Connu / oed-16-03
L'actu
Tic-tac, pour le Président de la République. L’heure tourne, les jeux olympiques sont bientôt terminés. Il est temps de nommer un Premier Ministre. Et manifestement, durant sa trêve olympique, qui lui a tout de même servi de gros terrain de communication, Emmanuel Macron a bien cogité à ce sujet. Un nom pourrait sortir entre le 11 et le 15 août, selon Le Parisien. Le Président de la République souhaite que ce Premier Ministre n’ait pas d’ambition pour 2027 et qu’il ne vienne pas critiquer ou tenter de retravailler les lois passées depuis 7 ans. L'hypothèse Xavier Bertrand grandit aussi chez les libéraux. Nos confrères de Frustration Magazine en dressent un portrait. Xavier Bertrand est, par exemple, celui qui a réformé le remboursement des soins et qui a imposé la tarification par le travail, mettant en concurrence hopital privé et public. Xavier Bertrand, c’est aussi le ministre de la santé qui a participé à démocratiser le traitement antidiabétique Médiator, sous la pression et les pots de vin du laboratoire Servier. Même médicament, à l’origine d'environ 1 520 à 2 100 décès et des milliers d’autres victimes. Xavier Bertrand a aussi fait passer la réforme du service minimum, restreignant le droit de grève avant de s’attaquer aux régimes spéciaux de retraite des cheminots. Du côté de la gauche draguée par Macron, c’est le nom de l’ancien ministre Bernard Cazeneuve qui sort du lot. Le grand détracteur du NFP se dit, lui même, prêt à travailler dans ce gouvernement. Pour rappel, l’ancien ministre est à l’origine de la loi « sécurité publique » qui permet aux forces de l’ordre d'ouvrir le feu hors cadre de légitime défense, ainsi que des fortes répressions contre les lois travail ou retraites. Bernard Cazeneuve est aussi le créateur de la loi sur les « boîtes noires » qui permet la surveillance du Web et des citoyens par l'État. La droite dite traditionnelle semble être le choix préféré du président pour un futur gouvernement d’alternance. Choix qui n'est pas partagé par les français. Avec leurs 60 députés, les Républicains et alliés n'ont pas vraiment fait succès aux dernières élections législatives, et se retrouvent donc largement minoritaire, et pivot de la macronie.
Les émeutes et attaques racistes et islamophobes continuent au Royaume-Uni. Après la mort de 3 enfants dans une attaque au couteau à Southport, de violentes manifestations d’extrême droite ont éclaté depuis une semaine. Malgré les démentis de la police sur l’origine ou la religion présumée du tueur, les émeutes se multiplient et visent les personnes noires, arabes ou asiatiques. Les émeutiers s’en sont pris à des mosquées ou encore des personnes non-blanches dans la rue. Deux hôtels accueillant des demandeurs d’asile ont été pris pour cible. Face à ces eux, des groupes d’autodéfense ou “contre-manifestants” sont aussi descendus dans la rue. À Middlesbrough, des personnes sont descendues protéger la Mosquée et partagent leur peur.
Pendant les Jeux Olympiques, le carnage se poursuit à Gaza, avec désormais un bilan qui s’élève désormais à 39.623 morts, selon le ministère de la Santé de Gaza. Dans la nuit de dimanche à lundi, deux écoles ont été visées par l’armée israélienne. Bilan, selon la Défense civile de Gaza : 30 morts. La situation régionale continue dans le même temps de se dégrader. Après la campagne de bombardements ciblés lancés à l’étranger par le pouvoir de Benjamin Netanyahou, et l’assassinat en Iran du chef politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a d’ores et déjà affirmé que son pays avait, je cite, “légalement le droit” de punir Israël. Et alors que les observateurs s’interrogent sur la nature et l’ampleur de cette riposte, le Haut-commissaire de l’ONU aux droits de l’Homme, Volker Türk, a demandé à la communauté internationale d’agir d’urgence pour éviter un conflit plus large dans la région. Mais la “désescalade” qu’il appelle de ses vœux est-elle seulement encore possible ? L’avenir au Proche-Orient est plus que jamais incertain. C’est le flash été du Média.
Le sourire de la victoire : le leader travailliste Sir Keir Starmer et son épouse en route pour aller voter hier à Londres. ©AFP - Paul ELLIS / AFP
Pourquoi la victoire travailliste au Royaume-Uni est « morale » - Vendredi 5 juillet 2024
Géopolitique, Pierre Haski et Gallagher Fenwick
La victoire écrasante des travaillistes au Royaum-Uni est d’abord la défaite cuisante des Conservateurs, qui payent leurs mensonges du Brexit depuis huit ans. 65 % des Britanniques estiment que le Brexit fut une erreur. Des leçons pour les autres peuples européens ?
