Publié le 18 septembre 2024
Eau
Deux militants du groupe local Greenpeace de Tours sont convoqués devant le tribunal de police de Tours demain, jeudi 19 septembre 2024, à 9h. Il leur est reproché d’avoir pris une photo devant la mairie de Tours alors qu’ils tenaient une affiche avec l’inscription “Nous sommes l’eau qui se défend”[1].
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191 signatures
Destinataire(s) : Monsieur le Président de la République
Campagne lancée par Fournier N.
Au détriment des populations concernées, le président Emmanuel Macron a annoncé la construction de 6 nouveaux réacteurs nucléaires (modèle EPR2) dans plusieurs territoires du pays, dont Gravelines dans les Hauts-de-France. Située en bord de mer du Nord, notre commune accueille déjà 6 réacteurs et constitue la plus grande centrale nucléaire d’Europe de l’Ouest !
Nous dénonçons la sur-concentration de ces infrastructures nucléaires, déjà implantées en nombre sur ce notre territoire et refusons toute nouvelle installation, alors même que le territoire de Gravelines est vulnérable au dérèglement climatique et particulièrement aux submersions marine et fluviale.
Compte-tenu de ces risques réels et des dégâts irréversibles sur la population, nous appelons EDF et le gouvernement à abandonner immédiatement le projet de construction de deux nouveaux réacteurs EPR2 à Gravelines.
Pourquoi faut-il agir maintenant ?
Dangers environnementaux et industriels : Un cocktail explosif
- Le risque de crue dans le delta de l'Aa
- La proximité des sites Seveso : Une zone à hauts risques industriels
- Un territoire sur-nucléarisé : Le plus grand pôle nucléaire au monde
- Vieillissement des infrastructures et coexistence dangereuse des réacteurs
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affirmer notre opposition au projet et de faire prendre conscience largement des dangers qui pèsent sur notre territoire en participant largement à l’enquête de La Commission Nationale du Débat Public, ouverte du 17 septembre 2024 au 17 janvier 2025. L’enjeu est de taille, mobilisons-nous !
https://www.debatpublic.fr/construction-dune-paire-de-reacteurs-epr2-sur-le-site-de-gravelines-5105
Connue / https://x.com/EprNonGrav/status/1836475439872672201
126 signatures
Destinataire(s) : Emmanuel Macron, Président de la République française ; Ministre de l'énergie et de la transition écologique; Edouard Philippe, Maire du Havre
Pour la désinstallation immédiate du terminal méthanier du Havre
Campagne lancée par Collectif Climat Le Havre
Le terminal méthanier flottant du Havre a été installé en septembre 2023, sous l’influence de TotalEnergies, sans répondre à un réel enjeu de sécurité énergétique !
👉 Cette infrastructure est loin d’être indispensable
👉 Elle présente des risques industriels majeurs
👉 Son impact carbone est lourd
👉 Elle est contraire aux objectifs européens de réduction de la consommation de gaz
Par cette pétition, demandons la désinstallation immédiate du terminal méthanier du Havre !
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Ce terminal méthanier situé derrière l'écluse François 1er, à proximité du quartier des Neiges et des sites SEVESO, présente, en cas de fuite de méthane voire d’explosion, un danger imminent pour les résidents, usagers et salariés de l’agglomération Havre Seine Métropole. Une plainte au TA de Rouen est déposée sur ce point. ... le taux d’utilisation du terminal n’a pas dépassé 37% (4). ... l’approvisionnement par liquéfaction du gaz en GNL (comprenant son transport maritime et sa regazéification) est plus énergivore et émet plus du double de gaz à effet de serre que la livraison par gazoduc international.
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Références
1) « Terminal méthanier flottant du Havre : symbole d’une politique climatique et énergétique à la dérive » Rapport GreenPeace; Juin 2023
2) « Au Havre, l’installation d’un nouveau terminal méthanier repose sur un mensonge d’État» Pierre Leibovici chez Disclose; Juin 2023.
3) « TotalEnergies inonde la France de gaz russe » Mickaël Correia chez Mediapart; Février 2023.
4) Ce taux a été calculé entre décembre 2023 et Mars 2024.
5) Gordon, D., Reuland, F., Jacob, D. J., Worden, J. R., Shindell, D., & Dyson, M. (2023). Evaluating net life-cycle greenhouse gas emissions intensities from gas and coal at varying methane leakage rates. Environmental Research Letters, 18(8), 084008
6) « CO2 et paradis fiscaux, la face cachée du terminal méthanier flottant du Havre » Vincent Rondreux (Le Poulpe) chez Mediapart; Février 2023.
7) « 21,4 milliards de dollars : les profits records de Total en 2023» En bref-Énergie, Reporterre; Février 2023.
