Connu / TG le 28/07/23 à 09:26
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Le 7 avril 2022, Jean-Luc Mélenchon était l'invité du 20H de TF1. Il a répondu aux questions de Gilles Bouleau et d'Anne-Claire Coudray. Il a d'abord dit quel acte symbolique il ferait comme président de la République : fleurir les tombes des femmes panthéonisées pour célébrer la date anniversaire du premier vote des femmes.
Le candidat de l'Union populaire a ensuite défendu sa mesure d'urgence pour le pouvoir d'achat : le blocage des prix de l'essence et des produits de premières nécessité. Il a rappelé qu'une telle mesure existe à La Réunion. Il a par ailleurs répété sa proposition de réquisitionner les stocks de céréales afin de garantir un prix non spéculatif aux Français et aux pays du Maghreb en échange d'une garantie de prix non spéculatifs sur le pétrole et le gaz.
Jean-Luc Mélenchon a également défendu sa proposition de faire la bifurcation écologique en mettant en place la règle verte. Il a expliqué qu'il voulait faire un pôle public de l'énergie et déployer des énergies renouvelables sur tout le territoire et en particulier sur la façade maritime du pays.
Le candidat de l'Union populaire a rappelé sa proposition de convoquer une Assemblée constituante pour faire la 6e République. Il a expliqué qu'il mettrait en place le RIC pour proposer une loi ou révoquer un élu en cours de mandat.
Enfin, interrogé sur ses positions en matière de politique internationale, Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il défendait une France non-alignée. Il a rappelé que le non-alignement ne signifiait pas la neutralité et il a répété sa condamnation de l'invasion russe en Ukraine. Il a par ailleurs expliqué qu'avec lui, la France retrouverait sa pleine souveraineté en matière de défense.
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Le 7 avril 2022, Jean-Luc Mélenchon a répondu, comme il s’y était engagé, aux questions des internautes dans une FAQ. Il a traité de nombreux sujets liés à son programme et à la campagne : sur la possibilité de gagner, la suppression de Parcoursup, le SMIC et l’augmentation des prix, la 6e République et le RIC, l’autonomie de la Corse, les droits des personnes trangenres, le logement, la cantine bio et gratuite, l’Espace, les animaux, le chiffrage de son programme, le droit de mourir dans la dignité.
Voici le sommaire des thèmes et des réponses qui ont été apportées :
00:00:00 : Comment répondre à tout ?
00:00:28 : Pink Floyd
00:02:20 : Victoire possible ?
00:04:00 : Parcoursup
00:05:25 : SMIC et inflation
00:07:30 : 6e République et Constituante
00:13:10 : RIC
00:15:10 : Corse
00:23:15 : Transgenres
00:25:59 : Logement et sans-abri
00:26:55 : Cantine bio et gratuite
00:28:02 : Espace et aller sur mars
00:31:54 : Message pour les hésitants
00:32:42 : Comment aider ?
00:33:45 : Comment allez-vous ?
00:35:27 : Tonton spirituel 🤷♂️
00:35:46 : Prêt face à Macron ?
00:40:45 : D’où vient l’énergie ?
00:42:08 : 5 livres préférés ?
00:43:38 : Comment vous faites ?
00:44:22 : Le programme : construction, chiffrage ?
00:47:38 : Hologrammes
00:51:54 : Amlito
00:52:20 : Animaux : quelles mesures ?
00:56:23 : Beau-gosse 😎
00:57:06 : Droit de mourir dans la dignité
00:58:42 : Forme physique
00:59:10 : Lait fraise
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Sandrine Fernane colistière et habitante de Bléville va vous parler de la vie des quartiers et de la démocratie locale
Le 28 juin on vote pour Un Havre Citoyen avec Jean-Paul LECOQ
i à https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?_wAq-Q
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Le 4 mars 2020, Jean-Luc Mélenchon était l’invité de «Ça vous regarde» pour parler de la bataille contre la réforme des retraites après l’utilisation du 49.3. Il a expliqué la stratégie parlementaire des insoumis avec le dépôt de plusieurs milliers d’amendements pour pouvoir aborder le fond du texte. Il a expliqué qu’avec l’utilisation du 49.3, la macronie s’était mise en échec.
