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Les deux géants chinois, China Huaneng Group et China National Nuclear Corp, ont annoncé la connexion au réseau du premier mini-réacteur nucléaire de quatrième génération de Shidaowan, qui a la particularité de fonctionner à très haute température. A terme, la centrale de démonstration, composée de deux réacteurs, produira 1,4 térawattheure d'électricité par an.
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ses premiers watts issus d’un réacteur de quatrième génération, dit à lit de boulets à très haute-température
... taille est réduite ... plus de sécurité et permet de réaliser des économies sur les coûts d’exploitation ... centrale de démonstration à échelle industrielle de Shidaowan, composée de deux réacteurs de 250 mégawatts thermiques chacun, permettra de générer une puissance de 210 mégawatts électriques via une unique turbine. La centrale a été construite conjointement par les deux géants de l’électricité détenus par l’Etat, la China Huaneng Group et la China National Nuclear Corp, ainsi que l’Institut du nucléaire et des technologies des énergies nouvelles (INET) de l’université de Tsinghua ... réacteurs à haute température (HTRC) ... utiliser la chaleur produite non seulement pour générer de l’électricité mais pour être mis au service d’autres industries ... 750 °C ... des centaines de milliers de billes composées d'uranium et de graphite (pour modérer la réaction en chaîne). Le réacteur compte par ailleurs sur de l'hélium et non de l'eau sous forme pressurisée (habituellement utilisée dans les réacteurs de troisième génération) pour transporter la chaleur produite.
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douze pays dont la Chine et la France ont défini en 2001 les caractéristiques des six catégories - dont les HTRC - de réacteurs nucléaires de quatrième génération
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Les pompes à chaleur écolos... à certaines conditions - 18 mars 2021 / Grégoire Souchay (Reporterre)
Les pompes à chaleur séduisent de plus en plus de Français, convaincus par des offres promotionnelles pléthoriques et des aides publiques. Les atouts et inconvénients de cette technique de chauffage restent trop peu détaillés, préviennent les experts. Qui rappellent que « la priorité doit d’abord être de réduire sa consommation énergétique ».
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Vigilance tout de même : les installations de pompes à chaleur peuvent être très variées, on trouve « le meilleur comme le pire » prévient Marc Jedliczka, porte-parole de Négawatt, association qui promeut une « transition énergétique réaliste et soutenable ». Les plus communes sont les PAC dites air/air, « multi-split réversibles ». Le système fait aussi office de climatisation en été et c’est avant tout pour cela qu’elles sont aujourd’hui en vogue. Selon le bilan 2020 de l’association professionnelle Uniclima https://www.uniclima.fr/userfiles/Doc/presse/2021_02_02_DP_Final2_RESULTATS_.pdf, 812.000 ont été vendues en 2020.
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même les PAC air/air peuvent être efficaces, à certaines conditions cependant. Selon Danyel Dubreuil, du collectif Rénovons http://renovons.org/, « coupler une petite PAC air/air avec un système de ventilation en double-flux dans un logement extrêmement bien isolé est l’un des meilleurs systèmes de chauffage qui existe ».
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L’Afpac, de son côté, a édité un guide des dix conseils pour bien choisir sa pompe à chaleur et éviter les arnaques https://www.afpac.org/Les-dix-Commandements-pour-faire-installer-sa-pompe-a-chaleur_a454.html. En la matière, « la règle c’est de ne surtout pas signer sur un coin de table et de faire toujours plusieurs devis détaillés », avertit Jean-Yves Mano. Président de l’association Consommation logement et cadre de vie (CLCV), il fait le « constat dramatique » de cas de « sous-traitants en cascade » sans « aucune garantie de résultat » avec des prix exorbitants allant « jusqu’à 26.000 euros » — le tout pour un résultat parfois déplorable avec « des factures multipliés par quatre » en plein hiver.
C’est là une des limites des PAC – en tout cas sur les modèles moins récents : elles engendrent un pic de consommation dans les périodes où la température de l’air extérieur devient négative. « Il faut évaluer la baisse des factures sur l’année entière », temporise Matthieu Ducroquet, chef de produit chez Atlantic, leader français des pompes à chaleur.
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Autre problème souvent oublié des PAC, c’est qu’elles utilisent, comme les systèmes de climatisation, des fluides frigorigènes, comme le gaz HFC, particulièrement nocif pour le climat. Selon une étude de l’école des Mines ParisTech, en 2015, les PAC air/air représentaient 10 % de l’ensemble de la demande française en fluides frigorigènes et 2 % pour les PAC air/eau.
