651.941 signatures
En Europe, plus de 20 millions de femmes n’ont pas accès à l’avortement.
Il est inacceptable que des femmes meurent encore aujourd’hui en Pologne, ainsi que dans d’autres pays à cause de cela, que les femmes soient précarisées parce que l’avortement n’est pas gratuit, que les femmes soient obligées de parcourir de longues distances ou de chercher des alternatives dangereuses en raison du manque d’accès à l’avortement.
Ensemble, nous pouvons tout changer.
My Voice, My Choice est un mouvement de copines, de militantes et d'organisations qui ont uni leurs forces pour faire de l'Europe un territoire plus bienveillant. Nous imaginons une Europe qui protège l’égalité, et exige la justice et le respect des droits fondamentaux, parmi lesquels les droits reproductifs.
Institut
8 mars (Slovénie)
Ogólnopolski Strajk Kobiet
(Grève des femmes polonaises)
Wschod (Pologne)
Association des femmes finlandaises Unioni
Le Conseil National des Femmes d’Irlande
Collectif de militantes et associations croates
Collectif d’activistes et associations françaises
Collectif d’activistes et associations espagnoles
#aufstehn (Autriche)
ENSEMBLE NOUS SOMMES PLUS FORTES
Le 24 avril, nous avons commencé à collecter des signatures dans toute l'UE pour soutenir notre Initiative Citoyenne Européenne. Rejoignez-nous et soyez parmi les premiers à signer!
NOUS AVONS BESOIN D'UN MILLION DE SIGNATURES POUR RENDRE L’ AVORTEMENT SÛR ET ACCESSIBLE EN EUROPE
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info@myvoice-mychoice.org
Connue / https://x.com/marietouss1/status/1841032391176925534
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Marie Toussaint 🌍🌏 @marietouss1
Magnifique victoire pour le droit à l'avortement en Géorgie
OUI, les femmes ont le droit de contrôler leur corps ! Oui elles ont le droit à la santé !
En Europe aussi, ce droit est menacé. N'oubliez pas de signer https://myvoice-mychoice.org/fr pour le protéger.
https://francetvinfo.fr/monde/usa/presidentielle/donald-trump/etats-unis-un-juge-de-l-etat-americain-de-georgie-annule-l-interdiction-de-l-avortement-apres-six-semaines_6811813.html
10:28 AM · 1 oct. 2024 · 632 vues
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France Renouvelables a publié un « Observatoire du système électrique renouvelable 2024 » avec plein de données et d’analyses
Connu / TG le 5/10/24 à 20:57
Connu / TG le 3/10/24 à 11:37
Visualisez l’évolution des stocks d’armes nucléaires dans le monde / Ouest-France
Quels pays détiennent le plus d’armes nucléaires ? Comment les stocks ont évolué depuis 1945 ? À l’occasion
Connu / TG le 26/09/24 à 16:20
Connu / TG le 24/09/24 à 21:19
Connu / TG le 21/09/24 à 11:24
Connu / TG le 21/09/24 à 8:00
Pleinement engagé sur le sujet de la rénovation des équipements publics, le Conseil national publie Rénovation énergétique des bâtiments scolaires : les ...
Les antinucléaires, victimes collatérales d’un nouveau fichier de renseignement / Reporterre
Des « données extrêmement larges et intimes » sur les opposants au nucléaire pourront être recueillies grâce à ...
Connu / TG le 18/09/24 à 13:27
Connu / TG le 16/09/24 à 15:21
Connu / TG le 11/09/24 à 23:22
Connu / TG le 11/09/24 à 19:57
Connu / TG le 11/09/24 à 9:00
Connu / TG le 11/09/24 à 8:42
Couper des chênes pour en faire des granulés : la fronde monte en Limousin / Reporterre
Pour préserver les forêts du Limousin des grandes usines à pellets, une grande manifestation est prévue l
Publié le 05/08/19 à 15h16
Une communauté scientifique et technique
L’association
Présente en France comme à l’international, la Sfen a pour mission de développer les connaissances de toutes celles et ceux qui s’intéressent à l’énergie nucléaire.
Des experts et des professionnels
La gouvernance
Composé de professionnels passionnés, le conseil d’administration de la Sfen réunit des personnalités représentatives de la communauté nucléaire.
Une énergie collective
Notre réseau
Les bénévoles des sections techniques, des groupes régionaux, nationaux et internationaux, ainsi que des groupes Sfen Jeune Génération participent à la construction de la filière nucléaire d’aujourd’hui et de demain.
Créée en 1973
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Courriel : contact@lepitch.fr
La centrale nucléaire de Gravelines dans les Hauts-de-France est la plus importante d’Europe avec six réacteurs nucléaires (qui auront tous plus de 40 ans l’année prochaine et vont arriver en fin de vie). EDF a l’intention d’y construire deux nouveaux réacteurs de modèle EPR2. Pourtant, la centrale est déjà vulnérable au risque de submersion marine et fluviale. Greenpeace France publie aujourd’hui un rapport pour alerter sur la vulnérabilité du nucléaire face à la montée des eaux : La centrale nucléaire de Gravelines, un château de sable en bord de mer.
-> https://cdn.greenpeace.fr/site/uploads/2024/10/RAPPORT-La-centrale-nucleaire-de-Gravelines-un-chateau-de-sable-en-bord-de-mer-Greenpeace-2024.pdf
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aujourd’hui la majeure partie de la zone autour de la centrale est située sous le niveau de la mer lors des marées les plus hautes. ... urgence d’agir pour protéger cette zone contre des décisions industrielles lourdes de conséquences, notamment la construction de nouveaux réacteurs nucléaires de modèles EPR2.
L’inquiétante et tenace opacité d’EDF
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combien de temps la sûreté de la centrale de Gravelines peut-elle être assurée si celle-ci devient une île ? Qu’en est-il d’une conjonction d’événements météorologiques extrêmes dans une région déjà soumise à un risque important d’inondations, lui-même aggravé par le dérèglement climatique ? Autant de questions sans réponses dans les documents d’EDF.
Aujourd’hui, dans le cadre de la politique de relance du nucléaire impulsée par Emmanuel Macron, EDF prévoit de construire deux nouveaux réacteurs nucléaires sur un promontoire de 11 mètres de haut qui sera situé sur un terrain adjacent à la centrale existante : une tour atomique qui, elle aussi, pourrait devenir une île. EDF entretient une opacité concernant la prise en compte de ces risques, notamment dans son dossier des maîtres d’ouvrage (DMO), publié pour la Commission nationale du débat public (CNDP). Pourtant EDF doit fournir les informations nécessaires sur le projet dans le cadre du débat public organisé par la CNDP, censée servir à informer la population locale sur les risques liés au dérèglement climatique, les coûts… Or aujourd’hui dans ces documents, les mesures de sûreté envisagées et leurs référentiels ne sont pas détaillés, les marges de sécurité sont décrétées sans explications et aucune analyse de risque ni aucun calcul ne sont fournis.
Un danger pour les populations
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Cette concentration de réacteurs augmente les risques d’incidents graves dans une zone où se situent déjà de nombreux sites industriels classés dangereux (SEVESO).
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’envisager des solutions alternatives plus sûres et durables, avec des politiques énergétiques ambitieuses et justes, en optant pour des modes de vie plus sobres et en développant des énergies renouvelables.
=> Pétition https://agir.greenvoice.fr/petitions/non-aux-epr2-a-gravelines-danger-pour-les-habitants-et-les-generations-futures