Conf' Paysanne @ConfPaysanne
Action sur le stand du Ministère de l'agriculture au #SIA2023 pour revendiquer pour le réseau de l'agriculture paysanne plus de fonds du Casdar et de fonds pour l'installation paysanne. #installer #proteger #répartir @MFesneau
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12:50 PM · 28 févr. 2023 · 4 948 vues 70 Retweets 3 Tweets cités 172 J'aime
Connu / TG le 28/02/23 à 13:05
38:49 mn - 6,69 k abonnés - 180 vues - 27 commentaires - #terrorism #ecologie #action
Le ministre de l'intérieur estime que les actions d'écologistes contre les bassines de retenue d'eau douce relèvent de "l'écoterrorisme".
Analysons la question dans la globalité. La vidéo propose aussi une critique des informations et des commentaires de Natacha Polony, de C-News et de "Touche Pas à Mon YouTube".
Tr/ ...
à cause de la pandémie, les scientifiques ont été décrédibilisés, hors, ce n'est pas la science qui vous a menti pendant deux ans. Ce sont des menteurs professionnels. Ce ne sont pas des scientifiques ou pire, des scientifiques qui se sont détournés de leur mission scientifique pour faire de la propagande contre de la corruption en argent ou contre une notoriété. Jamais des scientifiques n'ont demandé de se faire injecter quoi que ce soit. ... Les gens ne croient plus la science. Et je les comprends. Mesures liberticides qui n'avaient aucun avantage au plan de la santé.
Depuis février 2020, au début de la pandémie, alors qu'il n'existait pas encore les fameuses injections, j'ai dit que les solutions proposées serviraient à vous contrôler. Il fallait donc tout faire pour refuser les injections. Plutôt vivre en forêt. J'avais par exemple cité Alexandra Ariancôme?? que personne ne connaissait dans le Grand public qui parlait un peu comme moi, et qui est une des scientifiques les plus expérimentées de France et qui travaille dans ce domaine des virus, de la génétique, etc. ... Jane Goudhal ... 80% de la nourriture données à l'élevage. Alors que des enfants meurent de fin. C'est aussi de l'écologie.
Comprendre la situation, comprendre qu'on n'est plus en démocratie ... Aldous Huxley "La dictature parfaite aura l'apparence de la démocratie. Une Prison sans murs où, grâce à la consommation et le divertissement, les esclaves aimeront leur esclavage."
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Charles Bukowski : "La différence entre une démocratie et une dictature, c'est qu'en démocratie tu votes avant d'obéir aux ordre, dans une dictatures, tu perds pas ton temps à voter."
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/Allier économie et écologie : le pb, un système économique basé sur le gaspillage des ressources. Charles Gave : "L'économie est de l'énergie transformée" idem pour le PIB. Hors l'écologie baisse la transformation d'énergie. Donc on nepeut vouloir tout et son contraire. Donc soit on continue et on va droit dans le mur et on laisse peu de temps à l'humanité, soit on change de système. Hors les gens au pouvoir ne le veulent pas. Ou si, mais pas dans le sens nécessaire. Pour permettre à la biodiversité et à l'humanité de survivre. La seule façon de changer le pouvoir est donc qu'on soit plus nombreux à le demander et à l'IMPOSER. Ex.: sur le Titanic, bronser plus important que le bateau qui coule...
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[Extraits médias] ces gens n'ont aucune idée de la situation. Pour 1.Pour des raisons stupides, certains ont dit c'est la fin du monde, comme le calendrier Maya. Et donc effet "trop crier au loup, ne plus être écouté". On a entre 5 ans en 30 ans selon les scientifiques. 2.L'incompétence de ceux qui crient au loup, avec des arguments foireux. Ex. Sandrine Rousseaux qui s'attaque au barbecue : elle a 100%raison (le charbon de bois vient des forêts et savannes d'Afrique, la viande avec la déforestation de l'Amazonie. La viande est une des raisons pour lesquelles nous avons des pandémies.) Elle parle de machisme, de patriarcat. Elle est ridicule. Les gens le sentent et pour l'embêter, vont faire des barbecues.
