Enseignants et enseignantes, personnels éducatifs, lycéennes et lycéens, parents d’élèves, nous ne nous résignons pas à la destruction du service public d’éducation opérée tout au long du quinquennat d’Emmanuel Macron. C’est pourquoi en avril 2022, nous voterons pour Jean-Luc Mélenchon et le programme ambitieux qu’il porte pour l’École.
...
Jean-Michel Blanquer laisse derrière lui un champ de ruine. Omicron menace l’École de paralysie. Malgré les innombrables alertes des fédérations de parents d’élèves, des syndicats et des collectifs d’enseignants, malgré les propositions portées par les parlementaires de La France insoumise, deux ans après le début de cette pandémie, il n’y a toujours pas de purificateurs d’air. Toujours pas de capteurs de CO2. Toujours pas de masques gratuits pour les élèves ni de masques FFP2 pour les personnels.
...
Les premiers signataires
Rodrigo Arenas, parent d’élève, membre du Parlement de l’Union populaire
Saléha Benabdelmoumène, professeure des écoles
Dominique Bucheton, professeure en sciences de l’éducation honoraire, membre du Parlement de l’Union populaire
Clarisse Guiraud, professeure de sciences économiques et sociales, co-animatrice du livret éducation de La France insoumise
Michel Larive, député La France insoumise de l’Ariège, membre de la Commission éducation à l’Assemblée nationale
Alain Morvan, ancien Recteur d’Académie
Sabine Rubin, députée La France insoumise de Seine-Saint-Denis
Nina Sarrazin, lycéenne
Paul Vannier, professeur d’histoire-géographie, Président du groupe LFI-A au Conseil régional d’Ile-de-France
Francis Vergne, psychologue de l’éducation nationale, chercheur associé à l’Institut de Recherche de la FSU
...
Enseignants et enseignantes, personnels éducatifs, lycéennes et lycéens, parents d’élèves, nous ne nous résignons pas à la destruction du service public d’éducation opérée tout au long du quinquennat d’Emmanuel Macron. C’est pourquoi en avril 2022, nous voterons pour Jean-Luc Mélenchon et le programme ambitieux qu’il porte pour l'École.
Près de cinq ans après son arrivée rue de Grenelle, Jean-Michel Blanquer laisse derrière lui un champ de ruine. Omicron menace l'École de paralysie. Malgré les innombrables alertes des fédérations de parents d’élèves, des syndicats et des collectifs d’enseignants, malgré les propositions portées par les parlementaires de La France insoumise, deux ans après le début de cette pandémie, il n'y a toujours pas de purificateurs d’air. Toujours pas de capteurs de CO2. Toujours pas de masques gratuits pour les élèves ni de masques FFP2 pour les personnels.
...
L’élection présidentielle est l’occasion d’une bifurcation. D’un choix de société ... reconstruire la voie professionnelle sous statut scolaire et qualifier les centaines de milliers d’ouvriers spécialisées, de techniciens indispensables à la bifurcation écologique de notre système productif. Métiers de la mer, du bois, des énergies renouvelables, de l’agriculture sont autant de filières d’excellences indispensables à notre futur.
Nous pouvons reconstruire une École de l’égalité
...
En 2022, pour l’Ecole de l’égalité et de l’émancipation, nous voterons et appelons à voter pour le programme de Jean-Luc Mélenchon.
Neuf experts, responsables associatifs ou politiques mettent de côté leurs divergences pour lancer un appel commun : organiser un débat sur l'énergie après l'élection présidentielle.
...
Lire aussi - SONDAGE. Les Français majoritairement favorables au développement des éoliennes
https://www.lejdd.fr/Politique/les-francais-majoritairement-favorables-au-developpement-des-eoliennes-4073889
Sur la sobriété, par exemple. La feuille de route climatique de la France prévoit une baisse de plus de 40% de nos consommations d'énergie d'ici à 2050
...
Une opportunité nous est offerte par l'actuel débat sur le Pacte vert européen et la prochaine feuille de route énergétique française, qui devra être votée au Parlement au début du prochain quinquennat.
...