Jean-Luc Mélenchon a également parlé du contre-projet de réforme des retraites des insoumis pour mettre en place la retraite à 60 ans à taux plein. Il a expliqué qu’il était temps de mieux répartir la richesse et de partager entre capital et travail.
Les questions institutionnelles ont également été abordées après l’utilisation du 49.3, vu depuis l’étranger comme un coup de force antidémocratique contre le Parlement. Jean-Luc Mélenchon a plaidé à l’inverse pour la mise en place du RIC (le référendum d’initiative citoyenne) et pour la mise en place d’une Assemblée constituante pour faire la 6e République.
https://www.youtube.com/watch?v=Qlm_3R4whuM
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Le 4 mars 2020, Jean-Luc Mélenchon était l'invité de «Ça vous regarde» pour parler de la bataille contre la réforme des retraites après l'utilisation du 49.3. Il a expliqué la stratégie parlementaire des insoumis avec le dépôt de plusieurs milliers d'amendements pour pouvoir aborder le fond du texte. Il a expliqué qu'avec l'utilisation du 49.3, la macronie s'était mise en échec.
Jean-Luc Mélenchon a également parlé du contre-projet de réforme des retraites des insoumis pour mettre en place la retraite à 60 ans à taux plein. Il a expliqué qu'il était temps de mieux répartir la richesse et de partager entre capital et travail.
Les questions institutionnelles ont également été abordées après l'utilisation du 49.3, vu depuis l'étranger comme un coup de force antidémocratique contre le Parlement. Jean-Luc Mélenchon a plaidé à l'inverse pour la mise en place du RIC (le référendum d'initiative citoyenne) et pour la mise en place d'une Assemblée constituante pour faire la 6e République.
Catégorie Actualités et politique 491 commentaires
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.#privatisercestvoler
Catégorie Actualités et politique 4 commentaires
https://www.youtube.com/watch?v=eAQIOUzxKBI
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Le référendum d’initiative partagée sur la privatisation d’Aéroports de Paris aura-t-il lieu un jour ? Peut-être que oui, peut-être que non.
Chiffres à l'appui, Le Média dénonce le sabotage du référendum d'initiative partagée par la presse des milliardaires et le "service public de l'information".
Clés : #RéférendumADP #Médias #Démocratie
Catégorie Actualités et politique 29 commentaires
Transcription :
... réclamation auprès du CSA faite par mel en s'appuyant sur
https://www.csa.fr/Proteger/Garantie-des-droits-et-libertes
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Parce que les droits et les libertés déterminent la vie démocratique, le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à ce que les contenus audiovisuels à la télévision, à la radio et sur les services de médias audiovisuels à la demande (SMAD) respectent les droits relatifs à la diversité des publics et l’indépendance de l’expression des opinions.
Plus précisément, la loi confie au CSA la mission de veiller « au respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, au caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion » (cf : Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication).
Les grandes thématiques inhérentes à notre société comme la politique ou le sport dans les médias audiovisuels ne font pas figure d’exception. Le CSA fixe des règles en matière de pluralisme, d’accessibilité des programmes et de la liberté d’opinion des auditeurs et des téléspectateurs que les professionnels du secteur audiovisuel doivent respecter.
"
Réponse ? ATT
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Robert Walton, citoyen américain de l'Utah, nous explique comment le RIC est détourné par les politiciens dans son État, pourquoi selon lui il faut se débarrasser d'eux. En France depuis plusieurs mois pour soutenir les gilets jaunes, il dénonce aussi les violences policières qui l'ont sidéré.
.#GiletsJaunes #USA
Catégorie Actualités et politique 232 commentaires
vrai(e)(ment)(s)
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Reupload de la vidéo intégrale du samedi après-midi.
Catégorie Actualités et politique
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Transcription :
...
31:10 / RIP-ADP
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https://www.youtube.com/watch?v=4_DLuUNvvnI
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Assemblée des assemblées Montceau les Mines 30/06 PM
2 932 vues - 199 - 8
Diffusé en direct le 30 juin 2019 / Assemblée des Assemblées
Assemblée des assemblées Montceau les Mines 30/06 PM
le stream sera mis en pause pendant la restitution des groupes de travail actions
Catégorie Actualités et politique 8 commentaires
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+
https://www.youtube.com/watch?v=OkHRDLWh3g0
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Assemblée des assemblées Montceau les Mines 30/06 AM
2 987 vues - 193 - 8
Assemblée des assemblées Montceau les Mines 30/06 AM - Diffusé en direct le 30 juin 2019 / Assemblée des Assemblées
43 commentaires
Transcription :
...
