MNCP @Federation_MNCP · 3h I REFORME DE L'ASSURANCE CHÔMAGE I
Selon Bruno Coquet, docteur en économie, expert associé à l'OFCE, la réforme de l'assurance-chômage qui entre en vigueur au 1e février, affaiblit un peu plus le régime. (écouter, 8min)
"Il n'y avait pas de vrai motif pour réformer l'assurance-chômage", estime Bruno Coquet, docteur en...
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Une autre réforme de l’assurance chômage est possible.
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A la stigmatisation des demandeurs d’emploi, préférons une assurance chômage universelle et protectrice!
Alors que le gouvernement s’apprête à en durcir encore les règles, une autre réforme de l’assurance chômage est possible, affirment des ...
Connu / TG 28/9/22 à 12:32
#BonjourChezVous #Macron #Mélenchon - 11 373 vues - 1 k - 14 - 42,8 k abonnés - 271 commentaires
Adrien Quatennens était ce mardi 5 octobre l’invité de la matinale de Public Sénat. #BonjourChezVous
En cette journée de mobilisation contre la réforme des retraites et de l'assurance chômage, il a appelé les français à se mobiliser. Le principal problème n'est pas le nombre de chômeurs : c'est le manque d’emplois pérennes. Alors que le gouvernement vit dans un monde parallèle, la réalité est l'urgence sociale. 6 Français sur 10 estiment que leur pouvoir d'achat a baissé sous le quinquennat #Macron. 1 Français sur 3 peine à payer son loyer. 1 sur 5 doit sauter des repas. 8 millions ont besoin de l’aide alimentaire.
Il est par la suite revenu sur les propositions du programme de Jean-Luc #Mélenchon : la retraite à 60 ans, l'augmentation générale des salaires, un gel des dividendes des actionnaires afin qu'il n’y ait pas de profits sur la pandémie : tout cela pour un plus grand partage effectif des richesses. Il a rappelé l'imposture que sont #LePen et #Zemmour sur ces questions, l'une ne voulant pas augmenter les salaires, l'autres souhaitant, comme Macron, repousser l'âge de départ à la retraite.
Le vote #Melenchon, c’est le vote efficace pour passer à la 6e République, partager les richesses et engager la planification écologique. Il y a des dispersions inutiles. J’invite les Français qui ont besoin que ça change à se regrouper derrière sa candidature.
👉 #Melenchon pour gagner ! ➡️ www.melenchon2022.fr
TYr.: ... est contre le passe-sanitaire à 16:55 ...
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La Revue de la semaine est de retour dans une nouvelle formule ! N’hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez !
Dans ce 145e numéro, Jean-Luc Mélenchon revient sur son débat contre Éric Zemmour. Il explique que compte tenu de l’audience impressionnante qu’il a connue (plus de 10 millions de personnes si on cumule l’ensemble des sources), ce débat représente un évènement populaire de masse. Le candidat à l’élection présidentielle souligne aussi la portée politique de cet évènement puisque le premier sondage réalisé juste après signale une hausse de deux points, à 13%, pour ce qui le concerne et une baisse de Marine Le Pen à 16%, ce qui diminue le seuil d’entrée au second tour. Enfin, Jean-Luc Mélenchon indique la portée philosophique de ce duel entre la logique d’Éric Zemmour qui prétend qu’il existe une inégalité fondamentale entre les êtres humains et sa logique à lui, à l’opposée, qui est celle du courant humaniste et des Lumières. Toujours concernant le débat contre Zemmour, le candidat à l’élection présidentielle détaille les points où le polémiste s’est montré en recul, comme sur ses folies de remigration ou de grand remplacement, mais aussi sur les droits des femmes.
La seconde partie de cette Revue de la semaine est quant à elle consacrée à l’urgence sociale, alors que les prix du gaz et de l’électricité ont fortement augmenté. Jean-Luc Mélenchon revient sur les fact-checking ratés de BFMTV concernant les coupures de courant l’hiver ou encore le nombre de personnes ayant recours à l’aide alimentaire. Il rappelle que les prix de l’énergie n’ont cessé d’augmenter depuis la privatisation et appelle à enfin agir pour lutter contre la pauvreté.
