Après les inondations qui ont sévèrement touché le sud de la France, le député PS de l’Ardèche Hervé Saulignac a envoyé une lettre au Premier ministre pour lui demander d’épargner son département et les autres collectivités touchées de la ponction envisagée dans le projet de budget 2025.
La ville de Limony en Ardèche le 18 octobre 2024, après les inondations. | AFP
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La branche lyonnaise de Greenpeace a, quant à elle, appelé à une « contribution des entreprises pétro-gazières » pour la réparation des dommages, compte tenu de leur « responsabilité » dans le changement climatique et des « profits exceptionnels qu’elles ont enregistrés ces dernières années ».
Samedi 19 Octobre 2024 à 16h38
Certains habitants de Givors ont encore les pieds dans la boue, à faire le deuil de ce qu'ils possédaient.
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compte-tenu "de la responsabilité indéniable des entreprises pétro-gazières" dans ce dernier, il apparaît logique pour Greenpeace que ces groupes "doivent contribuer à financer la réparation des dommages causés".
Pour Michaël Gremaud, militant au groupe local Greenpeace Lyon : "Puisque les évènements climatiques extrêmes, comme les inondations que subissent aujourd’hui les Françaises et les Français, sont amené à se multiplier et s'intensifier du fait du réchauffement climatique, les entreprises dont c’est le fonds de commerce doivent prendre leurs responsabilités et payer pour les dégâts qu’elles ont causés".
Et de citer notamment TotalEnergies, qui a fait 19,9 milliards d'euros de résultat net en 2023, alors que dans le même temps "les catastrophes climatiques ont coûté 6,5 milliards aux assureurs".
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Section G. Objectifs pour 2050 du Cadre de Kunming à Montréal
- Le cadre comporte quatre objectifs à long terme pour 2050 liés à la Vision 2050 pour la biodiversité.
OBJECTIF A
L'intégrité, la connectivité et la résilience de tous les écosystèmes sont maintenues, améliorées ou restaurées, ce qui accroît considérablement la superficie des écosystèmes naturels d'ici à 2050 ;
L'extinction d'origine humaine des espèces menacées connues est stoppée et, d'ici à 2050, le taux et le risque d'extinction de toutes les espèces sont divisés par dix, et l'abondance des espèces sauvages indigènes est portée à des niveaux sains et résilients ;
La diversité génétique au sein des populations d'espèces sauvages et domestiquées est maintenue, ce qui préserve leur potentiel d'adaptation.
OBJECTIF B
La biodiversité est utilisée et gérée de manière durable et les contributions de la nature aux populations, y compris les fonctions et les services des écosystèmes, sont valorisées, maintenues et renforcées, et celles qui sont en déclin sont restaurées, ce qui favorise la réalisation du développement durable, au profit des générations actuelles et futures d’ici à 2050.
OBJECTIF C
Les avantages monétaires et non monétaires découlant de l'utilisation des ressources génétiques et de l'information de séquençage numérique sur les ressources génétiques, ainsi que des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, selon le cas, sont partagés de manière juste et équitable,
y compris, le cas échéant, avec les peuples autochtones et les communautés locales, et augmentent considérablement d'ici à 2050, tout en veillant à ce que les connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques soient protégées de manière appropriée, contribuant ainsi à la conservation et à CBD/COP/15/L.25
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l'utilisation durable de la biodiversité, conformément aux instruments d'accès et de partage des avantages convenus au niveau international.
OBJECTIF D
Des moyens de mise en œuvre adéquats, y compris des ressources financières, le renforcement des capacités, la coopération technique et scientifique, ainsi que l'accès aux technologies et leur transfert, afin de mettre pleinement en œuvre le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal, sont garantis et équitablement accessibles à toutes les Parties, notamment aux pays en développement, en particulier aux pays les moins avancés et aux petits États insulaires en développement, ainsi qu'aux pays à économie en transition, en comblant progressivement le déficit de financement de la biodiversité de 700 milliards de dollars par an, et en alignant les flux financiers sur le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal et la Vision 2050 pour la biodiversité.
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Connu / https://fr.wikipedia.org/wiki/Cadre_mondial_de_la_biodiversit%C3%A9_de_Kunming_%C3%A0_Montr%C3%A9al
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... est le plan stratégique pour la décennie 2020 adopté lors de la 15e réunion des parties à la Convention sur la diversité biologique en décembre 2022 (COP 15). Il succède aux objectifs d'Aichi de la décennie 2010.
