Blocage de l'entreprise de négoce Soufflet au port de La Rochelle - Stop méga-bassines - 20/07/2024 - 25 août 2024 / Collectif Bassines Non Merci
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Le samedi 20 juillet, vous n’avez pas pu participer à la traversée en tracteurs du pont de l’Île de Ré, et au blocage du géant de l’agro-industrie Soufflet ? Les paysan.ne.s du 44 qui ont mené cette action vous la racontent en images, et reviennent sur les origines de leur lutte.
Retrouvez toutes les infos sur la lutte contre les méga-bassines sur :
https://bassinesnonmerci.fr/
https://lessoulevementsdelaterre.org/
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Connue / https://x.com/BassinesNon/status/1827581230721699850
Ndlr : terminer >5:00 ACT
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A l'occasion du convoi de l'eau vers Melle, le groupe s'est arrété à Longré le 16 Juillet 2024.
Ndlr : >13:00 terminer ACT
Transition environnementale : quelles nouvelles étapes pour l’Europe ? - 6 mai 2024 / La Fabrique Ecologique
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A l’approche des élections européennes du 9 juin, et suite à la publication de son dossier « Les enjeux écologiques des élections européennes », La Fabrique Ecologique a organisé un atelier-débat, le 25 avril de 18h à 20h à la Maison de l’Europe de Paris pour . Cet événement était proposé en collaboration avec Confrontations Europe, l’IDDRI, l’Institut Avant-garde, l’Institut Jacques Delors et le Lierre.
Après une présentation rapide par chaque Think Tank de ses travaux en lien avec « Europe et écologie », le débat s’est suivi d’un échange avec le public, autour des prochaines étapes de la transition énergétique et écologique pour l’Europe.
Les intervenant.es étaient :
Nicolas Berghmans - Responsable Europe, expert Énergie-Climat à l'IDDRI
Michel Derdevet - Président de Confrontations Europe et de la Maison de l’Europe de Paris
Adam Forrai - Secrétaire général du Lierre
Géraud Guibert - Président de La Fabrique Ecologique
Clara Léonard - Directrice générale et co-fondatrice de l'Institut Avant-garde
Phuc-Vinh Nguyen - Chercheur en politique française et européenne de l’énergie, Institut Jacques Delors
Un débat animé par Mathilde Boitias, Directrice de La Fabrique Ecologique.
Pour retrouver les travaux des think tanks sur l'écologie dans les élections européennes :
- Confrontations Europe : https://confrontations.org/30-idees-pour-2030-de-confrontations-europe ; https://confrontations.org/confrontations-europe-et-iep-strasbourg
- Institut Avant-garde : https://www.institutavantgarde.fr/elections-europeennes-2024
- IDDRI : https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/decryptage/reinventer-le-deal-quel-nouveau-recit-pour-mettre-le ; https://www.iddri.org/fr/projet/lunion-dans-tous-ses-etats-reinventer-le-deal
- Institut Jacques Delors : https://institutdelors.eu/publications/pacte-vert-vers-une-pause-reglementaire-europeenne ; https://institutdelors.eu/publications/en-route-vers-lobjectif-de-neutralite-climatique-quelles-transformations-pour-2030 ; https://institutdelors.eu/publications/union-de-lenergie-2-0-pour-mettre-en-place-le-pacte-vert-europeen
- La Fabrique Ecologique : https://www.lafabriqueecologique.fr/dossier-6-les-enjeux-ecologiques-des-elections-europeennes
- Le Lierre : https://le-lierre.fr/note-europe/
Durée : 58:03 - Émission du jeudi 1er mars 2018
Nous recevions le Groupe Local Concertation Prison avec Claude et Stéphane pour parler de l’action de ce groupe à l’intérieur des maisons d’arrêts et lieux de détention et de la justice restaurative.
Justice Restaurative : Rencontres détenus-victimes. INAVEM France Victimes -IFJR (6mn) https://www.youtube.com/watch?v=hjx1SDw0dwE
le GLCP est composé de 17 associations :
ACCUEIL SAN MARCO Accueil de familles Maison d’Arrêt Lyon-Corbas
ANAEC Association nationale des assesseurs extérieurs en commission de discipline
ANVP Association Nationale des Visiteurs de Prison Lyon – Corbas et Villefranche
ARAAJIR Association Rhône Alpes Auvergne pour la Justice Restaurative
ASAFPI Association d’Accueil des Familles de Personnes Incarcérées
ASEMALC Association Socio-Éducative Maison d’Arrêt Lyon-Corbas
AUMONERIE CATHOLIQUE LYON et VILLEFRANCHE
AUMONERIE PROTESTANTE
AUXILIA études, cours, en interne et par correspondance
CHANTIERS-PASSERELLES TIG / DECODE PENAL
CIMADE
CLIP Club Informatique Pénitentiaire
CLLAJ LYON Comité Locaux logement Autonome des Jeunes
COMPANIO aide et accompagne les sortants de prison dans leurs démarches d’emploi, de logement, de santé, administratives.