Connu / https://x.com/GreenVoice_ong/status/1836755796513743270
Basta! @bastamedia_ · 21h
Contre la fièvre catarrhale ovine, la stratégie de vaccination du gouvernement c'est :
👉 des millions de doses prises en charge pour les élevages du Nord destinés à l'export
👉 ø doses, ø indemnisation pour ceux du Sud-Ouest tournés vers la vente directe
Alors que la fièvre catarrhale ovine ravage des troupeaux depuis juin dans le Sud-Ouest, le gouvernement démissionnaire a attendu mi-août pour lancer une campagne de vaccination, uniquement dans le...
Suivi par certains des comptes que vous avez aimés
Fred Meurice, 1 des rien d'en bas sans dents @fred_meerkat
Plus besoin de mouton français maintenant avec l'accord de libre échange avec la Nouvelle Zélande
"...la Nouvelle-Zélande bénéficiera d'un quota supplémentaire de 38 000 tonnes de viande ovine libres de droits de douane"
douane.gouv.fr
Entrée en vigueur de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande
Réduction d’environ 140 millions d’euros par an de droits de douane pour les entreprises de l’UE dès la première année d’application.
Ndlr : surpris car https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?ZDEhAQ n'y fait pas allusion. Effectif ? OUI : confirmé par https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/07/01/l-union-europeenne-et-la-nouvelle-zelande-signent-un-accord-de-libre-echange-tres-politique_6132890_3234.html dès 2022 ! Dénoncer ACT
=> https://x.com/JulienDelalande/status/1837099163806220615
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Julien Delalande @JulienDelalande · 3h
L'#Agrivoltaïsme repose sur plus de #Moutons
MAIS
Gouv #Macron @EmmanuelMacron
#GouvernementDeLaFrance #France SIGNE un #AccordDelibreÉchange avec la #NouvelleZélande / importer ENCORE PLUS
où est la cohérence ?
#Élevage #Ovins #ÉlevageOvin #Mouton #MoutonFrançais #Agriculture
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Le Réseau Action Climat, en partenariat avec l'ADEME, publie un rapport présentant un panorama des impacts du changement climatique dans toutes les régions de France. Forêts, plages, montagnes, plaines... tous les paysages sont déjà affectés avec des répercussions pour tous et dans tous les secteurs.
1-AuRA - Les glaciers en danger
2-BFC - Le secteur agricole à sec
3-Bret - Alerte aux vagues de submersion
4-CVL - Agriculture, patrimoine et forêts face aux sécheresses
5-Corse - Des risques du fond des mers au sommet des montagnes
6-GE - Toute l'économie perturbée
7-HdF - Les Hauts-de-France prennent l'eau
8-IdF - invivable en été ?
9-Normandie - La mer grignote la côte
10-NAqu - Des territoires variés, tous impactés
11-Occitanie - Faire face aux sécheresses
12-PdL - Entre sécheresses et inondations
13-PACA - La Provence-Alpes-Côte-d'Azur en surchauffe
14-DROM - Les Outre-mer en première ligne
Le rapport complet -> https://reseauactionclimat.org/wp-content/uploads/2024/09/rac_climat-region-rapport_11-web-1.pdf
réchauffement climatique Explosion de la climatisation, virus, maladies : une étude pointe les risques climatiques dans près de 1.000 grandes villes qui abritent aujourd’hui 26 % de la population mondiale
Publié le 19/09/2024 à 12h17 • Mis à jour le 19/09/2024 à 12h40 / 20 Minutes avec AFP
Rogier van den Berg, du groupe de réflexion américain WRI, qui publie cette étude montrant une possible multiplication des difficultés pour les habitants de Dakar, Rio ou Padang (en Indonésie).
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dans près de 1.000 grandes villes qui abritent aujourd’hui 2,1 milliards de personnes, soit 26 % de la population mondiale. Toutes villes confondues, c’est même plus de la moitié de l’humanité qui habite dans des centres urbains.
Les auteurs montrent la différence majeure pour les citadins entre un réchauffement mondial de 1,5 °C par rapport à l’ère pré-industrielle - limite la plus ambitieuse de l’accord de Paris - et de quasiment 3 °C, vers lequel se dirige actuellement le monde.
Les engagements climatiques pris jusqu’ici par les Etats placent en effet la planète sur une trajectoire de réchauffement allant jusqu’à 2,9 °C au cours de ce siècle, selon les dernières données de l’ONU, publiées en novembre dernier.
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Connu / https://x.com/ClimateOfChange/status/1837010618986930372
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Un Climat de Changement @ClimateOfChange
Réchauffement climatique
« La différence entre 1,5 °C et 3 °C représente un enjeu de vie ou de mort pour des milliards de personnes à travers le monde »
20minutes.fr
Bientôt des canicules d’un mois dans les grandes villes ?
Des milliards d'habitants seront durement frappés si le réchauffement atteint 3°C, alerte un rapport
8:07 AM · 20 sept. 2024 · 244 vues
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03.