Les signataires
Alain Grandjean, président de la Fondation Nicolas Hulot
Émilie Cariou, députée de la Meuse
Robin Girard, enseignant-chercheur à Mines ParisTech
Nicolas Goldberg, expert énergie et senior manager chez Colombus Consulting
Philippe Quirion, directeur de recherche au CNRS
Thomas Pellerin-Carlin, directeur du centre énergie de l'Institut Jacques Delors
Behrang Shirizadeh, consultant sur la transition énergétique
Jean-Pierre Goudard
Julien Robillard, coprésidents du Réseau pour la transition énergétique-Cler
Ndlr : pourquoi APRÈS ?? et pas PENDANT LA CAMPAGNE ?? ACT
31 160 vues - 1,5 k - 51 - 39,8 k abonnés - 461 commentaires
Santé ! - "Mon amendement pour donner le budget réception de l'Élysée à l'hôpital public a été refusé sans raison. Quand je cite l'amendement, le vice-Président m'interdit de poursuivre. Quelles sont ces méthodes? On ne peut plus parler d'Emmanuel Macron ? Retour du crime de lèse-majesté ?!", a tweeté ce 30/10/2021 la députée et présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale.
https://twitter.com/MathildePanot/status/1454184149451935749
Jean-Luc Mélenchon revient dans cette tribune sur son programme de sortie du nucléaire et répond aux critiques formulées par ses adversaires.
...
Le nucléaire nous garantit-il l'indépendance énergétique? Non. Il n'y a pas d'uranium en France. Nous l'importons principalement du Niger et du Kazakhstan. Nous permet-il de produire de l'énergie en continu? Loin de là. La moitié des réacteurs étaient à l'arrêt tout ou partie du mois de septembre 2020 sous l'effet du calendrier de maintenance perturbé par le Covid-19 et de la sécheresse.
Le nucléaire nous fournit-il une énergie à moindre coût? Pas davantage.
...
Le nucléaire échappe-t-il à la crise du changement climatique? Certainement pas.
...
La probabilité d'un accident est faible. Admettons. Est-elle nulle? Nul n'ose l'affirmer. Pas même les hauts dirigeants du nucléaire. En toute hypothèse 1% de risque fera 100% de dégâts.
...
planifier la montée en puissance des énergies renouvelables.
Eviter la menace de black-out et de destruction de la France que contient le nucléaire est une priorité. Négawatt et RTE nous prouvent qu'un autre chemin sans énergie radioactive est possible. L'un des six scénarios produits par RTE prévoit l'atteinte du 100% renouvelables et la sortie complète du nucléaire en 2050.
Plus ambitieux, le scénario Négawatt vise le 100% renouvelable par trois méthodes : sobriété énergétique, efficacité énergétique, énergies renouvelables. Il envisage la fermeture du dernier réacteur nucléaire en 2045 ... je prends l'engagement de tout faire pour aller plus vite
...
l'ensemble des salaires et des ressources des communes seront maintenus. Les conditions de travail des sous-traitants seront sécurisées. Tous seront appelés à concourir au bien commun. Nous avons besoin de leur savoir-faire, notamment pour l'immense chantier du démantèlement. Un pôle public de l'énergie sera reconstitué pour déployer le futur énergétique du pays. Des milliers d'emplois sont à la clé. Tout est question de volonté. De clairvoyance. De sens des responsabilités."
Tribune — Nucléaire - Durée de lecture : 7 minutes
Alors que s’ouvre le procès de sept militants opposés au projet d’enfouissement des déchets nucléaires Cigéo, à Bure, une vingtaine d’associations, organisations et collectifs pour le climat appellent dans cette tribune à sortir du nucléaire pour aller vers une transition écologique, énergétique et démocratique profonde.
... dont Greenpeace, Alternatiba, Les Amis de la Terre France, ANV-COP21 ou Attac France ... pour sortir du nucléaire.
Le nucléaire pour sauver le climat ? Le croire est au mieux une illusion techniciste, au pire une terrible hypocrisie. Si la filière nucléaire tente plus que jamais de se repeindre en vert, cela n’a rien d’un souci sincère ou vertueux. C’est le fruit d’un choix stratégique et foncièrement politique. La filière sait qu’elle joue sa survie en vantant ses faibles émissions de CO2, au moment où des centaines de milliers des personnes ont repris la rue le 9 mai dernier pour dénoncer l’inaction climatique du gouvernement et le sabotage des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Acculée après la faillite d’Areva, le scandale Uramin et les déboires d’EDF sur ses chantiers de construction d’EPR, elle a trouvé dans l’argument climatique le nouveau moyen d’assurer sa pérennité et son emprise.
...