Les ENR ne sont pas une solution. ...
Les écologistes sont des idiots, comme ceux qui les critiquent !
Je ne suis donc pas optimiste.
Je continue à faire mon possible pour informer correctement.
Lutter contre les bassines, OUI. ...
Connue / https://twitter.com/ValrySchollaer1/status/1588402088475705344
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Valéry Schollaert @ValrySchollaer1 · 4 nov. En réponse à @86Greenpeace
sujet crucial ! Voici ma contribution... - 0 - 0 - 1
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Ndlr : a interpellé GP Poitiers sur Twitter
Ses références sont crédibles (pour la médecin, vérifier ACT).
Son discours est logique, cohérent, simpliste par moment ?
Semble crédible sur l'écologie. Semble également anti-vax. Vérifier, approfondir ACT
Proposer ce défi à GPF : il aurait raison sur l'écologie ? ACT
Leurs histoires, touchantes, révoltantes, édifiantes ou inspirantes, nous disent quelque chose de notre actualité. Ils ont accepté de venir face à la caméra du Média pour les partager, et si possible nous bousculer et modifier nos perceptions.
Face à la crise sanitaire, au mépris du gouvernement et à la précarité, la jeunesse continue de se mobiliser et d'exprimer son ras-le-bol. Lycéens et étudiants appellent à une journée de mobilisation le 3 février, partout en France, pour « passer de génération sacrifiée à génération révoltée ».
Colin Champion, président du syndicat La Voix Lycéenne, est venu sur le plateau du Média TV, pour rappeler aux jeunes l'importance de mener la lutte et de faire entendre leurs revendications dans la rue, seul moyen selon le lycéen, de se faire entendre par un gouvernement qui maltraite et réprime.
Dom 2 jours
Une petite cinquantaine de personnes rassemblées, ce mercredi soir devant le TAP. ... présence de 8 personnes en uniforme.
Comme le précise le communiqué des occupant.es du TAP, l’expulsion est effective et le matériel (banderoles, pancartes, etc.) est stocké au parc des expo de Poitiers. Quelque chose a changé dans la mise en œuvre de la contre-réforme de l’assurance-chômage ? Casteix l’a retiré ? Non, mais pour des raisons de « sécurité », le TAP est maintenant silencieux… en attente des spectacles qui vont redémarrer,… si, si, c’est pour bientôt. Avec des précaires et des intermittent.es pour faire tourner la machine et la contre-réforme de l’assurance-chômage pour alimenter la machine à fabriquer des précaires, sans statut et sans ressources pour vivre…
... surprise, grille qui bloque l’esplanade du TAP ... fait penser aux grilles qui sont maintenant devant les véhicules des « forces de l’ordre » lors des manifestations, à Poitiers et ailleurs… Entre l’aération des salles qui étaient « déficientes » (et depuis un bon moment !) et cette installation, on a peine à comprendre où se situe l’engagement des « autorités politiques » locales dans leur soutien concret aux luttes en cours. Les paroles s’envolent, les actes restent
Connu / https://twitter.com/web86info/status/1392549928837255175
51 268 ont signé
Therese DESCAMPS a lancé cette pétition adressée à Jean-Michel Blanquer (Ministre de l'Education)
... Le 22 septembre, Christine Renon, directrice d'école, s'est suicidée au sein de son école. Quel symbole !
A bout, épuisée de crier sans qu'on l'entende.
Épuisée de se démener pour réussir à faire correctement son métier.
Épuisée de devoir être à la fois auprès des familles pour les soutenir, répondre à leurs demandes et à multiplier des tâches pour rendre des comptes à son administration.
« Je ne pensais pas que ce travail que j'ai tant aimé pourrait m'amener à cela"
Je m’appelle Thérèse Descamps, je suis directrice d’école retraitée en Seine-Saint-Denis. La mort de Christine Renon m’a bouleversée. Le quotidien de Christine a été le mien pendant des années. Si je m’en suis sortie, c’est parce que la maladie grave qui m’a éloignée de l’école, m’a évitée le burn-out. Un mal pour un bien.