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Biodiversité
Accord de Kunming-Montréal : voici les 23 cibles adoptées à la COP15 Biodiversité - Publié le 3 janvier 2023 / Concepcion Alvarez
[L'Accord de Kunming-Montréal se décline en 23 cibles. - ANDREJ IVANOV / AFP]
Le 19 décembre 2022, les ministres de près de 200 pays ont réussi à aboutir à un accord mondial sur la biodiversité à la COP15 de Montréal. Ils ont adopté un nouveau cadre mondial visant à enrayer le déclin de la biodiversité d'ici à 2030. Parmi les objectifs phares, il y a la préservation de 30% des terres et des mers, une hausse des financements Nord-Sud ou encore la réduction des pesticides. Voici dans le détail les 23 cibles adoptées.
CIBLE 1 : Planification spatiale
Réduire la perte de zones de haute importance pour la biodiversité à "près de zéro" d’ici 2030, tout en respectant les droits des peuples autochtones et des communautés locales.
CIBLE 2 : Restauration
Veiller à ce que d’ici 2030, au moins 30 % des zones dégradées fassent l’objet d’une restauration efficace.
CIBLE 3 : Protection des espaces terrestres et marins
Protéger d’ici 2030, au moins 30 % des terres et des mers.
CIBLE 4 : Gestion pour la conservation des espèces et de la diversité génétique
Stopper l’extinction induite par l’homme d’espèces menacées et favoriser le rétablissement des espèces, en particulier les espèces menacées.
CIBLE 5 : Récolte, commerce et utilisation durable des espèces
Veiller à ce que l’utilisation, la récolte et le commerce des espèces sauvages soient durables, sûrs et légaux, en évitant la surexploitation, en minimisant les impacts sur les espèces et les écosystèmes non ciblés et en réduisant le risque de propagation d’agents pathogènes.
CIBLE 6 : Prévenir et réduire les espèces invasives
Éliminer, minimiser, réduire et/ou atténuer les impacts des espèces exotiques envahissantes sur la biodiversité et diminuer de 50 % les taux d’introduction de ces espèces d’ici 2030.
CIBLE 7 : Réduire les pollutions
Réduire les risques de pollution et l’impact négatif de la pollution de toutes sources, d’ici 2030, à des niveaux qui ne sont pas nuisibles à la biodiversité ; réduire d’au moins la moitié les pertes de nutriments dans l’environnement (engrais) ; réduire de moitié au moins le risque global lié aux pesticides et aux produits chimiques hautement dangereux ; et aussi prévenir, réduire et travailler à l’élimination de la pollution plastique.
CIBLE 8 : Minimiser les impacts du changement climatique
Minimiser l’impact du changement climatique et de l’acidification des océans sur la biodiversité et augmenter sa résilience grâce à des actions d’atténuation, d’adaptation et de réduction des risques de catastrophe, y compris par le biais de "solutions fondées sur la nature" et/ou des "approches basées sur les écosystèmes".
CIBLE 9 : Assurer les bénéfices
Veiller à ce que la gestion et l’utilisation des espèces sauvages soient durables, offrant ainsi des avantages sociaux, économiques et environnementaux aux personnes qui en dépendent.
CIBLE 10 : garantir la gestion durable de tous les espaces
Veiller à ce que les zones agricoles, aquacoles, halieutiques et forestières soient gérées de manière durable (intensification durable, agroécologie…).
CIBLE 11 : Maintenir et augmenter les contributions de la nature
Restaurer, maintenir et améliorer les contributions de la nature aux populations, y compris les fonctions et services écosystémiques, tels que la régulation de l’air, de l’eau et du climat, la santé des sols, la pollinisation et la réduction du risque de maladie.
CIBLE 12 : Augmenter les espaces "verts et bleus" en zone urbaine
Augmenter considérablement la superficie, la qualité et la connectivité, l’accès et les avantages des espaces "verts" et "bleus" dans les zones urbaines et densément peuplées, et assurer une planification urbaine inclusive pour la biodiversité.
CIBLE 13 : Accès et partage des bénéfices
Assurer le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques et des informations sur les séquences numériques des ressources génétiques, ainsi que les connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques. D’ici 2030, faciliter une augmentation du partage de ces bénéfices.
