SATURATION de l'EFFET DE SERRE : Le réchauffement a-t-il atteint sa limite ? - 6 oct. 2023 / ScienceEtonnante
1,39 M d’abonnés - 30k+ - 630 022 vues - Géologie & planétologie
On cherche à comprendre comment fonctionne vraiment l'effet de serre...
Le serveur Discord de Science étonnante ➡️ / discord https://discord.gg/GPamYjVYxA
Détails et compléments dans le billet de blog qui accompagne la vidéo : https://scienceetonnante.com/2023/10/06/la-saturation-de-leffet-de-serre
Le code sur Github : https://github.com/scienceetonnante/RadiativeForcing
00:00 Intro
1:15 Rayonnements de la Terre et du Soleil
09:50 On allume l'effet de serre
14:51 L'argument de la saturation
21:13 Un modèle numérique simple
27:49 Estimer le forçage radiatif
Écrit et réalisé par David Louapre © Science étonnante
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3 421 commentaires
- @ericbertrand2386 il y a 6 mois
'Maintenant on va rallumer l'effet de serre ..." et là j'ai une coupure pub pour une voiture
996 - @julesjoulaud3889 il y a 6 mois
Bonsoir, chaleureuses félicitations pour votre médaille CNRS de la médiation scientifique, elle est méritée pour tout le travail que vous faites. Vous êtes un exemple pour stimuler la jeunesse.
Tr.: ... modèle numérique simple écrit en python ... forçage radiatif (NDLR : plus d'énergie reçue qu'émise) ... réchauffement de 3 à 4 W/m2 pour un doublement du CO2 ... donne un impact significatif sur la température moyenne qui sera calculé dans une prochaine vidéo ...
Ndlr : l'argument de la saturation démonté avec certitude et brio. Je résume : la quantité de CO2 dans l'atmosphère dépend de l'altitude. Chaque couche absorbe et réémet de la chaleur pour les spectres de chaque molécule dont elle est composée. 3 parties : en dessous de 10 km, au dessus de 30 km et entre les deux. Au final, le fonctionnement thermique de l'atmosphère est complexe et maintenant TRÈS BIEN CONNU et le réchauffement est INCONTESTABLE. Affirmer qu'il y a un effet de saturation à partir d'un certain seuil de concentration en CO2 est donc FAUX. Valoriser ACT
Les émissions de CO₂ d’origine fossile ont atteint un nouveau record en 2023 - Publié: 5 décembre 2023, 08:23 CET / The Conversation
Les quantités de CO₂ que nous pouvons encore émettre tout en respectant l’objectif de l’accord de Paris se réduisent à une peau de chagrin : au rythme de 2023, nous aurons épuisé ce budget carbone dans sept ans.
Les émissions mondiales de dioxyde de carbone (CO2) d’origine fossile augmenteront de 1,1 % en 2023, les portant au niveau record de 36,8 milliards de tonnes de CO2. C’est la conclusion du 18e rapport annuel du Global Carbon Project sur l’état du budget carbone mondial, que nous avons publié aujourd’hui.
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La production d’énergie renouvelable a atteint un niveau record et croît rapidement. Pour limiter le changement climatique et le changement d’affectation des terres, les émissions de CO2 doivent être réduites beaucoup plus rapidement et, à terme, atteindre le niveau zéro.
La version originale de cet article a été publiée en anglais.
Clés : énergies fossiles gaz à effet de serre (GES) stockage CO2 émissions de CO2 réchauffement planétaire COP28
Connu / TG le 9/12/23 à 11:00
Orano a obtenu une dérogation pour continuer à utiliser du halon 1301 dans son usine de retraitement des déchets nucléaires, à La Hague. Celui-ci est un important gaz à effet de serre.
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Le Dictionnaire de l'environnement définit l'empreinte carbone comme la mesure du volume de dioxyde de carbone (CO2) émis par combustion d’énergies fossiles, par les entreprises ou les êtres vivants. On estime qu’un ménage français émet en moyenne 16,4 tonnes de dioxyde de carbone (CO2) par an. Il est, dans ses usages privés de l’énergie, directement responsable d’une partie des émissions de dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère4.
Le terme « empreinte carbone » a été choisi car le dioxyde de carbone est le principal gaz à effet de serre contribuant au réchauffement climatique5. Le calcul se fait en comparant le potentiel de réchauffement global de différents gaz par rapport à celui du CO2.
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Références
1 - Enerpress, Coal's not dead... pour au moins 5 ans, 15 décembre 2011.
2 - ADEME, Bilan GES, Centre de ressources sur les gaz à effet de serre [archive].
3 - Empreinte Carbone [archive], Global Footprint Network.
4 - Empreinte carbone [archive], Dictionnaire de l'environnement.
5 - Aurélie Delmas, Clara Dealberto, Maxime Fabas, Julien Guillot et Savinien de Rivet, « Sur les traces de l'empreinte carbone » [archive], sur Libération, 26 septembre 2018 (consulté le 10 avril 2019).
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La méthanisation suggère des évolutions dans les pratiques agricoles, et modifie ainsi l’équilibre de l’agrosystème existant. Comment cet agrosystème évolue-t-il ? Devient-il nécessairement plus intensif ? Quelles incidences sur la fertilité des sols ? Sur les choix culturaux ? Sur le bilan environnemental global de l’exploitation ? Des retours de terrain et des études importantes menées ces dernières années nous donnent des éléments de compréhension et des premières réponses pour approfondir ces enjeux.
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cet article présente les résultats de l’étude MéthaLAE1. Cette étude est la seule qui ait à ce jour posé les bases d’une comparaison entre « l’avant » et « l’après méthanisation » pour les systèmes agricoles.
Au regard de l’ensemble des retours des agricultrices et agriculteurs sondés dans cette étude, la méthanisation représente avant tout un levier vers le développement d’une agriculture plus écologique.
Certaines situations, telles que le développement possible de cultures dédiées à la production d’énergie, nécessitent cependant de la vigilance afin d’éviter une utilisation peu vertueuse et non durable de la méthanisation.
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Achevée en 2018, MéthaLAE1 a enquêté pendant 3 ans, auprès de 46 exploitations qui ont fait le choix de la méthanisation. ... 23 méthaniseurs en voie liquide (19 unités individuelles et 4 collectives), d’une large gamme de puissance (30 kilowatts à 2,1 mégawatts).
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la taille du méthaniseur ne dit rien du modèle agricole dans lequel il s’inscrit. Un « gros » méthaniseur peut être au service d’un collectif de petits éleveurs et un « petit » méthaniseur peut être construit par un seul agriculteur à la tête d’un troupeau de 300 vaches qui ne pâturent jamais.
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n’a pas entraîné sur les fermes enquêtées un agrandissement massif des fermes
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a permis aux fermes de reconquérir des marges d’autonomie en azote, facteur clé des rendements, et donc des résultats économiques
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moins de fuites d’azote dans l’environnement
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méthaniser les fumiers et les lisiers / composter
... Tous deux sont des amendements et des fertilisants intéressants. Le compostage s’adresse plutôt à des matières ligneuses, la méthanisation s’adresse à des matières plus facilement biodégradables et fermentescibles, riches en azote.
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études depuis 2012 par l’INRA3 -> n’appauvrit pas les sols
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l’azote méthanisé est plus rapidement assimilable par les cultures et peut être apporté aux moments clés de la croissance des plantes.
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une voie d’accès intéressante [à l'AB] ... démarche d’optimisation et de pilotage fin de la fertilisation
Sur la production d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre
... substitution d’énergies fossiles par des énergies renouvelables ... [MAIS] tous les paramètres ne peuvent pas s’améliorer en même temps, compte tenu de la profondeur des changements à opérer ...