CROIX ROUGE Lyon et Villefranche
FARAPEJ Fédération des Associations Réflexion Action Prison et Justice
FNARS Fédération Nationale des Associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale
GENEPI
JONATHAN propose également des orientations et accompagnements vers des séjours thérapeutiques en centres résidentiels, en famille d’accueil ou en appartement-relais
LE MAS – CAO intervient dans le Rhône et propose un accompagnement à toute personne en situation d’exclusion et de vulnérabilité, ayant besoin d’insertion et de repères pour l’aider à se remettre en lien
LIGUE DES DROITS DE L’HOMME
REP Relais Enfants-Parents
SECOURS CATHOLIQUE
tR.: ... CERCLE D'ACCOMPAGNEMENT ET DE RESSOURCES ... ne pas laisser la personne seule, soutien de bénévoles ... restaurer les personnes, les infracteurs, les victimes et l'entourage ... la loi prévoit à tout moment du processus judiciaire ... on est seulement en train de le mettre en place ... il faut former ... cercle de parole sécurisé ... on est à 64 programmes mis en place en France ... C'est lent, le SPIP est déjà débordé. Donc c'est petit à petit. Pas face-à-face victime-détenu ... 3-5 infracteurs, 3-5 victimes ... 5 rencontres de paroles ... Nouvelle-Zélande, Canada, Belgique, etc ... tous types de crimes ... ça fait évoluer la personne. C'est là le sérieux. On le fait pour se reconstruire. C'est totalement gratuit. On est en totale liberté et là ça prend du sens. C'est pas connu. ... la faire connaître ... IMPORTANT ... sens de la peine, le faire connaître au public ... agir dans la société pour le faire connaître. Politique actuelle ruineuse, inefficace ... pas d'incarcération systématique ... bilan social désastreux ... les juges ne sont pas laxistes, appliquer le code pénal souvent dur ... changer cette orientation politique ... Lyon-Corbas en partenariat public-privé ... les prisons se remplissent trop ... le directeur ne peut refuser personne ... conséquence : éviter la récidive ... quitter une angoisse, une peur suite à l'agression ... taux moyen d'incarcération de 11 mois ... coordonnées : INSTITUT FRANÇAIS DE JUSTICE RESTAURATIVE couvre l'ensemble
Ndlr : Terminer >12:35 ACT
41:18 - 1,77 k abonnés - 137+ - 11 865 vues - 13 commentaires
François Taddéi est le directeur du Centre de Recherche Interdisciplinaire à Paris. Il nous parle de son action en faveur de l'innovation dans l'éducation.
Extrait de cette interview diffusée dans Le Vinvinteur n°24 le dimanche 14 avril à 20 heures sur France 5.
http://levinvinteur.com/
Tr: ...
j'apprends de mes étudiants ...
4:54 La maïeutique, c'est socrate, c'est la naissance des idées ... écosystème d'apprentissage coopératif ... réinventer wikipédia ... créer de la diversité culturelle ...car illusion d'un consensus ... les points de vue sur un conflit ... labelliser les pages (pistes vertes, noires etc) ... les neuros, euros de la connaissance ... rassembler les meilleures initiatives pour essayer de créer des choses nouvelles ... le web le permet ... évolution horizontale va plus vite qu'en vertical ... quel type de société ? quelle éthique ? ... ex 11 septembre, technologie pour construire, pas détruire ... une nouvelle université par jour pendant vingt ans ... croissance exponentielle des publications scientifiques ...ex Dannemark
... TERMINER >17:18 ACT
104 k abonnés - 115+ - 1 344 vues - 21 commentaires Sortie le 21 oct. 2023 #NUPES #Politique #Melenchon
Industrie et protectionnisme : relocaliser pour bifurquer | conférence AMFIS 2023
(Re)Découvrez la conférence "Industrie et protectionnisme : relocaliser pour bifurquer", tournée aux Amfis 2023, avec :
- Matthias Tavel, député LFI-NUPES, co-rédacteur en chef du Journal de l’insoumission
- Clémence Guetté, députée LFI-NUPES, co-présidente de l’Institut La Boétie
- Léo Charles, maître de conférences en sciences économiques
- Anaïs Voy-Gillis, docteure en géographie de l’Institut français de géopolitique
#franceinsoumise #Amfis2023 #Amfis #Melenchon #NUPES #Politique ocalisation
33 mn TERMINER ACT
1:31:19 - 103 k abonnés - 124+ - 1 294 vues - 15 commentaires
(Re)Découvrez la conférence "Le jeu vidéo : art total, terrain de lutte" , tournée aux Amfis 2023, avec :
- Ugo Bernalicis, député LFI-NUPES
- Thomas Morisset, maître de conférences en philosophie
- Macheg, productrice de jeux vidéo, STJV
Terminer >32mn ACT
103 k abonnés - 233+ - 2 920 vues
(Re)Découvrez la conférence "Violences contestataires et violence d'État" , tournée aux Amfis 2023, avec :
- Antoine Léaument, député LFI-NUPES
- Isabelle Sommier, professeure de sociologie à l’université Paris 1
- Animé par Marlène Benquet, sociologue, co-animatrice du département de sociologie de l’Institut La Boétie
- Hugo Bernalicis, député LFI-NUPES
68 commentaires
- @Bouggieee il y a 7 jours Bravo à vous tous
5 - @snugglewhim il y a 4 jours
0:00: 📚 Une discussion sur les violences contestataires et la violence d'État avec des experts en sociologie.
7:33: 👮♂️ La vidéo aborde la formation des policiers, la violence d'État et la relation avec la violence contestataire.
16:39: 📊 La violence en France a diminué au cours des dernières années, avec une forte proportion de violences contre les biens par rapport aux violences contre les personnes.
25:28: 📰 Institutionnalisation et désinstitutionnalisation du conflit dans les défilés de rue.
33:53: 👮♂️ Formation et maintien de l'ordre des CRS et des gendarmes mobiles.
41:23: 💥 Les gouvernements successifs ont répondu à la violence des manifestants par des concessions financières, mais ont également perdu en légitimité.
48:08: 📜 La vidéo discute de l'oppression potentielle liée à la Constitution de 1793 et de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.
54:54: 🔍 Un débat sur la justice et l'utilité des peines de prison pour des délits mineurs.
1:01:37: ⚖️ La relation entre la police et l'État, selon Weber et Robespierre, est discutée dans la vidéo.
1:10:16: ⏱️ La nécessité d'une révolution et d'une nouvelle constitution pour une Sixième République.
1:17:59: 👮♂️ La vidéo discute de l'impact du changement de direction politique sur le fonctionnement de la police.
1:24:28: 🗣️ Le débat porte sur la réforme du code pénal et l'efficacité de la répression préventive.
1:32:16: 👮♂️ L'importance de solidarité entre la police et le peuple dans les luttes sociales.
Résumé par Tammy AI
1
1h05 Terminer ACT
103 k abonnés - 137+ - 1 128 vues - 45 commentaires
(Re)Découvrez la conférence "Traités de libre-échange, stop ou encore ?" tournée aux Amfis 2023, avec :
- Arnaud Le Gall, député LFI-NUPES
- Maxime Combes, économiste à l’Aitec
- Pauline Wibaux, économiste au CEPII
Tr.: ... harmoniser normes et standards dans une région ... plus de commerce, plus de pollutions ... Terminer >16mn ACT
...