[1] Depuis des travaux de réhabilitation en 2011, trois nouveaux puits géothermiques ont été forés dans la nappe souterraine à seulement une quarantaine de mètres de profondeur.
Lire aussi : Rénover n’est pas jouer : parcours croisés de rénovateurs énergétiques https://reporterre.net/Renover-n-est-pas-jouer-parcours-croises-de-renovateurs-energetiques
Yves Bréchet, membre de l’Académie des sciences, nous livre sa réflexion après la décision de la France d’arrêter la recherche scientifique pour les réacteurs nucléaires du futur. Un texte sans détour, en exclusivité pour la revue Progressistes.
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Une certaine idéologie a voulu sortir de cette dynamique, qui était issue de la nécessité d’un bien commun, et soumettre l’ensemble aux lois du marché selon le dogme que le marché conduit nécessairement à des solutions optimisées.
Il faudra un jour faire un bilan de cette injonction doctrinaire mais une caractéristique des idéologies, quelles que soient leurs couleurs, est qu’elles sont rétives à la comparaison aux faits. Le découplage de la production et de la distribution pour cause de concurrence européenne, la nécessité de donner accès au parc hydroélectrique lors même qu’il est indispensable et tout juste suffisant pour stabiliser le réseau électrique mis à mal par la pénétration à marche forcée des énergies intermittentes, et plus récemment le choix ahurissant de se séparer de notre industrie des turbines, dans un pays ou l’énergie électrique est à 90 % nucléaire ou hydraulique, devraient suffire pour démontrer à quel point l’État a cessé d’être un État stratège pour devenir un bouchon flottant au fil de l’eau, le courant dominant étant la logique budgétaire, et les turbulences les effets de modes et les pressions électorales, ce qui nous amène fort loin des grands noms qui ont réindustrialisé la France dans l’après-guerre. Ces exemples nous montrent aussi, sans que cela puisse nous rassurer, à quel point cette tendance de fond transcende les partis politiques. La récente décision du gouvernement d’arrêter le projet ASTRID de réacteur à neutrons rapides est un cas d’école de démission de l’État, dans une vision court-termiste dont on peut raisonnablement se demander ce qui l’emporte du désintérêt pour l’intérêt commun ou de l’ignorance patente des aspects scientifiques et industriels de la question.
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L’énergie nucléaire nécessite une denrée qui n’est pas inépuisable, l’uranium, et génère des déchets à longue durée de vie. Sur ces deux questions les réacteurs à neutrons rapides apportent une réponse techniquement éprouvée : la surgénération, en permettant d’utiliser le plutonium issu du retraitement des combustibles usés, et l’uranium appauvri, sous-produit de l’enrichissement, diviserait par 10 le volume des déchets produits, et assurerait notre autonomie en matière de ressources en uranium et d’autonomie énergétique pour un bon millier d’années au rythme actuel de consommation.
Actuellement, et contrairement à ce que la doxa verte affirme, personne n’est capable de dire quelle proportion d’énergies décarbonées non nucléaires est compatible avec nos sociétés industrielles. Ce n’est pas une question du coût des renouvelables, qui baisse constamment, c’est une question de physique. On ne sait pas quelles sont les capacités de stockage réalistes, on ne sait pas les modifications indispensables du réseau de distribution, on ne sait pas quelle part de production et de consommation localisées est compatible avec un mix énergétique donné, et enfin la production à partir d’énergies fossiles d’une électricité décarbonée rendue possible par un stockage de masse du CO2 est à ce jour un vœu pieux. Dans cette situation, faire le pari qu’on pourra se passer du nucléaire relève plus de la méthode Coué que de la saine gestion politique. La France devrait rester, au moins pour les décennies à venir, un pays à forte composante nucléaire, et c’est d’ailleurs ce qui avait été maintes fois répété par le président Emmanuel Macron. Mais il ne semble pas évident, au moins au vu des dernières décisions, que la cohérence soit une vertu majeure de l’actuelle politique énergétique.
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les réacteurs à neutrons rapides (RNR) sont capables de brûler tous les isotopes du plutonium, et donc de transformer ce déchet en ressource. Ils peuvent également brûler l’uranium naturel et l’uranium appauvri. Les RNR peuvent donc transformer les déchets, en particulier le plutonium, en ressource, et consommer toutes les matières fissiles issues de la mine. Ce faisant, de facto, les RNR permettent une gestion rationnelle de la ressource « site de stockage profond ». Parmi les différentes possibilités techniques pour réaliser la fermeture du cycle, le RNR à caloporteur sodium est l’option technologique la plus mature. Arrêter le programme des RNR en arguant de solutions de remplacement est au mieux aventureux, au pis malhonnête.