SOMMAIRE
00:00 : Intro
01:19 : Débat contre Zemmour
24:47 : Augmentation des prix de l’énergie
Nouveau numéro de L'instant Porcher consacré aux élections régionales et départementales marquées par une désertion des bureaux de vote par les électeurs. On décrypte avec notre journaliste Elsa Margueritat et l'économiste Thomas Porcher.
Le roi est mort vive l’abstention ! La grande gagnante des dernières élections régionales, cela ne vous l’a pas échappé, c’était bel et bien l’abstention. Alors certes, les élections régionales ne mobilisent guère : élections aux enjeux plus opaques, pour des listes et des programmes peu clairs… Cependant cette fois, l’abstention historique alerte : d’environ 50 % en 2015, nous sommes passés à 67% d’abstention…
La réforme de l’assurance-chômage ne fait pas l’unanimité vous le savez. Et le Conseil D’Etat qui devait la valider et qui avait été saisi par plusieurs syndicats, a suspendu mardi dernier les nouvelles règles de calcul que prévoit la réforme.
Les différents enjeux des élections régionales ont ouvert un débat quasi sans fin à gauche. Pourquoi sommes-nous aujourd’hui à un point où il y aurait deux gauches irréconciliables ? Pourquoi certains s’insultent et s’invectivent, s’accusent de ne pas être suffisamment de gauche, voire pas de gauche du tout ? La boussole républicaine semble indiquer toutes les directions… au détriment des électeurs.
Tr.: ... en Pays de Loire, Mr Matthieu Orphelin a voté la loi travail, de nombreux à gauche ont dû s'en souvenir ... Le seul programme économique crédible est celui de JLM, soutenu par de nombreux économistes crédibles. ... Parler du fond, éliminer les gens pas crédibles, et ça va se décanter ... Le fond est économique.
Dom 2 jours
Une petite cinquantaine de personnes rassemblées, ce mercredi soir devant le TAP. ... présence de 8 personnes en uniforme.
Comme le précise le communiqué des occupant.es du TAP, l’expulsion est effective et le matériel (banderoles, pancartes, etc.) est stocké au parc des expo de Poitiers. Quelque chose a changé dans la mise en œuvre de la contre-réforme de l’assurance-chômage ? Casteix l’a retiré ? Non, mais pour des raisons de « sécurité », le TAP est maintenant silencieux… en attente des spectacles qui vont redémarrer,… si, si, c’est pour bientôt. Avec des précaires et des intermittent.es pour faire tourner la machine et la contre-réforme de l’assurance-chômage pour alimenter la machine à fabriquer des précaires, sans statut et sans ressources pour vivre…
... surprise, grille qui bloque l’esplanade du TAP ... fait penser aux grilles qui sont maintenant devant les véhicules des « forces de l’ordre » lors des manifestations, à Poitiers et ailleurs… Entre l’aération des salles qui étaient « déficientes » (et depuis un bon moment !) et cette installation, on a peine à comprendre où se situe l’engagement des « autorités politiques » locales dans leur soutien concret aux luttes en cours. Les paroles s’envolent, les actes restent
Connu / https://twitter.com/web86info/status/1392549928837255175
Connu / https://twitter.com/86Greenpeace/status/1393249718772412417
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Greenpeace Poitiers @86Greenpeace · 11 min
#Poitiers articuler lutte #Artistes/#Précaires/#intermittents/#Chômeurs/#Citoyens&crise sociale politique sanitaire
"un quartier populaire qui souffre depuis des années"
#Musique 2 #Rue… un bol d’air à #BelAir
#VendrediDeLaColère/@web86info /dénoncer réforme #AssuranceChômage
web86.info @web86info · 4h [Photos-Vidéos] Colère à “Bel Air” ce 14 mai
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Le samedi 1er mai 2021, Jean-Luc Mélenchon était l'invité de BFMTV après avoir participé à la manifestation à Lille. Il a expliqué que cette fête populaire était historiquement liée à la lutte pour la diminution du temps de travail et a rappelé que pour ce 1er mai, l'une des questions centrales était la réforme de l'assurance chômage qui va faire perdre du revenu à des centaines de milliers de gens. Il a dénoncé le scandale des entreprises qui touchent de l'argent public et s'en servent pour licencier.