Il y a quelque chose de fascinant, et même de moral, oui moral…, dans le résultat des élections anticipées britanniques. Moral car les électeurs du Royaume Uni ont brutalement sanctionné hier le mensonge en politique.
Le parti conservateur au pouvoir a subi sa plus grande déroute en deux siècles d'histoire ! Il paye au prix fort le prix du Brexit, responsable du déclin du niveau de vie des Britanniques après leur avoir fait miroitier le retour de temps glorieux. Le Royaume-Uni a la plus faible croissance du G7, et 65 % des Britanniques estiment désormais que le Brexit fut une erreur.
Il était étrange de voir le premier ministre britannique, Rishi Sunak, faire appel à l’un de ses prédécesseurs, Boris Johnson, pour aider dans la campagne, quand celui-ci a été l’un des promoteurs du Brexit. Le facétieux Johnson a fait voter oui en 2016, puis a intrigué pour devenir premier ministre, avant d’être chassé du 10 Downing Street, incapable de sortir le pays de l’ornière dans laquelle il l’avait précipité.
On l’a oublié, mais la campagne du « oui » au Brexit avait été marquée par des promesses mensongères ; en particulier celle qui avait été placardée sur les bus londoniens : donner au NHS, le système de santé publique britannique, les 350 millions de Livres que le Royaume était censé verser à l’Europe chaque semaine. Huit ans plus tard, le NHS est en lambeaux et n’a pas reçu un penny de plus.
Le référendum du Brexit a également été marqué par le premier scandale grandeur nature de manipulation des opinions par des opérations sur les réseaux sociaux. Ce fut l’affaire Cambridge Analytica, une société financée par l’extrême droite pro-russe, un scandale qui provoqua des remous jusqu’à Washington.
C’est ce « oui » basé sur le mensonge, et les huit années chaotiques, avec cinq premiers ministres, des négociations interminables avec Bruxelles, et un parti conservateur à genoux, qui a été sanctionné. La victoire travailliste est « morale » dans le sens où elle est d’abord la défaite de ceux qui ont trompé leurs électeurs, c’est assez rare pour être relevé. Même s’il reste une minorité non négligeable pour soutenir Nigel Farage, le « Monsieur Brexit » de 2016, revenu à la tête d’un parti d’extrême droite, Reform, qui fera son entrée au Parlement pour la première fois.
Mais si le Brexit avait pu vacciner les autres peuples contre le fait d’écouter les sirènes populistes, de croire aux promesses trop belles pour être vraies, ça se saurait. On n’apprend pas, hélas, des échecs ou des erreurs des autres.
Mais il y a quand même un effet positif de l’impasse du Brexit : il a dissuadé ceux qui voulaient les imiter, Frexit, Italxit ou Polexit. Plus personne n’en parle. A la place, l’heure est à la prise de contrôle de l’Union européenne de l’intérieur : c’est la méthode Orban, le premier ministre hongrois qui vient de réaffirmer hier son espoir de voir le Rassemblement national gagner en France, puis Donald Trump aux États-Unis.
L’autre leçon du Brexit, c’est que le parti travailliste a remporté l’une des plus grandes victoires de son histoire sans faire de promesse, autre qu’une certaine orthodoxie économique. Il lui a d’abord fallu remplacer son dirigeant radical aux comportements toxiques, Jeremy Corbyn, remplacé par le tout à fait fréquentable Keir Starmer ; et redevenir un parti de gouvernement. Peut-être là aussi, quelques leçons à retenir…
CHRONIQUE. Comme le chantier de la centrale de Flamanville, celui de l’EPR d’Hinkley Point, au Royaume-Uni, dont EDF est également l’opérateur, multiplie les déboires. Une équation anglaise difficile à résoudre pour l’électricien tricolore, l’une des entreprises les plus endettées de France, note Philippe Escande, éditorialiste économique au « Monde ».
...
Connu / TG le 15/12/23 à 19:14
Nucléaire : « EDF, comme Sisyphe, semble voué à recommencer éternellement sa tâche »
CHRONIQUE. Comme le chantier de la centrale de Flamanville, celui de l’EPR d’Hinkley Point, au Royaume-Uni, dont EDF est également l’opérateur, multiplie les déboires. Une équation anglaise difficile à résoudre pour l’électricien tricolore, l’une des entreprises les plus endettées de France, note Philippe Escande, éditorialiste économique au « Monde ».