Face à l’incendie climatique, Emmanuel Macron préfère allumer des contre-feux et fait comprendre depuis des mois son intention de relancer l’industrie nucléaire. En faisant diversion avec le nucléaire, le gouvernement cherche à diviser les forces au sein même du mouvement social et du mouvement écologiste.
Une technologie lente, vulnérable, polluante et chère
... nous, associations, organisations, collectifs ne sommes pas dupes. Nous luttons pour le climat et contre le nucléaire parce que nous savons que cette technologie et le modèle qui l’accompagne n’est pas une solution valable pour faire face aux urgences climatiques, sociales et démocratiques.
...
pollution des mines d’uranium, qui contamine des territoires entiers. https://reporterre.net/Les-dechets-radioactifs-des-mines-d-uranium-empoisonnent-la-Bretagne À l’autre bout de la chaîne, des centaines de milliers de tonnes de matières et déchets radioactifs s’accumulent dans des hangars, dans les sous-sols et débordent bientôt des piscines. Les pires déchets ultimes, radioactifs durant des centaines de milliers d’années, n’ont aucune solution de gestion satisfaisante à ce jour, ni à Bure, en France, ni ailleurs. On ne peut pas vouloir sauver le climat dans les dix prochaines années en léguant aux générations futures des déchets radioactifs pour cent mille ans. Et que dire de la pollution des terres en cas d’accident ?
...
Nous refusons le chantage malsain entre risque climatique et risque nucléaire. Nous ne choisirons pas entre la peste et le choléra. Le monde que porte en lui le nucléaire est inconciliable avec toute forme de transition écologique réelle. Le nucléaire n’est d’ailleurs pas seulement une énergie, c’est un ordre social et économique fondamentalement autoritaire.
Cela fait plus de cinquante ans que nos aînés le disent. Certains comme Vital Michalon ou Fernando Pereira l’ont même payé de leur vie. Partout où il s’impose, l’atome est incompatible avec la démocratie. Il s’étend par la violence et méprise les opinions des populations. Encore aujourd’hui, la manière dont le nucléaire continue de s’implanter en France est inadmissible.
À Bure, contre le projet de poubelle nucléaire, les militant·e·s subissent une répression brutale, indigne d’un État de droit. Des séries de perquisitions ont été menées, des manifestations ont été interdites et sept militant·e·s passeront en procès les 1, 2 et 3 juin pour « association de malfaiteurs ». Ils risquent plusieurs années de prison alors que leur dossier judiciaire est vide, comme l’ont révélé plusieurs enquêtes journalistiques. Le 29 juin, trente-quatre activistes de Greenpeace doivent être jugés à Valence pour le démontage symbolique de la centrale de Tricastin. En 2020, des dizaines d’activistes climatiques ont été poursuivis par un bureau de lutte antiterroriste pour avoir décroché symboliquement des portraits de Macron.
...
se battre pour dépasser un système productiviste, extractiviste et néocolonial, où le mythe de « l’énergie bon marché » s’accompagne du pillage des ressources et de la dévastation des écosystèmes et des sociétés des pays des Sud et des zones vues comme « périphériques ». Total s’arrange avec la junte militaire en Birmanie, Orano fait son business au Niger et des délits d’initiés en Namibie avec Uramin.
...
Connu / mel Sujet : [Nouvel article] INCESTE (plus TRIBUNE à signer) Date : Sun, 26 Sep 2021 13:00:27 +0000
Désormais, deux numéros d’urgence fonctionnant entre 10 heures et 19 heures, du lundi au vendredi sont à disposition des victimes :
- 0805 802 804 pour la France métropolitaine
- et du 0800 100 811 pour l’Outre-mer.
En appelant ce numéro dédié, les victimes « seront entendues par des écoutant.es expérimenté.es, en mesure de décrypter les mécanismes des violences sexuelles et […]
Tribune
Un collectif de personnalités appelle les candidats à la présidentielle à se montrer au rendez-vous de l'Agenda 2030 de l'ONU, référence mondiale du développement durable.
La campagne présidentielle se tiendra pendant que la France assurera la présidence du Conseil de l’Union européenne, à l’heure où l’Europe cherche à devenir le fer de lance mondial du développement durable avec son nouveau programme législatif "Fit for 55" annoncé à la suite de son Pacte vert et du plan de relance Next Generation EU.