CIBLE 14 : Intégration des valeurs de biodiversité dans les processus de décision
Assurer la pleine intégration de la biodiversité et de ses multiples valeurs dans les politiques, réglementations, planifications et processus de développement, stratégies d’éradication de la pauvreté, évaluations environnementales stratégiques ,les évaluations d’impact et, le cas échéant, la comptabilité nationale, au sein et entre tous les niveaux de gouvernement et dans tous les secteurs, en alignant progressivement les activités publiques et privées pertinentes, les flux fiscaux et financiers avec les objectifs et les cibles de ce cadre.
CIBLE 15 : Impact et dépendances des entreprises
Encourager les entreprises à évaluer et divulguer régulièrement leurs risques, dépendances et impacts sur la biodiversité, tout au long de leurs opérations, chaînes d’approvisionnement et de valeur et portefeuilles ; fournir les informations nécessaires aux consommateurs pour promouvoir des modes de consommation durables.
CIBLE 16 : Sensibilisation à la surconsommation
Veiller à ce que les gens soient encouragés et habilités à faire des choix de consommation durables, améliorer l’éducation et l’accès aux alternatives, et d’ici 2030, réduire l’empreinte globale de la consommation de manière équitable, notamment en réduisant de moitié le gaspillage alimentaire mondial, en réduisant considérablement la surconsommation et la réduction substantielle de la production de déchets.
CIBLE 17 : Biotechnologies
Établir, renforcer les capacités et mettre en œuvre dans tous les pays les mesures de biosécurité telles qu’énoncées à l’article8(g) de la Convention sur la Diversité Biologique.
CIBLE 18 : Subventions néfastes
Identifier d’ici 2025 les subventions néfastes à la biodiversité et les supprimer progressivement d’au moins 500 milliards de dollars par an d’ici 2030.
CIBLE 19 : Mobilisation de ressources financières
Augmenter substantiellement et progressivement le niveau des ressources financières de toutes provenances, d’ici 2030 en mobilisant au moins 200 milliards de dollars par an. Les pays développés s’engagent à verser au moins 20 milliards de dollars par an d’ici 2025, et au moins 30 milliards de dollars par an d’ici 2030 aux pays en développement pour les aider à protéger leur biodiversité.
CIBLE 20 : Mobilisation de ressources non-financières
Renforcer le développement des capacités et l’accès aux technologies dans les pays en développement.
CIBLE 21 : Connaissances traditionnelles
Veiller à ce que les meilleures données, informations et connaissances disponibles soient accessibles aux décideurs, les pratiques et les technologies des peuples autochtones et des communautés locales ne devant être accessibles qu’avec leur consentement préalable et éclairé.
CIBLE 22 : Inclusion
Assurer une représentation inclusive dans la prise de décisions au sujet de la biodiversité, dans le respect des femmes, des enfants, des jeunes, des Autochtones et des personnes handicapées.
CIBLE 23 : Genre
Assurer l’égalité des sexes dans la mise en œuvre du cadre grâce à une approche sensible au genre où toutes les femmes et les filles ont les mêmes chances et capacités de contribuer aux trois objectifs de la Convention.
Connu / TG le 22/10/24 à 9:54
Eoliennes et solaire, pourquoi tant de haine?
Conférence de Cédric Philibert organisée par ATTAC18
nDLR : trouver la bonne url ACT
16 octobre 2024 - 13H48
Le RN va proposer à l'Assemblée une loi d'abrogation de la réforme des retraites en espérant son rejet du fait du refus de la gauche de joindre ses voix aux siennes. La manoeuvre lui permettrait de se faire passer pour le défenseur des intérêts du peuple tout en rassurant le patronat. La gauche doit déjouer le piège et voter aussi ce texte. L'abrogation sera ainsi une victoire politique pour ceux qui l'ont réellement combattue. Et une défaite, sur le fond aussi bien qu'au plan tactique, pour le Rassemblement national. Une tribune signée par la prix Nobel de littérature Annie Ernaux, les philosophes Frédéric Lordon et Stathis Kouvélakis, l'économiste Bernard Friot, etc.
...
Il serait irresponsable de laisser au RN le monopole de l’élaboration stratégique et se contenter de réagir maladroitement aux coups qu’il fomente. Il est temps d’obtenir des victoires. L’abrogation de la réforme des retraites doit être une victoire politique pour notre camp et la défaite de la tactique du Rassemblement national.