39:00 / RIP-ADP des GJ de Saintes puis gj-marseille grp toursky? puis Metz /serv publics bradés
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https://www.youtube.com/watch?v=Qk2oQplAofQ
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Assemblée des assemblées Montceau les Mines Samedi 29/06 PM - Diffusé en direct le 29 juin 2019 / Assemblée des Assemblées
1 745 vues - 108 - 3
Assemblée des assemblées Montceau les Mines Samedi 29/06 PM
La rediffusion complète est disponible à cette adresse :
https://www.twitch.tv/videos/445941133
Encore désolé pour le désagrément.
Catégorie Actualités et politique
11 commentaires
Épinglé par Assemblée des Assemblées
Assemblée des Assemblées
il y a 1 semaine
Suite à une erreur de notre part, nous n'avons pas diffusé la première partie de la vidéo sur YouTube. Mais vous pouvez retrouver la rediffusion complète à cette adresse : https://www.twitch.tv/videos/445941133
On vous demande de bien vouloir nous excuser pour ces quelques problèmes dans les directs du samedi, et on vous remercie pour vos encouragements.
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https://www.youtube.com/watch?v=OPWY5JTvn0w
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Assemblée des assemblées Montceau les Mines Samedi 29/06 AM - Diffusé en direct le 29 juin 2019 / Assemblée des Assemblées
4 164 vues - 233 - 5
Assemblée des assemblées Montceau les Mines Samedi 29/06 PM
Catégorie
Actualités et politique
63 commentaires
Épinglé par Assemblée des Assemblées
Assemblée des Assemblées
il y a 1 semaine (modifié)
Nous avons rencontré quelques problèmes avec notre table de mixage. Comme d'autres l'ont déjà fait remarquer, le son de la vidéo arrive à 7:01 et monte progressivement vers un niveau correct à partir de 20:18.
Nous vous prions de nous excuser pour le désagrément.
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Dans une interview au “Média”, l'intellectuel très suivi par les Gilets jaunes pour sa défense du Référendum d'initiative citoyenne (RIC) a étalé ses ambiguïtés sur la Shoah. Fallait-il lui donner la parole pour mettre en évidence encore une fois ses errements ? Le public se divise.
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Dans une interview au “Média”, l'intellectuel très suivi par les Gilets jaunes pour sa défense du Référendum d'initiative citoyenne (RIC) a étalé ses ambiguïtés sur la Shoah. Fallait-il lui donner la parole pour mettre en évidence encore une fois ses errements ? Le public se divise.
La stupeur est totale depuis le passage d'Etienne Chouard dans Le Média, ce 11 juin. L'intellectuel critique de 62 ans, devenu populaire grâce à son démontage argumenté du Traité constitutionnel européen (TCE) en 2005, y a étalé un confusionnisme affligeant, et a fait montre d'une ambiguïté intolérable sur l'extermination des Juifs par le IIIe Reich. ...
Connu / https://twitter.com/hervelc/status/1148540305387544576
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Hervé Le Crosnier @hervelc 32 minil y a 32 minutes
Pendant ce temps le négationiste Etienne Chouard continue d'avoir la parole et l'oreille de certains.
Et ça, c'est chez nous, un pays qui interdit la propagande négationiste.
Allez comprendre pourquoi le monde tourne à l'envers.
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36 179 vues - 3,2 k - 48
Je suis député, je vote depuis 25 ans à Amiens, et le site du gouvernement me répond quoi ? Non-inscrit sur les listes électorales. À part ça, je vous cause des femmes et des hommes qu'on m'empêche d'évoquer à la radio : les soignants de saint-nazaire, les éoliennes de Dijon, les caissières de chez moi.
N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de partager, et on vous souhaite un bon visionnage !