...
se tiendra - cette année - les trois COP des Conventions de Rio sur le développement durable : climat, biodiversité, désertification… Ce contexte nous ramène donc constamment au même centre de gravité : les candidats à la présidence de la République seront-ils prêts pour répondre à la question "quel avenir voulons-nous vraiment pour les générations futures ?"
...
la France, pays qui a initié, porté et préservé le seul Accord universel en matière de lutte contre les dérèglements climatiques, pourrait également être l’aiguillon de l’Europe, première puissance internationale mobilisée pour atteindre la neutralité carbone et faire émerger une économie régénérative. Nous devons donc faire 2030 dès 2022 : nous ne pourrons pas attendre le prochain rendez-vous présidentiel pour espérer des résultats à temps.
Cette tribune est signée par : Thomas Friang (directeur général de l’Institut open diplomacy et créateur des Rencontres du développement durable) ; Matthieu Auzanneau (directeur du Shift Project) ; Frédéric Fotiadu (directeur de l’Insa Lyon) ; Stephan Bourcieu (président du directoire de BSB) ; Laurent Champaney (directeur général d’Arts et Métiers) ; Emmanuel Métais (directeur général d’Edhec Business School) ; Bruno Ducasse (directeur général de Montpellier Business School) ; Christophe Germain (directeur général d’Audencia) ; Romain Soubeyran (directeur général de Centrale Supélec) ; Frank Bournois (directeur général et Doyen de ESCP) ; Bettina Laville (présidente du Comité 21) ; Sébastien Treyer (directeur général de l’Iddri) ; Marion Darrieutort (coprésidente d’Entreprise et Progrès) ; Fabrice Bonnifet (président du C3D) ; Elisabeth Claverie de Saint Martin (PDG du Cirad) ; Alexandre Jost (fondateur de la Fabrique Spinoza) ; Galitt Kenan (directrice du Jane Goodall Institute France) ; Eric Duverger (initiateur de la Convention des entreprises pour le climat) ; Emeline Stievenart (directrice de l’Impact Tank) ; Richard Collin (président de la Fondation des transitions) ; Gabriela Martin (vice-présidente de La Fonda) ; Eric Singler (directeur général de la BVA Nudge Unit) ; Patricia Savin (présidente d’Orée) ; Olivier Mousson (président de la Société d’encouragement pour l’industrie nationale) ; Alizée Lozac'hmeur (cofondatrice de Make Sense) ; Marc Fleurbaey (codirecteur du Ceres) ; Gilles Berhault (délégué général de Stop exclusion énergétique) ; Yacine Aït Kaci (fondateur de ELYX) ; Michel Derdevet (président de Confrontations Europe) ; Sébastien Maillard (directeur de l’Institut Jacques Delors) et Denis Simonneau (président d’EuropaNova).
Rubriques L'Obs BibliObs Idées - Temps de lecture 7 min
La gauche se trompe lourdement si elle pense qu’en marchant contre le pass sanitaire, elle défend les libertés publiques. Elle renforce surtout les forces conspirationnistes et d’extrême droite, estime Philippe Marlière, professeur de sciences politiques à University College London.
...
Ndlr : nécessite une réponse faite à https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?6oAPSg
Nous republions sur notre site la tribune d’Arthur Messaud et de Martin Drago, juristes à La Quadrature du Net, sur la loi Renseignement, publiée à l’origine par Le Monde le 29 juin – le texte…
Mots clés : Antonin Hartz ; code de l'environnement ; Département de la Dordogne ; déviation de Beynac ; Germinal Peiro ; projet de barrage de Caussade ; Tribune
L’assemblée du Département de la Dordogne s’est réunie mardi 20 juillet 2021… et le sujet de la déviation de Beynac s’est invité. Le président de la collectivité Germinal Peiro a répété qu’il entendait terminer le contournement, quoique le Conseil d’État ait mis un coup d’arrêt définitif au projet le 28 juin 2020
...
Antonin Hartz recense les affirmations de Germinal Peiro… qu’il conteste, une à une ...
...
Il serait quand même temps de passer aux choses sérieuses, de débattre effectivement de réponses à apporter à notre crise systémique au lieu de les appeler de nos vœux de façon incantatoire. Mais dans notre pays, il suffit de lire les journaux pour s'en apercevoir, on préfère les analyses savantes de ce qui ne va pas à l'aventure de propositions vraiment nouvelles, toujours discutables bien sûr. Eh bien, discutons en. Et prenons nos dirigeants au mot. Refondation? réinvention? de l'économie, de la gouvernance: chiche Monsieur le Président, chiche Monsieur le Premier Ministre, chiche Mesdames et Messieurs les députés. On organise un débat de fond, on confronte les solutions.