Rebus, fin de stock, ou encore chutes des entreprises sont récupérés par une association pour être partagés entre professionnels, mais aussi particulier. C'est ce que l'on appelle une matériauthèque. Découverte.
Connu / TG le 21/10/24 à 16:27
D'Or et d'oreillers, rue de Sèvres. Extrait de la couverture. - © Mayalen Goust et Flore Vesco, rue de Sèvres.
La dessinatrice Mayalen Goust a adapté D’Or et d’Oreillers, le roman de Flore Vesco paru en 2021. Roman dont elle avait déjà signé la couverture, et l’on est ravi de d’avoir 180 pages supplémentaires pour admirer son trait et son regard enchantés.
C’est somptueux, dès la couverture, sombre et envoûtante… Elle représente une jeune femme vêtue d’une robe rouge, chevelure brune, le regard noir, la bouche entrouverte. Au premier plan, on reconnaît l’ombre inquiétante d’un château. La jeune femme et le château, deux personnages de cette histoire.
D’Or et d’oreillers est une réécriture de la princesse au petit pois, le conte d’Andersen
Je vous le remets en mémoire, c’est l’histoire de cette princesse si sensible qu’elle ne parvient pas à trouver le sommeil à cause d’un petit pois enfoui sous une pile de matelas.
Mais dans notre version, de petit pois…
Il n'y en avait pas ! Pas plus que de citrouille ou de haricot magique. Cette manie de cacher la réalité derrière les légumes ! L'histoire réelle n'est pas pour les enfants. Il est des vérités sur l'amour, les nuits des jeunes filles et ce qu'elles font en leur lit qu'on apprend en grandissant. Ce sont ces secrets que je m'en vais vous révéler…
Voilà la promesse alléchante du roman de Flore Vesco et de la bande dessinée de Mayalen Goust.
Nous sommes dans l’Angleterre du 19e, Madame Watkins veut absolument marier ses trois filles. Imaginez son excitation quand elle apprend que le jeune Lord Handerson, doté de 80 000 livres de rente, cherche une épouse…
Elle va déchanter en discutant avec une amie…
- Avez-vous reçu une invitation de Blenkinsop Castel ?
- Ne me parlez plus de ce lord ! Jamais je ne lui présenterai ma fille. Et surtout, n'envoyez jamais les vôtres là-bas ! Jamais !
- Mais enfin très chère, pourquoi ?
- Si vous saviez ! Oh ! On raconte... qu'il exige de recevoir les prétendantes seul. Seul ! Sans parent ni chaperon... Qu'il les force à passer une nuit au château... et si vous saviez les rumeurs qui circulent à son sujet...
- Hors de question que mes filles participent à une telle goujaterie !
Hors de question… Enfin, Madame Watkins est rusée
Il faut ce qu’il faut pour marier sa progéniture. Telle Mrs Bennett, la peu subtile mère de famille d’Orgueil et préjugés, elle prépare un stratagème pour envoyer ses filles et leur servante Sadima séjourner en tout bien tout honneur chez Lord Handerson.
À leur arrivée, les quatre jeunes femmes ont le souffle coupé par le château immense et richement décoré. Le propriétaire, lui, est joli garçon, pas spécialement aimable. Il leur confirme qu’il cherche épouse… Si elles sont intéressées, il leur faudra passer une nuit, seule, dans une chambre du manoir.
Les trois sœurs tentent leur chance, mais échouent. Au moment de rentrer chez elles, Lord Handerson rappelle qu’il reste encore une candidate : la servante, Sadima ! Malgré l’incrédulité de ses maîtresses, Sadima décide de rester. Et passe la nuit seule dans la fameuse chambre où trône un lit surmonté d’une dizaine de matelas. Elle découvre au matin qu’elle a réussi ce premier test.
Lord Handerson en a prévu d’autres. Sadima reste donc au château, décidément très énigmatique. Il semble n’y avoir qu’un seul serviteur mais tout est parfaitement propre et rangé, la nourriture généreusement servie…
Piquée dans sa curiosité, Sadima va tenter de percer le mystère de la bâtisse et de son occupant, à ses risques et périls.
Une aventure magnifiquement mise en scène dans les dessins de Mayalen Goust. Avec des doubles pages superbes, un travail de la couleur qui souligne cette ambiance fantastique, inquiétante et sensuelle à la fois. Eh oui, pensez à tous les fils qu’on peut tirer d’un conte dont l’héroïne est jaugée sur sa sensibilité, la nuit, dans un lit… Sadima explore le château, explore aussi son corps et son désir. Et c’est raconté avec beaucoup de grâce, dans cette bande dessinée qui se lit comme un roman gothique.