Jour 01 Jeudi 3 octobre 2024
Journée réservée aux professionnels
- 10:30 — 11:15 Quels financements et accompagnements disponibles pour les éco-entreprises et les start-ups ? en France et à l'international
Pavillon Central - 10:30 — 12:30
14:30 — 16:30 L’expertise ADEME en live
Pavillon Énergies Renouvelables
Format Questions / Réponses - 10:30 — 12:30
14:30 — 16:30 L’experti se ADEME en live
Pavillon Décarbonation de l'Industrie
Format Questions / Réponses - 10:30 — 12:30
14:30 — 16:30 L’expertise ADEME en live
Pavillon Bâtiment & Mobilité
Format Questions / Réponses - 10:30 — 12: 30
14:30 — 17:30 Pilotez des véhicules qui vont changer votre quotidien !
Pavillon Bâtiment & Mobilité
Format Test de véhicules - 10:30 — 12:30
14:30 — 16:30 L’expertise ADEME en live
Pavillon Économie Circulaire
Format Questions / Réponses - 11:35 — 12:20 Comment décarboner l’industrie ?
Pavillon Central
Format Table ronde - 12:40 — 13:25 Faire se rencontrer des responsables d'entreprise et de collectivités territoriales
Pavillon Central
Format Speed Meeting - 14:00 — 14:40 Faire se rencontrer des responsables d'entreprise et de collectivités territoriales
Pavillon Central
Format Speed Meeting - 14:30 — 15:30 Quelles sont les solutions actuelles pour rendre les villes durables ?
Pavillon Central
Format Table ronde - 15:00 — 17:00 Visite d’une chaîne de réemploi de panneaux photovoltaïques
Quai d'embarquement
Format Visite - 15:30 — 17:30 Visite du projet ABSOLAR : 1er stockage thermique d'énergie souterrain
Quai d'embarquement
Format Visite - 15:50 — 16:20 Quelles conditions pour accompagner l’essor des énergies renouvelables ?
Pavillon Central
Format Table ronde - 16:40 — 17:25 Diminuer l’impact environnemental du plastique par l’éco-conception et le recyclage
Pavillon Central
Format Table ronde - 19:30 — 20:40 Spectacle : le Live Magazine de la transition écologique
Pavillon Central
Format Spectacle
Jour 02 - Vendredi 4 octobre 2024
Journée ouverte aux professionnels, aux classes et aux étudiants avec un focus spécial "métiers de la transition écologique"
- 09:30 — 10:15 S’inspirer des jeunes talents engagés pour la transition écologique !
Pavillon Central
Format Témoignages - 09:30 — 11:30
15:30 — 17:30 L’expertise ADEME en live
Pavillon Énergies Renouvelables
Format Questions / Réponses - 09:30 — 11:30
15:30 — 17:30 L’expertise ADEME en live
Pavillon Décarbonation de l'Industrie
Format Questions / Réponses - 09:30 — 11:30
15:30 — 17:30 L’expertise ADEME en live
Pavillon Bâtiment & Mobilité
Format Questions / Réponses - 09:30 — 11:30
15:30 — 17:30 L’expertise ADEME en live
Pavillon Économie Circulaire
Format Questions / Réponses - 10:00 — 12:30
14:00 — 17:30 Pilotez des véhicules qui vont changer votre quotidien !
Pavillon Bâtiment & Mobilité
Format Test de véhicules - 10:00 — 12:00 Visite : Le quartier bois de Bordeaux Euratlantique
Quai d'embarquement
Format Visite - 10:30 — 12:30 Visite du projet ABSOLAR : 1er stockage thermique d'énergie souterrain
Quai d'embarquement
Format Visite - 10:30 — 12:30 Croisière et découverte des métiers de la zone industrielle bas carbone (ZIBAC) du Grand Port Maritime de Bordeaux
Quai d'embarquement
Format Croisière - 10:40 — 11:25 La transition écologique : quels métiers pour demain ?
Pavillon Central
Format Témoignages - 11:50 — 12:35 Comment faire de la transition écologique une opportunité pour les entreprises et les territoires ?
Pavillon Central
Format Table ronde - 12:40 — 13:25 Faire se rencontrer des responsables d'entreprise et de collectivités territoriales
Pavillon Central
Format Speed Meeting - 14:00 — 14:40 Faire se rencontrer des responsables d'entreprise et de collectivités territoriales
Pavillon Central
Format Speed Meeting - 15:00 — 15:45 Comment la formation sur la transition écologique peut-elle accompagner les missions des salariés des entreprises et des agents territoriaux ?
Pavillon Central
Format Table ronde - 15:00 — 17:00 Visite d’une chaîne de réemploi de panneaux photovoltaïques
Quai d'embarquement
Format Visite - 15:30 — 18:00 Croisière : Visite de la zone industrielle bas carbone (ZIBAC) du Grand Port Maritime de Bordeaux / Thématique « Décarbonation de l’industrie »
Quai d'embarquement
Format Croisière - 16:05 — 16:50 Atelier “Qu’est-ce qu’un job à impact ?”