...
Connu / TG le 15/12/23 à 19:14
Le gouvernement britannique a soulevé le 7 août les inquiétudes éventuelles pour la sécurité nationale du pays que pourrait créer le rachat par EDF de l'activité de turbine nucléaire de General Electric, demandant aux deux entreprises de répondre à des recommandations sécuritaires.
Avec logo REUTERS - Mis à jour 08 Août 2023 - 1 min. de lecture
*Sélectionné pour vous
- Siemens Energy toujours plombé par les problèmes de sa division éolien
- Fuite sur l'oléoduc Droujba en Pologne, une enquête ouverte
- Un disque pour stocker l’hydrogène de manière stable et sécurisée
La Grande-Bretagne voit de possibles risques dans l'achat par EDF des turbines Arabelle de GE
© CHRISTIAN HARTMANN
Le logo EDF. /Photo prise le 17 février 2023/REUTERS/Christian Hartmann
L'offre émise par EDF pour acquérir GE Steam Power auprès du conglomérat américain (comprenant les turbines à vapeur Arabelle qui équipent certaines centrales nucléaires françaises et l'EPR de Taishan) a été approuvée en mai dernier par le régulateur britannique de la concurrence à l'issue d'une enquête préliminaire.
...
Le gouvernement britannique a demandé à EDF d'effectuer la transaction via une filiale nommé GEAST UK et au groupe français ainsi qu'à GE de répondre à des normes de sécurité physiques et de protéger les informations sensibles. Il a ajouté qu'un observateur nommé par ses soins devait siéger au conseil d'administration de GEAST UK pour pouvoir assister aux réunions.
Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès d'EDF et de GE.
Avec Reuters (Muvija M, avec Ananta Agarwal à Bangalore; version française Jean Terzian)
SUR LE MÊME SUJET
- EDF veut revoir à la baisse le prix d'achat des turbines Arabelle à General Electric
- EDF rachète une partie des activités nucléaires de General Electric, dont les turbines Arabelle
0 Commentaire
Sujets associés : Royaume-Uni EDF General Electric Infos Reuters
28 k abonnés - 2,1k+ - 20 173 vues - 249 commentaires
Où l’on se demande pourquoi cette famille, les Windsor, étaient le pivot de la civilisation globale, ou en tout cas de l’Occident, et à quoi peut ressembler un monde sans Elisabeth et sans le Royaume-Uni.
S'abonner à l'Antipresse: https://antipresse.net/abonnements/
IMPORTANT! Rejoignez-nous sur Telegram: https://t.me/antipresse
Chaîne Odysee: https://odysee.com/@antipresse
Connu / mel
Sujet : Sur l'état et la transformation u monde...
Date : Sun, 11 Sep 2022 16:54:10 +0200 De : PBS
Connu / TG 8/10/22 À 11:07
👏 Grand bravo à nos deux militantes de Greenpeace UK qui ont perturbé mercredi le discours du Premier ministre britannique Liz Truss pour s'opposer à la reprise de la production pétrolière par fracturation hydraulique dans le royaume.
🌱 Article + vidéo : 2 minutes
(https://www.lemonde.fr/international/video/2022/10/05/liz-truss-chahutee-par-greenpeace-en-plein-discours_6144579_3210.html)👉 Pour en savoir plus sur cette relance très controversée de la fracturation hydraulique et ses effets néfastes pour l'environnement et pour la santé humaine, voici un article d’euronews. -> https://fr.euronews.com/2022/09/22/au-royaume-uni-liz-truss-relance-la-tres-controversee-fracturation-hydraulique
#LaMidinale - 1 976 vues - 70 - 39,8 k abonnés - 21 commentaires
Elections parlementaires en Irlande du Nord et victoire du Sinn Fein (parti de gauche militant pour la réunification de l'Irlande), élections locales en Grande-Bretagne qui a vu un recul des conservateurs sans triomphe des travaillistes : où en est le Royaume-Uni de Boris Johnson ? On en parle dans #LaMidinale, avec Thierry Labica, maître de conférence en études britanniques à l'université de Paris-Nanterre.
