Le Réseau Action Climat, en partenariat avec l'ADEME, publie un rapport présentant un panorama des impacts du changement climatique dans toutes les régions de France. Forêts, plages, montagnes, plaines... tous les paysages sont déjà affectés avec des répercussions pour tous et dans tous les secteurs.
1-AuRA - Les glaciers en danger
2-BFC - Le secteur agricole à sec
3-Bret - Alerte aux vagues de submersion
4-CVL - Agriculture, patrimoine et forêts face aux sécheresses
5-Corse - Des risques du fond des mers au sommet des montagnes
6-GE - Toute l'économie perturbée
7-HdF - Les Hauts-de-France prennent l'eau
8-IdF - invivable en été ?
9-Normandie - La mer grignote la côte
10-NAqu - Des territoires variés, tous impactés
11-Occitanie - Faire face aux sécheresses
12-PdL - Entre sécheresses et inondations
13-PACA - La Provence-Alpes-Côte-d'Azur en surchauffe
14-DROM - Les Outre-mer en première ligne
Le rapport complet -> https://reseauactionclimat.org/wp-content/uploads/2024/09/rac_climat-region-rapport_11-web-1.pdf
Réseau Action Climat @RACFrance · 1h
Le secteur aérien est le seul dont le carburant n’est pas taxé ET dont les émissions de CO2 continuent d’augmenter.
Taxer le kérosène pour financer des trains + fréquents, plus de gares et des billets moins chers, c’est agir pour le climat et la justice sociale. #ChaqueLoiCompte
0 - 10 - 10 - 592
Notre alimentation est à l’origine de nombreux impacts sur l’environnement et contribue fortement à la crise climatique. Il est donc urgent de faire évoluer notre alimentation. Mais comment faire en l’absence de choix suffisant et sans information sur les impacts environnementaux des produits ?
Le Réseau Action Climat a évalué les enseignes de supermarchés
...
résultat
Aucun supermarché ne permet aux consommateurs d’avoir une alimentation durable. Face à l’ampleur et l’urgence des changements attendus, les engagements volontaires ne suffiront pas : il est grand temps que les pouvoirs publics encadrent plus strictement le secteur de la grande distribution.
...
-> https://agir.greenvoice.fr/petitions/exigeons-un-veritable-etiquetage-environnemental-des-produits-alimentaires
707 signatures
Connu / https://wegreen.fr/group/9858/home/publication/lancement-de-la-campagne-grande-distributiuon-du-rac
Editeur : Réseau pour la transition énergétique - CLER; Réseau Action Climat France - RAC F
Cote CLER : EN LIGNE
Descripteurs : #webséminaire ; Généralité énergie renouvelable ; Collectivité locale ; Planification spatiale ; #ToolsAménage ; Réglementation ; Plaidoyer ; Urbanisme ; #ToolsEnR
EN LIGNE
Alexis Monteil-Gutel, Responsable énergies renouvelables au CLER-Réseau pour la transition énergétique et Zélie Victor, Responsable transition énergétique au Réseau Action Climat décryptent le projet de loi EnR et ses enjeux.
00:00 Introduction
5:15 contexte, analyses et propositions du Réseau Action Climat
38:00 analyses et propositions du CLER-Réseau pour la transtion énergétique sur notamment la planification et le partage de la valeur
1:00 Échanges avec les participant.e.s
URL : https://www.youtube.com/watch?v=_vzoDkSyqYw -> i à https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?CwhXgw
Langue : Français
Niveau d'autorisation : 0
- Présentation Webinaire EnR.pptx-RAC.pdf téléchargé
- 202212-Webinaire EnR-PPT CLER.pdf téléchargé
Connu / https://twitter.com/RACFrance/status/1603320942700134400
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Réseau Action Climat
@RACFrance
Alors que le COI remettra prochainement son rapport afin d’éclairer les choix politiques d’investissement du Gouvernement, le @RACFrance
publie son propre Plan d’investissement dans les infrastructures de transport afin de réussir la transition écologique 👇
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10:27 AM · 15 déc. 2022
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Greenpeace Poitiers
Réseau Action Climat
@RACFrance
·
5h
En réponse à
@RACFrance
Les choix politiques qui seront faits par le Gouvernement feront office de test de crédibilité de la planification écologique 🧐
Plusieurs dizaines de milliards d'€ sont en jeu et ces choix conditionneront la manière dont nous nous déplacerons au cours des prochaines décennies
Réseau Action Climat
@RACFrance
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5h
En pleine crise écologique et alors que notre système de transport affronte depuis plusieurs mois des crises à répétition, le @RACFrance
détaille 5⃣ propositions pour faire de ce quinquennat celui de la transformation de notre mobilité
Réseau Action Climat
@RACFrance
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5h
1⃣ Instaurer un moratoire sur les nouveaux projets routiers
En France, il existe en encore plus de 55 projets routiers contestés.