Pavillon Central
Format Atelier
Intervenant(s) Victorine Minvielle, Make Sense
Description Les jeunes et les salarié.es qui cherchent du sens dans leur activité professionnelle vont découvrir des centaines de métiers actuels ou à venir au service de la transition écologique, des personnes en fragilité ou de la santé publique. - 17:10 — 17:55 Changer les comportements et les imaginaires grâce aux métiers de l'éco-design
Pavillon Central
Format Table ronde
Jour 03 - Samedi 5 octobre 2024
Journée ouverte au grand public
- 10:30 — 11:00 Le grand quiz de la transition écologique avec Jamy
Pavillon Central
Format Quiz - 10:30 — 12:30
14:00 — 17:00 Pilotez des véhicules qui vont changer votre quotidien !
Pavillon Bâtiment & Mobilité
Format Test de véhicules - 11:20 — 12:05 Et si la transition écologique passait aussi par les contenus des livres, séries, films et jeux vidéo ?
Pavillon Central
Format Table ronde - 12:25 — 13:05 Tout savoir sur la transition écologique sans avoir jamais osé le demander !
Pavillon Central
Format Keynote - 14:30 — 15:00 Le grand quiz de la transition écologique avec Jamy
Pavillon Central
Format Quiz - 15:30 — 16:30 Atelier “Paumé dans mon job”
Pavillon Central
Format Atelier - 17:00 — 17:45 A quoi ressembleront les transports du futur ?
Pavillon Central
Format Table ronde
La Maison écocitoyenne proposera dans ses locaux, pendant ces 3 jours, une programmation en lien avec l'Expo Innov'Climat, qui sera prochainement mise en ligne sur https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/la-maison-ecocitoyenne-dans-bordeaux-metropole.
Ndlr : qu'y a-t-il à sauver DU TECHNOSOLUTIONISME ET DE L'INNOVATION, cad de la performance et non de la robustesse ? Approfondir ACT
04.
Les projets
d’innovation
Découvrez des projets d’innovation soutenus par l’ADEME sur les thématiques Énergies Renouvelables, Économie Circulaire, Décarbonation de l’Industrie et Bâtiment & Mobilité.
Tous les pavillons
Image par défaut pour les évenements
MAPFORET
Innovation d'outils de gestion forestière
Pavillon
Bâtiment & Mobilité
En savoir plus
Image pour l'expo Innov'Climat
IMA Bois2023
Des murs, des charpentes et des planchers à ossature bois
Pavillon
Bâtiment & Mobilité
En savoir plus
Image par défaut pour les évenements
Solar Cloth
Développement du photovoltaïque sur mesure
Pavillon
Énergies Renouvelables
En savoir plus
Image par défaut pour les évenements
ThermoDeep
Le solaire pour produire, récupérer et stocker la chaleur
Pavillon
Énergies Renouvelables
En savoir plus
Image pour l'expo Innov'Climat
Bio Butterfly
Produire du butadiène biosourcé
Pavillon
Décarbonation de l'Industrie
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Image pour l'expo Innov'Climat
GPMB
Grand Port Maritime de Bordeaux
Pavillon
Décarbonation de l'Industrie
En savoir plus
Image par défaut pour les évenements
aVEnir
Accompagner le Véhicule Electrique avec la nécessaire intelligence de la recharge
Pavillon
Énergies Renouvelables
En savoir plus
Image pour l'expo Innov'Climat
Verralia
1er verrier de France à adopter un four 100% électrique
Pavillon
Décarbonation de l'Industrie
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Velella
Réduire le coût de l’énergie et l’impact environnemental de l’éolien flottant, tout en augmentant sa fiabilité
Pavillon
Énergies Renouvelables
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FloWatt
Ferme Pilote Hydroliennes du Raz Blanchard
Pavillon
Énergies Renouvelables
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Image pour l'expo Innov'Climat
LuminoKrom
Peinture photoluminescente
Pavillon
Bâtiment & Mobilité
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Image pour l'expo Innov'Climat
Lysipack
Lysipack
Pavillon
Décarbonation de l'Industrie
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Image pour l'expo Innov'Climat
Equium
Pompe à chaleur acoustique
Pavillon
Bâtiment & Mobilité
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Newcoat
Produits biosourcés et biotechnologies industrielles dans le domaine de la peinture
Pavillon
Économie Circulaire
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ERDG
Biopesticides naturels antifongiques pour le Bio-Contrôle agricole
Pavillon
Économie Circulaire
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I-NOVA TERRE
Ciment bas carbone à base d’argile non calcinée issue de déchets
Pavillon
Bâtiment & Mobilité
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Image pour l'expo Innov'Climat
Heidelberg Materials France
Projet Heidelberg
Pavillon
Décarbonation de l'Industrie
En savoir plus
Image pour l'expo Innov'Climat
Elementa H2
Décarbonation des ports, alimentation des navires à quai ou au mouillage
Pavillon
Bâtiment & Mobilité
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Image par défaut pour les évenements
Ultimacell
Recyclabilité, recyclage et réincorporation
Pavillon
Économie Circulaire
En savoir plus
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HOLOBAT
Recyclage de métaux stratégiques
Pavillon
Économie Circulaire
En savoir plus
Image pour l'expo Innov'Climat
TwinsWheel
Des robots mobiles de logistique urbaine
Pavillon
Bâtiment & Mobilité
En savoir plus
Thomas Porcher, économiste, signataire du manifeste des Économistes atterrés, et auteur de nombreux essais dont « Les Délaissés » et « Traité d’économie hérétique » débunke chaque semaine, sur le plateau du Média, les fausses évidences des gardiens du temple néolibéral. À l'occasion, d'autres économistes et praticiens de l'économie viennent répondre aux questions du Média dans le cadre de ce module.