C'est le sens de la tribune ci-dessous qu'avec quelques autres j'ai publié dans l'édition du Monde du 12 aout.
La croissance écologique : nouvel oxymore ou refondation de l’économie ?
...
signataires de la tribune: Pierre Calame (ingénieur, auteur de Petit traité d’oeconomie), Dominique Méda (sociologue, auteure de La Mystique de la croissance), Michèle Rivasi, députée européenne, Mathilde Szuba (politiste, co-auteur de Gouverner la décroissance), Christian Mouchet, président de la FPH, Armel Prieur (Président de l’association « Emploi zéro carbone ») et un collectif de personnes militant pour le compte carbone.
Cette tribune a fait quelques remous. L'idée en particulier que des fourmis frugales puissent vendre à des cigales dispendieuses une partie de leur quota choque certains.
...
D'autres doutent de la faisabilité d'une traçabilité de l'empreinte carbone pour l'ensemble des acteurs. Je pense avoir répondu dans la plaquette publiée en janvier sur le compte carbone (ci-jointe). Mais l'essentiel n'est pas que j'aie raison ou tort. L'essentiel est qu'on puisse en débattre sérieusement en partant de notre obligation de résultat de réduire de 6 à 7%par an l'empreinte carbone totale des Français. Ce débat aurait pu avoir lieu à l'occasion de la Convention citoyenne sur le climat. J'ai expliqué dans un précédent billet blog pourquoi cette occasion a été manquée. Eh bien, créons en d'autres. Un vaste débat public organisé conjointement par le Parlement, quelques universités et think tanks, et de grands media comme le Monde? Pourquoi pas?
Quant au rôle des territoires dans la conception et la conduite de la transition, il pose les questions fondamentales de la gouvernance à multi-niveaux et de la capacité de l'Etat à sortir de ses postures descendantes.
...
Passer d'une démarche descendante à l'idée d'apprentissage mutuel, de communauté apprenante. Construire ensemble la stratégie territoriale de transition. Inviter l'Etat, pour une fois, à accompagner ce développement en lui en donnant les moyens, car il continue à gérer la grande majorité de la masse fiscale, de l'argent des citoyens. On pourrait là commencer à parler de refondation de la gouvernance.
...
Annexes
- quotas carbone_brochure .pdf http://blog.pierre-calame.fr/public/quotas_carbone_brochure_.pdf
- Charte d'alliance de la Fabrique des transitions.odt http://blog.pierre-calame.fr/public/Charte_d_alliance_de_la_Fabrique_des_transitions.odt
Fil des commentaires de ce billet http://blog.pierre-calame.fr/feed/atom/comments/310
Tribune Un collectif de personnalités, dont Madonna, Cate Blanchett, Philippe Descola, Albert Fert, lancent dans une tribune au « Monde » un appel, initié par Juliette Binoche et Aurélien Barrau, aux dirigeants et citoyens pour changer en profondeur nos modes de vie, de consommation et nos économies.
Tribune. La pandémie de Covid-19 est une tragédie. Cette crise, pourtant, a la vertu de nous inviter à faire face aux questions essentielles.
Le bilan est simple : les « ajustements » ne suffisent plus, le problème est systémique.
Article réservé à nos abonnés Lire aussi Please, let’s not go back to normal
La catastrophe écologique en cours relève d’une « méta-crise » : l’extinction massive de la vie sur Terre ne fait plus de doute et tous les indicateurs annoncent une menace existentielle directe. A la différence d’une pandémie, aussi grave soit-elle, il s’agit d’un effondrement global dont les conséquences seront sans commune mesure.
Nous appelons donc solennellement les dirigeants et les citoyens à s’extraire de la logique intenable qui prévaut encore, pour travailler enfin à une refonte profonde des objectifs, des valeurs et des économies.
Point de rupture
Le consumérisme nous a conduits à nier la vie en elle-même : celle des végétaux, celle des animaux et celle d’un grand nombre d’humains. La pollution, le réchauffement et la destruction des espaces naturels mènent le monde à un point de rupture.
Pour ces raisons, jointes aux inégalités sociales toujours croissantes, il nous semble inenvisageable de « revenir à la normale ».