Sur la situation historique en Irlande du Nord
« Sous le premier gouvernement Blair, il y a eu un processus d’autonomisation politique concernant les trois petites nations du Royaume-Uni : l’Ecosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord. Il y a eu des referendums chez les deux premiers pour cette autonomie politique : ce sont des pays qui ont des gouvernements autonomes, sans l’intégralité des portefeuilles. En Irlande du Nord, le processus a été le même mais plus long, compte-tenu des tensions existantes. »
« Avec la création d’un parlement autonome en Irlande du Nord, le principe est le partage du pouvoir. Depuis, il y a un partage du pouvoir entre la formation républicaine indépendantiste et la majorité unioniste. »
Sur la victoire du Sinn Fein
« Le Sinn Fein a été en progression dans les deux Irlande. Il y a une dynamique de ce parti de gauche qui a franchi la frontière. »
« Pour les unionistes et les royalistes, il y a eu un sentiment d’être mis hors du cadre du Royaume-Uni. Quand Theresa May a perdu en 2017, elle a été obligée “d’acheter” les dix députés nord-irlandais pour maintenir une majorité. Ils étaient donc en position de force pour négocier. Mais, à l’issue de la large victoire de Boris Johnson en 2019, les conservateurs n’étaient plus dépendants de ces quelques députés : il y a eu alors une sorte d’abandon politique. »
« Les partis nord-irlandais se sentent donc en partie largués par le pouvoir britannique depuis 2019. Et cela s’institutionnalise dans le protocole sur l’Irlande du Nord. Depuis février dernier, les royalistes se sont trouvés incapables de gouverner en Irlande du Nord, refusant de participer au pouvoir tant que le protocole existait. »
« La position de force dans laquelle se trouve le Sinn Fein est qu’il peut intervenir en faveur de politiques sociales, sans pour autant devoir spécifier qu’ils sont pour la réunification de l’Irlande. Ils annoncent un horizon de 5 ou 10 ans pour aller vers la réunification, en voulant inclure tout le monde et cela leur est favorable. »
Sur la possibilité d’un rebasculement dans une lutte armée en Irlande
« Ces deux dernières années, les menaces [de basculement dans une lutte armée] sont surtout venues du côté unioniste. Cela a été un peu émeutier. Cette ambiance émeutière peut annoncer des choses beaucoup plus sérieuses. Mais il y a toute une génération de jeunes qui n’ont pas connus la guerre, donc le risque n’est pas aussi fort car ce phénomène générationnel pèse. »
« En 2016, lors du référendum sur le Brexit, 56% de la population nord-irlandaise a voté pour rester dans l’Union européenne. Et la question européenne a tendance à modifier les questions communautaires en Irlande du Nord. »
Sur le rôle des clivages avec le gouvernement du Royaume-Uni
« Les élections récentes tendent à consolider quelque chose en cours depuis un moment. Le parti nationaliste écossais a consolidé son hégémonie en Ecosse. En Irlande, le Sinn Fein est pro-européen et veut donc la réintégrer. Au Pays de Galles, le parti nationaliste est aussi assez important, même s’ils ont plutôt voté pour sortir de l’UE. Dans ces trois nations ont voit se consolider ces dynamiques nationalistes qui sont à l’œuvre depuis des années maintenant. »
Sur le Parti travailliste
« Il faudrait que le Parti travailliste commence par se poser la question sociale. »
« Les régions urbaines sont généralement plus favorables aux travaillistes et ce sont elles qui ont voté majoritairement aux élections locales de la semaine dernière. Le résultat très mitigé des travaillistes l’est encore plus si l’ont regarde la géographie du vote… »
« Les travaillistes ont progressé en Ecosse, en Irlande du Nord, au Pays de Galles mais ils ont fait un résultat très mauvais en Angleterre. »
« Ca fait 12 ans que les conservateurs sont au pouvoir : ils ont mis en place une austérité qui ont tué des gens (les démographes ont mesuré les effets en termes de surmortalité), le COVID a tué des dizaines de milliers de gens alors que cela aurait pu être évité, la situation du cout de la vie et notamment de l’énergie est dramatique, il y a 14 millions de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté, les conflits d’intérêts les plus grossiers pendant le COVID… »
« Sur tous les sujets sur lesquels les travaillistes pourraient avoir un discours clairs et audibles, il n’y a rien. Même les commentateurs les plus bienveillants sont incapables de dire quelles sont les lignes programmatiques défendues par les travaillistes. »
La suite à lire sur www.regards.fr !
Connu / mel sur [insoumis-energie] H2"bleu" poluant
... vise à accélérer le développement de sites hydroliens pour les deux entreprises, en mutualisant leurs expertises respectives afin d’accélérer la montée en puissance de l’installation de turbines, à la fois en France et au Royaume-Uni.
...
Fanch Le Bris, Directeur général de SABELLA
...
Simon Forrest, Directeur général de Nova Innovation
...
Michael Matheson, Secrétaire du cabinet de l’énergie du gouvernement écossais
...
