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Guillaume Gourgues, maître de conférences en science politique à l'université Lyon 2 et membre du laboratoire de recherche Triangle
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Avec ma collègue, Alice Mazeaud, on a publié un article dans la revue française de science politique qui est justement consacré au pilotage de la participation citoyenne au sein de l'État. Et l’un des résultats de recherche sur lequel on a abouti, c'est que depuis sa création [en 1995 ; puis autorité administrative indépendante en 2002, ndlr], la Commission nationale du débat public (CNDP) est surveillée comme le[…]
... contribuer au rayonnement et à la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle en matière de génétique et de sciences biologiques, à l’échelle internationale et plus particulièrement francophone. En ce sens, elle doit proposer au plus large public des informations, enseignements, formations et événements de culture scientifique, sur tout type de support. Elle s’oblige également à favoriser le débat sur les avancées et les applications des sciences biologiques et des méthodologies qui leur sont associées comme à promouvoir les cursus scientifiques auprès des jeunes publics, scolarisés ou non, par l’éveil au raisonnement propre aux sciences expérimentales.
La Fédération juge importants les processus qui visent à favoriser une plus grande participation des citoyens, et plus particulièrement des jeunes, aux choix scientifiques et aux débats sur l’éthique. Elle considère donc de sa responsabilité de participer à ces réflexions et si possible de les animer voire de les provoquer quand elle en aura l’opportunité.
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comprend les écoles de l’ADN de :
- Nîmes ...
- Grenoble,
- Généthon (Évry),
- Pays de la Loire (Angers),
- Poitou-Charentes (Poitiers),
- Science Réunion (Saint-Denis-de-la-Réunion),
- Cégep de Baie-Comeau (Québec),
auxquelles s’ajoutent :
- Tous chercheurs (anciennement école de l’ADN à Marseille),
- l’Éprouvette (Université de Lausanne, Suisse).
QUI SOMMES-NOUS ?
Depuis 2008 ... fédère un réseau national de praticiens.
Notre ambition : contribuer à améliorer les pratiques de concertation et diffuser la culture de la participation
Nos PRINCIPES
... nos missions : mettre en réseau ; interroger les pratiques de concertation et leurs fondements théoriques ; échanger et débattre avec une exigence d'ouverture et de bienveillance ; améliorer la visibilité du champ de la participation aux yeux des décideurs publics ; fournir des ressources accessibles à tou.te.s
La gouvernance
Le Conseil d'administration
Composé de 16 personnes, le Conseil d’Administration représente la diversité de nos membres.
- David Prothais, co-président
- Elian Belon
- Loïc Blondiaux
- Christophe Beurois
- Julie Riegel
- Charlotte Mauré
- Sandra Rataud
- Judith Ferrando y Puig
- Pascal Jarry
- Charlotte Zuckmeyer
- Christophe Karlin
- Gilles-Laurent Rayssac
- Marine Resson
- Clément Mabi
- Damien Mouchague
- Tiphaine Chatton
L'équipe
L'équipe salariée a pour mission de trouver les moyens de fonctionnement de l'association, de coordonner ses activités et d'administrer son site internet.
- Pierre-Yves Guihéneuf, Délégué général
- Louise Jean-Albert, Chargée de mission
- Flore Riou, Alternante
Ressources
Ressources documentaires ... livres, articles, manuels méthodologiques, rapports, textes de loi, chartes, films... 1479 documents trouvés
- Note de lecture Conflits et projets. Revue bibliographique Auteur(s) : ICPC
- Article « La faible vitalité démocratique de la Ve République a de quoi inquiéter » Auteur(s) : Guillaume Gourgues
- Rapport, thèse, mémoire Quand le conflit déconcerte. Approche bibliographique et critique de la violence dans le cadre des dispositifs de participation publique Auteur(s) : Roméo BONDON
- Article Asymétries : la démocratie participative après l’IA Auteur(s) : Gianluca Sgueo
- DocumentEtude DIALOGUES AUTOUR DE L’IMPLICATION CITOYENNE DÉRANGEANTE Auteur(s) : Katie Gagnon - Marie-Ève Maillé
- Article Définitions et limites de la démocratie participative Auteur(s) : Félix G.R. Turmel
- Podcast En finir avec la démocratie défaillante Auteur(s) : Arte
- ArticleCompte-rendu Rencontres de la chaire 2023 Auteur(s) : Science Po Lyon
- Manuel Kit d’animation « Conflits dans les démarches de concertation » Auteur(s) : ICPC
- Compte-renduFilm ou audio Géopolitique des conflits d’aménagement et transition écologique Auteur(s) : Philippe Subra
- Document Stratégie d’intégration de la dimension de genre dans la participation citoyenne Auteur(s) : OIDP
- Podcast REP 2023, Bonus – Interview de Guillaume Petit en format long Auteur(s) : DemoPratiques
- Compte-rendu [RENCONTRES EUROPENNES DE LA PARTICIPATION 2023] Compte-rendu de la Session Genre et Participation Auteur(s) : Collectif de rédaction du Guide Genre et Participation
- Compte-rendu [RENCONTRES EUROPENNES DE LA PARTICIPATION 2023] Compte-rendu de la Session Handicap(s) et démocratie Auteur(s) : Club des techniciens et techniciennes des Départements Participatifs
- Article Deux Conventions citoyennes : quelles leçons, quel héritage ? Auteur(s) : Claire Thoury & Thierry Pech
- Article ILARIA CASILLO ET DAVID CHEVALLIER (CNDP) : « SANS ENGAGEMENT CLAIR À CÉDER UNE PARTIE DE LA DÉCISION, LES CITOYENS N’ONT AUCUN INTÉRÊT À PARTICIPER » Auteur(s) : Millénaire 3 - Caroline Juanel
- Article Les conventions citoyennes sont-elles l’avenir de la démocratie ? Auteur(s) : Le Drenche
- Article Quel avenir pour la démocratie participative municipale ? Auteur(s) : Camille Morio
- DocumentManuel Le participatif, un guide pour accompagner vos démarches participatives Auteur(s) : Ville de Lausanne
- Article Qui sont les absent·es de la participation ? Auteur(s) : Sarah Krichen - Open Source Politics
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La participation du public pour le projet de mise en service du réacteur EPR de Flamanville, avec mise à ...
