Par Jean-Charles Hourcade Ingénieur, polytechnicien, ex Directeur Général Adjoint du groupe Thomson, responsable de la commission Industrie de République Souveraine
Version originellement publiée sur le site Huffingtonpost.fr le 24 Mai 2019.
Malgré plusieurs aspects positifs, qui correspondent grosso modo au traité de Rome – coopération économique avancée, libre circulation des citoyens européens, programme Erasmus, certains projets industriels –, le projet européen suit dès l’origine une logique consistant à priver les peuples des moyens de maîtriser leur destin.
Un État souverain doit pouvoir mener une politique budgétaire et monétaire autonome, planifier et piloter sa stratégie industrielle, protéger ses citoyens. Or aujourd’hui, au terme d’un long processus couronné par le traité de Lisbonne – que la France a ratifié au mépris du vote des Français en 2005 –, c’est Bruxelles qui dicte largement sa loi aux États membres, privés de toute capacité d’agir dans l’intérêt de leur population.
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Pour recouvrer notre souveraineté, il s’agira de procéder par étapes, suivant un programme qui combine objectif clairement énoncé, agenda réaliste et légitimité populaire :
Dès l’arrivée au pouvoir, dénoncer le traité de Lisbonne et prendre immédiatement des mesures conservatoires pour éviter la pression des marchés et de Bruxelles, et poser le rapport de forces :
Affirmation, comme en Allemagne, de la supériorité de la Constitution aux traités européens ;
Contrôle temporaire des capitaux ;
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Ndlr :
- a appelé à ne pas voter aux européennes 2009 ou ne fait que décourager de ? https://www.republique-souveraine.fr/pourquoi-ca-ne-sert-a-rien-daller-voter-pour-leurope-telle-quelle-est/ :-(
- est pour la sortie de l'euro