J’accuse, mais j’appartiens aussi à la société qui est condamnée dans ce livre. Je me sens à la fois responsable et élément de cette histoire, et, comme d’autres membres de ma société, je suis convaincu – mes dernières pages le montreront – que ce douloureux voyage dans le passé est le seul chemin qui peut permettre d’avancer vers un avenir meilleur pour nous tous, Palestiniens et Israéliens. Parce qu’au plus profond, c’est de cela qu’il s’agit dans ce livre.
Je ne crois pas que quiconque ait déjà tenté cette démarche. Les deux récits historiques officiels rivaux sur ce qui s’est passé en Palestine en 1948 ignorent l’un et l’autre le concept de nettoyage ethnique. Si la version sioniste/israélienne affirme que la population locale est partie « volontairement », les Palestiniens parlent de la « catastrophe », la « Nakba », qui leur est tombée dessus – ce qui est aussi, en un sens, un terme fuyant, puisqu’il renvoie au désastre lui-même sans dire qui ou ce qui l’a provoqué. Le mot Nakba a été adopté, pour des raisons
compréhensibles, afin de tenter de contrer le poids moral de la Shoah, l’Holocauste des Juifs. Mais, en se taisant sur l’acteur, il a peut-être contribué aussi à la persistance de la négation par le monde du nettoyage ethnique de la Palestine, en 1948 et depuis.
...
le sionisme a laïcisé et nationalisé le judaïsme. Pour mener à bien leur projet, les penseurs sionistes ont revendiqué le territoire biblique et l’ont recréé, en fait réinventé, en berceau de leur nouveau mouvement nationaliste. De leur point de vue, la Palestine était occupée par des « étrangers », et il fallait en reprendre possession. Par « étrangers », ils entendaient tous les non-Juifs qui y avaient vécu depuis l’époque romaine28. En fait, pour de nombreux sionistes, la Palestine n’était même pas un pays « occupé » quand les premiers d’entre eux y étaient arrivés en 1882, c’était une terre « vide »
...
P43 David Ben Gourion : l’architecte
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P58 En dessinant la carte comme ils l’ont fait, les membres de l’ONU qui ont voté pour la résolution de partition ont directement contribué au crime qui allait suivre.
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P65 La méthodologie du nettoyage
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P69 Cet accord tacite avec la Jordanie a constitué à bien des égards le second pas ayant permis le déroulement sans entraves du nettoyage ethnique.
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P89 Pendant ces atrocités, les Britanniques ont regardé ailleurs.
P91 l’exode, à la même époque, d’environ 15 000 membres des milieux aisés palestiniens d’Haïfa. Beaucoup étaient des négociants prospères dont le départ a ruiné l’artisanat et le commerce locaux, donc aggravé encore la situation des quartiers pauvres de la ville.
...
P95 Il n’était plus nécessaire, souligna Ben Gourion, de distinguer entre l’« innocent » et le « coupable » – l’heure était venue d’infliger des dommages collatéraux. Expression dont il définit ainsi le sens, à en croire les souvenirs de Danin des années plus tard : « Toute attaque doit se terminer par l’occupation, la destruction et l’expulsion146. »
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P100 TERMINER ACT
...
Connu / https://twitter.com/b_schoendorff/status/1741497745448313186
"
Benji Schoendorff🪁 @b_schoendorff
Pour ceux qui désirent lire cet ouvrage essentiel ...
5:33 PM · 31 déc. 2023 · 2 707 vues
"
lui-même connu / https://twitter.com/LBantigny/status/1741476701740138803
"
Ludivine Bantigny @LBantigny
Comment s'est déroulé en 1948 le "nettoyage ethnique de la Palestine", un crime contre l'humanité? Puisque les éditions Fayard ont retiré de la commercialisation l'ouvrage de l'historien israélien Ilan Pappé - une censure de fait -, j'en ai fait une relecture et la partage ici⤵️
Couverture de l'ouvrage d'Ilan Pappé chez Fayard, avec l'image d'une colonne de personnes, surtout des femmes et des enfants au premier plan, qui fuient sur les routes.
4:09 PM · 31 déc. 2023 · 494,6 k vues
- Ludivine Bantigny @LBantigny · 31 déc. 2023
Il faut d'abord rappeler que le "nettoyage ethnique" est bel et bien considéré comme un crime contre l'humanité réprimé par le droit international. Il consiste en l'expulsion par la force visant à homogénéiser la population ethniquement mixte d’une région ou d’un territoire. - Le nettoyage ethnique transforme la population expulsée en réfugiés, en détruisant maisons, villages et quartiers. Il s'accompagne de massacres, même sans volonté génocidaire. Selon Ilan Pappé, poursuivre la lutte contre la négation de ce crime est un impératif moral crucial.
- Intimidation massive, siège et pilonnage des villages et quartiers, incendie des maisons, des biens, des marchandises, expulsion, démolition, pose de mines dans les décombres pour empêcher les expulsés de revenir: ces ordres ont été donnés lors d'un plan d'expulsion systématique.
- Quand tout a été fini, près de 800 000 personnes – plus de la moitié de la population autochtone de Palestine – avaient été déracinées, 531 villages détruits, 11 quartiers vidés de leurs habitants. Or Cet événement a été systématiquement nié. Cela redouble l'immense traumatisme.
- Pour les Palestiniens, la frustration la plus profonde a été de voir le comportement criminel si radicalement nié et la souffrance palestinienne si totalement ignorée. Et ce alors que les auteurs de nettoyage ethnique sont normalement traduits devant des tribunaux spéciaux.
- Poursuivant notamment le travail de l'historien palestinien Walid Khalidi et son ouvrage All That Remains, véritable almanach des villages détruits, Ilan Pappé explore le mécanisme du nettoyage ethnique de 1948 ET "le système cognitif qui a permis au monde d’oublier".