Connu / mel de cyberacteurs E-quotidien du lundi 7 décembre 2020
On va avoir un nouveau point de référence :slight_smile:
New nuclear plant at Sizewell set for green light
The BBC has learned that talks with contractor EDF have intensified in recent weeks.
Connu / https://discord.com/channels/756164133186961578/758318550175318066
msg du 2/11/20 à 13:08 de SraM (livret énergie de LFI)
Clés : Energies renouvelables , Eolien , International , Marchés porteurs , Marchés cibles
Comment le Royaume-Uni, qui consommait massivement du charbon il y a encore dix ans, a-t-il entreprit une transformation profonde de son paysage énergétique pour devenir un leader mondial dans les énergies renouvelables et la décarbonisation ?
...
2013 : Introduction d’une taxe carbone
...
2014 : Des investissements massifs dans les énergies bas-carbone
... mécanisme Renewables Obligation (RO), obligeant les fournisseurs d'électricité à s'approvisionner en électricité de sources renouvelables dans une proportion croissante ... remplacé par les Contracts for Difference ... Dans le cadre de ces enchères, plusieurs développeurs sont en compétition afin d’obtenir une part du budget pour soutenir leurs projets éoliens offshore, onshore, solaire, houlomoteur, marémoteur et nucléaires
...
un budget de 3 Mds EUR pour les économies d’énergie et l’efficacité énergétique.
...
Les centrales au charbon ont pratiquement disparu et même la consommation de gaz a diminué d'un quart. Le pays tire désormais plus de la moitié de son électricité de sources à faible teneur en carbone, telles que le solaire, l'éolien et le nucléaire. Les énergies renouvelables ont comblé le vide laissé par les combustibles fossiles, parallèlement à la baisse de la demande d'électricité.
...
L’explosion des énergies renouvelables
... leader mondial de l’éolien offshore depuis quelques années avec 8 483 MW de capacité installée et 2 016 éoliennes connectées (+1,7 GW de nouvelles installations en 2019). Le pays compte également une capacité onshore de 13 626 MW avec 8 588 éoliennes connectées.
Le secteur de l’éolien se compose de plusieurs grands acteurs locaux (Scottish Power Renewables, SSE), mais attire surtout de nombreuses multinationales étrangères dont notamment des turbiniers (Senvion, Vestas, Siemens Gamesa etc.) et des grands développeurs (Vattenfall, Ørsted, Equinor, EDF Renewables, Innogy etc.) qui mènent des projets d’envergure sur la zone. En position de leaders, les Britanniques ont développé une réelle expertise dans l’éolien et disposent aujourd’hui d’une Supply Chain mature qui cherche à s’exporter à l’international.
La filière solaire est aussi très avancée et certains leaders de la filière se sont développés à l’international dont notamment Lightsource BP et Solarcentury, la plus grande entreprise solaire du Royaume-Uni.
...
La biomasse, le solaire, et l’éolien ont représenté au premier semestre 37 % du mix électrique britannique contre 35 % pour les énergies fossiles, en raison notamment de conditions météorologiques favorables.
...
Le retour du nucléaire
... soutenir la stratégie globale de croissance propre du pays. L'accord prévoit :
- Un objectif de réduction de 30 % du coût des nouveaux projets de construction d'ici 2030.
- Une croissance tirée par l'innovation qui se traduit par des coûts de production réduits et une réduction de 20 % des coûts de démantèlement.
- Une chaîne d'approvisionnement plus compétitive, avec un plus grand nombre d'entreprises britanniques utilisant des méthodes de fabrication avancées (advanced manufacturing) et pénétrant un plus grand nombre de marchés intérieurs et à l’export.
Le programme Nuclear New Build constitue une véritable relance du nucléaire civil au Royaume-Uni : 8 sites pourraient potentiellement accueillir une dizaine de nouveaux réacteurs nucléaires. Il s’agit du programme nucléaire le plus ambitieux d'Europe occidentale. Enfin, la technologie des petits réacteurs modulaires (SMR) suscite beaucoup d’intérêt dans le pays. Le gouvernement a débloqué 19 M EUR de subvention à la R&D dans ce domaine.
...
Les années 2020 et 2021 pourraient devenir des nouvelles années charnières pour l'énergie et le climat au Royaume-Uni, avec la publication cette année du très attendu Livre Blanc sur l'énergie, plusieurs fois reportée, et avec l’organisation l’année prochaine de la COP26 à Glasgow en Écosse.
