... mettre fin à l’un des piliers historiques du Genepi : l’action en détention.
Si peu de temps après la signature d’une nouvelle convention, il nous est apparu important d’expliquer les raison de ce revirement.
Ce vote est le fruit d’une réflexion sur le sens des actions du Genepi, réflexion portée depuis de nombreuses années par les équipes se succédant, jusqu’à l’essoufflement. Il n’est donc pas le reflet de l’opinion trop radicale d’une poignée de militant.e.s du Genepi et ne saurait se réduire à un point de vue.
Il s’agit avant tout d’une décision politique, qui peut être analysée en parallèle d’une critique historique de l’enfermement et du rôle de la prison dans la société, critique prononcée par les militant.e.s de l’association mais surtout par les prisonnièr.e.s et les ancien.ne.s prisonnièr.e.s, les proches de détenu.e.s, ainsi que certains autres collectifs, certain.e.s sociologues, médecins, etc.
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Le Genepi, septembre 2019
Contacts
Éloïse Broc’h – 07 52 05 59 08
Hoël Lorvellec – 06 46 62 85 71
Connu / https://twitter.com/camille27692430/status/1422244479726231558
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Camille_poulsard sur mastodon @camille27692430 · 8h
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Citer le Tweet !S @sociodeter · 8h
Sur le Genepi, on peut relire le très bon communiqué de 2019 expliquant pourquoi l'association avait décidé d'arrêter l'action en détention. Ça évitera de se scandaliser de la fin de quelque-chose qui n'existait déjà plus.
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Clés : Coronavirus ; Justice
L’histoire retiendra-t-elle que l’épidémie de COVID-19 a été un moment-clé dans un processus de basculement autoritaire de la société française ? De fait, ces dernière semaines, l’attention de l’opinion publique française a surtout été captée sur la crise sanitaire, et sur la sordide comptabilité des morts. Certes, les images de violences policières “radicales” continuaient de se propager sur les réseaux sociaux en plein confinement. Mais ce n’était manifestement que la face émergée de l’iceberg. C’est en tout cas ce que pense Raphaël Kempf.
Raphaël Kempf est avocat au barreau de Paris, spécialisé en droit pénal, auteur du livre “Ennemis d’état” paru aux Editions La Fabrique. Il est aussi auteur d’un article intitulé "Et le gouvernement décida de confiner les libertés", paru dans la dernière édition du Monde Diplomatique. Pour lui, le choix du gouvernement, qui a été celui d’installer un état d’urgence, comme après des attentats terroristes, ne s’imposait pas. Et ce choix a accouché de nombreuses violations de nos droits fondamentaux. Il pointe notamment la prolongation administrative de la détention provisoire pour les prévenus. Pendant le confinement, explique Raphaël Kempf, la police a été mise en situation de fabriquer la loi et d’exercer la justice. Un confinement qui est en train d’être progressivement levé, alors que l’état d’urgence sanitaire demeure. Pour éviter une seconde vague, le gouvernement a mis en place des dispositifs de traçage du virus, comme l’application StopCovid et les bridages sanitaires. Pour Raphaël Kempf, ces dispositifs sont de vraies menaces pour les libertés publiques.
Aussi à https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?Gh1n-A
prolong(ation)(é)(e)(ment)(s) arbitr(a)(g)(é)(ir)(e)(s)
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Alexandre Benalla a été mis en détention pour violation de son contrôle judiciaire, tandis que la commission d'enquête sénatoriale a publié un rapport au vitriol sur les dysfonctionnements de l'exécutif. Nos journalistes Fabrice Arfi, Marine Turchi et Antton Rouget répondent aux questions des internautes.
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Actualités et politique
447 commentaires
G. Allix il y a 1 jour
Et dire que certains voudraient supprimer le Sénat!!!
*Transcription :
... contrats russes ... destruction de preuves (coffre fort) ... parjures ... port d'arme ... met en cause l'élysée