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Garder l’option de fermeture du cycle laisse au contraire possible l’usage du nucléaire dans la proportion qui sera nécessaire car à tout moment le flux de matières entrant et sortant sera équilibré, sans accumulation, comme c’est le cas actuellement de déchets non ultimes. Ne pas fermer le cycle, c’est rendre le nucléaire non durable ni responsable : en faisant ce choix aujourd’hui, on prive demain le politique d’une marge de manœuvre et, de facto, on « décide » à sa place.
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Le GIEC, pourtant peu enclin à tresser des lauriers au nucléaire, déclare en 2018 que dans la lutte contre le réchauffement climatique l’énergie nucléaire jouera un rôle essentiel. Ce chapitre du rapport du GIEC a, semble-t-il, du mal à trouver son chemin jusqu’au bureau où s’écrivent les discours enflammés de nos chevaliers blancs du climat.
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réacteur RNR-Na chinois CDFR-600 (China Demonstration Fast Reactor de 600 MWe) a été coulé le 29 décembre 2017 à Xiapu, dans la province de Fuijan. Ce réacteur est conçu et construit par CNNC (China National Nuclear Corporation) ... mise en service en 2023 ... un RNR-Na de 65 MWt/20 MWe a été construit, et mis en service en 2010. Ce réacteur a été acheté à la société russe OKBM Africantov qui en avait assuré la conception et la fabrication ... CNNC annonce que les RNR-Na seront la principale technologie déployée en Chine au milieu de ce siècle ... le CDFR-600 utilisera du combustible mixte d’uranium et de plutonium (MOx RNR) avec des performances de 100 GWj/t de taux de combustion. Toutes ces informations étaient connues du gouvernement français au moment de sa décision d’arrêter le projet ASTRID ... exemple de la société TerraPower appartenant à Bill Gates ... promeut un concept de RNR-Na appelé Traveling Wave Reactor, dont les dernières évolutions de design sont finalement très proches d’un RNR-Na classique. TerraPower et CNNC ont créé un joint-venture en octobre 2017 pour le codéveloppement du TWR ... Les Japonais eux-mêmes étaient largement partie prenante du programme ASTRID, témoignant là aussi d’un État stratège.
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Connu / https://www.energiesosfutur.org
16 commentaires DONT https://revue-progressistes.org/2019/09/22/larret-du-programme-astrid-une-etude-de-cas-de-disparition-de-letat-stratege/#comment-4603
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jnm 22 Oct 2019 à 20:30
Bonjour, merci pour cette intervention. Vous n’êtes pas sans savoir que nous attendons d’ici 20-30 ans, d’après les modèles étudiés par des milliers de climatologues dans le monde entier, des températures estivales supérieures à 40 degrés, puis d’ici 30 ans, des températures jusqu’à 55° en Alsace, 53° en Sud Ouest, Aquitaine, Loire et Région Parisienne. Cet été nous avons eu du 46° dans le Gard. Ces modèles issus d’études publiées entre 2000 et 2014, sont hélas, depuis lors, rendues caduques par de nouveaux modèles bien plus inquiétants, qui nous portent à des températures supérieures bien plus tôt. La filière nucléaire, qui se construit sur du long terme, avec des mises en services hypothétiques vers 2030-2040, n’est elle pas condamnée dans son ensemble, toutes technologies confondues, par la température, le manque d’eau dans les grands fleuves, dont on a pu voir le niveau très bas cet été ou en 2003 ? Sans parler de la paralysie de toute l’économie et les services dès qu’on est au dessus de 45°. Il semble qu’il y ait une omerta totale sur ce sujet dans la filière. Sachant les milliards d’euros d’investissement nécessaire, leur rentabilité à long terme est impossible. Il vaut mieux investir massivement dans la réduction de la consommation (isolation, gaspillage) et les ENR. Merci pour nos enfants.
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Ndlr :
- solution pour le recyclage des déchets nucléaires ? Douchée par la remarque de jnm ? Le débat ne se ramène-t-il pas au choix de société : une société industrielle est-elle encore possible sous l'anthropocène ou non ? Sinon, quelle société ? ACT