Couverture du livre de Walid Khalidi : All That Remain. The Palestinian Villages Occupied and Depopulated by Israel in 1948. Avec la photographie d'un village détruit - Selon Pappé, quand il a créé son État-nation le mouvement sioniste n’a pas fait une guerre dont la conséquence "tragique mais inévitable" a été l’expulsion. C’est le contraire: l’objectif était le nettoyage ethnique de la Palestine que le mouvement convoitait pour son nouvel État
- Quelques semaines après le début de ce nettoyage, les États arabes voisins ont envoyé une petite armée pour essayer, en vain, de l’empêcher. La guerre avec les armées régulières arabes n’a pas interrompu les opérations de nettoyage ethnique, achevées à l’automne 1948.
- "J’accuse mais j’appartiens aussi à la société qui est condamnée dans ce livre. Je me sens à la fois responsable et élément de cette histoire. Ce douloureux voyage dans le passé est le seul chemin pour avancer vers un avenir meilleur pour nous tous, Palestiniens et Israéliens."
- Pappé rappelle quel groupe précis a forgé le plan, donné les ordres: les "héros de la guerre d’Indépendance d’Israël". À commencer par le chef incontestable du mouvement sioniste David Ben Gourion: c’est à son domicile qu’ont été finalisés tous les chapitres du nettoyage ethnique
- Ce groupe ayant préparé le nettoyage ethnique et supervisé son exécution comprenait les plus hauts gradés, "comme les légendaires Yigaël Yadin et Moshe Dayan". Aidés par des commandants régionaux: Yitzhak Rabin a opéré à Lydda, à Ramla et dans la région du grand Jérusalem.
- Il y eut aussi les officiers du renseignement. Dans les souvenirs des survivants palestiniens ce sont eux qui, après l’occupation d’un village ou d’un quartier, décidaient du sort de ses habitants, et faisaient la différence entre la prison et la liberté, entre la vie et la mort.
- En 1917 le penseur "libéral" du sionisme Leo Motzkin évoquait "la colonisation de la Palestine": "installation des Juifs en Eretz Israël, réinstallation des Arabes en dehors. Le transfert de tant d’Arabes peut paraître à 1ère vue économiquement inacceptable. Mais c’est faisable."
- Jusqu’à l’occupation britannique de la Palestine à partir de 1918, le sionisme a été un mélange d’idéologie nationaliste et de pratique colonialiste. Son rayon d’action était limité : à cette époque, les sionistes ne représentaient pas plus de 5% de la population totale du pays.
- Après la Déclaration Balfour (1917), les Britanniques ont entrepris de diviser la Palestine en deux entités. En 1936, la révolte palestinienne contre ce plan fut implacablement réprimée par l'armée britannique: beaucoup de villageois furent arrêtés, blessés ou tués.
- Parmi les grandes figures du sionisme, Y. Weitz écrivait en 1940: "C’est notre droit de transférer les Arabes". "Les Arabes devront s’en aller" écrivait Ben Gourion. Le fondateur de l’État d’Israël a aussi été selon Pappé "la tête pensante du nettoyage ethnique de la Palestine".
- Après la guerre et avec la prise de conscience du génocide des juifs d'Europe perpétré par les nazis et leurs complices, la Grande-Bretagne décida en février 1947 de se retirer de Palestine où beaucoup de Juifs persécutés s'étaient réfugiés. Elle transféra la question à l’ONU.
- En 1947, les Palestiniens autochtones représentaient les deux tiers de la population (ils étaient 90% 30 ans plus tôt). L'autre tiers était composé des nouveaux venus juifs: colons sionistes et réfugiés venus d’une Europe en proie à la guerre et aux persécutions antisémites.
- Une ONU inexpérimentée, qui n’avait que 2 ans, confia le destin du pays à une commission spéciale, l’UNSCOP. Aucun de ses membres ne connaissait grand-chose à l’histoire de la Palestine. Elle proposa sa partition. Les Palestiniens, qui souhaitaient un État commun, s'y opposaient.
- L'UNSCOP a décrété que 56% du territoire reviendrait au nouvel État juif. Depuis, "rétablir la paix en Palestine" a toujours signifié appliquer une stratégie discutée entre les États-Unis et Israël, sans consulter les Palestiniens et encore moins tenir compte de leurs intérêts.
- L’injustice était aussi flagrante à l’époque qu’aujourd’hui. Pourtant, elle a été à peine commentée par les grands journaux occidentaux. Les Juifs, qui possédaient moins de 6% de l’ensemble de la superficie foncière de la Palestine, recevaient plus de la moitié du territoire.
- La résolution de l'ONU intégrait à l’État juif 400 villages palestiniens & les terres les plus fertiles. Selon W. Khalidi c'était à la hâte "donner la moitié de la Palestine à un mouvement idéologique qui dès les années 1930 déclarait ouvertement vouloir désarabiser la Palestine"
- Cette résolution arbitraire et brutale de partition a été rejetée par le monde arabe et par la direction palestinienne, qui avaient suggéré de maintenir la Palestine en tant qu’État unitaire et entendaient aboutir à une solution par un processus de négociation bien plus prolongé.
- Dès février 1948, l’administration américaine conclut que la résolution de partition de l’ONU, loin d’être un plan de paix, alimentait l’effusion de sang. Elle proposa un projet de désescalade. Il fut rejeté par la direction sioniste qui annonça le plan Daleth d'expulsion forcée.
- La direction sioniste était très sûre de sa supériorité militaire et de sa capacité à opérer cette expulsion forcée. En décembre 1947, Ben Gourion affirmait dans une lettre: "Nous pouvons affamer les Arabes d’Haïfa et de Jaffa [si nous le souhaitons]."
- En décembre 1947, les unités de la milice Haganah commencèrent à mener des incursions dans les villages. Toute résistance se terminait en général très mal: les soldats tiraient et tuaient des villageois. Comme à Deir Ayoub où les soldats tirèrent au hasard sur les maisons.
- Ou à Khisas, village où quelques centaines de musulmans et une centaine de chrétiens vivaient paisiblement: les troupes sionistes firent sauter au hasard des maisons en pleine nuit, alors que leurs occupants dormaient encore. Quinze villageois, dont cinq enfants, furent tués.