Auteur : Thomas ECK - Chargé de développement Énergie & Environnement - Business France Londres
Connu / https://discord.com/channels/756164133186961578/758318550175318066
msg du 27/10/20 à 12:39 de rsieuz29 (livret énergie de LFI)
Ndlr : la croissance économique est-elle compatible avec la bifurcation écologique ? En d'autres termes, le nucléaire garantit-il les autres aspects que sont l'arrêt de l'effondrement de la biodiversité et la règle verte, c'est-à-dire ne pas prendre à la terre ce qu'elle ne peut pas reconstituer comme ressources ? ACT
From: Department for Environment, Food & Rural Affairs, The Rt Hon Lord Zac Goldsmith, and The Rt Hon Theresa Villiers MP
...
The 30by30 initiative, which is pushing for at least 30 per cent of the global ocean to be protected in Marine Protected Areas by 2030, has so far been supported by 10 countries including:
Belize Costa Rica Finland Gabon Kenya Seychelles Vanuatu Portugal Palau, and Belgium
The Global Ocean Alliance will push for the trebling of existing globally-agreed targets so at least a third of the ocean is safeguarded in Marine Protected Areas over the next decade.
...
Connu / https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1718518/environnement-protection-faune-flore-planete-ecosystemes
"
La Presse canadienne Publié le 9 juillet 2020
Le Canada se joint à un groupe international d'une vingtaine d'autres pays qui travaillent à protéger les océans du monde.
L'Alliance mondiale pour les océans, fondée par le Royaume-Uni l'année dernière, cherche à protéger 30 % des océans du monde d'ici 2030.
Ses 22 membres comprennent des pays européens tels que l'Italie, l'Allemagne et la Suède, ainsi que des États insulaires comme les Fidji et les Seychelles.
"
connu / https://twitter.com/greenpeaceQC/status/1282707626829197313
C'est un "énorme scandale" que dénonce le cinéaste. Celui d'un système de santé publique abandonné par les gouvernements du Royaume-Uni, qui laissent les sujets de sa Majesté sans protection face au coronavirus. Mais Ken Loach veut croire que cette crise nous a rendus "plus responsables les uns des autres".
Ken Loach, double palme d'or Cannes, s'est toujours mobilisé contre le démantèlement du service public au profit d'entreprises privées. © AFP / Sébastien Berda
C'est un système de santé britannique "mal préparé" qui fait face au raz-de-marée du coronavirus, a estimé l'ex-leader travailliste Jeremy Corbyn. Le prix d'une décennie d'austérité, "des années de coupes sombres" qui se paient aujourd'hui, fustige de son côté l'association des directeurs de la santé publique.
La crise du Covid-19, qui a déjà fait plus de 14 000 morts au Royaume-Uni, met en lumière le sous-financement chronique du National Health Service (NHS). Ce système de santé universel et gratuit, auquel le Premier ministre Boris Johnson avait déjà promis des milliards pendant la campagne des dernières législatives.
...
Celui qui, dans Sorry We Missed You, dénonçait sans concession l’ubérisation de l’économie, estime que "cette crise a révélé un chaos absolu, qui devrait nous amener à exiger que, à l'avenir, [la santé] relève du service public" et pas de sociétés privées qui exploitent les salariés.
Olivier Poujade et Gilles Gallinaro, au Royaume-Uni pour la Rédaction internationale de Radio France, ont recueilli son sentiment sur la période exceptionnelle que vivent le monde et son pays.
...
Thèmes associés Monde santé coronavirus Royaume-Uni Ken Loach hôpitaux
44 404 vues - 200 - 81
La succession de Theresa May agite un Royaume-Uni toujours empêtré dans son Brexit. Depuis que la première ministre britannique a annoncé son départ, le parti conservateur, organise des élections internes pour désigner son successeur à la tête du parti et donc du gouvernement. Sur la dizaine de candidats ayant déposé leur candidature, un seul s’est détaché : Boris Johnson.
L’ancien maire de Londres a obtenu 114 des 331 voix des députés conservateurs, un score près de trois fois supérieur à celui de ses deux autres principaux adversaires : Jeremy Hunt, qui l’a remplacé au ministère des Affaires étrangères du gouvernement May (43 voix) et Michael Gove, l’actuel ministre de l’Environnement (37 voix).
Le processus de désignation du successeur devrait s’étendre jusqu’à la fin du mois de juillet. D’ici là, en cinq tours de vote, les députés conservateurs auront dégagé deux candidats qui seront présentés au vote des 160.000 membres du parti conservateur. Le vainqueur de ce duel deviendra le nouveau premier ministre.
