Transition énergétique - Alternatives Temps de lecture : 12 minutes 4 commentaires #interviews #climat #energies renouvelables
Expert de l’énergie, le chercheur Cédric Philibert s’interroge dans un livre sur l’hostilité française aux éoliennes. Pour lui, notre retard sur les renouvelables est dangereux, alors que l’arrivée de nouveaux réacteurs nucléaires reste hypothétique.
Cédric Philibert est un analyste de l’énergie et du climat. Chercheur associé à l’Institut français des relations internationales, il enseigne à Sciences Po-Paris. Il a travaillé de 2000 à 2019 à l’Agence internationale de l’énergie. Il a publié en mars aux éditions les Petites Matins Éoliennes, pourquoi tant de haine ?.
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Fédération environnement durable, de l’association Vent de colère, etc ... Beaucoup des arguments que ces groupes utilisent sont nés aux États-Unis et en Australie dans les cercles d’extrême droite financés par les lobbys des énergies fossiles
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L’Allemagne a doublé sa production d’énergies renouvelables entre 2010 et 2021 et réduit dans le même temps de 35 % sa consommation de charbon.
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l’opposition du RN peut en fait sembler surprenante. Même si la France n’a plus de grands fabricants de turbines pour éoliennes, comme les Danois, les Allemands ou les Espagnols, l’industrie française demeure présente sur l’ensemble du secteur éolien. On produit des pales, des mâts, des nacelles, et nous disposons de développeurs compétents qui réalisent des projets éoliens en France et à l’étranger.
Et l’énergie éolienne, le vent, n’a pas à être importée. Comparé aux fossiles, c’est un bénéfice considérable en termes d’indépendance. On importe certes un peu de terres rares pour les éoliennes maritimes, les développeurs peuvent avoir une estampille étrangère, et les turbines ne sont pas forcément fabriquées en France. Mais une fois que les éoliennes sont en place, c’est 100% local dans la source d’énergie. Un « patriote » devrait en toute logique s’en réjouir.
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j’en veux beaucoup aux parlementaires écologistes et LFI à l’Assemblée nationale, qui n’ont pas su faire la part des choses et hiérarchiser les problèmes.
Non pas que la biodiversité soit un moindre problème que le changement climatique. Mais les atteintes locales à la biodiversité entraînées par certains projets d’énergies renouvelables comme les éoliennes ou le solaire ne représentent rien par rapport au fait que c’est un outil majeur pour lutter contre le changement climatique. Or, le changement climatique est lui-même devenu une des grandes causes d’érosion de la biodiversité.
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Les écologistes se sont finalement abstenus sur le projet de loi sur les énergies renouvelables voté en janvier [1]. Et ont contribué avec toute la gauche à interdire pratiquement toute grande centrale solaire au sol. https://www.liberation.fr/politique/energies-renouvelables-grace-au-soutien-annonce-du-ps-le-projet-de-loi-bien-parti-pour-etre-adopte-20230110_J4TNEUFSG5F6JCSD6LB7WGOIVI/
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le coût descend à 0,5 euro par watt, contre 3 euros pour la centrale sur un toit. ... il nous faut passer de 20 gigawatts (GW) solaires installés actuellement en France à 125 GW. On ne peut le faire rapidement et sans dépenser trop que si on accepte d’en mettre la moitié au sol. Ce qui prendra 100 000 hectares ; ce sera le dixième de la surface qu’on utilise aujourd’hui pour produire des agrocarburants.
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Il en faut de la sobriété. Il faut moins de SUV, moins d’avions, manger moins de viande de bœuf. Mais ce n’est pas la sobriété qui va nous permettre de diviser par six les émissions mondiales annuelles de CO2, et au moins par dix les émissions des pays riches. On ne va pas diviser par dix la taille de l’économie française, même si on accepte d’avoir des secteurs en décroissance comme le transport aérien.
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Parmi les anti-éoliens d’extrême droite, une des inspirations est leur combat contre l’Europe
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Qu’on réussisse enfin à construire des réacteurs post-Fukushima avec des sécurités nouvelles dans des délais contrôlés et dans des coûts contrôlés, c’est hypothétique mais pas impossible. La prolongation des centrales à plus de 60 ans me semble en revanche moins probable. Et qui aujourd’hui dans le monde exporte du nucléaire ? La Russie et la Chine, et cela reste un petit marché.
L’essentiel est ailleurs. L’essentiel de la bataille mondiale contre les énergies fossiles se joue sur le plan des énergies renouvelables. Le marché des énergies renouvelables sera dix fois plus important que celui du nucléaire.
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il nous faut beaucoup d’électricité bas carbone bon marché. Et en fin de compte, les énergies renouvelables électriques ont battu les autres à plate couture, par leur flexibilité, par leur polyvalence. ... La première réponse à la variabilité des renouvelables, c’est de toujours associer l’éolien et le solaire dans des proportions qui respectent le mieux les variations saisonnières de la zone de la demande. C’est la première chose à faire avant de parler de stockage ou d’hydrogène.
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il faut aller vers l’objectif de 100 % en 2050. Et si en 2040 on a du nucléaire nouveau qui arrive et que le nucléaire ancien se porte encore très bien - ce que l’on ne peut pas prédire - on ralentira éventuellement le développement des énergies renouvelables. Mais c’est de la folie de ralentir maintenant, cela nous met dans une situation très difficile.