- La tuerie de Khisas choqua le correspondant du New York Times. Il alla demander des explications à la Haganah. Elle commença par nier l’opération puis finit par la reconnaître. Quelques mois plus tard, Ben Gourion allait l'inclure dans la liste des "opérations réussies".
- À Haïfa, 75000 Palestiniens subirent une campagne de terreur. Les combattants de l'Irgoun et de la Haganah faisaient dévaler des barils bourrés d’explosifs et d’énormes boules d’acier dans les quartiers arabes, versaient un mélange d’huile et de fioul et mettaient le feu.
- À Haïfa, quand les habitants palestiniens sortaient de leurs maisons pour tenter d’éteindre ces rivières de flammes, ils étaient fauchés à la mitrailleuse. Ces tueries exacerbèrent les tensions dans l’un des principaux lieux où Juifs et Arabes travaillaient côte à côte.
- Pappé avait d'ailleurs retracé dans cet autre livre l'histoire de grèves communes aux ouvriers juifs et arabes à Haïfa dans les années 1930 notamment. Ces solidarités ouvrières furent brisées. Il y eut des représailles (la mort de 39 ouvriers juifs) et des contre-représailles.
Couverture de l'ouvrage d'Ilan Pappé, Une terre pour deux peuples. Histoire de la Palestine moderne - Le 31 décembre 1947 la Haganah décida de mettre à sac tout un village en massacrant un grand nombre de ses habitants. Ce fut Balad al-Cheikh, où reposait le cheikh Ezzedine al-Kassem, l’un des plus respectés des dirigeants palestiniens. Il y eut plus de 60 morts, dont des femmes.
- Le commandant local avait reçu l’ordre d’encercler le village et de tuer le plus d’hommes possible. À ce moment [décembre 1947], la Haganah parlait encore d'épargner les femmes et les enfants (même si des femmes furent tuées à Balad al-Cheikh). Plus tard elle en décida autrement.
- Ces opérations furent accompagnées d’actes de terrorisme de l’Irgoun & du groupe Stern. Notamment une bombe au siège du comité palestinien de Jaffa (l'immeuble s'écroula: 36 morts), l'attentat contre l’hôtel Sémiramis à Jérusalem qui fit de nombreux morts dont le consul d’Espagne
- C’est ce décès qui semble avoir incité Sir Alan Cunningham, le dernier haut-commissaire britannique, à adresser une faible plainte à Ben Gourion, lequel refusa de condamner l’action, en privé comme en public. À Haïfa, ces attentats étaient devenus quotidiens.
- À Lifta, village où vivaient musulmans et chrétiens et où une école de filles venait d'ouvrir, financée par l'association de plusieurs villages des environs, la Haganah tira à la mitrailleuse dans un café et le groupe Stern tira au hasard dans un bus. C'était le 28 décembre 1947.
- Créer des faits accomplis devint l’une des composantes de la stratégie globale. En janvier, la Haganh ordonna une autre expédition contre le même village pour achever l’expulsion. Elle fit sauter la plupart des maisons et chassa tous ceux qui se trouvaient encore sur place.
- En janvier 1948, une première unité de l'Armée de libération arabe entra en Palestine, avec un positionnement essentiellement défensif (mise en place de lignes fortifiées pour protéger la population, en coopération avec les comités palestiniens locaux et nationaux).
- Toutefois des soldats de l'Armée de libération arabe attaquèrent deux colonies juives, Kfar Sold et Kfar Etzion. 35 soldats juifs tombèrent dans une embuscade et furent tués. "35" fut le nom des opérations militaires sionistes qui suivirent, comme s'il s'agissait de représailles.
- Mais d'après Michel Bar-Zohar, ces opérations au nom de code "35" avaient déjà été prévues lors des réunions de 1947 chez Ben Gourion: ce n'étaient pas des représailles, bien qu'on les ait fait ensuite passer pour telles. La mort des 35 soldats fut un "prétexte" selon Pappé.
Couverture de l'ouvrage de Michel Bar-Zohar, Ben Gourion le prophète armé, traduit et édité chez Fayard.
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Si les notions de dépendance et de perte d’autonomie renvoient encore à l’idée d’incapacité, les systèmes de santé anglo-saxons abordent davantage la notion de “long term care” qui est aujourd’hui utilisée en France sous la notion d’accompagnemen. Nous utiliserons donc ici le terme de personne accompagnée qui est celui adoptée par la Haute Autorité de Santé (HAS)3.
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COnnu par https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?OGGF_w
Terminer la lecture >p15 ACT
Soutenance de thèse Virginie Boelen | 26 Octobre 2021 - 7 janv. 2022 / Centr'ERE
371 abonnés - 25+ - 1 943 vues - 0 commentaire
Virginie Boelen, chargée de cours et candidate au doctorat à la Faculté des sciences de l’éducation de l’UQAM, a soutenu sa thèse : « Éducation, nature et spiritualité : développement d’un modèle éducationnel holistique », le mardi 26 octobre 2021, à l’Université du Québec à Montréal (UQAM).
Jury d'évaluation :
Madame Lucie Sauvé, professeure associée au Département de didactique de l’Université du Québec à Montréal
Madame Geneviève Messier, professeure au Département de didactique de l’Université du Québec à Montréal
Madame Christiane Gohier, professeure associée au CRIFPE-UQ à l'Université du Québec à Montréal
Madame Diane Léger, professeure au Département des sciences de l’éducation de l’Université du Québec à Rimouski
Monsieur Marc Boutet, professeur au Département d’enseignement au préscolaire et au primaire de l’Université de Sherbrooke
Plus de détails : https://centrere.uqam.ca/quoi-de-neuf/avis-de-soutenance-de-la-these-en-ere-de-virginie-boelen-26-octobre-2021-a-9h30/
Centr'ERE
Terminer >4:42 ACT
Publié Il y a 2 jours • 11 vues - FramaConf / Par framasoft
Ces dernières années, le numérique est présenté systématiquement comme étant une solution... à tout ! Plus simple, plus fluide, plus connecté·es..., mais vers quelle société ? Et si, plutôt que de voir le numérique comme une fin en soi, on le remettait à sa place d’outil.