Sur les pratiques et les systèmes
... diversifié leurs assolements et allongé leurs rotations. La surface fourragère est restée stable, ou a augmenté. ... des couverts d’inter-culture ... parfois récoltés pour l’énergie (on parle alors de cultures intermédiaires à vocation énergétique, ou CIVES, cf. encadré ci-dessous) ... Pour justifier le coût de la récolte, la production de biomasse doit être de l’ordre de quatre tonnes de matières sèches par hectare. Les CIVES peuvent atteindre des rendements bien plus élevés (de 10-12 tonnes de MS/ha selon les régions). ... tous les minéraux exportés par la CIVE sont récupérés dans les digestats.
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Les CIVES, comme les couverts, n’entrent pas en concurrence avec les cultures alimentaires. ... généralisation des couverts végétaux d’ici à 2050, soit le double des surfaces couvertes aujourd’hui.
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Sur le stockage du carbone par les sols
... enrichissement en carbone du retour au sol, via le digestat, et du fait du foisonnement racinaire produit par les CIVES. ... les pratiques (travail du sol, diversité des assolements, etc. ) semblent plus impactantes que le fait de méthaniser ou pas. Ces travaux exploratoires doivent toutefois être consolidés.
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Sur la dissémination d’éléments traces métalliques
... fait partie des sujets d’inquiétude ... déjà présents dans les matières entrantes ... les engrais phosphatés de synthèse apportent pour leur part du cadmium dans les sols. ... => des contrôles, de la transparence, des mesures
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Sur le bien-être animal
... augmentation de la fréquence des curages des bâtiments, l’enjeu étant de faire entrer les effluents le plus tôt possible en méthanisation. Cette pratique réduirait la mortalité juvénile et l’occurrence de certaines maladies du cheptel, du fait d’une meilleure hygiène générale des étables.
...
Vers une méthanisation plus végétale ?
Dans les bassins traditionnels céréaliers ... Les méthaniseurs digèrent des couverts, des déchets verts, des tontes de bord de route, des résidus de cultures, des grains déclassés. ... récupérer un engrais organique de proximité [AB] ... -> rendements ~idem conventionnel.
Points de vigilance
... Outre-Rhin années 2000 maïs ... a fragilisé les élevages traditionnels et la production alimentaire. Apprenant de leurs erreurs, les pouvoirs publics allemands ont révisé leur système d’aide depuis.
En France, ... ~NON
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Un agriculteur peut-il essayer de contourner la législation et mettre des cultures principales dans son méthaniseur en cas d’effondrement des cours par exemple ?
... dérives et des dévoiements sont toujours possibles ... n’ont pas réellement d’intérêt économique ... les cultures énergétiques dédiées représenteraient 8 % des apports, et les CIVES 30 %.
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CONCLUSION
... Comme toute technologie, c’est l’usage qui permettra d’évaluer sa durabilité. Chaque projet est unique, et il doit être évalué au cas par cas. ... il semble que le choix d’un système plutôt qu’un autre – stabulation versus pâturage – soit déconnecté de la méthanisation.
...
La méthanisation semble s’adapter au système en place, plus qu’elle ne l’induit. En revanche, elle peut le faire évoluer, et accompagner positivement les agriculteurs qui souhaitent s’engager dans une démarche de transition agroécologique.
Il revient à l’ensemble des acteurs – aux agriculteurs, aux associations citoyennes, institutions et organismes techniques, chercheurs -, de promouvoir et défendre ensemble un modèle de méthanisation durable, basé sur le dialogue, la transparence, transparence sans laquelle il ne peut y avoir de confiance.
...
Cet article est issu d’un travail collectif mené par Enercoop, Énergie Partagée et Terre de liens pour comprendre et donner des clés de réponse sur les liens entre transitions agricole et énergétique, en s’appuyant sur le travail de décryptage de l’Association négaWatt et Solagro, et avec le soutien de l’Ademe. En savoir plus https://energie-partagee.org/transition-agricole-transition-energetique-les-citoyen-ne-s-font-le-lien/.
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Sources et références
- Retrouvez l’étude sur le site de Solagro https://solagro.org/travaux-et-productions/references/methalae-comment-la-methanisation-peut-etre-un-levier-pour-lagroecologie
- Carte des unités de méthanisation et de biogaz https://carto.sinoe.org/carto/methanisation/flash/
- Outil SIMEOS – simulation de l’évolution des teneurs et stocks en carbone organique des sols http://www.simeos-amg.org/ – INRA, Agro-Transfert RT, Arvalis, le LDAR, et avec la collaboration de Terres Innovia depuis 2016.
- Projet Opticive soutenu par l’Ademe mené par ARVALIS, avec EURALIS, Terres Univia et Terres Inovia.
- Règlement (CE) n°1069/2009 (abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002). Règlement (UE) n°142/2011. Note de service du 26 août 2013, portant dérogation sur l’hygiénisation des lisiers sur avis de la DDCSPP (Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations). Arrêté du 8 décembre 2011 sur le contenu des dossiers d’agrément sanitaire : BPH (bonnes pratiques d’hygiène) un dossier HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points ou analyse des dangers et des points critiques pour leur maîtrise).
- Retour Ademe et témoignages à dire d’expert.
. Voir dans la médiathèque méthanisation de l’Ademe : Suivi technique, économique et environnemental d’installations de production et d’injection de biométhane dans les réseaux de gaz naturel, ENEA Consulting, APESA, Ademe, 2017 / Suivi technique, économique environnemental et social d’installations innovantes de petite méthanisation à la ferme. S3D, APESA, Biomasse Normandie, 2016 / Suivi technique, économique, environnemental et social d’installations de méthanisation : Installations à la ferme, centralisées, industrielles et en station d’épuration, APESA, Biomasse Normandie.
Clés : agriculture ; méthanisation ; gaz à effet de serre ; méthane
Connu / https://twitter.com/nWassociation/status/1267383418838540289
Ndlr : cet article semble HONNÊTE ET SINCÈRE confirme mes ressentis : très utile pour la "transition agricole" mais [/but zéro fossile en 2050 et même AVANT SI POSSIBLE] fait-elle le "poids" par rapport à une approche intégrant mieux l'agroforesterie ou mieux, l'approche intégrée des indiens d'amazonie, sachant que cela doit dépendre de la latitude ? => Questionner ACT
Connu / https://framasphere.org/posts/8631374
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Claude - il y a environ 2 heures / Fenyx - il y a environ 5 heures
Le HFC-23 devrait disparaître de l’atmosphère. Sa concentration ne cesse au contraire d’augmenter.
Au lieu d’une baisse, un record d’émissions de HFC-23
Connaissez-vous le trifluorométhane, ou HFC-23 ? Ce gaz provient de la production de réfrigérant pour les réfrigérateurs et les climatiseurs. Officiellement reconnu comme gaz néfaste, il devait paradoxalement remplacer d’autres aérosols jugés dangereux pour l’environnement et la couche d’ozone : les CFC ou chlorofluorocarbures.
Hélas, ce gaz s’est révélé tout aussi nocif : son impact sur le changement climatique est estimé comme étant 12.000 fois supérieur par tranche d’une tonne à celui du dioxyde de carbone. La réduction des gaz à effets de serre aurait dû entraîner sa disparition, les prévisions tablant sur une baisse de 87 % depuis 2015. Pourtant, au lieu d’une baisse, c’est un nouveau record qui a été constaté, comme le souligne le dernier rapport de Nature Communications. Elles n’ont jamais été plus hautes qu’en 2018.