D’Or et d’Oreillers fait partie de la sélection du prix BD Fnac-France Inter, dont le ou la lauréate sera annoncé.e en janvier !
Une bande dessinée de Mayalen Goust, adapté du roman de Flore Vesco, c’est publié aux éditions Rue de Sèvres.
Clés : Livres Vie quotidienne Arts et Divertissement Vie de famille Adolescence
L'équipe Mahaut de Butler Production
Pollution plastique, mer. ©Getty - Rosemary Calvert
... lutte contre la pollution plastique, son fondateur est Patrick Deixonne. Les Chroniques Littorales reçoivent Bruno Nicolas ; le président d'Expédition 7ème Continent...
Expédition 7ème continent, c’est 13 ans d’expéditions scientifiques, 40 000 relevés de plastique, plus de 170 escales pédagogiques autour du monde. Leur dernière étude est "Exploration Bleue".
"Exploration Bleue", c'est une première mondiale"
"C'est une étude qui est lancée en partenariat avec des laboratoires du CNRS, avec le soutien actif de nos principaux mécènes et en particulier de la Fondation CRESS et qui vise à établir entre autres la relation entre la pollution plastique et les perturbateurs endocriniens." Bruno Nicolas
septiemencontinent.com
Clés : Monde Environnement Pollution Outre-mer – DOM-TOM Mers et océans Nature
Samedi 19 octobre 2024
Comment caractériser la crise démocratique actuelle? Pourquoi notre système ne parvient-il plus à vaincre cette tension historique entre individu et collectif? Débat avec le philosophe et historien Marcel Gauchet. Il publie “Le nœud démocratique. Aux origines de la crise néolibérale” (Gallimard).
Écrit par Lucie Cecconi , Mathieu Maillet et Luc Barré
Publié le 20/10/2024 à 12h11
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deux principes :
- L’échange ou la substitution de ressources ;
- La mutualisation de moyens et de services.
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En France, les premières démarches d’Écologie Industrielle et Territoriale se sont structurées dans les années 1990, mais aujourd’hui, on en compte 186 dans toute la France.
Dans le Poitou-Charentes, on en compte dix : quatre en Charente-Maritime et dans les Deux-Sèvres et deux dans la Vienne. Aucun projet pour l'heure en Charente ...
Connu / TG le 20/10/24 à 18:55
Reportage — Agriculture
Dans la « vallée de la chimie », un maraîcher en guerre contre les PFAS
Par Estelle Levresse et Bastien Doudaine (photographies)
22 avril 2024 à 09h35 Mis à jour le 23 avril 2024 à 10h10
Durée de lecture : 7 minutes
Agriculture Pollutions
Chimiste de formation, Louis Delon a compilé des connaissances scientifiques et l'association qu'il a cocréée a remporté de belles victoires. - © Bastien Doudaine / Reporterre
Maraîcher bio et chimiste de formation, Louis Delon est l’une des figures de la lutte contre les PFAS dans la région lyonnaise. Depuis deux ans, la pollution massive aux polluants éternels a déclenché la mobilisation citoyenne.
Châsse-sur-Rhône (Isère), ... Soucieux de se reconnecter avec la nature, Louis Delon s’est reconverti dans l’agriculture biologique. Depuis qu’il a lancé, en 2020, son activité de maraîchage en permaculture, le fermier autodidacte a toujours été aux petits soins pour son exploitation d’1,4 hectare qu’il aimerait transformer en plateforme expérimentale d’agro-écologie.
Alors, quand le documentaire d’« Envoyé spécial » sorti en mai 2022 a révélé le scandale de la pollution massive aux PFAS dans la « vallée de la chimie » toute proche, la nouvelle a été dure à encaisser. « Je trime pour avoir les pratiques les plus vertueuses possibles pendant que des industriels sans scrupules polluent notre environnement », s’indigne-t-il. Depuis, il est devenu la figure de proue de la lutte contre ces « polluants éternels » dans la région lyonnaise. Chimiste de formation, il a emmagasiné un savoir précieux et l’association qu’il a cocréée a remporté de belles victoires.
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En cause, la plateforme industrielle de Pierre-Bénite, où opèrent deux géants de la chimie : le français Arkema et le japonais Daïkin, qui produisent et utilisent des molécules perfluorées depuis des décennies.