Aujourd'hui au programme, Bruno Le Maire a quitté son navire et on parle d'électorat rural et de stratégie à gauche.
L'histoire de L'instant Porcher prend un vrai tournant. Car ça y est, Bruno Le Maire a quitté Bercy. L'ancien ministre de l’Économie est resté sept ans aux manettes aux côtés de Macron. Il déclare "Contre la valse des impôts, nous avons fait le choix de la stabilité fiscale contre le déclassement des classes moyennes. Nous avons revalorisé le travail contre les délocalisations de masse, nous avons engagé la réindustrialisation des territoires contre le french bashing. Nous avons fait de la France la nation la plus attractive en Europe." Thomas Porcher revient sur ces propos qu'il conteste.
Thomas Porcher voulait aussi débriefer la petite polémique autour de Ruffin et Mélenchon. Parce qu'il y a un vrai débat de fond sur ce qui a été dit. C'est la stratégie de la gauche autour du fameux électorat rural.
Tr.: ... le patrimoine de la france est un actif pour les français, la dette n'est donc pas un pb ... la dette privée est plus élevée que celle de l'état ... nous avons inventé des mécanismes fiscaux qui favorisent les grandes entreprises ... bénéfice mondial consolidé ... la politique, volonté de changer les choses ...
/Ruffin-Mélenchon dichotomie rural/urbain : livre lesgilets jaune en 2019 ... tous victimes de l'austérité ! ... rassembler autour de la mondialisation, modèle économique néolibéral, voilà le sujet.
L'actu
La rentrée du Média est bientôt là, mais en attendant, les flashs “version été” continuent. Au programme :
On ouvre ce flash avec la motion de destitution déposée par la France insoumise contre Emmanuel Macron et son coup de force démocratique. Celle-ci a été acceptée par le Bureau de l’Assemblée Nationale. Elle devrait désormais passer en Commission des Lois avant de pouvoir être discutée en séance. Entre la pression qui monte contre le Président Macron et les dissensions entre LFI, dépositaire de la motion et le PS, qui annonce qu’il ne la votera pas, il y a matière à dire.
On parlera aussi du budget, qui se fait attendre. Alors que le Premier ministre Michel Barnier a annoncé que le délai du 1er octobre - pour déposer le projet de loi de finance - serait dépassé, les députés Eric Coquerel et Charles de Courson sont aller à Matignon pour demander au Premier ministre les lettres-plafonds, destinés à donner les crédits alloués aux ministères.
Aurore Bergé épinglée dans le livre “Les Ogres”, de Vincent Castanet, où il aborde le cas houleux des crèches privées. Il y révèle que la Ministre de l’égalité entre les hommes et les femmes entretiendrait quelques collusions avec le lobby des crèches privées.
Du côté de l’Union européenne, la Ursula von der Leyen a dessiné le nouveau visage de la Commission européenne. Entre Séjourné qui remplace Thierry Breton pour représenter la France, un ministre d’extrême-droite italienne qui chope une vice-présidence et le commissariat à l’emploi et aux affaires sociales qui semble être abandonné, les choix de la Présidente de la Commission questionnent.
Enfin on reviendra sur l’audience du mardi 17 septembre dans le procès des viols de Mazan, durant laquelle Dominique Pélicot est passé aux aveux.
1,12 M d’abonnés - 9,6k+ - 154 045 vues - 1 533 commentaires
Jean-Luc Mélenchon revient sur la procédure de destitution du Président Macron et appelle à la mobilisation pour la marche du 21 septembre contre le coup de force de Macron.
Signez et partagez la pétition sur : https://macron-destitution.fr/
Tr.: ... date anniversaire du 21 sept 1792 ... la république ...