Des émissions sauvages en Inde et en Chine
Selon cette étude, cette augmentation historique de ces émissions de trifluorométhane provient tout particulièrement de la Chine et de l’Inde. Ces deux pays avaient pourtant affirmé avoir procédé à une réduction drastique de leurs émissions. Au lieu des 2.400 tonnes prédites en fonction des affirmations, ce sont en fait 15.900 tonnes de HFC-23 qui ont été rejetées dans l’atmosphère terrestre.
Un tel écart équivaut à l’ensemble des émissions carbones d’un pays comme l’Espagne sur une année. De quoi supposer que la Chine et l’Inde n’ont en rien tenté de réduire leurs émissions de trifluorométhane. Ou que, comme le suppose ce rapport, il existe une « production substantielle non-déclarée (…) dans un lieu inconnu, dont résulterait une quantité non comptabilisée de HFC-23 se libérant dans l’atmosphère ».
.#environnement #climat #écologie #nature
Alerte : un gaz plus toxique que le CO2 se répand dans l'atmosphère
Alors que la présence de trifluorométhane ou HFC-23 , devrait décroître dans l'atmosphère, sa présence bat des records à cause d'émissions illégales en Asie
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Tags Changement climatique, Economie d'énergie, Electricité, Energies fossiles, Gaz à effet de serre, Mines, Renouvelables, Urbanisation
L’Asie, dont les besoins croissants en énergie riment encore avec projets de construction de centrales thermiques, aura un rôle déterminant dans la réussite ou l’échec de la bataille contre le réchauffement climatique, a souligné vendredi une haute responsable de l’ONU.
« C’est vraiment dans cette région que nous allons réussir ou échouer dans la transition énergétique nécessaire pour atteindre nos objectifs climatiques », a déclaré Rachel Kyte, représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies, au cours d’une audio-conférence organisée en prévision du sommet sur le climat à New York en septembre.
Parmi ces objectifs : zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050 dans le monde.
« L’Asie du Sud-Est est une des zones économiques du monde à plus forte croissance, c’est là que la population et l’urbanisation font que la demande en électricité devrait tripler entre 2015 et 2040. Pour répondre à cette demande elle se tourne vers les énergies fossiles », a poursuivi Mme Kyte.
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Connu / https://twitter.com/JMJancovici/status/1158286899825586177
VIDEO. Climat : que se passerait-il sur la planète si toute la glace fondait en Antarctique ?
Depuis plus de dix ans, l’opération IceBridge pilotée par la Nasa ausculte l’état des pôles à la loupe. Ses scientifiques survolent ce jour-là les glaces de l’Antarctique. Et si elles venaient à disparaître avec le réchauffement climatique ? Extrait du magazine "13h15 le dimanche" diffusé le 2 juin 2019, juste après le journal de France 2.
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"Notre climat va changer si radicalement qu’on ne peut même pas l’imaginer"
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Si les gaz à effet de serre se maintiennent à ce rythme, le niveau de la mer sera plus haut d’un mètre en 2100. Et ce mètre en plus suffit à menacer New York ou la Camargue… C’est une prévision plutôt optimiste car certains scientifiques craignent déjà une hausse de… 2,4 mètres ! Et là, personne n’est prêt…
Planète - Climat - Temps de Lecture 5 min - Article réservé aux abonnés
La forte hausse de ce gaz à effet de serre, qui pourrait provenir des zones humides tropicales, risque d’accélérer le dérèglement climatique.
Le méthane est émis par la production de gaz, l’agriculture, la gestion des déchets ou encore les zones humides. ERIC GAY / AP
On l’a un temps qualifié de « bombe climatique ». A défaut d’en constituer réellement une – l’expression est aujourd’hui remise en cause par la communauté scientifique –, le méthane risque malgré tout de provoquer une accélération du dérèglement climatique.
La quantité de ce gaz à effet de serre, le deuxième en importance après le dioxyde de carbone (CO2), augmente en effet de manière très rapide dans l’atmosphère, bien plus qu’anticipé par les climatologues. Des données récemment publiées par l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA) montrent que les concentrations de méthane (CH4) ont atteint un record en 2018, de quoi miner l’objectif de l’accord de Paris de limiter le réchauffement climatique bien en deçà de 2 °C.
Selon les chiffres de la NOAA, l’augmentation des taux de CH4 dans l’atmosphère s’est accélérée ces cinq dernières années, enregistrant une croissance deux fois plus élevée que sur la période 2007-2013.
Après une stagnation entre 2000 et 2007, la concentration de ce gaz a crû chaque année de 6 parties par milliard (ppb) entre 2007 et 2013, puis de 9 ppb/an entre 2013 et 2018. Elle a bondi à 10,8 parties par milliard en 2018, la seconde plus forte hausse depuis vingt ans.
Concentration de méthane dans l’atmosphère depuis 1980 (en parties par milliard). NOAA
Vingt-huit fois plus puissant que le gaz carbonique
La concentration atmosphérique de méthane atteint désormais 1 866 parties par milliard, un taux inégalé depuis au moins 800 000 ans. « C’est 2,6 fois plus qu’avant l’ère préindustrielle, explique Marielle Saunois, enseignante-chercheuse (Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement/université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines) et coordinatrice de l’inventaire mondial du méthane. Au final, le méthane contribue à hauteur de 20 % du réchauffement lié aux émissions de gaz à effet de serre anthropiques. »
La principale cause du dérèglement climatique reste le dioxyde de carbone, issu essentiellement de la combustion du pétrole, du gaz et du charbon, et dont la concentration bat également des records.
Mais le méthane, émis quant à lui par la production de gaz naturel, l’agriculture, la gestion des déchets ou encore les zones humides, s’avère un gaz à effet de serre vingt-huit fois plus puissant que le gaz carbonique sur une période de 100 ans. Même si la durée de vie du CH4 est largement inférieure à celle du CO2 – il se dégrade en neuf ans environ –, « la hausse de sa concentration constitue un gros problème pour le climat, d’autant plus inquiétant qu’on n’en comprend pas l’origine », prévient Marielle Saunois.
La suite est réservée aux abonnés.
Connu / https://twitter.com/HervePommereau/status/1134342835384328193
La fabrication de ciment est l’une des activités industrielles les plus émettrices de gaz à effet de serre (GES) dans le monde. L’énergie nécessaire au procédé représente environ 40% des émissions, mais 60 % provient du calcaire lui-même, qui libère du carbone sous forme de CO2 lors qu’il se transforme en ciment. Ce texte présente les trois avenues envisagées pour réduire les émissions des cimenteries : réduction des pertes de chaleur, carburants alternatifs et modifications à la composition du ciment.
Ce texte a été rédigé dans le cadre d’une recherche plus vaste menée en collaboration avec la Chaire de gestion du secteur de l’énergie de HEC Montréal, pour le compte du gouvernement du Québec. C’est pourquoi il utilise des références de type universitaire. La bibliographie se trouve à la fin.
...
ndlr :
- les progres sont possibles, mais limités et très lents, donc la meilleure solution n'est-elle pas de réduire massivement notre consommation de ciment ? en le remplaçant pas du bois comme le suggère le commentaire de Thomas Tours à 02/12/2018 à 16:45
NB : L’interview m’a été soumise pour relecture. Pas le chapô (mais c’est normal).
Juste après la deuxième édition du One Planet Summit, le co-fondateur du cabinet Carbone 4, Jean-Marc Jancovici est revenu sur l’évolution du système énergétique mondial. Selon lui, sans recourir au nucléaire, nous aurons du mal à tenir les engagements de l’Accord de Paris…
...
Fabien Clairefond pour « Les Echos »
CHRONIQUE. Face à la menace climatique, c'est sur les émissions de CO2 que les entreprises et les Etats doivent agir. Tant qu'elles ne seront pas associées à toute information économique, il y a peu de chances que les bonnes décisions soient prises.