Boris Johnson est donc bien parti pour arriver au moins jusqu’à ce duel final. Reste à savoir si sa personnalité excentrique et ses positions dures sur le Brexit (et sur l’Europe en général) seront un atout ou un handicap pour séduire les adhérents du parti conservateur. Si Boris Johnson a assuré qu’il ne viserait pas une sortie sans accord, il a aussi déclaré « ne pas partager le pessimisme des milieux économiques sur les conséquences d’une sortie sans accord ».
Le Brexit, dont la nouvelle date est fixée au 31 octobre, pourrait tout de même avoir des répercussions importantes sur l’économie britannique, mais pas uniquement. La France pourrait ainsi être un des six pays les plus touchés par le Brexit et certains économistes vont même jusqu’à prédire une perte de 3,2 milliards d’euros d’exportations pour les entreprises françaises.
Alors, le possible avènement de Boris Johnson à la tête du gouvernement britannique est-il forcément synonyme d’un Hard Brexit ? Faut-il craindre la mise en place d’un nouvel axe américano-britannique suite à l’adoubement de Boris Johnson par Donald Trump ? Comment la France peut-elle tirer son épingle du jeu en cas de Brexit sans accord ?
Invités :
Jean-Dominique GIULIANI, président de la Fondation Robert Schuman
Patrick MARTIN GENIER, auteur de « L’Europe a-t-elle un avenir ?
Catherine NORRIS-TRENT, journaliste britannique, France 24
Jon HENLEY, correspondant pour « The Guardian »
Catégorie Divertissement
14 425 vues - 97 - 34
lien redif https://www.france.tv/france-5/c-dans-l-air/929925-c-dans-l-air.html
Le 29 mars 2019 ne rentrera pas dans les livres d’histoire comme le jour où le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne. Après de longues heures de négociations, les dirigeants européens ont finalement décidé hier soir d'accorder au Royaume-Uni un report du Brexit, fixant désormais au 12 avril, voire au 22 mai, le divorce. Ce nouveau calendrier qui a été accepté par la Première ministre britannique, Theresa May prévoit en effet deux scénarios : si les députés britanniques approuvent la semaine prochaine l'accord conclu en novembre avec l’Union, la sortie du Royaume-Uni aura lieu le 22 mai c’est-à-dire à la veille des élections européennes pour ne pas perturber le scrutin. En revanche, si la Chambre des communes rejette le texte pour la troisième fois, Londres aura jusqu'au 12 avril pour proposer un nouveau projet aux Vingt-Sept ou quitter l'UE sans accord. Cette date n'a rien de fantaisiste puisqu'elle correspond à la date limite au-delà de laquelle le gouvernement britannique peut prendre un décret pour participer aux élections européennes. Les européennes constituent le pivot de la réflexion des Vingt-Sept qui se sont une nouvelle fois montrés unis face au chaos britannique. Même le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, dont le parti Fidesz vient d’être suspendu temporairement du Parti populaire européen (la formation qui rassemble les conservateurs), s’est tenu à la ligne de l’UE vis-à-vis de Londres, à savoir le refus d’un report au 30 juin. Le feuilleton du Brexit n’est donc pas terminé et la lassitude gagne les Britanniques et les Européens. Alors deal, no-deal, nouveau deal ou no-divorce... à quoi faut-il s'attendre maintenant ? Si en Europe, à l’image de Donald Tusk, le président du Conseil européen, l’on considère que tout peut arriver d’ici au 12 avril, outre-Manche, les anti-Brexit entendent profiter de ce délai pour se faire entendre. Ainsi, alors qu’une centaine d’entre eux se sont élancés samedi 16 mars, de Sunderland, dans le nord-est de l'Angleterre, pour une longue marche de protestation vers Londres, une pétition contre le Brexit a réuni près de 3 millions de signatures en deux jours, ce qui oblige le Parlement à débattre de l'idée de rester dans l'UE…
Invités :
- Pascal Boniface, directeur de l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques
- Patrick Martin-Genier, professeur de droit public, spécialiste des affaires européennes
- Sophie Fay, journaliste, chef du service Economie à L’Obs
- Jon Henley, journaliste, correspondant aux Affaires Européennes pour le Guardian.
Caroline Roux est aux commandes de l'émission du lundi au jeudi et Axel de Tarlé prend le relais le vendredi et le samedi.