Moi aussi, j’aurais pu en arriver là.
...
Voici les listes des revendications syndicales auxquelles je m'associe :
- la création de postes d'aide à la direction pour toutes les écoles;
- du temps de décharge supplémentaires pour les enseignants en charge de direction;
- le respect de la souveraineté du conseil des maître-sses et de ses décisions, le respect de la liberté pédagogique;
- des moyens supplémentaires pour investir dans le matériel indispensable au bon fonctionnement de nos écoles pour nos élèves et nos conditions de travail;
- la garantie de la santé, de l'intégrité morale et physique des personnels;
- le développement d'une réelle médecine préventive à la hauteur des besoins , non externalisé;
- le développement d'une réelle médecine scolaire pour nos élèves
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Ce mercredi 3 juillet, suivez en direct la conférence de presse de lancement de la campagne de la France insoumise contre les punaises de lit. Participez avec le hashtag #StopPunaisesDeLit.
La conférence de presse est présentée par Mathilde Panot, députée LFI, avec avec un.e représentant.e de l'association Droit au Logement, M. Pascal Pons, professeur des écoles et syndicaliste à la CGT Educ'action, Mme Katia Yakoubi, militante des quartiers populaires à Marseille et membre du collectif la Cabucelle, Mme M'ssa Saadia, membre du collectif La Cabucelle (le collectif la cabucelle a mené une lutte dans les écoles primaires à Marseille infestées de punaises de lit).
Catégorie Actualités et politique
17 commentaires
sirijaline il y a 8 heures
Incroyable cette histoire. On n'en avait jamais entendu parler !
connu / https://twitter.com/CNLvaldemarne/status/1146447351357329410
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Mathilde Panot a retweeté
CNL94 @CNLvaldemarne 8 hil y a 8 heures
@CNLvaldemarne et @La_CNL participe à la Conférence de presse contre la lutte des punaises de lit. Pour un plan national, un renforcement des services d'hygiène, pour que les bailleurs prennent en charge les frais.
@MathildePanot @LeParisien_94 @94citoyens
1 réponse 6 Retweets 5 j'aime
"
Depuis deux mois, le mouvement des « Gilets jaunes » a mis dans le débat public les thèmes de justice fiscale, de justice sociale, de justice climatique et de démocratie. Il a permis d’associer le combat « contre les fins de mois et la fin du monde ». ... les femmes sont encore aujourd’hui majoritaires parmi les plus précaires. Voici ces propositions, non exhaustives, complétées pour inclure les revendications des femmes.
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Commission Genre d’ATTAC
https://blogs.attac.org/IMG/pdf/christiane_
texte_commission_genreattac
revendications_gilets_jaunes.pdf
=>
"
Votre commentaire est en attente de modération.
Bonjour,
merci pour ce billet qui rappelle bien les points majeurs pour les femmes.
De manière connexe, mais TRÈS IMPORTANTE, vous avez dû entendre parler de la GRÈVE GÉNÉRALE MONDIALE le 15 mars prochain.
Partie de l’URGENCE CLIMATIQUE, la jonction GILETS VERTS – GILETS JAUNES et autres objets colorés est en train de s’opérer à grande échelle.
https://blogs.mediapart.fr/179721/blog/150219/greve-mondiale-pour-le-climat-le-15-mars-2019-0
"
Suivez notre émission en clair et en direct de Commercy, où 75 délégations de « gilets jaunes » de toute la France se sont réunies ce week-end. Rencontre avec les organisateurs de l’événement, qui seront interrogés sur leurs revendications et la structuration du mouvement.
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appel à une « assemblée des assemblées » de gilets jaunes, qui a trouvé une première traduction ce week-end, puisque des membres de 75 groupes gilets jaunes de toute la France se sont réunis dans cette commune de la Meuse, en Lorraine (lire notre reportage).