La forêt a brûlé, l'ouragan s'est abattu, la sécheresse a frappé, le thermomètre a gémi, les scientifiques se sont à nouveau alarmés... et rien. « La maison brûle et nous regardons ailleurs. » Hélas, Chirac aurait pu utiliser le futur, et pronostiquer : la maison brûlera, et nous regarderons ailleurs, car c'est exactement ce que nous avons fait . Lire aussi : > Le réchauffement, c'est maintenant ! Depuis 2002, les émissions planétaires...
...
on peut faire un euro de valeur ajoutée en émettant un gramme comme dix kilogrammes de CO2 dans l'atmosphère : la physique n'étant pas - par construction - dans l'économie, il est impossible de déduire les émissions de manière simple des indicateurs monétaires.
Dès lors, nous commencerons à être sérieux sur la question du climat quand chaque information de nature économique comportera, à côté de chaque valeur exprimée en euros, en voitures ou en logements, la quantité - obtenue de manière séparée, par une comptabilité physique qui s'appelle la comptabilité carbone - de gaz à effet de serre associée.
ndlr :
sous l'anthropocène, la physique devient prépondérante sur la finance. Ainsi la comptabilité devient bidimensionnelle (monétaire, g d'équivalent co2 émis) => concevoir les logiciels libres qui le prendront en compte ACT
Mais pour que cela advienne, il faudra lutter : rendre la lutte des classe tri-dimensionnelle (sociale, écologique, démocratique). En effet, l'histoire a prouvé que tout résultat a été conquis de haute lutte.
Conclusion : pour garantir l'avènement d'une compta bidimensionnel, mettre en oeuvre une action qui l'est également : comptabilité carbone ET lutte des classes.
Le meilleur moyen n'est-il pas la grève générale ?!
ACT
...
Deux volets sont à conduire en parallèle :
- le volet limitation : limiter au maximum et AU PLUS VITE nos émissions de gaz à effet de serre pour réduire au maximum le réchauffement climatique (le Zéro Fossile VITE) ;
- le volet adaptation : nous adapter au changement climatique déjà opéré à cause de la très grande inertie du cycle des émissions de gaz à effet de serre en anticipant au maximum.
Dépasser les constats
Malgré des efforts, des initiatives, les responsables politiques élus, les Institutions, ont bien du mal à sortir de leurs contradictions.
Et par ailleurs, les citoyens militants sont loin d'être assez nombreux ni assez unis pour renverser définitivement le rapport de forces.
En d'autres termes, l'inertie du "business as usual" est en train de gagner. Et la démission de Nicolas Hulot n'en est que le dernier avatar.
Heureusement, ce n'est pas encore inéluctable. Nous pouvons encore faire beaucoup mieux.
Mais pour ce faire, nous devons nous unir le plus largement possible, nous, les citoyens du monde. Exemple : Patrick Cahez nous fait découvrir Jean-Michel Valantin, dans Géopolitique d’une planète déréglée, Le choc de l’Anthropocène (Seuil). Il ne dit pas autre chose :
organiser "une alliance stratégique mondiale pour atténuer les effets de l'Anthropocène".
Nouvelle géopolitique d'un côté, nouvelle approche de l'économie de l'autre avec notamment "Le PIB nous mène dans l’impasse" Par Jean-marc B, dont je retiens "...détruire des forêts tropicales pour y planter du soja transgénique ou des végétaux destinés aux agrocarburants est bon pour le PIB des pays et pour le PIB mondial. Peu importe que ce soit une catastrophe écologique pour la biodiversité et pour le climat et que les peuples indigènes soient chassés manu militari : rien de tout cela n’entre dans le PIB." Faire émerger un nouvel indicateur économique sociétal est donc bien STRATÉGIQUE... La boucle est bouclée, l'économie nous ramène à la géopolitique.
Et comme il n'est pas sûr que ça soit suffisant, mettons tout en œuvre pour gagner la "bataille" culturelle portée par exemple en France par le collectif Le Partage dont certains membres font également partie de l’organisation d’écologie radicale internationale Deep Green Resistance. En effet, elle va jusqu'à remettre en question la notion même de civilisation, de façon très convaincante en s'appuyant sur la pensée de son fondateur Derrick Jensen. Il se termine par la vidéo du documentaire End:Civ - VOSTFR (2011) À VOIR ABSOLUMENT à la mémoire de Qwatsinas et de tous les peuples autochtones opprimés (depuis l'invention de l'agriculture ?).
Parlez-en autour de vous
MEL
"
Pas un euro de plus pour le charbon !
Date : Hier 18:20:36
De : "Clémence Dubois - 350.org" <350 350.org>
À : Julien Delalande
Répondre à : clemence 350.org
Cher·e Julien,
Fermer des centrales à charbon en France mais soutenir l’extraction du charbon en Allemagne : c’est la politique climatique d’Emmanuel Macron.
Certes, les trois centrales à charbon françaises seront fermées d’ici quatre ans. Mais la France continue d’investir des dizaines de millions d’euros d’argent public dans les activités charbonnières en Allemagne. Jusqu’à être impliquée dans l’extension d’une mine de lignite, qui doit conduire à la destruction des restes de la forêt primaire de Hambach, dans la Rhénanie. Des opérations de police sont en cours depuis plusieurs jours pour en évacuer les occupant·e·s.
Nous pouvons mettre fin au soutien de la France : [ https://act.350.org/go/59591?t=1005&akid=a51876%2E2413410%2EkO8a44 ] écrivez à Emmanuel Macron, à Bruno Le Maire et aux dirigeant·e·s de la Caisse des dépôts et consignations pour leur demander de ne pas investir un euro de plus dans les énergies fossiles.
La France investit notamment l’argent de nos retraites dans l’entreprise allemande RWE, opératrice de cette mine de charbon, qui constitue déjà, à elle seule, la principale source d’émission de CO2 de toute l’Europe, et que l’entreprise veut encore agrandir. Le Fonds de réserve pour les retraites détient ainsi près de 12 millions d’euros d’obligations émises par RWE.
RWE n’est pas seulement propriétaire de cette mine de lignite : elle possède une quinzaine de centrales à charbon, ce qui en fait l’une des entreprises les plus polluantes d’Europe.
La France ferme donc d’un côté trois centrales à charbon, mais en finance de l’autre le fonctionnement d’une quinzaine… En investissant dans l’entreprise qui opère les mines de lignite de la région de Rhénanie, elle permet ainsi l’extension du projet le plus climaticide d’Europe.
[ https://act.350.org/go/59591?t=1006&akid=a51876%2E2413410%2EkO8a44 ]Nous pouvons y mettre fin, en disant haut et fort que la destruction du climat ne doit pas se faire avec notre argent !
Exigeons de la France qu'elle cesse sans attendre de soutenir la destruction de la forêt d’Hambach.
N’hésitez pas à le faire savoir, en partageant le tweet suivant :
[ https://act.350.org/go/59593?t=1007&akid=a51876%2E2413410%2EkO8a44 ].@EmmanuelMacron s’engage à fermer les centrales à charbon mais investit l’argent public dans le charbon en Allemagne.
Ecrivez lui pour lui demander que la France désinvestisse des combustibles fossiles ! #zerofossile zerofossile.org/hambach-charbon/ #IlEstEncoreTemps
Merci d'avance,
Clémence
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Carbone Climat : L’Europe perd son cap
9Milliards
« Avons-nous commencé à réduire nos émissions de gaz à effet de serre ? Non », constatait amèrement Nicolas Hulot le 28 août au micro de France Inter en annonçant sa démission. A l’échelle de la France comme de l’Europe, elles ont pourtant diminué depuis 1990, mais à un rythme beaucoup trop lent pour atteindre les objectifs de moyen et long terme visés par l’UE : - 40 % en 2030, - 60 % en 2040 et – 80 % en 2050.