Catégorie Actualités et politique 712 commentaires
Greenhopper il y a 18 heures
Bientôt 34 ans de service en temps qu'infirmier. Je suis au dernier échelon de la "classe supérieure". Je comprends les jeunes qui ne tiennent pas.
Savez vous que ces dernières années, non seulement nos "augmentations" (de point d'indice) ont été bloquées mais qu'en plus, nos salaires ont diminué! Et oui, les directeurs, pour réaliser des économies sous la pression du ministère de la santé, ont dénoncé les accords locaux concernant certaines primes et le paiement des heures de nuit. Moralité, à mon échelon, la perte est de plus de 250€/mois alors que les conditions de travail deviennent catastrophiques.
Je pourrais me consoler en me disant que la retraite approche doucement mais même cela n'est pas une consolation. Ayant travaillé majoritairement de nuit, je pensais pouvoir bénéficier de la pénibilité. Des nèfles, depuis la loi, notre hôpital nous oblige à passer minimum trois mois de jour par an occasionnant un dérèglement du rythme de vie (et oui, on fini par être un vieux hibou ;) ) qui me laisse fatigué et irritable.
La seule lueur d'espoir dans ce fatras c'est qu'il y a encore des gens comme vous pour nous parler humainement et prendre au sérieux nos maux.
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Nelly Le Coënt il y a 19 heures
Merci de mettre systématiquement le lien du RIP : https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1
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Plus d'informations ici : https://chouard.org/blog/2019/06/05/ric-etm-epnm-jeudi-chouard-13-6-juin-2019-legitimite-vs-legalite-et-etat-des-lieux-sur-le-foisonnement-dinitiatives-locales-souvent-gilets-jaunes-autour-du-ric/
Catégorie Actualités et politique 327 commentaires
Quantin Bodin
Épinglé par Sud Radio
Quantin Bodin
il y a 1 semaine
Épisode CULTISSIME !!!!
C'est tellement bon de voir nos concitoyens aussi impliqués, intelligent , bienveillant.
Que du bonheur, a diffusé dans les ecoles en éducation civique
ndlr : E.Chouard n'a quasiment pas dit un mot...
Signons.fr est une itiniative spontanée de la part de 4 citoyen.ne.s, Mathieu Bosque, Flora Magnan, Achille Vassili et Maxime Senzamici.
Objectif : atteindre le nombre de signature nécessaire (4,7 Millions) afin de lancer le Référendum D’initiative Partagée sur le sujet de la vente des parts de l’état au sein du groupe Aéroports de Paris.
...
Bientôt à votre disposition* Une carte d’actions - Un outil de mobilisation https://risefor.org/fr/
Déposer un soutien à une proposition de loi référendaire
Propositions de loi référendaire pouvant actuellement faire l’objet de soutiens déposés par les électeurs
Les propositions de loi référendaire suivantes sont en cours de collecte de soutiens.
Soutenir en cochant la(les) case(s) sous l’intitulé « Je soutiens » et cliquer sur "Suivant"
Proposition de loi Date d'ouverture Date de clôture Je soutiens
Proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l'exploitation des aérodromes de Paris http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/propositions/pion1867.pdf
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D'ici le 15 juin, l’État doit mettre en ligne une plateforme où signer concernant la vente des Aéroports de Paris :
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/&event=video_description&v=mb7fH-usrBs
.#ric #référendum
Catégorie Divertissement 368 commentaires
SPÉCIALE EUROPÉENNES : FAUT-IL ALLER VOTER ? - Diffusé en direct le 21 mai 2019 / Le Média - YouTube
aussi sur https://www.youtube.com/watch?v=q-OemP0O0Sg
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Invités :
- Etienne Chouard, enseignant, partisan du RIC
- Coralie Delaume, essayiste, auteure de « Le couple franco-allemand n’existe pas »
- David Koubbi, avocat, auteur de « Une contestation française »
- Raquel Garrido, avocate, ex porte-parole de la France Insoumise
- Virginie Rozière, eurodéputée PRG, démissionnaire de la liste PS
- Renaud Muselier, président région PACA LR, ex député européen
- Sergio Coronado, candidat de la France Insoumise aux élections européennes
- Antoine Peillon, journaliste, auteur de "Voter, c'est abdiquer" et "Coeur de boxeur : le vrai combat de Christophe Dettinger".