Connu / TG le 05/06/23 à 17:40
ndlr : répondu CONTRE / anthropocène : coopération, sobriété, pas énergie abondante et bon marché etc
Transports, rénovation industrielle durable, végétalisation… En 2023, «Libé» explorera la thématique de la transition écologique lors d’une série de rendez-vous inédite. Objectif : témoigner des enjeux et trouver des solutions au plus près des territoires.
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A Bordeaux, la justice écologique et sociale
Comment actionner la transition écologique tout en préservant, voire en approfondissant, la justice sociale ? Voilà la question fondamentale sur laquelle ont décidé de se pencher le département de Gironde et la ville de Bordeaux. L’enjeu n’est pas des moindres dans un territoire marqué par une double dichotomie. Géographique, d’abord, car voisinent ici des zones très peu habitées et une métropole qui concentre, elle, plus de la moitié de la population sur seulement 5% de la superficie totale. Sociale, ensuite, matérialisée par un tenace croissant de pauvreté qui s’étend du Médoc jusqu’à l’Entre-deux-Mers.
Pour contourner le risque d’une transition à deux vitesses, il s’agit bel et bien de «coconstruire» des politiques publiques qui embarquent tout le monde : les grandes comme les petites communes, les hypers urbains comme les ruraux, les plus outillés comme les plus vulnérables. Les sujets sont des plus concrets : résilience énergétique, accès équitable à l’eau, alimentation bonne pour tous, ou encore transport, avec l’épineuse question du futur de la voiture individuelle, au moment où les coûts explosent et que les zones à faibles émissions se concrétisent.
Parmi les solutions qui font déjà leurs preuves : la participation citoyenne. Ou comment associer tout un chacun à la gestion de la transition. Exemple typique avec Solévent, ce groupement formé en 2017 par une dizaine de citoyens girondins, avec pour but la production d’une énergie renouvelable locale. S’y activent aujourd’hui 150 «actionnaires» (citoyens, associations, collectivités et entreprises) qui développent des centrales solaires sur les toits des écoles. Une manière de décider, ensemble et démocratiquement, de leur futur énergétique.
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Connu / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?vJwm5w
Annoncé en juin, créé le 8 septembre, relancé le 3 octobre dans un appel à la participation des français, voici le Conseil national de la refondation !
Il s’agit de rassembler des représentants politiques nationaux, des élus locaux, et des représentants des mondes économiques, sociaux et associatifs. Ils vont se réunir régulièrement, et réfléchir à des réformes dans cinq domaines : le plein-emploi, l'école, la santé, le bien-vieillir et la transition écologique.
Compte-tenu du précédent du Grand débat, qui visait à noyer sous les appels à la parlote le mouvement des Gilets jaunes et à admirer Macron discourir pendant des heures, le CNR apparaît d’emblée comme un coup politique tactique, plutôt qu’une démarche sincère.
Ce n’est pas du tout la première fois que Macron sort de son chapeau un débat ou un machin institutionnel pour feindre le changement de méthode sans rien changer sur le fond au cap néolibéral.
À chaque fois les sceptiques sont accusés de faire des procès d’intention. Mais les précédents de pseudo consultations s’accumulent, donc on est fondé à penser que ça ne servira à rien, à part enfumer le peuple et les médias pendant que la réforme des retraites (par exemple) se décidera avec Alexis Kholer ou en Conseil de défense.