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ce qu’on fait actuellement – installer 1 GW d’éolien et 1 ou 2 GW de solaire par an – est loin d’être suffisant. Il faut d’urgence doubler ou tripler ce rythme. Sinon, on va être structurellement déficitaire et importateur. Ce sera peut-être de l’énergie qui sera de moins en moins carbonée parce que nos voisins seront passés aux renouvelables. Mais si on veut retrouver une forme de souveraineté énergétique, ce n’est pas ce qu’il faut faire.
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Le Giec [Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat] vient de reconnaître dans son rapport de mars que c’est l’éolien et le solaire qui offrent les plus grands potentiels de réduction des émissions de CO2 d’ici 2030. Et à échéance de 2050 encore bien davantage. Je suis pro-éolien car je combats le changement climatique. Je ne peux pas attendre 15 ans pour avoir de nouveaux réacteurs nucléaires qui seront peut-être, voire pas, délivrés.
Propos recueillis par Rachel Knaebel
Photo de une : Un champ d’éoliennes en Allemagne/©MB.
Notes
[1] Les élu·es LFI ont décidé de voter contre.
646 ont signé
SAUVONS LA FORET DE MERCY (57)
forêt militaire située près de l’hôpital de Mercy (à proximité de Metz, en Moselle) fait l’objet d’un projet d’installation d’un champ de panneaux photovoltaïques de plusieurs dizaines d’hectares.
Pourtant, détruire une forêt pour installer des panneaux photovoltaïques n’est pas un projet écologique, voici pourquoi :
- Les forêts nos meilleures alliées pour lutter contre le réchauffement climatique :
stockent le carbone, produisent de l’oxygène, régulent le cycle de l’eau, maintiennent les sols vivants et constituent les derniers refuges pour la vie sauvage.
... sont donc indispensables.
... laissée en libre évolution depuis 75 ans et qui héberge maintenant une biodiversité d’une richesse remarquable, contrairement aux forêts exploitées traditionnellement. - La destruction des sols et des espaces naturels, constatée partout dans le monde (déforestation, agriculture intensive, élevage intensif, urbanisation) responsable de l’effondrement dramatique de la biodiversité menaçant la survie de tous les êtres vivants y compris l’homme !
- Même si les panneaux solaires peuvent être pertinents dans un nouveau mix énergétique gouverné par la sobriété, ils doivent être installés sur des surfaces déjà artificialisées telles que les toitures ou les parkings, préservant ainsi forêts et terres agricoles. C'est une recommandation du Ministère de la Transition Écologique...
VENEZ VOUS INFORMER ET ECHANGER avec nous : le 12 JANVIER 2023 à 20h au Centre Social «Les Cottages» 86 rue de Mercy, à La Grange aux Bois (57070 Metz)
foret.mercy57@gmail.com
Les 37 associations signataires :
Lorraine Nature Environnement, Air Vigilance, ATTAC, Torcol, Libres Forêts, La voix de l’arbre, Les amis de la Terre, le goût des herbes folles, LPO Moselle, LOANA ,Metz à Vélo, Graine d’ortie, SOS FORET France , CLCV, Collectif Amiante, Flore 54, Gardien, CNPF, Metz en transition, les sonneurs de la côte, Ecomission, GECNAL, APEL57, Agir pour le cadre de vie, ADPSE, Comité mosellan de soutien Bure, Sortons du nucléaire, Grand-Est CCARRA lorraine, Collectif BDS 57, Association de nos mains, Consom’Acteurs, APICOOL, LABEA, Quand on sème, MOTRIS, Le MAN, stop-Knauf.
Sur le site d'Air Vigilance, vidéo complémentaire. cliquer sur la photo du Crapaud Sonneur à ventre jaune (vers le milieu de la page d'accueil - durée 10min)
Ce mercredi 7 décembre à Montréal débute la COP15, la Conférences des Parties de la Convention sur la Diversité Biologique, qui doit permettre aux gouvernements internationaux d’agir pour lutter contre la crise de la biodiversité.
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Philippe Grandcolas : Directeur de recherche au CNRS et Directeur de l'Institut de Systématique, Evolution, Biodiversité, une unité mixte de recherche du Muséum national d'Histoire naturelle, du CNRS, de l'Université Pierre et Marie Curie et de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, comportant deux cents systématiciens et biologistes de l'évolution.
En duplex depuis les studios de Radio Canada à Montréal :
- Anne-Céline Guyon, chargée de projets experte climat chez Nature Québec
- Alain Branchaud, Directeur Général de la SNAP Québec, La Société pour la nature et les parcs
SNAP Québec et Nature Québec font partie du Collectif COP15, qui regroupe des dizaines d’organisations québécoises et qui souhaite profiter de la conférence à Montréal pour ouvrir un dialogue sur les changements économiques qui s'imposent pour protéger la biodiversité.
3 .400 signatures (4729 au 30/3/23)
Partout, les atteintes graves aux écosystèmes se multiplient. Le changement climatique, l’effondrement de la biodiversité, le franchissement, déjà, de 6 des 10 limites planétaires sont des défis que nous devons absolument relever.
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Ensemble nous pouvons nous mobiliser pour modifier profondément et à tous les niveaux le droit applicable aux atteintes à l'environnement.
Vous aussi, portez ce combat à nos côtés pour demander aux dirigeant.e.s de l'Union Européenne justice pour la planète.
Connue / https://4epk2.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/XlOwCk-31qir6sBtnD_B4ZnXFeQOh9kKUwDLlM6K8R2by_-fm1gjeImS4qhdvRDA4HbhfdTGhMeKi1n6vStgNkmHRFuscl2b8hpMtzhRXKcTXYgsMte1qL6oi1Sq0Va-49X603c
Connu / https://wegreen.fr/post/194113