Faut-il aller voter ? Les jeux sont-ils déjà faits ? L'Union Européenne est-elle un obstacle à la démocratie ?
Catégorie Actualités et politique 713 commentaires
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Publiée il y a 3 jours - 24 vues Par lemediatvAccount avatar
Confidentialité Publique
Catégorie Actualité & Politique
Licence Inconnu
Langage Français
Étiquettes chouard démocratie élections européennes ; gilets jaunes; RIC
"
Dans la foulée de la proposition de 185 parlementaires de revenir sur la privatisation des Aéroports de Paris, le Conseil constitutionnel a autorisé la procédure de référendum d’initiative partagée. Le 9 mai dernier est donc devenu la date à partir de laquelle le pouvoir est maintenant tenu d’organiser le recueil des soutiens populaires à cette proposition. Ils ont un mois pour déclencher les opérations de recueil. Nous aurons ensuite 9 mois pour réunir 4 717 396 soutiens. Le format des soutiens sera vraisemblablement électronique. Une importante campagne s’ouvre.
C’est après les Européennes – que l’on espère cuisantes pour LREM – le moyen d’embrayer sur un thème idéal. Car le pouvoir ne va pas rester l’arme au pied. Le Conseil constitutionnel s’est déjà repris le 15 mai en validant le principe même de la privatisation d’ADP contenu dans la loi PACTE. L’exécutif s’apprête maintenant à nous assommer de nouveau avec les ignobles réformes des retraites, de la fonction publique et des institutions. Un pack 100 % antisocial !
...
Imaginez que non contents de mettre la barre à plus de 4 millions et demi de pétitions, si par miracle on la passe, la balle est alors à nouveau dans le camp des parlementaires qui pourront décider de réexaminer le texte. Dans ce cas, pas de référendum. Il suffit donc que l’Assemblée nationale qui est très majoritairement aux mains de Macron décide de réexaminer le texte pour que l’on enterre la consultation du peuple alors même que 4,7 millions d’électeurs l’auront demandé. De la même manière qu’en Europe, il n’y a pas de vote démocratique contre les traités ; en France, avec la constitution actuelle, il n’y a pas de vote démocratique contre une majorité présidentielle.
Difficile alors de ne pas voir que le degré d’exaspération et de détermination individuelles ne suffit pas pour renverser l’ordre établi. Il faut avoir de la suite dans les idées et viser la constitution elle-même. C’est ce que la campagne du RIP peut rendre évident en combinant volonté destituante et aspiration constituante du peuple.
Charlotte Girard
Aussi diffusé à https://lafranceinsoumise.fr/2019/05/20/macronisme-r-i-p-edito-de-charlotte-girard/
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Y'avait inscrit ça sur un gilet : "Faire l'amour une fois tous les 5 ans ce n'est pas une vie sexuelle. Voter tous les 5 ans, ce n'est pas une vie démocratique". Alors c'est parti : le premier référendum d'initiative partagée de notre histoire ! L'occasion d'un "non" franc et massif à Macron. Formez vos comités !
https://www.fakirpresse.info/referendum-la-claque-a-macron&event=video_description
Aussi au menu de ce bulletin : La page apostrophe : "Récidive.1938" un livre de Michaël Foessel, et vive la fête !
Bon visionnage, et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner, et de partager !
Catégorie Actualités et politique 639 commentaires
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Au programme de l'Autre 20h, présenté ce soir par Romain Mahdoud :
⏩ COUPLE BALKANY : LES MAFIEUX DE LEVALLOIS ENFIN CONDAMNÉS ?
Le procès de Patrick et Isabelle Balkany a commencé, David Servenay, journaliste pour le site Les Jours fait le point.
⏩ PRIVATISATIONS : LE REFERENDUM POUR DIRE NON À MACRON
Le conseil constitutionnel a validé la procédure de referendum d'initiative parlementaire contre les privatisations prévues par la loi PACTE. Henri Sterdyniak vous en explique les enjeux dans sa chronique éco.
⏩ LA FACE CACHÉE DU SYSTÈME MACRON - Partie 2
Denis Robert interview Marc Endeweld qui nous révèle les méthodes de Macron et son rapport curieux à l'amitié.
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