La transformation radicale qui s’impose – à tous les niveaux – exige audace et courage. Elle n’aura pas lieu sans un engagement massif et déterminé. A quand les actes ? C’est une question de survie, autant que de dignité et de cohérence.
Lynsey Addario, grand reporter ; Isabelle Adjani, actrice ; Roberto Alagna, chanteur lyrique ; Pedro Almodovar, réalisateur ; Santiago Amigorena, écrivain ; Angèle, chanteuse ; Adria Arjona, actrice ; Yann Arthus-Bertrand, photographe, réalisateur ; Ariane Ascaride, actrice ; Olivier Assayas, réalisateur ; Josiane Balasko, actrice ; Jeanne Balibar, actrice ; Bang Hai Ja, peintre ; Javier Bardem, acteur ; Aurélien Barrau, astrophysicien, membre honoraire de l’Institut universitaire de France ; Mikhail Baryshnikov, danseur, chorégraphe ; Nathalie Baye, actrice ;
...
Bob Wilson, metteur en scène ; Lambert Wilson, acteur ; David Wineland, Prix Nobel de physique ; Xuan Thuan Trinh, astrophysicien ; Muhammad Yunus, économiste, Prix Nobel de la paix ; Zazie, chanteuse.
Temps de Lecture 4 min.
Dans une tribune au « Monde » quarante-quatre hommes et femmes politiques, intellectuels et militants engagés à gauche lancent un appel pour construire après l’épidémie un monde qui ne repose plus sur un « individualisme égoïste et concurrentiel promu par le néolibéralisme » mais qui propose « des modèles alternatifs ».
« Ne pas retourner au travail mais retourner dans nos lieux de travail pour y tenir des assemblées où décider de ce que nos productions doivent devenir : être arrêtées ? ré-orientées? relocalisées ? » John Holcroft/Ikon Images / Photononstop
Tribune. En 1971 commence à être publiée une bande dessinée qui devient un film en 1973 : « L’an 01 ». Dans ce récit haut en couleur des utopies de cette période, la population décide de tout arrêter – production, travail, école, etc. - et de se mettre à réfléchir à ce qui doit être redémarré ou pas. Les usines de voiture ? Les fabriques de pâtes ? Les grands magasins ? les grandes fermes industrielles ? Dès les premières pages de la bande dessinée, le ton est donné : il faut arrêter ce mode de vie qui n’a plus de sens et qui mène la planète à la catastrophe.
Aujourd’hui, nous n’avons pas choisi de nous arrêter. Mais, comme au début des années 1970, le non-sens – ou plutôt le contresens – de ces modes de vie et de production, la catastrophe vers laquelle ils nous amènent, nous invitent à notre tour à ne plus vouloir redémarrer sans savoir ce qu’il faut redémarrer, ce qu’il faut transformer et ce qu’il faut arrêter absolument.
Lire aussi L’après-confinement se prépare dès maintenant https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/28/l-apres-confinement-se-prepare-des-maintenant_6034755_3232.html
La tentation – en particulier d’une réponse « de gauche », mais pas seulement – est, comme dans l’après seconde guerre, d’une grande « relance ». La tentation est d’autant plus grande qu’elle apparaîtrait comme une victoire face à l’orthodoxie européenne austéritaire qui impose aux Etats de ne pas dépasser les 3 % de déficit budgétaire annuel.
Des interrogations sur l’utilité du travail
Si la crise du Covid-19 va être le drame de millions de morts, de blessés, de chômeurs dans le monde, la reprise économique pourrait être un nouveau drame : celui, après une baisse massive des émissions de CO2 pendant la pandémie, d’un effet rebond où la relance de l’économie ferait exploser les émissions de gaz carboniques. Pour autant, cette relance - parce qu’elle resterait dans le cadre d’une économie mondialisée dans un sens ultralibéral et productiviste - reproduirait les mêmes impasses qu’avant la crise.
Lire aussi Coronavirus : quels scénarios pour la sortie de crise économique ?
Elle ne prendrait pas à bras-le-corps combien - comme l’a encore montré cette crise - le souci de l’autonomie individuelle va de pair avec la consolidation des liens sociaux et institutionnels. Elle pourrait s’accompagner, pour « lever les freins » à la croissance, de nouvelles remises en cause du droit du travail, des dispositifs de solidarités collectives, des contraintes environnementales, sans compter les limitations aux libertés publiques. Elle serait antisociale, anti-écologique et liberticide. Nous refusons d’être mis devant ce fait accompli.