Gaz à effet de serre dans l’UE : loin des objectifs
Trajectoire actuelle et scénario de baisse de 80 % en 2050 (1990 = 100)
trajectoire.png
Cette baisse tient relativement peu aux mesures réglementaires et fiscales, dont le niveau de contrainte est limité. Elle est surtout due à des facteurs externes que sont la désindustrialisation de l’Europe (qui ne comptabilise pas les émissions induites par la fabrication des produits qu’elle importe), les effets durables de la crise de 2008 ou encore les avancées technologiques. La meilleure preuve en est que les émissions de CO2 sont reparties à la hausse depuis deux ans, du simple fait d’une croissance économique plus forte qui dope le consumérisme des gagnants.
Une baisse beaucoup trop lente des émissions
Evolution des émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2016, par pays en %
Certains pays affichent des performances particulièrement mauvaises, dont la France qui dit pourtant vouloir atteindre la neutralité carbone1 en 2050. Ses émissions n’ont baissé que de 14 % depuis 1990, très en-dessous de la moyenne européenne de 22 %. Et la hausse récente de ses émissions en CO2 est de même plus élevée que chez nombre de ses voisins.
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CO2 humain que les résultats scientifiques accumulés depuis 30 ans , exonèrent de plus en plus d'un rôle significatif 29/08/2018
L'Europe et Alter Eco vont ils devenir raisonnables? La France mauvais élève alors qu'elle émet bcp moins que les autres 29/08/2018
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Combustion d’énergie : la France parmi les mauvais élèves européens
Evolution des émissions de CO2 liées à la combustion de l’énergie 2016-2017, en %
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La politique des « petits pas » qui a poussé Nicolas Hulot à la démission n’est pas à la hauteur pour éviter la catastrophe climatique dans laquelle nous sommes en train de basculer, y compris en Europe. L’ex-ministre a raison : nous n’avons pas commencé à vraiment réduire nos émissions de gaz à effet de serre.
1.
Neutralité carbone : état d’équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre et leur capture (par les arbres, les sols…)
3 Commentaires
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Commentaires (3)
elegehes 29/08/2018
CO2 humain que les résultats scientifiques accumulés depuis 30 ans , exonèrent de plus en plus d'un rôle significatif dans les évolutions du climat de la terre. Il semble que le niveau de CO2 dans l'atmosphère dépend d'abord de la température des océans, qui monte depuis 200 ans, et que le CO2 humain, 6% du total ... ne change pas l'équilibre air-mer.
elegehes 29/08/2018
L'Europe et Alter Eco vont ils devenir raisonnables? La France mauvais élève alors qu'elle émet bcp moins que les autres grands pays? L'Europe sur le nombril de ses vieux objectifs alors que la Chine et l'Inde augmentent massivement leurs rejets (production électrique au charbon) rt avec les USA, sont de loin les très gros émetteurs de CO2...
François Domerc 30/08/2018
C'est faux si les émergents polluent autant c'est qu'ils nous vendent et donc polluent chez eux....pour notre conso.. / Par ailleurs, Altereco n'a pas à être raisonnable mais bien plutôt les libéraux qui détruisent la planête.
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Direction les marais de la baie de Fundy, sur la côte Atlantique du Canada.
Le phare de Gannet Rock surgit de sa petite île au milieu de la baie de Fundy, juste à côté de Grand Manan, au Nouveau-Brunswick, au Canada. Il est resté en poste jusqu'en 1996.
Le phare de Gannet Rock surgit de sa petite île au milieu de la baie de Fundy, juste à côté de Grand Manan, au Nouveau-Brunswick, au Canada. Il est resté en poste jusqu'en 1996. © Getty
La baie de Fundy, au Sud-Est du Nouveau-Brunswick, pourrait bientôt devenir célèbre pour bien plus que ses kilomètres de plage orange et ses marrées les plus fortes du monde.
En effet, selon un rapport des Nations-Unies de 2009, la moitié des émissions annuelles de carbone générées par le transport dans le monde pourrait être conservé par les écosystèmes marins tels que les mangroves ou les prairies sous-marines.
Imaginez un peu ce que pourrait gagner un pays s'il disposait de surfaces suffisamment grandes pour développer ces puits de carbone naturels ...
Un reportage signé Elisa Serret pour "Radio Canada"
"Ma planète chauffe" est une série proposée par les radios francophones publiques.
Mots-clés :
environnement écologie
46 min - Disponible du 16/08/2018 au 14/10/2018
Pour ce best of, nous vous proposons de revoir le meilleur des témoignages et débats de ces derniers mois ! Au programme, le témoignages du co-fondateur et directeur général de Blue Frontiers, Marc Collins - les problématiques liées au climat, le racisme, et la relation entre la Chine et le continent africain.
Découvrez ou redécouvrez l’un de nos invités marquants de l’émission de ces derniers mois : Marc Collins, co-fondateur et directeur général de Blue Frontiers. Il nous parlera des îles flottantes qui peuvent nous sauver de la montée des eaux.
Nous reviendrons ensuite sur des débats qui ont marqué l’actualité ces dernières semaines : les problématiques liées au climat, le racisme, et la relation entre la Chine et le continent africain.
Victor Dekyvère et Marie Bonnisseau clôtureront cette émission !
Présentation : Renaud Dély - Pays : France - Année : 2018
Transcription :
0:34 Renaud Dely / Crise climatique qui s'aggrave et derrière les discours volontaristes entendus dans les conférences internationales, très peu de changements concrets. Nos démocraties sont-elles incapables de prendre les décisions impopulaires qui s'imposent. Faut-il restreindre nos libertés pour sauver la planète ?
Place à un entrepreneur un peu fou qui veut installer des îles flottantes dans le Pacifique pour sauver les populations menacées par la montée des eaux :
Bonsoir Marc Collins. Vous êtes cofondateur et directeur général de Blue Frontiers. Et vous êtes né à Hawaï, vous avez été ministre du tourisme en Polynésie française, vous vivez toujours à Tahiti d'ailleurs,
Qu'est-ce que vous avez vu des conséquences du réchauffement climatique et de la montée des eaux sur ces îles du Pacifique ? Comment est-ce que concrètement, vous en percevez les conséquences ?
Marc C
Là où j'habite - l'île principale de Tahiti - je navigue entre là et New-York la plupart du temps, c'est surtout mon frère et ma famille qui habitent dans les atolls. C'est eux qui le perçoivent, on le voit de puis dix à quinze ans, c'est assez flagrant pour eux. Ils savent où était la ligne du rivage et où elle est aujourd'hui. On le voit au niveau des tempêtes qui sont de plus en plus fortes. Donc c'est une évidence en Polynésie pour ceux qui habitent sur les atolls. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Les autres ne s'en rendent même pas compte.
RD
On le mesure donc très concrètement, ce qui vous a amené d'avoir ce projet un peu fou mais ambitieux dont on va débattre dans un instant.
Votre empreinte digitale signé Marc-Antoine de Poret ?
...
lancer une expérience dans les îles Tuamotu d'îles flottantes destinées à terme à se positionner dans les eaux internationales.
...
Étude menée par le CNRS montre que 30% des îles de Polynésie française vont être touchées, voire submergées.
Meilleur moyen de lutter contre le réchauffement climatique ? Ou est-ce à l'inverse un constat d'échec car le niveau des eaux monte. Les COP sont inefficaces ?