Conférence-débat de Maïwann dans le cadre de l'évènement "Entrée Libre #3" organisé par et au Centre des Abeilles de Quimper. Ces 3 jours de conférences et d'ateliers libres et gratuits ont eu lieu pour ne plus se sentir démuni.e avec le numérique.
https://www.centredesabeilles.fr/entree-libre3/
Visibilité Publique
Publié originellement 13 juin 2023
Catégorie Actualité & Politique
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Langue Français
Étiquettes bretagne ; justice ; numérique ; quimper
Durée 1h 5min 35s Aucun commentaire
Ndlr : ... 13 millions de personnes en difficulté avec le numérique ... maisons France Service ... des personnes ne veulent pas passer par le numérique et elles ont bien le droit ...
Terminer >45:00 ACT
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Suivez en direct le colloque organisé par les députés Éric Coquerel et Sébastien Delogu, "Violences meurtrières dans les quartiers populaires".
22 personnes, dont des mineurs, ont été assassinées à Marseille depuis janvier 2023.
Cette explosion de violences s’inscrit dans un contexte d’aggravation de la précarité et des inégalités dans l’accès aux droits et aux services publics ; et une conséquence de l’abandon des pouvoirs publics dans certains quartiers de la ville. Discriminations dans l’accès aux études et à l’emploi, discriminations dans l’accès au logement digne,…
C’est aussi un contexte lié à la circulation des armes à feu, au trafic de stupéfiants et à d’autres activités délinquantes. Toutes les problématiques que connaissent les quartiers populaires de France se croisent dans les multiples facteurs de cette explosion de violence. L’on ne peut plus parler de règlements de compte à Marseille lorsqu’il s’agit d’exécutions ayant pour but de terroriser la population, s’inscrivant dans une guerre de territoires.
Autre manifestation de violences qui sévit dans certains quartiers : les rixes. De jeunes gens sont mis à mort pour un regard, une parole, pour des propos sur les réseaux sociaux… Ces derniers sont même les plateformes sur lesquelles des groupes de jeunes « glorifient » leurs assassinats après avoir les avoir filmés.
Mardi dernier, la France découvrait la vidéo du meurtre de Nahel, un adolescent de 17 ans, tué par un policier à Nanterre. Son nom figure désormais dans la longue liste des victimes de violences institutionnelles.
Depuis de nombreuses années, les pouvoirs publics et les élus sont interpelés par des familles endeuillées qui demandent justice et paix, mais surtout « Plus jamais ça ». Quelles réponses politiques concrètes et systémiques apporter à ces escalades dans la violence ? Quels outils de prévention mettre en place ?
Cette conférence a pour but de donner une place centrale à la parole de collectifs de familles de victimes et d’acteurs associatifs, qui font un travail de terrain depuis de nombreuses années ; en plus d’échanger sur des solutions politiques concrètes à mettre en oeuvre.
Introduction par Sébastien Delogu, député des Bouches-du-Rhône
Table-ronde 1 : Rixes et violences entre quartier, animée par Rachel Keke, députée du Val-de-Marne, avec :
- Aoua et Magloire DIABLEY, présidents de l'association HDJ
- Armel MOMBOULI, président de l'association Vox Populi ++
- Sophia LAMRI, coordinatrice médiatrice Prévention Violences 93
- Adama CAMARA, président de l'association SADA, réalisateur de la série-documentaire "RIXES"
Table-ronde 2 : Violences dans des contextes de trafics, animée par Carlos Martens Bilongo, député du Val d'Oise, avec :
- Karima MEZIENE, Laëtitia LINON et Aïcha BOUNOUAR, collectif des familles de victimes de Marseille
- Aziza BERKOUKI, collectif "Ensemble pour dire stop"
- Mohamed BENSAADA, membre du Syndicat des Quartiers Populaires de Marseille
Table-ronde 3 : Violences institutionnelles, animée par Danielle Simonnet, députée de Paris, avec :
- Mohamed GNABALY, maire de L'Île-Saint-Denis
- Fatia ALCABELARD et Christophe SINNAN, comité Jistis pou Klodo
- Sonia CHAOUCHE, comité Justice pour Adama
- Amanda CHACHOUA, collectif Vérité et Justice pour Safyatou, Salif et Ilan
- Feroudja BENDJEGHOUL, médiatrice en Seine-Saint-Denis
Conclusion par Éric Coquerel, député de Seine-Saint-Denis
Ndlr : >1:23:28 terminer ACT
793 k abonnés - 3,1k+ - 75 110 vues - 332 commentaires #Canicule #Ecologie #Planète
Description : C’est une information qui n’a pas du tout fait la une et qui est pourtant cruciale pour notre avenir. Le 31 mai 2023, 40 scientifiques expliquaient dans la revue Nature pourquoi la Terre pourrait devenir inhabitable. Sur les 8 seuils de “sécurité et justice” indispensables pour « assurer la sûreté des personnes et la stabilité de la planète », 7 ont déjà été dépassés… Ce qui est inédit ici, c’est que les scientifiques ont intégré aux limites de notre planète, la justice et donc la dimension humaine. En montrant les points à partir desquels la déstabilisation du système Terre allaient avoir des effets néfastes pour les êtres humains avec des épidémies, des canicules, des pénuries alimentaires ou encore des migrations forcés.
Johan Rockström qui a piloté l’étude, le dit « Si la planète était un corps, tous ses organes seraient affectés. Ses poumons, mais aussi ses reins, son foie… »
La guérison est encore possible mais elle suppose la révolution d’un système économique qui prospère aujourd’hui sur la destruction de notre santé et de celle des écosystèmes. Cette étude montre une nouvelle fois à quel point nos corps sont éprouvés par l’urgence écologique et le seront encore davantage à l’avenir. Les canicules sont par exemple la plus grande menace sanitaire liée au climat. Si rien n’est fait, des régions entières pourraient devenir inhabitables à cause de la chaleur et 90 000 Européens pourraient mourir chaque année d'ici la fin du siècle. Pour mon invité, l’économiste Eloi Laurent, la pleine santé et l’espérance de vie doivent donc devenir la nouvelle boussole de notre époque. Alors comment la pleine santé pourrait guider l’économie et la politique ? En quoi les canicules sont un exemple marquant de l’impréparation des gouvernements ? Et comment s’organiser pour éviter le pire ? Réponses cet entretien Blast de Paloma Moritz avec Eloi Laurent pour la série écologie et santé.