Pendant l’épidémie des millions de travailleurs se sont très concrètement interrogés sur l’utilité de leur travail, des millions de personnes se sont interrogés sur l’absence de sens de leur vie d’avant, même si la vie pendant le confinement était difficile. Il nous appartient de faire que ce questionnement s’approfondisse et débouche sur des reconversions très concrètes elles aussi.
Il vous reste 60.24% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.
Connu / https://twitter.com/Clem_Autain/status/1250312240252608520
"
Hervé Le Crosnier a retweeté Clémentine Autain @Clem_Autain · 8h
Le sens ou plutôt le contresens de notre économie nous invite à ne plus vouloir redémarrer sans savoir ce qu’il faut redémarrer, ce qu’il faut transformer et ce qu’il faut arrêter absolument. J'ai signé cette tribune avec 44 personnalités engagées :
20 - 65 - 74
"
Face à "la crise du coronavirus" des organisations syndicales, associatives et environnementales réclament "de profonds changements de politiques", pour "se donner l'opportunité historique d'une remise à plat du système, en France et dans le monde".
...
Tribune
La relation qui existe entre le patient et le système de soin est basée sur la confiance, valeur fondamentale assurée par le serment d’Hippocrate. Or, un nouvel acteur a fait son entrée : le fameux *data scientist, le scientifique de la donnée. Il est capable de prouesses prédictives et de classifications jusqu’ici hors de portée.
Une plateforme d’exploitation des données de santé
Si la France est engagée depuis une dizaine d’années dans un challenge de taille : la constitution de bases de données médicales, cela est dû à l’intelligence artificielle qui a besoin d’agréger un volume important de données générées localement pour leur donner un sens à une autre échelle, européenne notamment.
Le Président de la République a indiqué que la santé serait un des secteurs prioritaires pour le développement de l’intelligence artificielle. Il a annoncé une action majeure : la création d’un "Health Data Hub" qui devrait voir le jour fin novembre. Ce dernier se pose en futur guichet unique d’accès à l’ensemble des données de santé issues de la solidarité nationale et générées sur le Territoire.
Une telle plateforme qui facilite les interactions entre producteurs de données de santé, utilisateurs et citoyens, avec des conditions de sécurité élevées semble primordiale pour favoriser les innovations dans le secteur de la recherche.
Néanmoins, il existe quelques zones d’ombre sur certains acteurs, proches des GAFAM, à l’initiative de ce beau projet : le Fondateur de la start-up OWKIN qui lève régulièrement des fonds auprès de Google Venture, voire l’infrastructure retenue qui reposera sur Microsoft AZURE. Loin de vouloir remettre en cause les choix effectués, la question se pose sur les conséquences.
Et la sécurité ?
... pseudonymisation des données ... pour être Hébergeur de Données de Santé, il faut être en capacité de répliquer les données sur plusieurs data centers. Ce qui explique que des opérateurs tels que Google, Microsoft ou Amazon soient labellisés. Pourtant, la sécurité de la totalité de la chaîne est dépendante de celle des processeurs, ce qui n’est pas forcément pour nous rassurer. Les fournisseurs de données deviennent en plus tiers de confiance et centralisent un peu plus les pouvoirs chaque jour.
Une fois brisée, la confiance ne se reforme plus
... sacrifiée au nom de la rentabilité et du pouvoir
...
Si la CNIL avec l’éthique des algorithmes, et l’Ordre des Médecins encouragent à placer l’éthique au cœur du projet de données de santé, pourquoi s’entêter à brader la sécurité des données de santé française ? Une fois que le gué sera passé, il ne sera plus possible de revenir en arrière, c’est maintenant qu’il faut agir : nous sommes aux urgences !
Connu / https://framapiaf.org/@rckloar/103057223910020258 -> https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?kZWB1g
Ndlr : il est gonflé de dénoncer que " la confiance est sacrifiée au nom de la rentabilité et du pouvoir" alors qu'il appartient à une majorité qui joue pleinement ce jeu là avec son idéologie ultralibérale ! => gazou https://twitter.com/JulienDelalande/status/1190108386047778818 Faire suivre à référent santé LFI ACT
Tribune
Un collectif signe une tribune dans Libération pour appeler au mouvement du 17 novembre à partir des préoccupations écologiques et sociales, contre la logique libérale du gouvernement Macron.
mots-clés : blocages Ecologie france insoumise Gilets jaunes