Clés : Environnement Eau
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C’est une année noire qui se termine pour l’Association de protection, d’information et d’études de l’eau et de son environnement (Apieee) à Niort. Déjà plombée par la perte de plusieurs subventions, elle pourrait être privée de son agrément pour son soutien aux anti-bassines.
Ici aux côtés de militants anti-bassines, Joëlle Lallemand dénonce « une répression » à l’égard de son association et de l’action militante. | ARCHIVES CO
Déclarée d’intérêt général et agréée depuis 1995 au titre de la protection de l’environnement, l’Association de protection, d’information et d’études de l’eau et de son environnement (Apieee) va-t-elle perdre sa précieuse habilitation ? Renouvelée tous les cinq ans sur demande préalable, celle-ci arrive à échéance au 31 décembre 2023, soit dans moins de dix jours. Et pour l’heure, aucun signe de la préfecture des Deux-Sèvres (voir par ailleurs). " D’habitude, nous avons toujours un retour positif par écrit bien avant la date limite, généralement en novembre. Là, c’est le flou total et c’est très inconfortable pour ne pas dire inquiétant ", indique Joëlle Lallemand, la présidente d’une association créée en 1990 et connue pour son club nature pour enfants, ses animations pédagogiques dans les écoles, ses journées grand public comme la « Faites du bio », ses sorties, ses conférences ou encore ses projections. Elle fédère aujourd’hui 180 adhérents et compte un salarié.
« On veut nous invisibiliser et nous écraser »
Outre une reconnaissance par l’État, la délivrance de l’agrément ouvre...
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Connu / TG le 22/12/23 à 14:32
Plus de deux mois après une interruption tardive de l'audience, le procès des anti-bassines reprend dans un climat tendu, ce mardi au tribunal de Niort.
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Connu / TG le 29/11/23 à 09:32
en direct du patronage laïque - Justice pour l'Eau 28/11 à Niort - Diffusée en direct le 28 nov. 2023 / Collectif Bassines Non Merci
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Désolé une coupure internet nous à forcer à relancer le DIRECT
https://youtube.com/live/BebVxvdmLhE?feature=share
Ce mardi 28 novembre, aura lieu la suite du procès (du 8 septembre) des 9 personnes jugées pour des manifestations menées contre les projets de méga-bassines et l’accaparement de l’eau.
Suivez la journée en direct du patronage laïque avec au programme :
10h30 : Présentation du lieu, le patronage laïque lieu d'éducation populaire
10h45 : table ronde "Contre la répression des militants" (en présence de la CGT, Solidaires, la Confédération paysanne, Les Soulèvements de la terre et Bassines Non Merci)
11h45 : 1ère retransmission théâtralisée
13h45 : table ronde "Eau et agriculture paysanne" animée par la confédération paysanne
15h15 2ème représentation théâtralisée
16h45 3ème représentation théâtralisée
Échange libre/ débat ouvert
17h45 4ème et dernière représentation théâtralisée
Connu / TG le 24/11/23 à 13:25
Ndlr : >18 mn TERMINER ACT
Le procès de neuf personnes poursuivies pour l’organisation de manifestations interdites à Sainte-Soline a dû être suspendu, vendredi 8 septembre, en raison du trop grand nombre de personnes à entend…
Connu / TG le 9/09/23 à 20:47
Le tribunal correctionnel de Niort est placé sous haute surveillance depuis ce vendredi matin. Neuf ...
Connu / TG le 08/09/23 à 23:27
Greenpeace France @greenpeacefr
Stop aux mégabassines ! Alors que le procès de 9 responsables syndicaux et militants écologistes se tient en ce moment même à Niort, nous sommes là pour les soutenir et dénoncer l'accaparement des ressources. https://greenpeace.fr/mega-bassines-pourquoi-opposer/
Vous et 6 autres personnes
4:13 PM · 8 sept. 2023 · 2 784 vues
- Greenpeace Poitiers
- Stefen Send Nuclear HCB 🌻🍀🐿🦩 @StefenS01
- Vous êtes 3.
8:18 AM · 9 sept. 2023 · 22 vues
- Vous êtes 3.
ndlr : prouve la collusion entre luttes POUR "mégabassines" et "nucléaire" / PRoductivisme ? vérifier ACT
Conversation Greenpeace France @greenpeacefr · 8 sept.