MC
4:42
Ça dépend à qui vous posez la question. Je fais plus confiance aux glaciologues. C'est eux qui aujourd'hui peuvent estimer la vitesse à laquelle l'augmentation du niveau de la mer est en train de s'effectuer. Et il va beaucoup plus vite. Donc justement, c'est ce que montre ces images. Le gros souci, par exemple, l'étude du CNRS est basée sur celle de l'IPCC où on ne parlait pas encore de la fonte de l'antartique. Depuis, on a une science beaucoup plus précise, on a des modèles sur la fonte de l'antartique. Et la réalité est beaucoup plus difficile. Pour les Tuamoto. En Polynésie, on a pas mal d'îles qui sont des atolls bas, on parle de 2050. Mais pas la submersion. Attention !
Beaucoup de gens confondent : 'l'eau, elle monte pas si vite, je ne comprends pas. C'est le vent qui crée des vagues et parce que le niveau d'eau est plus haut, ça vient polluer les nappes phréatiques. Donc si on n'a plus d'eau sur ces petites îles, on n'a plus de vie. Ya plus de cocotiers, ya plus de culture, et on est obligés de partir. Donc les premiers réfugiés climatiques dans le pacifique ont commençé. Déjà aujourd'hui...
Claude Askolovitch
Ces réfugiés climatiques vont vers les plus grandes îles. À un moment donné, les îles flottantes que vous êtes en train de concevoir, pourront accueillir les populations de réfugiés ? Comment est-ce que ça va fonctionner ? Quelle est la technologie de cette arche de noé ?
MC
Elle commence à exister dans pas mal de pays. Eh, on va dire que les Hollandais ont démarré, la France a une grande base installée d'industriels qui sont très bons en infrastructures, en plateformes flottantes. Mais ça fait une dizaine d'années que de nombreux pays se posent la question. Pas seulement lié au réchauffement climatique, à la montée des eaux, mais vraiment, je vais vous donner un exemple : les éoliennes en mer du nord. Comment on met une éolienne ? avec des plateformes flottantes. Donc la technologie existe aujourd'hui. Absolument.
RD
Donc ça veut dire que concrètement, c'est à échéance de 2050...
MC
J'espère avant !
Notre objectif, c'est 2020, 2021 pour le premier pilote. Ce qu'on essaye de faire en Polynésie, c'est LE PREMIER PILOTE AU MONDE.
CA
On parlait tout à l'heure dans notre sujet d'îles de la taille d'un terrain de football. Ça ne va pas accueillir les populations d'atolls...
MC
Absolument.
CA
À terme, vous imaginez quoi ?
MC
C'est d'avoir une filière industrielle pour pouvoir les produire en très grande quantité. Et pas que pour la Polynésie. Mais pour exporter sur toute la planète.
Mme ???
Donc 200 - 300 personnes, c'est une expérimentation.
MC
C'est la partie scientifique les 200/300, c'est des scientifiques. On travaille avec l'université de Californie à Berkeley qui veut déjà un tiers de la surface que pour la recherche. C'est de la recherche fondamentale pendant une vingtaine d'années.
RD
Mais à terme, c'est d'en produire pour plusieurs dizaines de milliers de personnes ?
MC
Des millions de personnes.
RD
Donc ya une dimension un peu utopique, très ambitieuse dans votre projet, mais ya aussi une dimension philosophique, Caroline.
Caroline Broué
Oui, une dimension philosophique ET politique derrière, qui repose sur un mouvement créé dans les années 60 qui est le mouvement des libertariens. Issus à la fois de la droite du Parti Républicain ET de la gauche contestataire, un drôle de mélange. Mais qui porte une philosophie qui repose sur deux piliers essentiels : d'abord la liberté, la défense des libertés économiques. Et puis la défense des libertés individuelles. C'est pas un mouvement marginal. Il croît, il continue d'irriguer toute la pensée américaine et en particulier celle des Républicains. Et qui - en témoigne d'ailleurs l'importance de leur égérie qui est une philosophe et romancienne américaine d'origine russe - Ayn Rand - dont le livre principal "La Greffe" vient d'être traduit en français, est à la fois le livre préféré de Donald Trump et - d'après une étude de 1991 - le deuxième livre vendu et lu après la bible. Donc c'est dire quand même son importance. Ce qu'on peut dire de Ayn Rand, c'est qu'elle portait des idées comme celle que je vais citer :
"chaque homme existe pour lui-même. Il ne doit pas se sacrifier pour autrui, ni sacrifier les autres pour lui. Et c'est des idées que défend le systédéi ?? attitude dont vous êtes l'ambassadeur, il me semble, Marc Collins, puisque son confondateur souhaite que chacun - sur ces îles flottantes - crée ses propres règles de gouvernement. Alors, ça veut dire quoi édicter ses propres valeurs ? Est-ce que ça veut dire qu'on fait fi, qu'on s'affranchit des systèmes politiques traditionnels tels qu'on les connaît depuis toujours ?
MC
Ya deux phases dans notre projet. Je vais être parfaitement transparent sur ça. Blue Frontiers, la société que je représente est une société de droit privé donc à but lucratif fondée à Singapour par cinq cofondateurs. Et sur cette question du libertarianisme, on n'a pas de réunions où on se pose la question de gouvernance. POurquoi ?
Parce qu'avant de parler de gouvernance, de quel type de société on veut construire, il faut qu'il y ait une plateforme sur laquelle on puisse le faire. Donc au départ, vous avez tout à fait raison. En 2008, a été fondé le système ??? id??? institute. Et c'est vrai qu'à la tête, yavait deux jeunes de Stanford ??? Peter tigh ?? et Patric Freedman ??? Donc oui, ya une dizaine d'années, yavait une certaine philosophie à l'institut. Aujourd'hui, on ne parle pas de l'institut, on parle vraiment de Blue Frontiers qui veut d'abord construire la plateforme.
RD
Vous parlez d'abord business donc. Ça coûte combien ?
MC
Oui, non seulement vous ... on est en France, dans le territoire de la polynésie française, on ne parle pas parce que parler de libertarisme, c'est en haute mer. On est dans les 60 millions d'euros. C'est les estimations de nos ingénieurs Hollandais. On doit pouvoir faire la première plateforme.
CA
Celle de 200 à 300 personnes.
MC
Voilà
300 personnes, car on a besoin de tester toutes ces différentes technologies.
CA
à un moment donné, quand il s'agira d'accueillir de nouveaux réfugiés, de créer de nouveaux continents, qui décidera de qui a le droit de monter sur ces nouvelles plateformes ? Yaura une instance étatique, c'est vous qui déciderez ? Qui sera sauvé, qui montera sur vos plateformes ?
MC
Ce qui nous intéresse, c'est d'être la première société au monde qui aura la technologie pour après que ça soit les Nations Unies et leur département réfugiés ?? Nous on n'est pas là pour dire qui peut, qui a droit ou non.
CA
On parlait de votre famille tout à l'heure qui expérimente ce risque de voir la nappe phréatique polluée. À un moment donné, qui autorisera votre famille à quitter l'atolls qui est menacé pour aller sur une île ? Est-ce que c'est pas une question que vous devez vous poser ?
MC
On se la pose. Pour le cas du projet pilote, 300 personnes, même à ce niveau là ça se pose ! QUi sont les 300 personnes ? En polynésie, ce qu'on a après beaucoup de discussions avec la population, les jeunes, on a fini par dire "il faut absolument qu'un quart de la population soit des ingénieurs polynésiens. Ça ne sert à rien d'avoir un projet innovant où les polynésiens eux-mêmes ne s'impliquent pas.
RD
Yaura un coût pour s'installer quand même.
MC
C'est à conditions égales pour tout le monde, tout à fait.
RD
Merci.
11:28
RD
C'est dingue ce projets... Vous avez vu ça ?