Concernant la crise sanitaire, le candidat à l'élection présidentielle de 2022 a de nouveau défendu la levée des brevets sur les vaccins. Il a dit son incompréhension que l'Union européenne s'y soit opposée et a dénoncé le scandale de la privatisation par des entreprises des résultats d'une recherche financée pour l'essentiel par l'argent public. Jean-Luc Mélenchon a par ailleurs appelé, de nouveau, à recourir au vaccin russe et à ne pas faire d'idéologie sur une question de santé publique. Il a également demandé pourquoi le gouvernement n'avait toujours pas installé de purificateurs d'air dans les écoles.
Enfin, Jean-Luc Mélenchon a parlé de la présidentielle de 2022. Il a expliqué que trois projets de société se faisaient face : l'ultralibéralisme d'Emmanuel Macron, la haine véhiculée par Marine Le Pen, et un projet articulé autour de la question sociale et écologique qui est celui que porte le candidat insoumis à cette élection. Il a appelé les Français à choisir, en 2022, entre ces trois orientations.
1 670 commentaires
MNCP @Federation_MNCP · 12h
| DECRYPTAGE | Super BD 4 pages pour comprendre comment la réforme du gouvernement détruit l'assurance chômage ! - Travail réalisé au Théâtre de l'Union occupé à Limoges
Applaudissements
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Assurance-chômage: l’injustifiable réforme Parti pris - 132 commentaires
De la suppression de l’impôt sur la fortune au début du quinquennat jusqu’à la réforme de l’assurance-chômage aujourd’hui au détriment des plus pauvres, le président n’a pas changé de politique, même au plus fort de la crise sanitaire. C'est celle de l’égoïsme de classe et de la guerre sociale.
Mots-clés assurance chômage Emmanuel Macron guerre sociale ISF UNEDIC
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au moment où le pays va vivre un drame social qu’Emmanuel Macron choisit, au lieu de protéger les plus fragiles, de les enfoncer encore plus dans les difficultés : cette réforme restera donc parmi l’une des dispositions les plus contestables de ce pouvoir. L’une des plus insupportables, qui confirme la nature profonde du macronisme.
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Le précepte trompeur du « quoi qu’il en coûte »
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Avec la suppression de l’ISF, il a récompensé la clientèle qui l’a porté au pouvoir ; avec la réforme de l’assurance-chômage, il veut mettre à genoux ceux du camp d’en face, celui des plus modestes.
3 316 vues - 419 - 8 - 17,1 k abonnés - 62 commentaires
Le député LFI Alexis Corbière était ce matin l'invité d'Orianne Mancini dans la matinale Bonjour chez vous, sur Public Sénat.
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#8H30FranceInfo - 343 commentaires - 15 717 vues - 1,2 k - 24 - 38,5 k abonnés
Le 3 mars 2021, Adrien Quatennens était l'invité de Marc Fauvelle et Salhia Brakhlia sur France info. #8H30FranceInfo
Les thèmes :
- Confinements, déconfinements
- Vaccination
- Condamnation de Nicolas Sarkozy
- Réforme de l'assurance-chômage
- Présidentielle 2022
24 185 vues - 1,7 k - 22 - 396 k abonnés - 196 commentaires
Ils travaillent dans la restauration, hôtellerie, ou encore l’évènementiel. Les intermittents de l’emploi sont cantonnés aux « extras », aux contrats courts. Mais contrairement à leurs cousins les intermittents du spectacle, ils ne bénéficient d’aucun régime spécial de l’assurance chômage. Une situation déjà compliquée en tant normal, elle tend à devenir dramatique, dans ce contexte d’épidémie mondiale, causée par le Covid-19.
Si la précarité frappe d’autant plus ces travailleurs en temps de crise, c’est aussi et justement parce que les réformes successives de l’assurance chômage ont largement contribué à fragiliser leur statuts et leurs droits. Basculés sur le régime général, obtenir et/ou maintenir leurs droits à l’allocation chômage devient un vrai parcours du combattant et laisse ces intermittents de l’emploi, soit au RSA, soit avec des revenus inférieurs aux minimas sociaux.
Ainsi, les revendications des intermittents de l’emploi sont claires. Ils demandent l’annulation pure et simple de la réforme de l’assurance chômage. Il réclament également le gel du décompte de leurs indemnités journalières et, pour ceux qui les ont épuisés, la reconduction immédiate de leurs droits au chômage.