Stop aux mégabassines ! Alors que le procès de 9 responsables syndicaux et militants écologistes se tient en ce moment même à Niort, nous sommes là pour les soutenir et dénoncer l'accaparement des ressources. https://greenpeace.fr/mega-bassines-pourquoi-opposer/
Image Vous et 6 autres personnes
- Josette Marrant @josette_marrant
La constante avec vous c’est que par principe, vous êtes hostile à tout ! Sans rien comprendre
4:07 PM · 9 sept. 2023 - · 34 vues - Greenpeace Poitiers @86Greenpeace · 7 min
#Eau #Greenpeace #HOSTILEàTOUT #Bêtise ? - en #Afrique https://greenpeace.org/africa/fr/tag/eau/
- en #France
. https://greenpeace.fr/tofu-lentilles-amandes-quinoa-les-alternatives-a-la-viande-sont-nombreuses/
. https://greenpeace.fr/changement-climatique-et-evenements-extremes-causes-et-consequences/
. https://greenpeace.fr/loi-climat-loi-blabla/
#DesPropositions? #EnVeuxTuEnVOILA!
greenpeace.fr Loi climat : loi blabla
Depuis la publication du rapport des 150 de la Convention citoyenne pour le climat, jusqu’au vote définitif de la loi climat à l’Assemblée nationale ce 20 juillet 2021, la montagne a accouché d’une...
Personnes pertinentes
Josette Marrant @josette_marrant
ingénieure ENGEES et INET expérience chambre agriculture, police de l’eau État, direction agriculture environnement et aménagement rural conseil départemental
Ndlr :
- créer un compte immae supplémentaire ou bien créer notre propre chaton avec instance de chaarly pour vérifier que c'est le bon outil "léger" et "efficace" de coopération dans la réponse aux tolls ACT
- référencer sous forme de même (mème) nos réponses ainsi que les mots-dièse ACT
📍RDV Place de la Brèche à Niort, 08 septembre 2023, à partir de 10h30, suivi d'une fête et un concert de Sidi wacho + DJ's 🔥
Le 08 septembre prochain, neuf personnes sont convoquées au tribunal de Niort pour des manifestations menées dans le cadre de la mobilisation contre les méga-bassines et l’accaparement de l’eau au profit du complexe agro-industriel.
Parmi eux, on compte plusieurs responsables syndicaux : CGT 79, Solidaires 79, Bassines Non Merci 79, la Confédération paysanne 79, la Confédération paysanne nationale et la dynamique des Soulèvements de la Terre.
À la suite du convoi de l'eau, soyons nombreux•ses le 08 septembre à Niort, pour faire de ce procès celui des mégabassines et contre l'accaparement de l'eau ✊
Connu / TG le 24/08/23 à 12:35
Manifestation de Sainte-Soline : Julien le Guet et Benoît Jaunet, porte-parole de la Confédération Paysanne, placés en garde à vue à Niort
Plusieurs militants écologistes ou syndicaux devaient être entendus par la gendarmerie dans le ...
Connu / TG le 28/06/23 à 15:11
Photo Le cabas solidaire, épicerie sociale de Niort - @LeCabaSolidaire
Voici une épicerie quelque peu particulière : tout le monde ne paie pas le même prix. Non, ça ne se fait pas à la tête du client... mais en fonction de ses revenus.
L’Association Soli’Niort a créé en septembre 2020 une épicerie solidaire baptisée « Le Cabas Solidaire ». A Niort (Deux-Sèvres), ce magasin propose des prix réduits à des clients dits « bénéficiaires », tandis que des clients « solidaires » paient au juste prix. Sans stigmatisation, cette épicerie – qui mise notamment sur une petite trentaine de producteurs locaux – s'appuie sur deux valeurs qui lui sont chères : dignité et qualité alimentaire. Le Cabas Solidaire a besoin de plus de clients et clientes solidaires.
Stéphanie Auger, directrice du « Cabas Solidaire »
La gâtinelle : monnaie locale de la Gâtine Poitevine
Il existe aujourd'hui en France un peu plus de 80 monnaies locales. La première est apparue en 2010, et près de la moitié sont nées ces cinq dernières années, ce qui prouve l'essor de cette idée. C’est notamment le cas de la Gâtinelle qui circule aujourd’hui dans les Deux-Sèvres. Elle a été lancée en 2017 par l'association Gâtin’émois et est aujourd’hui acceptée par une centaine de commerçants autour de la ville de Parthenay.
Jean-Michel Fourniau, président de l’Association Gâtin’émois
L'équipe Dorothée Barba Production
Cinq militants anti-bassines étaient convoqués à la barre du tribunal correctionnel de Niort, ce vendredi 6 janvier, pour avoir pénétré
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Connu / TG du 07/01/23 à 09:55
Vendredi 6 janvier 2023, cinq militants anti-bassines sont jugés à Niort après une manifestation datant de septembre 2021. Plus de ...