Ndlr :* excellente nouvelle. Valoriser ACT
308 k abonnés - 736+ - 12 870 vues - 194 commentaires #LCP
Après la dissolution, le député insoumis Éric Coquerel a été réélu au poste stratégique de Président de la commission des finances. Il lui incombe donc la tâche délicate de mener les discussions sur le projet de loi de finances. Afin de mener à bien sa mission, il a réclamé au Président de la République les lettres-plafonds qui fixent les crédits pour chaque ministère. Après s’être rendu à Matignon avec Charles de Courson pour les récupérer en mains propres, il s’est vu opposer une fin de non-recevoir. Le projet de loi de finances qui doit déterminer le budget annuel de l’Etat pourra-t-il être adopté sans recourir au 49.3 ?
Grand invité : Éric Coquerel, député LFI de Seine-Saint-Denis, Président de la commission des finances
49,5 k abonnés - 1,2k+ - 19 766 vues - 129 commentaires
L'Allemagne peut-elle être sauvée ? avec Jeffrey Sachs (En direct)
#TheDuran #TheDuranLive
Suivez Jeffrey Sachs : Le Centre pour le Développement Durable (CSD), https://csd.columbia.edu/
https://www.jeffsachs.org/
Support us on Patreon: / sanevox
Original Video: • Can Germany be saved? w/ Jeffrey Sach... https://www.youtube.com/watch?v=Ls1j16bN8S0
Produced by: The Duran
Originally Published on: 2024-09-05
Translations by: www.video-translations.org
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Connue / LMN
Tr.: ... Alex Christoforou, Alexander Mercouris ... guerre ... gouvernements impopulaires en europe ... Les Verts sont les plus à côté de la plaque ... l'Union Européenne s'est alignée sur l'OTAN ... l'europe détournée de sa propre voie ... rivaliser sur le numérique ... l'Europe, contrepoids aux USA ... il y avait des connexions entre les romains et les chinois ... nous concentrer sur le concept d'eurasie ... pas de promouvoir l'économie américaine ... la guerre a commencé en 2012? 2014? ... la Chine à la pointe de toutes les technologies vertes ... les médias traditionnels ne sont plus crédibles ... l'empire anglo-américain ... russophobie ... jeu qui remonte à presque 2 siècles ... guerre de crimée 1840 se reproduit actuellement ... hégémonie occidentale ... besoin d'accords mondiaux pour dénucléariser ... idée de subsidiarité vient des catholiques ... descendre au niveau le plus bas possible mais certains pb sont mondiaux ... l'inde ... les BRICS ... tout ce qui sort de Zelenski est négatif? ... doctrine Monreo (Monroe?) ... guerre contre l'espagne en 1890? ... fermer les bases militaires USA ... le but est l'hégémonie ... 51:46 Communauté DURAN ... visite de Modi inde en russie très courte ... 59:29 TERMINER ACT
Ndlr : pro-russe, anti-ukraine, anti-américain, etc. Crédible ? Pas un mot de l'urgence climatique et écologique ?! Questionner ACT
Politique Rassemblement national (RN)
Repoussé depuis des mois, le programme économique du RN, destiné au monde entrepreneurial, a été dévoilé samedi. La coûteuse baisse de la TVA sur les produits énergétiques bel et bien défendue par le parti n’y figure pas
Temps de lecture estimé : 1 minute
Publié le 16 septembre 2024 à 19:28 - Maj 17 septembre 2024 à 00:39
Par Nina Jackowski, Sarah Spitz, Marc Vignaud
Photo Jean-Philippe Tanguy 16/09/2024 Spitz Jackowski
Les faits -
À l’occasion de la rentrée parlementaire du Rassemblement national organisé ce week-end, le parti à la flamme s’est d’ores et déjà projetée dans le scénario d’une nouvelle dissolution dans un an
« C’est un programme qui ne s’est pas fossilisé ! », ironisait le cadre Jean-Philippe Tanguy samedi, lors de la présentation du programme économique du RN, en ouverture des journées parlementaires. Une référence au surnom de « fossile fossilisé » dont l’élu a affublé le Premier ministre Michel Barnier - et pour lequel il s’est fait réprimander par la « patronne » Marine Le Pen -, et à son livret économique abandonné depuis six mois dans les cartons.
Clés : Marine Le Pen Entreprise Jordan Bardella Dissolution
*Ndlr : à ce jour, ce livret ne figure pas sur le site https://rassemblementnational.fr/livrets-thematiques sauf erreur de ma part. Vérifier ACT
- CP à l'issue du conseil national élargi https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?GEZgZg mais rien sur l'économie...
...
Etrange. Le RN a préféré faire campagne aux législatives sur la bonne mine de Jordan Bardella, avec ses flous et ses hésitations, plutôt que sur ce livret de 66 pages, tout entier dédié aux patrons et aux marchés, sous le titre : « La France entreprend ».