Diffusion : tous les jours de la semaine à 17 h 45
Rediffusion : tous les jours de la semaine à 22 h 30
Format : 65 minutes
Réalisation : Pascal Hendrick, Jean-François Verzele et Jacques Wehrlin
Production : France Télévisions/Maximal Productions
Catégorie Divertissement commentaires désactivés
Vu sur https://www.youtube.com/watch?v=MNDVW7joglw
Report du Brexit : l'Europe doit-elle céder ? #cdanslair 15.03.2019 - Ajoutée le 16 mars 2019 / C dans l'air
15 517 vues - 95 - 38
La date du 29 mars prévue pour la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (UE) n’est peut-être plus gravée dans le marbre. Hier soir, les députés britanniques ont voté en faveur d’un amendement demandant un report du Brexit et un nouveau vote parlementaire la semaine prochaine sur l’accord de départ. Après deux journées marquées, mardi, par un deuxième rejet par la Chambre des communes de l’accord sur le Brexit conclu avec l’UE et, mercredi, par le rejet d’une sortie sans accord, cette décision offre un répit relatif à Theresa May mais prolonge l’incertitude.
En effet si le 19 ou le 20 mars, la Première ministre finissait à la troisième tentative par faire adopter par la Chambre des communes le traité de divorce négocié avec les Vingt-Sept depuis plus de deux ans, elle réclamerait à Bruxelles un report court : jusqu’au 30 juin, précise l’amendement qu’ont voté les élus à Westminster, hier, par une large majorité. En revanche, dans l’hypothèse où les élus britanniques rejetaient l’accord du divorce une troisième fois, Theresa May devrait demander au Conseil européen des 21 et 22 mars un report plus long qui devrait être solidement motivé. Car la réponse européenne est loin d’être automatique.
Selon l’article 50 du traité de l’Union européenne, la procédure encadrant une sortie de l’UE est limitée à deux ans. Elle peut être prolongée, mais à l’unanimité des Vingt-Sept. Une éventualité qui n’a jamais été une ligne rouge pour les Européens à condition de recevoir de Londres une demande "motivée", et de faire en sorte que le délai ne vienne pas perturber les élections européennes du 26 mai prochain…Pour l’UE, le temps presse donc et une certaine lassitude se fait entendre. "La solution à l'impasse actuelle est à Londres, l'Europe doit continuer à avancer", a ainsi déclaré mercredi Emmanuel Macron ajoutant : côté européen, "nous ne devons pas perdre de temps parce que le monde, lui, ne nous attend pas". De son côté, Michel Barnier, négociateur européen pour le Brexit, a jugé que "la situation est grave. Il faut se préparer à cette option que nous ne souhaitions pas, qui est celle d’un échec et d’une sortie de la négociation sans accord", a expliqué le négociateur européen pour le Brexit.
Alors que vont décider les chefs d’Etat et de gouvernement des Vingt-Sept la semaine prochaine ? Londres veut gagner du temps mais pour quoi faire ? Quels sont désormais les scénarios possibles ? Les expatriés français à Londres doivent-ils s'inquiéter ?
Invités :
Jean-Marc DANIEL - Economiste
Philip TURLE - Journaliste, chroniqueur britannique à France 24
Sylvie MATELLY - Directrice adjointe de l’IRIS
Dominique MOïSI - Politologue, conseiller spécial à l’Institut Montaigne
Catégorie Divertissement
#Liverpool - 5 474 vues - 706 - 3
Jean-Luc Mélenchon a rencontré Jeremy Corbyn à #Liverpool le 24 septembre 2018.
Catégorie Actualités et politique 96 commentaires
Philippe Wagner il y a 3 jours
Merci Luciole :-)
41
Alexandre .A il y a 3 jours
Que de réjouissances en vue de cette coalition européenne contre le système technocrate de Bruxelles ! L'internationalisme renaît au travers de l'alliance ''Maintenant le peuple'', et bientôt les européistes béas découvriront avec effroi et crainte l'élan populaire qui fera face au règne de la finance et des privilèges de quelque uns vis à vis du grand nombre. La Révolution citoyenne s'avance, et avec elle un nouveau souffle démocratique et social !
La question écologique se doit d'être placée au centre du jeu. Elle doit surpasser les intérêts particulier au profit de l'intérêt général. Individuellement, rien n'est possible, alors il nous faut faire face au grand défis écologique ensemble, sans tarder, et avec toute l'abnégation requise au fonctionnement ardu mais vertueux de la Démocratie (Démos Kratos) et de la nécessité d'une société respectueuse de l'environnement nécessaire à la vie humaine !
C'est pourquoi je voterai avec conviction et admiration pour nos députés européens coalisés !
62
Nathalie Combase il y a 3 jours
En avant vers l'internationalisme!
...
ndlr :
intéressante pour quiconque veut comprendre qui est vraiment JLM: humanisme, sensibilité, humour, intellectuel, homme d'organisation, stratège enfin ++
fier de le soutenir ACT