En plus de leurs impacts sur le climat et la biodiversité, le coût total estimé de ces projets est de plus de 18 Mds€ dont 12 Mds€ d'argent public
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David Valence et 9 autres personnes
Réseau Action Climat
@RACFrance
·
5h
2⃣ Interdire toute extension ou construction de nouvel aéroport 🛬
Malgré la proposition de la Convention Citoyenne pour le Climat d'interdire les projets d'extensions d'aéroports qui entraîneraient une hausse du trafic aérien, 🔟 projets sont encore sur la table en 🇫🇷...
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@CharlieFleurene@mamot.fr et 3 autres personnes
Réseau Action Climat
@RACFrance
·
5h
3⃣ Faire du train un moyen de transport de masse en investissant au moins 3 Mds€ en plus par an dans l'entretien et la modernisation du réseau ferroviaire 🚊
Lors du #PLF2023 le Gouvernement avait rejeté ces propositions en renvoyant justement au rapport du COI 🧐
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Réseau Action Climat
@RACFrance
3⃣ Faire du train un moyen de transport de masse en investissant au moins 3 Mds€ en plus par an dans l'entretien et la modernisation du réseau ferroviaire 🚊
Lors du #PLF2023 le Gouvernement avait rejeté ces propositions en renvoyant justement au rapport du COI 🧐
10:28 AM · 15 déc. 2022
Greenpeace Poitiers
Réseau Action Climat
@RACFrance
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6h
En réponse à
@RACFrance
4⃣ Créer 50 000 kilomètres de pistes cyclables partout en 🇫🇷 grâce à un nouveau #PlanVélo doté d'un budget de 3 Mds€ sur le quinquennat🚲
Ces financements devront notamment permettre aux petites et moyennes villes et aux territoires ruraux de déployer leurs propres réseaux vélo
Réseau Action Climat
@RACFrance
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6h
5⃣Doubler le nombre de déplacements en transports en commun grâce à un financement régulier de 2,5Mds€sur le quinquennat 🚍
Ce financement doit permettre de soutenir le développement des infrastructures et services de transports en commun y compris dans les zones moins denses
Réseau Action Climat
@RACFrance
·
6h
@RACFrance
appelle aussi le Gouvernement à instaurer une règle d’or climatique & environnementale sur tous les nouveaux projets d’infrastructures de transport⚖️
Cette règle d'or doit notamment permettre de limiter fortement le coût de ces investissement pour les pouvoirs publics
Réseau Action Climat
@RACFrance
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6h
Le détails de nos propositions #ChoisirNosMobilités 👇
Connu / https://wegreen.fr/post/194945
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Quel candidat dispose du meilleur programme sur l’écologie ? Une vidéo signée Blast :
Classement des candidats par Réseau Action Climat :
Elections 2022 : 7 axes pour le climat
Elections 2022 : 7 axes pour le climat
Pour les élections présidentielle et législatives, le Réseau Action Climat et ses organisations membres proposent un ensemble de mesures ambitieuses pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs des transports, de l’agriculture, de l’industrie, de l’énergie, de l’international, du bâtiment et de la fiscalité verte.
Réseau Action Climat
Classement de Greenpeace : https://www.greenpeace.fr/presidentielle-2022-ecolo-ou-pas-les-candidat·es/
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Le Réseau Action Climat demande au Gouvernement français de s’opposer publiquement à la classification par la Commission européenne du gaz fossile, aussi appelé à tort “naturel”, comme énergie “verte” dans la taxonomie européenne.
Contexte : la taxonomie européenne est la première classification mondiale définissant précisément ce qu’est un investissement “vert”. Elle a pour objectif de donner aux investisseurs publics comme privés la liste des activités pouvant être considérées comme ayant des effets bénéfiques pour le climat et l’environnement.
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Investir dans le gaz fossile, c’est maintenir la dépendance de l’Europe à une énergie fossile pour les 30 prochaines années et rendre l’objectif climatique européen pour 2030 ainsi que la neutralité climatique d’ici à 2050 inatteignables.
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Connu / https://twitter.com/RACFrance/status/1376887142778032135
7 155 signatures à travers 63 campagnes locales
Il y a urgence à agir contre la pollution de l’air qui empoisonne nos grandes agglomérations. Il s’agit d’un enjeu de santé publique majeur : les effets négatifs sur la santé de l’exposition chronique à une pollution de fond, au-delà des seuls pics de pollution, sont connus et scientifiquement documentés. Le trafic routier et automobile y tient aujourd’hui une responsabilité de premier ordre.
... Pour rendre cette transition possible et acceptable socialement, il faut développer les alternatives (vélo, transport en commun, marche, solutions partagées comme le covoiturage ou autopartage, etc.) et mettre en place des mesures d’accompagnement et des aides.