.#Intermittents #Chômage #Covid
Connue / https://twitter.com/Federation_MNCP/status/1282661058570784769
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MNCP @Federation_MNCP | REVUE DE PRESSE | 🎥 Reportage réalisé par @LeMediaTV sur la conférence de presse avec les collectifs du manifeste pour une nouvelle réforme de l'#AssuranceChômage. #LPPM #CPHRE - 3:00 PM · 13 juil. 2020·14 Retweets avec un commentaire 12 J'aime
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Des discussions sur l'assurance-chômage vont s'ouvrir "dans les semaines qui viennent" avec les organisations syndicales et patronales, pour parvenir à des décisions "d'ici l'été", selon Muriel Pénicaud, ministre du Travail. "Les choses sont très, très ouvertes" sur le sujet, sachant que les syndicats pressent l'exécutif d'abandonner la réforme qui a durci les conditions pour les chômeurs.
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Connu / https://twitter.com/Federation_MNCP/status/1269917078972219396
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MNCP @Federation_MNCP | REVUE DE PRESSE |
Des discussions concernant l'assurance-chômage vont avoir lieu dans les prochaines semaines entre le gouvernement et les organisations syndicales et patronales.
L'objectif annoncé est de parvenir à des décisions d'ici l'été.
11:00 AM · 8 juin 2020·- 13 Retweets 5 J'aime
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6 578 signataires
Destinataire(s) : Édouard Philippe, Premier ministre et Muriel Pénicaud, ministre du Travail
Face à la crise du Covid—19, le gouvernement doit revoir sa réforme de l'assurance chômage !
CC
Contacter le créateur de la campagne
Campagne lancée par Collectif Contre La Casse de l'Assurance Chômage
Alors que la crise sanitaire frappe de plein fouet l’ensemble des travailleuses et des travailleurs, le gouvernement menace de saccager encore davantage nos droits à l’assurance chômage. Le 1er novembre 2019, sa réforme est déjà partiellement entrée en vigueur. Le deuxième train de mesures est prévu pour le 1er septembre. Au total, ces mesures drastiques de baisses ou de suppressions impacterons 1 chômeur indemnisé sur 2, soit plus d'1,2 million de Françaises et de Français. Il faudrait au contraire étendre l'assurance chômage à celles et ceux qui ne sont aujourd'hui pas indemnisés
Alors que l’immense majorité des personnes privées d’emploi cherche un travail, de préférence stable et à temps plein, le gouvernement veut nous obliger à renoncer à nos droits, et forcer nombre d’entre nous à accepter des emplois précaires, courts, sous-payés, voire dangereux !
Dans ce contexte, il est urgent de revenir sur les réformes de l’assurance chômage :
👉 Annulation du durcissement du seuil d’ouverture de droit depuis le 1er novembre 2019
👉 Annulation de l’allongement à six mois du seuil de rechargement
👉 Annulation de la dégressivité
👉 Annulation de la mise en œuvre au 1er septembre du changement de mode de calcul de l’allocation, qui induirait une baisse pouvant aller jusqu’à 75% des allocations mensuelles
Nous demandons aussi la prolongation d’un an des droits pour tous les travailleurs précaires, et le gel du décompte des droits pendant la période d’impossibilité de travailler, sans quoi de nombreux salariés inscrits vont se retrouver sans droit.
En effet, pour l’instant au 31 mai, même des personnes n’ayant pu travailler depuis mi-mars (et même début mars dans des secteurs comme l’événementiel) et n’ayant pas bénéficié de la prolongation des droits, vont se retrouver sans droits, ayant « consommé » leurs allocations journalières.
Pourquoi faut-il agir maintenant ?
Tout le monde ou presque risque de connaître le chômage, qui va s'accroître avec la crise sanitaire que nous traversons. Personne ne veut y rester. Cette réforme nous concerne toutes et tous. Avec toutes les professions, toutes les catégories, toutes les personnes concernées de près ou de loin par le chômage et la précarité, nous disons au gouvernement : personne ne veut de votre réforme de l'assurance chômage. Renoncez-y.
...
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Le mouvement de contestation en cours dépasse largement la seule réforme des retraites. C'est bien l'ensemble de la politique de ce gouvernement qui est remise en cause. Cette réforme avait été précédée par celle de l'assurance chômage, très violente pour les plus précaires d'entre nous.
Découvrez les candidats pour les grossiers 2019 dans la catégorie "Assurance chômage". Dans la foulée, on déconstruit ce qui ce cache derrière avec 10 organisations, chercheurs, artistes, etc.
Catégorie Actualités et politique 3 commentaires