00:00 : Introduction
1:43 : En quoi l’économie actuelle prospère sur la destruction de la santé ?
8:34 : A quoi ressemblerait une économie du bien être ?
13:33 : Beyond Growth : le point de bascule du combat des idées
17:59 : Canicules : la plus grande menace sanitaire liée au climat
29:29 : La rencontre entre les événements climatiques extrêmes et les inégalités sociales
32:59 : A quoi ressemblerait un plan canicule qui tiendrait la route ?
39:57 : Quelles seraient les pistes pour intégrer la notion de bien être entre économie, écologie et santé ?
Journaliste : Paloma Moritz
Montage : Félix Périer, Julien Bouillet
Images : Arthur Frainet
Son : Baptiste Veilhan
Graphisme : Adrien Colrat
Production : Sophie Romillat
Directeur des programmes : Mathias Enthoven
Rédaction en chef : Soumaya Benaïssa
Directeur de la rédaction : Denis Robert
Connu / TG le 22/06/23 à 04:42
Tr.: ... santé mentale ... la santé, le meilleur indicateur de l'effondrement qui a commencé aux USA ... la post-croissance ... la santé planétaire, une seule santé ... un tableau de bord autour du triptique : santé mentale et biologique, santé écologique (humaine et non humaine) ... intégrer le travail dans la santé ... Beyond growth marque le point de bascule de la bataille des idées ... les modèles économiques fondés sur la croissance ... économie fondée sur les liens? ... >17:26 TERMINER ACT
Eolien, #photovoltaique et flexibilité : comment ça pourrait fonctionner ? - 24 févr. 2023 / Plans B
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Liens vers la version podcast :
https://anchor.fm/plansb/episodes/Eolien--photovoltaique-et-flexibilit--comment-a-pourrait-fonctionner-e1ve14p
https://open.spotify.com/show/76HQrfjPLvcJ0R9tXENc3z%3Fsi%3Dd9fa281dc1ba4796
Plan(s) B reçoit 4 intervenants proposant divers regards sur la nécessité croissante de flexibilité de réseaux électriques qui voient augmenter la part des énergies variables que sont le solaire et l'éolien. Nous allons parler de flexibilité de l'offre et de la demande, de flexibilité intra-journalière, intersaisonnière et interannuelle, du maintien de la stabilité du réseau par une "nuit d'hiver sans vent", d'effacement, d'interconnexions européennes, de pilotage de l'eau chaude sanitaire, de dispositifs de stockage, de thermique décarboné...
... si tout cela ne vous dit pas grand chose, pas de panique, ce sera beaucoup plus clair après une heure.
Si vous êtes déjà familiers avec ces notions, nous espérons que cet échange vous permettra tout de même d'éclaircir des choses.
Vous retrouverez les deux graphiques commentés par Damien (et bien d'autres informations pertinentes !) en pages 303 et 336 du rapport complet de RTE :
https://www.rte-france.com/analyses-tendances-et-prospectives/bilan-previsionnel-2050-futurs-energetiques%23Lesdocuments
Présentation des intervenants :
- Karim Megherbi est conseiller auprès de gouvernements et d’entreprises sur leur stratégie de déploiement d’énergies renouvelables, et fondateur d’une plateforme d’origination de projets d’énergies renouvelables.
https://www.linkedin.com/in/karim-megherbi-a18a7a28/ - Vincent Maillard est entres autres passé chez EDF aux affaires réglementaires, il y a aussi été Directeur des Tarifs. En 2016 il a co-fondé Plum Energie, fournisseur d’électricité bas-carbone, et il est aujourd’hui toujours patron de cette PME de 70 salariés, qui a récemment rejoint le groupe international Octopus Energy.
https://www.linkedin.com/in/vincent-maillard-aa28702/ - Philippe Gauthier est rédacteur et traducteur d’articles sur l’énergie et l’environnement depuis 30 ans. Il est aussi chercheur en redirection écologique, il a par exemple rédigé un manuel de redirection écologique adapté au contexte des entreprises québécoises. Son blog :
https://energieetenvironnement.com - Damien Salel est expert en photovoltaïque et en intégration des EnR aux réseaux. Il travaille pour l’Association Hespul où il fournit de l’information et des rapports sur le photovoltaïque, participe à des instances de concertations de la filière, et accompagne des producteurs photovoltaïques sur la thématique du raccordement.
https://www.linkedin.com/in/damien-salel-70599b11a/
Vous trouverez l'ensemble de nos contenus sur :
www.plansb.info
Et sur mon compte LinkedIn :
https://www.linkedin.com/in/cyrus-farhangi-9301833/
#transitionenergetique #energierenouvelable #flexibilité #cyrusfarhangi #vincentmaillard #karimmegherbi #damiensalel #philippegauthier
Connu / TG le 12/05/23 à 18:33
Ndlr: terminer >30:00 ACT
2+ - 131 vues - 0 commentaire ORANGE
Conférence de Presse du 4-avril 2023 à Orange.
Cet évènement précède la réunion de synthèse de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) qui se tient entre le 1er-février et le 9-avril 2023, relatif à la concertation préalable au projet d'extension de l'usine d'enrichissement d'uranium Georges Besse 2. Un projet porté par ORANO-Tricastin (ex-AREVA).
1,3 à 1,7 milliards d'€ d'investissement sont en jeu alors que des passifs environnementaux, sanitaires et sociaux sont laissés en souffrance, ignorés ou enterrés.
Dans les 46 premières minutes, les représentants associatifs et/ou politiques et un citoyen assidu aux réunions publiques proposées par la CNDP s'expriment dans le but de :
1) Réagir à l'invitation de la CNDP à participer à un semblant de concertation ;
2) Appeler à réunir les conditions d'un débat démocratique ;
3) Faire la lumière sur les responsabilités d'ORANO, et en particulier sur le dossier Solérieux.