Tr.: ... échelle de Sherry Arnstein, " A Ladder pf citizen participation". Journal of the American planning Association, 35(4), 1969
- POUVOIR EFFECTIF DES CITOYENS
. Contrôle citoyen : délégation totale du pouvoir (conception, programmation, et mise en oeuvre)
. Délégation de pouvoirs : délégation partielle des pouvoirs (décision)
. Partenariat : négociation entre public et détenteurs du pouvoir - COOPÉRATION SYMBOLIQUE
. Réassurance : public invité à faire des propositions sans garantie de prise en compte
. Consultation : public invité à exprimer des attentes sans garantie de prise en compte
. Information : public informé des mesures décidées par le pouvoir sans canaux de contre-réaction - NON PARTICIPATION
. Thérapie : public passif auquel on explique l'intérêt des mesures décidées pour son bien
. Manipulation : public passif auquel sont fournies des informations partiales et partielles
Ndlr : sources retrouvées :
https://organizingengagement.org/models/ladder-of-citizen-participation/
https://citizenshandbook.org/arnsteinsladder.html
https://www.lithgow-schmidt.dk/sherry-arnstein/ladder-of-citizen-participation_en.pdf
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Dans ce portrait-vidéo, nous vous proposons de découvrir la candidate de la 3ème circonscription de l’Aude : Johanna Adda Netter !
Sa première mesure à l’Assemblée nationale : reconstruire et renforcer le maillage territorial des transports en commun en particulier dans les quartiers populaires, les territoires ruraux et les Outre-mer.
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Tr.: ... récemment diplômée de La Sorbone dans un Master en sciences politiques qui prépare aux métiers de la participation citoyenne ...
Durée de lecture : 8 minutes
Culture et idées Luttes
L’ex-porte-parole d’Attac Aurélie Trouvé attise l’idée d’une coalition arc-en-ciel mêlant action directe, création d’alternatives et participation aux institutions politiques. Une vision stratégique pour la gauche qui se veut inclusive, mais conserve l’État comme acteur politique central et sa conquête comme objectif.
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l’acceptation par une partie des organisations associatives, syndicales, voire politiques, sous l’autoritarisme présidentiel et les gaz lacrymogènes, de l’idée de la diversité des tactiques.
... le gouvernement d’Emmanuel Macron a été violent ... des échecs riches d’enseignements — la loi Travail, ses cortèges de tête et Nuit Debout en 2016, les communes étudiantes et la longue grève des cheminots en 2018 —, des demi-succès — le report sine die de la réforme des retraites en 2020 —, mais aussi de vraies victoires : l’abandon du projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes ou le retrait de la taxe carbone sous la pression des Gilets jaunes.
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Convergence des luttes
Une première ébauche ... Covid-19 ... collectif Plus jamais ça ! ... défense de la papeterie La Chapelle-Darblay associant ouvriers et écologistes ... thèse du politologue marxiste étasunien Erik Olin Wright, qui, envisageant les stratégies anticapitalistes possibles pour le XXIᵉ siècle, en distinguait trois sortes : une stratégie de rupture et de confrontation brutale à l’ordre dominant — les Gilets jaunes — ; une autre, « interstitielle », de fissures à l’intérieur du système — les Amap et autres coopératives — ; et la dernière, « symbiotique », de participation critique aux institutions — les partis politiques de gauche. Wright avançait qu’une lutte réussie jouait sur les trois tableaux. Trouvé souscrit pleinement à cette thèse, qu’elle résume elle-même à grands traits, lorsqu’elle écrit « Hors et dans les institutions : c’est ainsi que nous pourrons réancrer la justice partout ».
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comme Frédéric Lordon qu’elle cite abondamment, « la conquête du pouvoir ». Or, cette stratégie d’apparence léniniste pose question ... Jérôme Baschet dans son essai Basculements ... , rien ne garantit la neutralité de l’État ; celui-ci, même avec un gouvernement de gauche, peut toujours servir le capitalisme, à tout le moins une économie productiviste.
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« Planifier, relocaliser, socialiser » ... par l’État social ... Les « archipels de résistance au capitalisme » qu’évoquent Alain Damasio et Hervé Kempf [1] sont survolés au détour d’une phrase, les Zad rapidement balayées la page suivante. Quant aux travaux de Jérôme Baschet ou aux fédérations politiques des zapatistes au Chiapas et des combattants et combattantes kurdes au Rojava, il n’est jamais question.
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Le bloc arc-en-ciel. Pour une stratégie politique radicale et inclusive, d’Aurélie Trouvé, aux éditions La Découverte, collection « Petits cahiers libres », septembre 2021, 168 p., 13 €.
Notes
[1] Dans Que crève le capitalisme (Seuil, 2020).
Ndlr : lui suggérer d'inclure l'approche médiation ACT
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Chaque mardi à 18h30, retrouvez une nouvelle vidéo des formations insoumises. Cette semaine, Jill Maud Royer, responsable des outils numériques et Alexandre Schon, co-animateur du groupe thématique numérique, nous présentent la formation "Participation citoyenne, démocratie numérique et 6ème République."
Pour accéder à toutes les formations insoumises : https://lafranceinsoumise.fr/comment-ca-marche/espace-du-programme/formations-insoumises/
Tr.: ... logiciels libres, linux, que les états, les peuples mettent la main à la pâte pour ces biens communs et ne les laissent pas aux GAFAM ... 2 livrets sur les éléments numériques