D’ailleurs la mesure phare de la campagne Bardella, celle qui figurait en tête de sa profession de foi, a purement disparu : c’était la baisse de TVA de 20 à 5,5 pour les carburants, l’électricité, le gaz et le fioul domestique. Mesure qui aurait coûté 17 milliards € annuels. Le RN maintient quand même une baisse immédiate de 30% des prix de l’électricité et promet -je cite- de « refaire de la France un paradis énergétique au service des entreprises ». Mais quand et avec quelle énergie la France a-t-elle déjà été un paradis ?
Quel serait ce paradis énergétique décrit par le RN ?
Tout nucléaire
...
En disant stop à l’énergie solaire. Et stop aux éoliennes, dont certaines seraient démantelées. Le livret présidentiel de Marine Le Pen l’exprimait clairement : « L’urgence est de rompre avec une écologie dévoyée par un terrorisme climatique ».
Et pour les entreprises ? Le paradis également. Noël toute l’année :
Suppression de la cotisation foncière des entreprises, CFE, qui a rapporté 9 milliards € l’an dernier.
Suppression partielle de la cotisation sociale de solidarité des sociétés, C3S, 5 milliards.
Exonération des cotisations patronales sur les hausses de salaires de 10%, au moins 10 milliards.
Exonération d’impôt sur le revenu des moins de 30 ans, l’idée semblait enterrée, elle revient : une exonération sans plafond, pour tous les moins de 30 ans, y compris les traders, les stars du foot et Jordan Bardella. 3 milliards et demi. Mais pas sûr que ça tienne la route juridiquement.
Exonération d’impôt sur les sociétés créées par les moins de 30 ans. Même chose.
Et suppression de l’impôt sur la fortune immobilière, au profit d’un impôt sur la fortune financière, qui exonèrerait la résidence principale.
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Tout pour les patrons et les plus riches ?
Non, pour les retraites, Marine Le Pen fait miroiter un âge minimum de départ variant entre 58 et 62 ans, selon l’entrée dans la vie active, avec une durée de cotisations de 40 à 42 ans. Là encore, une fortune : plus de 30 milliards annuels !
Comment le RN finance tout cela ? Avec toujours les mêmes recettes : une hypothétique chasse à la fraude, avec un ministère dédié. Et une incontestable chasse aux immigrés. Ce que le RN appelle priorité nationale. Qui rendrait obligatoire « d’inscrire la nationalité parmi les critères de choix d’un candidat » à un emploi. Et supprimerait les aides sociales aux étrangers.
Des mesures qui feraient basculer des centaines de milliers de familles dans la pauvreté, qui ne rapporteraient que quelques milliards, au cas improbable où elles ne seraient pas jugées contraires à la Constitution (principe d’égalité de traitement) et aux traités européens.
Là, pas besoin de livret actualisé, sur ce principe de ségrégation, le parti d’extrême-droite n’a pas varié depuis plus de 40 ans .
À écouter aussi : Édito. Rassemblement national : après chaque scrutin, local ou national, Marine Le Pen annonce un grand ménage
L'édito politique 2 min
Clés : Politique Rassemblement national Jordan Bardella
Ndlr : le RN MANIPULE et MENT aux français avec duplicité. Dénoncer ACT
Voir aussi https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?M-2Q0Q
Des éoliennes à Senneville-sur-Mer, dans la région de Fécamp en Normandie, le 07 août 2024. ©AFP - Flora Elie / Hans Lucas
Est-ce que les éoliennes sont bruyantes ? Combien produisent-elles d'électricité ? Raphaël Gerson répond à ces questions
Les éoliennes sont-elles bruyantes?
Soyons factuels et mesurons. Le bruit d’une éolienne, à 500m, est de 35 décibels. En comparaison le bruit d’une voiture à la même distance, c’est 80 décibels. 35 décibels c’est le bruit mesuré d’un chuchotement. Il sera couvert par le bruit ambiant et il y a peu de chance que vous l’entendiez.
En fait, si certains riverains entendent les éoliennes, c’est parce qu’ils les voient. C’est la différence entre le bruit perçu, et le bruit réel. Un peu comme la météo, avec le froid réel, et le froid ressenti.
Une éolienne ne tourne pas lorsqu’il n’y a pas de vent, ou il y a-t-il d’autres raisons ?
Il peut y avoir d’autres raisons, comme à l’inverse un vent trop fort, un bridage nécessaire pour équilibrer le réseau, ou bien une opération de maintenance. Mais quand on lit que "une éolienne ne tourne que 25% du temps", c'est faux : une éolienne tourne et produit de l’électricité 75 à 95% du temps . 25% c’est le facteur de charge, c’est-à-dire le fonctionnement d’une éolienne à sa puissance maximale. Mais une éolienne fonctionne aussi à des vitesses inférieures. C’est comme une voiture : elle ne roule pas qu’à 130 km/h.