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il vit avec sa famille à Communay, l’une des localités directement affectées par la pollution ... L’État savait mais a fermé les yeux
Aux côtés d’un petit groupe de parents inquiets pour leurs enfants, il s’est aussi engagé dans la création d’un collectif citoyen. Né en novembre 2022, Ozon l’eau saine vise à informer la population de façon claire et obliger les élus à prendre des mesures de précaution. Le collectif a également établi une collaboration avec le Professeur Sébastien Sauvé — chercheur à l’Université de Montréal, éminent spécialiste des PFAS — afin de mener ses propres investigations sur la pollution du territoire.
Durée de lecture : 1 minute
Pollutions
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redémarrer son nouvel atelier dit de « pre-compound », émetteur de PFAS, à Oullins Pierre-Bénite, près de Lyon.
La préfecture du Rhône a autorisé
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il fallait pour cela une autorisation d’exploitation, et pas seulement une autorisation d’extension.
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« Pour nous conformer aux exigences de l’État, nous avons installé des filtres dits “absolus”, qui utilisent des filtres Hepa H14 (filtration de très haute efficacité). Ces derniers, fournis par AAF une filiale de Daikin, réduisent de façon drastique nos émissions de poussières à 1 à 2 grammes par an », a expliqué Gaël Marseille, président de Daikin Chemical France, dans l’Usine nouvelle.
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Des collectifs de riverains ont annoncé leur intention d’attaquer l’arrêté ...
Durée de lecture : 2 minutes
Inondations Climat
Le 17 octobre, des précipitations inédites « de mémoire d’homme » ont balayé l’Ardèche, d’après les mots d’Agnès Pannier-Runacher. La ministre de la Transition écologique a ajouté qu’il fallait « se préparer » à la recrudescence de ces épisodes en développant « une culture du risque ». Coïncidence : le même jour, la Caisse centrale de réassurance (CCR) dévoilait le lancement d’une grande carte des risques de catastrophes naturelles.
Mandatée par l’ex-gouvernement de Gabriel Attal, la CCR aura pour tâche de recenser les zones les plus exposées aux inondations, débordements, submersions, sécheresse, cyclones et retrait-gonflement. Une carte de la présence des assurances sur le territoire français sera ensuite élaborée. Puis les deux jeux de données seront comparés. Objectif : identifier les endroits désertés par les assurances.
Ce phénomène de désengagement a déjà été observé par l’assureur des assureurs au lendemain d’inondations : « On sait que, quand ça commence, ça peut aller très vite, déplore Édouard Vieillefond, le directeur général de la structure, dans Le Monde. Il suffit qu’un ou deux gros commencent à partir pour que les autres ne puissent pas tenir. »
Les premiers résultats devraient tomber au printemps 2025. L’analyse promet d’être si fine, que la CRR sera en mesure d’attribuer un diagnostic à l’échelle d’une maison individuelle. Pour autant, ces données resteront confidentielles et anonymisées. Une précaution inévitable pour ne pas bouleverser les prix de l’immobilier. Alors qui consultera ces travaux ? L’État uniquement. Il pourra ainsi décider d’attribuer davantage de commissions aux assurances continuant à travailler dans les zones à risque.
Christophe Cassou @cassouman40
Les aléas météo dopés par le CO₂ qui s'accumule dans l’atmos, et aux conséquences sans précédentes, peuvent toucher toutes les régions du monde, même ajd avec un réchauffement de 1.3°C.
Des limites a l'adaptation existent; le déni de notre vulnérabilité se lève...de force.
Fil🧵
Citation
Sébastien Brana @SebastienBrana · 19 oct.
Vidéo (rare, me semble-t-il) montrant la formation d'un embâcle sous le pont de la commune de Limony (07), entrainant quasi-instantanément le débordement de la la rivière (La Limony) sous la forme d'une "vague" si souvent décrite par des sinistrés.
Source Facebook Météo Pilat 42
Vidéo intégrée
8:05 PM · 19 oct. 2024 · 29,8 k vues
- 16h L’adaptation est indispensable mais doit être menée en synergie avec la baisse des émissions de gaz à effet de serre (atténuation).
La réussite de l'adaptation est conditionnelle au succès de l’atténuation car il existe des limites dures, irréversibilités, points de rupture...
2/ - 16h Sans atténuation, l'adaptation ne peut contenir les risques: de facto, elle est souvent rassuriste.