... le réchauffement climatique a été au cœur des débats cet été. Beaucoup s'alarment de la multiplication des incendies, des épisodes caniculaires. Alors, face à l'urgence, faut-il IMPOSER des mesures coercitives pour changer nos comportements ?
Laure Daucy
Est-il déjà trop tard ? Est-il encore possible de stopper le réchauffement climatique ou est-ce qu'il est inexorable ?
Lucile Schmid, coprésidente de la Fondation Verte européenne
Il est inexorable, mais la question est "jusqu'où est-ce qu'on peut aller et donc le sujet, c'est comment limiter ce réchauffement climatique à 2°C - 2,5 °C
RD
2°C c'était l'objectif de l'accord de Paris à la COP21.
Laure D
OUi, en décembre 2015, et on sait que déjà à l'époque, la somme des contributions nationales qui avaient été faites par l'ensemble des États aboutissait à un réchauffement climatique de l'ordre de 3°C à 4,5°C.
Donc on voit bien - et par ailleurs on voit que depuis cet accord, les Etats Unis s'en sont retirés, et que ceux qui continent à en être partie prenantes n'appliquent guère les politiques, enfin n'ont par renforcé leur contribution nationale.
RD
Alors si ya nécessité de limiter ce réchauffement climatique LC, c'est d'abord parce qu'on a un certain nombre de chiffres qui démontre que il a tendance à s'accélérer ces dernières années, Claude, c'est votre chiffre du jour.
CA
Oui, 3, comme les 3 dernières années que nous venons de vivre qui ont été les plus chaudes de l'histoire de l'humanité. Et, François-Marie Bréon, on a compris on y est, à quoi va ressembler notre pays dans 25 ans ?
François-Marie Bréon, chercheur climatologue
Ha ben dans 25 ans, un été comme celui qu'on est en train d'avoir nous paraîtra tout à fait normal, voire peut-être même un petit peu frais. Et à ces échéances là, même un été de 2003, l'été de la canicule, beaucoup plus sérieuse que celle qu'on est en train de vivre, on est peut-être mieux préparés maintenant, donc si ça revenait, peut-être qu'on n'aurait pas 15000 morts, mais en tout cas, c'était quand même très désagréable à vivre, aussi bien pour les humains que pour la biodiversité, il ne faut pas l'oublier. Et donc, des étés de ce type là, on en aura d'autres.
Guillaume Sainteny, Consultant spécialiste des questions environnementales
Ya deux politiques qu'il faut bien distinguer, la politique d'atténuation qui consiste à limiter les cause du changement climatique, et la politique d'adaptation. Comme de toute façon aura un changement climatique dont on ne connaît pas encore l'ampleur, il faut d'ores et déjà s'adapter. Hors pendant très longtemps, on a négligé le volet adaptation par rapport au volet atténuation parce qu'on a cru pouvoir maîtriser le phénomène.
FMB
Ya une vraie prise de conscience. On a gagné sur le terrain médiatique. Les gens maintenant sont bien persuadés que ya le changement climatique et que c'est dû aux activités humaines. Je pense que ...
CA
Pardonnez-moi, mais on a un président des États Unis qui a expliqué pendant la campagne que le réchauffement climatique était une invention des chinois pour tromper ??? l'économie américaine.
FMB
Non, c'est pas vrai, il n'a pas dit ça. Il a dit au moment où il est sorti de l'accord de Paris "oui, ya changement climatique, mais ya pas de raisons que ce soit les États Unis qui fassent le plus d'efforts." Il dit que ya des choses qui sont plus importantes et que l'emploi des américains, c'est quelque chose qui est plus important que le changement climatique. Mais je crois que le problème, il est là. C'est que en fait, on tape sur Trump parce qu'il a dit des choses comme ça, mais je pense qu'on agit comme ça nous... C'est-à-dire que nous, on considère que l'économie de la France, c'est plus important. C'est-à-dire que ya des choses qui sont quand même plus importantes que de lutter contre le changement climatique.
RD
Vous évoquez la situation économique de la France, à ce sujet, ya des ministres, une secrétaire d'État auprès de Nicolas Hulot qu'on a vu déjà abondamment depuis plusieurs années d'intervalle, qui s'alarment, qui s'inquiètent.
CA
Oui, elle s'appelle Brune Pourson, elle est secrétaire d'État à la transition écologique - vous savez que Nicolas Hulot avait avant d'être ministre, un discours presque de gauche - eh bien, entendez Brune Pourson chez nos confrères de RTL, il y a au moins une ministre anticapitaliste au gouvernement.
Brune Poirson, Secrétaire d'État à la transition écologique
Cette économie sur laquelle il repose, le système capitaliste, comme aujourd'hui, on extrait toujours plus de ressources de la planète pour produire toujours plus de produits qui finalement vont finissent eux-même généralement au fond d'un trou, eh bien ce n'est plus le modèle économique qui convient.
CA
Guillaume Sainteny, pour sortir de la crise écologique et pour sauver l'humanité, il faut sortir du capitalisme ?
GS
La critique a été faite par la secrétaire d'état, ça ne me paraissait pas tellement une critique du capitalisme, mais plutôt une critique du consumérisme et de l'économie matérialiste. Eh, dans les années 70, yavait une chose qui était très présente dans la critique écologiste qui était l'interrogation sur les besoins. Eh est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ce qu'on nous propose, est-ce qu'ya pas des choses superflues, etc. Et aujourd'hui, ce qui me frappe du coup, c'est que la critique écologique est toujours là, mais cette interrogation sur les besoins a disparu. On ne se pose plus tellement la question de l'auto-limitation des besoins.
CA
Est-ce que l'opinion publique dans un cadre démocratique, l'opinion citoyenne Guillaume Sainteny, va un jour réclamer de ses gouvernements ce que vous disiez, un fléchage des subventions vers les énergies propres, ou un fléchage des aides vers le train et pas vers l'automobile, à quel moment on va arrêter de se payer de mots, et on va arrêter de faire croire des gouvernements qui sont en train de changer des choses à la COP21 et qui ne pratiquent pas les bonnes ??? Et nous, on en parle sur un plateau, mais ya pas de demande de politique environnementale dans les élections.
GS
C'est vrai, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que ya une prise de conscience je pense, tout à fait comme ça a été dit tout à l'heure. En revanche, je pense qu'il y a toujours une assez faible culture de la façon dont les choses sont reliées entre elles, c'est-à-dire les gens n'ont pas forcément conscience de ce qu'il faudrait changer - du lien par exemple entre la politique énergétique et le climat aujourd'hui, la politique agricole, etc. Donc ça, je prends un exemple très simple : l'histoire des limitations de vitesse à 80 km/h. L'argument de la diminution des consommations d'énergie et donc des émissions de CO2 aurait pu être très facilement brandi par le gouvernement, il ne l'a pas été.
RD
C'est la sécurité routière !
GS
17:56
Oui, hors ya des cobénéfices en matière de climat et de pollution de l'air aussi. Ça n'a pas du tout été mis en évidence, alors que pourtant, s'aurait été un renfort pour le gouvernement. Et moi, j'ai constaté autour de moi quand même des gens qui travaillent dans des parcs naturels régionaux - et qui donc sont des ruraux et donc qui circulent beaucoup en voiture - étaient contre cette mesure parce qu'ils on dit "mais nous, dans la vie quotidienne - ce sont des gens très sensibles à l'environnement - mais dans leur vie quotidienne, ça les bloque.
RD
Ils voient pas forcément le lien directement. On va passer aux moyens de s'adapter que vous évoquiez tout à l'heure. Cet enjeu là, Lucie Schmid, parce qu'il y a quand même des moyens, Laure, de s'adapter au réchauffement climatique inexorable mais qu'on peut limiter, et parmi ces moyens, ces outils potentiels, peut-être que les arbres peuvent nous aider ?