C’est également un impératif pour faire face à la crise climatique. À l’échelle nationale, le secteur des transports est le premier émetteur de gaz à effet de serre, avec 31 % des émissions. Parmi les différents modes de transport, le routier est à lui seul responsable de près de 94 % des émissions au niveau national et les véhicules particuliers de plus de la moitié d’entre elles (52 %), chiffres à l’appui https://www.hautconseilclimat.fr/wp-content/uploads/2020/09/hcc_rapport_grand-public_2020_-2.pdf. À l’échelle des métropoles, le transport routier est également le premier, ou l’un des premiers secteurs émetteurs de gaz à effet de serre. Selon le WWF, en 2018, le transport représentait 16% des émissions de gaz à effet de serre dans les 10 plus grandes métropoles françaises https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2018-07/20180704_Etude-defi-climatique-villes.pdf.
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lancez une campagne d’interpellation de vos élu.es locaux pour exiger une autre mobilité urbaine !
=> https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?MubbcQ
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plus de détails sur les demandes politiques possibles sur ce sujet https://docs.google.com/document/d/18F5Pcc5sxq6XZOKqYkUwoaeumZIsrXO6ue_Qf1jNz3k/edit#heading=h.o7m8aadng3ml
Connu / mel
Sujet : Un début d’année sur les chapeaux de roues (de vélo)
Date : Thu, 28 Jan 2021 10:22:57 -0500 (EST)
De : L'équipe GreenVoice <> Pour : ind1ju
Janvier 2021 Le journal de la Résistance Verte En partenariat avec Alternatiba et le RAC ...
Hier, le projet de loi de finances a été voté en séance publique à l'Assemblée nationale en première lecture. Ce projet de loi était le premier crash test pour montrer la volonté du Gouvernement et de la majorité à l'Assemblée nationale de mettre en œuvre les propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat.
Hier, le projet de loi de finances a été voté en séance publique à l’Assemblée nationale en première lecture. Ce projet de loi était le premier crash test pour montrer la volonté du Gouvernement et de la majorité à l’Assemblée nationale de mettre en œuvre les propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat. Malheureusement, cela ressemble à une fin de non recevoir. Encore une fois le virage écologique et social annoncé ne se traduit pas dans les faits immédiats ; il est repoussé à plus tard.
Parmi les nombreuses mesures rejetées, dont la mise en œuvre aurait pu être voté dès maintenant : l’intégration d’une composante poids dans le Malus pour l’achat de véhicules, la baisse de TVA à 5,5 % sur les billets de train, la mise en place de prêts à taux zéro pour l’achat d’un véhicule peu émetteur, l’élargissement des publics éligibles pour les aides à la rénovation performante, la mise en place des éco-conditionnalités “climat” véritablement contraignantes pour les entreprises qui reçoivent des aides publiques, la mise en place d’une prime à l’investissement pour la restauration collective afin d’atteindre les objectifs de la loi EGALIM, augmenter les montants du Fonds Vélo pour financer des pistes cyclables etc.
...
Si le PLFR3 acte une hausse de 1 milliard de la dotation de soutien à l’investissement local, cette augmentation n’est ni suffisante ni conditionnée ! Elle reste bien en deçà des besoins de financement et ne résout pas le besoin des collectivités en dépenses de fonctionnement. Si ce test est un échec, la session de rattrapage aura lieu avec le PLF 2021 qui doit acter un soutien fort pour réaliser la transition dans les territoires.”
Dans un copieux document de sept pages mis en ligne vendredi 3 avril, le Réseau action climat (RAC) propose de grandes orientations pour gérer l’urgence et préparer la suite : sauver un maximum d’entreprises à court terme certes, mais préparer un plan de sortie de crise de moyen terme qui favorise les relocalisations, conduise les industries à diminuer leurs pollutions et leurs émissions de gaz à effet de serre et incite les consommateurs et les pouvoirs publics à favoriser les produits respectueux de l’environnement et à lutter contre l’obsolescence programmée. Le tout dans un esprit de justice sociale — en accélérant la rénovation énergétique des logements et en accompagnant dans la transition les travailleurs des industries les plus polluantes notamment — dans un cadre économique où la règle d’airain des 3 % de déficit public serait durablement assouplie et où tous les investissements seraient fléchés vers la transition écologique.
« On ne prétend pas savoir quand on sortira de la crise et la priorité reste la solidarité avec les malades, l’hôpital public et le secteur de la santé, précise à Reporterre Neil Marakoff, du RAC. Mais après, comment ne pas reproduire les mêmes erreurs qu’en 2008 ? Car nous sommes face à une crise sanitaire qui a une source environnementale — le trafic d’animaux sauvages —, aggravée par la mondialisation — comme le montrent les pénuries de médicaments — et qui touche plus gravement les ménages les plus précaires et les plus pauvres — revenus précaires, mal-logés, etc. On ne pourra pas faire un reset du vieux monde après cette crise, qui a mis en lumière les vulnérabilités de notre société. » Pour l’heure, le document a été envoyé aux différents ministères dont ceux de l’Économie et de la Transition écologique et solidaire. « Il est surtout destiné à nourrir le débat public. Nous essaierons d’apporter des propositions concrètes plus tard, tout en discutant avec les autres acteurs qui mènent des travaux similaires. »
Connu / https://reporterre.net/Crise-sanitaire-les-propositions-se-multiplient-pour-penser-un-apres-plus-ecologique