Une éolienne produit combien d’électricité en moyenne?
Une éolienne standard produit autour de 6 300 MWh par an, c’est-à-dire la consommation moyenne en électricité de 1500 foyers. Et il y a aussi les effets de foisonnement : quand le vent ne souffle pas à un endroit, il souffle en général à un autre.
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Les éoliennes font-elles baisser la valeur immobilière des maisons à proximité?
Une éolienne ça se voit, et certains parlent même d’une pollution visuelle qui ferait baisser la valeur immobilière des maisons situées à proximité. Cela peut effectivement arriver, comme cela a été le cas récemment dans le Finistère où la justice s'est prononcée en faveur des riverains. Mais l'étude qu'a fait l'ADEME sur le sujet en 2022 a montré qu'on ne peut pas en faire une règle générale.
On touche là du doigt le véritable enjeu de l’éolien : son intégration paysagère.
C'est sur cela qu'il faut travailler, comme il a été fait pour le balisage lumineux (ces flashs clignotants que les éoliennes doivent émettre pour avertir les avions) : depuis 2022 on peut les orienter vers le ciel, pour qu’il n’y ait plus de nuisance au sol. Et on peut saluer le travail de l’Ecole Nationale Supérieure de Paysage, qui mène de nombreux travaux de recherche, et accompagne les territoires sur ces sujets.
À écouter aussi : Éolien : le syndicat des énergies renouvelables s'inquiète du retard que la France peut prendre - Les documents franceinfo 5 min
Clés : Environnement Économie Écologie Entreprises – Marchés Énergies – Ressources Énergies renouvelables
Mots clés : The Conversation ; Institut Jean Lamour ; CNRS
Fabien Capon a reçu il y a quelques semaines le Prix Yves Rocard de la Société Française de Physique, pour son travail sur un matériau thermochrome utilisé dans les capteurs solaires de la société Viessmann afin d'en limiter la surchauffe
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réguler la température des capteurs solaires
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À l’ombre de la terre (-50 °C) le satellite conserve sa chaleur. Et à l’inverse, lorsqu’il est exposé au soleil (150 °C), la chaleur est réémise dans l’espace sous forme de rayonnement infrarouge. L’architecture du dispositif est simple, il s’agit d’un film mince thermochrome d’environ 0,5 micron – 100 fois plus petit que le diamètre d’un cheveu – déposé sur la surface du satellite. Cette technologie est à la fois légère et extrêmement fiable puisqu’il s’agit d’un matériau auto-adaptatif.
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résoudre le problème de stagnation/vaporisation des installations solaires thermiques
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orsque la température augmente dans le capteur de droite, l’émissivité infrarouge augmente de 5 à 45 %. Viessmann
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mise au point et optimisée en 2010 ... commercialisé par société Viessmann depuis 2016
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Nos travaux en cours, dans le cadre de SOLARIS, portent sur l’utilisation d’une famille de matériaux plus complexes. Il s’agit de pérovskites thermochromes qui sont à la fois des oxydes plus efficaces et plus adaptées que le VO2. Elles possèdent des propriétés optiques auto-adaptatives similaires à celles de l’oxyde de vanadium, cependant elles sont plus stables face à l’oxydation, et surtout elles offrent la possibilité de maîtriser la température à laquelle se produit l’effet thermochrome.
Fabien Capon, Maître de conférences à l'université de Lorraine, chercheur à l'institut Jean Lamour, Université de Lorraine
Douze ans après sa création, la start-up drômoise Dracula Technologies, spécialisée dans l’impression de cellules photovoltaïques organiques, change de dimension. L’inauguration le 12 septembre de sa «Green Micro Power Factory», basée à Valence, l’a fait entrer de plein pied dans l’ère industrielle avec une capacité annuelle de production de 150 millions de cm².
Réservé aux abonnés - 1 min. de lecture
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’impression par jet d’encre de cellules photovoltaïques organiques sur un film en PET de quelques microns d’épaisseur est enfin opérationnelle
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sous sa marque Layer (acronyme signifiant Light As Your Energetic Response) ... à partir de la lumière ambiante d’intérieur de quelques lux seulement ... Brice Cruchon (PDG) ... 25 brevets ...
Une alternative à la pile
... vise les 40 millions d’euros de chiffre d’affaires à l’horizon 2026 avec un effectif de cent personnes puis, après avoir installé de nouvelles lignes de production, les 130 millions d’euros à l’horizon 2030 avec un effectif de 250 salariés, ce qui lui conférera alors le statut de leader européen sur ce marché ... remplacer durablement chaque année 600 millions de piles, ce qui représente 1740 tonnes de déchets et 300 tonnes de lithium
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- Le CINAM en partenariat avec l’entreprise Dracula Technologies, a reçu le prix coup de cœur du jury du Prix FIEEC-Bpifrance de la Recherche appliquée 2023.
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