Dans le moment politique actuel, un très grand nombre d'acteurs s'est emparé du cadre de l'adaptation & le manipule/détourne allégrement par clientélisme politique/électoraliste
3/ - Chaque ⅒ de degré additionnel rend l'adaptation +complexe car tous les risques entraînant une insécurité croissante dans tous les secteurs (sanitaire, alimentaire, sociale et politique) augmentent simultanément.
Ils ne s'additionnent pas mais se renforcent mutuellement.
4/
Image - L’adaptation reste souvent incrémentale, locale ou limitée à un segment d’activité. L’écart entre planification & mise en œuvre continue de se creuser & les acteurs publics & privés restent mal préparés.
La France fait des rapports mais n’implémente pas ensuite [#GIEC chap13]
5/
Image - L'adaptation doit aussi se faire en synergie avec la protection du "non-humain"/biodiversité. Les solutions fondées sur la nature sont très efficaces avec des convergences pour la biodiversité mais leur efficacité se réduit avec chaque ⅒ de réchauffement.
6/ - Les risques principaux ont été évalués sur l'Europe dans le dernier rapport du #GIEC Groupe 2 - Chapitre 13. Leur évolution en fonction des niveaux de réchauffement est connue et claire. Personne ne peut dire qu'il ne sait pas.
7/
Image - Regarder dans le rétroviseur pour l'adaptation & gestion de risque est gage d’impréparation. Raisonner en temps de retour n'est pas pertinent en climat qui change pour l'adaptation. Une crue centennale n'est déjà plus centennale aujourd'hui mais cinquantenale voir décennale
8/ - Ex. des canicules: l’été 2022 impossible il y a un siècle, est un événement de temps de retour ~décennal aujourd'hui mais on le vivra une année sur deux vers 2050, c'est a dire la norme. Voir le 🧵sur l’impossibilité future d'organiser des JO d’été en 🇫🇷
9/
Citation Christophe Cassou @cassouman40 · 29 juil.
Considérant la trajectoire actuelle des émissions, c'est probablement la dernière fois de l'Histoire que Paris organise des #JeuxOlympiques en été
Spoiler:🥇#canicules
Un🧵fil voyage dans le temps en suivant non plus la Seine mais la course du réchauffement!👇
Prêt? Partez!
1/
... - Pour l'adaptation, se focaliser sur l’aléa (qte de ⛈️, record de tempé, etc.) occulte les dimensions exposition/vulnérabilité et dynamique sociale du risque. L'adaptation doit inclure l'ensemble des dimensions vers plus de justice et d'équité face a une insécurité croissante
10/ - Le cadre de l'adaptation (accès et prise de décision) doit être transparent, inclusif, partagé dans la coopération, la prise en compte des capacités d'agir différentiées, etc. pour éviter la maladaptation qui verrouille les options d’atténuation & a terme renforce les risques
FIN
La « guerre » menée depuis neuf ans par Israël contre la CPI | Au fil de Là-bas | Là-bas si j'y suis
Connu / https://framapiaf.org/@cobi@mamot.fr/112593090135287341
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10 juin cobi @cobi@mamot.fr
Un article paru dans The Guardian : #espionnage piratage et intimidation : la « guerre » menée depuis neuf ans par #israel contre la #CPI révélée au grand jour
#palestine
En accès libre sur la-bas.org :
Photo-montage avec au 1er plan Karim Khan, procureur général de la CPI, et le portrait de Netanyahu en gros plan derrière, entouré de caméras de surveillance
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Connue / https://framapiaf.org/@cobi@mamot.fr/112931337338032103
"
9 août cobi @cobi@mamot.fr @Monolecte @Moby_MicroDick
La colonisation : détruire la culture et l’identité des colonisés...
Une arme de destruction massive. Un très bon documentaire à voir sur ce sujet :
« Tuer l'indien dans le cœur de l'enfant » de Gwenlaouen Le Gouil : Au Canada, l’Indian Act avait pour but de faire des Amérindiens des citoyens de seconde zone séparés de la population blanche, et de sédentariser un peuple nomade pour mieux contrôler ses territoires et ses ressources.
"
Ndlr : terminer >17:55 ACT
3,8 M d’abonnés - 3,5k+ - 372 422 vues #Géopolitique #ARTE #Pouvoir
Disponible en rediffusion jusqu'au 26/12/2024