Le 3 décembre prochain est programmé, en séance publique, un débat sur une proposition de résolution visant à lutter contre l’antisémitisme, qui vise notamment à approuver la définition de l’antisémitisme utilisée par l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA) « En tant qu’instrument d’orientation utile en matière d’éducation et de formation et afin de soutenir les autorités judiciaires et répressives dans les efforts qu’elles déploient pour détecter et poursuivre les attaques antisémites de manière plus plus efficiente et plus efficace »; et à encourager sa diffusion auprès des services éducatifs, répressifs et judiciaires.
La Commission nationale consultative des Droits de l’Homme (CNCDH) partage le constat, formulé par les auteurs de la résolution, d’une recrudescence des actes et menaces antisémites en France ; et de fait, ces dernières années des hommes, des femmes et des enfants ont été assassinés parce que juifs, ce qui ne s’était pas produit depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Cette situation est intolérable, et il est urgent d’y remédier. Néanmoins, la CNCDH estime que l’adoption de la définition de l’antisémitisme utilisée par l’IHRA n’est pas une solution pertinente pour le parvenir. La CNCDH n’est pas favorable à la transposition en France de cette définition, pour plusieurs raisons.
Adopter une définition spécifique de l’antisémitisme fragilise l’approche républicaine du combat antiraciste.
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Une définition qui ouvre la voie à des atteintes au droit de pouvoir critiquer un État et sa politique.
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Une définition biaisée de l’antisémitisme.
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Pour la CNCDH, Cécile RIOU-BATISTA