326 k abonnés - 3+ - 254 vues
Ces cinq hommes comparaissaient pour leur participation à la manifestation survenue le 22 septembre 2021 à Mauzé-sur-le-Mignon (Deux-Sèvres) au cours de laquelle une réserve d'eau avait été dégradé et des gendarmes blessés.
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Connu / TG du 06/01/23 à 21:50
La NR Niort @NRNiort · 23h
Le procès des quatre hommes interpellés samedi lors de la manifestation anti bassines à Sainte-Soline a été renvoyé au 28 novembre, à leur demande. Ici leur sortie du tribunal.
#SainteSoline #DeuxSevres #Bassines #Niort
12 - 86 - 98
Jean-Paul Louineau, ambassadeur négaWatt, présentera le scénario négaWatt 2017-2050, à Niort dans le cadre de l’Assemblée générale d’Attac 79.
INFORMATIONS PRATIQUES
Organisé par : Attac 79
Lieu exact : Maison des Associations
Rue Joseph Cugnot 79000 Niort
Réservation :
Inscription obligatoire à l’ adresse mail suivante : patrick.boucheny@wanadoo.fr
Un groupe du collectif Marche pour le climat poursuit son expérimentation de microforêt urbaine. Il espère convaincre les pouvoirs publics de son utilité.
... arrêter de dire que c’est quelque chose de farfelu. ... truc qui marche ! Les membres du groupe Action climat, agriculture, biodiversité et alimentation (Acaba) du collectif niortais de Marche pour le climat, n’en démordent pas et poursuivent leur expérimentation de microforêt afin de prouver toute son utilité et réussir à convaincre les collectivités locales de sa grande nécessité pour l’environnement, notamment en ville. Ils espèrent surtout que la municipalité niortaise ou c sauront rapidement leur prêter une oreille attentive sur le sujet.
En mars dernier, Acaba a ainsi mis en terre, sur un terrain privé dans le quartier de Champommier, quelque 400 plants d’arbres sur un espace réduit d’une centaine de mètres carrés selon un principe inventé par le botaniste japonais Akira Miyawaki.
« Des microforêts à la place de quelques places de parking » L’idée, dédiée au milieu urbain, est d’avoir une végétation volontairement extrêmement serrée avec quatre-cinq arbres au mètre carré d’une quarantaine d’espèces locales différentes mais complémentaires (chez nous : chêne, érable, hêtre, merisier, tilleul…). Cette proximité provoque « une interaction entre chaque arbre et facilite le mycorhize, c’est-à-dire la constitution de champignons qui fournissent naturellement l’engrais », précise Gérard Jolly, membre d’Acaba.
« Les arbres poussent beaucoup plus vite, c’est phénoménal », constate Ariane Zélinsky, autre bénévole d’Acaba. Mais surtout, « cela donne des petites forêts très denses qui sont cent fois plus riches ». On imagine ainsi tous les bienfaits sur des zones urbaines : « Une microforêt à la place de quelques places de parking permettrait de lutter contre les îlots de chaleur, une meilleure captation des gaz carboniques et un plus grand apport en biodiversité ». Grâce à l’action d’associations (Boomforest, Mini Big Forest…), de telles microforêts poussent d’ailleurs déjà sur l’espace public à Paris ou à Nantes. Après la plantation de cette première centaine d’arbres qui, dans moins de deux ans, feront déjà plus de deux mètres, les membres d’Acaba ont mis en terre ces jours derniers, juste à côté dans le même jardin privé, une pépinière de cent nouveaux plants, des érables de Montpellier.
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Reste à séduire la municipalité et Thibault Hébrard, son nouvel adjoint au développement durable et à l’environnement.
A Niort, un parc animalier tente depuis 2015 de sauver un oiseau sauvage menacé d’extinction.
...
l’outarde canepetière a un rôle important. Cet oiseau sauvage et agricole est considéré comme une « espèce parapluie ». C’est-à-dire que sa sauvegarde va aussi aider à protéger d’autres espèces. Mais depuis les années 70, les populations d’outardes ont diminué de 60%. En cause : l’urbanisation et l’intensification de l’agriculture. Alors grâce à une mission de préservation, un parc animalier, le Zoodyssée de Niort, tente depuis quelques années d’endiguer l’extinction de l’espèce. Une action qui s’inscrit dans un programme d’actions plus global impliquant de nombreux acteurs de terrain comme des associations, des chasseurs, des agriculteurs et l’Etat.
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Connu / https://wegreen.fr/group/revue-de-presse-greenpeace/publication/revue-de-presse-du-10-decembre-2019