Puis viennent les réponses aux questions des journalistes et l'intervention de deux garants du débat public à la CNDP.
Ceci n'est qu'une proposition d'amorce de débat démocratique, riche de nos différences et de nos points de vue respectifs, une invitation à créer de vrais évènements démocratiques qui a pour origine un point sur une carte, Solérieux, l'une des 13 installations de stockage de déchets conventionnels ayant reçu des déchets radioactifs, recensées en France par l'ANDRA.
Sommaire :
00:00 Introduction par Sylvie Guénassia, Les Amis de la Terre Drôme
03:08 Déterrer l’impensable : le passif de Solérieux est-il soldé ? par Michaël Gabriele, Les Amis de la Terre Drôme
08:13 Pollution de la nappe phréatique aux perchloréthylène et trichloréthylène à Pierrelatte (Georges Besse 1) : où en est-on du procès intenté à Orano (ex-Areva) ?
par Dominique Hennion-Rolland, Arrêt du Nucléaire Drôme-Ardèche et Europe Ecologie Les Verts (EELV) Drôme
13:34 Usages de l’eau et discussion autour des chiffres : choisir entre produire de l’électricité ou boire et se nourrir ?
par Dominique Malvaud, Arrêt du Nucléaire Drôme-Ardèche et Nouveau Parti Anticapitaliste Drôme
18:25 Réunir les conditions d’un vrai débat démocratique : et si l’on tirait les leçon de la convention citoyenne pour le climat ?
par Hélène Lacheret, La France Insoumise (LFI) Drôme
24:22 Concertation préalable au projet d’extension Orano Georges Besse 2 : une drôle d’expérience démocratique !
par Christophe Lefèbvre, citoyen assidu au réunions publiques proposées par la CNDP
31:47 Et la santé et la sécurité des travailleurs du nucléaire dans tout ça ?
par Gilles Reynaud, Président de « Ma Zone Contrôlée » et LFI Drôme
35:35 puis 44:53 Quelles pourraient être les Perspectives d'emploi et de reconversion dans la vallée du Rhône, la plus nucléarisée d'Europe ?
par Serge Marolleau, porte-parole d’EELV Vaucluse
41:23 Conclusion par Michaël Gabriele, Les Amis de la Terre Drôme
46:36 Questions / Réponses avec la Presse et avec la participation de deux des garants du débat public pour la CNDP, MM. Etienne Ballan et Denis Cuvillier.
Connu / TG le 11/05/23 à 16:52
Tr.: ... COHV composés organiques H? volatiles ... pollution de la nappe ... >17:00 TERMINER ACT
French [fr], epub, 3.1MB - des femmes, 2020
Heide Goettner-Abendroth [Goettner-Abendroth, Heide]
“Dans cet ouvrage pionnier, fondateur des Recherches matriarcales modernes, Heide Goettner-Abendroth propose une nouvelle approche méthodologique du concept de matriarcat, revisitant ainsi l'histoire de l'humanité tout entière. Dans un aller-retour permanent entre le terrain et la théorie, elle offre une vue d'ensemble des sociétés matriarcales dans le monde, faisant apparaître que celles-ci ont non seulement précédé le système patriarcal, apparu seulement vers 4 000-3 000 ans avant notre ère, mais qu'elles lui ont survécu jusqu'à ce jour sur tous les continents. Elle montre que les sociétés ...
Connu / https://mastodon.top/@Khrys@mamot.fr/110451035304787159
"
Khrys@mamot.fr Khrys @Khrys@mamot.fr
- Cet article m'ayant quelque peu agacée : https://fr.wikipedia.org/wiki/Matriarcat (genre on t'explique longuement que ça n'a jamais existé, que c'est un mythe, avant de te donner quelques exemples avec extrême parcimonie) je m'en vais lire Les sociétés matriarcales de Heide Goettner-Abendroth
Le pitch a l'air sympa : Matriarcat — Wikipédia fr.wikipedia.org Khrys@mamot.fr Khrys - faisant apparaître que celles-ci ont non seulement précédé le système patriarcal, apparu seulement vers 4 000-3 000 ans avant notre ère, mais qu'elles lui ont survécu jusqu'à ce jour sur tous les continents. Elle montre que les sociétés matriarcales, loin d'être une image inversée du patriarcat, comme le prétend l'idéologie dominante dont l'autrice fait une critique radicale, sont des sociétés d'égalité et de partage entre les sexes."
"
Ndlr : y aurait-il des apports sur le fond ou sur la forme (recherche indépendante privée) à la théorie de la médiation, étant entendu que la notion de féminité créatrice nourrit/alimente la médiation (fémin dans la rondeur, la non-violence, création dans le processus créatif pour faire émerger des solutions adaptée à une médiation). Approfondir ACT
TERMINER >PAGE20 ACT
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Le magazine « Pièces à conviction » enquête, à charge, sur les volets les plus sulfureux et coûteux du dossier Areva, et le rôle d'Anne Lauvergeon, qui a incarné le nucléaire français durant une décennie.
Connue / https://twitter.com/DENISELaurent18/status/1654322458617344001
Terminer >40mn ACT
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Cette conférence est la première d’une série de deux conférences données par Andreas Malm, dans le cadre des chaires du département de géographie de l’Institut La Boétie. Elle portera sur le capitalocène.
Andreas Malm est un géographe suédois, maître de conférence à l’université de Lund, militant du mouvement climat. Il a publié aux éditions La Fabrique L’anthropocène contre l’histoire (2017), Comment saboter un pipeline (2020) ou La chauve-souris et le capital (2020). Il a accepté de donner deux conférences pour le département de géographie de l’Institut La Boétie au premier semestre 2023 sur le capitalocène (23 mars à 18h30) et les stratégies de désobéissance (date à définir).
Cette première conférence se concentrera donc sur son travail sur les liens entre capitalisme et crise écologique. Andreas Malm, dans son analyse, part de la notion d’anthropocène, l’ère de la planète ou l’être humain est la principale force de modification des écosystèmes pour pointer les responsabilités particulières du capital. Il en arrive donc à remettre en question ce concept pour forger celui de capitalocène.
Traduction Marion Leclerc
Terminer >14:00 ACT