Pour faire le bilan de cette rencontre inédite avec celles et ceux qui l’ont organisée, mais aussi pour débattre des revendications et modes de mobilisation qui s'expérimentent à Commercy, François Bonnet et Mathilde Goanec seront accompagnés de deux chercheurs : Stathis Kouvélakis, philosophe et enseignant au King’s College de l’Université de Londres (lire son analyse sur Contretemps), et Raphaël Challier, sociologue à Paris VIII et spécialiste du militantisme en milieu populaire (il réalise en ce moment une enquête de terrain sur des groupes de gilets jaunes).
Pour vous tenir au courant de l’actualité des lives et accéder à leur compte-rendu en direct, suivez le compte @MediapartStudio sur Twitter.
Gryphe ن 🌿 🚂 a retweeté Hate Supremacy @supremacy_hate 5 janv.
Pourquoi l’EN n’est-elle pas dotée d’une médecine du travail? Que refuse-t’elle de voir?
Pourquoi l’EN ne communique pas sur la disparition des médecins scolaires POUR LES ENFANTS?
.#legrandjury @abrezet @chrisjaku @edwyplenel @EliseLucet @FederationPEEP @fcpe_somme
2 réponses 62 Retweets 65 j'aime
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le détricotage des mesures présidentielles transforme leur coût en un gâchis inutile et dispendieux. Inutile parce que tout le monde est mécontent. Dispendieux parce que cela coûte sans qu’on sache vraiment pour quel résultat dans le pays. Et parce qu’on voit encore davantage à quel point les fortunes du pays ne sont pas mises à contribution solidaire. L’ambiance bizarre est accrue par l’odeur du micmac politicien. En effet, pour qu’elle puisse se terminer avant Noël, la brève navette entre l’Assemblée et le Sénat du texte de loi mettant en œuvre les promesses présidentielles suppose que la droite « Les Républicains » vote au mot près le même texte dans les deux chambres. Pour qu’un tel « vote conforme » ait lieu, cela signifie qu’il faut que cette droite ait un accord préalable avec les macronistes. Bonjour l’image d’opposant en carton-pâte après cela ! Mais la pente est prise. La semaine passée, on a déjà vu l’opposition de droite refuser de déposer ou de voter la motion de censure. En dix jours à peine « Les Républicains » ont donc viré au rôle d’accompagnement de la majorité présidentielle. Cela ne devrait pas les servir dans l’opinion. Et cela devrait plutôt remplumer l’opposition d’extrême droite et de droite extrême.
De notre côté, aux Insoumis, nous couvrons le terrain à mesure qu’il se précise. La présence du mouvement sur le terrain ne se relâche pas. L’impact des prises de parole dans les médias reste considérable. Par exemple quand Adrien Quatennens réalise le meilleur score de la saison chez Bourdin ou que Mathilde Pannot diffuse à cinq millions de vues une question d’actualité pour la deuxième fois en dix jours. Ces scores et l’écoute dont jouissent nos porte-paroles à l’antenne ou sur le terrain, comme l’a montré la tournée de François Ruffin sur les barrages, tout cela ce sont autant de signes d’une belle porosité du mouvement insoumis avec le peuple dont il se fait l’écho.
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Après la motion de censure la semaine passée nous voici en ligne pour accueillir le débat sur le texte venant des annonces présidentielles. Nous y présenterons des amendements tirés des cahiers de revendications des gilets jaunes ! Sans illusion mais avec la ferme volonté de placer les « marcheurs » devant leurs responsabilités politiques. Et pour que le Parlement continue d’être dans le rôle pour lequel nous y siégeons : le lieu d’aboutissement de la vie politique institutionnelle du pays.
