Parce que, lui comme moi on réclame un "nouveau contrat social entre les français et les agriculteurs", qu'un "cap" soit fixé. Pour l'instant entre EGA et CETA, c'est plutot le grand n'importe quoi, en direct du sommet de l'élevage à Clermont-Ferrand.
Catégorie Actualités et politique 221 commentaires
j lenain il y a 16 heures (modifié)
ne pas oublier que les importations canadiennes, argentines, néo-zélandaises peuvent ne pas être importantes en volume. L'objectif des centrales d'achat de viandes n'est pas d'importer tous azimut, mais de peser sur les prix (les fameux cours mondiaux) pour acheter la viande française à bon prix, et la revendre avec un maximum de bénéfices (d'autant que le commerce a réussi à vendre à un prix plus élevé la viande certifiée d'origine France). Le même mécanisme qui a conduit à la fermeture des usines, textiles par exemple, en France. Veut-on "fermer" les exploitations agricoles ? On en prend le chemin avec nos géniaux néolibéraux, avec l'Union Européenne comme machine de guerre. Une grande manipulation !
Transcription : ... maintenir le dialogue pour dépasser les dissensus ...
Ndlr : Ruffin, meilleur allié de la médiation éthique ? Ne donne-t-il pas l'exemple en s'appuyant sur son savoir-faire de journaliste ? est-ce pour lui de la médiation de l'information ? ACT
phrase prononcée par Jacques Chirac lors du IVe sommet de la Terre, en 2002, est resté gravée dans l’histoire. La formule n’est cependant pas de lui, et Reporterre a retrouvé son auteur : Jean-Paul Deléage, historien des sciences de l’environnement.
...
C’était l’un des premiers présidents à avoir conscience du problème, mais il n’a pas fait énormément de choses pour le résoudre. À mon sens, il ne s’est jamais entouré de ministres à la hauteur. Très tôt, il a écouté Nicolas Hulot, mais il n’a peut-être pas suffisamment insisté pour l’avoir comme ministre. Jacques Chirac, en tant que président, a aussi cautionné le nucléaire. C’est problématique, car la question était — et est toujours — de savoir comment sortir de ce piège
Mots-clés anti G7 anticapitaliste capitaliste contre manifestation forum G7 manifestation social sommet
...
Les organisateurs attendent quelque 2 000 personnes dans le camp prévu à cet effet qui s’étend sur Urrugne et Hendaye. Une « enclave » peu facile d’accès : un ancien centre de colonies de vacances appartenant avant au groupe Nestlé, revendu à Bouygues et désert depuis plusieurs années. « Nous prévoyons la venue de 6 000 personnes pour les activités et jusqu’à 10 000 personnes pour les marches », précise Aurélie Trouvé. « Concernant les forces de l’ordre, on leur a demandé de se tenir à l’écart. Nous aurons nous des services de médiation pour que tout se passe bien », indique Thomas Sommer.
...
Crédits photo : ActuaLitté
Le sommet où le modèle allemand s’est bloqué
Le sommet européen qui a décidé la répartition des grands postes qui structurent l’Union européenne a été aussi riche en rebondissements qu’une crise politique ouverte dans un Etat-Nation. C’est la première fois qu’un tel sommet dure autant. Et qu’il connait un tel retournement de situation. Tout cela a été dilué en France par une opération médiatique d’extase qui fonctionna comme une diversion. Ici ce fut sur le thème des femmes à la tête des grands postes. Naturellement c’est très marquant. Moins nouveau qu’il y parait dans une zone où les femmes ont déjà été avec Merkel chancelière d’Allemagne et, avec Thatcher, de Grande-Bretagne. Ce furent de salutaires précédents ! Ils ont montré combien l’argument des femmes qui « font de la politique autrement » est vide de sens. Femmes et hommes politiques font la politique du programme de leur parti. Mais c’est un franchissement de cap important que cela soit dorénavant ainsi au sommet de l’Union européenne. Pendant l’extase médiatique française, la presse européenne fut plus critique et acide de bien des façons. Car toute l’Union s’est fait rouler par un marchandage sans visée connue pour l’avenir. Et les apparents bénéficiaires du marché conclu, c’est-à-dire les gouvernements français, allemand ou espagnol ressortent bien malengroins en dépit des apparences.
...
Ce mépris pour toutes les régulations étatiques est en train de muter. Désormais, de nombreux signes indiquent la volonté de ces multinationales de remplacer les Etats. Récemment, Facebook a posé les pierres pour s’en attribuer deux des plus importantes caractéristiques. Début juillet, son patron, Mark Zuckerberg, a annoncé la création d’ici la fin de l’année d’une « cour suprême » de la plateforme. Composée de juristes et de personnalités qualifiées choisies par son entreprise, cette instance mondiale aurait pour tâche de trancher les cas de modération les plus litigieux. Et donc de produire une jurisprudence et donc un droit mondial dont la source serait privée.
Quelques semaines plus tôt, le 18 juin, Facebook avait annoncé le lancement de sa propre cryptomonnaie utilisables pour toutes les transactions en ligne. Le pouvoir de battre monnaie est depuis des siècles une prérogative des Etats. C’est même, avec le monopole de la violence une compétence qui a fondé les constructions étatiques. Le projet des GAFA n’est pas seulement de tricher avec les Etats mais de les remplacer. Ils peuvent compter sur les libéraux de France et d’ailleurs pour leur faciliter la tâche.
Thot - Cursus a retweeté Frédéric Duriez @didac2b 13 avr.
Facilitation graphique et éducation.
Bande annonce pour mon intervention au "Sommet du Numérique en éducation" de Montréal - @sommetnumerique le 26 avril 2019
1:08 / 1:08
1 réponse 7 Retweets 33 j'aime