Laure Daussy
Oui, parmi les quelques pistes possibles, aurait les murs végétaux pour faire baisser la température dans les villes. Alors, les murs végétaux, vous savez ce que c'est, c'est un peu comme si on prenant un lopin de terre pour le mettre à la verticale avec plein de plantes dessus. Donc là, on a par exemple, l’œuvre du botaniste Patrick Blanc ?? Alors, il devrait se développer de plus en plus parce que les scientifiques estiment que ça fait baisser la température d'à peu près 3°C, donc c'est déjà ça.
Certains vont plus loin encore et il pourrait y avoir dans de futures habitations et les villes du futur, eh bien, eh des murs végétaux qui recouvriraient toutes les habitations. Et il n'y aurait pas seulement des plantes, mais aussi des arbres, des potagers, même des éoliennes. Bref, ce serait des villes autonomes qui permettraient aux habitants de manger avec ce qu'ils cultiveraient sur leurs propres habitations.
Alors, quelques immeubles de ce type existent déjà. C'est le cas à Taïwan, l'immeuble est en construction, il va être couvert de 25000 arbres. Et puis même bientôt en France, l'architecte Vincent Caillot?? a proposé à la ville d'Angers ce projet d'arboricole, une sorte d'arbre habité.
Alors, est-ce que la solution n'est pas là en fait, face au réchauffement climatique, de prendre les devants et de s'y adapter, finalement ?
Lucie S
Oui eh, c'est très bien cette adaptation, et c'est bien que la nature fasse sa place et que ça soit lié à l'architecture. Après, je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui le problème qu'on a c'est qu'on construit des mondes parallèles. C'est-à-dire que vous avez ce qenre d'immeuble, et à côté de ça, vous avez par exemple en Ile de france, ça va être la construction du Grand Paris. Vous avez une promotion immobilière assez débridée et une artificialisation des terres extrême. Donc, le sujet, c'est faire se rejoindre les mondes de façon à organiser cette possibilité de la transition écologique réelle. Parce que, après, je vais quand même à nouveau parler de social, la question, c'est "combien coûtera ce m2 ? Qui pourra y habiter ? À qui seront réservés ces quartiers ?" Alors, vous savez, on parle beaucoup d'écologie populaire et on dit qu'au fond, tout le monde a droit par exemple à une alimentation saine, je crois que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc comment est-ce qu'on fait pour désenclaver en fait ces questions écologiques ?
RD
Claude
CA
Ce que nous vivons, c'était plus généralement du dérèglement climatique et les catastrophes environnementales vont-elles aider à accélérer, pas seulement la prise de conscience, mais la prise effective de nouvelles politiques ?
FMB
La prise de nouvelles politiques passe par une prise de conscience, je pense. Je pense que la prise de conscience est là. La question est de savoir quand on va décider que le climat s'est vraiment LA priorité ?
Aujourd'hui, on n'en est pas là.
RD
Est-ce qu'on a besoin d'une vraie grosse catastrophe écologique pour comprendre qu'effectivement ya urgence à agri ?
FMB
Ben, je n'en suis pas sûr parce que, même à l'été 2003 qui avait quand même été un choc dans l'opinion, si vous posez la question aux gens "vous avez le choix, soit vous arrêtez votre voiture l'été 2003, soit vous roulez avec votre voiture mais vous aurez un été 2003 tous les dix ans, ben les gens ils continuent avec leur voiture. C'est évident, la priorité, c'est quand même de pouvoir continuer à utiliser sa voiture ou aller à l'autre bout du monde en avion.
CA
Vous êtes climatologue, vous faites partie de ceux qui nous avertissez. Ce que vous venez de nous dire, comment faites-vous pour le dire sans être TOTALEMENT désespéré ? Parfois, on sent un désespoir chez vous ou chez Nicolas Hulot. J'aimerais savoir comment vous vivez ça. Vous savez ce qui est en train de se passer et vous en parlez presque légèrement en disant "ouiau, les gens sont pas d'accord".
FMB
Je ne le vis pas bien. Effectivement, moi, je suis inquiet, je ne vois pas de bonne solution. Je ne vois pas de solution confortable. Effectivement. Donc, quand je dis "peut-être qu'il faudrait arrêter les guerres individuelles, c'est pas de gaîté de coeur que je dis des choses comme ça. C'est parce que, à la fin, je dis que c'est la moins mauvaise des solutions. C'est-à-dire que si on laisse la liberté individuelle à tout le monde, les gens vont pas d'eux-mêmes arrêter d'aller en vacances à l'autre bout du monde parce que c'est vachement bien d'aller à l'autre bout du monde en avion. Et pourtant, c'est une VRAIE catastrophe pour le climat.
Guillaume Sainteny
On peut très bien avoir des solutions coercitives. D'ailleurs beaucoup de mesures d'environnement qui ont été prises depuis les années 60, sont des mesures coercitives. Vous avez 500 conventions internationales sur l'environnement dans le monde. C'est quand même considérable. Donc simplement, ces choses là ne sont pas suffisantes parce que les phénomènes avancent plus vite que le droit. Mais ça, c'est vrai dans presque tous les domaines. On fait les réformes toujours sur les problèmes d'hier et pas sur ceux de demain.
RD
ce sera le mot de la fin. Merci à tous
...
32:12
La Chine est-elle en train de faire main basse sur l'Afrique ?
Benjamin Sportouch
85 milliards de $ d'échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique au premier semestre 2017. C'est loin devant l'Allemagne, la France, les États Unis, vous l'avez dit. C'est un chiffre en augmentation de 19% par rapport à l'année précédente.
Jean-Paul Tchang, économiste
Sylvie Brunel, Géographe, écrivaine
Antoine Glaser, journaliste, spécialiste de l'Afrique
"
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"Les chiffres ne mentent pas. Nos émissions continuent d’être trop élevées et il faut renverser la tendance (...) Nous disposons déjà de nombreuses solutions pour faire face à ce défi. Il ne manque que la volonté politique", a déclaré Erik Solheim, Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE).
Publié une semaine avant que ne débutent les négociations sur le climat à Bonn (Allemagne), sous l'égide de l'ONU, le rapport démontre l'importance d'une réponse forte et urgente à l'échelle mondiale pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris.
Les concentrations atmosphériques de dioxyde de carbone (CO2) ont augmenté à un rythme record en 2016, atteignant le niveau le plus élevé depuis 800 000 ans, selon le Bulletin de l'OMM sur les gaz à effet de serre. Les brusques variations de l’atmosphère observées ces 70 dernières années sont sans précédent.
Alors qu’elle était de 400,00 parties par million (ppm) en 2015, la teneur de l'atmosphère en dioxyde de carbone, moyennée à l'échelle du globe, a atteint 403,3 ppm en 2016, en raison de la conjonction des activités humaines et d’un puissant épisode El Niño. Elle représente désormais 145 % de ce qu’elle était à l’époque préindustrielle (avant 1750), selon le Bulletin sur les gaz à effet de serre.
Cette hausse rapide des concentrations de CO2 et d’autres gaz à effet de serre dans l’atmosphère est susceptible de déclencher une modification sans précédent des systèmes climatiques et d’entraîner ainsi de «graves bouleversements écologiques et économiques» est‑il précisé dans le bulletin.
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ndlr : la vapeur d'eau n'est pas comptée, n'est-ce pas le premier des gaz à effet de serre ? ACT
Enjeux et chiffres du mix énergétique ,
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ndlr : l'ensemble des commentaire met en évidence une confrontation sans concession d'arguments reposant souvent sur des sources et des url qui mériteraient d'être en partie indexés ACT