Mais avant cela, nous ferons davantage encore en lien avec le mouvement des gilets jaunes. Nous déposerons une proposition de loi en faveur du référendum d’initiative citoyenne. Cette revendication montante des barrages parle haut et fort. Le plus important n’est pas seulement qu’elle corresponde à un point de notre programme « L’Avenir en commun » et à nos amendements dans les précédents débats à l’Assemblée. Le plus important est que cette idée revienne sur la scène par la force d’un mouvement qui, en partant d’une revendication contre une hausse de la taxe sur les carburants, se déploie dorénavant sur le terrain de la remise en cause des institutions de la cinquième République. Cette trajectoire, typique du scénario d’une révolution citoyenne est enthousiasmante. Peu à peu notre but se rapproche : voir émerger une claire conscience du fait que les institutions doivent être intégralement refondues et rediscutées par une assemblée dédiée à ce travail, une Assemblée populaire constituante.
Les représentants des Gilets jaunes ont listé toutes leurs revendications dans un document qui a été transmis mardi soir au ministre de la Transition écologique et solidaire François de Rugy. Dans ce texte, on trouve des propositions qui vont bien au delà de la question du pouvoir d'achat. Comme l'ont expliqué les Gilets jaunes, ces propositions sont issus d'un sondage mis en ligne sur différents groupes de soutien du mouvement. On peut le retrouver ici.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQSvmKCLWrG3KfLPihY5ZMPorfXpt_1Q3Mz4BvE-GzCXPtOA/viewform?entry.927807786=oui&fbclid=IwAR2pQoODnezyt5Sy4Tw2ACCb-fQMayqtHpu6u3AFUxOBSxPbCFT5C8aw6JA
30.000 personnes y auraient pris part. Voici donc l'ensemble de ces revendications, telles que présentées par les représentants. Elles ont été publiées le 23 novembre sur Facebook par le Gilet jaune Maxime Nicolle, alias "Fly Rider".
Lire aussi - Gilets jaunes : un porte-parole appelle à manifester à Paris après sa rencontre avec Rugy
Deux propositions principales
Revoir à la baisse toutes les taxes
Création d'une assemblée citoyenne
D'autres propositions, sur les transports et écologie :
Réduction de la TICPE ainsi que de la taxe carbone
Suppression du projet de loi visant à interdire le gasoil non routier "fioul rouge" (pour les agriculteurs)
Interdiction du glyphosate
Annulation du projet de loi du biocarburant à l'huile de palme (gaz de schiste, OGM)
Abandon du projet de renouvellement du parc automobile français en électrique et mise sur le marché de biocarburants
Sur une réforme institutionnelle
Consultation du peuple plus fréquente, par voie de référendum national mais également local
Suppression du Sénat
Reconnaître et comptabiliser le vote blanc aux différents scrutins électoraux
Promulgation des lois par les citoyens eux-mêmes
Sur l'emploi et les entreprises
Baisse des charges patronales
Augmentation des aides financière publiques pour l'embauche en CDI en CDD ainsi que pour les contrats d'apprentissage :
-Plus particulièrement accentuée pour l'embauche des personnes à mobilité réduite
-Favorisant les emplois non précaires
Augmentation du SMIC. Revaloriser en conséquence le calcul du quotient familial
Aide au retour à l'emploi ou à la reconversion professionnelle grâce à des formations efficaces et valorisantes
Respecter la parité homme/femme : alignement de la qualification et du poste occupé à rémunération égale
Pour lutter contre la précarité
Augmentation des retraites
Fin des régimes spéciaux
Réévaluation de l'allocation pour le logement (APL)
Augmentation des aides financières aux étudiants pour l'installation, la mobilité et la culture
Retraite au calcul identique pour tous
En faveur de la réduction du budget des comptes publics
Réduction significative des salaires des membres du gouvernement
Suppression des privilèges (salaires après mandats, emplois fictifs, indemnités)
Contrôle des notes de frais des élus
Présence physique obligatoire des élus en Assemblée
Pour l'éducation, la culture ou encore la santé
Création d'un vrai POSTBAC
Inclusion des personnes handicapées dans tous les domaines de la société
Accès à la culture pour tous
Diminution de l'assistanat
Suppression de l'article 80 (ambulanciers)
Refonte proportionnelle totale du barème des droits de succession
ndlr : un grand qui part dans tous les sens :-( Structuralisme au secours ?! ACT