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Selon un rapport de BloombergNEF, la baisse des prix de l’éolien et de l’énergie solaire vont favoriser la montée en puissance de l’hydrogène vert. Et le déploiement de cet hydrogène pourrait contribuer à faire baisser de 34% les émissions de CO2. Le rapport estime qu’il pourrait être utilisé dans des secteurs très dépendants des produits fossiles comme la production d’acier, le transport lourd, la navigation maritime et la production de ciment.
Bloomberg entrevoit un prix au kg compris entre 0,8 et 1,6 $ avant 2050, ce qui le rendrait compétitif face au gaz naturel dans des pays comme l’Allemagne, le Brésil, la Chine et l’Inde.
Toutefois, pour être déployé massivement, l’hydrogène vert nécessite un soutien clair des gouvernements et l’application de règles strictes concernant la neutralité carbone.
Sciences & Prospectives - Chronique
A l'approche des élections municipales, les candidats font assaut de propositions sur le climat. Leurs prérogatives, notamment dans l'urbanisme et l'aménagement du territoire, ont jusqu'à présent plutôt desservi la cause climatique, écrit Jean-Marc Janvovici.
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le temps des promesses d'un monde meilleur, et, contexte aidant, une partie des engagements des candidats portera nécessairement sur la question du climat.
Que peuvent les maires dans ce difficile combat que nous n'avons toujours pas vraiment commencé à mener, si l'on en juge par l'évolution des émissions nationales et importées ?
Depuis la décentralisation de 1983, le premier domaine dans lequel les élus locaux ont un large pouvoir de décision est celui de l'urbanisme. L'aménagement du territoire, le nombre de constructions et le mode constructif sont désormais largement de leur responsabilité.
Etalement urbain
Or, ces décisions ont un impact majeur sur les émissions. D'abord, la localisation et le nombre des logements, des commerces et des activités pilotent le besoin en transport. Ces dernières années, force est de reconnaître que les élus locaux ont plutôt poussé du mauvais côté, en favorisant l'étalement urbain et la spécialisation géographique (les logements ici, les emplois là, et des routes entre les deux), dont l'exemple le plus emblématique est la multiplication des commerces de périphérie accessibles essentiellement en voiture.
Sur la mobilité du quotidien, les élus locaux ont aussi du pouvoir : ils peuvent décider de la plus ou moins grande place de la voirie accordée aux modes « doux » ( zones piétonnes , pistes cyclables), aux transports collectifs et au stationnement. Et là où passent voitures et camions, les limitations de vitesse - et donc la consommation de carburant - sont aussi de leur ressort.
Compter correctement le carbone
Le maire peut aussi oeuvrer pour le bas carbone en discriminant via ce critère tous les achats de la collectivité, de la cantine scolaire au chauffage de la piscine. Mais encore faut-il qu'il soit doté d'une compétence pour comprendre le problème à traiter et correctement compter le carbone, et, d'expérience, rien n'est moins sûr !
En matière d'énergie, ce sont les ENR permettant de substituer pétrole et gaz qui sont pertinentes (pompe à chaleur, bois de chauffage, biogaz pour transports). L'éolien et le solaire, très souvent invoqués pour revendiquer une « autonomie énergétique » qui est en fait illusoire, sont sans effet pour éviter des émissions : grâce au nucléaire, nos électrons sont déjà bas carbone.